कार्बन प्राधिकरण गठन गर्दै ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम विस्तार गरिने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि कार्बन व्यापारसम्बन्धी संरचना सुदृढ बनाउने नीति लिने बताए । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने जनाएको छ । यसबाट वन संरक्षणमा समुदायको सहभागिता थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
अब आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा नभई सेयर दिइने
काठमाडौं । सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई अब नगद मुआब्जाको सट्टा सेयर उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत, सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्न मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति पनि लिएको छ । सीमापार प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि इट्टा उद्योगलाई स्वच्छ र आधुनिक उद्योगमा रूपान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वन डढेलो नियन्त्रण गर्न ड्रोनले निगरानी गरिने
काठमाडौं । सरकारले डढेलो न्यूनीकरण गर्न ड्रोन मार्फत निगरानी गर्ने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन डढेलो न्यूनीकरण गर्न ड्रोनमार्फत निगरानी बढाइने बताएका हुन् ।
भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित आवास व्यवस्थापन गरिने
काठमाडौं । सरकारले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्दै भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित तथा उपयुक्त आवास व्यवस्थापन गरिने जनाएको हो । सरकारले व्यवस्थित बसोबास, सुरक्षित आवास तथा भूमि व्यवस्थापनमार्फत नागरिकको आधारभूत आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
पुँजीबजारलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विकास गरिने
काठमाडौं । सरकारले पुँजीबजारलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विकास गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो कुरा उल्लेख गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले धितोपपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङको पुनसंरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचल फण्ड र गैरआवसीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने भएको छ । त्यस्तै ऋण बजार, बण्ड बजार पूर्वाधार वन र जोखिम व्यवस्थान उपकरण विकास गरी दिर्घकालिन पुँजी निर्माण गरिने छ । वैकिल्पक विकास, वित्त, डायस्पोरा, पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गरिने भनिएको छ ।
विदेशीलाई लगानी भिषा दिने, कृषकको खातामा सिधै पैसा
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई लगानी भिषा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिषा दिने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न कृषकको बैंक खातामै सिधै अनुदान तथा सहुलियत रकम जाने प्रणाली विकास गरिने नीति लिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउन महिला, युवा तथा उत्पीडित वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै उपयोगविहीन जमिनको सदुपयोग गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गर्ने तथा आधुनिक प्रविधिमार्फत भूमिको नाप–नक्सांकन गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाउने जनाएको छ । यसबाट भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले 'लगानी भिसा' उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । सरकारले तोके भन्दा बढी लगानी गर्नेलाई लगानी भिसा उपलब्ध गराउने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका हुन्।
सरकारले गर्यो उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहतको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करको संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारको यो कदमले विशेष गरी निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई मात्र ध्यान नदिई करको दायरा विस्तार र प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अनावश्यक करको भार हटाउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कर संरचनाको पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि आर्थिक दबाबमा रहेका मध्यमवर्गीय परिवार र साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।
