अब कोही नेपाली पैसाको अभावमा उपचार नपाएर मर्नु पर्दैनः मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कोही पनि नेपाली पैसाको कारणले उपचारको अभावमा नमर्ने बताएका छन् ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कोही पनि नेपाली पैसाको कारणले उपचारको अभावमा नमर्ने बताएका छन् ।शुक्रवार मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले कोही पनि नेपाली पैसाको कारण उपचारको अभावमा नमर्ने बताएका हुन् । उनले अब एकजना मान्छेपनि पैसा नभएको कारणले अस्पतालको बरण्डामा आत्महत्या गर्नु नपर्ने बताए । उपचारको अभावमा कसैले पनि बाटो र घरमा मर्नु नपर्ने भन्दै सरकारले जसरी पनि उपचार गर्ने उनको भनाई छ । मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रालयजस्तो नभई अस्पतालजस्तो भइरहेको भन्दै उनले द्धन्दकालका घटनामा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । मन्त्री बस्नेतले सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको बताए । अस्पताल, फार्मेसी र मेडिकल कलेजहरुलाई निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै ठाउँहरुमा सुधार आइरहेको बताए । अस्पतालहरुले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गराउने प्रवन्धलाई पनि लागू गर्न सफल भएको उनको भनाई छ ।
१८ वर्षमा समेत सम्पन्न भएनन् गौरवका आयोजना, मन्त्री ज्वाला नै असन्तुष्ट
काठमाडौं । पटक/पटक म्याद थप गर्दा समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले असन्तुष्टी जनाएका छन् । वर्षाै पहिले निर्माणका काम थालिएका योजनाहरु पटक/पटक म्याद थप्दा पनि नसकिदा नागरिकमा गलत संदेश गएको भन्दै मन्त्री ज्वालाले यो वा त्यो बहानामा निर्माण कार्य ढिला नगर्न मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी योजना र अन्य महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई युद्धस्तरमा काम गर्न समेत उनले निर्देशन दिए । ‘अन्धाधुन्ध काम गरेर मात्र हुँदैन, शक्तिशाली सिंहजस्तै दुई कदम अगाडी बढ्ने र एक पटक समिक्षा गर्ने नीति लिएर निर्माण कार्यमा लाग्न जरुरी छ’ मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री ज्वालाले भने, ‘प्रत्येक चौमासिकमा योजनाहरुको अनिवार्य समिक्षा गर्ने चलन बसालौ, त्यसले आयोजनामा आएका समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय दिन्छ ।’ मन्त्री ज्वालाले केही आयोजनाको काम प्रति असन्तुष्टी समेत जनाएका छन । नेपाली सेनाको ब्यवथापनमा निर्माणधिन काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाकको काम सोचेअनुसार नभएपछि मन्त्री ज्वालाले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । ‘नेपाली सेनाबाट सडक निर्माणका क्षेत्रमा प्रसंसनीय कामहरु भइरहेका छन् तर फास्ट ट्रयाकको काम किन फास्टरुपमा हुन सकेन’ मन्त्री ज्वालाले भने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति गत आर्थिक बर्षभन्दा बढी भएको छ । पूर्णरुपमा सन्तोषजनक नभएपनि अघिल्लो आवभन्दा यस आवको प्रगति राम्रो रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । २०७३ सालमा सुरु भएको बेनी जोमसोम कोरोला योजनाको भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत रहेको छ । १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको सो योजनाको वित्तिय प्रगति भने ७० प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०६९ सालमा सुरु भएको हिल्सा सिमिकोट सडक योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । २०८३ मा सक्नुपर्ने ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको सो आयोजनाको वित्तिय प्रगति भने २०.२१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । २०६६ सालमा निर्माण शुरु भएको उत्तर दक्षिाण राजमार्ग (कालीगण्डकी कारिडो– गैडांकोट राम्दी मालढुंगा खण्ड) को काम ४५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । २०८४ मा सक्नुपर्ने उक्त परियोजनाको कुल लागत ८५ अर्ब २२ करोड रहेकोमा हालसम्म ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । २०६५ सालमा निर्माण शुरु भएको उक्त दक्षिण (कोशी) सडक योजना खाँदवारी किमाथांका परियोजनाको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । २०८३ सालमा सक्नेगरी ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा सुरु भएको उक्त परियोजनाको वित्तिय प्रगति पनि ४२ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । २०६६ सालमा ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणको शुरु गरिएको सो आयोजनाको वित्तिय प्रगति समेत ९१ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ । २०६४ सालमा निर्माण शुरु भएको पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्गको भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ । निर्माण शुरु भएको १६ वर्षमा उक्त परियोजनाले गति लिन सकेको छैन । २०७९ सालमा निर्माण सक्ने गरी ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको लागतमा शुरु गरिएको उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले २०८४÷०८५ सालसम्मको समय दिएको छ ।
समृद्धि फाइनान्सको ३ शाखाबाट बृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले शुक्रबार संस्थाको मधुवन, खरेन्द्रपुर शाखा र २१ गते आइतवारको दिन कसाह शाखाबाट बृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । श्रावण महिनाको पहिलो हप्ताबाट सुरु भएको बृक्षारोपण कार्यक्रम संस्थाका ७ वटा शाखाहरुबाट सम्पन्न गरीसकेको र श्रावण महिना भित्र सम्पुर्ण शाखाहरुबाट सम्पन्न गर्ने तय भएको संस्थाले जनाएको छ । साथै, फाइनान्सले मासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको सुची मध्ये श्रावणमहिनाको लागि तय भएको कार्यक्रमहरुको रुपमा बृक्षारोपणको सुरुवात गरेको र आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को प्रत्येक महिनामा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत सम्पुर्ण १३ वटै शाखाहरु बाट बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने तय भएको समेत संस्थाले जानकारी गराएको छ ।
खण्डहर बन्दै भृकुटी कागज कारखाना, कर्मचारीलाई ३५ करोड तिर्न बाँकी
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट-२ मा रहेको भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेड बन्द भएपछि खण्डहर बन्दै गइरहेको छ। नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले चार दशकअघि स्थापना गरिएको नेपालकै ठूलो कागज कारखानाको अवस्था अहिले भेन्टिलेटरमा राखिएको बिरामीजस्तै भएको स्थानीय बताउँछन् । भृकुटी कागज कारखाना नजिकैका ७० वर्षीय रामेश्वर कँडेलले उद्योग सञ्चालनमा हुने बेलासम्म यहाँ निकै चहलपहल हुने गरेको स्मरण गरे । ‘विसं २०६५/६६ सम्म यो भृकुटीचोकमा अहिलेको नारायणगढ बजारकोभन्दा कम चहलपहल हुँदैनथ्यो’, उनले भने, ‘उद्योगमा काम गर्ने सात र आठ सय मजदुर काममा जाने र निस्कने गर्दा त्यो दृश्य निकै नै रोचक लाग्थ्यो ।’ विसं २०६७ मा व्यवस्थापनले उद्योग बन्द गरेपछि यहाँको चहपहल घटेसँगै उद्योग खण्डहर बन्दै गएको कँडेलले बताए । ‘उद्योग चल्ने बेलासम्म त उद्योग रहेको ठाउँ आकर्षक देखिन्थ्यो’, उनले भने, ‘उद्योग बन्द भएपछि उद्योगको छानो तथा बारेका टिनका पाता खसेका छन्, पर्खाल भत्किएका छन्, उद्योगभित्र झाडी बढेको छ, हेर्दै डरलाग्दो ठाउँ बनेको छ ।’ भृकुटी कागज कारखाना रहेको ठाउँ अहिले अपराध गरेर मान्छे लुक्ने ठाउँका रूपमा परिणत भएको कँडेलको भनाइ छ। उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको ११ वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले उद्योगका सबै सामान कबाडी बनेको उनको भनाइ छ। भृकुटी कागज कारखानाका तत्कालीन पल्प प्लान्ट इन्चार्ज ललित श्रेष्ठले अब उद्योग चल्ने र चलाउने सम्भावना नभएको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘अब चाहेर पनि यो उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन, यहाँ बजार धेरै बढिसक्यो’, उनले भने । यो खण्डहरमा परिणत भएको उद्योगका सामान हटाएर यहाँ प्राविधिक शिक्षालय, अस्पताल, आइटी पार्क, होटलजस्ता सेवामूलक उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको ठाउँमा अहिले पूरै झाडी भरिएको भन्दै उनले यो ठाउँ फोहर फाल्ने डम्पिङसाइट बनेको बताए । यो उद्योग सञ्चालनमा हुने बेलासम्म यहाँबाट दैनिक ४२ मेट्रिकटन कागज उत्पादन हुँदै आएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘नेपालमा आवश्यकपर्ने सबै खालका कागजको मागको ३५ प्रतिशत हिस्सा यही उद्योगले पूर्ति गर्ने गरेको थियो’, उनले भने, ‘हाम्रो उद्योगले उत्पादन गरेको पल्प (पैसा बनाउन प्रयोग हुने कागज) जापानमा समेत निर्यात हुँदै आएको थियो ।’ श्रेष्ठका अनुसार भृकुटी कागज कारखानाले वार्षिक पाँच सय टन पल्प जापान निर्यात गर्दै आएको थियो । कारखाना सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा विभिन्न कारण देखाउँदै व्यवस्थापन पक्षले विसं २०६७ फागुनदेखि उत्पादन बन्द गरेको श्रेष्ठले बताए। ‘उद्योगको व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच सम्झौता भएर विसं २०६९ पुस २१ देखि उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भयो’, उनले भने, ‘उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएपछि विभिन्न राजनीतिक दल, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायतका व्यक्तिले उद्योग सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिए पनि आजसम्म पूरा हुन सकेनन्।’ नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित चीन सरकारले विसं २०३९ मा भृकुटी कागज कारखाना स्थापनाको काम थालेको थियो। विसं २०४३ मा उद्योगले उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि चीनले विसं २०४४ मा यस उद्योग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको श्रेष्ठले बताए । सरकारले केही वर्ष कारखाना सञ्चालन गर्दा निरन्तर घाटामा गएको भन्दै विसं २०४९ मा निजीकरण गरिएको थियो । सरकारले विसं २०४९ पुस २० गते भृकुटी कागज कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई बिक्री गरेको थियो । सरकारले उद्योग बिक्री गर्दा उद्योग, आवाससहित भृकुटीको नाममा करिब ६० बिघा जमिन रहेको उनले बताए । भृकुटी कागज कारखाना ३० बिघा क्षेत्रफल तथा आवास २२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भन्दै उनले बाँकी आठ बिघा जमिन गोल्छाले टेक्सटायल कम्पनीलाई बिक्री गरेको बताए । उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको समय विसं २०६९ मा उद्योगमा करिब सात सय कर्मचारी कार्यरत रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘उद्योग बन्द भएपछि करार र ज्यालादारी कर्मचारीको हिसाबकिताब मिलान गरियो, उद्योगमा रहेको तीन सय ३३ जना स्थायी कर्मचारीको पारिश्रमिक लिन बाँकी छु, उनले भने, ‘एक जना कर्मचारीले कम्तीमा पाँच लाखदेखि बढीमा ४० लाखसम्म पाश्रिमिक लिन बाँकी छ।’ उद्योगले कर्मचारीलाई मात्रै तिर्नका लागि ३५ करोड हाराहारीमा बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए। उद्योगको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीले उद्योग सञ्चालकहरू कहिलेकाहीँमात्रै गैँडाकोट आउने गरेका बताए। उनका अनुसार उद्योग र आवासको सुरक्षामा अहिले पनि १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘उद्योगमा ताला लगाएर राखिएको छु, उनले भने,’उद्योगका सबै सामान खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । भवन पनि जीर्ण भएको छ।’ ती सुरक्षा कर्मचारीका अनुसार उद्योग छाएका जस्तापाता तथा फलामका छड खसेपछि घाम र पानीका कारण उद्योगका औजार कामै नलाग्ने भएका छन् । ‘उद्योगको छानो छैन, उद्योगको पर्खालसमेत भत्किएका छन्, उद्योग तथा आवास परिसरमा ठूलो झाडी छ’ उनले भने । भृकुटी पीडित मजदूर सङ्घर्ष समितिका संयोजक दर्शन सापकोटाले उद्योग बन्द भएपछि व्यवस्थापन पक्षसँग पटकपटक वार्ता र छलफल भइरहेको बताए । ‘त्यो बेलामा अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सबै रकम दिएर बिदा गरिएको थियो, स्थायी कर्मचारीका विषयमा सम्झौता भएर उद्योग बन्द भयो’, उनले भने, ‘उद्योग बन्द हुने बेलामा कर्मचारीको पाकेको रकमको वार्षिक १० प्रतिशत रकम थप गरेर एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।’ पीडित कर्मचारीलाई पाश्रिमिक नदिने बेलासम्म उनीहरुको मासिक तलबको आधा हुन आउने तलबसमेत हरेक महिना जोड्दै गएर एकमुष्ट भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता भएको सापकोटाले बताए । उद्योग बन्द हुने बेलामा नै उसको बैंक तथा स्थानीय सप्लायर्सलाई तिर्नुपने रकम धेरै भएको सापकोटाको भनाइ छ । ‘उद्योगका लागि आवश्यकपर्ने कच्चापदार्थ सप्लाइ गर्ने स्थानीय सप्लायरलाई धानको पराल, भुस, बाबियो, खर, काँसको रकम उद्योगले तिर्नै बाँकी छु, उनले भने, ‘उद्योगले नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, हिमालय बैंक लिमिटेडको कर्जा पनि तिर्न बाँकी रहेको छ।’ व्यवस्थापनले भुक्तानी गर्न जति ढिलाइ गर्यो त्यति नै उद्योग दलदलमा फस्दै जाने सापकोटाको भनाइ छ। दिवाकर गोल्छाले सञ्चालन गर्दै आएको भृकुटी कागज कारखाना उनको स्वर्गारोहणपछि अहिले ‘दिवाकर गोल्छा कर्प’ नामको संस्थाको मातहतमा रहेको छ। दिवाकर गोल्छा कर्पका सञ्चालक एवं दिवाकरका पुत्र हितेश गोल्छाका निकट मानिने कर्पका प्रतिनिधि रमेश दाहालले सो उद्योग ग्लोबल टेन्टरमार्फत गोल्छा समूहले १७ करोडमा खरिद गरेको बताए । गोल्छा समूहले भृकुटी कागज कारखाना १७ करोडमा खरिद गरेको भनिएको कारखाना बिक्रीबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले १२ करोड ९८ लाखमात्रै हात पारेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘उद्योग बन्द भएको पनि १३ वर्ष पुग्यो, गैँडाकोट अहिले ठूलो सिटीका रुपमा विकास भइरहेको छ, सिटीको बीचमा कागज कारखाना सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था अब छैन’, दाहालले भने, ‘जनचाहनाअनुसार यसको जग्गा भएको ठाउँमा सेवामूलक उद्योग चलाउनुपर्छ, जसका कारण गैँडाकोट नगरपालिकालाई राजस्वमात्रै होइन स्थानीयलाईसमेत रोजगार प्राप्त हुन्छ।’ उद्योग निजीकरण भएपछि विसं २०५१ देखि नै उद्योग सञ्चालनका लागि ऋण लिएर काम गर्दै आएकामा उद्योग बन्द हुने बेला विसं २०६९ सम्म उद्योगको ऋण ८२ करोड जति पुगेको उनले बताए । ‘उद्योग बन्द भएकै १२ वर्ष भइसक्यो, उद्योग बन्द भएपछि हामीले साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिएन’, उनले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो तीन महिनामा तिर्छौँ भनेर सहमति भएको होइन, तर बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा बैंकसँग हितेशजीको छलफल चलिरहेको छ ।’ रासस
खानेपानी क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै हर्क साम्पाङ्ग, दियालो टेक्नोलोजिजसँग सम्झौता
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिाका मेयर हर्क साम्पाङ्गले खानेपानी क्षेत्रलर्ई पनि प्रविधि मैत्री बनाउन सुरू गरेका छन् । यसअघि खानेपानीको अभाव रहेको धरानमा विभिन्न स्थानबाट पानी ल्याइ व्यवस्थापन गरिरहनुभएका साम्पाङ्ग खानेपानी बोर्ड तथा समितिहरूलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउन सुरू गरेका हुन् । यसै क्रममा धरान खानेपानी ब्यबस्थापन बोर्ड र देशभरका खानेपानी समितिहरूलाई डिजिटलाइज गरिरहेको दियालो टेक्नोलोजीजबीच बोर्डलाई अटोमेशनमा लैजान सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा दियालो टेक्नोलोजिजका तर्फबाट चिफ बिजनेस अफिसर रोशन गौतम र धरान खानेपानी बोर्डका तर्फबाट भेषराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतासँगै खानेपानी बोर्डमा क्लाउडमा आधारित बिलिङ, लेखा ब्यबस्थापन सफ्टवेयर वाटमार्क प्रयोग गरि पूर्ण अटोमेशनमा लगिनेछ । उपभोक्ताले खानेपानीको महशुल घरबाटै तिर्न सकिने अनलाइन भुक्तानी सुविधाको मेयर साम्पाङ्गले यसअघि नै उद्घाटन गरिसकेका छन् । मेयर साम्पाङ्गले ग्राहक उपभोक्ताहरुलाई राहत दिलाउन खानेपानी बोर्डको कामलाई पनि प्रविधियुक्त पूर्ण अटोमेशनमा लैजाने बताए । यस्तै धरान खानेपानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले अबदेखि पानीको महशुल इसेवा, खल्ती वा फोन पेको माध्यमबाट घरबाटै तिर्न सकिने बताए । हालसम्म करिब ८ सयवटा खानेपानी समितिहरुलाई डिजिटलाईजेशन गरिसकेकोे दियालोले खानेपानी क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने उदेश्यसहित वाटरमार्क सफ्टवेयर विकास गरेको हो । स्मार्ट वाटर प्रविधिको धरान खानेपानी बोर्डमा विस्तार गर्न सम्झौता गरिएको हो । करिब दशवर्ष अगाडी स्थापना भएको दियालो टेक्नोलोजिजले खानेपानी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरु निर्माण गर्दै आएको छ । दियालोले मिटर रिडिङ्ग मोबाईल एप, बिलिङ्ग व्यवस्थापन, एसएमएस प्रणाली, अनलाइन भुक्तानी, लेखा प्रणाली, जिन्सी व्यवस्थापन, मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रणाली, एन.आर.डब्लु (पानी चुवाहट विश्लेषण ) प्रविधि,ल्याव व्यवस्थापन प्रणाली, पम्प कन्ट्रोल प्रणाली, ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन, भूमिगत पानीको तह विश्लेषण, मोबाईल एप्लीकेशन,ट्याङ्कीको पानी तह मापन प्रविधि जस्ता प्रणालीहरुको विकास गरेको छ । यी प्रणाली नेपालमा खानेपानी क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पालैपालो सबलाई धोका, सरकार नै धोकेबाज
काठमाडौं । बदमासहरुको समूहमा ज्यादा प्रयोग हुने शब्द हो ‘धोकेबाज’ । तर, पछिल्लो समय नागरिकहरुको नजरमा सरकार नै धोकेबाज बन्दै गएको छ । लोकप्रियताको प्यास मेटाउन सरकारी ढुकुटीमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुने गरी कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैवाका कारण नागरिकको नजरमा सरकारप्रतिको अविश्वास मात्र बढेको छैन, धोकेबाजको आक्षेप सरकारमाथि लाग्न थालेको छ । यतिबेला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक, निर्माण व्यवसायी, बीमा, बैकिङ, उद्योग, व्यापार लगायत व्यवसायका धेरै क्षेत्रले सरकारप्रति विश्वास गर्न छोडेका छन् । सरकारले यसरी नराम्ररी धोका दिएको तितो अनुभव व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । जलविद्युत कम्पनीहरुलाई भ्याट फिर्ता नदिएर, कोरोना बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिएर, निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको रकम भुक्तानी नदिएर, मर्जरमा गएका कम्पनीहरुलाई भूत लक्षित कर लागू गरेर सरकारले एकपछि अर्को गर्दै करदातामाथि बेइमानी गरेको उनीहरुको आरोप छ । जलविद्युत कम्पनीले पाएनन् ७ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युुत उद्यमीहरुले सरकारले घोषणा गरेअनुसारको भ्याट छुट दिने घोषणा गरेपनि आफूहरुले नपाएको गुनासो गरेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट छुट बापत अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणा भएको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत आफूहरुले घोषणा भएअनुसारको छुट नपाएको जलविद्युत उद्यमीहरुको गुनासो जलविद्युत उद्यमीहरुको गुनासो छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै भ्याट छुटसँगै तोकिएको समयभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिने समेत घोषणा गरेका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको बजेटको ६१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत उत्पादकहरूलाई दश वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यस्ता उत्पादकहरूले उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रति मेगावाट रू. ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरूलाई यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिनेछ ।’ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) नेपालले सरकारले बजेटमै घोषणा गरेर दिन्छु भनेको छुट समेत नदिएको जनाएको छ । ईपानका अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारले झूटो आश्वासन मात्रै बाँडेको बताउँछन् । ‘नेपालमा चरम लोडसेडिङ भएको समयमा सरकारले हामीलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो, लोडसेडिङको अन्त्यसँगै सरकारले आफ्नै बाचा भुलेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमै भएको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा हामी व्यवसायीले सरकारप्रति विश्वास गर्ने आधार गुमेको छ ।’ उनले सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले गरेका बाचाहरु समेत परिवर्तन हुँदा व्यवसायीहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको बताए । ‘सरकारले घोषणा गरेअनुसार हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यही अनुसारको ऋण लिएका थियौं तर लामो समयसम्म सरकारले गरेको बाचा पूरा नहुँदा हाम्रो प्लान नै बिग्रियो’, उनले भने, ‘अहिले हामीले सरकारलाई प्रति मेगावाट डेढ करोड रुपैयाँसम्म भ्याट भुक्तानी गछौँ, सरकारले भनेअनुसार ५० लाख रुपैयाँ रकम पायौँ भने वित्तीय व्यवस्थापन कार्य सहज हुन्थ्यो ।’ उनले अन्य व्यवसायीहरुले सरकारसँग भ्याट फिर्ता माग्ने गरेतापनि जलविद्युत कम्पनीलाई भ्याट नलगाएका कारण फिर्ता नपाउने गरिएको बताए । ‘हामीले हाम्रा सबै उपकरणको आयात गर्दा सरकारलाई भ्याट तिर्नुपर्छ, तर हामीले त्यसको क्लेम गर्न पाउँदैन्म’, उनले भने । उनले सरकारकै कारण व्यवसायीहरुले झन्डै ७ अर्ब बढी रकम भुक्तानी नपाएको बताए । इप्पानको तथ्यांक अनुसार सरकारले घोषणा गरे यता झन्डै १५ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ । २०७१ को फागुनदेखि २०७९ को भदौसम्म ८० वटा कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेका छ । करिब ९ वर्षको अबधिमा १ हजार ४ सय ५१.६४४ मेगावाट विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिसकेको छ । उक्त विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिएपछि सरकारले भने अनुसार प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले व्यवसायीहरुलाई ७ अर्ब २५ करोड ८२ लाख २० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । बजेटमै २०७१ देखि २०७५ सालसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँसँगै १० प्रतिशत अनुुदान अर्थात थप ५ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । लोडसेडिङले चरम रुप लिएपछि सरकारले निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादक कम्पनीलाई विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नेभन्ने उक्त घोषणा गरेको थियो । तर, लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि सरकारले गरेको घोषणाको पनि अन्त्य जस्तै भएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । अपि पावर कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक सञ्जीव न्यौपाने अर्थमन्त्रीले नै संसद्को दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू नहुँदा व्यवसायीलाई मर्का परेको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, संसदबाट पारित भएको छ । तर त्यो कार्यान्वन भएन’ उनले प्रश्न गर्दै भने –‘अब सरकारप्रति विश्वास कसरी गर्ने ?’ अपी पावर कम्पनीको मात्रै साढे ४ करोड रुपैयाँ पाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म नपाएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक न्यौपानेले बताए । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले आफू आवद्ध विभिन्न कम्पनीले ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिनुपर्ने देखिएको तर उक्त रकम पाउन नसकेको गुनासो गरे । कार्कीले ७४ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला, २५ मेगावाट क्षमताको सिंगटी, २२ मेगावाट क्षमताको अपर चाकु, १९.८ क्षमताको सोलु र ८.५ मेगावाट क्षमताको हेवाखोला गरी १ सय ४९.३ मेगावाट क्षमता बराबरको भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेको बताए । खारेज भैसक्यो : अर्थ मन्त्रालय व्यवसायीहरुले सरकारले भ्याट बापत प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले फिर्ता हुनुपर्ने माग राखिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त कार्यक्रम स्वतः खारेज भएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बजेटमा उल्लेख भएको भ्याट फिर्ताको विषय कार्यान्वयनमा नआएपछि स्वतः खारेज भएको बताउँछन् । ‘बजेटमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएपछि प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट फिर्ता गर्ने भन्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको थियो तर घोषणा भएअनुसार कार्यान्वयन नै नभएपछि अहिले माग्नु आवश्यक नै छैन’, उनले भने । उनले बजेट एक वर्षका लागि ल्याइने भन्दै कार्यान्वयन नै नभएपछि स्वतः रुपमा खारेज हुने तर्क सुनाए । ‘अहिले जलविद्युत व्यवसायीहरुले रकम माग गरेको मैले पनि सुनेको छु, तर कार्यान्वयन नै नभएर स्वतः खारेज भएको उक्त घोषणा अनुसार बजेट दिनुपर्ने कुनै आधार नै छैन’, उनले भने । उनले २०७१ सालको बजेटमा उक्त कार्यक्रम घोषणा भएपनि त्यसपछि कुनै पनि बजेटमा भ्याटको कुरा समावेश नभएको बताए । उर्र्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले भने बजेटमा भएको घोषणा अनुसार रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि अर्थले भुक्तानी रोकेकोे जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारी अर्थकै कारण जलविद्युत कम्पनीलाई घोषणा भएअनुसारको भ्याट रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘बजेटमै घोषणा भएअनुसार मन्त्रालयले रकम भुक्तानीका लागि २०७२ सालमै अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो, तर अर्थले त्यतिबेला सहमति नदिएपछि कार्यान्वयन नै हुन सकेन’, उनले भने । अदालत जाने तयारी सरकारले घोषणा गरेपनि रकम नदिएपछि जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताहरु अदालत जाने तयारी गरेका छन् । इप्पानकोे नेतृत्वमा व्यवसायीहरु बजेटलाई आधार बनाएर अदालत जाने तयारीमा रहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट मार्फत नै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेका कम्पनीलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको हो, आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म सरकारले भुक्तानीमा कुनै चासो नदिएपछि हामीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर अदालत जाने तयारीमा लागेका छौं,’ उनले भने । कोभिड महामारीमा पनि धोका सरकारले कोरोना बीमाको ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको (२०८०÷०८१) बजेटमा पनि कोराना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा बीमितहरुले कोरोना बीमाको रकम यो वर्ष पनि नपाउने भएका छन् । सरकारले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि ११ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा गर्नु पर्नेछ । सरकारले बाचा गरेको रकम नदिएपछि बीमा कम्पनीहरुले २०७८ को साउनदेखि भुक्तानी नै रोकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले स्रोतको अभावका कारण कोरोना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । स्रोतकै कारण बजेटमा उक्त विषय समावेश हुन नसकेको उनको भनाइ छ । स्रोत नै नहुँदा बजेटमा समावेश भएन्, बजेटमा नै समावेश नभएपछि तत्काल भुक्तानी गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । एक लाख एक सय ९१ जना बीमितले अहिलेसम्म कोराना बीमाको रकम पाउने सकेका छैनन् । ‘कोरोना एउटा महामारी हो, बीमा नै नहुनु पर्ने हो, तर गरियो, सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क रुपमा औषधी उपचार गर्याे, बाँकी रकम दिइराख्नु पर्ने आवश्यक नै छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । उनले यसअघि जे जति भुक्तानी भएपनि सरकारले बाँकी रकम दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकारले बजेट मार्फत् नै घोषणा गरेको बाचा पूरा नगर्दा आम उपभोक्ताले बीमा क्षेत्रलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत् नै कोरोना बीमाको घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यसपछि धेरै मन्त्री फेरिए तर कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी भएन’, उनले भने, ‘मन्त्री फेरिए पनि सरकारले गरेको बाचा पूरा हुनु पर्याे, सरकारले बाचा पूरा नगर्दा बीमा क्षेत्रको मात्रै नभएर सरकारकै विश्वसनीयमाथि प्रश्न उठ्यो ।’ उनले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीमा बीमा कम्पनीको कुनै दोष नभएर सरकारकै कारण भुक्तानी रोकिएको बताए । उनले कोरोना बीमाको पुर्नबीमा नेपाल सरकार कै कम्पनीमा रहेकाले यो नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको दायित्य भएको र सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना रकम भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेट गर्दा अर्थमन्त्रीले वेवास्ता गरेको उनको अनुभव छ । कोरोना बीमाको रकम जनतालाई राहत दिनुपर्ने रकम भएको भन्दै जनताबाटै उठाएको रकम दिन समेत सरकारले आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने १२ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ अर्ब भुक्तानी भएपनि अझै ११ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले पाएनन् ५० अर्ब बक्यौता आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारले निर्माण कम्पनी (ठेकेदार)लाई रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन । सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा बैंकको किस्ता, कामदारलाई तलव भुक्तानी गर्न समस्या भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह बताउँछन् । लामो समयदेखि ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवयासी काम गर्ने अवस्था नै नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्तर्गतका पुल, सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग, नदी नियन्त्रण, रेल्वे विभाग, स्थानीय अस्पताल, शहरी विकास परियोजनासहितका ठूला आयोजनाको रकम भुक्तानी नै भएको छैन । सरकारले गत असार मसान्तमा २० अर्ब हाराहारी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपनि अझै ५० अर्ब बढी बाँकी रहेको महासंघले जनाएकोे छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनको भुक्तानी नगरेको तथा सरकारले म्याद थपका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना मान्य नभएको भन्दै उनीहरुले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जसअन्र्तगत उनीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना दिने, निर्माण यन्त्र, उपकरण तथा औजारसहित प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार तथा संसद भवन अगाडि धर्ना दिने लगायतका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । स्वीकृत भएका बिलको समेत भुक्तानी भएन व्यवसायीहरुले स्वीकृत भएको बिलको समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । संघको तथ्यांक अनुसार असार दोस्रो साता नै स्वीकृत भएको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिलको साउन सकिन लाग्दा समेत भुक्तानी भएको छैन । बिल स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र सरकारी भुक्तानी हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, स्वीकृत भएको १ महिना बितिसक्दा समेत भुक्तानी नपाएको महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । महासंघको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा छ । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा गरी ४ अर्ब बढी भुक्तानी बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । यस्तै, सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब ४० करोड तथा खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ६० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी रकम धेरै भएका विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अर्थले रकमान्तर नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको बताउने गरेका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले अर्थले समयमा नै रकमान्तर नगर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरु निर्माण गर्दा भुक्तानीमा समस्या भएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बजेट विनियोजन भएका आयोजनामा कुनै समस्या नभएको भन्दै स्रोत नै नभएका आयोजनामा समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामीले स्रोत सुनिश्चित भएका सम्पूर्ण आयोजनालाई समयमा नै भुक्तानी गरिसक्यौँ, स्रोत नै नभएका आयोजनामा रकमान्तर गरेर केही रकम भुक्तानी गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘रकमान्तर गरेर पनि भुक्तानी गर्न नसकेपछि अहिले रोकिएको हो ।’ अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सरकारसँग पैसा नभएकोले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएका छन् । तर, अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि सामाजिक सुरक्षा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च रोकेर पनि सरकारले विकास निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
अनलाईनबाट ठगी गर्ने महिला पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालबाट ठगी गरेको अभियोगमा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–९ बस्ने ५५ वर्षीया कमलादेवी श्रेष्ठलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल टिकटक र वाट्स एपमार्फत कुराकानी गर्ने क्रममा आफूलाई युकेको नागरिक भन्दै पीडितलाई विभिन्न गिफ्ट पठाएको भनी प्रलोभनमा पारी ग्राहक शुल्क बापतको रकम पठाउनुपर्छ भन्दै ९२ हजार रुपैयाँ पठाउन लगाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको सो कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । पक्राउ गरिएकी श्रेष्ठलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
भक्तपुरमा एक वर्षमा १ लाख ६७ हजार पर्यटक भित्रिए
भक्तपुर । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण करिब ३ वर्ष पर्यटनको आगमनमा सुस्ताउँदा संकटमा परेको पर्यटन व्यवसायमा पर्यटकको आगमन बढेसँगै उत्साह थपिएको छ । भक्तपुर नगरपालिकामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एक वर्षमा एक लाख ६७ हजार ६५२ जना विदेशी पर्यटकमा आगमन भएको छ । भ्रमणका लागि आएको विदेशी पर्यटकले भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका ऐतिहासिक सम्पदाको अवलोकन गरेका हुन् । कोरोना महामारीपछि यस वर्ष भक्तपुरमा विदेशी पर्यटक घुम्न आउनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिए । कोरोना महामारीको समयमा सामान्य रुपमा मात्र आउने पर्यटक यस वर्ष निकै बढेकाले अचेल भक्तपुर नगरमा दैनिक पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको उनले बताए । उनका अनुसार यो एक वर्षमा भक्तपुर घुम्न आएको पर्यटकमध्ये ८६ हजार तीन सय ३४ जना दक्षिण एसियाली मुलुकका र ८१ हजार तीन सय १८ जना दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्र र चीनका पर्यटक छन् । यसै आर्थिक वर्षमा पर्यटन शुल्कबाट १८ करोड ४० लाखभन्दा बढी संकलन भएको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये गैरसार्क राष्ट्रका पर्यटकबाट १४ करोड ३४ लाख र सार्क राष्ट्र र चीनका पर्यटकबाट ४ करोड ६ लाख पर्यटन शुल्क संकलन भएको छ । आव २०७८/७९ मा भने ५३ हजार ५६० जना पर्यटकले भक्तपुर अवलोकन गरेका थिए । जसमध्ये गैरसार्क राष्ट्रका २२ हजार ८७ जना र सार्क राष्ट्र एवं चीनका ३१ हजार चार सय ७३ जना पर्यटकले भक्तपुर अवलोकन गरेका थिए । आव २०७८/२०७९ मा चार करोड ८९ लाख मात्रै पर्यटन शुल्क संकलन भएको थियो । जसमा गैरसार्क पर्यटकबाट तीन करोड २७ लाख र सार्क राष्ट्र एवं चीनका पर्यटकबाट एक करोड ५७ लाख ३६ हजार पाँच सय मात्रै पर्यटन शुल्क संकलन भएको थियो । आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रका सम्पदा अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको संख्यामा एक लाख १४ हजार ९२ जना वृद्धि भएको नगरप्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । भक्तपुर आगमनमा वृद्धि भएका पर्यटकको संख्यामध्ये गैरसार्कबाट ६४ हजार दुई सय ४७ जना र सार्क एवं चीनका ४९ हजार आठ सय ४५ जना पर्यटक रहेका छन् । त्यस्तै आव २०७८/७९ को तुलनामा यस आव २०७९/८० मा १३ करोड ३१ लाख ३६ हजार चार सयले पर्यटन शुल्कबाट वृद्धि भएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा अमेरिका, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, चेक, डेनमार्क, इग्ङ्ल्याण्ड, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, हल्याण्ड, हङ्गेरी, आइसल्याण्ड, भारत, आयरल्याण्ड, इजरायल, इटाली, जापानी, मलेसिया, मेक्सिको, न्युजिल्याण्ड, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रुस, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, स्पेन, स्वीडेन, स्वीट्जरल्याण्ड, ताइवान, थाइल्याण्ड, टर्की र अन्य देशलगायतका पर्यटकले भक्तपुर भ्रमण गरेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले हाल खौमा, सानोब्यासी, ठूलोब्यासी, महाकाली, बेखाल, मूलढोका, कमलविनायक, च्याम्हासिंह, जगाति, भेलुखेल, राममन्दिर, बाराही, वंशगोपाल, भार्वाचो गरी १४ वटा काउन्टरबाट नगर प्रवेश गर्ने बाह्य पर्यटकसँग पर्यटन शुल्क संकलन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाका प्रहरी एवं कर्मचारीले शुल्क नतिरी भक्तपुर प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिइ शुल्क तिर्न लगाउने गर्दै आएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले १ जनवरी २०२३ बाट डलरको विदेशी विनिमय दरसँग समायोजन गर्न गैरसार्क पर्यटकसँग प्रतिपर्यटक १ हजार ५ सयलाई वृद्धि गरी १ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम गरी शुल्क संकलन गर्दै आएको छ भने सार्क तथा चिनियाँ पर्यटकसँग ५ सय रुपैयाँ शुल्क संकलन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले सार्क तथा चिनियाँ पर्यटकलाई भने भक्तपुर भ्रमणमा छुटको व्यवस्था गर्दै कम शुल्कमा भक्तपुरको अवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नगर प्रमुख प्रजापतिले पर्यटकबाट संकलन हुने पर्यटन सेवा शुल्क नै नगरपालिकाको मुख्य आयस्रोत भएको बताउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटकबाट उठेको शुल्कबाट भक्तपुरको सम्पदा संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, विकास निर्माणजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यमा खर्चिंदै आएको बताए । नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकलाई भक्तपुर एकपटक पुग्नैपर्ने गन्तव्य स्थलका रुपमा विकास गर्न नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनमा विशेष जोड दिँदै आएको उनको भनाइ छ । भक्तपुर नगर क्षेत्रमा हाल दैनिक औसतमा ४ सयदेखि ५ सयको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटक सूचना केन्द्र, पर्यटक बसपार्क, पर्यटक शौचालय, पर्यटक सूचना केन्द्रमार्फत ६ वटा भाषामा नक्सासहितको ब्रोसर वितरण, निःशुल्क इन्टरनेटसहित कम्प्युटरको सुविधा, शारीरिक रुपमा अशक्त पर्यटकका लागि ह्विल चेयर, लगेज राख्ने कोठा, मोबाइल चार्जको सुविधा, पत्रपत्रिकासहित विश्रामका लागि बस्ने सुविधाको व्यवस्था गरेको केन्द्रका कर्मचारी मुरज दिदियाले जानकारी दिए । हाल भक्तपुर नगरपालिकाको पर्यटक सूचना तथा सेवा केन्द्रमा ३६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको र नगरपालिकाले स्थानीय पथप्रदर्शक परिचालन समिति बनाएर स्थानीय ‘टुरिष्ट गाइड’लाई आवश्यक तालिम दिइ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले स्थानीय जनताको साथ र सहयोगमा पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरी २०७२ सालपछि हालसम्म ३४ वटाभन्दा बढी सम्पदाको पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार गरिसकेको छ भने थुप्रै सम्पदाको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार जारी रहेको नगर प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । नगरपालिकाले समय-समयमा सन्ध्याकालीन सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्रा, प्रभातकालीन सम्पदा पदयात्रा, स्थानीय पथप्रदर्शकलाई तालिम तथा परिचालन गर्दै आएको छ । भक्तपुरको कला र संस्कृति नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न प्रशिक्षण गर्ने समूहलाई आर्थिक सहयोग र सांस्कृतिक गुरुको सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको नपाले सांस्कृतिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । पर्यटन गतिविधि बढाउन सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित योमरी प्रदर्शनी, प्रगतिशील भजन प्रतियोगिता, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न घरेलु उत्पादन मेला, गाईजात्रामा सांस्कृतिक प्रतियोगितालगायतका गतिविधि गर्दै आएको छ । रासस
