२३९ रुपैयाँमा सन नेपाल लाइफको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले साउन ३२ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आज भदौ ४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १३९ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २३९ रुपैयाँका दरले ९६ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६० हजार कित्ता विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली र ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरि बाँडफाँट समेत गरिसकेको छ । अब ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सेयरमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र बाँकी रहेको ७६ लाख ८० हजार कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले इन्स्योरेन्सलाई केयर एनपी त्रिपल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले इन्स्योरेन्सको समयमा नै वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्षम रहेको औषत स्तरको सुरक्षित कम्पनीको रुपमा जनाउँदछ ।
खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाइनुपर्छ : मुख्य सचिव अर्याल
काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको १७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आमनागरिकले तिरेको करबाट सार्वजनिक खरिद गरिने भएकाले करको दुरुपयोग र अवमूल्यन हुन नदिन सधैँ सजग र सचेत रहन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । मुख्य सचिव डा आर्यालले भने, “सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग बढेको छ, पूर्वाधार निर्माणमा सरोकारवाल निकायबाट समयमै सहजीकरण र समन्वय हुनुपर्छ, कतिपय अवस्थामा ऐन कानुनको परिपालनाका क्रममा देखिएका गाँठो फुकाइदिनुपर्छ ।” विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई स्वच्छ तुल्याएर प्रविधिको माध्यमबाट खरिद कार्यको अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकास भइरहेको बताउँदै उनले सरोकारवालासँग प्रर्याप्त छलफल गरी ऐन, कानुनलाई साझा र समयसापेक्ष तुल्याएर लैजान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । सो अवसरमा आव २०७९÷८० मा भए गरेका गतिविधि, राय परामर्श, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अनुगमनलगायत विषय समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनको लोकार्पण गरिनुका साथै मुख्य सचिवमार्फत सो प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्पादन गरेका खरिद कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअवधिमा १६२ वटा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, फर्म र कम्पनी, व्यक्ति र संस्थालाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा कालो सूचीमा राखिएको जनाइएको छ । यस आवमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सार्वजनिक निकायको दर्ता सङ्ख्या ४२१, बोलपत्रदाता दर्ता सङ्ख्या ६ हजार २७४ र प्रकाशित बोलपत्र सङ्ख्या ३३ हजार ४२९ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले खरिद प्रक्रिया प्रणालीमा धेरै चुनौती रहेकाले सुधारका लागि गहन प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका अड्चन हटाउन पुनःलेखनमा लागिएको छ, यसमा सबैको सहयोग र सहभागिता आवश्यक छ, सार्वजनिक खरिद आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आयम हो । प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बढाएर पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ प्रयास केन्द्रित हुनपर्छ ।” सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटाले सार्वजनिक खरिद मितव्ययी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारको अनुगमन चुस्त हुने र नीति नियम समयसापेक्ष बनाइने हो भने पूर्वाधार निर्माणमा सहज हुने धारणा राखे । उनले भने, “सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे कतिपय अवस्थामा आवश्यक ज्ञान नहुँदा र लापरबाहीका कारण परिणाम प्राप्तिमा चुनौती खडा हुन्छ । कानुनको परिपालना र क्षमता बढाउनेतर्फ पनि विशेष ध्यान र्पुयाउनुपर्छ । ऐन कानुन पूर्वाधार निर्माणमैत्री हुनुपर्छ, राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त गराइनुपर्छ ।” कार्यालयका पूर्वसचिव बज्रकिशोर साह र सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले मन्त्रिपरिषद्बाहेक सबै निकायको अनुगमन गर्ने कार्यदेश पाएकाले खरिद प्रक्रियामा सुशासन र पारदर्शी कायम गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । विसं २०६४ भदौ ३ गते स्थापना भएको उक्त कार्यालयले स्थापना दिवसका अवसरमा कार्यालयमा रही सेवा प्रवाहमा विशिष्ट योगदान गर्नुहुने पूर्वउपसचिव टीकाराज पोखरेललाई सम्मान गरियो ।
बाढीले पुरिएको बैंकको डेढ करोड रुपैयाँ फेला
काठमाडौं । मुस्ताङको कागबेनीमा बाढीले पुरिएको डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फेला परेको छ । आइतबार स्थानीयवासी, सुरक्षाकर्मी र बैंकका कर्मचारीद्वारा भग्नावशेष उत्खनन् गर्ने क्रममा उक्त रकम भेटिएको हो । बाढीले पुरिएको बैंकको भवन खोतल्दा प्रभु बैंकको ५१ लाख ६२ हजार २२६ रुपैयाँ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको पनि १ करोड ५ लाख ३२ हजार ९६४ रुपैयाँ फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्रनाथ पौडलले जानकारी दिए । बाढीले प्रभु बैंकको भवननै बगाएको थियो भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक भएको घर दुई तलासम्म बाढीसँगै आएको लेदोले भरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलको भनाइ छ । एक सातापछि आज फेला परेको रकम सुरक्षित नै रहेको उनले बताए । प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले भने, “गाउँले, सुरक्षाकर्मी र बैंकका कर्मचारीहरूले उत्खनन गर्ने क्रममा पैसा फेला परेको छ, भल्टसँगै पैसा फेला परेको हुँदा पैसा सुरक्षितनै देखियो, बैंकको भवन छुट्टा–छुट्टै थिए, त्यसले गर्दा कुन बैंकको पैसा हो भन्ने पत्ता लगाउन सहज भयो ।”
धनगढी पुगेर डा.राणाले भनिन् – शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल आएन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं सांसद डा.आरजु राणा देउवाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी भए पनि लगानीअनुसार अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको बताएकी छिन् । धनगढीमा आयोजित समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा र बालबालिका लागि बजेट विषयक सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा डा.राणाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको तर सो लगानीअनुसार परिणाम भने प्राप्त गर्न नसकिएको यथार्थ प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनले अहिले पनि नेपाली युवायुवती कक्षा १२ पास गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा नै जान हतार गर्ने गरेको र यो अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले पढाइसँगै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सिङ्गो शिक्षा प्रणाली नै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा राणाले भनिन्, “एकातिर १२ कक्षा पास गरेपछिको अवस्था यस्तो छ भने अर्कातिर बालबालिकामा कक्षा छोड्ने गरेको अवस्थामा कमी ल्याउन सकिएको छैन । त्यसैले यी महत्त्वपूर्ण विषयमा अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र शिक्षा प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।” त्यसैगरी शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत नै सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ र बालबालिकाका लागि आवश्यक बजेट के कसरी विनियोजन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताइन् । ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र (रुडुक)द्वारा आयोजित एक अर्को कार्यक्रममा समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका तथा तेश्रो लिङ्गी बालबालिकाका लागि विभेदरहित शिक्षण सिकाईका साथै शिक्षामा उनीहरुको पहुँच र अन्य आवश्यक क्रियाकलापका बारेमा छलफल भएको थियो । गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा प्रदान गर्न प्रदेशभित्र सञ्चालित विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय र स्रोत कक्षामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम दिन, बालबालिकालाई प्रविधीमैत्री शिक्षाको पहुँच सुनिश्चितता गर्नका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्न र बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सो कार्यक्रममा छलफल भएको थियो ।
२ केजी सुन लिएर हिँडिरहेका २ व्यक्ति पक्राउ
रसुवा । नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीबाट अवैधरूपमा आयात गरिएको सुन स्याफ्रुबेँसी इलाकाबाट बरामद गरिएको छ । २ किलो सुन शरीरमा लुकाई सडक मार्गमा पैदलयात्रा गरी स्याफ्रुबेँसीतर्फ आउँदै गरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोशी गाउँपालिका–५ पोखरी गाउँ घर भएका २४ वर्षीय सुदीप शेर्पालाई सुनसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका सूचना अधिकारी झलक शर्मा पौडेलका अनुसार सुन पठाउने उनका सहयोगी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकाशी–१ बगाम घर भई रसुवा जिल्ला गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरे बस्दै आएका ३० वर्षका फुसाङ्वो शेर्पा पनि पक्राउ परेका छन् । मेटालर वान किलो गोल्ड लेखिएको एक÷एक केजीका २ डल्ला रहेको र सुनको बजार मूल्य भने १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद गरिएको सुन परीक्षण गर्न र अवैध क्रियाकलाप गर्ने दुई शेर्पा उपर कानूनी कारबाहीका लागि आइतबार नै राजस्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौँमा पठाइसकिएको बताइएको छ ।
नेपालगञ्ज वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा धामी निर्वाचित
काठमाडौं । नेपालगञ्ज ३ भदौ स् नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा टङ्क धामी निर्वाचित भएका छन् । उद्योगी धामीले अर्का उद्योगी ललित रौनियारलाई ८९० मतको अन्तरले पराजित गरेका हुन् । धामीले २ हजार ४५६ मत ल्याउँदा रौनियारले १ हजार ५६६ मत प्राप्त गरेको वाणिज्य सङ्घका निर्वाचन अधिकृत माधव शर्माले जानकारी दिए । १० जना सदस्यमा एउटा प्यानलबाट ७ जना र अर्को प्यानलबाट ३ जना निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । ४ हजार ९३३ मतदाता रहेको सङ्घमा ४ हजार १३२ मत खसेको बताइएको छ ।
आज नागपञ्चमी पर्व मनाइँदै, नागको तस्बिर टाँस्दा सर्प र बिच्छीले दुःख नदिने
काठमाडौं । नागपञ्चमी पर्व आज परम्पराअनुसार नागको पूजाअर्चना गरी घरका मूलढोकामा टाँसेर मनाइँँदै छ । यो पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीको दिन मनाइन्छ । यस वर्ष साउनमा अधिकमास परेका कारण सौरमासअनुसार भदौमा यो पर्व परेको हो । यसरी नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छीलगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य प्रा डा देवमणि भट्टराईले जानकारी दिए । नाग पूजाको प्रचलन वैदिककालदेखि नै सुरु भएको हो । वैदिक मान्यताअनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ । नाग रिसाए भने पानीको अभाव हुने भएकाले पानीका लागि पनि नागलाई खुसी पार्न पूजा गर्ने परम्परा बसेको हो । बराहपुराणमा उल्लेख भएअनुसार श्रावण शुक्ल पञ्चमीमा नागराजसँग ब्रह्माको संवाद भएकाले पनि आजको दिनमा नागपूजाका लागि प्रसिद्ध मानिन्छ ।
आफ्नै कर्मचारीको उपचार अन्यत्र गराउन परेपछि ठूला निजी अस्पताल सासु कोषमा, घट्ला उपचार शुल्क ?
काठमाडौं । निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिसिटी, ग्राण्डी लगायतका ठूूला अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यवस्था गरेअनुसार स्वास्थ्य उपचारको सहुलियत दिने गरी कोषमा आबद्ध हुने भएका छन् । उपचारमा सहुलियत दिने गरी कोषले निजी लगानीका ठूला अस्पतालसँग सम्झौता गर्न लागेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई दिने स्वास्थ्य उपचार सुविधा अस्पतालमार्फत नै उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यसका लागि कोषले अस्पतालसँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य उपचारमा भएको खर्चको भुक्तानी दिन्छ । तर, सरकारले तोकेको शुल्कमा स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने भएपछि निजी लगानीका ठूला अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधामा आबद्ध हुन मानिरहेका थिएनन् । निजी लगानीका ठूला अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । तिनै कर्मचारीहरु बिरामी पर्दा कोषको सुविधा लिनकै लागि अन्य अस्पतालमा उपचार गराउन जानुपर्ने अवस्था बनेपछि निजी अस्पतालले पनि कोषसँग सम्झौता गर्न लागेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । अहिले ग्राण्डी, मेडिसिटी, ह्याम्स लगायतका अस्पतालमा कार्यरत श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् । यसअघि अस्पतालमा उपचार गरेको बिल बुझाएको आधारमा योगदानकर्ताले उपचार खर्च पाउँदै आएका थिए । तर, कोषले अस्पतालबाटै भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेपछि निजी लगानीका अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले सुविधा लिन अप्ठ्यारो भएको थियो । ‘हामीले यसअघि नै उहाँहरुलाई आवद्ध हुन आग्रह गरेका थियौँ, तर उहाँहरुले आनाकानी गर्नुभएको थियो’, प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘आफ्नै कर्मचारीको समेत अन्य अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने भएपछि उहाँहरु बाध्य भएर कोषमा आवद्ध हुन लाग्नुभएको हो ।’ निजी अस्पतालका नियमित ग्राहक समेत भड्किएपछि बाध्य भएर कोषसँग आवद्ध हुन लागेको पन्थी बताउँछन् । ‘अहिले अधिकांश ठूला कर्पाेरेट हाउसहरु कोषमा आवद्ध भैसकेका छन् । ठूला कर्पोरेट हाउसका कर्मचारी पनि उपचारको लागि कोषले तोकेकै अस्पतालमा जाने भए । त्यही कारण निजी लगानीका ठूला अस्पताल पनि कोषसँग आवद्ध हुन चाहेको पन्थीले बताए । सस्तो होला उपचार शुल्क ? सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई एक वर्षमा एक लाख रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिएको छ । तर, कोषले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवाको शुल्क भने तोकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेको दर नै कोषले स्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयार पारेको सूची अनुसार इमजेन्र्सीको उपचारमा टिकटको शुल्क ४ सय र ओपिडीको शुल्क २ सय रुपैयाँ रहेको छ । कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालले बोर्डले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार मात्रै रकम दाबी गर्न पाउँछन् । बोर्डले तोकेको भन्दा कम रकममा ओपीडीको टिकट काटिरहेको अस्पतालको हकमा भने टिकटको मूल्यअनुसार नै भुक्तानीका लागि दावी गर्छन् । बीमा बोर्डले तयार गरेको सूची अनुसार एक्सरेको १५०, दात एक्सरेको १००, इसीजीको २००, २४ घन्टे अक्सीजन जडानको २५०, इको कार्डियोग्राफको एक हजार ५० रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यसैगरी, सिटी स्क्यानको ५ हजार, टाउकोको स्क्यान ३ हजार, रेडियोथेरापीको २४ हजार, किमोथेरापीको प्रतिदिन ७ सय र मिर्गाैला प्रत्यारोपणको ७२ हजार शुल्क तोकिएको छ । अस्पतालहरुले सोही अनुसार विरामीको उपचार पश्चात कोषसँग भुक्तानी दावी गर्न सक्छन् ।
