नेपालकै शैक्षिक संस्था विश्वस्तरीय छन्, उच्च शिक्षा पढ्न बैंकबाट ऋण पाइन्छ : प्रिन्सिपल पौडेल
कक्षा १२ उत्तिर्ण विद्यार्थीहरू यतिबेला विश्वविद्यालय शिक्षाको तयारीमा छन् । विश्वविश्वालयहरुले पनि विभिन्न विषयमा भर्ना आह्वान गरेर प्रवेश परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, कक्षा १२ उत्तिर्णमध्ये ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारी गरेको देखिन्छ । शिक्षण संस्थाहरू नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा दिइरहेको दावी गर्छन तर, विद्यार्थी भने विदेशका विश्वविद्यालय खोजिरहेका छन् । नेपालको शैक्षिक संस्थाको अवस्था, शिक्षण प्रणाली, नेपाली शैक्षिक संस्थामै अध्ययन गर्नुपर्ने कारण र नेपालमा उपयोगितामूलक (एप्लाईड) कोर्ष अध्ययनको स्थिति जस्ता विषयमा हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : स्नातक तह अध्ययनको लागि सबै विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सबै विद्यार्थीको पहुँचमा विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु पुगेका छन् ? नेपालका धेरैजसो विश्विद्यालयहरुको धेरैजसो विषय नै मिल्दोजुल्दो अवस्थामा रहेका छन् । कुनै पनि देशमा विश्वविद्यालयहरुले कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता छ भनेर विषयवस्तुको डिजाइन गरेका हुन्छन् । जुन विषयवस्तुको डिजाइन गरिएको छ, सो अध्ययन पश्चात उत्पादन हुने जनशक्ति राष्ट्रकै लागि हो । जनशक्तिको आवश्यकताका आधारमा नै पाठ्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्ति नेपालको आवश्यकता अनुरुप नै भैरहेको छ । कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो छ, तर सबै ठाउँमा सबै विश्वविद्यालय पुग्न सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुरानो भएकोले धेरै ठाउँमा पुगेको छ भने प्रादेशिक तह र केही विशेष ठाउँहरुमा अन्य विश्वविद्यालय पनि पुगेका छन् । संघीय व्यवस्था पछि कतिपय अध्ययन गर्नको लागि काठमाडौं नै आउनपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । आफ्नो क्षेत्र तथा आफ्नो प्रदेशमा विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न पाउने, सबै विषयका कलेज उपलब्ध हुने अवस्था बन्दै गएको छ । केही नयाँ कार्यक्रम पनि विस्तारै आउँदै छन् । कक्षा १२ उत्तिर्ण भएको विद्यार्थीले कुन विषय रोजेर स्नातक तहमा पढ्दा राम्रो हुन्छ ? तपाईंको सुझाव के छ ? विद्यार्थी स्वयंको रुचि के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मानव जातिको स्वभाव भनेको ऊ सँधै नै हरेक ठाउँमा अग्रस्थानमा हुन चाहन्छ । अहिले २१ औं शताब्दीको विद्यार्थीले विश्वलाई राम्रोसँग देखिसकेको छ । विद्यार्थीको रुचिअनुसार कसैले सिभिल इन्जिनियर, कसैले बिबिए, कसैले चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, कसैले डाक्टर त कसैले आइटी राम्रो मान्न सक्छन् । यी विषयहरु नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाइएको भए पनि विश्वबजारमा बिक्ने विषयहरु हुन् । विश्वबजारमा काम गर्न नेपाली युवा सक्षम भएको अवस्था छ । विश्वविद्यालयहरुले पनि बजारको मागअनुसार विषयको विस्तार गरेको देखिन्छ । साथै विश्विद्यालयहरुले देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा आधारित नयाँ–नयाँ विषयहरुको पनि विकास गरेका छन् । सूचना प्रविधिको सहायताले अहिलेको युवाले विश्व आफ्नै हातमा देखेको छ । त्यसैले उसले इच्छाअनुसार देशमा अथवा विदेशमा बिक्ने प्रकारको विषय रोजेर पढ्न सक्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सामान्यतया कक्षा १२ पास भइसकेपछि अध्ययन तथा करिअर निर्माणका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? मानवजाति हो, उसले सुविधा खोजिरहेको हुन्छ, जहाँ सुविधा हुन्छ ऊ त्यहाँ जान चाहन्छ । यो स्वभाविक पनि हो । देशमा नयाँ पुस्ताले सोचेजस्तो नभएको पनि होला । तर, केही नभएको पनि होइन, धेरै भएको पनि छ । तर, हामीले अपेक्षा गरेअनुरुप नभएको हुनसक्छ । माटो सुहाउँदो विकास भइरहेको हुनसक्छ । सुविधा खोज्ने केही विद्यार्थीहरुले यहाँ गर्ने मिहेनतले विदेशमा गएर गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मानिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा केसम्म हुँदै गएको छ भने उसको छोराछोरी विदेश गए, मेरा गएनन् मलाई समाजले कसरी हेर्ला भन्नेसम्म भइसक्यो । यो निकै गलत भइरहेको छ । हामीले १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई नाबालक भन्ने गर्छौं, कतै हामीले हाम्रा बालबालिकाहरुमा परिपक्वताको विकास नहुँदै विदेश पठाइरहेका त छैनौं ? कतै उनीहरु विदेश गएर आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि पैसाको पछाडि मात्रै त दौडिरहेका छैनन् ? राज्यले र अभिभावकले यो विषयलाई कसरी हेर्ने ? नेपालबाट अध्ययन गर्ने नाममा विदेश गएका विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाइरहेका छैनन् । त्यहाँको समाजमा उनीहरु तल्लो स्तरका नागरिक भएर आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छन् । तपाईंले भनेजस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिने झण्डै डेढ दर्जन विश्वविद्यालय पुगिसके । तर ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरु अध्ययनको नाममा विदेश गइरहेका छन् । वास्तवमा विद्यार्थीहरुले स्नातक तह नेपालमा नै पढ्दा उनीहरुको करिअर राम्रो बन्छ की विदेशमा ? यहाँनेर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । करिअर केलाई मान्ने ? पैसा र शिक्षा भनेका दुई भिन्न विषयहरु हुन् । हामीले के बुझिरहेका छौं भने ब्याचलर डिग्री पढ्ने वित्तिकै यसले यती कमाउनुपर्छ भन्ने गरेका छौं । यसले यस्तो किसिमको जागिर खानुपर्छ भन्ने काम गरिरहेका छौं । नेपालमा यो–यो काम यति पढेको व्यक्तिले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेका हुन्छौं । यहाँबाट कक्षा १२ पढेर विदेश गएको विद्यार्थीले पैसा कमाएको छ, तर उसले आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेको छैन । करिअर भनेको पैसा हो की शिक्षा अथवा उसको बुझाईमा परिपक्वतामा विकास हो ? हामीले ब्याचलर डिग्री यहाँ पढ भन्नुको अर्थ कक्षा १२ पछिको चार वर्षमा उसले आफ्नो जीवन, समाज र वास्तविक जीवनमा एक स्तरको परिपक्वता हासिल गर्न सकोस् भनेर हो । त्यसपछिको अवस्थामा ऊ नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि राम्रोसँग आफ्नो क्षमतालाई बेच्न सक्छ । यहाँ बसेर ब्याचलर डिग्री पढेकोलाई होइन, विदेशमा गएर पैसा कमाएकोलाई समाजले ठूलो मान्ने काम गर्यो । जुन विषय क्षणिक हो । समाजमा एउटा भनाइ छ, ‘मुतको न्यानो’ वास्तवमा त्यही नै हो । जुन देशको युवाहरुले शिक्षामा छलाङ मार्दैनन् त्यो देशको विकास सम्भव छैन । हामीले हाम्रा युवाहरुलाई देशमा नै शिक्षित बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा चार वर्षको एप्लाइड कोर्ष सरकारी संस्थामा अध्ययन गर्दा कलेजको शुल्क र बसोबार खर्चसमेत गरेर १५ लाख र निजीमा जाँदा न्यूनतम २५ लाख खर्च हुने रहेछ । यहाँ यति धेरै खर्चिनुभन्दा विदेश जाँदा ठिक भन्ने मानसिकता विद्यार्थीमा विकास भएको छ । यसमा राज्यको भूमिका हुनुपर्दैन ? आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, दुर्गम क्षेत्रका र सरकारी स्कुल पढेका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । सो सुविधा जुनसुकै विश्विद्यालय तथा कलेजमा पनि लागू हुन्छ । यो भनेको ठूलो परिणाम हो । हाम्रो कलेजले नै वर्षेनी १४ जना सिभिल इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीलाई सो छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेका छौं । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राविधिक तथा अप्लाइड विषयको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा सफ्ट लोनको व्यवस्था गरेको छ । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजमा ९० जना विद्यार्थीहरुले अहिले पनि सो सुविधा लिइरहेका छन् । जुन ऋण प्राप्त गर्न विद्यार्थीले धितोको व्यवस्था गर्नुपर्दैन । कलेजलाई तिर्नुपर्ने शुल्कको पाँच लाखसम्म यस्तो सुविधा विद्यार्थीले प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, यो सुविधाको लागि कलेजले बैंकसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आइटी पढ्ने विद्यार्थीले दोस्रो सेमेस्टरबाट नै आफै आम्दानी गर्ने क्षमता समेत राख्ने गर्छ । उसले आफ्नो ऋण आफै तिर्न सक्छ । त्यस्तै इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीले पनि सातौं समेस्टरबाट पार्ट टाइम काम गरेर आम्दानी गर्न सुरू गर्छ । हामीले यो सुविधालाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको विद्यार्थीले आफ्नो परिवारसँग बसेर सरकारले दिएको सो ऋण सुविधालाई प्रयोग गरेर पढ्न सक्ने अवस्था छ । पढ्दै कमाउँदै गरेर यो सुविधा विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्छन् । कतिपयले गर्वका साथ विदेशको डिग्रीको उल्लेख गर्ने गरेका छन् । के नेपालमा शिक्षण संस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हैसियत बनाएका छैनन् ? नेपाली विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको भए विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले नेपालबाट स्नातक उत्तिर्ण गरेको विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर गर्न किन दिन्थे र ? विदेशी विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी पहिलो रोजाइमा किन पर्थे ? हाम्रो पाठ्यक्रम र शिक्षण राम्रो भएर नै उनीहरुको रोजाइमा परेको हो । नेपाली विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया, युरोप तथा सबै मुलुकको पाठ्यक्रमलाई मध्यनजर गरेर नै विकास गरिएको छ । त्यसकारण हाम्रो सेलेबसमा कमजोरी छैन र पढाउने तरिकामा पनि कुनै कमि रहेको छैन । केही वर्ष अगाडि समस्या थियो । अहिले पढाउने दक्ष जनशक्तिको सन्दर्भमा पनि अहिले कुनै समस्या छैन । हाम्रो कलेजमा पढ्ने ६ सेमेस्टर सकेको विद्यार्थीले भर्खरै आफ्नो सम्पूर्ण क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर क्यानडाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा गएको अवस्था छ । त्यसैले पढाइको गुणस्तरीयतामा नेपाली विश्वविद्यालयलाई सबै विश्वविद्यालयहरुले स्वीकार गरेको अवस्था छ । आम्दानीको कुरामा नेपालको तुलनामा अन्य देशमा फरक हुनसक्छ । तर, नेपाल विश्वको तुलनामा कम खर्चिलो र सस्तो पनि छ । यो विषयलाई पनि हामीले तुलना गरेर हेर्यौं भने हामीलाई स्वभाविक लाग्छ । स्नातक तहमा विभिन्न विषयमा भर्ना आह्वान भएका छन्, कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने अवसरको विषयमा तपाईंको के सुझाव छ ? शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा १२ कक्षा पढेर पुरा गरेको भनेको बल्ल त्यो विद्यार्थी साक्षर भयो भनेर पनि बुझ्नु पर्छ । अब त्यो विद्यार्थी विश्वविद्यालयको नर्सरी तहमा प्रवेश गर्छ । हाम्रो मानसिकता के बनेको छ भने ब्याचलर डिग्री वा मास्टर डिग्री गरेपछि उसले यो जागिर खानपर्छ । हामीले के सोचिरहेका छैनौ भने विद्यार्थी पढेपछि ऊ उद्यमी बन्नुपर्छ । उसलाई उद्यमशील कसरी बनाउने भनेर राज्यले पनि कल्पना गरेको छैन । जस्तै बिएस्सीएजी पढेको विद्यार्थीले कृषि क्षेत्रमा उद्यमको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न र गर्न सक्ने हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको विकास कसरी भइरहेको छ, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने विषयमा उसले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट अब पूर्ण प्रकारको मान्छे निस्कनुपर्छ । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रको विषयमा पनि अवधारणा बदल्नुपर्छ । पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई अब सूचनाप्रविधिमैत्री कसरी बनाउने विषयमा लैजान सक्नुपर्छ । अहिले मास्टर्स डिग्री उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरु नेपालमा जनशक्ति नचाहिने भएर विदेश गएका होइनन् । विकास हुन नसकेको कारणले उनीहरु विस्थापित भएका हुन् । अहिले कम्प्युटर इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर जस्ता विषयमा मास्टर्स डिग्री गरेको जनशक्ति नेपालमा नै नरहेको अवस्था छ । देशको विभिन्न कारणले गर्दा मानिसले काम नपाएको जस्तो देखिएला तर, देशको विकासको लागि दक्ष र शिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । नेपाल सानो मुलुक छ, पढ्नको लागि जहाँ गएर बस्न पनि सकिन्छ । विद्यार्थीको रुचि मुख्य विषय हो । सकेसम्म विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकहरु र समाजमा बसेर अध्ययन गर्न सक्यो भने उसले आफ्नो समाजलाई बुझ्न सक्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अवस्थालाई हेर्दा प्राविधिक शिक्षामा कमी छ जस्तो लाग्दैन । कतिपय केन्द्रीय विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा प्रादेशिक सरकारले व्यवस्था गरेका छन् । विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहेको अवस्थामा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छैन । तर, मुख्य पढ्ने काम भने स्वयं विद्यार्थीको नै हो । विद्यार्थीहरुले सकेससम्म छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नको लागि कुन विश्वविद्यालयले कति कोटा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ र त्यसको छनौैटको परीक्षा कहिले हुँदैछ भन्ने विषय पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । धेरै एप्लाइड कोर्षहरु पढ्दा पार्टटाइम काम पनि पाउन सकिन्छ र पढाइको खर्च पनि उठाउन सकिन्छ ।
पहिलो वर्षमै मधेस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो क्रममा
वीरगञ्ज । मधेस विश्वविद्यालयले पहिलो पटक पठनपाठन सुरु गर्न लागेको छ । विश्वविद्यालयमा पहिलो पटकमै विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको छ । कानुन र जनप्रशासन सङ्कायमा भर्नाका लागि आवेदन दिन विश्वविद्यालयले सूचना जारी गरेको छ । पहिलो वर्षमै पठनपाठन सुरु गर्न लागेको विश्वविद्यालयमा कानुन सङ्कायतर्फ वीए एलएलबी र जनप्रशासन सङ्कायमा यही भदौ १ देखि १५ गतेसम्मका लागि भर्ना आवेदन खुला गरेको हो । आवेदन खुला भएको तीन दिनमै तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । खासगरी वीए एलएलबी तर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढी छ । ‘दैनिक आवेदनका लागि आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ’, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजयकुमार यादवले भने, ‘हामीले भर्ना आवेदन खुला गरेको तीन दिनकै अवधिमा कानुन सङ्कायतर्फ तीन सय र जनप्रशासन सङ्कायतर्फ २७ विद्यार्थीले आवेदन दिइसकेका छन् ।’ अझै दैनिक विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले कानुन सङ्कायतर्फ एक सय १० र जनप्रशासनतर्फ ५५ विद्यार्थीका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ । यसरी हेर्दा निर्धारित कोटा भन्दा बढी आवेदन हुने भएकाले भदौ २३ गते प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थी छनोट गरिने रजिष्ट्रार यादवले बताए । विद्यार्थी छनोटका लागि ८० पूर्णाङ्कको मौखिक र २० पूर्णाङ्कको अन्तरवार्ता परीक्षा लिइने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि कक्षा १२ वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको परीक्षामा न्यूनतम ५० प्रतिशत वा ‘सी प्लस’ अङ्क ल्याएको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । विद्यार्थी छनोटसँगै असोजको पहिलो साताबाट दुबै सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । पठनपाठनका लागि विश्वविद्यालयद्वारा गठित पाठ्यक्रम विकास समिति र काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले तयार पारेको पाठ्यक्रम पारित भइसकेको छ । विश्वविद्यालयको तत्काल आफ्नो संरचना निर्माण भइनसकेकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयको समन्वयमा यी दुवै सङ्कायको पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यससँगै विश्वविद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई समेत अघि बढाएको छ । विसं २०७९ वैशाख १४ गते मधेस प्रदेशसभाद्वारा मधेस विश्वविद्यालय ऐन २०७९ जारी भई २०७९ साल भदौ २२ गते स्थापना भएको सो विश्वविद्यालयले एक वर्षकै अवधिमा दुई सङ्कायको पठनपाठन सुरु गर्न लागेको छ । विश्वविद्यालयले वीरगञ्जस्थित नेशनल ट्रेडिङको भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । पोलिटेक्निक, आईटि, व्यवस्थापन, पारामेडिकल, कृषि इञ्जीनीयरिङ लगायतका प्राविधिक शिक्षाका माध्यमबाट मधेस प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षा हवका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको उक्त विश्वविद्यालय जग्गा प्राप्तिसँगै आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि डिपीआर तयारीमा जुटेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा दीपक शाक्यले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–२ मा ३५ बिघा र पोखरिया नगरपालिकामा १६ विघा ऐलानी जग्गा प्राप्त गरेको छ । यस्तै विश्वविद्यालयले पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकास्थित सुरजाहा कट्टीमठ्ठा (राधाकृष्ण मन्दिर) को २७ बिघा जग्गा पाएको छ । बहुदरमाईमा प्राप्त भएको जग्गालाई सिमाङ्कन गरी खम्बा जडान गरिएको छ भने पोखरीयाको १६ बिघा जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई प्रक्रियामा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । मधेस विश्वविद्यालयले आफुलाई चाहिने विश्वविद्यालय संगठन, शैक्षिक र प्रशासन नियमावली २०७९, शिक्ष, कर्मचारी सेवा नियमावली २०७९, आर्थिक प्रशासन नियमावली २०७९ बनाइ पारित गरिसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वसम्मत अनुमोदन
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ । ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो । श्रेष्ठले समिति समक्ष १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि उनीविरूद्ध परेको उजुरीका विषयमा पनि आजै सुनुवाइ भएको थियो । उनीविरूद्ध तीनवटा उजुरी परेको थियो । संवैधानिक परिषद्को बैठकले नाम सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन २० गते अवकाश लिनुभएको थियोे । संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गत साउन १८ गते सिफारिस गरेको थियो भने साउन २३ मा बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले श्रेष्ठविरुद्ध १० दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमै राख्न सीईओहरुको लबिङ
काठमाडौं । सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले संस्थागत निक्षेपलाई सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकहरुमा राख्नका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । बैंकका सीईओहरुले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेट्दै सरकारी बैंकको ब्याजदर कम भएको र यसअघि संस्थागत रुपमा रहेको निक्षेप अन्य बैंकले खोस्ने चुनौति रहेकोले सो रकम सरकारी बैंकमै जम्मा राख्नका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष सकिएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेको रकमको अवधि पनि समाप्त हुन्छ । पुनः आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले सो रकम नविकरण गर्छन् । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले जुन बैंकले बढी ब्याज प्रदान गर्छन् सोही बैंकमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकहरुको संस्थागत निक्षेपमा ब्याजदर कम छ । सोही अनुसार थोरै ब्याज भएका बैंकहरुमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको आकर्षण कम हुने भएकाले अर्थमन्त्री डा.महतलाई सो रकम सरकारी बैंकमा राख्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । ‘सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुमा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर कम छ, ब्याजदर कम भएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु पनि बढी ब्याज दिने बैंकमा जम्मा गर्छन्, सरकारी बैंकहरु रित्तो हुन्छन्,’ एक बैंकका सीईओले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्न सहजीकरण गरिदिनु पर्याे, सो निक्षेपमा हाम्रोमा आयो भने ब्याज पनि हुन्छ ।’ सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि भदौमा ब्याजदर बढाएपछि अर्थमन्त्री डा.महतले अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरण श्रेष्ठ, नेपाल बैंकका सीईओ कृष्ण बहादुर अधिकारी र कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङलाई ब्याजदर किन बढाएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि बैंकका सीईओहरुले बैंकको ब्याज कम भएपछि निक्षेप खोसिएको र संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमै राख्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६.६ प्रतिशत छ । बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ता हुन् । हालसम्म यी संस्थाहरुले जुन बैंकले बढी ब्याज प्रदान गर्याे सोही बैंकको संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै आएका छन् । तर, सरकारी लगानी रहेका बैंकहरुमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर कम भएपछि निजी बैंकतिर आकर्षित हुँदै आएका छन् । ‘आफूहरु ब्याजदर घटाउन तयार रहेको तर, संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्न पहलकदमी वा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका हौं,’ एक बैंकका सीईओ भने ।
प्रदेश स्थापना दिवसमा कर्णालीले दियो सार्वजनिक बिदा
कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले आज प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । आज प्रदेशस्थित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा सार्वजनिक बिदा दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत निर्मला रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको विसं २०७९ चैत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ ४ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७२ साउन २३ गते तत्कालीन सरकारले गरेको सीमाङ्कनको निर्णयमा कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभेपछि सो निर्णयका विरुद्ध १३ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनमा जुम्लाका हरिबहादुर कुँवर र सुर्खेतका गोपालसिं रजवार, टीकाराम गौतम र यामबहादुर बिसीले साहदत प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुको साहदतपछि तत्कालीन सरकारले साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच, भेरीका तीन र राप्ती दुई जिल्लालाई जोडेर ६ नं प्रदेश घोषणा गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरले घोषणा गर्याे श्रम बैंक, बेरोजगारलाई रोजगारी
काठमाडौं । काठमाडौं महागरले श्रम बैंकमार्फत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारसँग जोड्ने भएको छ । महानगरले सूचना जारी गर्दै श्रम बैंकमा आबद्ध हुन नगरक्षेत्रभित्रका बेरोजगार नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, सहरी सुव्यवस्था कायम गराउने सम्बन्धमा महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन श्रम बैंक सञ्चालन गर्न लागिएको कामनपाले जनाएको छ । सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सम्बन्ध सेतु बनाउनु श्रम बैंकको मुख्य उद्देश्य रहेको महानगरको भनाइ छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । योजना सञ्चालनसँगै बेरोजगार श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढाउने महानगरको विश्वास छ । यसबाट श्रम संस्कृतिको विकास हुनाका साथै वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रमशक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न मद्धत गर्ने महानगरले जनाएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभरी चालु आवको लागि श्रम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुले तोकिएको फाराममा आवश्यक विवरण भरी आफू बसेको वडा कार्यालय वा महानगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा आवेदन पेस गर्न कामपाले आग्रह गरेको छ । चालु आवमा पटके वा दैनिक ज्बयालादारीमा काममा लगाउँदा स्वीकृत दर रेटका आधारमा पारिश्रमिक पाउने महानगरले जनाएको छ । रोजगारीका क्रममा कामपावासीले विशेष प्राथमिकता पाउनेछन् । महानगरका लागि आवश्यक श्रमशक्ति दैनिक ज्यालादारी वा पटकेमा लिँदा यसै सूचीकरण बमोजिम मात्र लिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । रासस
मासु उत्पादनमा अनुदान, घाँस खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन
तनहुँ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा मासुमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि दूधमा अनुदान दिँदै आएको कार्यालयले पहिलोपटक मासुमा अनुदान दिन लागेको हो । खसीबोकापालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्न लागिएको केन्द्र प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । जिल्लामा खसीबोकापालन गर्ने कृषकको संख्या बढ्दै गएकाले प्रोत्साहनका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिकिलो १० रूपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरिनेछ । त्यसका लागि २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने । बाख्रापालनको सम्भावना बढी भएको ठाउँका कृषकलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उनका अनुसार बाख्रापालनको सम्भावना बढी भएका ठाउँमा सहकारीमार्फत खसीबोका बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । जिल्लाका व्यास नगरपालिका सहित ऋषिङ, देवघाट र घिरिङ गाउँपालिकामा बाख्रापालन गर्ने कृषकको संख्या बढी छ । त्यहाँका कृषकले व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालन गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘सहकारीमार्फत खसीबोका बिक्री वितरण गर्दा तथ्यांक लिन सहज हुन्छ । यो कार्यक्रमले खसीबोकापालनमा कृषकको आकर्षण अझै बढ्ने विश्वास छ ।’ कार्यालयले यसै वर्षदेखि बाँझो जग्गामा घाँसखेती गर्नेलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसका लागि १८ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन भएको छ । पशुपालन गर्ने कृषकलाई जग्गा बाँझो नराखी घाँसखेतीमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको जनाइएको छ । कार्यालयले ६ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा घाँसखेती गर्नेलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनेछ । प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले पशुपन्छी तथा मस्त्य व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रमअन्तर्गत माछाका भुरा खरिद ढुवानी वितरणका लागि चार लाख, दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि ९० लाख, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानअन्तर्गत चार लाख र कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका उन्नत जातका पाडीबाच्छी हुर्काउन ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत नियमित उपचार सेवाका लागि सात लाख, प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागि पाँच लाख, मत्स्य स्वास्थ्य घुम्ती शिविरका लागि एक लाख, आकस्मिक उपचार तथा रोग नियन्त्रण सेवा सञ्चालनका लागि ६ लाख र गाईभैंसीमा बाँझोपन निवारण घरदैलो शिविर सञ्चालनका लागि आठ लाख बजेट विनियोजन भएको केन्द्रले जनाएको छ । अस्पताल भवन बन्दै केन्द्रको हाल सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा नमुना भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको हो । भवन १० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुनेछ । भवन निर्माणका लागि चालु आवमा दुई करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गुणस्तरीय पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित नमुना अस्पताल निर्माण भइरहेको केन्द्रका प्रमुख डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘विज्ञ केन्द्रबाट हाल सामान्य मात्रै चिकित्सा सेवा उपलब्ध भइरहेकामा अस्पतालको भवन निर्माणसँगै थप सेवा प्रदान गरिनेछ,’ उनले भने । ६ सय पाँच वर्गमिटर क्षेत्रफलमा साढे दुई तल्लाको भवन निर्माण हुनेछ । त्यसमा दुई प्रयोगशाला र २३ कोठा रहनेछन् । ‘पशुपन्छीको उपचार उच्च प्रविधिबाट गर्न प्रयोगशाला पनि सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने, ‘अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्नसँगै तनहुँका अतिरिक्त छिमेकी पालिकाका कृषकले पनि सेवा पाउनेछन् ।’ अस्पताल भवनमा आकस्मिक, शल्यक्रिया, एक्स-रे, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी, गाइनोकोलोजी, पोस्टमार्टम, फार्मेसी, प्रयोगशाला, रेडियोलोजिकल प्रयोगशालालगायतको सुविधा हुनेछ । जसका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष निर्माण गरिनेछ । ‘अहिले पनि पशुपन्छीको उपचार भइरहेको छ तर यो अस्पताल बनेपछि विशिष्ट सेवा प्रदान हुनेछ,’ उनले भने । तनहुँमा पशुपालन गर्ने कृषकको संख्या बढ्दै गए पनि सुविधासम्पन्न अस्पताल थिएन । रासस
पोखराको फिर्के खोला मिचेर १७४ वटा घर तथा भवन निर्माण
कास्की । पर्यटकीय सहर पोखरास्थित बजारको मध्य भाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको प्राकृतिक बहाव पत्ता लगाउने गरी सुरु गरिएको सीमांकनको काम सकिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले खोलाको प्राकृतिक बहाव पत्ता लगाउने उद्देश्यले गत साउन ३ देखि खोलाको सीमांकन गर्न सुरु गरेको थियो । महानगरले एक महिना लगाएर काम गरेको हो । भदौ ३ गते सीमांकनको सबै काम सम्पन्न भएको हो । पोखरा-१७ बैदामस्थित गाईघाटबाट सुरु गरिएको सीमांकन कार्य पोखरा-१८ को अधेँरीकुनामा दुईवटा खोल्सी जोडिएको ठाउँभन्दा माथिसम्म पुगेर सकिएको सीमांकन कार्यको नेतृत्व गरेका महानगरपालिकाका सर्वेक्षक वासुदेव पौडेलले बताए । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्केमा मानवीय अतिक्रमण बढेको छ । खोलाको मापदण्डभित्र व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक भवन बनाइएका छन् । सीमांकनका क्रममा खोलामाथि घरघरै घर बनेका पाइएको पौडेलले बताए । नाप जाँचका क्रममा खोलामाथि अविश्वासिलो ढंगले अतिक्रमण गरिएको, स्थायी संरचना निर्माण गरिएको र प्रदूषणलगायतका अवस्था भेटिएको उनले जानकारी दिए । ‘महानगरले हामीलाई फिर्केको सीमांकनको जिम्मेवारी दिएको थियो । सो जिम्मेवारी सबैको साथ र सहयोगबाट सम्पन्न गरेका छौँ । फिर्के अतिक्रमण गरी खोलामाथि सामाजिक सङ्घसंस्था, विद्यालय तथा व्यक्तिगत घर तथा संरचना बनाएको पाइयो,’ उनले भने । पौडेलले सीमांकन भएको क्षेत्रमा पाँच सय ८४ पिल्लर तथा दुई सय ३९ चिह्न खोलाको दायाँबायाँ गाडिएको बताए । खोलाको नापजाँचका क्रममा एक सय ४७ भवन मापदण्डबाहिर निर्माण गरिएको पाइएको छ । फिर्केको अतिक्रमण गरी २५ वटा सामाजिक संघसंस्थाका भवन, ८७ कच्ची र ३५ व्यक्तिगत पक्की घर निर्माण गरिएको पाइएको सर्वेक्षक पौडेलले बताए । अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको संरचनामध्ये केहीको आधा भाग नै परेको छ । बर्खाको समयमा फिर्के खोलामा सीमांकन जटिल भएको उनले बताए । कतिपय स्थानमा चिह्न लगाउनै गाह्रो भएकाले थप वास्तविक सीमांकनका लागि डिजिपिएस (सेटलाइट) प्रविधि राम्रो हुने उनले जनाए । ‘हामीले अहिले टेपबाट नाप जाँच गरेका छौँ । डिजिपिएस प्रविधिले मापन गर्नसकेको खण्डमा एक इन्च पनि दायाँबायाँ हुँदैन । अझ सही डाटा प्राप्त हुन्छ, यसबारेमा महानगर प्रमुखसँग छलफल गर्नेछौँ,’ पौडेलले भने । महानगरले पहिलो चरणमा खोला भागको यकिन गरिसकेपछि दिगो पर्यटन विकास परियोजनाअन्तर्गत फिर्के खोलाको संरक्षण, सम्वर्धन र विशेष सौन्दर्यीकरणको कार्यक्रम सुरु गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार फिर्के खोलामाथि निर्माण गरिएका अतिक्रमित संरचना हटाउनका लागि दोस्रो चरणमा ३५ दिने सूचना जारी गरिनेछ । महानगरले यसलाई फिर्के कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने र दुवैतर्फ साइकल लेनसहितको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । ‘दिगो पर्यटन विकासको अवधारणामा फिर्के खोलाको दुवैतर्फ साइकल लेनसहितको फुट ट्रयाक बनाइनेछ । यो पोखराको पर्यटन गन्तव्य बन्नेछ, यसको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरण एक साथ गरिनेछ,’ प्रमुख आचार्यले भने । फिर्केमा अतिक्रमित संरचना हटाइसकेपछि मात्र पर्यटन विकास परियोजना लागू हुनेछ । फिर्के खोलाको सीमांकन टोलीमा इन्जिनियर, सर्वेक्षक र अमिनसहित ४० जना परिचालित थिए । पोखरा–१८ स्थित सराङकोटको फेदी अँधेरीकुनाबाट सुरु भएर प्रस्याङ, मालेपाटन, बुलौँदी हुँदै फिर्केखोला फेवातालमा गएर मिसिन्छ । रासस
