मुग्लिन-पोखरा सडक : धुलाम्य र हिलाम्य सडकले पर्यटकलाई सास्ती
गण्डकी । मुग्लिन-पोखरा सडक खण्ड पर्यटकीय नगरी पोखरा भित्रने मुख्य प्रवेशद्वार हो । यहाँ पछिल्लो समय चार लेनको बनाउने गरी सडक विस्तार र स्तरोन्नति हुँदैछ । संघीय राजधानी काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा जोड्ने उक्त सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा मुग्लिन-पोखरा सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत भइरहेको छ । सुस्त गतिमा काम अघि बढ्दा सडक आसपासका व्यवसायी तथा सर्वसाधारण दिक्क छन् । पोखरा आउजाउ गर्ने यात्रुपनि सडकको धुलो र हिलोले हैरान छन् । सडकमा पानी पर्दा हिलो तथा अरु बेला धुलो नै धुलो हुन्छ । ठाउँ ठाउँमा पहिराका कारण यात्रु कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । पोखरा–काठमाडौंको पाँच घण्टाको यात्रा १०-१२ घण्टासम्म लम्बिने गरेको छ । सडक स्तरोन्नति सुस्त गतिमा हुँदा पोखराको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित बनेको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायाण श्रेष्ठ बताउँछन् । विगतमा कोभिड–१९ लगायत कारणले थलिएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय पोखरा–मुग्लिन सडकको अवस्थाले झन थला परेको उनले बताए । ‘सडकको काम समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ’, उनले भने– ‘चाँडो काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएर आवतजावत सहज बनाउनुपर्छ ।’ थलिएको पर्यटन विस्तारै अघि बढे पनि मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डका कारण समस्या भएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । सडक स्तरोन्नति र विस्तार आवतजावतलाई असर नगर्ने ढंगले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरा–मुग्लिन सडक खण्डलाई आँबुखैरेनी र जामुने तथा जामुने–पोखरा गरी दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको छ । आँबुखैरेनी–जामुने खण्डमा हालसम्म ३१ प्रतिशत र जामुने–पोखरा खण्डमा आठ प्रतिशतमात्र काम भएको छ । विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक घण्टौँ सडकमा बस्न बाध्य छन् । सडककै कारण बिरामी र अशक्त यात्रुलाई समस्या भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सम्झौता अनुसार उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नति अबको आठ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । दुई वर्षमा आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको खण्डमा ३१ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । जामुनेदेखि पोखरासम्मको खण्डमा आठ प्रतिशत काम भएको छ । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत मुख्य बजारमा घरटहरा भत्काउने तयारी छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड)ले दमौली बजारमा घरटहरा भत्काउने तयारी गरेको हो । यसअघि मुख्य बजारभन्दा बाहेकका ठाउँमा घरटहरा अटाइएकामा अब मुख्य बजारमा काम थालिने योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । यस खण्डमा पाँच सय पाँच घरटहरा भत्काउनुपर्नेमा हालसम्म तीन सय ५० घरटहरा भत्काइसकिएको छ । घरटहरा भत्काउँदा रु २६ करोड मुआब्जा निर्धारण भएकामा हालसम्म रु १७ करोड ५० लाख मुआब्जा वितरण गरिएको उनले बताए । पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी खण्डमा सात किलोमिटर कालोपत्र गर्न थालिएको छ । झण्डै ४२ किमि यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछन् । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यसको म्याद २०८१ वैशाखसम्म रहेको प्रमुख सुवेदीले बताए । विसं २०२६ मा रेखांकन भएको उक्त सडकमा सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा चार लेनको बनाउन थालिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाखमा तथा पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा गरिएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनदेखि पोखरासम्म २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको हो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद २०८१ भदौसम्म रहेको छ । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५र२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइन अनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौँडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ । काम ढिलाइले अर्थतन्त्र मारमा निर्माणधीन सडक खण्डको ढिलाइले समग्र अर्थतन्त्र मारमा पारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । काम सन्तोषजनक नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए । मुग्लिन पोखरा सडकखण्डको कामको ढिलाइका कारण बन्दीपुरको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित बन्न पुगेको क्षेत्रीय होटल सङ्घ बन्दीपुरका सभापति संगीता प्रधानले बताउँछन्। उनले भने, ‘चितवनबाट आउने पर्यटक मुग्लिनबाटै काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ । बाटोकै कारण बन्दीपुरमा पर्यटकको आगमन घटेको छ । यहाँका व्यवसायी मारमा परेका छन् ।’ धुलाम्य र हिलाम्य बाटोका कारण पर्यटक बन्दीपुर उक्लिन गाह्रो मान्ने गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानले पोखरा आएका पर्यटक सडकमार्ग भन्दा हवाईमार्गबाट काठमाडौँ जाने गरेका बताए। उनले भने, ‘सडक राम्रो हुन्थ्यो भने बन्दीपुर आएर एकरात भए पनि पर्यटक बस्ने अवस्था थियो । बन्दीपुरको मुख्य व्यवसाय होटल पर्यटन भए पनि अहिले हामी मारमा छौँ ।’ तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष बैकुण्ठनाथ मिश्र सडक धुलाम्य र जलाम्य हुँदा ज्यानै जान सक्ने खतरा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘काम सुस्त छ, प्रदूषणले गर्दा ज्यानै जान सक्ने खतरा बढेको छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन ।’ मिश्रले राजमार्गकै कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भएको गुनासो गरे । तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष इमकुमार मल्लले एउटै सडकमा तीनथरी मापदण्डले सबैमा अन्योल रहेको बताए । उनले भने, ‘सडक फराकिलो हुने कुरामा सबै खुसी छौँ, काममा ढिलाइ भइरहेको छ । तर मापदण्ड एउटै छैन । यसले अन्योलता बढायो ।’ तनहुँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैह्रेले सडकको काम तीव्र गतिमा गर्नका लागि आयोजनालाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । मुग्लिन पोखरा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले काम सन्तोषजनकरुपमा भइरहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म ३२.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । भदौदेखि कालोपत्रको काम सुरु गर्न निर्माण कम्पनीले सबै व्यवस्थापन गरिसकेको उनको भनाइ छ । उक्त खण्डमा १४ साना पुल सम्पन्न भइसकेका छन् । तीन वटा निर्माणको चरणमा छन् । बजार क्षेत्रमा छ तथा अन्यत्र चार लेनको सडक बनाउने योजना छ । जिल्लाका विभिन्न पालिका प्रमुखले आयोजनाको काममा सहजीकरण गर्दैआएको बताएका छन् । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले कामको गति सुस्त हुनुमा ठेकेदारको कमजोरी रहेको बताए। शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णराज पण्डितले सडकको कामको गति बढाउनुपर्ने बताए। म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले काममा ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही र छिटो गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले सडक निर्माणको ढिलाइले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा असर पुगेको र त्यसबाट बन्दीपुरको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित बन्न पुगको बताए । रासस
बरामद सुन गालियो, सुनको तौल ६० किलो
काठमाडौं । तस्करले हङ्कङबाट मोटरसाइकलको ‘ब्रेक शु’ भित्र लुकाएर ल्याएको सुन आज टक्सार महाशाखामा गालिएको छ । महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यका अनुसार सरोकारवाला निकाय र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको रोहवरमा सुन गालिएको हो । सुनको परिमाण आजै एकिन गरिने उनले बताउए । यसअघि सोमबार ब्रेक शुबाट सुन छुट्याउने काम गरिएको थियो । यसरी छुट्याइएको सुनको तौल ६० किलो सात सय ८९ ग्राम थियो । गालेपछि सुनको मात्रा घट्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । सुन गाल्ने काम सकिएपछि त्यसको गुणस्तर र आर्थिक परीक्षणको काम थालिने प्रमुख आचार्यले बताए । त्यसका लागि केही दिन लाग्नेछ । राजस्व अनुसन्धान विभागले यही साउन ३ गते सिनामङ्गलस्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट सुनसहितको एक सय ५५ किलो ‘ब्रेक शु’ बरामद गरेको थियो । अहिले सुन तस्करीबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कर अधिकृतलाई अर्थ सचिवको निर्देशन : करदातालाई अप्ठ्यारो पर्ने निर्णय नगर्नू
काठमाडौं । अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले करदातालाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी कुनै पनि निर्णय नगर्न आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार आन्तरिक राजश्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले केही कर अधिकृतका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै करदातालाई सम्मान तथा सहजीकरण गर्दै काम गर्न निर्देशन दिएका हुन । केही कर अधिकृतका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुराको हामीलाई गुनासो आउने गरेको छु, तपाइहरुले करदातालाई सम्मान गर्दै सहजीकरण गर्नुस्’, उनले भने, ‘तपाईहरुको काम दुख दिने नभएर सहजीकरण गर्ने हो, आफ्नो जिम्मेवारी भित्र रहेर काम गर्नुस् ।’ उनले पछिल्लो समय कर बक्यौता थपिदै जादा कर प्रशासनमाथि प्रश्न उठेको भन्दै कर बक्यौता कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजस्व सङ्कलनको लागत बढेको छ, अब हिजोको जस्तो म्यानुअल काम गरेर हुँदैन, प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ’, अर्थसचिव पोखरेलले भने, ‘चालु आवको आर्थिक ऐनमा राखिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुहोला, सँगसँगै महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व न्यायाधीकरणका फैसलालगायतका प्रतिवेदनले औँल्याएको विषय समाधान गर्नतर्फ लाग्नुहोला । कार्यक्रममा राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले राजश्व संलनमा मात्र केन्द्रीत नभएर व्यवस्थापन सुधार तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रणालीगत विकास र कर्मचारीको क्षमता विकासमार्फत कर प्रणाली सुधार हुने अपेक्षा सरकारले गरेको पनि उनको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन सके सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने बताए । अहिले पनि ठूलो संख्यामा व्यवसाय तथा व्यक्तिहरु कर प्रणाली बाहिर रहेकाले त्यसलाई समेट्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बजारमा ४० प्रतिशत सामान ‘ग्रे मार्केट’बाट आइरहेका छन्, यिनलाई कर प्रणालीमा ल्याउनुप¥यो, नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी गर्ने व्यवस्थाका साथै करमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्छ’, उनले भने । नेपाल उद्योग परिसघंका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेकाले यसलाई उकास्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालको राजस्व प्रणाली आयातमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रहरीको सरूवा, बढुवा र पदस्थापनमा मापदण्ड लागु, ९५८ प्रहरी निरीक्षकको सरूवा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको सरूवा, बढुवा र पदस्थापनमा कार्यक्षमता, अनुभव र सेवा विशिष्टीकरण अनुकुलको मापदण्ड लागु भएको छ । ‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ अनुसार ठूलो संख्याका प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवा भएसँगै सो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको गृहमन्त्रालयले बताएको छ । तालिमपश्चात पासआउट भएका नयाँ तथा पुराना गरी ९५८ जना प्रहरी निरीक्षकको कार्यालय प्रमुख एवम् सहायक दरबन्दीतर्फ सरुवा भएको छ । त्यस्तै, ६४ जना प्रहरी निरीक्षकहरूको बढुवा र पदस्थापन भएको छ । यी सबै सरुवा, बढुवा र पदस्थापन मापदण्डअनुसार भएको बताइएको छ । मापदण्डमा प्रहरी निरीक्षक प्रमुख हुने कार्यालयलाई जनघनत्व, यातायातको पहुँच, आपराधिक घटनाको संख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका आधारमा ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसमध्ये ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयमा ज्येष्ठता एवम् कार्यसम्पादन स्तर समेतको आधारमा नदोहोरिने र आलोपालो हुने गरी कार्यालय प्रमुखको अवसर प्रदान गरिएको बताइएको छ । पहिलो पटक कार्यालय प्रमुखको अवसर प्रदान गर्दा भने अनिवार्य रूपमा ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका कार्यालयमा मात्र सरुवा गरिएको गृहमन्त्रालयले बताएको छ । त्यस्तै यसअघि नै काज सरुवामा मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी कार्यालय प्रमुखको रुपमा गएका प्रहरी निरीक्षकलाई फिर्ता बोलाइ मापदण्डबमोजिम कार्यालय प्रमुख वा सहायक दरबन्दीमा सरुवा गरिएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । यसरी श्रेणी छुट्याएर मापदण्ड अनुसार सरुवा, बढुवा र पदस्थापन हुन थालेपछि कुनै पनि दबाब र प्रभावको अर्थ नहुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पहुँचवालाले लगातार अवसर पाइरहने र पहुँच नहुनेहरू अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि उक्त मापदण्ड बनाइएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
पर्वतमा उद्योग तथा व्यवसाय खारेज बढ्यो
पर्वत । पर्वतमा सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसाय खारेज हुने क्रम बढेको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय पर्वतका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९२ वटा उद्योग तथा व्यवसाय खारेज भएका छन् । जबकी अघिल्लो आवमा ११ वटा उद्योग र ६० व्यवसाय गरी ७१ वटा खारेज भएका थिए । कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा दर्ता हुने उद्योग व्यवसायको सङ्ख्या पनि घटेको छ । अघिल्लो आवमा पाँच सय ४१ उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भएकोमा गत आवमा दुई सय ७४ वटा मात्रै उद्योग दर्ता भएका छन् । कार्यालयले गत आवमा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणबाट रु २७ लाख ५० हजार दुई सय ८७ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जिल्लामा हाल सात हजार ९७ वटा उद्योग तथा वाणिज्य फार्म दर्ता छन् । तीमध्ये गत आवमा एक हजार एक सय ४१ नवीकरण भएको कार्यालय प्रमुख मुना अधिकारीले जानकारी दिए । रासस
‘देशभित्रै उत्पादन बढाएर आन्तरिक राजस्वलाई बढाउने सरकारको नीति’
काठमाडौं । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशभित्रै उत्पादन बढाएर आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने नीतिमा सरकार अघि बढेको बताएका छन् । देशभरका ८४ वटा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको व्यवस्थापन गोष्ठिमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो नहुने भएकाले सरकारले उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको बताए । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि संरक्षण गर्ने सरकारको नीतिको किसानहरूले स्वागत गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट कोही पनि आतंकित नहुन आग्रह गरे । ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ। यसका लागि सरकारले एक तहको संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको पनि छ तर निजी क्षेत्रबाटै यसको विरोध किन भयो रु के सधैँ आयातमात्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ?’ उनले प्रश्न गरे । चालु आर्थिक वर्षका लागि लिइएको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने उनको विश्वास रहेको छ । गत वर्ष विविध कारणले लक्ष्य पूरा नभएपनि यो वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएको र यसले गर्दा राजस्व संकलन बढ्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री महतले भने, – ‘कर तिर्नेको सङ्ख्या थोरै छ, कर तिर्नुपर्नेको सङ्ख्या धेरै छ । उनीहरूले कर तिर्न पनि सक्छन् । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ ‘निजी क्षेत्रले सम्पूर्ण रूपमा खराब छ भन्नु हुँदैन, अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा छ । बिस्तारै ब्याज घटिरहेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, सकारात्मक गतिमा गइरहेको अर्थतन्त्रलाई सधैँ नकारात्मक भन्नु हुँदैन । हामी सकारात्मक दिशामा जानुछ, जानुपर्छ । यसो गर्न सक्दा मुलुक राम्रो गतिमा जान सक्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक कुरा मात्र नगर्न, बरु सकारात्मक कुराहरूको चर्चा गर्न सुझाए , ‘अब अर्थतन्त्र सुधारतर्फ जान्छ । नकारात्मक मात्र कुरा गर्ने हैन । निजी क्षेत्रले खराब मात्र छ भनेर हल्ला फैलाउनु राम्रो होइन । हाम्रो देशमा नकारात्मकता नै लोकप्रिय हुने गरेको छ । राम्रो कुराको चर्चा नै हुँदैन । सकारात्मक कुराहरूको चर्चा हुनुपर्छ ।’ अर्थतन्त्र अहिले पनि ऋणात्मक नभएको र केही सुस्तमात्र भएको तर अब बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको, विस्तारै ब्याजदर पनि घटेकाले माग सिर्जना भएर गतिविधि बढ्ने उनको विश्वास छ। अर्थतन्त्रको रफ्तार सुस्त भएकाले यसलाई तीव्र बनाउनका लागि सबैले सकारात्मक कुराको सञ्चार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘पैसा बजारमा जति पनि छ तर सबै मिलेर खत्तम भयो भन्ने भाष्यको प्रचार बढी भएपछि मान्छे खर्च गर्न र ऋण लिन डराइरहेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्र यसमा सकारात्मक हुनुपर्छ’ उनले भने । अर्थ मन्त्री महतले आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न गम्भीर ध्यान दिन सुझाए । गत आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व सङ्कलन नहुँदा बजेटको आकार नै खुम्च्याउनु परेपछि झस्किएका अर्थमन्त्रीले भने, ‘आगामी दिनमा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने, यसमा के कस्ता समस्या छ र त्यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण ध्यान दिनु पर्नेछ ।’ ‘कर तिर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न बहाना बनाएर करको दायरामा नआएकाहरूलाई छुट दिनु हुँदैन, यसो गर्न दियो भने अरू करदाताहरू पनि भाग्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा सानोतिनोलाई लछारपछार पार्ने, तर जो अनेक चलखेल गर्छ, उसलाई के गर्ने हो या होइन भन्ने छ । करको दायरामा ल्याउने हो ।’ केही व्यक्ति तथा फर्मले भने बढी कर तिर्न तयार रहे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आउन आनाकानी गरिरहेको अर्थमन्त्रीले बताए । उनको प्रश्न थियो, ‘बढी अन्य कर तिर्न तयार, तर भ्याटमा आउन नचाहने पनि छन् । भ्याटमा आउन किन समस्या हो त रु यसमा पनि गम्भीर कुरा हुनसक्छ । यसको खोजी गर्नुपर्छ ।’
सासु कोषबाट उपचार सुविधा लिनै सकस : तोकिएको अस्पतालमा पालो पाइँदैन, निजीमा गए सुविधा आउँदैन
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार वर्षदेखि योगदान गर्दै आएका एक युवा उपचारका लागि गत बिहीबार वीर अस्पताल पुगेका थिए । उनी आफ्नो उपचार खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्नेमा ढुक्क थिए । डाक्टरलाई स्वास्थ्य जाँच गराए र पुर्जीमा लेखिएको औषधी किन्न अस्पतालकै फार्मेसीमा गए । तर, डाक्टरले भने अनुसारको औषधि फार्मेसीमा रहेनछ । उनले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधी वीर अस्पतालको फार्मेसीमा नपाएपछि उनले अस्पताल बाहिरको निजी फार्मेसीबाट औषधी किन्नपुर्याे। ‘अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि रहेनछ, बाहिरको फार्मेसीमा औषधी किन्नु मेरो बाध्यता थियो । तर, औषधीको विल सामाजिक सुुरक्षा कोषबाट भुक्तानी भएन’, ती युवाले समस्या सुनाए । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्ना योगदानकर्ताको उपचारको लागि विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । तर, ती अस्पतालमा डाक्टरले सिफारिस गरेअनुसारको औषधी भने पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमै आवद्ध अर्का एक युवाले पनि सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह बारे गुनासो गरे । ‘कोषमा आवद्ध भएको त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा मैले नियमित उपचार गर्दै आएको छु, केही समयदेखि मेरो पेटमा समस्या आयो र इन्डोशकोपी गर्नुपर्ने भयो । तर, अस्पतालले एक महिना पछाडिको मिति दियो’, ती युवाले भने, ‘समस्या अहिले छ, एक महिनासम्म बाँच्छु वा बाँच्दिन ठेगान छैन । अस्पतालले दिएको समय कसरी पर्खनु ?’ त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा समय लाग्ने भएपछि उनले ग्रान्डी अस्पतालमा गएर भोलिपल्टै उपचार गरेको बताए । ‘टिचिङमा समय नपाएपछि ग्रान्डीमा गएर भोलिपल्टै उपचार गरें । तर, मेरो स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हुनुपर्ने भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ’, ती युवाले भने । यी दुई प्रतिनिधि उदाहरणले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट स्वास्थ्य उपचारको सहायता पाउन कति कठिन छ भन्ने देखाउँछ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य उपचारको खर्च अस्पतालले नै कटाउने र कोषसँग भुक्तानी लिने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, यो व्यवस्थामा योगदानकर्ताले भने हैरानी मात्रै भोगिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपाल अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी नपाएको, उपचारको समय ढिलो पाउने गरेको जस्ता गुनासो आउन थालेको स्वीकार्छन् । कोषबाट स्वास्थ्य उपचारको खर्च दावी गर्न नपाएका योगदानकर्ताले कोषको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन् । ‘वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च कोषले बेहोर्ने भनिएको छ । पहिला बिल पेस गरेपछि भुक्तानी हुन्थ्यो । अहिले अस्पतालले नै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, न त अस्पतालमा भनेको समयमा उपचार हुन्छ न त औषधी नै पाइन्छ’, ती युवाले भने । कोषसँग आवद्ध नभएको निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा र औषधी किन्दा कोषले भुक्तानी गर्न नमानेको उनीहरुले बताएका छन् । निजी क्षेत्रका श्रमिकका लागि भनेर सञ्चालनमा ल्याइएको कोषबाट श्रमिकले नै सहजरुपमा सुविधा नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘निजी अस्पताल र फार्मेसीबाट उपचार लिनुपर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले सुविधा दिएको अनुभूति नै हुँदैन’, सेवाग्राहीहरु भन्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक नेपाल भने डाक्टरको सिफारिस अनुसार निजी फार्मेसीमा किनिएको औषधीको विलमा भने भुक्तानी हुने गरेको दावी गर्छन । ‘हामीले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै प्रकारका औषधिहरु हुनुपर्ने भनेका छाँै, यदी कुनै अस्पतालमा औषधि भेटिएन भने डाक्टरको सिफारिसअनुसार फार्मेसीको बिल हामी लिन्छौं’, उनले भने । काठमाडौंमा सञ्चालित सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप उच्च छ । सामान्य उपचारका लागि जाँदा समेत समयमै उपचार पाउन सकिने अवस्था छैन । एक्सरे तथा अल्ट्रा साउण्ड गर्नुपर्ने बिरामीले पनि महिनौ दिनसम्म पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ । तोकिए बमोजिम सेवा नदिए सम्झौता रद्द अस्पतालसँग भएको सम्झौता अनुसार योगदानकर्ताले उपचार नपाए कोषले सम्झौता रद्द गर्ने बताएको छ । ‘हामीले औषधी उपचारको खर्च सेम डे रिर्भसमेन्ट (उही दिन भुक्तानी) गर्दै आएका छौँ, सम्झौता अनुसारको सुविधा नदिएर दुःख दिने काम भयो भने हामी तुरुन्तै कारबाहीमा उत्रन्छौँ’, नेपालले भने । ‘अहिले हामीकहाँ अस्पतालले दुःख दियो भन्दै योगदानकर्ताले गुनासो गर्नुभएको छ, उहाँहरुको गुनासो आउनासाथ मैले सम्बन्धित अस्पतालमा सम्पर्क गरेर सहजीकरण गर्ने गरेको छु’, उनले भने । ६० अस्पतालसँग सम्झौता कोषले सातै प्रदेशमा रहेका ६० वटा अस्पतालसँग स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सम्झौता गरेको छ । कोषले सम्झौता गरेका सरकारी तथा निजी लगानीका अस्पतालमध्ये बागमति प्रदेशभित्र २७ वटा अस्पताल कोषमा आवद्ध छन् । सुरुवाती चरणमा ६० अस्पतालसँग सम्झौता गरेको कोषले अन्य अस्पतासँग सम्झौता गर्दै जाने बताएको छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले काठमाडौंमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका ठूला अस्पतालसँग सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘हामीले पहिला नै सम्झैता गर्न आउनुस भन्दा उहाँहरु आउनुभएको थिएन, अहिले उहाँहरु आफै आउने तयारीमा हुनुहुन्छ, अबको केही दिनमा नै नाम चलेको ठूला अस्पताल कोषमा आवद्ध हुन्छन’, उनले भने ।
पेट्रोल पम्पमा आगो लाग्दा २७ जनाको मृत्यु
मस्को । रुसको ककेसस गणतन्त्र दागेस्तानमा रहेको एक पेट्रोल पम्पमा आगलागीसँगै विस्फोट हुँदा २७ जनाको मृत्यु भएको छभने सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । आपतकालीन प्रतिकार्य मन्त्रालयका अनुसार माखचकलामा रहेको पेट्रोल पम्मपमा सोमबार राति उक्त दुर्घटना भएको हो । अग्नि नियन्त्रण कार्यालयका साथै सुरक्षा निकायको सहयोगमा आगो पूर्णरुपमा निभाइएको छ । रूसी स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने मखाचकलाका अस्पतालमा धेरै घाइते भर्ना भएका र मृतकको सङ्ख्या बढ्नसक्ने बताएको छ । दागेस्तानका प्रमुख सर्गेई मेलिकोभले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा दुर्घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाउँदै व्यक्तिगत लापरबाहीका कारण घटना भएको हो वा होइन भन्ने यकिन भइनसकेको बताएका छन् । दुर्घटनाको खवर प्राप्त हुनेबित्तिकै सुरक्षालगायत अन्य सम्बद्ध निकायका अधिकारी घटनास्थल पुगेर नजिकको बस्तीका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो । रासस
