सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले भिभान्त डेन्टल हस्पिटलमा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका ग्राहकले भिभान्त डेन्टल हस्पिटलमा विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूले भिभान्त डेन्टल हस्पिटलमा २० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउने बैंकले बताएको छ । यस्तो सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको बताएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८८ वटा शाखा, १४७ वटा एटीएम, ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख २५ हजार भन्दा बढी ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
जुनसुकै गाडीसँग एमजी साट्न सकिने, नेपालभर एक महिनाको अफर
काठमाडौं । एमजी मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक पारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले एक्सचेन्ज अफर ल्याएको छ । आफ्नो १०० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा एमजीले यस्तो एक्सचेन्ज अफर ल्याएको हो । यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले कुनै पनि पुरानो गाडीको सट्टामा नयाँ एमजी जेडएस ईभी साट्न सक्ने छन् । ‘एमजी मोटर्सको १०० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले यो अफर ल्याएका छौँ । हामीलाई यहाँसम्म आइपुग्न नेपाली ग्राहकहरुले दिनुभएको साथ र विश्वासको अघि हामी सदैव आभारी छौँ’, कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । श्रावण २६ देखि भाद्र २४ सम्म यो अफर अन्तर्गत गाडी एक्सचेन्ज गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ । बनेपा, नारायणगढ, धनगढी, दाङ, बुटवल, भैरहवा, बिर्तामोड, जनकपुर, पोखरा, बिरगन्ज, विराटनगरस्थित डिलरहरुमा यस्तो अफर उपलब्ध रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई मेट्रो मार्टमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले मेट्रो मार्टमा क्यूआरमार्फत पेमेन्ट गरेमा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका भित्रका स्टोरहरूबाट सामान किन्दा ग्राहकले यस्तो छुट पाउने बैंकले बताएको छ । ‘ग्लोबल आइएमई बैंकको मोबाइल एप ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’बाट स्मार्ट क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाइनेछ’, बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एक पटकको खरिदमा दुई सय रूपैयाँसम्म र योजना अवधिभर पाँच सय रूपैयाँसम्म छुट पाइने बैंकले बताएको छ । यो योजना सिमित अवधिका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेट्रो मार्टको जोरपाटी, सानेपा र पेप्सीकोला स्थित स्टोरहरुमा लागू हुने बताइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको छ । बैंकले ३५९ शाखा कार्यालय, ३६७ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेतबाट बैंकिङ सेवा दिइरहेको बताएको छ ।
राजश्व परिचालनमा सरकार कमजोर : नरबहादुर थापा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले राजश्व परिचालनमा सरकार कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । ‘ठेकेदारले पैसा पाएका छैनन्, पहाडी क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन’, उनले भने । नेपालमा बजेट राम्रो बन्ने गरेको तर, कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको थापाले बताए । बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले दवाब दिनु पर्ने थापाको भनाई छ । उनले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति बनेको छ तर औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै रणनीतक योजना नै नभएकाले निजी क्षेत्रले आवाज उठाउनु पर्ने बताए । औद्याेगिक क्षेत्रकाे विकासका लागि डेडिकेटेड संस्था हुनु पर्ने थापाको धारणा छ ।
‘अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं’
सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिदैँ आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावहरु समेटिने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव गरेका छौं । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्षदेखि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाकासहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेका हाैं । सिएनआई ‘बजेट वाच’ नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रिया मार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको हलका लागि रचनात्मक योगदान पुर्याउँदै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर आर्थिक वृद्धिलाई गति प्रदान गर्नु हो । सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट सरकार तथा मातहतका तालुक निकायहरुलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक योगदान गर्ने, बजेट कार्यान्वयन तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषय समेत राखेर सुझाव तयार पारेका थियौं । तर, ६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भयो । ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगती नभएको पाइयो । यसकारण, परिसंघले अघिल्लो वर्षझैं यसपटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ वटा बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार लगायतका विषयलाई स्पष्ट रुपमा देखाउने प्रयास स्वरुप दस्तावेज तयार गरेका छौं । ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । यी सातै वटा क्षेत्रगत विषयमा छुट्टा छुट्टै संवाद आयोजना गर्नेछौं । यसले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ । सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रुपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती छ । यस चुनौतीको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्छ नेपाल उद्योग परिसंघसँग तयार रहेको छ। (सोमबार सीएनआईले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा अग्रवालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
निजी क्षेत्रको मनोबल उकासे अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ, सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन माग
काठमाडौं । सकारात्मक प्रयासका बाबजुद अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, विकास साझेदार, नियामक निकायलगायत सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल थालेको छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा तथा अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहे पनि बजार चलायमान हुन नसकेपछि सरकारले विभिन्न निकायसँग यसबारे जानकारी लिएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निकायका प्रतिनिधि बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गरेका थिए । निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु पहिलो काम रहेको सुझाव दिएका छन् । “सर्वसाधारणको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो,” निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेका छन्, “रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमन बढ्दा पनि बजारमा माग सिर्जना हुन नसक्नुको मुख्य कारण व्यवसायी र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै जानु हो । सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, उच्च ब्याजदर, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र बैंकहरूको पूँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण वित्तीय संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह हुन सकेको छैन ।” पूँजीको लागत घटाई बजारमा रकम प्रवाह गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन अहिलेदेखि नै विशेष पहल गर्न र दशैँ अगाडि नै ठेक्का लगाई काम शुरु गर्ने वतावरण बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्थायित्व तथा सहज व्यावसायिक वातावरण बनाइनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) गरी निजी क्षेत्रलाई विदेशबाट रकम ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले दिएका छन् । औद्योगिक करिडोरमा पूर्व सूचनाबिनै दैनिक २० पटकसम्म विद्युत् कटौती हुनेगरेकोमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गरिनुपर्ने, प्रसारणलाइन बन्न नसकेर विद्युत् खेर गइरहेकोमा प्रसारणलाइन चाँडो बनाइनुपर्ने तथा प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा जग्गाको हदबन्दी हटाउनुपर्ने र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ । मध्यपूर्वी देशहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको सन्दर्भमा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण –बिप्पा) सम्झौता गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । पूँजीको लागत घटाएर बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्ने तथा साना मझौला उद्यमलाई आधार दरमा न्यून प्रिमियम लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । रू दुई करोडभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक हुने, चालुपूँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थायी चालु पूँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै मान्नुपर्नेलगायतका माग निजी क्षेत्रका छन् । सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन जोखिम भार कम गरी १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको रकम निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, आन्तरिक विप्रेषण कारोबार गर्न पाउनुपर्नेलगायतका माग पनि निजी क्षेत्रका रहेका छन् । रासस
सटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई भिभान्त डेन्टल हस्पिटलमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र कमलपोखरी स्थित भिभान्त डेन्टल हस्पिटलबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूले भिभान्त डेन्टल हस्पिटलमा २० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८८ वटा शाखा, १४७ वटा एटिएम ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख २५ हजार भन्दा बढी ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
सबै निकायमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ बढी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सीमित बोलपत्रदाताको मात्र एकाधिकार नरहने वातावरण सिर्जना गर्न विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हालसम्म उक्त प्रणालीमा पाँच हजार सात सय छ सार्वजनिक निकाय, ४६ हजार ७२ इच्छुक बोलपत्रदाता, दुई हजार सात सय ४३ बैंक शाखा आबद्ध भइसकेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । उक्त प्रणालीमा हालसम्म एक लाख ५९ हजार छ सय ६० बोलपत्र सूचना प्रकाशित भइसकेका र पाँच लाख ५२ हजार नौ सय चार बोलपत्र प्रतिस्पर्धाका लागि समावेश भइसकेका छन् । सबै सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढीको बस्तु वा सेवा परामर्श सेवा खरिद गर्दा वा निर्माण गराउँदा विद्युतीय खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । त्यसका लागि सबै सार्वजनिक निकाय र इच्छुक बोलपत्रदाता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण गरेको विद्युतीय खरिद सूचना प्रणाली बोलपत्र डट गभ डट एनपीमा आबद्ध हुन उक्त कार्यालयमा निवेदन दिइ युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्नुपर्ने सचिव डा रेग्मीले बताए । यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० र सो निर्देशिका कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । तीन तहका सरकारका अतिरिक्त सबै सार्वजनिक निकायले यो प्रणालीको अवलम्बन गर्नु अनिवार्य रहेको जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, सबै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सोअन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालयले २० लाखभन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्यरुपमा अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्रले पनि त्यसअनुसार कार्य गर्नुपर्नेछ । परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, सरकारद्वारा सञ्चालित पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सबै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थालेसमेत विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्यरुपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । कार्यालयले यस कार्यमा सहजताका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीको तालिम सघनरुपमा सञ्चालन गर्न लागेको र खरिद गर्ने निकायमा रहेका अस्पष्टता निवारण गर्न ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’समेत सञ्चालन गर्न लागेको छ । रासस
