नागरिक उड्डयन प्राधिकरणविरुद्ध अदालत पुगेका बालेनको रिट खारेज
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहको रिट खारेज गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणविरुद्ध अदालत पुगेका काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहको रिट खारेज गरेको हो । मेयर शाहले त्रिभुवन विमानस्थलको संवदेशनशील क्षेत्रमा लगाईएको तारबार हटाएपछि प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । प्राधिकरणको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै मेयर शाह उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गावहादुर विश्वकर्मा र रमेश ढकालको बुधबार बसेको संयुक्त इजलासले मेयर शाहको रिट खारेज गर्दै जरिवाना तिराउन भनेको हो ।
अपराध अनुसन्धान तथा कार्य सम्पादनमा योगदान गरेको भन्दै एनसेललाई सम्मान
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान तथा समग्र कार्यसम्पादनमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको भन्दै एनसेल आजियाटालाई मंगलबार सम्मान गरेको छ । कार्यालयले एनसेलका सम्राट अमात्य र कृष्ण भुसाललाई एनसेलको तर्फबाट प्रदान गरेको योगदानको उच्च कदर र मुल्याङ्कन स्वरुप प्रशंसा पत्र प्रदान गरको हो । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोजकुमार केसीले प्रशंसा पत्र प्रदान गरेका थिए । एनसेलले सामाजिक उत्तरदायी संस्थाका रूपमा सुरक्षा र अन्य सरकारी निकायलाई कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । एनसेलले सुरक्षित समुदाय र समाज विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । एनसेलले ‘यो सम्मान समुदाय र जनताको हितका लागि कम्पनी काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ भन्ने प्रमाण भएको’ बताएको छ । नेपाल प्रहरीले प्रहरी दिवसको अवसरमा २०७८ र २०७९ सालमा पनि एनसेललाई सम्मान गरेको थियो ।
गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा अनुसन्धान गरे हुन्छ : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक भए सरकारले अनुसन्धान गर्नसक्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न जरुरी नरहेको तर आवश्यक परे अनुसन्धान गर्दा हुने बताए । अध्यक्ष ओलीले अहिले सरकार निष्पक्ष छानबिन गर्न २०२६ को ऐनअनुसारको आयोग बनाउन तयार भएको र निष्पक्ष छानबिन हुने बताउँछन् । उनले भने ‘म सरकारलाई, सत्तापक्षलाई धन्यवाद भन्छु की उहाँहरु लचिलो भएर आज सदन खुलाउन तयार हुनुभयो, हामी पहिलैदेखि सदन खुलाउने, चलाउने पक्षमा हो, तर यो सुन तस्करीको काण्ड जुन भइरहेको छ, यो सधैँका लागि रोकियोस्, यसको राम्रो छानबिन होस्, निर्दोष नपरुन्, दोषी नउम्किउन् भन्ने हो, यसमा सरकारले मञ्जुर गरेको थिएन, त्यसकारण तनाव भएको हो, अहिले सरकार निष्पक्ष छानबिन गर्न २०२६ को ऐनअनुसारको आयोग बनाउन तयार भएको छ, त्यसमा सहमति भयो, गिरीबन्धुले चिया स्टेट लगाएका छन्, चिया बनाएका छन्, बिना कानून पहिला जमिन दिएको थियो, सट्टा भर्ना अहिले हामीले कानून बनाइदिएका छौँ, जरुरी नै छैन, गर्न मन लागे छानबिन गरे हुन्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेर समितिले सधैँका लागि यस्ता तस्करीहरु रोक्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने बताए ।
फर्स्ट सोलार डेभलपर्सले ८ मेगावाटको सोलार प्लान्ट बनाउने, विद्युत् प्राधिकरणसँग गर्यो सम्झौता
काठमाडौं । फर्स्ट सोलार डेभलपर्सले कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकामा ८ मेगावाटको भृकुटी ग्रिड टाईड सोलार प्लान्टको निर्माण गर्ने भएको छ । सौर्य ऊर्जाको उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ फस्ट सोलार डेभलपरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । फर्स्ट सोलारको पीपीएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पावर ट्रेड विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारी र फर्स्ट सोलार डेभलपर्स लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पावर ट्रेड विभागका प्रबन्धक विक्रम पौडेल र ग्लोबल इक्विटी फण्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मनिष थापाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको हो । यो आयोजनाले चार हजार नेपाली घरधुरीको खपत बराबर १५.१ प्रतिवर्ष स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । यो परियोजनाले एसियाली विकास बैंक अन्तरगको जलवायु लगानी सुविधा अन्तर्गत भाएविलिटी ग्याप फण्डिङ (भीजीएफ) प्राप्त गरेको छ । साथै यसले एफएमओ, एक्सेस पावर र सोलार प्लाजाद्वारा आयोजित सोलार शार्क ट्याङ्क प्रतियोगितामा सोलार शार्क ट्याङ्क २०१८ अन्तर्गत एक लाख डलर अनुदान जितेको थियो । यस परियोजनाले उर्जा इम्प्याक्ट फन्डबाट इक्विटी लगानी पनि सुरक्षित गरेको छ जुन ग्लोबल इक्विटी फण्ड र ऊर्जा डेभलपर्सद्वारा संयुक्त रूपमा प्रबन्धित कोष हो जसले नेपालमा हरित ऊर्जा रूपान्तरण र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानी गर्दछ।
कपुरकोट हाटबजार : दुई महिनामा ११ करोड बराबरको तरकारी बिक्री
कर्णाली । सल्यानका तरकारी किसान डोकोमा आफ्ना उत्पादन बोकेर कपुरकोट हाटबजार पुग्दै थिए । त्यहाँ तरकारी किसानको निकै ठूलो भीड थियो । पसले उपभाक्तालाई बिक्री गर्न तरकारी सजाउँदै थिए । सदाझैं आफ्नो दैनिकीलाई निरन्तरता दिएका उनीहरु मङ्गलबार बिहान पनि आफ्नै कर्ममा व्यस्त थिए । यद्यपि अन्य दिनको भन्दा हिजो उक्त दृश्य अलि फरक थियो । उपभोक्तालाई तरकारी बेच्न तम्सिएका उनीहरुको पसलमा एकाबिहानै कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा हाटबजारमा पुगेपछि तरकारी किसान तथा व्यापारी आश्चर्य चकित परे । मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका सचिव मङ्गलबार विहानै त्यहाँ पुगेका थिए । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख नाकामध्यको एक कपुरकोट हाटबजारको मन्त्री शर्मा नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकन ग¥यो । कर्णाली प्रदेशको तरकारी भण्डारण तथा निर्यातको महत्वपूर्ण केन्द्र मानिने कपुरकोट हाटबजारलाई व्यवस्थित बनाउन र त्यहाँ देखिएका समस्या एवं किसानका गुनासो लिन त्यहाँ पुगेको मन्त्री शर्माले बताए । उनले भने, ‘बिहानै हाटबजारको अवस्था हेरियो । उक्त हाटबजारले गएको दुई महिनामा रु एघार करोड एघार लाख ५० हजार दुई सय ९६ बराबरको तरकारी कारोबार गरेको रहेछ ।’ अनुगमनपश्चात् उनीहरुले हाटबजार व्यवस्थापन समिति, तरकारी किसान तथा व्यापारीसँग साक्षात्कारसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम भयो । कार्यक्रममा समितिका सदस्य, तरकारी किसानले उत्पादित कृषि उपजलाई अर्गानिकतर्फ लैजान तथा ती वस्तुलाई रसायन तथा विषादीमुक्त बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । समितिका अध्यक्ष तिलक शर्माले परिमाणमा तरकारी सङ्कलन तथा निर्यात हुने कपुरकोट हाटबजारमा शीत भण्डार र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला प्रदेश सरकारले निर्माण गनुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘कपुरकोटको तरकारी अहिले पूर्व बुटवल र पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म पुगेको छ । पछिल्लो समयमा भारतको लखनउ र कानपुरसम्म गोलभेडा पुगेकोले यसको महत्व बढ्दै गएको छ । सल्यानको सबै तरकारीलाई कपुरकोट ब्राण्ड बनाउँदै छौँ ।’ अब कपुरकोटलाई सल्यान जिल्ला किसानको उत्पादित तरकारीबाट बिचौलियाले फाइदा नउठाओस् भनेर समिति कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको तयारीमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार व्यापारी र चुलोसम्मको दुरी कम गर्न किसानलाई नै सिधैँ बजार जोडिने छ । कृषि एमबुलेन्सका लागि सङघ र प्रदेश सरकारबाट केही सहयोग भएको छ । अहिले कपुरकोट हाटबजारबाट गोलभेडा, प्याज, बन्दा, आलु, अदुवा, काउली, भेडे खुर्सानी, बेसार, भन्टा, लौका, चिचिण्डा, बोडी, सिमी, फर्सी, काँक्रालगायत तरकारी बाहिर पठाउने गरिएको छ । कपुरकोट गाउँपालिका निवासी किसान दिलमाया घर्तीले सरकारले बीउविजन र मल समय उपलब्ध गर्न आग्रह गरे । सरकारले एकाबिहानै आफूुकहाँ पुगेर समस्या तथा गुनासो सुनेको खुसी व्यक्त गर्दै उनले विषादीको प्रयोगसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नसमेत सुझाए । सोही गाउँपालिका निवासी किसान ललित ओलीले ऋतु अनुसार मात्र नभइ बाह्रैमहिना तरकारी उत्पादन हुने प्रविधि र सीप दिन सरकारलाई आग्रह गरे । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई बजारसम्म लैजाने बाटोको अवस्था बुझ्न तथा व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विष्णुप्रसाद कोइराला, कानून सचिव शङ्करबहादुर केसी, कृषि सचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटालगायत अनुगमन तथा अवलोकनमा सहभागी भएका थिए । मन्त्री शर्माले न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा हाटबजार व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको बताउँदै विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणमा सरकारको सहयोग रहने जनाए । मन्त्रालयअन्तरगत जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण सुझाव सङ्कलन गर्नुका साथै अनुगमन तथा अवलोकन गरिएको थियो । रासस
चक्लाबन्दी खेतीमा आकर्षित हुँदै किसान, ८० लाख बजेट छुट्याइयो
गण्डकी । व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि किसान चक्लाबन्दी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ३० स्थानमा पाँच हजार चार सय ७७ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवमा मात्र तनहुँ र नवलपुरमा गरी पाँच सय ३२ रोपनी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएको मन्त्रालयको भूमि स्रोत नक्साङ्क महाशाखाका प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले बताए । ‘लागत अनुमानका आधारमा चक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान मन्त्रालयले दिन्छ, १० प्रतिशत लगानी किसान आफैले गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘चक्लाबन्दी खेतीका लागि ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्छ ।’ कम लागतमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मन्त्रालयले चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । छरिएर रहेको खेतीयोग्य जग्गा एकीकृत गरी व्यावसायिक कृषि खेतीमा किसानलाई आकर्षण गर्न चक्लाबन्दीमा अनुदान दिने गरिएको महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताए । वर्षौंदेखि बाँझो रहेका जग्गामासमेत चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्षदेखि चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुपबाट सञ्चालन गर्दैछौँ, चक्लाबन्दीमा अनुदानसहित खेती प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा समेत किसानलाई प्रोत्साहन दिने गरी कार्यविधि बन्दैछ’, महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भने, ‘अबदेखि चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई परियोजनाका रुपमा पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।’ मन्त्रालयले गत आवमा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि ८० लाख बजेट छुट्याएको थियो । सोही बजेटबाट तनहुँको भानु नगरपालिका–४ मा एक सय ५१ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट भानुका ४९ जग्गाधनी किसान लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिका–४ निलुवामा चक्लाबन्दी खेती गर्दै आएको सयपत्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले खेती विस्तार, सिँचाइ लगायतमा किसानलाई सघाउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले सुरुमा जग्गा चक्लाबन्दी गर्न अनुदान त दियो तर त्यसपछि कृषिको कुनै कार्यक्रम आएन, अनुगमन पनि भएको छैन’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँग पनि पटकपटक कार्यक्रम माग गर्दा कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’ वर्षौंसम्म बाँझो रहेको निलुवाको जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु भइसकेको छ । यो वर्ष एक सय ५० क्विन्टल आलु उत्पादन भएको सहकारीका अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । ६ रोपनीमा मुलाको बीउ उत्पादनका लागि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । सागको बीउ उत्पादनदेखि केराउ, सिमीलगायत तरकारीजन्य बालीको खेती हुँदै आएको सहकारीले जनाएको छ । निलुवाका ७३ जना किसानको एक सय ५० रोपनी जग्गालाई गत वर्ष चक्लाबन्दी गरी खेती सुरु गरिएको थियो । पाँच सय गरामा बाँडिएको जग्गालाई ४३ ‘प्लट’ बनाइएको छ । निलुवामा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले ३६ लाख ४९ हजार अनुदान सहयोग दिएको थियो । सहकारीले प्रतिरोपनी वार्षिक दुई हजार तिर्ने गरी विसं २०९० सम्मलाई जग्गा भाडामा ल्याएर चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको हो । खेती गर्न छाडेपछि बाँझो रहेको जग्गामा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि जग्गाधनी किसान पनि खुसी छन् । निलुवा पशुपालन र खेतीपातीका लागि उर्वर ठाउँ हो । त्यसलाई पहिले गोठथरीका रुपमा चिनिन्थ्यो । किसानहरु पुशचौपाया लगेर महिनौँसम्म त्यही गोठथरीमा बस्थे । खेतीपाती गर्थे । पछिल्लो समय भने त्यो चलन हराउँदै गयो । जसका कारण बारी बाँझै पल्टिए । गोठ रित्तिए । निलुवामा अहिले पनि परम्परागत खरका गोठ छन् । परम्परागत कृषि प्रणालीको झल्को दिने पुराना संरचनालाई संरक्षण गर्ने योजना पनि सहकारीले अघि सारेको छ । वैदेशिक रोजगार, बजारमा निर्भरता, श्रमको अभाव जस्ता कारणले कृषिमा आकर्षण घटेका बेला चक्लाबन्दी कार्यक्रमले गाउँका किसानलाई लाभ पुर्याउने जनाइएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले खेतीयोग्य जग्गाको खण्डकीकरण रोक्न र सामूहिक खेती प्रणालीको विस्तारका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम सहयोग पु¥याउने बताए । ‘ठूलो लगानीमा कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम उपयोगी हुन्छ, जग्गालाई एकीकृत गर्दा भूमिको सदुपयोग बढ्छ, कृषिको उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ’, उनले भने । रासस
घट्यो वैदेशिक व्यापार, आयातमा सबैभन्दा बढी डिजेल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार दुई दशमलव २८ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको पहिलो महिनामा एक खर्ब ४६ अर्ब नौ करोड ५७ लाख ६६ हजार रहेको वैदेशिक व्यापार यस वर्षको साउनमा एक खर्ब ४२ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख २७ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको साउनको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा आयात एक दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब २९ अर्ब २३ करोड ८९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको पहिलो महिनामा एक खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड ६० लाख ६६ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो । तथ्याङ्कानुसार साउनमा वैदेशिक व्यापारमा आयातको अनुपात ९० दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक विवरणअनुसार गत आवको पहिलो महिनाको तुलनामा यस आवको सोही अवधिमा निर्यात आठ दशमलव ६५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको सुरुको महिनामा १४ अर्ब ८० करोड ९७ लाख रुपैयाँको निर्यात भएकोमा चालु आवको समीक्षा अवधिमा १३ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख ५६ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ । विभागका अनुसार यो अवधिमा कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अनुपात नौ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ । एक खर्ब १५ अर्बको व्यापार घाटा विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा शून्य दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड तीन लाख १५ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । गत आवको पहिलो महिनामा व्यापार घाटा एक खर्ब १६ अर्ब ४७ करोड ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थियो । आयातमा सबैभन्दा बढी डिजेल मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा मूख्यरूपमा प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थ नै यस अवधिमा समेत प्रमुख आयात हुने वस्तुमा परेको छ । विभागको तथ्याङ्कानुसार एक महिनामा सात अर्ब ३४ करोड ७१ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात भएको छ । यो आयातमध्यकै बढी हो । त्यस्तै यस अवधिमा पाँच अर्ब ४४ करोड ७० लाख ७६ हजार रुपैयाँको पेट्रोल आयात भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । निर्यातमा सबैभन्दा बढी अलैँची नेपालबाट निर्यात भएको वस्तुमध्ये गत एक पहिनामा अलैँची सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । विभागका अनुसार नेपालबाट ९६ करोड ४६ लाख छ हजारको अलैँची निर्यात भएको छ । त्यस्तै चालु आवको पहिलो महिनामा ९५ करोड ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको उनीको गलैँचा तथा कार्पेट निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ । रासस
डेङ्गी नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाका नगर प्रहरी परिचालन
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले डेङ्गी रोग नियन्त्रण गर्न लार्भा खोज र नष्ट गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । यसका लागि ६४ नगर प्रहरी खटाइएको छ । लार्भा नष्ट गर्ने अभियानसँगै कामपाले ३२ वटै वडामा पानी जमेको स्थानमा बायो ‘लार्भिसाइड’ औषधिसमेत छर्कने तयारी गरेको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले भने, ‘रोग सार्ने र महामारी फैलाउने सबै प्रजातिका लामखुट्टे पानी जमेको ठाउँमा बस्छन् । उनीहरुको प्रजनन प्रक्रिया त्यहीँ पूरा हुन्छ । पानी जमेको ठाउँमै लामखुट्टेको प्रजनन प्रक्रिया नष्ट गरेर हामीले महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको हौँ ।’ अहिले नियमित रुपमा पानी परिरहेको छ । आकासे पानी सडक र सडक किनाराका खाल्टाखुल्टी, सार्वजनिक स्थलमा जम्मा भइरहेको छ । लार्भा खोजेर नष्ट गर्दा यस्ता ठाउँलाई प्राथमिकता दिइनेछ पौडेलले भने । ‘लार्भिसाइड औषधि जैविक हो । यसले लामखुट्टे र त्यसका लार्भाबाहेक अन्य कुनै पनि जीवलाई हानि गर्दैन । यो विषादी होइन । उक्त औषधिलाई पानीको माथिलो भागमा छर्कनु पर्दछ । यसले लार्भाको पेटमा विष उत्पन्न गर्छ । यसबाट उसको पाचन प्रक्रिया नष्ट हुन्छ । यसबाट पूर्ण विकसित हुन नपाउँदै लार्भा मरेर नष्ट हुन्छ’, प्रमुख पौडेलले भने । औषधिले डेङ्गीसहित, औलो (मलेरिया), चिकन्नियाजस्ता रोग फैलाउने सबै प्रजातिका लामखुट्टेका लार्भा र प्युपा नष्ट हुनेछ । १० लिटर पानीमा दुई सय ५० मिलिलिटर औषधि यसको मात्रा हो । कामपाले वडास्तरीय र जनसहभागितामूलक कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । हरेक हप्ताको बुधबार बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म वडामा लार्भा खोज र नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । सरसफाइ गर्ने र औषधि छर्कने गरिन्छ । सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी बीचमा डेङ्गी रोगसम्बन्धी चित्रकला प्रदर्शन गरी अभिभावकसम्म सङ्क्रमणबारे चेतना पु¥याउने कामपा पनि गरिरहेको छ । यस रोगबारे परामर्श दिन निःशुल्क हटलाइन टेलिफोन ११८० जुनसुकै समय सञ्चालनमा छ । अस्पताल जानु परे १०२ नम्बर सम्पर्क गरेर निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त एम्बुलेन्स फोन गरेको १५ मिनेटमा उपलब्ध हुने कामपाको भनाइ छ । प्रत्येक वडामा रहेको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत यस रोगका लागि चाहिने सिटामोल, जीवनजललगायत औषधिको व्यवस्था मिलाइएको छ । रासस
