नाडा अटो शोमा नेपालको पहिलो ईभी पिकअप ट्रक लन्च हुने
काठमाडौं । नेपालको पहिलो फोटोन इभि पिकअप ट्रक नाडा अटो २०८० मा लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालका लागि फोटोनको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु वृद्धि कमर्सियल भेइकल्सले आगामी नाडा अटो शो २०८० मा आफ्नो ईभी पिकअप ट्रक र १४/१५ सिटर ईभी भ्यान लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालमा उपलब्ध हुने उक्त इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक टीएम१ पूर्ण रुपमा नेपाली भूगोल सुहाउदो रहेको कम्पनीको भनाइ छ । सो ईभी पिकअप ट्रक टीएम१ ले नेपाली बजारमा एउटा नयाँ आयाम ल्याउनेमा कम्पनी विश्वस्त रहेको बताइएको छ । नेपालको चुनौती पूर्ण भू–भागमा विगत २– ३ महिनामा व्यापक सफल परीक्षणहरु पार गरिसके पछि उक्त टीएम१ पिकअप ट्रकलाई नेपाली बजारमा ल्याउन लागिएको आधिकारिक जानकारी कम्पनीले गराएको छ । यसैगरी सो अवसरमा १४/१५ सिटर ईभी भ्यानको पनि औपचारिक रुपमा लन्च गर्ने तयारी रहेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । कम्पनीका अनुसार नाडा अटो शोको अवसरमा गाडी खरिद गर्ने ग्राहकहरुका लागि विशेष छुटको व्यवस्था समेत रहेको छ । आगामी भाद्र २६ देखि ३१ गते सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा अटो शो हुँदैछ ।
विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पाँच वर्षसम्म नाम, थर र जात सच्याउन मिल्ने
काठमाडौं । विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पाँच वर्षसम्म नाम, थर र जात सच्याउन पाउने भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको त्रुटि पाँच वर्षसम्ममा सच्याउन पाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा त्रुटि भए प्रमाणपत्र पाएको ६ महिनाभित्र सच्याउन मिल्ने व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘उमेर, नाम र जात सच्याउने (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८०’ पारित गरेसँगै विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको त्रुटि पाँच वर्ष भित्रमा सच्याउन पाउने भएका हुन् । विद्यार्थीले आफ्ना बाबुआमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जात, नाम र थर सच्याएमा सो बमोजिम विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक पमाणपत्रमा जात, नाम तथा थर सच्याउन सक्नेछ ।
अर्थमन्त्रीको क्लासपछि सरकारी बैंक अदालत जान रोकिए, निजी लगानीका बैंक मात्रै जाँदै
काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंकहरु अदालत जाने तयारी गरिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु भने पछि हटेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सरकारी स्वामित्वका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई गत शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेपछि उनीहरु अदालत जानबाट पछि हटेका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गरेपछि बैंकहरु अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीसँगको लामो छलफलपछि सरकारी बैंकहरु अदालत जानबाट पछि हटेका हुन् । गत शुक्रबार सरकारी बैंकका तिनै जना सीईओलाई अर्थमन्त्री डा. महतले मन्त्रालयमा बोलाएर ब्याजदर विषयमा कक्षा दिएका थिए । स्रोतका अनुसार अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला सरकारी बैंकहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्ने अवस्थामा अनेक बाधा व्यवधानहरु खडा गरेर समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्न नहुने धारणा अर्थमन्त्री महतले राखेका थिए । यसअघि सबै बैंकहरु मिलेर नेपाल बैंकर्स संघमार्फत् अदालत जाने तयारी थियो । तर, अर्थमन्त्रीको भेटपछि केही निजी बैंकहरुमात्रै बैंकर्स संघकै नेतृत्वमा अदालत जाने भएका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पूँजीगत लाभमा कर लगाउने भएपछि नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत् बैंकहरु अदालत जाने तयारीमा छन् । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले पनि सघाउने बुझिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेसँगै सम्बन्धित कम्पनीहरुले ६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये नेपाल बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १८० रुपैयाँ थप गरी कूल ३ अर्ब १८ करोड ३२ लाख ७४ हजार ४४० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका बैंकहरुले भने कति कर तिर्नु पर्छ भनेर एकिन तथ्याङ्क छैन । बैंकर्स संघले तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको बताएको छ । सबै तथ्याङ्क र प्रक्रिया पुगेपछि निजी बैंकहरु भदौ दोस्रो साताभित्र अदालत जाने तयारीमा जुटेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. महत भने मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लाग्ने बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा र एफपीओमा कर लाग्ने बिषमा पुरानो व्यवस्था भएको र कुनै हालतमा परिवर्तन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।
दुई दिनदेखि कर्णालीमा हवाई उडान अवरुद्ध
जाजरकोट । मौसम खराबीका कारण कर्णालीमा दुई दिनदेखि हवाई उडान प्रभावित भएको छ । लगातार वर्षाका कारण हवाई उडान सेवा प्रभावित भएको हो । डोल्पाको जुफाल विमानस्थल, हुम्लाको सिमकोट र मुगुको ताल्चा विमानस्थलमा हवाई उडान हुन सकेको छैन । हवाई उडान प्रभावित भएपछि नेपालगञ्ज विमानस्लथमा बस्नु परेको ठूलीभेरी नगरपालिका डोल्पाका इञ्जिनियर राजेन्द्र ठकुल्लाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दुई दिन भइसक्यो जहाज कुरोको, मौसममा सुधार नआउँदा डोल्पा जान सकिएको छैन । स्थलमा मार्गबाट जान पनि समस्या छ ।’ सडक यातायात भरपर्दो नहुँदा हवाई उडान सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर मौसम प्रतिकुल बन्दा यात्रुहरुलाई समस्या हुँदै आएको छ । डोल्पामा सडक पुगेपनि वर्षायाममा सहज तरिकाले यात्रा गर्न अझै समस्या छ । खोलामा पानीको सतह बढेका कारण यात्रामा चुनौती हुँदै आएको हो । हुम्ला सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन । नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रशासनका अनुसार मौसममा सुधार भएको छैन । रासस
मौसम र बाढी पहिरोको सूचना प्रवाहलाई थप भरपर्दो बनाउँछौ : सिँचाइमन्त्री
काठमाडौं । सरकारले जल तथा मौसम विज्ञन विभागलाई थप साधन स्रोत सम्पन्न बनाई मौसम र बाढी पहिरोको सूचना प्रवाहलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने भएको छ । पछिल्ला दिनमा जल तथा मौसमको सूचना संकलनका लागि देशव्यापी रुपमा जडान गरिएका उपकरणका कारण पनि वास्तविक सूचना प्राप्त भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अवलोकन तथा निरीक्षणका लागि पुग्नुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विभागलाई थप साधन र स्रोतले सम्पन्न बनाउने र मौसम पूर्वानुमानलाई थप भरपर्दो बनाउने बताए । बढी तथा पहिरोको पूर्वानुमानका कारण देशका विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति रोकिएको र आम जनतामा थप सूचना प्रवाहका लागि विभागले गरिरहेको काम कारवाहीको मन्त्री बस्नेतले प्रशंसा गरे । हाल विभागले प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित क्षेत्रको नदी तथा मौसमको सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ । यस्तै, बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई समेत छोटकरी सन्देश पठाउने गरेको छ । यसबाट जनधनको क्षति कम हुन सहयोग पुगेको छ । मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका कारण देशव्यापी रुपमा मौसममा अनेकन खालका समस्या बढ्दै गएकाले त्यसबाट जोगिन पूर्वतयारीको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । अतिवृष्टि, खण्डवृटि तथा खडेरी जस्ता समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसबाट जोगिन पूर्वतयारी गर्नुपर्ने र यस्ता संस्थालाई थप सबल बनाउनुपर्ने भएकाले सरकार त्यसका लागि प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । जल तथा मौसम विभान विभागका महानिर्देशक जगदिश्वरमान कर्माचार्यले पाँच सात वर्ष पहिले मौसम पूर्वानुमान कमजोर भएपनि पछिल्ला दिनमा विश्व्सनीय र भरपर्दो रहेको बताए । उनले विभागलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाउन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गरे । हाल विभागले दैनिक रुपमा २४ घण्टाको मौसम पूर्वानुमानको जानकारी दिने गरेको छ । यस्तै, तीन दिन र सात दिनको समेत पूर्वानुमान गर्ने गरेको छ । विभिन्न छिमेकी देशसँग पनि सहकार्य गरेर पूवर्मानुमानलाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउँदै आएको छ । सो अवसरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलको पनि उपस्थिती थियो ।
कहिले खुल्छ ताप्लेजुङको टिप्ताला नाका ?
फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुगोलामा अवस्थित टिप्ता नाका चार वर्षदेखि बन्द भएको छ । चीनबाट कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विभिन्न राष्ट्रमा बढ्दै गएपछि बन्द भएको टिप्ताला नाका अहिलेसम्म खुल्न नसक्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा समुदायहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ । कोरोना भाइरस सीमावर्ती हुँदै छिमेकी मुलुकमा समेत फैलन सक्ने भनी चीनले नाकामा आवतजावत बन्द गराएको थियो । सडक निर्माणका लागि आएका चिनियाँ कामदारको टोली फर्किएलगत्तै रिउ प्रशासनबाट आवतजावतमा रोक लगाउन अनुरोध भएको थियो । आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको र आवतजावतका कारण अन्यत्रसमेत फैलन सक्ने भनी यसबाट बच्न केही समयसम्मका लागि आवतजावतमा रोक लगाइदिन रिउ प्रशासनबाट अनुरोध भएसँगै नाका बन्द भएको थियो । सीमावर्ती क्षेत्र बस्ती याङ्मा, थुदाम, ओलाङ्चुङ्गोला र तोक्पेगालावासी दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि चिनियाँ बजारकै भरमा रहने गरेका छन् । वर्षामा बाढी, पहिरालगायत कारण स्थानीयवासी सदरमुकाम फुङ्लिङसम्म आइपुग्न सक्दैनन् । फक्ताङलुङ–७ ओलाङ्चुङ्गोला, याङ्मा र घुन्सा क्षेत्रका समुदायको ९० प्रतिशत चीनको बजारमा निर्भर रहेको स्थानीयवासी छेतेन टाँसी शेर्पाले बताए । उनले भने, ’लामो समयसम्म नाका बन्द हुँदा दैनिक जीवनमा आवश्यक खाद्य तथा अन्य सामग्री चीनबाट आउन बन्द भएको छ । याक, चौँरीका लागि नूनदेखि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीमा ल्याउन पाइएको छैन ।’ नाका बन्द भएपछि चीनसँगको व्यापार ठप्प भएको फक्ताङलुङ गाउँपालिका—७ का वडाध्यक्ष छेतेन भोटेले बताए । समुद्र सतहदेखि तीन हजार २०० मिटर उचाइमा पर्ने ओलाङ्चुङ्गोला क्षेत्रका समुदायको प्रमुख व्यवसाय व्यापार र पशुपालन हो । त्यस्तै समुद्र सतहदेखि चार हजार २०० मिटरमा पर्ने याङ्माका समुदाय पनि चीनको बजारमा निर्भर हुँदै आएको थियो । लामो समयसम्म पनि टिप्ताला नाका नखुलेपछि आवश्यक खाद्य सामग्री ताप्लेजुङको सदरमुकामदेखि ढुवानी गर्दै आएको कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का सहायक कार्यक्रम संयोजक जितेन चेम्जोङले बताए । उनले भने, ’विगतदेखि नै याङ्माका समुदाय चीनको बजारमा निर्भर हुँदै आएको थियो । याङ्मा बस्तीमा नाका बन्द भएदेखि उनीहरू नेपाली बजारमा भर पर्न थालेका छन् ।’ नाका बन्द भएपछि आर्थिक सङ्कट हुँदै आएको चेम्जोङले बताए । चीनका विभिन्न बजारमा यहाँको चौँरी, याक तथा पशुजन्य खाद्य पदार्थहरुको प्रमुख बजार हो । फक्ताङलुङ–७ वडा कार्यालयका कार्यालय सहायक तेन्जिङ वालुङका अनुसार चौँरी, याक, घिउ, छुर्पी, याक, चौँरीका मासु, जमर (याकको पुच्छर) चीनको बजारमा व्यापार हुने गरेको छ । उनले भने, ’चार वर्षदेखि नाका बन्द भएको छ । चीनसंँग व्यापार चलेको छैन । व्यापार नभएपछि आयआर्जनको बाटो नै बन्द भएको छ ।’ पशु व्यवसायदेखि उत्पादित पशुजन्य वस्तुले बजार नपाएपछि पशु व्यवसायी आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको वालुङले बताए । ओलाङ्चुङ्गोलामा बुनिएका गलैँचाले चीनमा राम्रो बजार लिएको थियो । गलैँचा बिक्री गरेरै यहाँका समुदायहरु राम्रो आयआर्जन गरेका थिए तर चार वर्षदेखि गलैँचा घरमै थुप्रिराखेको ओलाङचुङ्गोलावासी लामा भुजुङ शेर्पाले बताए । उनले भने ’मेरा घरमा ५० वटा गलैँचा थुपारिराखिएको छ । जिल्ला सदरमुका फुङ्लिङ बजारमा लगेर बेचेमा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्छ । त्यसैले घरमै राखेको छु ।’ घर खर्च टार्न उत्पादन गरिएको गलैंचा सदरमुकाम पु¥याएर उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको शेर्पाले बताए । ओलाङचुङ्गोलाको नाका हुँदै चीन पठाउन इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङका विभिन्न स्थानमा उत्पादित चिराइतो धेरैअघि ओलाङ्चुङ्गोलामा पु¥याएर राखिएको थियो । लामो समयसम्म नाका बन्द हुँदा फेरि सदरमुकाम हुँदै भारतको सिक्किम पठाउनुपरेको व्यापारी दावाच्युङ्दाक शेर्पाले बताए । चीनमा चिराइतो निकासी नभएपछि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र तेह्रथुम जिल्लाका चिराइतो कृषक निरास भएको सिरिजङ्घा गाउँपालिका—७ यामफुदिन निवासी मनकुमार राईले बताए । उनले भने, ’पहिला पहिला चिराइतो खोज्दै व्यापारी घरघर आउँथे तर आजभोति त्यसको कुरा गर्ने व्यापारी भेटिँदैन ।’ चीनतर्फ चिराइतो निर्यात हुन छाडेसँगै खेती गर्न छाड्दै गएको फक्ताङलुङ—६ निवासी चिराइतो कृषक राजकुमार राईले बताए । लामो समय टिप्ताला नाका बन्द हुँदा गोला, याङ्मा, घुन्सा र फलेका साथै फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीमा बस्ने समुदाय सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा निर्भर रहनुपरेको छ । सदरमुकामदेखि ओलाङचुगोलासम्म ५० केजी चामल पु¥याउँदा प्रतिकेजी रु सय ढुवानी भाडा पर्न आउँछ । पचास केजी चामल एक बोराको पाँच हजार रुपैयाँ ढुवानी खर्च पर्न आउने फक्ताङलुङ—७ का वडाध्यक्ष शेर्पाले बताए । सदरमुकाम फुङ्लिङदेखि एक दिनमा लेलेपसम्म गाडीमा सामान पु¥याउन सकिन्छ । लेलेपदेखि खच्चर र मान्छेले बोकेर ओलाङ्चुङ्गोला, याङ्मा, फले र घुन्सा जस्ता तीन हजार २०० देखि चार हजार ५०० सय मिटरसम्मको उचाइका बस्तीसम्म खाद्य सामग्री ढुवानी गर्नुपर्छ । सामानमा परेको मोलभन्दा ढुवानीमा तीन गुणा बढी खर्च हुने शेर्पाले बताए । नाका बन्दा नहुँदासम्म चीनदेखि टिप्ताला नाकासम्म चीनको गाडीले सामान ल्याउने गरेको थियो । सीमा क्षेत्रदेखि आफ्नै याकमा सामान बोकाएर घरसम्म पु¥याइने गरेको शेर्पाले बताए । उनले भने, ’चीनदेखि सामान ल्याउँदा ढुवानी खर्च एकदम कम हुन आउँछ, तर सदरमुकामदेखि ल्याउँदा सामानको खरिद मोलभन्दा तीन गुणा बढी खर्च पर्न आउँछ ।’ कतिपय परिवारमा सामान ढुवानी गर्न पनि समस्या हुने गरेको शेर्पाको भनाइ छ । याङ्माका कान्दे ग्याबु शेर्पाको दुई वर्षअघि ३२ याक थिए तर अहिले उनीसँग बढेर ६४ याक छन् । कोरोनाका कारणले चार वर्षदेखि चीनतर्फको नाका बन्द भएसँगै याक चीनका बजारमा बिक्री नहुँदा याकको सङ्ख्या बढ्दै गएको शेर्पाले बताए । उनले भने, ’चार वर्ष भयो, याक बिक्री भएको छैन । कोरोनाका कारणले चीनले नाका बन्द गरेपछि याकका बाछा र याक बिक्री भएको छैन ।’ हिमाली क्षेत्रका समुदायले चौँरी याक गोठबाट जीविका गर्दै आएका छन् । तर चीनमा याक निर्यात नहुँदा दैनिक चलाउँनै मुस्किल भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । फिन्चो शेर्पाको पनि गोठमा चार वर्षदेखि याक बिक्री भएको छैन । शेर्पाको चार वर्षअघि २५ याक रहेकामा अहिले ६० हाराहारीमा छन् । याकको पोथीलाई डी र भालेलाई याक भन्नेर छुट्याइने गरेको शेर्पाले बताए । समुद्र सतहदेखि तीन हजार ५०० मिटरदेखि पाँच हजार मिसम्मको उचाइ याक र डीको उपयुक्त चरन क्षेत्र हो । चीनका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली याक, याकका बाछा र चौँरी याकबाट उत्पादित छुर्पी, घिउका साथै पशुजन्य वस्तु चीनका बजारमा राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने गरेको याङ्माका सोनाम शेर्पाले बताइन् । चीनका बजारमा प्रति याक ६० हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने गरेको जनाइएको छ । छुर्पी र घिउ प्रतिकिलो एक हजार २०० मा बिक्री हुने गरेको याङ्माका फिम्जो शेर्पाले बताए । कोरोनाका कारणले तीन वर्षयता टिप्ताला नाका र सङ्खुवासभा जिल्लाको किमाथाङका नाका बन्द हुँदा हिमाली समुदायको प्रमुख पेसाको साधन चौँरी याक बिक्री नभएको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ पापुङका याक व्यवसायी रिङ शेर्पाले जानकारी दिइन् । मिक्वाखोला—५ तोक्पेगोला क्षेत्रमा रहेका याक चौँरीलगायत पशुजन्य वस्तु किमाथाङका नाका हुँदै चीनका विभिन्न बजारमा बिक्री हुने गरेको थियो । तोक्पेकोला क्षेत्रमा ३५ चौँरी याकका गोठ रहेको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका उपअध्यक्ष डण्डु लामाले बताउनुभयो । तोक्पेखोला क्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी याक रहेको बताइएको छ । जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये फुङ्लिङ नगरपालिका र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाबाहेक सात गाउँपालिकामा चौँरी याकपालन हुँदैआएको छ । राम्रो मूल्यमा चीनमा निर्यात हुने भएकाले हिमाली समुदाय याक पालनतर्फ आकर्षित हुने गरेको घुन्साका पेमा शेर्पाले जानकारी दिइन् । टिप्ताला नाका भदौदेखि खुल्ने आउँदो भदौ चौथो सातादेखि टिप्ताला भन्ज्याङ नाका खुल्ने फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष छेतेन वालुङले बताए । नाका खुल्ने खबरले सीमा क्षेत्रका समुदायहरु अहिले निकै उत्साहित भएका छन् । वडाध्यक्ष छेतेनलाई काठमाडौं बसेर नाका खुलाउने पहल गर्न गाउँका हरेकलाई अनुरोध गरेका थिए । त्यही चाहना पूरा भएको सुन्दा खुसी भएको ओलाङचुङगोलाकी डोङगा शेर्पाले बताए । ’यताबाट गलैंचा, घिउ बेच्न पाइएको छैन, उताबाट नुन पनि ल्याउन पाइएको छैन ।’ उनले भने, ’नाका खुलेपछि धेरै राम्रो हुन्छ । सबैलाई सजिलो हुन्छ ।’ परिचयपत्र र नागरिकता अनिवार्य गरिएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहोला, आगामी सेप्टेम्बर १० देखि नाका खोल्न सकिने खबर आएको उनको भनाइ छ । छेतेनले भने ’मलाई डिङ्जे काउन्टीका प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुख दुवैले खबर गरेका छन् ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले पनि नाका खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । नाका खुलाउँने विषयमा गत वैशाख २२ मा डिङ्जे काउन्टीका प्रतिनिधि र ताप्लेजुङका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल बैठक भएको थियो । नाका खोल्न समन्वय गरिदिन यसअघि वडा कार्यालय ओलाङचुङगोला, फक्ताङलुङ गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले गृह, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटकपटक अनुरोध गरेका थियो । छेतेनका अनुसार टिप्ताला भन्ज्याङबाट मात्रै आउजाउ गर्ने गरी खुलाउने चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । यसअघि घाङला नाकाबाट पनि आउजाउ हुने गरेको थियो । विशेषगरी याङ्मावासी घाङला नाका भएर रिउ जाने आउने गरेका थिए । सीमावर्ती क्षेत्रकालाई सिमानादेखि २५ किमी दूरीमा रहेको रिउसम्म जाने अनुमति दिइन्छ । रिउ तिब्बतको एउटा व्यापारिक केन्द्र हो । तिब्बतले अहिले रिउबाट ३५ किमि दूरीमा रहेको घुम्तीमा पनि व्यापारिक केन्द्र बनाएको छ । ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभालाई सेन्टर पर्ने गरी उक्त केन्द्र निर्माण गरेको हो । सिमानादेखि ओलाङचुङगोलाको बस्ती पनि २४ किमी दूरीमा छ । सिमानादेखि नजिकैका बस्ती याङमाबाट रिउ पुग्न तीन दिन लाग्छ भने ओलाङचुङगोलाबाट एक दिनमा पुगिन्छ । सिमानादेखि दुवै देशका बस्तीसम्म मोटरबाटो जोडिएको भए पनि कोरोना सङ्क्रमणपछि नेपालतर्फको सडक पूरै अवरुद्ध छ । मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन । चीनतर्फबाट भने सिमानासम्मै गाडी आउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । रासस
तीन पटक म्याद थप्दा पनि बनेन भगवानपुर सवस्टेसन
सिरहा । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छैन । हालसम्म ७७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामसँग भगवानपुर सवस्टेसन निर्माण कार्य गर्न ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी मुडभरी एण्ड जोशी आरके इन्टरनेसनल अनामनगर, काठमाडौंको ढिलासुस्तीले सवस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । सरकारको सिङ्गल प्याकेज आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको सवस्टेसनको भवन, ट्रन्सर्फर जडान विद्युतीय पोल सबै एउटै निर्माण कम्पनीको जिम्मा रहेको मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामका कार्यालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । विसं २०७४ असोज ६ गतेदेखि कार्य सुरु गर्ने सम्झौता भई १८ महिनामा निर्माण कार्य सक्नुपर्नेमा तेस्रो पटक २०८० असोजसम्म समय थपिए पनि निर्माण हुने स्थिति छैन । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि हृदय सिंहका अनुसार एक हप्ताभित्रै पुनः भगवानपुर सवस्टेसन कार्य अघि बढाइने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानका प्रमुख हिमांशु यादवले लामो दूरीका कारण हावाहुरीको समयमा विद्युत् प्रसारणमा समस्या हुने गरेको बताए । उनले भने , ‘स्थानीयले ३३ हजार केभीको लाइनका लागि पोल गाड्न ठाउँठाउँमा अवरोध सिर्जना गरेकाले काम समयमै हुन नसकेको हो ।’ लहान वितरण केन्द्रअन्तर्गत हाल ७० हजार ग्राहक रहेका छन् । गर्मीको समयमा लाइन आउने जाने हुने, भोल्टेजको समस्या देखापर्ने भएकाले भगवानपुर सवस्टेसन बनेपछि यस्ता समस्या समाधान हुने बताइएको छ । प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामका इन्जिनियर शम्भुकुमार मण्डलले लहानदेखि तीन सय ७६ पोल गाड्नुपर्ने बताए । हाल पोल गाड्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उक्त सवस्टेसन १९ करोड ४० लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । रासस
प्रतितोला ५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबारको तुलनामा आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको हो । नेपाली बजारमा आज सुन प्रतितोला १ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । यसको मूल्य बुधबार भने १ लाख १० हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । बुधबार प्रतितोला १४ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको चाँदी आज प्रतितोला ३५ रुपैयाँले बढेर १४ सय ६० रुपैयाँ पुगेको हो ।
