मेडिकल काउन्सिलको गल्तिले पक्राउ परेका थिए डाक्टर यादव
काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गलत कागजात उपलब्ध गराउँदाको परिणामस्वरुप डाक्टर रंजितकुमार यादव पक्राउ परेको खुलेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आइतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई उपलब्ध गराएको कागजात फरक पर्दा डाक्टर यादब पक्राउ परेका हुन् । नेपाल प्रहरी सिआइबी ब्यूरोले साउन २५ गते महोत्तरी, पिपरा ८ स्थायी ठेगाना भएका विश्वनाथ यादवका छोरा डाक्टर रंजितकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको थियो । २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गरी डाक्टर यादबलाई हिरासतमा राखेर थप प्रमाणको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पत्र काट्यो । मेडिकल काउन्सिलले सिआइबीलाई पक्राउ परेका डाक्टर रंजितकुमार देवेन्द्र यादवको छोरा नभएको भनेर जवाफ पठायो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिआइबीको मागअनुसार देवेन्द्र यादवका छोरा रंजितकुमार यादवको थप कागजपत्र माग गर्ने क्रममा विश्वनाथ यादवको छोरा डाक्टर रंजितकुमार यादवको कागजपत्र उपलपब्ध गराएकाले उनी पक्राउ परेका हुन् । काउन्सिलका रजिष्ट्रार डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारीले काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक रंजितकुमार यादनव विश्वनाथ यादवको छोराको दर्ता प्रमाणपत्र र आवेदन फारम भूलवस संलग्न हुन गएको अभिलेखबाट देखिएको सिआइबीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । २८ गते काउन्सिलको पत्रपछि डाक्टर यादव हिरासत मुक्त भएका छन् । तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भने २०७५ फागुनमा नै १६०३ जना चिकित्सकहरुको विवरण सिआइबीलाई बुझाएको थियो । सिआइबीले भने काउन्सिलले बुझाएको विवरणका आधारमा सबै डाक्टरहरुको अनुसन्धान गरेको देखिँदैन । [pdf id=430125]
अवरुद्ध बेँसीसहर-चामे सडक खुल्यो
लमजुङ । बाढी पहिरोका कारण आइतबार बिहानदेखि अवरुद्ध बेँसीसहर–चामे सडक सञ्चालन भएको छ । बेँसीसहर नगरपालिका–६ खरखरे भिरमा गएको पहिरो हटाएसँगै आज बिहान १० बजेदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा आएको डुम्रे बेँसीसहर चामे सडक योजना कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । केहीदिनको निरन्तर वर्षाले आइतबार बिहान यस सडकअन्तर्गत मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा पर्ने रामबजार, घोप्टे, च्याम्चे, रैदुखोलालगायतका स्थानमा अवरुद्ध भए पनि साँझ नै सडक खुलाइएको थियो । खरखरेमा पानीसहित ठूलाठूला ढुङ्गासहितको पहिरो आएको र डोजरले खोतल्दा झन पहिरो जान थालेपछि सडक खुलाउन सकिएको थिएन । तर आज बिहान पानी रोकिएपछि सडक खुलाइएको कार्यालयका इञ्जिनियर पुरुषोत्तम अधिकारीले जानकारी दिए । उनले पहिरोको जोखिम भने अझै रहेको बताए। यस सडकमा दैनिक ३० देखि ४० वटा सवारी साधन आवतजावत हुने गरेका छन् । लमजुङ र मनाङ जोड्ने एकमात्र सडक अवरुद्ध हुँदा बढी मर्का मनाङवासीलाई पर्दै आएका छन् । रासस
अहिलेकै अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफरले बैंकहरुलाई प्रभाव नपर्ने, कार्यान्वयनमा अन्योल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएसँगै कतिपय बैंकहरु अझै पनि अन्योलमा देखिएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपनि पुँजी कोष ‘टाइट’ भएको र राष्ट्र बैंकले यसमाथि काउन्टर साइक्लिकल बफरको नीति लागू गर्दा झनै समस्या हुने भन्दै बैंकहरु यसको कार्यान्वयनमा अन्योल र थप चिन्तामा देखिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै नयाँ कार्य योजनाहरु बनाएर बिजनेसमा फड्को मार्ने रणनीति बनाउनु पर्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गर्दा कर्जा विस्तारमा थप सजगता अपानाउनु पर्ने भन्दै कतिपय बैंकहरु सुरुमै केही सुस्त पनि बनेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अहिलेको अवस्थामा खासै प्रभाव नपर्ने देखिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिबीचको अन्तरमा धेरै फरक हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले एक वर्ष अगाडि नै काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि स्थगित भएको यो व्यवस्था बैंकहरुले कोराना भाइरसको महामारीमा आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेपछि राष्ट्र बैंक यो व्यवस्था लागू गर्न बाध्य बनेको हो । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू हुने घोषणा गरेको एक वर्षपछि राष्ट्र बैंकले यो नीति कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार नै अगाडि बढ्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५का अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन र कर्जा प्रवाहबीचको फरक पाँच अंकभन्दा बढी आएमा मात्रै बैंकहरुले थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्छ । पाँच अंकभन्दा कम आएमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुँदैन । कुमारी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) रामचन्द्र खनाल अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुलाई यो व्यवस्थाले फरक नपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा ५ अंकभन्दा बढी भएमा मात्रै यो व्यवस्था बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अर्थात् क्यापिटल बफर राख्नु पर्ने भएकाले अहिले त्यो अनुपात ५ अंकभन्दा कम भएकोले बैंकहरुले थप पुँजी कायम गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । यसरी हुन्छ गणना राष्ट्र बैंकले जारी गरेको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ का अनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) र कर्जाको वृद्धिको अनुपात हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो प्रवृतिको औसत अनुपात र पछिल्लो आवको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिको अनुपातबीचको अन्तर निकाल्नु पर्ने हुन्छ । उक्त अनुपात निकाल्दा जीडीपी र कर्जा वृद्धिदरको अनुपात पाँच अंकभन्दा कम आएमा बैंकहरुले पुँजी कोष राख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन । तर, पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आएमा भने अंक वृद्धिदरको अनुपातमै थप पुँजी कोषको पनि व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कका अनुसार जीडीपी र कर्जा वृद्धिको अनुपात ५ अंकसम्म फरक आएमा बैंकहरुले शून्य प्रतिशत पुँजी राख्नु पर्ने, ५ देखि ७.५ अंकसम्मको फरक देखिएमा ०.५ प्रतिशत, ७.५ देखि १० अंकसम्मको फरक आएमा १ प्रतिशत, १० देखि १२.५ अंकसम्मको फरक आएमा १.५ प्रतिशत, १२.५ देखि १५ अंकसम्मको फरक देखिएमा २ प्रतिशत र १५ अंकमाथि फरक आएमा २.५ प्रतिशतको पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल ११ प्रतिशत न्यूनतम् पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी कायम गर्नु व्यवस्था छ । यो सीिमा कार्यान्वयन नगरे राष्ट्र बैंकले विभिन्न सवा सुविधाबाट बञ्चित गराउँछ र लाभांश वितरणमा पनि रोक लगाउँछ । अहिलेको ट्रेण्ड के छ ? विगत पाँच वर्षको जीडीपी र निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिको अनुपात हेर्दा ५ प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको देखिन्छ । जीडीपीको तुलनामा कर्जा विस्तारको प्रवृत्ति उच्च भयो भने त्यसले अर्कै जोखिम निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यो जोखिम आउन नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले यो छडीलाई अगाडि सारेको हो । केही वर्षअघि बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेपनि पछिल्लो समय भने केही सुस्ताएका छन् । यसअघि जीडीपीको ग्रोथको तुलनामा बैंकहरुको कर्जा वृद्धि बढी थियो । तर, अहिले सो अनुपात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जीडीपी ग्रोथ ६.३९ प्रतिशतको हुँदा बैंकहरुले २०.२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गरे । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.४२ प्रतिशतले घट्दा बैंकहरुको कर्जा वृद्धिदर १२.२ प्रतिशतले बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जीडीपी ग्रोथ ४.४९ प्रतिशतमा सीमित हुँदा बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा भने २७.८ प्रतिशतले बढाए । यहाँ कर्जा र जीडीपीबीचको अनुपात धेरै अन्तर देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यो अन्तरको जोखिम देखेर नै काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आर्थिक वृद्धिदर ५.२६ प्रतिशत हुँदा बैंकहरुको कर्जा विस्तार १२.९ प्रतिशतले भयो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.१६ को आर्थिक वृद्धि हुँदा कर्जा वृद्धि ३.२ प्रतिशतम कायम भयो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् यो व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो व्यवस्थापछि भने बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रामक हुन रोकिएको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको जीडीपी र कर्जाको वृद्धिको अनुपात औसत ८८.२० प्रतिशत देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जीडीपी र कर्जा वृद्धिको अनुपात ९०.२८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक केलाउँदा गत आर्थिक वर्षको जीडीपी र कर्जा विस्तारको फरक २.०६ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा कम अनुपात आएमा बैंकहरुले थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्दैन । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको अर्थविद् तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार बैंकहरुको कर्जा विस्तार अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको छैन । बैंकहरु अर्थतन्त्रको गतिविधिमा फोकस नहुँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन लाभ हुने अवस्था न्यून हुने धारणा उनी राख्छन् । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको जीडीपी र कर्जा विस्तारको अनुपात र पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको अनुपात हेर्दा थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । अन्योलमा बैंकर काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले अहिले अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकको उच्च तहको व्यवस्थापन अन्योलमा देखिएको छ । बैंकहरुले अहिले नै थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा उनीहरु अनविज्ञ बनेका छन् । कतिपय बैंकरले ०.५ प्रतिशत पुँजी थप्नु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले राष्ट्र बैंकले यकिन निर्देशन दिनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । केहीले भने अहिले नै यो व्यवस्था लागू हुँदा बैंकहरुले थप पुँजी कोष राख्नु पर्ने अवस्था नहुने पनि बताइरहेका छन् । यस विषयमा स्पष्ट पारिदिन उनीहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह पनि गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका निर्देशक नारायण पोखरेलले पाँचभन्दा कम अंक भएका बैंकहरुले थप पुँजी कोष कायम गर्न नपर्ने धारणा राखे । यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई कुनै ठूलो प्रभाव नपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार राष्ट्र सबै विषयहरु एकीकृत निर्देशनमार्फत् स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले थप बफरको व्यवस्था गर्नु पर्दैन, यो व्यवस्थाले बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा ठूलो प्रभाव पनि पार्ने होइन, अहिले पनि अधिकांश बैंकहरुको पुँजी कोष एक÷दुई प्रतिशत बढी नै छ,’ उनले भने । यस्तै, अहिले कतिपय बैंकरहरु यो व्यवस्था कार्यान्वयनको विषयमा पनि अस्पष्ट छन् । कतिपय बैंकर २०८१ देखि यो व्यवस्था लागू हुने होकि भन्ने बुझाइमा पनि छन् । माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइराला काउन्टर साइक्लिकल बफरमा यो व्यवस्था ल्याएको १२ महिनापछि मात्रै कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेकोले अहिले नै कार्यान्वयन गर्ने हो वा २०८१ को असारदेखि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो भन्ने विषयमा बैंकरबीच दुविधा भएको बताउँछन् । यस विषयमा बैंकरले राष्ट्र बैंकलाई प्रष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । निर्देशक पोखरेलले भने चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै यो व्यवस्था लागू भइसकेको बताए । उनका अनुसार एकीकृत निर्देशन नै जारी भइसकेको अवस्थामा बैंकहरुले यसलाई लागू भएको रुपमा बुझ्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुँजी कोषमा राखिएको रकम अन्य कोषमआ रकमान्तर र सेयरधनीलाई वितरण गर्न पनि पाइने छैन ।
एकै दिन कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये घोराही सिमेन्टको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । गत साउन २५ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा तीन कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत भयो । नेप्सेमा सूचीकृत भएपछि घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री, थ्रीस्टार हाईड्रोपावर र अप्पर स्याँङ्गे हाईड्रोपावरको सेयर आइतबारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारमा आयो । एकैदिन कारोबारमा आएका यी तीन कम्पनीहरूमध्ये थ्रीस्टार हाईड्रो र अप्पर स्याँङ्गे हाईड्रोपावरको सेयर मूल्य बढीरहेको छ भने घोरोही सिमेन्टको सेयर मूल्यले ओरालो यात्रा समातेको छ । दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि अधिकांश कम्पनीहरुको मूल्य केही दिनसम्म भएपनि उकालो लाग्ने गरेको छ । तर, घोराही सिमेन्टको सेयर मूल्य भने पहिलो दिनदेखि ओरालो लागिरहेको छ । कारोबार खुलेको पहिलो दिन नै कम्पनीको सेयर मूल्य नकारात्मक सर्किट अर्थात् ९.९९ प्रतिशत घटेर बन्द भएको थियो । दोस्रो दिन पनि कम्पनीको सेयर घटेर नै कारोबार भइरहरेको छ । सेयर कारोबार सुरु भएको २० मिनेटटको अवधिमा कम्पनीको सेयर मूल्य ७ रुपैयाँ अर्थात् १.३८ प्रतिशत घटेको छ । समाचार तयार पार्दासम्म कम्पनीको ४३ हजार ८९ कित्ता सेयर २ हजार १६९ पटक खरिद बिक्री हुँदा २ करोड २८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै, थ्रीस्टार हाईड्रोपावर र अप्पर स्याँङ्गे हाईड्रोपावरको सेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट हानिरहेको छ । थ्रीस्टार हाईड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९८ प्रतिशत अर्थात् २८ रुपैयाँ बढेर २०८.५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने अप्पर स्याँङ्गेको हाईड्रोका सेयर ९.९७ प्रतिशत अर्थात् २७.८० रुपैयाँ बढेर ३०६.७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
कसरी हेर्ने कक्षा १२ को नतिजा ? यस्ता छन् विकल्प
काठमाडौं । कक्षा १२ को नतिजा वेबसाइट, एसएमएस, युएसएसडी र आइभिआरबाट हेर्न सकिने भएको छ । नेपाल टेलिकमले आज एक सूचना जारी गर्दै बोर्डको परीक्षाको नतिजा ती चारवटा माध्यमबाट हेर्न सकिने जनाएको हो । आइभिआरबाट नतिजा थाहा पाउन ल्यान्ड लाइन फोन र मोबाइलबाट १६०० डायल गरेर प्राप्त हुने निर्देशनअनुसार गर्नुपर्ने छ । एसएमएसबाट नतिजा थाहा पाउन मोबाइलको एसएमएस बक्समा गएर NEB< space> <symbol number> टाइप गरी १६०० मा पठाउनुपर्छ । त्यस्तै युएसएसडीबाट नतिजा थाहा पाउन *1600 # डायल गरी प्राप्त निर्देशनअनुसार गर्नुपर्छ भने वेबबाट नतिजा हेर्नको लागि नेपाल टेलिकमको https://neb.ntc.net.np बेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ । जहाँबाट मार्कसिटसहितको नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
वास्तविक प्रतिवादी नपाइएपछि डा. यादवलाई छाडियो : सिआइबी
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले महोत्तरीका डा रञ्जितकुमार यादव नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्तेका वास्तविक प्रतिवादी नभएको पाइएपछि छाडिएको स्पष्ट पारेको छ । सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट आएको पत्रका आधारमा डा यादव वास्तविक प्रतिवादी नभएको पाइएपछि छाडिएको जानकारी दिए । सिआइबीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ’नेपाल मेडिकल काउन्सिल, बाँसबारीको पत्रमार्फत रञ्जितकुमार यादवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग हुँदा यस काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक रञ्जितकुमार यादवको दर्ता प्रमाण पत्र र आवेदन फाराम भुलबस संलग्न हुन गएको कुरा अभिलेखबाट देखिएको जानकारी गराउँदछु भन्नेसमेत बेहोराको प्राप्त पत्र र प्रमाण कागजातअनुसार हाल पक्राउ परेका डा रञ्जितकुमार यादव वास्तविक प्रतिवादी नभएको यकीन हुन आएको हुँदा निजलाई प्रस्तुत कसुरको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखीराख्न आवश्यक नदेखिएकाले जिम्मा जमानीमा छाडिएको छ ।’ सिआइबीले डा यादवलाई लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा यही साउन २५ गते भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । सिआइबीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति गरी पक्राउ मितिबाट लागू हुने गरी प्रथम पटक पाँच दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान थालेको थियो । यसअघि सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएका सांसद सुनिल शर्मा पनि जिल्ला अदालतको आदेशले रिहाइ भइसकेका छन् । सिआइबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्ते गरेको आरोपमा अन्य छ चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्माण व्यवसायीले उठाएका विभिन्न माग सम्बोधनका लागि आफू गम्भीर रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयलले आपसी समन्वयका आधारमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीले उठाएका मागको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । समस्या समाधानका लागि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदललाई आगामी १५ दिनभित्र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । कार्यदलमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायतका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन् । निर्माण व्यवसायीले आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै विगत केही दिनदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक चासो लिँदै समस्या समाधानका लागि पहल थालेका थिए ।
राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा कर्मचारीले ठेक्का निकाल्ने काम बन्द गरियोस् : निर्माण व्यवसायी
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानीसहित ९ बुँदे माग राख्दै ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले सोमबार पनि सडक विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । व्यवसायीहरले आन्दोलन गरेको १६ दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका आवाज नसुनेको भन्दै अझै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सडक विभागमा तालाबन्दी गर्ने आफ्नो अधिकारलाई सरकारले नदिएको बताए । उनले सरकारले सडक विभागसम्म जान नदिए सडक जाम गर्ने चेतावनी दिए । उनले सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिने र निर्माण व्यवसायीहरुले काम नै गर्दैनन् भन्ने भ्रम छर्ने काममा उद्धत भएको आरोप लगाए । उनले सकरारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाइकासाथ लागू नगरेसम्म, बिना बजेटका योजनाहरु खारेज नगरेसम्म र पूर्वतयारीका योजना खारेज नगरेसम्म आन्दोलनमा जारी राख्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा कर्मचारीले ठेक्का निकाल्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिए । सबै निर्माण कार्यलाई समान हुनेगरी मूल्य समायोजन हुनुपर्ने बताए । ‘आज हाम्रो आन्दोलनको १६ औं दिन हामी सडक विभागमा धर्नामा छौँ । सडकमै बस्न बाध्य भएका छौँ । सरकारले रोक लगाउँछ र गेटसम्म पनि पनि बन्द गर्न नदिए सडक नै जाम गर्न बाध्य हुनेछौँ । भनेपछि गेटसम्म कार्यक्रम गर्न दिइएको छ । ३ हजार योजनाको म्याद थप हुँदैछ, ४ खर्बको भुक्तानीको तालिका सरकारले हामीलाई दिनुपर्छ । हामी काम गर्ने तालिका सरकारलाई दिनेछौँ । सबै निर्माण कार्यलाई प्राप्त हुनुपर्छ, मूल्य समायोजन । ठूला निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजन पाउने र सानाले नपाउने न्यायसंगत भएन’, उनले भने । व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
