बैंकहरुको नाफामा सीमा तोक्नु पर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् राजेश कुमार अग्रवाल । गत असारमा भएको परिसंघको वार्षिक साधारणसभाबाटछ अध्यक्ष बनेका अग्रवाल नेपालको परिचित व्यवसायिक घराना आरएमसी गु्रपका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तीन दशक लामो समयदेखि व्यवसायमा संलग्न अग्रवालको परिवार भने ५० वर्षदेखि व्यवसायमा सक्रिय छ । मेटल उद्योगबाट व्यवसाय सुरु गरेको आरएमसी गु्रपले अहिले स्टिल, पाइप, जस्तापाता, सिमेन्ट लगायत क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गरेको छ । अहिले परिसंघको नेतृत्व पनि तिनै उद्योगी राजेश कुमार अग्रवालको काँधमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा भएको बेला नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष अग्रवालसँग वर्तमान देशको अर्थतन्त्र, औद्योगिक वातावरण, सरकारको औद्योगिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक विकासमा खेलेको भूमिका लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । उद्योगी व्यवसायीकहरु अर्थतन्त्र धरासयी भयो भन्नुहुन्छ । तर, नेपाल र।ष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हेर्दा देशको अर्थतन्त्र ठिकठाक जस्तो देखाउँछ । यो किसिमको ‘मिसम्याच’ कसरी देखियो ? निजी क्षेत्र मात्रै समस्यामा परेको भन्दा पनि सरकार पनि आर्थिक समस्यामा छ । सरकारले राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकिरहेको छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष धेरै कम राजस्व उठेको छ । डिजेलको आयात घटेको छ । अहिले निजी क्षेत्र मात्रै होइन सरकार पनि आर्थिक समस्यामा परेको छ । जीडीपी ग्रोथ १.८६ प्रतिशत मात्रै छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क ‘स्पेसिफिक’ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको देखाएको छ । आयात घटेको हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । आयात घटेका कारण सरकारको राजस्व घटेको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको मात्रै हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो हो । तर, आयात, राजस्व लगायत माग घटेको पनि छ । उद्योगहरु ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । यी सबै हेर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा छ । तर, राष्ट्र बैंकको एउटा मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र राम्रो छ । २ वर्षअघि स्टीलमा लाग्ने करमा हेरफेर हुँदा निजीले चर्काे आलोचना गरे, त्यो बेला राजश्वको चिन्ता सरकारलाई भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बढी देखिन्थ्यो । परिसंघले मेक इन नेपाल अभियान पनि चलाइरहेको छ, तपाईंले आयात घटेको कुरा पनि गर्नु भयो । आयात घट्दा निजी क्षेत्र किन सकारात्मक हुन सकिरहेको छैन ? राजश्वका नीति अचानक परिवर्तन गर्दा उद्योगहरुलाई असर पर्छ । समय दिएर नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उद्योगमा दीर्घकाल लगानी गरिएको हुन्छ । यसमा तत्काल नीति परिवर्तन हुँदा केहीलाई फाइदा हुने र धेरैलाई अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसैले कुनै पनि मुख्य विषयहरु परिवर्तन गर्दा समय दिनु पर्छ । त्यसैले २ वर्षअघि गरिएको नीतिगत परिवर्तनमा राजस्व घट्छ भन्ने हाम्रो कुनै चासोको विषय थिएन । राजस्वको चिन्ता सरकारको विषय हो । पछिल्लो समय आयात घटेर उत्पादन बढेको सत्य होइन । रुस र यूक्रेन युद्ध हुँदा कमोडिटी वस्तुको मूल्य बढ्यो । खाद्यान्नदेखि तेल लगायतका वस्तुहरुको मूल्य बढेको थियो । हामीले सबै वस्तुहरु आयात गर्नु पर्छ । त्यति नै वस्तु आयात गर्दा दोब्बर विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । त्यही बेला श्रीलङ्कामा पनि संकट देखिएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलङ्काको जस्तै हुने होकी भनेर चिन्ताको विषय बनेको थियो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको थियो । आयातमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बच्यो । आयातमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो की रेमिट्यान्स बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको हो भन्ने विषय बहस गर्न जरुरी छ । आयातमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको होइन । किनभने जुन वस्तुहरुमा कडाइ गरेको थियो, कूल आयातको २ प्रतिशत मात्रै थियो । तर, रेभिन्यूमा उनीहरुको योगदान १४ प्रतिशत थियो । र, आयात कडाइ गरेका वस्तुहरु बाहेक सबै वस्तुहरु नेपालमा उपलब्ध थिए । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने ती सबै चोरी पैठारीबाट आइरहेका थिए । तर, वस्तुहरुको मूल्य बढेका कारण मुद्रास्फिती पनि बढ्न पुग्यो । मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बैंकको ब्याज बढाउने र माग घटाउने विधि प्रयोग गर्याे । र, ७ प्रतिशत रहेको ब्याज १४ प्रतिशत पुग्यो । माग घटाउने विधिको प्रतिफल अहिले देखिरहेको छ । आयात घटेको छ, त्यसबाट आयात प्रतिस्थापन भएको होइन । अहिले उपभोग मात्रै घटेको हो । विगतमा २० प्रतिशतसम्म कर्जाको वृद्धि भइरहेको थियो । त्यो राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप नै भएको थियो । अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत राखेको थियो । तर, जीडीपीको ९० प्रतिशत ऋण निजी क्षेत्रमा गएको छ । र, त्यसमा प्रतिफल पनि देखिएन । जिडीपीमा कुनै योगदान देखिएन भन्ने राष्ट्र बैंकको धारणा छ । र, राष्ट्र बैंकले अघोषित रुपमा कर्जाको वृद्धिदर घटाउने नीति लागू गर्याे । जसकारण गत वर्ष ३.८ प्रतिशत मात्रै कर्जा वृद्धि भएको छ । कर्जा वृद्धिले प्रत्यक्ष जिडीपीमा योगदान गर्छ । २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत थियो भनेर राष्ट्र बैंकले भन्छ । किनभने सरकारको नीति जहिले पनि आयातमुखी राजस्व भयो । कर्जा वृद्धि भयो तर, त्यो सबै उपभोगमा गयो । त्यो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन । यहि सेरोफेरोमा राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्यायो । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाउन ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’ ल्याएको हो । त्यसैको रिजल्ट ३.८ प्रतिशत मात्रै कर्जा वृद्धि भएको छ । साथै, निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको दुरुपयोग भयो । घरजग्गा र सेयर कर्जामा कर्जा गयो भनेर कडाइ गरेको देखिन्छ । कर्जा दुरुपयोग भयो होला । तर, ९० प्रतिशत कर्जा नै दुरुपयोग भएको छैन । तर, यसमा निजी क्षेत्रको कुनै दोष छैन । त्यो हेर्ने काम बैंकको हो । उद्योगमा कर्जा दिएपछि त्यहाँ लगानी भएको छ की छैन भनेर बैंकले अनुगमन गर्नु पर्छ । बजारमा पैसाको उपलब्धता नभएपछि मान्छेले खर्च गन सकिरहेका छैनन् । साथै, हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्काका जस्तो हुन्छ भन्ने भाष्य बनाइयो । त्यसबाट जनताहरु हच्किएर आफ्नो पैसा बचाउन तिर लागेका छन् । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको नीतिकारण गत वर्ष माग घटाएको हो । जनताले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण खर्च गर्न नसकेका कारण आयात घटेको हो । बैंकरले प्रयाप्त मात्रामा तरलता छ तर व्यवसायीबाट कर्जाको माग भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्, तपाईंहरुलाई ऋण आवश्यक नभएको हो ? बैंकहरुसँग पैसा भएपनि उद्योगी व्यवसायीलाई दिने अवस्थामा छैनन् । किनभने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले रोकेको छ । निजी क्षेत्र वा उद्योगी व्यवसायीहरु त्यो पैसा लिने अवस्थामा छैनन् । त्यसकारण लिन नगएका हुन् । सगम्र माग ४० प्रतिशतमा चलिरहेको बेलामा महँगो मूल्यमा लिएर केही काम छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुको कारोबार घटेर ३०-४० प्रतिशतमा झरेको छ । तर, ब्याज एक वर्ष अघिको भन्दा दोब्बर भएको छ । पहिला पनि ब्याज उच्च अंकमा पुगेको थियो । तर, त्यो बेलामा १ सय रुपैयाँको कारोबार १ सय रुपैयाँमा चलेको थियो । त्यो बेलामा ब्याज बढेर कुनै समस्या थिएन । तर, अहिले १ सय रुपैयाँको कारोबार ४० रुपैयाँमा चलिरहेको छ । कर्जा वृद्धि रोक्ने नीतिले साना उद्योगी व्यवसायीलाई पनि कर्जा जान सकेको छैन । यसकारण एकैचोटी सबै चक्र रोकिएको हो । यो सकसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, बन्द भएको अर्थतन्त्रको चक्र कसरी खुला गर्ने ? खुला गर्दा सबै एकैचोटी खुला गर्ने र बन्द गर्दा एकैचोटी बाँध्ने गरिएको हुँदा समस्या देखिएको छ । कर्जा बढी प्रवाह भएर गलत प्रयोग भयो भने सुरुदेखि नै मोनिटरिङ गर्नु पर्छ । कर्जा दुरुपयोग भयो भनेपछि एकैचोटी घरजग्गा, सेयर कर्जा रोक्का गर्ने, भ्यालूएसन कम गर्ने, सीमा घटाउने, जोखिम भार बढाइन्छ । कर्जा बढी गयो भनेर वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्याउने भएको छ । मुद्रास्फिती बढेपछि दुनियाँले ब्याज बढाएका छन् । अन्य देशमा ०.५ प्रतिशत गरेर बढाउँछन् । तर, हाम्रोमा डेढ प्रतिशत बढाउने गरेका छन् । कोरोना महमारीका बेलामा दिएको रिफाइनान्सिङ सुविधा १५८ अर्ब एकैचोटी बन्द गर्ने काम भएको छ । अहिले ३-४ अर्बमा झारेको छ । एकैचोटी बाँध्न खोज्दा यो समस्या आएको हो । कुनै पनि चिज खुला गर्दा बिस्तारै गर्नुपर्छ । त्यसपछि अलिकति सहज गराउनु पर्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा पनि बिस्तारै गर्नु पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य समस्या बजेट र मौद्रिक नीति होकि व्यवसायीहरुको व्यवहारमा समस्या हो ? विगत केही वर्षदेखि हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बजेट र मौद्रिक नीतिको हो । मौद्रिक नीतिको डाइरेक्सन मिलेको छैन । बजेटले ८ प्रतिशत जिडीपी ग्रोथको लक्ष्य लिन्छ । हामीले रेट घटाउने टार्गेट लिन्छौं । बजेटले आफ्नो डाइरेक्सन चलाइरहेको छ । यो वर्ष पनि फिस्कल पोलिसीले ६ प्रतिशत ग्रोथको लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको ग्रोथ घटाउने नीति लिएको छ । यस्तै , विभिन्न किसिमले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । बैंकहरुलाई पनि स–सानो कुरामा पनि नियमन गर्ने गरिएको छ । खुला बजार नीति भन्ने तर, ब्याजदरमा नियमन गरिरहेको छ । मुद्दती निक्षेप र बचत निक्षेपमा कति फरक राख्ने भनेर बैंकहरुलाई छोड्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले समस्यामा नजाओस् भन्ने हिसावले कडाइ गर्नु ठिकै हो । तर, पूर्ण रुपमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि कुनै बैंकलाई समस्या नपरोस् भनेर फोकस भएको देखिन्छ । गत वर्ष बैंकहरुले ७० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाए । जबकी प्रोभिजिन बढेको छ । एनपीएल ४ प्रतिशत पुग्दा पनि ७० अर्ब नाफा कमाएका छन् । जबकी अघिल्लो वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । बैंकहरुलाई यो कुरा गर्दा उनीहरु रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट हेर्नु भनेर जवाफ दिन्छन् । लगानी अनुसारको प्रतफिल आएन भन्छन् । औसत १२ प्रतिशत रिटर्न अन इन्भष्टमेन्ट छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् । रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट नकारात्मक भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले आत्महत्या गरिरहेका छन् । पत्रिकाहरु हेर्दा लिलामी तथा कालोसूचीका सूचनाले भरिएका छन् । राष्ट्र बैंकले नाफा कम गर्ने पोलिसी बनाएर हुन्छ वा कसरी हुन्छ त्यसमा सोच्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको पनि भन्नु हुन्छ । साथै, बैंकहरुको नाफामा सीमा तोक्नु पर्छ पनि भन्नु हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले केहीमा सीमा तोकेको छ । तर, प्रिमियम जति पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । सबै खर्च जोडेर आधार दर गणना गरिएको हुन्छ । त्यसमा ०.२५ प्रतिशतेदेखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएका हुन्छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न प्रिमियम घटाउन जरुरी छ । माग घटेको अवस्थामा ब्याज पनि घट्नु पर्छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले केही कदम चाल्नु पर्छ । असार मसान्तमा बैंकहरुको नाफा ७० अर्ब देखियो, उद्योगी व्यवसायीले ऋण नतिरेको भए त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिन्थ्यो होला, खराब कर्जा धेरै बढ्थ्यो । तर, त्यो देखिएन । व्यवसायीहरुले भाषणमा व्यापार बिग्रियो भन्ने तर यर्थाथमा त्यस्तो नभएको होकि भन्ने बुझाइ धेरैको छ नी ? समस्या छ, खराब कर्जा पनि बढेको छ । वर्षको सुरुमा एक प्रतिशत मात्रै थियो अहिले ३ प्रतिशत कढी छ । बजारको साइकल नै टुटेको छ । यसमा सरकारी खर्चको पनि समस्या छ । सहकारीको ६ खर्ब रकम पनि फसेको छ । २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि ४ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ । कर्जा उपभोगमा गएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा गइरहेको छैन । पछि गएर जीडीपीमा योगदान भएन भनिन्छ । यसमा केही समस्या छ देखिन्छ । सरकारले उद्योगमा केही सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान देखिँदैन नी ? कर्जाको मात्रै इस्यू होइन । सरकारको नीतिले पनि बढी काम गर्छ । नीतिको स्थीरता कति छ भन्ने हो । सरकारको यो क्षेत्रमा पोलिसी सपोर्ट कति छ । सिमेन्ट हामीले आयात गरिरहेका थियौं पछि सरकारले बाटो बनाउने, विद्युत उपलब्ध गराउने लगायतका राम्रो नीति अघि सार्यो त्यसपछि सिमेन्ट निर्यात हुन थाल्यो । सरकारले पोलिसीमार्फत् पनि सपोर्ट गर्नु पर्छ र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्छ । सरकारले बनाउने सहज नीतिले केही राम्रो काम पनि भएको छ । टायलमा राम्रो नीति ल्याउँदा त्यो क्षेत्रमा राम्रो काम भइरहेको छ । सरकारले सहुलियत केही समयका लागि मात्रै हो । हामीले चाहिने नीतिको स्थीरता र पोलिसी सपोर्ट हो । त्यो पछि यो क्षेत्रको विस्तार हुन्छ । गफका लागि निर्यात राम्रो हो तर आयात प्रतिस्थापनमा लाग्नु पर्छ । सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा केही सहुलियत दिएसँगै तपाईंहरुले निर्यात पनि गरिरहनु भएको छ, सिमेन्ट निर्यातको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? सिमेन्टमा हामीले ठूलो सम्भावना देखेका छौं । हामीले भारतसँग सीमा जोडिएका शहरमा सिमेन्ट निर्यात गरिरहेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा दुई उद्योगबाट ७२ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । यसलाई थप बढाउँदै जानु पर्छ । अहिले धेरै उद्योगहरु अनुमति लिने प्रक्रियामा पनि छन् । अझै उद्योहरु थपिँदै जाने हो भने निर्यातको परिमाण पनि बढ्दै जान्छ । १० वटा उद्योगले वर्षमा ५० करोड रुपैयाँको निर्यात गरेपनि ५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुन्छ । सिएनआईले जडिबुटीमा पनि फोकस गरिरहेको छ । हामीले एउटा उपसमिति बनाएर काम गरिरहेका छौं । मेरो व्यक्तिगत उद्योगले ३२ करोडको निर्यात गरेको छ । त्यसको सहुलियतका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौैं । करको दर परिवर्तन भएकै कारण उद्योगहरु बन्द भएको केही उदाहरण छन् ? तपाईंले नीतिगत अस्थीरताको कुरा पनि गर्नु भएको छ, नीतिगत अस्थीरताले हामी कहाँ चुक्यौं, कहाँ डुब्यौं ? त्यस्ता उद्योगहरु छैनन् । यी उद्योगमा समस्या आयो भनेर नाम लिने अवस्था छैन । तर, समस्या धेरैमा छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ऐन नियामहरु पुरानो छन् । सरकारले उद्योग सम्बन्धि नीतिहरु बनाउँदा लामो समय सोचेर गर्नु पर्छ । हामीले के चाहेका छौं, सरकारको फोकस के हो ? सरकारले कुन उद्योगलाई चाहेको हो ? यसका लागि दीर्घकालिन योजना र रणनीति चाहिन्छ । हामीले कुन वस्तु उत्पादन गरेर नाफा लिन सक्छौं । कुन चिज उत्पादन गरेर सरकारको राजश्वमा टेवा पुग्छ । यस्ता विषयमा रणनीतिक किसिमले काम गर्नु पर्छ । तपाईंले बैंकहरुले राम्रो गरे निजी क्षेत्र समस्यामा पर्यो भन्नुभयो । तर, सेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरुले राम्रो गरेका छन्, नाफा राम्रै गरेका छन्, यो हिसाबबाट निजी क्षेत्रको बिजनेस चौपट पर्यो, समस्यामा पर्यो भन्ने विषयलाई हामीले पत्याउने आधार के हो ? हामी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको कुरा गरिरहेका छौं । सेवामुलक क्षेत्रले राम्रै गरेको छ । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रले पनि राम्रो गरिरहेको छ । काठमाडौंका केही होटलले सन्तोषजनक व्यवसाय गरेपनि भैरहवा र पोखरा लगायत क्षेत्रका होटल चल्न सकेका छैनन् । सूचीकृत सबै कम्पनीको नाफा राम्रो छैन । नयाँ आएका कम्पनीहरुले कर्जाको ब्याज तिरिरहेका छन् । टर्नओभर घटिरहेको छ । केहीको बिजनेस पोर्टफोलियो राम्रो भएको छ । हामीले गत एक वर्षको कुरा गरिरहेका छौं । त्यसअघि निजी क्षेत्रको ग्रोथ राम्रै थियो । तर, पहिलोको तुलनामा अहिले राम्रो छैन । यो मन्दी कहिलेसम्म रहला ? यो वर्ष मन्दी कायमै रहन्छ । बजारमा व्यवसायीमा कन्फिडेन्ट छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । एक डलर खर्च गर्यो भने तीन डलर रिटर्न आउँछ । निर्माण व्यवसायीले बक्यौता पाइरहेका छैनन । बजार चलायमान हुने आधार हामीले देखेका छैनौं । खुकुलो नीति पनि आएको छैन । त्यसैले अहिले नै यो मन्दी हट्ला भन्न सकिँदैन । नेपालले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन भनेर ‘बेष्ट ब्रेन’हरु नै रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्, यो विषयलाई तपाईंहरुले कसरी लिनु भएको छ ? रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारको नीति नै उत्पादनमुखी हुनु पर्यो । अहिले आयातका भरमा देश चलिरहेको छ । युवाहरु विदेश गइरहेको तथ्यांक मात्रै आइरहेको छ । फर्केको तथ्यांक आएको छैन । यस विषयमा पनि अध्ययन गर्नु पर्छ । विमानस्थलमा फर्केको तथ्यांक पनि संकलन गर्नु पर्छ । तर, युवाहरु विदेशिनु देशको लागि राम्रो होइन । यो देशकै लागि चुनौति हो । विदेशमा काम नपाएपनि जानै पर्ने सोचका युवाहरु पनि धेरै छन् । कतिपय गएपनि जागिर पाइरहेका छैनन् । कामको लागि जानेहरु फर्किपनि रहेका छन् । टाढाको राम्रो देखिन्छ भन्ने सोचले विदेश गइरहेका छन् । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ अवसर पनि छन् । नेपालमा पनि धेरै अवसरहरु छन् । यो हाम्रो प्रणालीकै कमजोरी हो । हरेक परिवारबाट एक जना विदेशमा छन् । विदेशमा जाने सोच परिवर्तन गर्नु पर्छ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतमक पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ, तपाईंहरु कार्यान्वयन गर्न तयार हो ? सरकारले राजपत्रमा सूचना नै निकालेपछि कार्यान्वयन त गर्नै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा जसले दिन सक्छ, दिन्छ, जसले दिन सक्दैन, उसले रोजगारी कटौति गर्छ । पछिल्लो समय सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोलिरहेको छ, यसमा केही व्यवसायीहरु पनि संलग्न भएको आरोप छ, केही पक्राउ पनि परे । यसले निजी क्षेत्रलाई त्रास सिर्जना गरेको छ वा यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ? कसैले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने कारवाही गर्नु पर्छ । समयमै त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ । तर, अनावश्यक रुपमा कसैको नाम लिएर त्रसित गर्ने काम गर्नु हुँदैन । राजनीतिज्ञहरुलाई पनि हामीले यो कुरा गरिरहेका छौं । कुनै आरोप लाग्ने बित्तिकै थुन्ने प्रवृति छ, किटानी दिने बित्तीकै कुनै सत्यतथ्य नजाँचेर पक्राउ गर्ने अभ्यास छ, यसमा पक्राउ नगरेर अग्रिम जमानत पनि लिन सकिन्छ । अनुसन्धान गरेर मात्रै त्यो विषयमा अगाडि बढ्नु पर्छ । यस विषयमा हामी सरकारसँग कुरा पनि राखिरहेका छौं ।
प्याज निकासीमा भारतले लगायो ४० प्रतिशत भन्सार, नेपाली बजार महङ्गिने चिन्ता
काठमाडौं । भारत सरकारले प्याजको निर्यातमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । भारतमा प्याजको मूल्य अत्याधिकर बढेपछि त्यसको नियन्त्रणको लागि भन्दै निर्यातमा असाध्यै धेरै कर लगाएको हो । निर्यात कर बढी हुँदा भारतबाट प्याजको निकासी कम हुने र मूल्य स्थिरतमा कायम गर्न सहज हुने विश्लेषणसहित भारतको अर्थ मन्त्रालयले प्याजको निर्यातमा कर लगाएको हो । यसअघि भारतले प्याजको निकासीमा कर लगाएको थिएन् । बरू केही वर्षअघि भारतले प्याज निर्यातमै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतको अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै प्याजमा तत्काल लागू भएको निर्यात शुल्क डिसेम्बर ३१ गतेसम्म कायम रहने बताएको छ । तथ्याङ्कका अनुसार अहिले भारतमा प्याजको मूल्य २० प्रतिशतले बढिसकेको छ । यसअघि, भारतमा गोलभेडाको मूल्य अत्याधिक बढेको थियो । अहिले नेपालबाट समेत भारतमा गोलभेडा निकासी भइरहेको छ । भारत सरकारले कम प्याज आपूर्ति हुने सिजनमा भाउ बढ्न नदिन मूल्य स्थिरता कोष (पीएसएफ) अन्तर्गत ३ लाख टन प्याजको स्टक राखेको बताएको छ । भारतले प्याजको निकासीमा अत्याधिक कर लगाएपछि नेपालमा त्यसको असर नेपाली बजारमा समेत पर्ने देखिन्छ । नेपालले वार्षिक करीब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्याज भारतबाट आयात गर्दै आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । प्याजका लागि नेपाल भारत र चीनको बजारमा निर्भर रहने गरेको छ । भारतबाटै प्याज महङ्गो भएरआएपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य असाध्यै बढ्न सक्छ । त्यसको असर नेपालीको चुल्होसम्म पर्नेछ । गत जुन महिनामा मात्रै भारतले २.९२ लाख मेट्रिक टन प्याज निर्यात गरेको थियो । भारतबाट सबैभन्दा धेरै प्याज बङ्गलादेशमा निर्यात हुने गरेको छ । भारतबाट सबैभन्दा धेरै प्याज निर्यात हुनेमा नेपाल पाँचौ स्थानमा छ । अप्रिलदेखि जुनसम्ममात्रै भारतबाट नेपालमा ०.३९ लाख मेट्रिक टन प्याज निकासी भएको तथ्यांक छ ।
जुम्लामा उठ्यो ४७ करोड बढी राजस्व
जुम्ला । जुम्लाको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ४७ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सदरमुकाम खलङ्गास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक राजस्वको लक्ष्य ४७ करोड ५६ लाख रहेकामा ४७ करोड २६ लाख सङ्कलन गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी खेमराज उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो लक्ष्यको ९९ दशमलव ४१ प्रतिशत हो । ‘यस कार्यालयको राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो रहेको छ’, सूचना अधिकारी उपाध्यायले भने, ‘आव २०७८/७९ को तुलनामा सात करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ ।’ विभिन्न शीर्षकबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी उपाध्यायको भनाइ थियो । उनका अनुसार कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने माथिल्लो कर्णालीअन्तर्गत जुम्ला, कालिकोट र मुगुका गरी २५ हजार करदाता सङ्ख्या बढेका छन् । १३ हजार व्यवसायी प्यानमा दर्ता भएका छन् भने करिब १२ हजार व्यक्तिगतरुपमा प्यानमा दर्ता भएका आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । साउनमा चार करोड ५५ लाख राजस्व सङ्कलन आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा चार करोड ५५ लाख राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ । साउनमा तीन करोड ८६ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा राजस्व असुली चार करोड ५५ लाख पुगेको कार्यालयका सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । रासस
लुम्बिनीमा आन्तरिक आय ६ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य
तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउने कसरत गरेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षभन्दा यसवर्ष आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखिएको प्रदेश सरकारका अर्थ विज्ञ सुशान्त वैदिकले बताए । ‘हामीले यसवर्ष आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउने गरी लक्ष्य राखेका छौँ’, उनले भने, ‘सोही अनुसारका योजना बनाइरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार लुम्बिनीमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई अर्ब ६० करोड ९५ हजार आम्दानी भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यो आम्दानी लक्ष्यको ५० दशमलव १७ प्रतिशत हो । चालु आव २०८०/०८१ मा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरेर छ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखिएको प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले जानकारी दिए । लामो समय नवीकरण नगरेका सवारी साधनलाई कर छुट गरेर भए पनि करको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । यसबाट सवा एक अर्बले राजस्व वुद्धि हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री मास्कीले बताए। वन क्षेत्रको खोलाखोल्सी व्यवस्थापनबाट ७५ लाख क्युविकफिट वन पैदवार र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गरी साढे एक अर्बले आम्दानी वृद्धी हुने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार गत आवमा वनबाट चौध करोड ६० लाख र सवारीसाधनबाट एक अर्ब ५५ करोड मात्रै आम्दानी भएको थियो । अर्थमन्त्री मास्कीका अनुसार घरजग्गालगायतको रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन, मनोरञ्जन तथा कृषि आयमा कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलन तथा बिक्री शुल्क, वातावरण तथा औद्योगिकरण व्यवस्थापन दस्तुर, राजस्वको बाँडफाँट र दाखिला, प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म र पर्यटन व्यवसायसम्बन्धी विशेष व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले आम्दानी लिँदै आएको छ । करको दर नभइ दायरालाई फराकिलो बनाइ राजस्वका स्रोत विस्तार, राजस्व प्रणालीमा सुधार र चुहावट नियन्त्रण गर्नेलगायत काम गरी विगतको तुलनामा आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री मास्कीको भनाइ छ । रासस
सुन तस्करीको अनुसन्धान सिआईबीले नै टुंगोमा पुर्याउँछ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ६१ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले नै टुंगोमा पुर्याउने बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताए । सुन प्रकरणको सम्बन्धमा सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको र सिआईबीले नै यसलाई टुंगोमा पुर्याउने दाबी गरे । उनले संसद गतिरोध अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा छलफल सकारात्मक भएको बताए । उनले भने, ‘संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा बैठक केन्द्रित थियो । राम्रोसँग छलफल भएको छ, आज नै निस्कर्षमा पुगेको छैन । तर छलफल सकारात्मक छ । हामीलाई विश्वास छ, भोलिसम्ममा निस्कर्ष सकारात्मक निस्केला र पर्सिसम्ममा सदन खुल्ला की भन्ने आशावादी छौँ । सुन प्रकरणको सम्बन्धमा सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआईबीले नै यसलाई टुंगोमा पुर्याउनेछ ।’
चीनको कुन्मिङ व्यापार मेला सम्पन्न, ५६ अर्ब डलरको लगानी सम्झौता
काठमाडौं । सातौँ चीन–दक्षिण एसिया व्यापार मेला सम्पन्न भएको छ । मेलामा ५६ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबरका तीन सय ३८ परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि चीन–दक्षिण एसिया व्यापार मेला भौतिक रुपमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो । दक्षिणपश्चिम चीनको युनान प्रान्तको राजधानी कुन्मिङमा आयोजना भएको पाँचदिने मेलामा ८५ देश, क्षेत्र र अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका तीस हजारभन्दा बढी प्रदर्शकका साथै प्रतिनिधि र पाहुना सहभागी भएका थिए । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्व विकासको विशाल परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) घोषणा हुँदा कुनमिङमा पहिलो चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पो आयोजना भएको थियो । विगतका वर्षहरूमाभन्दा यो वर्ष मेलामा सहभागी देश, क्षेत्र र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको सङ्ख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ । दश वर्षपछि व्यापार, लगानी, पर्यटन सहयोग र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई एकीकृत गर्ने बृहत् व्यापार मेला चीन र दक्षिण एसियाली देशका साथै अन्य देशबीचको व्यापारिक आदानप्रदानका निम्ति उपलव्धिमूलक भएको मेला आयोजक युनान प्रान्तीय सरकारले जनाएको छ । बितेको एक दशकमा व्यापार मेलाले चीन र दक्षिण एसियाबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध उजागर गर्नाका साथै चीन र दक्षिण एसियाली देशबीचको व्यापारको मात्रामा दोब्बरले बढोत्तरी मात्रभएको छैन अपितु चीन वर्षौंदेखि पाकिस्तान, बङ्गलादेश र माल्दिभ्सको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ । रासस
पन्ध्र वर्षदेखि खानेपानी आयोजना अलपत्र
नेपालगञ्ज । जिल्लामा १५ वर्षदेखिका विभिन्न खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका छन् । बजेट तथा जनशक्तिको अभाव, वैकल्पिक खानेपानीको व्यवस्थालगायत कारणले यहाँका खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । वैकल्पिक खानेपानीको उपलब्धता भएकाले उपभोक्ता सचेत नहुँदा जयसपुर, बनकटुवा, राधापुरलगायतका खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका कार्यालयका प्रमुख तिलक न्यौपानेले बताए । ‘खानेपानीका सबै संरचना तयार छन्’, उनले भने, ‘पानी वितरणका लागि पाइप विछ्याउन सकिएको छैन ।’ प्रमुख न्यौपानेले गत आवमा जयसपुर खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत करिब दुई किलोमिटर मात्रै पाइप विछ्याइएको जानकारी दिँदै पुरानो पाइप जीर्ण भएर पानी चुहावट हुन थालेपछि मर्मत गरी समस्या समाधान गरिएको बताए । उक्त खानेपानी आयोजनामार्फत नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसम्म पानी पुर्याउने योजना रहेको भन्दै नअहिलेसम्म ४६ खानेपानीका धारा जडान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अझै १५ धारा जडानको माग भएको छ । आयोजनाका अध्यक्ष बाकरअलि राईले बाटो विस्तारका कारण विछ्याइएका पाइपलाईन जीर्ण भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै अझै पनि एक सय किलोमिटर पाइप विछ्याउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले धारा जडान गरिएका कतिपय ठाउँमा नियमित तथा स्वच्छ खानेपानी नआएको गुनासो उपभोक्ताले गरेकाले जीर्ण पाइप पुनः मर्मत गरी पानी वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विसं २०६४ देखि सुरु भएको उक्त खानेपानी आयोजनाका लागि चालु आवमा २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित बनकटुवा खानेपानी आयोजना पनि अलपत्र परेको छ । पालिकाभित्र सडक विस्तारका क्रममा विछ्याइएका पाइप जीर्ण बनेपछि पुनः पाइप विछ्याउने योजना बनाइएको डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले बताए । ‘सडक विस्तारका क्रममा केही पाइप काटिएका थिए भने केही सडकबाट नै हटाइएको थियो’, उनले भने । उक्त आयोजनाका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन भएको बताउँदै उनले अहिले ५० धारा जडान गरेर पानीको वितरण सुरु गरिएको जानकारी दिए । खजुरा गाउँपालिकास्थित राधापुर खानेपानी आयोजनाको काम पनि सडक विस्तारका क्रममा अलपत्र परेको छ । सडक विस्तार तथा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने क्रममा खानेपानीका लागि विछ्याइएका पाइप जीर्ण बनेपछि वडा कार्यालयको सहयोगमा पुनः पाइन विछ्याएर ५० धारा जडान गरिएको प्रमुख न्यौपाने जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै पुरानो नौवास्ता खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत अहिले तीन सय ७५ धारा जडान गरी पानी वितरण गरिएको प्रमुख न्यौपानेले बताए । उक्त आयोजनाका लागि २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यस आयोजनाले अन्यको तुलनामा गति लिएको उनको भनाइ थियो । नरैनापुरमा अझै सम्पन्न भएन खानेपानी आयोजना बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुर गाउँपालिकामा खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की बनेको लामो समयसम्म कुनै खानेपानी आयोजनामार्फत पानीको वितरण भएको छैन । ‘ह्याण्ड पाइप’को पानी खान बाध्य रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘सबै वडामा ओभरहेड ट्याङ्की छ तर खानेपानी आयोजना पूरा भएको छैन’, डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘यस पालिकामा १२ खानेपानीका आयोजना छन् । बजेट अभावका कारण यहाँका आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन् ।’ रासस
कुथेली बुखरीको सेयर सोमबारबाट कारोबार हुने, कारोबार सिम्बोल केबीएसएच
काठमाडौं । कुथेली बुखरी स्मल हाईड्रोपावर लिमिटेडको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । हाईड्रोपावरको १२ लाख १८ हजार ६७५ कित्ता सेयर आइतबार सूचीकृत भएको नेप्सेले बताएको छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम सेयर सूचीकृत गरिएको नेप्सेले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष, स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारी समेतमा वितरण गरिएको २ लाख ४३ हजार ७३५ कित्ता र कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरुले लगानी गरेको ९ लाख ७४ हजार ९४० कित्ता सेयर समेत गरी जम्मा १२ लाख १८ हजार ६७५ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले साउन ७ गते आइपीओ बाँडफाँड गरेको थियो । बाँडफाँड भएको करिब एक महिनापछि मात्रै कम्पनीको सेयर सूचीकृत भएको हो । सेयर सुचिकृतभएसँगै सोमबारदेखि कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा किनबेच सुरु हुनेछ । नेप्सेले कुथेली बुखरीको सेयर कारोबार सुरु गर्नका लागि १५९ रुपैयाँ ६७ पैसादेखि ४७९ रुपैयाँ ०१ पैसाको प्राइस रेञ्ज तोकेको छ । आइतबार सेयर सुचीकृत भएसँगै यही रेञ्जलाई आधार मानेर भोली सोमबार स्पेशल प्रिओपन सेसनमा कम्पनीको सेयर कारोबार खुल्नेछ । स्पेशल प्रि ओपन सेसनका कारोबार भएपश्चात दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार हुने छ । दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि नेप्सेले कम्पनीलाई केबीएसएच (प्द्यक्ज्) कारोबार सिम्बोल प्रदान गरेको छ । [pdf id=431375]
