पोखराका ट्याक्सी अब मिटरमा सञ्चालन हुने
कास्की । कास्कीको पोखरा उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी आगामी भदौ १ गतेदेखि मिटरमा सञ्चालन हुने छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले ट्याक्सीमा मिटर अनिवार्य गरेको हो । पर्यटकीय सहर पोखरामा ट्याक्सी मिटरमा सञ्चालन नहुँदा यात्रु ठगिँदै आएका थिए । यातायात व्यवस्था कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी भदौ १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा विलिङसहितको मिटरजडित ट्याक्सी सञ्चालन गर्न र मिटरमा बिल अनुसारको भाडा लिने गरी सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले मिटरमा ट्याक्सी नचलाउने चालकलाई कारबाही हुनेसमेत जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम रिजालका अनुसार मिटरमा नचल्ने र अटेर गर्ने चालकलाई कारबाही गरिने बताए । उनले भने, ‘यसपटक यो नियम कार्यान्वयन गरी छाड्छौँ ।’ ट्याक्सी मिटरमा सञ्चालन भए/नभएको बारेमा नियमित अनुगमन गर्छौँ । भाडादर २०७८ सालमा प्रदेश सरकारले समायोजन गरेअनुसार हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशले समायोजन गरेको पछिल्लो भाडादर अनुसार १५ किमीभित्र यात्रा गर्दा सुरुआती दुई सय मिटरसम्मको ८० र त्यसपछि प्रति दुई सय मिटर बराबर १० कायम गरिएको छ । त्यसैगरी १५ किमीभन्दा बढी यात्रा गर्दा प्रतिकिमी ३७ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले भाडा तिर्नुपर्नेछ । पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीले आफूहरु मिटरमा चलाउन तयार रहेको बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका आधारमा सरकारले भाडादर समायोजन गर्नुपर्छ’, उनले भने । इन्धनको भाउ घटबढ हुँदा स्वचालित रुपमा भाडादर कायम हुने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेमा तिवारीले जोड दिए । कार्यालयले अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन भएका एप तथा अन्यरुपले रातो प्लेट (निजी) सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याई भाडाको रुपमा सञ्चालन गरेको पाइएमासमेत कानुन बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ । रासस
अब वर्षा कमहुँदै जान्छ : मौसम पूर्वानुमान महाशाखा
काठमाडौं । गत शुक्रबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षा हिजो सोमबारबाट केही कम भएको छ । शनिबार र आइतबारको तुलनामा अबको एक–दुई दिन वर्षा कम हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ । महाशाखका मौसमविद् रोजन लामिछानेका अनुसार अबको दुई÷तीन दिन वर्षा धेरै हुने देखिँदैँन । ‘मनसुन अबको दुई तीन दिन सक्रिय हुने देखिँदैन । यसको अर्थ वर्षा नै नहुने भन्ने होइन तर, निरन्तर र भारी वर्षाको सम्भावना छैन । शनिबार र आइतबार बढी वर्षा भयो, अब यो क्रमशः कम हुँदै जानेछ’, उनले भने । महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर छ । अबको केही दिन मनसुन न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर नै रहने हुनाले मनसुनी वर्षा कम हुने पूर्वानुमान गरिएको मौसमविद् लामिछानेले बताए । महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा अहिले देशभर आङ्शिकदेखि सामान्य बदली छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ । रातिको समयमा पनि कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध वर्षाले नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । आज कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली, कन्काई, कमला, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई र यसका सहायक नदीमा जलसतह घट्दो र सतर्कता तह भन्दा तलै रहने पूर्वानुमान रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रमा सामान्य सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । आज ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सङ्खुवासभा, कास्की लमजुङ, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरा, कन्चनपुर र आसपास भई बहने केही स–साना नदीहरुमा बहाब बढ्नसक्ने पूर्वानुमान रहेकोले तटीय क्षेत्रमा सामान्य सनकर्ता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । महाशाखाका अनुसार भोलि र पर्सी देशभरका प्रमुख नदीमा जलसतह घट्दो हुने तथा सतर्कता तहभन्दा तल हुने, नदी तटीय क्षेत्रका क्रियाकलाप उच्च सतर्कताका साथ गर्न सकिनेछ ।
अर्थमन्त्रीबाट निर्माणमा बजेटको सुनिश्चितता खोजेका हौँ : निर्माण व्यवसायी
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका छन् । मंगलबार उनीहरुले ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयअघि भेला भइ धर्ना दिएका हुन् । व्यवसायीहरले आन्दोलन गरेको १७ दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले सोमबार अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएर आफूहरुसँग वार्ता गरेपनि अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजित बजेटमार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले वितरण पेस गरे सबै भुक्तानी गर्ने बताएका थिए । मन्त्री महतले सरकारले व्यवसायीहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन आयोजनाको कति भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण आय पेस गरेसँगै सबै भुक्तानी हुने जानकारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दिए । अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने नभइ देशभरका निर्माण कार्यको बजेट निकासा र बजेट सुनिचिश्तता गर्नुपर्ने बताए । म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ भन्ने सोचेर त्यसको भुक्तानी तालिका निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने बताए । भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गरे । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक निर्माण कार्यको विवरण बुझेर मात्रै भुक्तानी गर्ने भनेको केन्द्रिकृत शासन प्रणाली शुरु गर्नु रहेको बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्युले नेपालभर हुने निर्माण कार्यको बजेट निकासा गर्नुपर्यो । गत वर्ष असार महिनामा २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुभयो के त्यो १५ दिनमा भएको भुक्तानी हो त ? त्यो त ११ महिना भित्रमा भएको भुक्तानी हो । यसै गरेर भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन, अर्को वर्ष पुनः म्याद थप हुनुपर्छ ।अर्थमन्त्रीज्युले आफू बाहेक अरु कसैलाई पनि विश्वास नगरेर हरेक भुक्तानीको जिम्मेवारी आफैँले लिएर नेपालभरका भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ त ? उहाँले कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने हो । राजश्व बढाउने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ । कुन कार्यालयले कति काम गरेछ भनेर विवरण खोज्यो भने विवरण तान्ने मात्रै हुन्छ, अर्थमन्त्रीले गर्ने काम त्यो होइन’, उनले भने । व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई लोकप्रियताका लागि नकरात्मक तर्क नगर्न भनेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिले लोकप्रिय देखिन नकरात्मक विषय उछाल्ने गरेको भन्दै रोष व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै नकरात्मक विषयमा मात्रै धारणा नराख्न भनेका थिए । श्रेष्ठले सम्बोधनका क्रममा अर्थतन्त्र झन खस्कदै गएको र नेपालमा मात्र करका दर बढी भएको भन्दै सरकारले कर घटाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विस्तारै आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको बताएको तर, उपाध्यक्षले भने अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र झनै खस्किएको बताएको भन्दै मन्त्री महतले महासंघको आधिकारिक धारणा के हो ? भनेर सोधेका थिए । ‘केही दिन अघि मन्त्रालयमा तपाईको अध्यक्षले पोजेटिभ कुरा गर्नुभएको थियो, तर अहिले तपाईले पुरै नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्नुभयो, तपाईले भनेजस्तो नेगेटिभ भैसकेको छैन् अर्थतन्त्र’, उनले भने, ‘पहिला तपाईहरुले संस्थागत आधिकारीक धारण के हो प्रष्ट पार्नुस्, एकै संस्थाका अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षले फरक–फरक कुरा गर्दा सबैलाई कन्फ्युज भयो ।’ मन्त्री महतले नकात्मक कुरा गरेर मात्रै लोकप्रिय हुन नसकिने भन्दै अर्थतन्त्रका वास्तविक अवस्थाका बारेमा बझाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले बैंकहरुले प्रशस्त तरलता छ भनेका छन् । धेरै रिपोर्टहरुमा आर्थिक अवस्था सुधार भएको भनिएको छ, तर तपाईहरु किन भएको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ नै नगरी नराम्रो कुरा मात्र गर्नुहुन्छ’, मन्त्री महतले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे । निजी क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिहरुले अर्थतन्त्रका विषयमा नकरात्मक कुरा गरेकाले त्यसको असर राजश्वमा पनि देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘तपाईहरुले गरेको रिपोटिङका आधारमा मानिसहरुले पैसा निकालेकै छैनन्, जिम्मेवार तहमा बसेकै व्यक्तिबाट नेगेटिभ रिपोर्टिङ हुँदा त्यसको असर राजश्वमा देखियो’, मन्त्री महतले भने । करका दर बढी भयो घटाऔँ कार्यक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको कर प्रणाली दक्षिण एशियाली देशमध्येकै धेरे रहेको भन्दै घटाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषिमा कर लगाएको भन्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्छामा परेको बताएका थिए । ‘देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा हामीले साउन लागेसँगै जानकारी पाइसक्यौँ, दशैं तिहार सुरु हुन लागिसक्यो, गत वर्ष साउनदेखि नै एलसी खोल्ने काम सुरु भैसक्थ्यो’, उनले भने, तर, ‘अहिले साउन सकिँदासम्म व्यवसायीहरुले एलसी समेत खोल्न सकेका छैनन्, देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै गरेन ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई इङ्गीत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आयातमुखी अर्थतन्त्रभन्दा पनि उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।
जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर केही महत्वपूर्ण विषय अगाडि सारेको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि ५० वर्ष बनाउनेलगायतका प्रस्ताव अघि सारिएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौतामा रहेको अन्यौलता हटाउन तथा ‘विद्य्त् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०’मा नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सञ्जिव देवको संयोजकत्वका गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । संयोजक सहसचिव देवले लगानी तथा ऊर्जा सुरक्षालाई समेत ख्याल गरी पिपिए (विद्युत् खरिद सम्झौता) अवधि ५० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । यद्यपि, हालसम्म निजी क्षेत्रले अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका कुनै पनि आयोजनामा लगानी गरेका छैनन् । एकाध आयोजनालाई अर्धजलाशय प्रकृतिको उल्लेख गरेर लगानीकर्ताले पिपिएका लागि माग गरेका छन् । पिपिएका लागि माग गरिएका अधिकांश आयोजना समेत नदी प्रवाही प्रकृतिकै छन् । बर्षाको समयमा मात्रै पूर्णक्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने त्यस्ता आयोजना हिउँदमा भने न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । सोही कारण सरकारको ध्यान अर्धजलाशय र जलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजनामा केन्द्रित भएको हो । पिपिएको अवधिका सन्दर्भमा पनि कति समय दिइरहने भन्ने प्रश्न सरकारी पक्षको छ । विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई कुन वर्ष कति मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । कोरोना महामारीको कारण देखाएर मात्रै अब छुट दिने वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छ । निजी क्षेत्रबाट करोडौँ लगानी भइसकेका आयोजनाको पिपिए प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसंगत नहुने इपानको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उर्जा क्षेत्रमा लगानीको सीमा नबढेको तथा विद्युत् आयोजना निर्माणमा ठूलो सङ्ख्यामा व्यवसायीको आगमन हुँदा लगानी सहज गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । त्यसका लागि एक सय मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको हकमा पिपिए भएको तीन वर्षसम्म र एक सय मेगावाटदेखि पाँँच सय मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको हकमा चार वर्ष समय तोक्नुपर्ने इपानको माग छ । यस्तै, पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको हकमा पाँच वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि तोक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । हाल नेपालका निजी क्षेत्रले अधिकांश एक सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा मात्रै लगानी गरेका छन् । हालको अवश्थामा पिपिए नभएका आयोजनाको हकमा कोभिड महामारीको असर तथा पुँजी लगानीको अपर्याप्तताले आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स तथा पिपिए खारेज गर्नु न्यायसंगत नभएका भन्दै एक वर्ष विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने इपानले माग गरेको छ । कुनै कोरिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रसारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेको आयोजनाको पिपिए हुनुपर्नेमा इपानले जोड दिएको छ । त्यसका लागि सरकारले उत्तर-दक्षिण नदी करिडोरमा केन्द्रित छ वटा चार सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी थालेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार भारतीय आयात निर्यात बैंक बाहेक कोरियाली आयात निर्यात बैंकसँग पनि प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भारतीय पक्षसँग त सहमति नै भइसकेको छ । यही साउन २५ गते सम्पन्न नेपाल भारतबीचको १०औँ एलओसी समीक्षा बैठकले पनि ढल्केबर–भित्तामोड चार सय केभी प्रसारण लाइन लगायत अन्य विद्युत प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा थप गति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, भेरी कोरिडोर, निजगढ–इनरुवा, गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यी प्रसारण लाइनका सबस्टेसनको निर्माणका लागि एलओसी अन्तर्गत अनुमानित ६७ दशमलब ९८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्न पनि भारत सरकार सहमत भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा जोड सरकारले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, माथिल्लो अरुणलगायतका आयोजना अगाडि बढाउन खोज्नुको ध्येय पनि ऊर्जा सुरक्षा र हिउँदको माग परिपूर्ति गर्नु नै हो । यी आयोजना चालु आर्थिक वर्षमै शुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी सरकारले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मात्रै गण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीसँगको भेटमा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गरेर छिट्टै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश गरिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुधकोशी अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ भने माथिल्लो अरुणको पनि वित्तीय स्रोतको खोजी भइरहेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक इच्छुक देखिएको छ । साथै आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव देव संयोजकत्वको प्रतिवेदनले १० मेगावाटसम्मका आयोजना स्वतन्त्र रुपमा ‘क्यू’ नराखी निर्माण गर्न दिन सुझाव दिएको छ । यसबाट साना आयोजनाले प्रत्यक्षरुपमा लाभ हासिल गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, सो प्रतिवेदनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भने हुन बाँकी छ । प्रतिवेदनका अधिकांश प्रावधानप्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले स्वागत गरेपनि केही विषयमा भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले आधिकारिक रुपमै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको कति अवधिसम्म वित्तीय व्यवस्थापनाका लागि समय दिने र कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । लामो समयसम्म पनि ऊर्जा उद्यमीले आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध नगर्दा विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई अप्ठ्यारो पर्ने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । कोरोना महामारीलगायतका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । उनीहरुले लगातार पिपिए गर्न माग गर्दै आएका छन् । इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायतका पदाधिकारीले यही साउन २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न मागसँगै पिपिए खुलाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समय अघि मात्रै एक हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पिपिए गरेको थियो । सरकारले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ । साथै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सरकार र मन्त्रालयका तर्फबाट योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको बताएका छन् । खाना पकाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढाउन तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा सरकारले नीतिगत तथा कार्यक्रमबाटै जोड दिएको छ । आन्तरिक खपत बढाउन तथा विद्युत् निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण लाइन संरचना निर्माणलज्ञाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तथा वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानूनी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । उक्त प्रस्तावप्रति इपानले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । रासस
कक्षा १२ को नतिजा आज साँझसम्म सार्वजनिक हुने, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजा आज साँझसम्म सार्वजनिक गर्न तयारी गरेको छ । गत वैशाख २६ गतेदेखि सुरु भई जेठ ५ गते सम्पन्न भएको उक्त परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने गरी अन्तिम तयारी गरिरहेको बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार आज साँझसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको छ, प्राविधिक समस्या आए मात्रै भोलिका लागि सर्नेछ, अन्यथा आजै नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ । बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले बोर्डले तयार पारेको तालिकाअनुसार साउन महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिएको र नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगिएको जानकारी दिए । उनले भने, ’बोर्डले साउन भित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तालिका तयार पारेको थियो, त्यसैबमोजिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी अन्तिम तयारीमा पुगेका छौँ, नतिजा सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थीको मार्कसिटलगायतमा कुनै त्रुटि नहोस् भनेर अन्तिम रुजु गर्ने काम भइरहेको छ ।’ देशभरका एक हजार चार सय ५७ परीक्षा केन्द्रबाट करिब चार लाख ६७ हजार तीन सय ८९ विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए । बोर्डका अनुसार यस वर्ष ५६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी भएका थिए । बोर्डले विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क इन्ट्री र रुजु गर्ने काम गरिसकेको छ । प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेमात्रै विद्यार्थीले ग्रेडसिट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्ष कक्षा १२ मा ४९ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र ग्रेडसिट प्राप्त गरेका थिए । लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा संशोधन गरेर जुन विषयमा एनजी हुन्छ त्यही विषयमा मात्रै ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि दुईभन्दा बढी विषयमा एनजी आए अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा कक्षा १२ को परीक्षाफल बोर्डको आफ्नै वेबसाइड र नेपाल टेलिकमको विभिन्न प्लेटफर्मबाट थाहा पाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डका अनुसार नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट www.neb.gov.np धधध।लभद।नयख।लउ र नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.neb.ntc.net.np मा गएर हेर्न सकिन्छ । त्यसैगरी एसएमएसबाट पनि नतिजा हेर्न सकिने छ । त्यसका लागि लभद लेखेर एक स्पेस दिई आफ्नो सिम्बोल नम्बर टाइप गरी १६०० नं मा र नेपाल टेलिकमको १६०१ मा एसएमएस पठाएर पनि हेर्न सकिने छ ।
