हिमालयन बैंकका ग्राहकले तायो इको रिसोर्ट होटलमा १५ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । हिमालयन बैंक र तायो इको रिसोर्ट होटलबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहकहरुलाई तायो इको रिसोर्टमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको हो । बैंक र तायो इको रिसोर्ट बीच भएको सम्झौता अनुसार शान्तिडाँडा, नगरकोटमा अवस्थित सो रिसोर्टले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरुमा बैंकका ग्राहकवर्गहरु तथा कार्डबाहकहरुलाई १५ प्रतिशत सम्मको छुट प्रदान गर्नेछ । हिमालयन बैंकका कार्डबाहक तथा ग्राहकवर्गहरुले उक्त छुट प्राप्त गर्न बैंकको कुनै पनि डेबिट, क्रेडिट वा प्रीपेड कार्डबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् र छुटको लाभ उठाउन सक्नेछन् ।
भदौमा ३ दिन सार्वजनिक विदा
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौमा ३ दिन सार्वजनिक विदा दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले भदौको १ गते शुक्रबार ओल्के, ८ गते शुक्रबार गौरा र ३१ गते आइतबार अतवारी पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा ३ दिन सार्वजनिक विदा दिने भएको हो । ओल्के पर्व साउनको अन्तिम दिन र भदौको पहिलो दिनमा विशेष महत्वका साथ मनाइने गरिन्छ । ओल्क भन्नाले ’उपहार’ वा ’कोसेली’ भन्ने बुझिन्छ । आफूभन्दा ठूलाबडा मान्यजन वा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानस्वरुप कर्कलाको भित्री पात, फलफूल आदि दिनु, मिठो/मसिनो खानु, हातमा मेहेन्दी लगाउनु यस पर्वको विशेषता हो । दशैं, तिहारभन्दा पनि धुमधामसँग मनाइने गौरा पर्वको व्रत बसेमा पतिको दीर्घायुको साथै सुखी जीवन प्राप्त हुने जनविश्वास रही आएको छ । यहि विश्वासले सुदूरपश्चिम प्रदेशभर सप्तमीसम्म महिलाहरु गौराको व्रत बस्ने गरेका छन् । अतवारी पर्व आइतबार पर्ने हुनाले यसलाई अत्वारी भनिएको हो । ‘आइत + वारी’ शब्द अपभ्रंस हुँदै बोलीचालीमा अत्वारी भनिएको हो । कृष्णाष्टमी पछि आउने यसपर्व थारु पुरुषले मात्र व्रतबस्ने फरक मौलिकता र अपनत्वपन बोकेको ठूलो चाड हो ।
भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, एक हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्ने
काठमाडौं । चितवनको भरतपुरबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को बर्दघाटसम्मको भरतपुर–बर्दघाट २२० किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनबाट सुरु भई नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)को बर्दघाट सबस्टेसमा अन्त्य हुने ७४ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्रसारण लाइनले एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छ । २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई सुरुमा १३२ केभीमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाह गर्न थप सहज हुने बताए । ‘प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, रुख कटानको समस्या, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले जीर्ण बनेको आयोजना निरन्तरको प्रयासपछि निर्माण सम्पन्न भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि हाल चालू रहेको १३२ केभी सिङ्गल सर्किट मात्र थियो,उक्त लाइनको क्षमतालाई नधान्दा भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ थप विद्युत् पठाउन समस्या थियो, अव २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि थप विद्युत् प्रवाहका लागि सहज हुने छ, भोल्टेजमा पनि सुधार हुने छ’, उनले भने । अब भरतपुरबाट बर्दघाटसम्म विद्युत् पठाउनका लागि पुरानोसहित ३ वटा सर्किट भएका छन् । २२० केभीको लाइनलाई हाल १३२ केभीमा चार्ज गर्दा एउटा सर्किटबाट १७० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह हुन सक्छ । पुरानो सिङ्गल सर्किटबाट करिब ९० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह भइरहेको थियो । बर्दघाटबाट नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । उक्त लाइन आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । त्यसपछि हेटौंडाबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको लम्बाइ ७४ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा २४६ वटा टावर छन् । आयोजना निर्माणका लागि सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेशनल इकोनमिक एण्ड ट्रेड कम्पनीसँग २०६७ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता २०७४ जेठमा रद्द गरी प्राधिकरणले बाँकी काम गर्न नयाँ टेण्डर गरेको थियो । बाँकी रहेको काम गर्न चिनियाँ कम्पनी हेङटन अप्टिक्स् इलेक्ट्रिकसँग २०७५ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दुम्कीबासमा केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत २५ गते स्थानीयको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनको दुई वटा टावर निर्माण रोकिएको थियो । सर्वोच्चले २०७९ असार १२ गते रिट खारेज गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीयसँगको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा निरन्तर छलफल गरी २०७९ चैतमा सहमति भएपछि निर्माण सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख आयोजना प्रमुख सन्तोष साहले बताए । दुम्कीबासको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ थप विद्युत् पठाउन नसक्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत निर्माण सम्पन्न भएको खण्डलाई सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भरतपुरबाट नवलपरासीको अरुण खोलासम्मको करिब ५६ किलोमिटर प्रसारण लाइनको सिंगल सर्किटलाई एक वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको लाइनलाई अरुण खोलामा ट्यापीङ गरी हाल सञ्चालनमा रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । भरतपुर–बर्दघाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई अरुण खोलामा छुट्याएर भरतपुर–बर्दघाट २२० केभीको लाइनसँग जोडिएको थियो । प्रसारण लाइनको क्षमता सुदृढीकरण र नेपालको एकीकृत विद्युत् प्रणाली विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा हेटौडा–भरपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको थियो । २०७८ कात्तिकबाट विश्व बैंक आयोजनाबाट पछि हटेपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बाँकी काम अगाडि बढाइएको थियो । आयोजनालाई हेटौंडा–भरतपुर र भरतपुर–हेटौंडा खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । हेटौंडा–भरतपुर खण्ड निर्माण सम्पन्न भई एउटा सर्किटलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन गाल्न सुरु
काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर बाहिरिएको अवस्थामा बरामद गरेको सुन गाल्न सुरु गरिएको छ । आज बिहानबाट बबरमहलस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार कार्यालयमा सुन गाल्न सुरु गरिएको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, राजश्व अनुसन्धा विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा सुन गाल्न सुरु गरिएको हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले ब्रेक सु भनेर विदेशबाट ल्याइएको सुन नक्सालबाट बरामद गरेको थियो । उक्त सुन जोख्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको बबरमहलस्थित कार्यालयमा ल्याएर राखिएको थियो । सोमबार ब्रेक सु छुट्याएर सुन जोख्दा ६० किलो ७८९ ग्राम भएको राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखा प्रमुख थानेश्वर अर्यालले बताएका छन् । नेकपा एमालेले संसद बैठक तस्करीको सुन बरामद भएदेखि अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै सेटिङ भएको आशंका गर्दै एमालेले यसको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सरकारले भने राजश्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०ले गर्दै आएकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको जनाउँदै आएको छ ।
मर्जपछि ‘ओभर स्टाफिङ’ को समस्या झेल्दै बीमा कम्पनीहरू, भीआरएसको लागि पैसाको अभाव
काठमाडौं । गत एक वर्षमा २१ वटा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा गए । पुँजी थप्न नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको निर्देशनसँगै जीवन र निर्जीवन बीमा दुबै क्षेत्रका कम्पनीहरुको लागि मर्ज एउटा विकल्प बन्यो । बीमा प्राधिकरणको उद्देश्य पनि मर्ज गराएर कम्पनीहरुको संख्या झार्नु थियो । जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ क्षेत्रमा गरेको अभ्यासको अनुसरण थियो । प्राधिकरणको उद्देश्य धेरै हदसम्म पुरा भयो । मर्जसँगै ११ वटा बीमा कम्पनी विलय भए । मर्जरमा गएपछि पुँजी वृद्धिसँगै व्यवसायमा सिनर्जी आउने विश्वासका साथ कम्पनीहरुले मर्जरको बाटो रोजेका थिए । तर मर्जपछि सिनर्जी भन्दा जटिलता र जोखिम बढी सामना गर्नु परेको अनुभवी व्यवस्थापकहरु बताउँछन् । मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरिसकेका कम्पनीहरुलाई मर्जर पछि विभिन्न विभागको व्यवस्थापन गर्न केही सकस परेको देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी समस्या ओभर स्टाफिङको अर्थात बढी संख्यामा कर्मचारी जम्मा हुनु रहेको छ । कर्मचारी बढी भयो र व्यवस्थापन समस्या भयो भनेर बीमा कम्पनीहरुले खुलेर बोल्छ सकेका छैनन् । एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो कम्पनीमा करिब २०० जना कर्मचारी बढी भएको बताए । ‘स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याउन कम्पनीको दायित्व बढ्छ, सञ्चालक समितिले मान्दैन’ उनले भने-‘बोर्डले काम लगाऊ, बिजनेश बढाऊ भन्छ, तर देशमा आर्थिक मन्दी छ, बीमा बजार विस्तार गर्न सकिएको छैन, कसरी काम लगाउने भन्ने समस्या छ’ उनले भने । अर्को एक बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि आफ्ना दुःख सुनाए । ‘दुई कम्पनी मर्ज भयो, मर्जपछि दुई वटै सीईओ राख्न मिलेन, विभागीय प्रमुखहरु २/२ जना राख्न मिलेन, डीजीएम, एजीएम सबैलाई भकारीमा धान राखेझै राख्नु परेको छ, उनीहरुलाई कसरी काम लगाउने, के जिम्मेवारी दिने भन्नेमा ठूलो अन्यौलता छ, मर्जपछि पनि कर्मचारी हटाउन पाइदैन भनेर बीमा प्राधिकरणले भनेको छ, नियामकले भनेपछि मान्नै पर्यो’ उनले एकै सासमा भने । मर्जरपछि कम्पनीहरुमा ओभर स्टाफिङको समस्या उत्पन्न भएको विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरण पनि जानकारी छ । तर दुई कम्पनी एक हुँदा दुई कम्पनीका कर्मचारी एक कम्पनीमा भएपछि शुरु शुरुमा समस्या देखिनु स्वभाविक रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘शुरु शुरुमा कर्मचारीको अलि अलि असन्तुष्टि होला, यो सामान्य हो’, उनले थपे- ‘मर्जरपछि पद घटुवा हुनेहरु जस्तैः सीईओ भइरहेका व्यक्ति डीसीईओ हुँदा असन्तुष्ट होलान् । त्यो अलि अलि त भइहाल्छ ।’ बैंकिङ क्षेत्रमा भने मर्जरमा गएका बैंकहरुले धमाधम स्वच्छिक अवसका सुविधा (भीआरएस) को सेवा सुविधा ल्याइरहेका छन् । तर बीमा कम्पनीहरु भने कर्मचारीहरुलाई भीआरएसको सेवा सुविधा दिन नसक्ने बताउँछन् । दायित्व बढ्ने भएकाले अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले भीआरएसको सुविधा नदिएको जानकारहरु बताउँछन् । नियामनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणले पनि भीआरएसको विषयमा केही गर्न नसक्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । ‘हामीले त कर्मचारीलाई निकाल्न पाउँदैनौं, खाइपाई आएको तलब घटाउन पाउँदैनौं भनेर निर्देशन दिएका छौं, कम्पनीहरुले सो निर्देशन पालना गर्नैपर्छ,’ उनले थपे- ‘तर भीआरएसको विषयमा नियमनकारी निकायले केही बोलेको छैन ।’ जसले भीआरएस लागू गरेका छन्, तीनमा भने समस्या कम हुँदै गएको पाइएको छ । जीवन बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिला मर्ज भई बनेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्समा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या नरहेको कम्पनीका सूचना अधिकारी उमेशप्रसाद मैनाली बताउँछन् । उक्त कम्पनीले कर्मचारीहरुलाई दोश्रो पटकसम्म भीआरएसको सुविधा दिएकोले समस्या नरहेको उनको भनाई छ । ‘मर्जर लगत्तै भीआरएस ल्याइयो, शुरुमा ८०/८५ जना र दोश्रो पटक पनि ४०/४५ जनाले भीआरएस सेवा सुविधा लिए, त्यसैले सूर्यज्योति लाइफमा ओभर स्टाफिङको समस्या छैन,’ चिफ सपोर्ट सर्भिसेस्का प्रमुख रहेका मैनालीले विकासन्युजसँग भने । । उनका अनुसार सूर्यज्योतिले मर्जर लगत्तै भीआरएसको सुविधा विभिन्न मापदण्डमा दिएको थियो । त्यसमा कर्मचारीको सेवा अवधि, कर्मचारीको तह अर्थात पोजिसन, लामो समयसम्म काम गरेको लगायत अफिसर लेभलभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई भीआरएस सुविधा दिइएको सूचना अधिकारी मैनालीले जानकारी गराए । मर्ज हुँदा कूल कर्मचारीको संख्या ६ सय ७५ जना रहेको सूर्यज्योतिमा हाल ६ सय १८ जना कर्मचारीहरु आवद्ध छन् । साविकको सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज भई २०७९ पुसदेखि सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु गरेका हुन् । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले भीआरएसको सुविधा बिना नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्य बताउँछन् । गत फागुनदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेको सिद्धार्थ प्रिमियरले अहिले स्टाफ म्यानेजमेन्टको काम अन्तर्गत कर्मचारीहरुलाई तालिम दिइरहेको उनी बताउँछन् । इन्स्योरेन्समा हाल करिब ६६७ जना कर्मचारीहरु आवद्ध छन् । गत जेठदेखि एकीकृत कारोबार गरेका युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले पनि भीआरएस बिनै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ डीसीईओ कुमार बहादुर खत्री बताउँछन् । ‘भीआरएस ल्याउनु पर्ने स्थिति नै थिएन, कर्मचारी कटौती नि गर्नुपरेन, केही कर्मचारीहरु माइक्रोतिर गएका होलान्, नत्र मर्जर हुँदा र अहिलेको कर्मचारीको संख्या उस्तै उस्तै छ,’ वरिष्ठ डीसीईओ खत्रीले बताए । साविकको युनाइटेड र अजोड इन्स्योरेन्स मर्ज हुँदा कर्मचारीको संख्या ५८० थियो । अहिले उक्त संख्या घटेर करिब ५६०/५६५ मा झरेका छन् । घटेकामध्ये अधिकांश कर्मचारी लघुबीमामा गएको कम्पनीको भनाई छ । कम्पनीको समस्या सुनुवाई गर्दै बीमा प्राधिकरण बीमा प्राधिकरणले मर्जरमा गएका कम्पनीका सीईओहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले पोष्ट मर्जरको बारेमा बुझ्न, मर्जरपछि देखिएका समस्याहरुको सुनुवाई गर्न लगायत मर्जर पछिका विविध विषयलाई समेट्न वा समावेश गर्नको लागि उक्त कार्यक्रम गर्न लागेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘मर्जर भइसकेपछि अलि अलि कर्मचारीको समस्या त होला, त्यसको लागि पोष्ट मर्जर भइसकेपछि के के समस्या छन् त भनेर हामीले जो जो मर्जर भएका कम्पनीलाई बोलाएर अन्तर्क्रिया गर्न खोजिरहेका छौं,’ उनले भने ।
९ वाणिज्य बैंकलाई पौने २२ करोड जरिवाना, कुन बैंकलाई कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १३ वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको छ । गत वर्ष बैंकहरुले विभिन्न ऐन तथा निर्देशन पालना नगरेपछि ४ बैंकलाई कारवाही तथा ९ बैंकबाट पौने २२ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । बैंकहरुले ऐन तथा निर्देशन विपरित गतिविधि गरेका कारण राष्ट्र बैंकले १३ बैंकबाट २१ करोड ७८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हाे । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै पटक कुमारी बैंक (साविक एनसीसी बैंक)लाई कारवाही गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैभन्दा बढी जरिवाना गरेकाे छ । कुमारी बैंकलाई ६ पटक कारवाही गरेवापत १ करोड १४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ५ पटक कारवाही गरेवापत ७ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र नबिल बैंकलाई २ पटक कारवाहीवापत ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यस्तै, प्रभु बैंकलाई ४ पटक कारवाही गरेवापत ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बैंकलाई ४ पटक कारवाही गरेवापत २ करोड ११ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकलाई २ पटक कारवाही वापत ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, प्राइम बैंकलाई ३ पटकवापत ५० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकलाई एक पटक कारवाही वापत १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई एक पटकवापत १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले ऐन तथा निर्देशन विपरित गतिविधि गरेवापत बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विभागले कारवाही गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैधानिक तरलता अनुपात कायम र तोकिएको उत्पादनशिल (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेवापत कारवाही गर्ने गरेको छ । यस्तै, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा, ब्याजदर अन्तर, कर्जा र श्रोत परिचालन अनुपात र अन्य कारवाही शिर्षकमा समेत राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंक गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ५ पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साविक ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) हुँदा सीईओलाई सचेतसहित ७ करोड ४ लाख ३१ हजार ८९१ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिराएको हो । राष्ट्र बैंकले साविक ग्लोबल आइएमई बैंकलाई २ पटक र बिओकेलाई ३ पटक कारवाही गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । साविक ग्लोबल आइएमई बैंकले एकपटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेपछि सीईओलाई सचेत र गत असोजमा सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८३१.०३ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । साथै, साविक बिओकेले निर्धारण गरेको नियम अनुसार विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरेको भन्दै २ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना र राष्ट्र बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको थियो । कृषि विकास बैंक राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई गत वर्ष २ पटक कारवाही गरेको छ । बैंकले गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लघंन गरेको भन्दै २० लाख रुपैयाँ र गत भदौमा सीडी रेसियो कायम नगरेपछि ६९ लाख ५८ हजार ८३१.८९ रुपैयाँ गरी कूल ८९ लाख ५८ हजार ८३२ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको हो । प्रभु बैंक राष्ट्र बैंकले गत वर्ष साविक सेञ्चुरी बैंकसहित प्रभु बैंकलाई ४ पटक कारवाही र ३ करोड ३४ लाख ७३३ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको तथ्याङ्क छ । गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन विपरित कार्य गरेको भन्दै प्रभुबाट ५० लाख रुपैयाँ र साविक सेञ्चुरी बैंकल गत साउन र भदौमा सीडी रेसियो कायम नगरेपछि २ करोड ८४ लाख ७३८.८६ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, साविक प्रभु बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार र कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थापना नगरेपछि राष्ट्र बैंकले सीईओ र बैंकलाई सचेत गराएको थियो । कुमारी बैैंक गत वर्ष राष्ट्र बैंकले साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी)सहि कुमारी बैंकलाई ६ पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुमारी बैंकबाट १ करोड १४ लाख ६३ हजार ६९४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । गत वर्ष साविक कुमारी हुँदा रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको, सहुलियतपूर्ण कर्जाको औचित्य पुष्टि नगरी प्रवाह, मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरभन्दा बढी व्याज प्रदान गरेको, कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवम् जोखिम भार प्रदान नगरेपछि सीईओलाई सचेत गराएको थिउो । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लघंन गरेवापत ५० लाख रुपैयाँ र माघमा सीडी रेसियो सीमा उल्लङ्घन गरेपछि ५९ लाख ६३ हजार ६९४.२२ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साविक एनसीसी बैंकले एकै समुहलाई एक भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेपछि सीईओलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, अख्तियारीभन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकोले साविक एनसीसी बैंकका पूर्व सीईओ अमृतचरण श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । प्राइम कमर्सियल बैंक राष्ट्र बैंकले गत वर्ष प्राइम बैंकलाई ३ पटक कारवाही सहित ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लघंन वापत ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । यस्तै, रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, जोखिम भार सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको र नियम विपरित प्रिमियम दर बढाई ब्याज असुल गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंक साविक सिभिल बैंक गाभेको हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ४ पटक कारवाही गरेको छ भने २ करोड ११ लाख १९ हजार ९८७ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । साविक हिमालयन बैंकले गत भदौमा पहिलो पटक सीडी रेसियो कायम नगरेपछि ७१ लाख ७२ हजार ९५९.३६ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । तर, बैंकले पुनः सोही गल्ति दोहोर्याएपछि कात्तिकमा १ करोड ३९ लाख ४७ हजार २८.२४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकले एक पटक लगानी गरेको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराईएको छ । साविक सिभिल बैंकको हकमा भने एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेकाले बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको थियो । लक्ष्मी सनराइज बैंक साविक सनराइज बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गत वर्ष २ पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकपटक लगानी गरेको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेका र आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिएको भन्दै साविक सनराइज बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै, बैंकका तत्कालिन सीईओ अवकाश हुँदा थप सुविधा दिएको भन्दै सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक गत वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ४ पटक कारवाही गरेको छ । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेकाले बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको थियो । त्यस्तै, साविक मेगा बैंकलाई भने ३ पटक कारवाही गरेको देखिन्छ । बैंकले एकपटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको, आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिएको भन्दै मेगा बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको थियो । त्यस्तै, विगतमा लगानी भएका कर्जा असुल नगरी पटक–पटक नवीकरण गरेको भन्दै बैंकका सीईओ र प्रमुख कर्जा अधिकृतलाई सचेत गराएको थियो । माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नगरेका नभएको कारण पूँजी कोष प्रयाप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको र एक पटक लगानी भएका कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेका कारण राष्ट्र बैंकले सीईओलाई सचेत गराएको थियो । सानिमा बैंक सानिमा बैंकले तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा प्रदान गरेको हुँदा राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सचेत गराएको थियो । नबिल बैंक नबिल बैंकले गत असोजमा सीडी रेसियो कायम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२.७४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था, कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको ग्राहक पहिचान व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेका कारण सचेत गराएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकाले राष्ट्रिय वाणिजय बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । नेपाल बैंक नेपाल बैंकले साउनमा सीडी रेसियो कायम नगरेकाले १८ लाख ५९ हजार ७५२.३८ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
विन बहुउद्देशीय सहकारीको १४ औं व्यापार मेला सम्पन्न
काठमाडौं । विन बहुउद्देशीय सहकारीको १४ औं व्यापार मेला सम्पन्न भएको छ । संस्थाले आयोजना गरेको ट्रेड फेयर, हस्तकला तथा खाद्य वस्तुको प्रदर्शनी र उद्यमशीलता तालिम अन्तर्गत उत्पादन भएका खाद्य सामग्रीको लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । साउन २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म आयोजना गरेको १४ औं संस्करणको ट्रेड फेयर अर्थात व्यापार मेला २०८०, ७ औं हस्तकल तथा खाद्य वस्तुहरूको प्रतियोगिता र महिला उद्यमशीलता विकास तालिम अन्तर्गत उत्पादित खाद्य उत्पादनहरुको लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । व्यापार मेलाको उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्य गरेकी थिइन् । मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि समेत रहेकी उपमेयर शाक्यले महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न ललितपुर महानगरपालिका सधै तयार रहेको र महिला उद्यमीहरू तथा विन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासंग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिन् । यस्तै, विन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष मल्लिका श्रेष्ठ स्वागत मन्तव्य दिएकी थिइन् भने मेलाको बारेमा संयोजक तथा कोषाध्यक्ष शान्ति बैद्यज्यूले प्रकाश पारेकी थिइन् । त्यसैगरी महिला उद्यमशीलता विकास तालिमका बारेमा संस्थाका परियोजना प्रबन्धक राजु शाक्यले जानकारी दिएका थिए । ३ दिनसम्म सञ्चालन भएको मेलामा उल्लेखनीय सहभागीता रहेको थियो । प्रतियोगितामा रहेका सामग्रीहरुमा भोट हाल्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । मेलाको अन्तिम दिन मेलाका ५४ वटा हस्तकला तथा खाद्य उत्पादन स्थलका सहभागी तथा १० जना प्रायोजकहरूलाई सम्मान स्वरूप प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । बेष्ट स्टलको उपाधी सिराह ग्रुपले पाएको थियो। हस्तकला तर्फको नयाँ वस्तुहरूको प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार कल्पना श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको थियो । उनले पंञ्च धातुको मौलिक तथा परम्परागत गरगहना बनाएकी थिइन । त्यसैगरी प्लोरिकल्चरका लागि दोस्रो पुरस्कार वसन्ती प्रधानज्यूलाई र काष्ठकलाको घढियाल चालका लागि तेस्रो पुरस्कार अमिता प्रधान शिल्पकारलाई दिइएको थियो । खाद्य तर्फको नयाँ वस्तहरूको प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार हर्बल चियाका लागि सुनिता वैद्य श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको थियो । अन्तमा सान्त्वना पुरस्कार स्वच्छ व्यवसायी समूह नेपाल अन्तर्गतका कपिलवस्तु तथा दाङका समूहले प्राप्त गरेका थिए । कार्यक्रममा महिला उद्यमशिलता विकास तालिमका ३१ प्रशिक्षार्थी र ९ जना प्रशिक्षकहरूलाई प्रमाण पत्र तथा प्रशंसा पत्र पनि प्रदान गरिएको थियो । महालक्ष्मीस्थान स्थित डिलाइट पार्टी सञ्चालन भएको व्यापार मेलामा सहकारीका सदस्य महिला तथा अन्य व्यक्तिगत महिला उद्यमीले तयार पारेका चाँदी तथा धातुका गरगहना, प्राकृतिक रेशा, नेपाली कागज, पस्मिना, फेल्ट, उनी, काष्ठ, पोते, नेपाली ढाँका, कपडा, अचार, चटनी, अष्टमण्डल, क्वाटी, चकलेट, फुरनदाना, क्याण्डी, तितौरा, मस्यौरा लगायत नवरस ब्राण्डका सामग्री प्रदर्शनीमा राखीएको थियो । मेलालाई अझै आकर्षक बनाउन विन बहुउद्देशीयले गिफ्ट भौचर, उपहार, निःशुल्क वाईफाई, निःशुल्क मास्क, निःशुल्क चिया, खानेपानी, विभिन्न जिल्लाका रैथाने उत्पादन, खाजाका स्टल, फेस पेन्टिङ, नेल पेन्टिङ, मेहिन्दी लगायतको व्यवस्था गरेको थियो । यसका साथै, महिला उद्यमशीलता तालिमका सहभागी तयार पारेका नयाँ उत्पादन अष्टमण्डल, बेकरी, क्यान्डी, तितौरा, अचार र स्न्याक्स पनि मेलामै सार्वजनिक भएका थिए । कार्यक्रम अवधिभरको लागि बैंकिङ्ग पार्टनर सिद्धार्थ बैङ्कले एटीएम भ्यानको व्यवस्था गरेको थियो भने कम्युनिकेसन पार्टनर वर्ल्डलिंङ्कले निःशुल्क इन्टनरटको व्यवस्था गरेको थियो । इन्टरनेटको व्यवस्थापन नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसनले गरेको थियो ।
