रुसको लुना–२५ अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा दुर्घटना
एजेन्सी । चन्द्रमा मिसनका लागि पठाइएको रुसको लुना–२५ अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा दुर्घटना भएको छ । अन्तरिक्ष यान घुम्ने क्रममा नियन्त्रण बाहिर गई दुर्घटना भएको रुसी अन्तरिक्ष संस्था रस्मोकसले बताएको छ । चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवको सतहमा अवतरण गर्नुअघि यान दुर्घटनामा परेको थियो । रुसको यो ५० वर्षपछिको पहिलो चन्द्रमा मिसन थियो । निर्धारित समय अनुसार रुसको यो यान सोमबार चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्नुपर्ने थियो । यो मिसनको उद्देश्य दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रामाको सतहमा पानी जमेको वा अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजहरू हुनसक्ने अनुमानबारे अध्ययन गर्नु थियो । स्थानीय समय अनुसार शनिबार २ बजेर ५७ मिनेटपछि लुना–२५ को सम्पर्क टुटेको थियो । हालसम्म चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा कुनै पनि मुलुकले आफ्नो अन्तरिक्ष यानलाई सफलतापूर्वक अवतरण गराएका छैनन् ।
देशको बेरूजु नौ खर्ब, ६० वर्षदेखिको बेरूजु नै फर्स्यौट हुन बाँकी
काठमाडौं । नेपालमा ६० वर्षअघि देखिको बजेटको बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको कार्यबहाक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले बताएका छन् । नेपालमा २०२० सालबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु भएको र सोही बेलादेखिको बेरुजु फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको उनले बताए । आइतबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा नै सबै बेरुजु फस्र्याैट हुनुपर्नेमा वर्षौंदेखि सो काम नहुनु मुलुकको निम्ति भयावह अवस्था भएको उल्लेख गरे । ‘जिम्मेवारी पाएकाहरुले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा देशको अवस्था भयावह छ । देशको बजेट १५/१६ खर्व हुन्छ । कारबाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु नौं खर्ब छ । बेरुजुमा हेर्याे भने २० साल देखिको बेरुजु पनि बाँकि नै छ’, उनले भने । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नौ खर्ब बेरूजु रहेको र त्यो वर्षौदेखिको भएको उनले बताए । कार्यवहाक महालेखा परीक्षक काफ्लेले जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिका कारण मुलुकमा बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको उनले बताए । काफ्लेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अडिट गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । देशभरका कार्यालयहरुको अडिट गर्नका लागि करिव ४ सय जति मात्रै जनशक्ति रहेकाले आफूहरुले रिस्क बेसिस अडिटको काम मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
आयातकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भने : २५ करोड स्टीकरमा १० अर्ब खर्च हुन्छ, पुनर्विचार गरौं
काठमाडौं । इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले तयारी बस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा एसोसिएसनले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव पत्र बुझाएको हो । यो व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउनसक्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन् । सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८० को भन्सार सम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने माल वस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । संघका सल्लाहकार पवन अग्रवालकाअनुसार ४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टीकरणको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘दैनिक २५ करोड स्टीकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर हाम्रो ठूलो लगानी स्टीकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रुपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउनसक्ने जोखिम देखिएको हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं ।’ अनधिकृत रुपमा पैठारी हुने मालबस्तुलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागि ल्याइएको कानूनी व्यवस्थाले पैठारीकर्ता तथा वितरक सामु धेरै ठूलो चुनौती थपिदिएको संघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संघले आयातकर्ता भन्सार विभागमा दर्ता गराउने तथा अधिकृत आयातकर्ताको सबै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिए स्टीकर आवश्यक नपर्ने बरु यसरी दर्ता नभएका व्यवसायीको हकमा स्टीकरको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचार उन्मुलनमा अभूतपूर्व पाइला चालेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको प्रशंशा गरेको संघले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी नयाँ कमिटी गठन गरी नयाँ लगानी भित्र्याउन र व्यवसायीका समस्या समाधानको पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।
सूर्यज्योति लाइफ इन्स्यारेन्सको ‘एजेन्सी अवार्ड नाइट–२०८०’ सम्पन्न
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ‘एजेन्सी अवार्ड नाइट–२०८०’ राजधानीको दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतिमा शनिबार भव्य समारोहबीच सम्पन्न भएको छ । उक्त अवार्ड समारोहमा देशभरबाट छानिएका २ सय एजेन्सी म्यानेजर तथा अभिकर्ताहरुको सहभागिता रहेको कम्पनीले बताएको छ । उक्त अवसरमा देशभरबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उत्कृष्ट व्यवसाय गरेका विभिन्न विधाका एजेन्सी म्यानेजर र अभिकर्ताहरुमध्येबाट सर्वोत्कृष्टहरुलाई अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो । देशभरिबाट ‘व्यक्तिगत कोड’ र ‘टिम व्यावसाय’ अन्तर्गत सर्वाधिक व्यवसाय प्रदान गर्ने अभिकर्तालाई कम्पनीकै सर्वाधिक गरिमामय ‘सूर्यज्योति रत्न अवार्ड’बाट सम्मानित गरिएको कम्पनीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सूर्यज्योति रत्न अवार्डबाट व्यक्तिगत कोडमा कमलप्रसाद घिमिरे (बुटवल ट्राफिक चोक) र सामूहिक व्यावसाय अन्तर्गत उपिन्द्रा राई (नयाँबानेश्वर) लाई अवार्ड, ट्रफि र नगदसहित सम्मानित गरिएको थियो । त्यस्तै, प्रोडक्ट एम्बासडर अन्तर्गत ‘सुरक्षित भविष्य’ र ‘८४ पूजा’ जीवन बिमा योजनामा क्रमशः गौरव कुमार शाही र कमल प्रसाद घिमिरेलाई ट्रफी, सम्मानपत्र र नगदसहित सम्मानित गरिएको कम्पनीले बताएको छ । उक्त अवसरमा कम्पनीले एमडीआरटी क्वालिफायर्स, सिइओ क्लब र चेयरम्यान क्लबअन्तर्गतका ६२ जनालाई सम्मान गरेको थियो । कम्पनीले देशभरिबाट सर्वाधिक व्यवसाय, अभिकर्ता नियुक्ति र बिमालेखको आधारमा उत्कृष्ट १० जना एजेन्सी म्यानेजर र १० जना अभिकर्तालाई ट्रफिसहित सम्मान गरेको थियो । कार्यक्रममा देशभरीबाट सर्वाधिक व्यवसाय गर्ने, अभिकर्ता नियुक्ति गर्ने र बिमालेख जारी गर्ने शाखामध्ये बुटवल ट्राफिक चोक, बुटवल चौराहा र नयाँ बानेश्वर शाखालाई शिल्डसहित सम्मानित गरिएको थियो । उक्त अवसरमा कम्पनीका ब्रान्ड एम्बेसडर राजेश हमालका साथै कम्पनीका सञ्चालक विवेक झा, नन्द किशोर शर्मा, हेमन्त नहाटा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्री, बरिष्ठ प्रमुख नायब कार्यकारी अधिकृत पवन कुमार खड्कालगायतले पुरस्कृत व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्दै अवार्ड प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले हरेक समस्या र चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढेको खण्डमा र हामीमा क्षमता, इच्छाशक्ति र दृढ विश्वासका साथ अघि बढेको खण्डमा सफलता अवश्य हासिल हुने बताए । कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक विवेक झाले उपस्थित अभिकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दैे कम्पनीलाई मुलुककै नमूना र विश्वसनीय जीवन बिमा कम्पनीको रुपमा स्थापित गरी बिमा कम्पनीहरुका बीच आफूलाई अब्बल र उत्कृष्ट हुनेमा ढुक्क रहेको उनले बताए । त्यस्तै अर्का सञ्चालक नन्दकिशोर शर्माले अभिकर्ताहरु नै कम्पनीका मेरुदण्ड भएको जनाउँदै कम्पनीको उपलब्धीको सम्पूर्ण श्रेय अभिकर्तालाई नै जाने बताए ।
पशुपंक्षीसँग सम्बन्धित निकायमा शुन्य बजेट, आन्दोलनमा निस्किए सरोकारवाला
काठमाडौं । सरकारले पशुपंक्षीसँग सम्बन्धित निकायहरुमा बजेट शुन्यमा पुर्याएको भन्दै पशुपंक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले आईतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरु, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरु, केन्द्रिय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्ड लगायतका कार्यालयको बजेट शुन्य अवस्थामा रहेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण खतिवडाले लम्पी स्किन, बर्डफ्लु फैलिएको अवस्थामा समेत सरकारले यससँग सम्बन्धित कार्यालयलाई बजेट नै नदिएको बताए । सरकारले यो विषम समयमा पशुपंक्षी क्षेत्रको आयात निर्यात, पशु रोग नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष काम गर्ने पशु सेवा विभागका सरकारी संरचनाहरु खारेजी तथा पुनः संरचना गर्ने नाममा सम्बन्धित सरोकारवालाको राय सुझाव नलिई सुनुयोजित ढंगबाट निर्णय गरेको बताए । किसानहरुको खर्बौको क्षति हुँदा पनि पशुपंक्षीको रोग नियन्त्रण र उपचारमा सकृय रुपमा परिचालित हुनुपर्ने निकायहरुमा शुन्य बजेट भई काम नै ठप्प गरी बस्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको उनले बताए । पशुपंक्षी क्षेत्रको उत्पादनलाई संकुचित पार्ने र फेरि पनि नेपाललाई दुध माछा, मासु र अण्डाको डम्पिङ साईड बनाई नेपालका पशुपंक्षी उद्योगहरु धरासायी बनाउने अवस्था सिर्जना भएको खतिवडाले बताए । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधक संघ (नेल्टा)का केन्द्रीय अध्यक्ष जनक रावलले बजेट आएको दिन जेठ १५ गते नेपाली पशुपालकका लागि कालोदिन सावित भएको बताए । नेपालको पशुपंक्षी क्षेत्रको विकासमा सरकार संवेदनशिल नबनेको उनले बताए ।
मर्जरपछि कुशल व्यवस्थापन गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक, विभिन्न सूचकाङ्कमा उत्कृष्ट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले हरेक मर्जरको सरल र सहज व्यवस्थापन गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ । २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जपछि बनेको यो बैंकले मर्जरलाई सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्दै अधिकांश वित्तीय सूचकहरुमा प्रतिस्पर्धी बैंक भन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक कूल पुँजी तथा चुक्ता पुँजीका आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक हो । हाल यस बैंकको कूल पुँजी ५८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ भने यसको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेपतर्फ पनि यो बैंक सबैभन्दा अगाडि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा यस बैंकले ४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ । कर्जा परिचालनको हिसाबले पनि ग्लोबल आईएमई बैंक सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । गत जेठ मसान्तसम्ममा बैंकले ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा सापटी दिएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मासिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड वाणिज्य बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंक बनेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच अर्ब ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर तिरेर बाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकको रुपमा अगाडि छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको बैंकद्धारा प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउने कार्यमा पनि यो बैंक अरु भन्दा अगाडि उभिएको छ । २० वटा बैंकहरुमध्ये रेमिट बचत खातामा यस बैंकले सबैभन्दा बढी ब्याज दिईरहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले भाद्र महिनाका लागि प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा ब्यक्तिगत निक्षेपमा अधिकतम् वार्षिक १०.८९६ प्रतिशत र संस्थागतमा अधिकतम् वार्षिक ९.३९६ प्रतिशत ब्यवस्था गरेको छ । सामान्यतया बैंकहरुले रेमिट्यान्स निक्षेपमा अन्य निक्षेपको ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत धेरै दिइरहेका छन् तर ग्लोबल आइएमई बैंकले अन्य निक्षेपमा भन्दा २ प्रतिशत धेरै दिएको प्रकाशित ब्याजदरको सूचनामा देखिएको छ । रेमिट्यान्स तर्फ बचत निक्षेपमा वार्षिक ९.९६६ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक ११.८९६ प्रतिशत रहेको छ । ग्लोबल आइएमई ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकका ३५९ शाखा कार्यालय, ३६२ एटीएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर रहेका छन् । मुलुकभित्र मात्र नभई मुलुक बाहिर पनि यस बैंकले वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग साझेदारी गर्दै आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा दिदैं आएको छ । नाम जस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकले आफ्नो सेवा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार लैजाने प्रयास गरेको छ । हाल यस बैंकले बेलायतको लण्डन, भारतको नयाँ दिल्ली र अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा गरी ३ वटा बैदेशिक सम्पर्क कार्यालयहरु मार्फत बैकिङ सेवा दिईरहेको छ । यसरी बैंकले एक हजार एक सयभन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढी ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको बैंकले जनाएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकमा ४ हजार बढी कर्मचारी रहेका छन् । २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिसनबाट बनेको ग्लोबल आईएमई बैंकले उत्कृष्ट बैकिङ सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बैंकका डेपुटी सीईओ तथा सूचना अधिकारी सुरेन्द्रराज रेग्मीले बताए । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशनको पालना गर्दै ठूलो, सबल र उत्कृष्ट बैंकिङ्ग प्रणाली विकास गर्ने योजना कार्यान्वयनमा बैंक अगाडि बढिरहेको उनले बताए । सबैका लागि बैंक भन्ने नारालाई आत्मसाथ गरेको यो बैंकले स्थापनाको छोटो समयमै आफूलाई एक उत्कृट, सबल र विश्वसनीय बैंकको रुपमा स्थापित गरिसकेको उनको भनाई छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल यस बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन् । भेट्रान बैंकर्स रत्नराज बज्राचार्यले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा यस बैंकको व्यवस्थापनकीय नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
नयाँ वेवसाईट बनाउँदै बीमा प्राधिकरण, इच्छुक कम्पनीले सूचीकरण गराउनु पर्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नयाँ वेवसाईट बनाउने भएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै आफुवेवसाइट बनाउने जानकारी गराएको हो । जसको लागि प्राधिकरणले वेवसाईट निर्माता कम्पनी खोज्दै छ । यससँगै इच्छुक वेवसाइट निर्माता कम्पनीहरुले ७ दिनभित्र सूचीकरण गराइसक्नु पर्ने समेत प्राधिकरणले भदौ १ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । र, यो विषयमा थप जानकारीको लागि प्राधिकरणको खरिद ईकाई वा सूचना प्रविधि शाखामा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
विज्ञापन कारोबारमा हुने बेथिति रोक्न विज्ञापन बोर्ड अग्रसर
काठमाडौं । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन कारोबारका क्रममा हुँदै देखिएका बेथिति रोक्न नयाँ नियमावली आएसँगै सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको विज्ञापन बोर्ड अग्रसर भएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन ९२०८०० मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण, विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक र विज्ञापन एजेन्सीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन लागिएको हो । नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट बोर्डमा हरेक वर्ष बुझाएपछि बोर्डले वेबसाइटमा उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा विज्ञापनका कारोबार बोर्डको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने गरी संयन्त्र विकास गरिएको छ । हाल सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायलाई २५ प्रशितसम्म छुट दिने, ६५ प्रतिशतसम्म विज्ञापन एजेन्सीको कमिशन राखेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाउने खालका प्रवृत्ति देखिएका छन् । हाल विज्ञापन क्षेत्रमा करिब रु पाँच अर्बको कारोबार हुँदै आएको छ । बोर्डको नियमनपछि विज्ञापनको कारोबार हुँदा विज्ञापनदाता र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको वास्तविक कारोबार यकिन नहुँदा एजेन्सी र सरकारी कर्मचारी वा मध्यस्थकर्ताबीच कमिशनको भागबन्डा हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने देखिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अब त्यस प्रकारका अपारदर्शी कारोबार रोक्ने गरी विज्ञापनदातालाई विज्ञापन एजेन्सीले बिल दिँदा सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीलाई दिने बिलको प्रति पनि समावेश गरे बुझाएपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिने बताउनुभयो । सो क्रममा एजेन्सीले १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । ‘नियमावलीमै स्पष्ट भएर आएपछि विज्ञापनको कारोबारमा हुने गरेको चुहावट रोक्न यसले मद्दत गर्नेछ । विज्ञापनको कारोबारलाई करको दायराका साथै व्यवस्थित बनाउन बोर्डले सहजीकरण, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने छ’, अध्यक्ष हुमागाईंले भने, ‘बोर्डले विज्ञापन सामग्रीको परीक्षण र सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण पनि गर्नेछ । डिजिटल माध्यमको विज्ञापन र होर्डिङ बोर्डको पनि नियमन हुनेछ । हरेक स्थानीय तहसम्मबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ । नियम पालना नगर्ने सञ्चारमाध्यम र एजेन्सीलाई बोर्डले निश्चित अवधिका लागि कारोबार रोक्कासमेत गराउन सक्नेछ ।’ गत साउन ३२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त संशोधन नियमावलीको दफा ५ (२) मा बोर्डलाई दररेट उपलब्ध नगराउने वा पूर्व सार्वजनिक दररेटमा कारोबार गर्न नचाहने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निकाय वा बोर्डले विज्ञापन उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिकरूपमा वितरण गर्नेछ । बोर्डले विज्ञापन तथा सूचनाको वर्गीकरण गर्दा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विज्ञापन तथा सूचना, प्रवर्द्धनात्मक विज्ञापन तथा सूचना, अन्य विज्ञापन तथा सूचनाका आधारमा गर्नेछ । बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानूनबमोजिमका सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणका साथै पत्रपत्रिकाको हकमा अकार, पृष्ठ सङ्ख्या, प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या, भौगोलिकरूपमा वितरण र पहुँचको अवस्थाका आधारमा स्तर निर्धारण गर्नेछ । प्रसारण संस्थाको हकमा प्रसारण पहँुच र दर्शकको सहभागिता, डिजिटल माध्यमको हकमा पाठक वा दर्शक सङ्ख्याका आधारमा स्तर निर्धारण हुनेछ । बोर्डले सवारी साधनको अवागमन हुने ठाउँमा डिजिटल र होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यस्ता बोर्डमा विदेशी कलाकार वा व्यक्तित्वका तस्बिर राख्न नदिने पनि तयारी गरेको छ । यस्तै सवारी साधनमा राखिने विज्ञापनको आकार प्रकारबारे पनि बोर्डले मापदण्ड बनाउनेछ । डिजिटल बोर्डमा गरिने विज्ञापनको १० प्रतिशत सूचना सार्वजनिक हित र जनहितसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने, डिजिटल माध्यममा विज्ञापन दिँदा आधिकारिक च्यानल र ऐन, नियमबमोजिम सञ्चालनमा रही बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । यस्तै विदेशी कार्यालय वा सङ्घ–संस्थासँग प्रसारणको स्वीकृति लिई नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्ने भएमा बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरणपछि बोर्डको स्थापना भएको थियो । रासस
