२० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ हाइड्रोपावरको सुरुङ निर्माण सकियो
काठमाडौं । रसुवाको लाङटाङमा निर्माणाधीन २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण सकिएको छ । आयोजनाले तीन दशमलव आठ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेको हो । गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–५ स्याफ्रुबेसीस्थित लाङटाङ खोलामा रहेको विद्युत्गृहसम्म सुरुङ निर्माण गरिएको निर्माण कम्पनी आरएम समूहका सचिव जनार्दन अर्यालले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण दुई वर्षअघि कोभिड महामारीका बेला सुरु भएको थियो । आयोजनाको सुरुङ विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्तिको काम भइरहेको तथा सामान आएलगत्तै जडान सुरु हुने अर्यालले बताए । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको सबै प्याकेजको निर्माण वाइवा इन्फ्राटेकले गरिरहेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकको नेतृत्वमा कुमारी र सिद्धार्थ बैंक तथा आरएम समूहको लगानीमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । आयोजनाको लागत दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । जसमा सनराइज बैंकले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ५४ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ३० करोड रुपैयाँ र बाँकी आरएम समूहले लगानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । एक वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको सो समूहका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । रासस
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको अध्यक्षमा चन्द्रमान मलेकु
काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको अध्यक्षमा चन्द्रमान मलेकु नियुक्त भएका छन् । बैंकको आज सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मलेकुलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पशुपति पौडेलले जानकारी दिए । सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मलेकु र पुकार थापालाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको थियो । मलेकु संस्थापक समूह र थापा सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि अध्यक्ष रहेका राम प्रसाद रोपाखेती र संचालक रमेश पौडेलले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरुले दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भइसकेको बैंकले जनाएको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष मलेकु राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी हुन् । ३२ वर्ष राष्ट्र बैंकमा रहेर काम गरेका मलेकु उपनिर्देशक थिए । साथै, उनले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम र क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सको सीईओ समेत भएर काम गरेका थिए ।
आज ब्रेक सुबाट सुन निकालियो, भोलि मात्रै गाल्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले ब्रेक सुमा रहेको सुन निकालेको छ । सोमबार ब्रेक सुमा रहेको सुन निकालेको राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखा प्रमुख थानेश्वर आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबार कार्टुनमा भएको सबै सुन निकालिएको छ । प्रतिकार्टुनमा २० वटा ब्रेक सु रहेको उनले बताए । महाशाखाका प्रमुख आचार्यले आज सुन छुट्याउने काम मात्रै भएको र मंगलबा सुन गाल्ने बताए । उनका अनुसार सुन छुट्याइसकेपछि एक दिन सुन गाल्न समय लाग्ने छ । त्यसपछि आर्थिक परीक्षणको काम सुरु गरिने उनको भनाइ छ । सबै सरोकारवाला प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन छुट्याएको उनले बताए । राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउन ३ गते सिनामङ्गलस्थित भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुनसहितको १५५ किलो ‘ब्रेक शु’ बरामद गरेको थियो । बरामद गरिएको सुनसहितको ब्रेक शु टक्सार महाशाखामा राखिएको थियो । सुन बरामद भएको १९ दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा सुन प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)लाई दिइएको थियो ।
टेलिकमको टावरमा क्षति, सोलार सिस्टमको तार काटियो
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विगत केही समय यता आफ्ना पूर्वाधारहरुमा क्षति पुर्याउने कार्य निरन्तर रुपमा जारी रहेको जनाएको छ । यसै क्रममा रोल्पा जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिकामा अवस्थित नेपाल टेलिकमको कुरेली साइटमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका प्राविधिकबाट क्षति पुर्याइएको र सम्बन्धित गाउँपालिकाको रोहवरमा दुवै पक्षका बीच छलफल भई आगामी दिनमा यस्तो कार्यमा संलग्न नहुने सहमति भएको टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमको टावर देखि २० मिटर नजिकै अन्य सेवा प्रदायकको समेत टावर निर्माण गरिएको कारण नेपाल टेलिकमको सोलार प्यानलमा अवरोध भइरहेकोमा केही दिन पहिले सोलार पावर सिस्टमको तार समेत काटी क्षति पुर्याइएको टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका प्राविधिकहरुले प्रमाणसहित गाउँपालिकामा जानकारी प्रस्तुत गरेपछि गाउँपालिकाको रोहवरमा दुवै पक्षका बीच छलफल भएको थियो । परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुकबहादुर बुढामगर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम जीएम लगायत दुवै पक्षका बीचमा गत शुक्रबार भएको छलफलमार्फत आगामी दिनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने यस्ता कार्य नदोहोर्याउने सहमति भएको र भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा कानुन बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने टेलिकमले जनाएको छ ।
५० अर्ब भुक्तानीमै आत्तिएको सरकारको काँधमा ४ खर्बको दायित्व
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेको आयोजनाको समेत भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलनमा छन् । साउन ८ गतेबाट आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेका छन् । तेस्रो चरणको आन्दोलनमा साउन २८ गतेबाट देशभरका सबै निर्माण कार्य बन्द गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका थिए । देशभर करीब २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । उनीहरुले सबैले निर्माणका सबै काम बन्द गर्ने भनेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । त्यसमध्ये, १० अर्बका आयोजनाको बिल बनेको छ भने ४० अर्ब रूपैयाँका आयोजनाको बिल कहिले बन्ने टुंगो छैन । ती आयोजनामा बजेट सुनिश्चितता नभएकै बिल बन्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा बैंक ऋणको किस्ता र राजश्व कर तिर्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अर्कोतर्फ, काम गरेको पैसा पाउने आशमा रहेका श्रमिक मर्कामा परेका छन् । निर्माण कार्यको भुक्तानी नभएकै कारण अर्थतन्त्रको सप्लाई चेनमा गडबढी सिर्जना भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘निर्माणका काम हुन नसक्दा, सिमेन्ट, रडदेखि काठसम्मका सामाग्री उत्पादन हुन सकेका छैनन् । यी सबै क्षेत्र करीब आफ्नो क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चलेका छन् । थोरै उत्पादन हुँदा लागत बढेको छ र सामाग्री महंगो भएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएको छ’, सिंहले भने । आयोजनाको भुक्तानी हुन नसक्ने समस्या आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै सुरू भएको हो । २०७४ को निर्वाचन अघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्रोत नै नभएको आयोजनालाई समेत कार्यान्वयनमा लगेको थियो । त्यही गल्ति निर्वाचन पछिको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पनि दोहोर्यायो । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले स्रोत नै नभएका विकास आयोजना पनि कार्यान्वयनमा लगेका थियो । कागजमा आयोजनाका प्रस्ताव तयार भएका थिए तर, बजेट सुनिश्चित थिएन । बजेट नै नभएका आयोजनामा सरकारले टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । व्यवसायीहरुले पैसा पाउने आशमा कतिपय आयोजनामा आफ्नै स्रोतबाटसमेत लगानी गरेका थिए । सरकारले आयोजनाको भुक्तानी असार मसान्तमा गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरु पैसा पाउने आशामा थिए । तर, गत असार मसान्तमा सरकारले पैसा दिन नसक्ने बताएपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनको बाटो रोजेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको टाउको दुखाइको अर्को विषय हो स्रोत नै नभएका ४ खर्बका आयोजना । सरकारले करीब तीन हजार आयोजनाको एक वर्ष म्याद थप्ने भनेको छ । त्यसको लागत करीब ४ खर्ब बराबर रहेको सिंहले बताए । तर, ती आयोजनाको स्रोत अहिलेसम्म जुटेको छैन । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘ती आयोजनाको म्याद थप्ने हो भने भुक्तानी तालिका चाहिन्छ भनेका हौं । स्रोत नै नभएको आयोजनाका काम गर्दा हामी झनै समस्यामा पर्ने निश्चित छ । एकै पटक असार मसान्तमा भुक्तानी गर्छौं भनेर हुँदैन ।’ व्यवसायीले उधारोमा काम गर्ने तर सरकारले अन्तिममा भुक्तानी नगर्ने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरु अनावश्यक झण्झटमा परेको उनले बताए । ‘डिजाइन, ड्रइङ नभएका, जग्गा प्राप्ति हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई हटाएर तत्कालन कार्यान्वयनमा जान सकिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा चार खर्बका आयोजना एक खर्बमा झार्न सकिन्छ । सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ’, सिंहले भने । सरकारले २५/३० करोडको आयोजनामा जम्मा ५०/६० लाख मात्रै बजेट छुट्याएर काम गर्ने गरेकाले पनि भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको सिंहले बताए । बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा ठेक्का लगाउने प्रचलनमा विकृति ल्याएर पैसा नै नभएका आयोजनालाई पनि बहुवर्षे बनाउने र सरकारको दायित्व थपिरहने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा देखिएका छन् । व्यवसायीहरुले आन्दोलनसँगै अनौपचारिकरूपमा सरकारसँग पनि संवाद गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको भनेर सन्देश पठाएको सिंहले जानकारी दिए । ‘उहाँहरुले छलफल गरिरहेको भन्नुभएको छ । हामी समस्या परिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीले चाडैं समस्याको समाधान निकाल्छौं भनेर सन्देश पठाउनुभएको रहेछ । तर, ठोस समाधान नआउँदै केही भनिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौ’, सिंहले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थमन्त्रालयकै कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएका छन् । ‘भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने र गर्नसक्ने सबै प्रयासहरु भएका छन् । भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको हो’, ज्वालाले भने । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्नका लागि रकमान्तरको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र विकल्पहरु पनि दिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रिपरिषदमासमेत गम्भिरताका साथ कुरा उठाएको छु’, ज्वालाले भने । मन्त्री ज्वाला त आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानीको यस्तै समस्या दोहोरिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन भएका छैनन् । तर, काम भने भएका छन् । अर्को आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानीको यस्तै समस्या दोहोरिने अवस्था छ’, उनले भने । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि मोविलाइजेसन खर्च पाउने लोभमा टेण्डरमा सहभागी भएर सम्झौता गरिहाल्ने र समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति छ । मोविलाइजेसन लगेपछि आयोजनाको काम समयमा नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने जस्ता प्रवृत्तिले पनि कतिपय अवस्थामा आयोजनाको पैसा होल्ड हुने गरेको छ । निर्माण भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीका लागि सरकारले केही रणनीतिक उपाय लगाउनुपर्ने देखिन्छ । कागजी योजनामा काम गराएपछि भुक्तानी गर्न सकिदैन भन्नु जायज होइन् । व्यवसायीले ऋण गरेर लगानी गर्ने तर, सरकारले भुक्तानी गर्न सक्दिन भन्नु तर्कसँगत हुँदै होइन । राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा स्रोत नै नभएको आयोजनामा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भनेर लेखाएर ल्याउने र काम गराउने गरेका कारण अहिले समस्या आएको हो । भुक्तानी हुन नसकेकामध्ये धेरैजसो आयोजना राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रहेको निर्माण व्यवासायीहरु नै बताउँछन् । तर, राज्यले काम लगाएपछि स्वार्थका योजना हुन भनेर पन्छिन मिल्दैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव मधुसुदन अधिकारी सरकारले अतिरिक्त स्रोत खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीले पाउने रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट विनियोजनमा तादात्म्यता अपनाउन सकेन । सरकार आफ्नै कारणले अप्ठ्यारोमा फसेको हो । अप्ठ्यारो पन्छाउने विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो’, अधिकारीले भने । भुक्तानी प्रणाली मिलाउनको लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला आयोजना छटनी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजनाको छटनी गर्नुपर्छ । लहडका भरमा आएका योजनालाई हटाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले एउटा टास्क फोर्स नै बनाएर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने । कतिपय आयोजनाहरु आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने हिसाबले गएको र त्यस्ता आयोजना निरन्तर राख्दा हरेक वर्ष बजेट बढ्दै जाने भएकाले हटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘राजनीतिक स्वार्थका आधारमा स्रोत नै नभएको आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित भन्ने बनाउने प्रचलन छ । यसरी हरेक वर्ष सयौं योजना थपिँदै जान्छन् तर, त्यसको भुक्तानी गर्ने आधार भने सरकारसँग हुँदैन’, उनले भने । सरकारले आन्तरिक ऋण खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने र तीन हजार आयोजनाको एकमुष्ट म्याद नथपेर चाहिने आयोजालाई मात्रै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
रिडी पावरलाई ५० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्न अन्तिम स्वीकृति, साढे ४ अर्बको नयाँ आयोजना बनाउँदै
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडलाई हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । आयोगले कम्पनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको कम्पनी सचिव सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिए । साथै, अब नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि हकप्रद निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको असार ८ गते सम्पन्न भएको विशेष साधारण सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर पारित गरेको थियो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ कित्ता बराबर ०.५० कित्ताको अनुपातमा ७७ लाख ४४ हजार ५०६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी ५८ करोड ५५ लाख ५८ हजार रहेको छ । हकपद्रमार्फत् संकलन भएको पूँजीलाई सहायक कम्पनी साझा पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २० मेगावाट क्षमताको तल्लो वलेफि जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्नेछ । निर्माण सुरु भएको मितिबाट २ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । बलेफी तल्लो खोला जलविद्युत आयोजनामा ४ अर्ब ४० करोड रुपेयाँ लगानीमा बन्ने छ । जसमा कुमारी बैंकको अगुवाईमा ७५ प्रतिशत ऋण लगानी रहेको छ ।
विभिन्न ८ स्थानमा वृज सिमेन्टको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
काठमाडौं । वृज सिमेन्ट इण्डष्ट्रिजले श्रावणको अन्तिम सोमबार सुन्दरीजल देखि पशुपतिनाथ सम्म विभिन्न ८ स्थानमा बोलबमका भक्तजनहरुलाई निशुल्क खानेपानी, स्वास्थ्य शिविर, फलफुल जुस लगायतका सेवा प्रदान गरेको छ । लायन्स एण्ड लियो क्लब अफ काठमाण्डौं चाबहिल , वृज सिमेन्टको संयुक्त आयोजनामा यो कार्यक्रम गरिएको हो । विभिन्न स्थानबाट आउने र पशुपति दर्शन गर्ने भक्तजनहरुलाई ११५ जना विभिन्न स्वयंमसेवकहरुद्वारा ८ स्थानमा सेवा प्रदान गरिएको छ । यसका साथसाथै पशुपतिनाथमा भक्तजनहरुलाई निःशुल्क स्वस्थ्य परिक्षण समेत गरिएको छ । स्वास्थ्य शिविर क्याम्पमा आँखा, दाँत र जनरल चेकअप गर्नुका साथसाथै रक्तचाप र मधुमेहको समेत परिक्षण गरिएको थियो । उक्त स्वास्थ्य शिविरका अनुसार करीब १५०० धर्मावलम्बीहरुले यस स्वास्थ्य शिविरमा स्वास्थ्य परिक्षण गराएका थिए । श्रावणको सोमबार देशभर महादेवको विभिन्न मन्दिरहरुमा पुजा अर्चना गरिन्छ र सोमबार विशेष रुपमा पशुपतिनाथ, डोलेश्वर महादेव, हलेशी लगायत देशभरका बिभिन्न स्थानमा पुजा अर्चना गरिन्छ । वृज सिमेन्टको यो कार्य आफनो कम्पनीको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्रगत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
पोखरा विश्वविद्यालय भन्छ : हाम्रो र अमेरिकाको इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रम उस्ताउस्तै
पोखरा । पोखरा विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायले काठमाडौंमा इन्जिनियरिङ अध्ययनका अवसर सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययनका अवसरबारे आयोजना गरिएको सोमबारको कार्यक्रम कक्षा १२ को अध्ययन सकेर बसेका विद्यार्थीको लागि लक्षित थियो । कक्षा १२ को अध्ययन सकेर इन्जिनियरिङ विषय पढ्ने तयारी गरेर बसेका विद्यार्थीलाई उक्त विषयबारे थप जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको पोखरा विश्वविद्यालयले जनाएको छ । कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा हालैमात्र अमेरिकाको हावार्ड विश्वविद्यालयबाट अर्वन प्लानिङमा स्नातकोत्तर गरेर आएकी मिस नेपाल २०१८ तथा आर्किटेक्ट श्रृङ्खला खतिवडाको समेत उपस्थिति थियो । उनले आफ्नो अनुभवका साथै विश्वभर ईन्जिनियरिङ अध्ययनको अवस्था, यसबाट प्राप्त हुने अवसर र यस क्षेत्रका चुनौतीको बारेमा बताइन् । स्नातकोत्तर गरेलगत्तै नेपाल फर्किएकी खतिवडाले भविष्यका इन्जिनियर बन्न चाहनेहरुलाई नेपालमै प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गरिन् । साथै, देशका लागि केही गर्न चाहने र देशमा उत्पन्न विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्न चाहनेहरुका लागि इन्जिनियरिङ विषय उत्कृष्ट रहेको नेपाल ईन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए । उनले ईन्जिनियरिङमा नेपाल र अमेरिकाको पाठ्यक्रम उस्तैउस्तै रहेको समेत बताए । नेपाली विश्वविद्यालयहरुले प्रयोगात्मक विषयमा कम जोड दिने र बजारले मागेको सिप दिन नसेको हुँदा बजारमा काम पाउने गाह्रो भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पोखरा विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमलाई परिस्कृत गर्नुका सार्थै इन्टर्नसिपलाई समेत अनिवार्य गरेको छ । पहिलोपटक पोखरा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङका सबै विषयका लागि तीन महिने इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरेको हो । ‘हालैमात्र सबै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमहरुको पाठ्यक्रमलाई रिभिजन गरेका छौँँ । सैद्धान्तिक विषयका साथ साथै प्रयोगात्मक विषयलाई पनि जोड दिएका छौं ’ विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन राजेश कुमार ठगुराठीले भने ।
