अर्थतन्त्र चलायमान गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रहमा जग्गाको कित्ताकाट खोल्न बैंकरहरुको सुझाव
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे बैंकरहरूसँग जानकारी लिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले आइतबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई अर्थमन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र अहिले तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका कारणबारे जानकारी लिएका हुन् । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा वैदेशिक लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा कर्मचारी संयन्त्रसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । “बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग के कारणले बढ्न सकेन ?”, अर्थमन्त्री महतले प्रश्न गर्दै भने, “अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? र यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के गरिदिनुपर्ने हो ?” बैंकहरूको कर्जा असुली गर्न समस्या भएको र खराब कर्जाको अवस्था बढेकोबारे पनि अर्थमन्त्री महतले चासो देखाएका थिए । जवाफमा नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले अहिले निजी क्षेत्रसहित बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल खस्केको, एफपिओको कर लाग्नेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था, स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना पाउनुपर्ने विषय उठाए । साउन लागेपछि स्थानीय तहको पैसा फिर्ता गएको र बैंक वित्तीय संस्थामा करिब डेढ खर्ब निक्षेप घटिसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको रकम बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउनुपर्ने माग बैंकहरूको रहेको केसीले बताए । अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको, कर्जाको माग घटेसँगै प्रिमियम दर घटेको र आधारदर घट्ने क्रममा रहेकाले एकल अङ्कमा पुग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । अहिले वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको पनि उनले बताए । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी दिनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी तोकिएका कारण बैंकलाई समस्या भएको, निजी क्षेत्रमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनबारे देखिएको विमतिलगायतका विषयले अहिले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकारबाट ढाडसको अपेक्षा गरेको केसीले बताए । जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने, घरजग्गा कारोबारलाई केही खुकुलो बनाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा लिने प्रक्रियामा सहजीकरण गराउनुपर्ने तथा उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने, लगानी गर्ने वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फण्डबाट पनि ग्रीन फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्ने सुझाव बैंकरहरूबाट आएका थिए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालक्षित विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भइरहँदा बैंकरहरू सशङ्कित भएको विषय पनि बैंकरहरूले उठाएका छन् । केही ऋणीहरूमा कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि परेको र सरकारले केही व्यवस्था पो गरिदिन्छ कि भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको धारणा बैंकरहरूले राखेका थिए । त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्थाभन्दा पनि घरजग्गा, आयात, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्था रहेको बैंकरहरूले बताएका छन् । कर्जाको माग किन बढेन भनेर बैंकलाई सोध्दा फरकफरक धारणा आउनसक्ने भएकाले मुख्य कारण पत्ता लगाउन सबै सरोकारवाला क्षेत्रलाई राखेर विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने बैंकरहरूको धारणा थियो । अर्थमन्त्री डा.महतले सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकअर्काबीच समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जायज माग सुन्न सरकार तयार रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रको ७० अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी भइसकेको र ७÷८ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र त्यो पनि चाँडै भुक्तानी हुने उनले बताए । बैंकको कर्जा नतिर्ने भन्ने र त्यस्तो अभियान चलाउनेविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
भृकुटी कागज कारखाना अपराध गरेर मान्छे लुक्ने ठाउँको रूपमा परिणत
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट–२ मा रहेको भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेड बन्द भएपछि खण्डहर बन्दै गइरहेको छ । नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ४ दशकअघि स्थापना गरिएको नेपालकै ठूलो कागज कारखानाको अवस्था अहिले अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखिएको बिरामीजस्तै भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । भृकुटी कागज कारखाना नजिकैका ७० वर्षीय रामेश्वर कँडेलले उद्योग सञ्चालनमा हुने बेलासम्म यहाँ निकै चहलपहल हुने गरेको स्मरण गरे । “विसं २०६५/६६ सम्म यो भृकुटीचोकमा अहिलेको नारायणगढ बजारको भन्दा कम चहलपहल हुँदैनथ्यो, उद्योगमा काम गर्ने ७/८ सय मजदुर काममा जाने र निस्कने गर्दा त्यो दृश्य निकै नै रोचक लाग्थ्यो,” उनले भने । वि.सं २०६७ मा उद्योग बन्द भएपछि यहाँको चहपहल घटेसँगै उद्योग खण्डहर बन्दै गएको कँडेलले बताए । “उद्योग चल्ने बेलासम्म त उद्योग रहेको ठाउँ आकर्षक देखिन्थ्यो, उद्योग बन्द भएपछि उद्योग छाएको तथा बारेका जस्ताका पाता खसेका छन्, पर्खाल भत्किएको छ, उद्योगभित्र झाडी बढेको छ, हेर्दै डरलाग्दो ठाउँ बनेको छ,” उनले भने । भृकुटी कागज कारखाना रहेको ठाउँ अहिले अपराध गरेर मान्छे लुक्ने ठाउँको रूपमा परिणत भएको कँडेलको भनाइ छ । उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको ११ वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले उद्योगका सबै सामान कवाडी बनेको उनको भनाइ छ । कारखानाका तत्कालीन पल्प प्लान्ट इन्चार्ज ललित श्रेष्ठले अब उद्योग चल्ने र चलाउने सम्भावना नभएको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । “अब चाहेर पनि यो उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन, यहाँ बजार धेरै बढिसक्यो,” उनले भने । यो खण्डहरमा परिणत भएको उद्योगका सामान हटाएर यहाँ प्राविधिक शिक्षालय, अस्पताल, आइटी पार्क, होटलजस्ता सेवामूलक उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कारखानाले ओगटेको ठाउँमा अहिले पूरै झाडी भरिएको भन्दै उनले यो ठाउँ फोहर फाल्ने डम्पिङसाइट बनेको बताए । यो उद्योग सञ्चालनमा हुने बेलासम्म यहाँबाट दैनिक ४२ मेट्रिक टन कागज उत्पादन हुँदै आएको श्रेष्ठको भनाइ छ । “नेपालमा आवश्यक पर्ने सबै खालका कागजको मागको ३५ प्रतिशत हिस्सा यही उद्योगले पूर्ति गर्ने गरेको थियो”, उनले भने, “हाम्रो उद्योगले उत्पादन गरेको पल्प (पैसा बनाउन प्रयोग हुने कागज) जापानमा समेत निर्यात हुँदै आएको थियो ।” श्रेष्ठका अनुसार भृकुटी कागज कारखानाले वार्षिक पाँच सय टन पल्प जापान निर्यात गर्दै आएको थियो । कारखाना सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा विभिन्न कारण देखाउँदै व्यवस्थापन पक्षले विसं २०६७ फागुनदेखि उत्पादन बन्द गरेको श्रेष्ठले बताए । “उद्योगको व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच सम्झौता भएर वि.सं २०६९ पुस २१ गतेदेखि उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भयो”, उनले भने, “उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएपछि विभिन्न राजनीतिक दल, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायतका व्यक्तिले उद्योग सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिए पनि आजसम्म पूरा हुन सकेनन् ।” नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित चीन सरकारले वि.सं २०३९ मा भृकुटी कागज कारखाना स्थापनाको काम थालेको थियो । वि.सं २०४३ मा उद्योगले उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि चीनले वि.सं २०४४ मा यस उद्योग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको श्रेष्ठले बताए । सरकारले केही वर्ष कारखाना सञ्चालन गर्दा निरन्तर घाटामा गएको भन्दै वि.सं २०४९ मा निजीकरण गरिएको थियो । सरकारले वि.सं २०४९ पुस २० गते भृकुटी कागज कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई बिक्री गरेको थियो । सरकारले उद्योग बिक्री गर्दा उद्योग, आवाससहित भृकुटीको नाममा करिब ६० बिघा जमिन रहेको उनले बताए । भृकुटी कागज कारखाना ३० बिघा क्षेत्रफल तथा आवास २२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भन्दै उनले बाँकी ८ बिघा जमिन गोल्छाले टेक्सटायल कम्पनीलाई बिक्री गरेको बताए । उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको समय वि.सं २०६९ मा उद्योगमा करिब सात सय कर्मचारी कार्यरत रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “उद्योग बन्द भएपछि करार र ज्यालादारी कर्मचारीको हिसाबकिताब मिलान गरियो, उद्योगमा रहेको तीन सय ३३ जना स्थायी कर्मचारीको पारिश्रमिक लिन बाँकी छ,” उनले भने, “एक जना कर्मचारीले कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँदेखि बढीमा ४० लाख रुपैयाँसम्म पाश्रिमिक लिन बाँकी छ ।” उद्योगले कर्मचारीलाई मात्रै तिर्नका लागि ३५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए । उद्योगको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीले उद्योग सञ्चालकहरू कहिलेकाहीँमात्रै गैँडाकोट आउने गरेका बताए । उनका अनुसार उद्योग र आवासको सुरक्षामा अहिले पनि १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । “उद्योगमा ताला लगाएर राखिएको छ, उद्योगका सबै सामान खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । भवन पनि जीर्ण भएको छ,” उनले भने । ती सुरक्षा कर्मचारीका अनुसार उद्योग छाएका जस्तापाता तथा फलामका छड खसेपछि घाम र पानीका कारण उद्योगका औजार कामै नलाग्ने भएका छन् । “उद्योगको छानो छैन, उद्योगको पर्खालसमेत भत्किएका छन्, उद्योग तथा आवास परिसरमा ठूलो झाडी छ,” उनले भने । भृकुटी पीडित मजदुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक दर्शन सापकोटाले उद्योग बन्द भएपछि व्यवस्थापन पक्षसँग पटकपटक वार्ता र छलफल भइरहेको बताए । “त्यो बेलामा अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सबै रकम दिएर बिदा गरिएको थियो, स्थायी कर्मचारीको विषयमा सम्झौता भएर उद्योग बन्द भयो,” उनले भने, “उद्योग बन्द हुने बेलामा कर्मचारीको पाकेको रकमको वार्षिक १० प्रतिशत रकम थप गरेर एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।” पीडित कर्मचारीहरूलाई पाश्रिमिक नदिने बेलासम्म उनीहरूको मासिक तलबको आधा हुन आउने तलबसमेत हरेक महिना जोड्दै गएर एकमुष्ट भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता भएको सापकोटाले बताए । उद्योग बन्द हुने बेलामा नै उसको बैंक तथा स्थानीय सप्लायर्सहरूलाई तिर्नुपने रकम धेरै भएको सापकोटाको भनाइ छ । “उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने स्थानीय सप्लायरहरूलाई धानको पराल, भुस, बाबियो, खर, काँसको रकम उद्योगले तिर्नै बाँकी छ, उद्योगले नेपाल बैंकसहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालय बैंक लिमिटेडको कर्जा पनि तिर्न बाँकी रहेको छ,” उनले भने । व्यवस्थापनले भुक्तानी गर्न जति ढिलाइ गर्यो त्यति नै उद्योग दलदलमा फस्दै जाने सापकोटाको भनाइ छ । दिवाकर गोल्छाले सञ्चालन गर्दै आएको भृकुटी कागज कारखाना उनको स्वर्गारोहणपछि अहिले ‘दिवाकर गोल्छा कर्प’ नामको संस्थाको मातहतमा रहेको छ । दिवाकर गोल्छा कर्पका सञ्चालक एवं दिवाकरका पुत्र हितेश गोल्छाका निकट मानिने कर्पका प्रतिनिधि रमेश दाहालले सो उद्योग ग्लोबल टेन्डरमार्फत गोल्छा समूहले १७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको बताए । गोल्छा समूहले भृकुटी कागज कारखाना १७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको भनिएको कारखाना बिक्रीबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँमात्रै हात पारेको जानकारहरू बताउँछन् । “उद्योग बन्द भएको पनि १३ वर्ष पुग्यो, गैँडाकोट अहिले ठूलो सहरका रूपमा विकास भइरहेको छ, सहरको बीचमा कागज कारखाना सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था अब छैन”, दाहालले भने, “जनचाहनाअनुसार यसको जग्गा भएको ठाउँमा सेवामूलक उद्योग चलाउनुपर्छ, जसबाट कारण गैँडाकोट नगरपालिकालाई राजस्वमात्रै नभई स्थानीयवासीलाई समेत रोजगार प्राप्त हुन्छ ।” उद्योग निजीकरण भएपछि वि.सं २०५१ सालदेखि नै उद्योग सञ्चालनका लागि ऋण लिएर काम गर्दै आएकोमा उद्योग बन्द हुने बेला वि.सं २०६९ सम्म उद्योगको ऋण ८२ करोड रुपैयाँ जति पुगेको उनले बताए । “उद्योग बन्द भएकै १२ वर्ष भइसक्यो, उद्योग बन्द भएपछि हामीले सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिएन, बाहिर हल्ला भएजस्तो तीन महिनामा तिर्छौं भनेर सहमति भएको होइन, तर बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा बैंकसँग हितेशजीको छलफल चलिरहेको छ,” उनले भने । रासस
‘राजस्व सङ्कलन गर्न अनावश्यक कर बढाउने होइन, आवश्यक क्षेत्र पहिचान गर्नु पर्छ’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पोखरा महानगरपालिकाले गरेको कर वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ । कांग्रेस कास्की जिल्ला कार्यसमितिका सभापति किशोरदत्त बराल र पोखरा महानगरपालिका कार्यसमिति सभापति सुरेन्द्रमान बिजुक्छेले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै औचित्यविना कर वृद्धि गरिएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । महानगरपालिकाको ध्यान जनताको हित र समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने भए पनि त्यसको विपरीत कर बढाएर धेरै राजस्व उठाउने कुरामा मात्रै केन्द्रित भएको कांग्रेसले जनाएको छ । “राजस्व सङ्कलन गर्नका लागि अनावश्यकरूपमा कर बढाउने होइन, आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी करको दायरा बढाउने हो । यसतर्फ पोखरा महानगरपालिकाको ध्यान पुग्न सकोस्”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कर वृद्धि कुन अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा गरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसबाट उठेको रकम जनताको कुनकुन हकहित र सुरक्षाका निम्ति खर्च गरिने हो ? जनताको हितका निम्ति के काम गर्नका लागि कति रकम नपुग भएका कारण कर बढाउनुपर्ने भएको हो ? भन्नेजस्ता विषय माथि व्यापक छलफल र बहस नगरी गरिएको कर वृद्धिको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।” विज्ञप्तिमा औचित्यविना वृद्धि गरिएको घर बहाल, व्यवसाय, सम्पत्ति र भूमि करलगायतका क्षेत्रमा भएको कर वृद्धि तुरुन्तै फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
मुस्ताङमा बाढीले १० घर, प्रहरी चौकी र पुल बगायो
काठमाडौं । मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा आइतबार साँझ बाढीले १० घर, प्रहरी चौकी र पुल बगाएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्रसमेत रहेको धार्मिकस्थल कागबेनीमा राति ८ बजे कागखोलाबाट आएको बाढी पसेर भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको हो । बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले बाढीले १० घर/होटल, प्रहरी चौक, जोमसोम–कोरला सडकको निर्माणाधीन मोटरेबल पुल, मान्छे हिँड्ने पुल, दुई गाडी र तीन विद्युत्का पोल बगाएको बताएको बताए । “कागबेनीभन्दा माथिको तिरिखोला थुनिएर बाढी आएको सूचना पाएपछि घर खाली गराएकाले मानवीय क्षति हुन पाएन, बाढीले कागबेनीको धर्मशाला पुरिएको छ । बस्तीभित्र बाढी पसेर हिलाम्मे बनेको छ,” उनले भने । मुक्तिनाथबाट बगेर आउने कागखोला कागबेनीको बीचभागमा छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि उद्धारमा खटिएको बताए । पाण्डाखोलाको बाढीले सुरक्षाकर्मीलाई जोमसोमदेखि कागबेनी पुग्न समस्या भएको छ । कागबेनी हुँदै उपल्लो मुस्ताङ जाने सडक अवरुद्ध बनाएको छ । विद्युत् पोल ढलेकाले विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । दुई दिनदेखि मुस्ताङमा पनि लगातार पानी परिरहेको छ । बर्सातका कारण मुस्ताङका अन्य खोलामा पनि बाढीको सतह बढेको छ । मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थलस्थित मौसम मापन केन्द्र पछिल्लो २४ घण्टामा २५ दशमलव आठ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ
मर्मतपछि ९० लघु जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन नियमित
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्ला ५ वर्षमा ९० लघु जलविद्यत् आयोजनाको मर्मतसम्भार गरेको छ । जीर्ण आयोजना मर्मत गरिएपछि ३ हजार २९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन नियमित भएको प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । ती आयोजनाबाट १५ हजार ४४० घरधुरी लाभान्वित भएको मन्त्रालयको ऊर्जा शाखाका इ जीवन श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा झण्डै ४ सय लघु जलविद्युत् आयोजना छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ३७१ र बाँकी अरु संस्थाले निर्माण गरेका आयोजना छन् । सौर्य ऊर्जा र लघु जलविद्युत्बाट प्रदेशको ३.८२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुली पुगेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा मनाङको नासो गाउँपालिकामा ३० किलोवाटको भीमताङ लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको इ श्रेष्ठले जानकारी दिए । ९८ किलोवाटको स्याङ्जाको पुतपुते खोला लघु जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली पनि गत वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि बागलुङलगायत जिल्लाका केही लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन् । केही मर्मतसम्भारको पर्खाइमा छन् । ती आयोजनाको बिजुलीलाई मिनिग्रिड बनाएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणकीय ऊर्जामार्फत गरी प्रदेशका ९९.५० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको इ श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आवभित्रैमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको तयारी अघि बढाएको छ । बाँकी रहेका ०.५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने कार्य भइरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २ हजार ८८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् नपुगेको देखिएको इ श्रेष्ठले बताए । बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा शाखाका अनुसार ५ लाख ७४ हजार ७९८ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५.६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघु जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका १ हजार २०५ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कूल १६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ ।रासस
नेशनल इन्स्योरेन्सको खुद बीमा शुल्क ४० प्रतिशत बढ्यो, नाफा २० करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को चौथो त्रैमासमा २० करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो । गत असारसम्म कम्पनीको खुद बीमा शुल्क ४० प्रतिशत बढेर ६४ करोड ३ लाख २३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४६ करोड ६ं५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी २६ प्रतिशत बढेर ७५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ५९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८ करोड १९ लाख रुपैयाँ र बीमा कोष ९.३४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन १२.४६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
भगवती हाईड्रोले भदौ ५ गतेदेखि ११६ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । भगवती हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले भदौ ५ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरी बाँडफाँटपश्चात् सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ५७ करोड २० लाख ६४ हजार ७ सय रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ५८ लाख ९ हजार ७ सय रुपैयाँको सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ११६ रुपैयाँमा ८ लाख ५८ हजार ९७ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ८५ हजार ८१० कित्ता सेयर विदेशमा रोजगार गरीरहेका नेपाली र ५ प्रतिशत अर्थात् ४२ हजार ९०५ कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब कम्पनीले २ प्रतिशत अर्थात् १७ हजार १६२ कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र बाँकी ७ लाख १२ हजार २२० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा भदौ ८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा भदौ १९ गतेसम्म आवेदन लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ । साथै, सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपि त्रीपल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
एशियन लाइफको दाबी भुक्तानीमा ८०.७६ प्रतिशत छलाङ, जीवन बीमा कोषमा ३७ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को चौथो त्रैमासमा खुद दाबी भुक्तानी ८०.७६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ५७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीको जीवन बीमा कोष झण्डै ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारसम्म कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार १६.८० प्रतिशत बढेर ३६ अर्ब ९० करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लमे वर्षको सोही अवधिमा ३१ अर्ब ५९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । गत असारसम्म कम्पनीको खुद बीमा शुल्क १ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ८४ करोड २ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वषृको सोही अवधिमा कम्पनीले ६ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफा भने सामान्य घटेको छ । कम्पनीको खुद नाफा १६ प्रतिशत घटेर २४ करोड ६ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २९ करोड १५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । असारसम्म कम्पनीको चुक्ता पूँजी २४.२३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष ५७.८३ प्रतिशत घटेर २९ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६.६१ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ११४.८२ रुपैयाँ रहेको छ ।
