कर अधिकृतलाई अर्थ सचिवको निर्देशन : करदातालाई अप्ठ्यारो पर्ने निर्णय नगर्नू

<p>काठमाडौं । अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले करदातालाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी कुनै पनि निर्णय नगर्न आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार आन्तरिक राजश्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले केही कर अधिकृतका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै करदातालाई सम्मान तथा सहजीकरण गर्दै काम [&hellip;]</p>

काठमाडौं । अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले करदातालाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी कुनै पनि निर्णय नगर्न आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार आन्तरिक राजश्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले केही कर अधिकृतका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै करदातालाई सम्मान तथा सहजीकरण गर्दै काम गर्न निर्देशन दिएका हुन ।

केही कर अधिकृतका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुराको हामीलाई गुनासो आउने गरेको छु, तपाइहरुले करदातालाई सम्मान गर्दै सहजीकरण गर्नुस्’, उनले भने, ‘तपाईहरुको काम दुख दिने नभएर सहजीकरण गर्ने हो, आफ्नो जिम्मेवारी भित्र रहेर काम गर्नुस् ।’
उनले पछिल्लो समय कर बक्यौता थपिदै जादा कर प्रशासनमाथि प्रश्न उठेको भन्दै कर बक्यौता कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘राजस्व सङ्कलनको लागत बढेको छ, अब हिजोको जस्तो म्यानुअल काम गरेर हुँदैन, प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ’, अर्थसचिव पोखरेलले भने, ‘चालु आवको आर्थिक ऐनमा राखिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुहोला, सँगसँगै महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व न्यायाधीकरणका फैसलालगायतका प्रतिवेदनले औँल्याएको विषय समाधान गर्नतर्फ लाग्नुहोला ।

कार्यक्रममा राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले राजश्व संलनमा मात्र केन्द्रीत नभएर व्यवस्थापन सुधार तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रणालीगत विकास र कर्मचारीको क्षमता विकासमार्फत कर प्रणाली सुधार हुने अपेक्षा सरकारले गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन सके सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने बताए । अहिले पनि ठूलो संख्यामा व्यवसाय तथा व्यक्तिहरु कर प्रणाली बाहिर रहेकाले त्यसलाई समेट्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले बजारमा ४० प्रतिशत सामान ‘ग्रे मार्केट’बाट आइरहेका छन्, यिनलाई कर प्रणालीमा ल्याउनुप¥यो, नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी गर्ने व्यवस्थाका साथै करमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्छ’, उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसघंका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेकाले यसलाई उकास्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालको राजस्व प्रणाली आयातमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Share News