एनआइसी एशिया लघुवित्तको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजानिक
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो त्रयमास सम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा शाखा संजाल विस्तारमा पहिलो स्थानमा रहेको यस संस्थाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा समेत अधिकांश वित्तीय परिसूचकहरुमा उत्साहजनक नतिजा हासिल गर्न सफल भएको छ । कर्जाको विस्तारलाई भन्दा कर्जाको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखेको यस संस्थाले चौथो त्रयमास सम्ममा कुल लघुकर्जा १८ अर्ब ४५ करोड ६६ रूपैयाँलाख पु-याएको कम्पनीले जनाएकाे छ। प्रतिशेयर आम्दानी १७.२५ रूपैयाँसहित यस आर्थिक वर्षमा ३० करोड खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्व–पूँजीमा प्रतिफल वार्षिक १२.०२ प्रतिशत रहेको छ । तरलता अभावको यस विषम परिस्थितिमा समेत वित्तीय संस्थाले बचत परिचालन तर्फ भने २ अर्ब २३ करोड १८ लाख रूपैयाँ पु¥याउन सफल भएको छ । वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा प्रभावकारी रुपमा आफ्नो स्रोत तथा साधनको परिचालन गरी उत्साहजनक नतिजा हासिल गर्दै निष्कृय कर्जालाई ४.६४ प्रतिशतमा सिमित राख्न सफल भएको छ । नवीनतम् प्रविधिलाई जोड दिदै संस्थाको दैनिक कृयाकलाप तथा सेवाग्राही सदस्यहरुलाई परिष्कृत सेवा प्रवाह गर्दै आईरहेको छ । जस अनुसार ई–सेवा तथा खल्ती मार्फत रकम भुक्तानीको साथै आर्थिक कारोबारहरुको एस.एम.एस मार्फत जानकारी हुने प्रणाली सुचारु भईसकेको छ । वित्तीय संस्थालाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र वित्तीय संस्था प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुकभरका ७४ जिल्लामा २८७ शाखा कार्यालयहरु मार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस वित्तिय संस्थाले कार्यक्रम विस्तार गर्दा लघुवित्तको मर्म र भावना अनुरुप पहुँच नपुगेको ग्रामीण स्थानिय तहहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्य सम्ममा वित्तीय संस्थाले कुल २,०७,५७६ विपन्न परिवारलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गरेको छ । वित्तीय संस्थाले अपनाएको समयानुकुल रणनीतिका कारण छोटो समयमै राष्ट्रिय स्तरको अग्रणी लघुवित्त संस्थाको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । संस्थाले उत्पादनमुलक तथा कृषि क्षेत्रमा आधारित कर्जालाई प्राथमिकतामा राखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्युन उपस्थिति रहेको कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, दार्चुला ,मुगु डोटी, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, सल्यान जस्ता दुर्गम जिल्लाहरुमा समेत शाखा विस्तार गरी सेवा सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।
सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा अनलराज भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा डा. अनलराज भट्टराई नियुक्त भएका छन् । इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिको साउन २८ गते बसेको बैठकले डा. भट्टराईलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको कम्पनी सचिव सुबोध लाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । कम्पनीका अनुसार भट्टराईलाई आगामी ४ वर्षका लागि सञ्चालक पदमा नियुक्त गरिएको हो । उनले कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६ को उपदफा ३, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४९ को उपदफा २ तथा बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को दफा ६ बमोजिम भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको हो । भट्टराई काठमाडौं महानगरपालिका १६ बालाजुका स्थानीय हुन् ।
अधिकांश समय सकारात्मक रहेको सेयर बजार घटेर बन्द
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजारको नेप्से परिसूचक ३.६१ अंकले घटेको छ । कारोबारको अधिकांश समय सकारात्मक रहेको बजार अन्तिममा घटेर नेप्से २०७७.२४ विन्दुमा पुगेको छ । सोमबारको कारोबारमा फ्लोट इण्डेक्स ०.२७ अंक घटेको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.०६ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.१३ अंक बढेको छ । सोमबार कारोबार रकम पनि घटेको छ । अघिल्ला तीनको कारोबार निरन्तर उकालो लागेको थियो । तर, सोमबार भने घटेको बजारमा २७९ स्टकको ६८ हजार ८४२ पटकको कारोबारमा २ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको ५४ लाख १७ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ । सोमबार थ्रीस्टार हाइड्रोपावर र अप्पर साङ्गे हाइड्रोपावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, यस दिन सिवाईसी लघुवित्तको शेयरमूल्य करिब साढे ७ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको सिद्धार्थ प्रिमियम इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ६.४६ प्रतिशत घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा सोमबार आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स शीर्ष स्थानमा रह्यो । उक्त कम्पनीको ११ करोडभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ । त्यसैगरी, सोल्टी होटलको १० करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ । सोमबारको बजारमा १३ उपसमूहमध्ये यस दिन ५ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ८ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । यस दिन बैंकिङ्ग, विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त र म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक बढेको हो । कारोबारमा आएका होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत र व्यापार उपसमूहको परिसूचक यस दिन १ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।
कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ जोशीले दिए राजीनामा, पोख्रेललाई कामुको जिम्मेवारी
काठमाडौं । कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) त्रिलोक ध्वज जोशीले राजीनामा दिएका छन् । बैंकका सीईओ जोशीले दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिको साउन २५ गते बसेको बैठकले स्वीकृत समेत गरेको छ । साथै, बैंकको सञ्चालक समितिले अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी बिपिन राज पोख्रेललाई दिएको छ । पोख्रेल नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिने बताउनुभएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा महतले हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने स्पष्ट पारे । उनले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या समाधान हुने समेत बताए । ‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ’, उनले भने, ‘काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ ।’ हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग माग गरे । आयोजनामा काम भइसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने अर्थमन्त्री डा महतले प्रतिवद्धता जनाए । ‘सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आइसक्छ र त्यसको १५ दिनभित्रमा हामी भुक्तानी दिइसक्छौँ’, अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘बिल नै नबनेका आयोजनाको कसरी भुक्तानी हुन्छ ? बिल नबनेर रोकिएको भुक्तानी सम्बन्धित आयोजना नै जिम्मेवार हुन्छन् ।’ अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब सरकारले आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोडने उनले बताए । ‘अब यो च्याप्टर बन्द गरी नयाँ शिराबाट काम शुरु गरौँ । अब नयाँ मूल्यका आधारमै ठेक्का लाग्छ’, उनले भने, ‘यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ भने त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन् ।’ छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने निक्र्यौल हुने स्पष्ट पारे । ‘ठेकेदारले पेस्की लिएर वर्षौसम्म काम नगरी बसेको अवस्था छ । कुन आयोजनामा कति प्रगति भएको छ भन्ने हेरेपछि सोहीअनुसार निर्णय हुन्छ’, उनले भने । सचिव पोखरेलले सिर्जित दायित्वको विवरण लिने र राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म आयोजना अगाडि बढाइने बताए । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका तर चालु आवको बजेटमा नपरेका आयोजनालाई के गर्ने भनेर मन्त्रालयले चाँडै निर्णय लिने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रबि सिंहले सरकारले दायित्व बेहोर्न नसक्ने आयोजनामा ठेक्का लगाउन नहुने बताए । ‘अर्बौ रकम लागत पर्ने आयोजनाका लागि करोडमा मात्रै बजेट छुट्याइएको छ’, उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता बिना नै सरकारले काम लगाएको छ । बजेटले नधान्ने आयोजनाको सम्झौता खारेज गरौँ ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई स्रोतले सम्भव हुने आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । ‘हामी सच्चिनुपर्ने ठाउँमा सच्चिन्छौं । तर त्यो आयोजनामा बजेटमा परेको छैन किन काम गरेको भनेर हामीलाई नभनन्नु्होस्’, उनले भने, ‘कुन आयोजनामा सरकारले बजेट हाले नहालेको हामीलाई थाहा हुँदैन । ठेक्का खोलेपछी काम गरेको हो ।’ सो अवसरमा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार पाउनुपर्ने मूल्य समायोजन नपाएको, भ्याटको समायोजन फिर्ता पनि नपाएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए ।
शिक्षा विधेयकमा पछि हटे प्रचण्ड, विधेयकको ड्राफ्ट परिवर्तन बहाना मात्रै
काठमाडौं । साउन २५ गते सिंहदरबारमा गत आर्थिक वर्ष (आव)को वार्षिक समीक्षा तथा चालु आवको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कर्मचारीले गोप्य रूपमा उल्ट्याएको पाइएको बताएका थिए । विधेयकमा कर्मचारीले बदमासी गरेकै कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्न नसकिएको बताएका थिए । निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले अनिश्चितकाल विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने कर्मचारीले विधेयक उल्ट्याएको नभई विद्यालय सञ्चालकहरुको आन्दोलन मत्थर पार्ने उद्देश्यअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयका लगानीकर्ता र शिक्षक, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी विधेक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए । खासगरी पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू निजी गुठीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएपछि उनीहरु आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरुले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफ्ना मागको विषयमा जानकारी गराउने र छलफल गर्ने काम समेत गरे । मन्त्री र सचिवहरुसँगको कार्यसम्पादन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो पछि त्यो बिल्कुल उल्टो बनेर आयो भन्ने देखियो र हामीले सदनमा पठाइहाल्न खोजेको ऐनलाई पनि रोक्यौं ।’ उनले सो विधेयकलाई सुधार नगरी संसदमा पठाउन नसकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट साउन २६ गत नै निजी स्कूल सञ्चालकहरुले आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरे । शिक्षामन्त्री अशोक राईको सचिवालय स्रोतकाअनुसार अहिलेको शिक्षा विधेयकमा उनकै समेत पूर्ण सहमति थिएन तर, लामो समयदेखि शिक्षा ऐन नै नबन्ने अवस्था सिर्जना भएकाले हाउसमा पुगेपछि छलफल हुन्छ भनेर उनले अगाडि बढाएका थिए । ‘अहिलेको विधेयकमा मन्त्रीज्यूको पनि पूर्ण समर्थन थिएन, तर कतिपय विषयमा संसदमा छलफल अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँको विचार थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘सबैका माग सुन्ने हो भने शिक्षा ऐन नै बन्न सक्दैन ।’ कर्मचारीले विधेयक उल्ट्याएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निजी स्कूल सञ्चालकको मन बुझाउन र विधेयकको व्यवस्था उल्टाउनको लागि थियो त ? भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तै हुन सक्छ ।’ अघिल्लो पटक शिक्षामन्त्री भइसकेका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आफ्नो टिप्पणी नरहेको तर, ऐनमा निजी शिक्षाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले निजी शिक्षा क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर संसदमा लैजाँदा राम्रो हुने बताए । ‘कुनैपनि शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन, ४/५ वटा फरक–फरक समयमा ड्राफ्ट भएका कपी सरोकारवालाहरुले बोकेर हिँड्नुभएको छ’, पौडेलले भने, ‘एक पटक ड्राफ्ट भएकोमा केही विषय अर्कोपटक कटाइएको छ, कतिपय हुनै नसक्ने र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रसङ्गै नचलेका विषय पनि घुसेर आएका छन् ।’ उनले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा मन्त्रालय वा समितिबाट केही विषय घुसेको हुन सक्ने बताए । ‘आधिकारिक डकुमेन्ट पाइएको छैन, तर सरोकारवालाहरुले उठाएका कतिपय विषयहरुलाई सुनेर मिलेसम्मसम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ’, पौडेलले भने । शिक्षा विधेयक अघि बढ्दा शैक्षिक क्षेत्रले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए भने विद्यार्थी संगठनले समेत चेतावनी दिएका थिए । आन्दोलन पेचिलो बन्ने परिस्थिति तयार हुँदै थियो । विद्यालय सञ्चालकहरु निजी सम्पत्ति नै नरहने अवस्था आएपछि निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका थिए । शिक्षा विधेयकमा गोप्य रुपमा गरिएको हेराफेरिलाई प्रधानमन्त्रीले चासो दिए पनि त्यसको विषयमा थप खोज्ने काम अगाडि नबढको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताएका छन् । ‘किन यस्तो भयो भन्ने विषय उहाँले राख्नुभएको हो ।’ उनले ड्राफ्ट पहिल्यै नै गएको हुँदा अहिलेको सचिवलाई समेत सो विषयमा थाहा नभएको हुन सक्ने बताए । ‘हाम्रो कन्सर्न अलि ज्यादा भयो किनभने हाम्र्रो प्रोपर्टी राइटसँगको कुरा थियो, इन्भेस्टमेन्ट जोडिएको थियो हाम्रो, प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने, ‘लगानीको पनि प्रत्याभुत गर्ने भनेर सरकारले लिएको नीति अनुसार सहकारी र कम्पनीमा विद्यालय गए, विद्यालयले ऋण लिए, दायित्व बोके, राम्रो गरे, अहिले आएर सबै भइसकेपछि तिमी छोड गुठी बनाउ, कतै लैजान पाउँदैनौ भन्न सकिने अवस्था नै होइन ।’
कालिका लघुवित्तकी संचालक शान्ता पोखरेलको निधन
काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी संचालक शान्ता कुमारी पोखरेल (उप्रेती)को निधन भएको छ । पोखरेलको साउन २१ गते हृदयघातका कारण निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको लघुवित्तले बताएको छ । उनी संस्थापक समूहतर्फको प्रतिनिधित्व गर्दै लघुवित्तको सञ्चालक थिईन् । पोखरेल साविक जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकी पूर्व निर्देशक थिइन् । उनले सन् १९९१ देखि २००८ सम्म राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सह–प्रबन्धकको रूपमा काम गरेकी थिइन् ।
एक सय किलो सुन नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा जोख्न सुरू
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिरबाट बरामद भएको एक सय किलो सुन नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा जोख्न थालिएको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा ब्रेक सुको बट्टामा प्याक गरिएका सुन निकालेर जोख्न थालेको हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउन २ गते बरामद गरेको सुनको परिमाण यकिन गर्न सुन पगाल्ने प्रक्रिया शुरु गर्दा महाशाखाले एउटा ब्रेक सु खोलेर डेमो देखाएको छ । टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले सुन पगालेर जोख्ने काम शुरु भएको जानकारी दिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, राष्ट्र बैंकका केन्द्रीय प्रतिनिधि र राजश्व अनुसन्धान विभागसहितको उपस्थितिमा सुन जोख्ने काम भइरहेको उनले बताए । एउटा ब्रेक–शु खोलेर डेमो गर्दा २० वटा सुन भेटिएको आचार्यले बताए । राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको ब्रेक–सु सहितको सुनको तौल १५५ रहेको छ । सुन छुट्याइसकेपछि सीआईबी, राजश्व, नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन गाल्ने र जोख्ने काम हुनेछ । त्यसपछि गुणस्तर जाँचको लागि तीन दिनको समय लाग्ने बताइएको छ ।
