दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न २१ वटा निकायमा भएका अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी गर्ने गरी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७७ संशोधन गर्ने पनि निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गाानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । सोमबारको बैठकले चलचित्र विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेशसभामा पेस गर्न बैठकले सहमति प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए । यसअघि अध्यादेशबाट जारी भएको उक्त विधेयक पुनः विधेयकका रुपमा संसद् पठाउने सरकारको तयारी गरिएको हो ।
राजस्व छलीका मोबाइल र चोरीको गाडीसहित २९ वर्षीय युवक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले राजस्व छलीका विभिन्न मोबाइल तथा चोरीको गाडीसहित एक जनालाई पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रामेछापको लिखु गाउँपालिका-६ घर भई काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका-७ बस्ने २९ वर्षीय मिलन श्रेष्ठ रहेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-२२ न्यूरोड क्षेत्रमा राजस्व छलीका विभिन्न मोबाइल लुकाइराखेको भन्ने सूचनाका आधारमा उक्त क्षेत्रमा खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले ८० थान मोबाइल र बा१९च ५०९४ नङ्गको सेतो रङ्गको फोर्ड कम्पनीको इको स्पोर्ट गाडीसहित पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । पक्राउ परेका व्यक्ति तथा सामान आवश्यक कारबाहीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । रासस
आइशरको गाडी किन्दा रोजेर उपहार पाइने, भाग्यमानीलाई मिनी इभी कार
काठमाडौं । आइशरले दशैं र तिहारको अवसरमा नयाँ आइशर गाडी खरिद गर्दा रोजेर उपहार लिन पाइने योजना ल्याएको छ । बतास एमएडब्लु कमर्शियल भेहिकल (बी.एम.सी.वी.) ले दशैं तिहार स्कीमको घोषणा गरेको हो । यस योजना अन्तर्गत आइशर बस, ट्रक तथा ट्रिपरकाको खरिदमा सुनको बहार, टुर प्याकेज, यामाहा बाइक र स्कुटर, सवारी साधनको फ्री सर्भिसिङ र स्पेयर पार्ट्स अथवा फ्री ईएमआई मध्येबाट ग्राहकहरुले रोजेर उपहार लिन पाउने छन् । यो योजनाको अन्त्यमा बम्पर उपहार अन्तर्गत एकजना भाग्यमानीले मिनी इभी कार पनि प्राप्त गर्ने छन् । उल्लेखित उपहारहरु बाहेक चालकलाई पाँच लाख रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयायँको आकस्मिक बीमा, १ वर्षको सवारी बीमा तथा १ आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण सडक करको सुविधा पनि आइशरले प्रदान गर्नेछ । ७० भन्दा बढी देशहरूमा फैलिएको आइशर, भोल्भो र आइशरको संयुक्त परियोजनामा बिबिध मूल्य र प्रयोजनका लागि नयाँ प्रविधिका साथ विभिन्न उत्पादनहरू बजारमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । साथै, हालसालै भएको बतास र एमएडब्लूको एकताले ब्यवसायिक सवारी साधनको बजारमा नयाँ आयाम थप्नुका साथै ११ शाखाहरु, ४ डिलर र १६ टच पोइण्टस्को साथ देशैभर व्यवसायिक सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
दुई बैंक नेतृत्वविहिन, तीन बैंकका सीईओको कार्यकाल सकिँदै
काठमाडौं । कर्मचारीहरुका लागि सबैभन्दा बढी चलायमान हुने क्षेत्र हो बैंकिङ । अझ उच्च व्यवस्थापन अर्थात् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तहको व्यक्तिले चार वर्ष काम गरिसकेपछि बैंकबाट बाहिरिनुको विकल्प हुँदैन । बैंक सञ्चालक समितिले चाहेको खण्डमा सीईओले दोस्रो कार्यकालका लागि काम गर्ने अवसर पाउँछ भने नचाहेको अवस्थामा अन्य कुनै संस्थामा काम खोज्ने वा घरमै बसेर अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने बाहेकको विकल्प उनीहरुसँग हुँदैन । त्यसैले पनि यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रबाट केही अनुभवी र यस क्षेत्रमा छाप बसालेका बैंकरहरु बाहिरिएको छन् भने केही बाहिरिने चरणमा छन् । नेपाल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरिरहेका कृष्णबहादुर अधिकारी पनि सोमबार बैंकबाट बाहिरिसकेका छन् । वि.सं.२०७६ असोज १४ गते नेपाल बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका अधिकारीलाई बैंक सञ्चालक समितिले दोस्रो कार्यकालका रुपमा नियुक्त नगरेपछि उनी बैंकबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् । अब बैंकले नयाँ सीईओ खोज्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयार गरिरहेको छ । यस्तै, गत भदौमा कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) त्रिलोक ध्वज जोशीले पदबाट राजीनामा दिए । बैंक सञ्चालक समितिको गत भदौ २५ गते बसेको बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै उनी बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिए । बैंक सञ्चालक समितिले दोस्रो कार्यकालका लागि नदोहोर्याएपछि जोशी बैंकबाट बाहिरएका हुन् । बैंकको सोही दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्काे व्यवस्था नभएसम्म कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी बिपिन राज पोख्रेललाई दिएको छ । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाको पनि कार्यकाल सकिँदैछ । सीईओ कोइरालाको कार्यकाल आगामी बैशाखदेखि सकिने भएको हो । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वि.सं.२०७७ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी कोइरालालाई सीईओमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । यद्यपि, बैंक सञ्चालक समितिले उनको नियुक्ती नवीकरण गर्ने जानकारी गरिसकेको बुझिएको छ । पहिलो कार्यकाल सकिएपनि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि सीईओका रुपमा नियुक्त हुने सम्भावना बलियो देखिएको हो । विगत ११ वर्षदेखि माछापुच्छ्रे बैंकमा कार्यरत उनी ४ वर्षदेखि नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका कोइरालासँग साढे २ दशक लामो बैंकिङ अनुभव छ । कोइरालाले नेदरल्यान्डसको इरासमस युनिभर्सिटीबाट ‘एड्भान्स म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप प्रोग्राम’मा डिप्लोमा गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा बैंकले ठूलो फड्को मारेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठको कार्यकाल पनि सकिँदैछ । पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पुनः बैंकको सीईओमा दोहोरिएका सीईओ श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिने भएको हो । वि.सं. २०७२ चैत २९ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रेष्ठ बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका थिए । पहिलो कार्यकाल वि.सं. २०७६ चैत २९ गतेका दिन सकिएपनि वि.सं. २०७६ चैत २७ गते बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले सीईओ श्रेष्ठलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । बैंकको सीईओमा २ कार्यकालभन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने नियामकीय प्राबधानका कारण अब उनले बैंकबाट बाहिरिनु पर्ने बाध्यता छ । उनै श्रेष्ठको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निजी वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएको हो । संखुवासभाको चैनपुरमा जन्मिएका सीईओ श्रेष्ठ सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंकको महाप्रबन्धकबाट अवकास पाएका थिए । नेपाल बैंकमा श्रेष्ठले ३० वर्ष काम गरेका थिए । सीईओ श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३८ सालमा जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । यस्तै, गरिमा विकास बैंकका सीईओ गोविन्द ढकालको कार्यकाल पनि यस वर्षभित्रै सकिँदैछ । वि.सं. २०६७ साउनदेखि हालसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा रही काम गर्दै आएका ढकालको कार्यकल आगामी चैतमा सकिँदैछ । वि.सं. २०७६ फागुन २२ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले ढकाललाई वि.सं. २०७७ बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । सोही नियुक्तिलाई आधार मान्ने हो भने उनको कार्यकाल यसै वर्ष सकिने भएको हो । वि.सं. २०५३ असारदेखि २०६५ भदौसम्म पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकमा अधिकृतदेखि बरिष्ठ अधिकृत सम्मको पदमा रही कार्य गरेको अनुभव ढकालसँग छ । त्यसपछि ढकालले वि.सं. २०६५ भदौदेखि २०६५ मंसिरसम्म गरिमा विकास बैंकमा प्रबन्धकदेखि शाखा प्रमुख पदमा रही काम गरेका थिए । वि.सं. २०६५ मंसिरदेखि २०६६ असारसम्म प्रबन्धकदेखि कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रही काम गरेका ढकाल वि.सं.२०६७ साउनदेखि हालसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा रही काम गर्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले केही महत्वपूर्ण बैंकरलाई विदाई गर्ने भएको छ ।
कर्जा नोक्सान ग्यारेन्टीका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गरे सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष मार्फतको कर्जा नोक्सान ग्यारेन्टीका लागि एकआपसमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रमा वित्तीय उत्थानका निमित्त दिगो ऊर्जा चुनौती कोषअन्तर्गत सम्झौता गरेको हो । यो व्यवस्थाले देशमा नवीकरणीय उर्जा वित्तीय उत्थानलाई मापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कर्जा नोक्सान ग्यारेन्टीले दिगो उर्जाका लागि ऋण प्राप्त गर्दा धितोको आवश्यकतालाई पनि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकले यस्ता किसिमका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नुका साथसाथै साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न वित्तीय सुविधाहरु प्रदान गर्दै व्यवसाय वृद्धिको लागि सहयोग गर्ने लक्ष्यअनुसार यस सम्झौताअन्तर्गत देशको दूर दराजमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्नेछ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५० शाखा कार्यालय, ३६८ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६६ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरुमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
विशेष बजेट ल्याएर भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउँछुः मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले विशेष बजेट ल्याएर भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउने घोषणा गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कसैको कुरा नसुनी अहिले गाउँमा पनि चिकित्सकहरु पठाएको र यो काम नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको दाबी गरे । उनले चाँडै भन्दा चाँडै दरबन्दी बढाउने कुरामा सरकार लागिरहेको र त्यसको लागि विशेष बजेट ल्याउने पनि बताए । उनले गरिब र विपन्न भएकै कारण उपचार गर्न नसक्ने कोही भए आफूलाई सम्पर्क गरे आफूले उपचार गरिदिने बताए । ‘दुर्गम ठाउँमा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, मैले कसैको कुरा नसुनेर गाउँमा पठाइदिएको छु, यो इतिहासमै पहिलो पटक हो नेपालमा, दरबन्दी एक चौथाइ मात्रै छ, चाँडै भन्दा चाँडै दरबन्दी बढाउने कुरामा लागिरहेको छु । पैसा विनियोजन छैन, विशेष बजेट ल्याएर भनेपनि गर्ने हो, संविधानमा लेखिए जस्तै हामीले काम गर्नुपर्छ, अब नेपालमा उपचार गर्न नसकेर हस्पिटलको बरण्डाबाट आत्महत्या गरेर कोही पनि बिरामी मर्नु पर्दैन, घर फर्किनु पर्दैन, गरिव र विपन्न भएकै कारण उपचार गर्न नसक्ने कोही मान्छे फेला पारे मलाई जिम्मा लगाइदिनुस्, म निःशुल्क उपचार गर्छु, हामी सुधारको प्रक्रियामा लागेका छौँ,’ उनले भने । मन्त्री बस्नेतले अहिंसात्मक माध्यम र तौर तरिका अपनाउन नसके समाजमा राम्रो नहुने बताए ।
विदेशबाट नेपाल फर्कने यात्रुले गहना, टिभी र मोबाइल ल्याउन पाउने, कसले कति ?
तस्वीर : सामाजिक सञ्जाल काठमाडौं । दशैंमा विदेशबाट नेपाल फर्कने यात्रुले निश्चित परिमाणमा सुनका गहना, मोबाइल तथा टेलिभिजन ल्याउन पाउने भएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै सो जानकारी गराएको हो । कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले घर फर्कँदा ल्याउन मिल्ने र नमिल्ने वस्तुको सूची निकालेको हो । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार विदेशबाट नेपाल फर्कने यात्रुले महिलाको हकमा ५० ग्रामसम्मको सुनको गहनामा भन्सार तिर्नु पर्दैन । यसैगरी, पुरुषको हकमा २५ ग्रामसम्मको सुनको गहनामा भन्सार तिर्नु पर्दैन । एकजना व्यक्तिले महिलाको हकमा ५० ग्राम र पुरुषको हकमा २५ ग्राम बाहेक थप २०० ग्राम सम्म सुनको गहना भन्सार बिन्दुमा महसुल तिरेर साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । गहनाको आकार मात्रै दिएर बनाइएका बेरुवा औंठी, बाला, सिकी जस्ता रसायन प्रयोग नगरिएका सुनलाई गहनाको मान्यता नहुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी मोबाइलको हकमा भने विदेशबाट फर्कने नेपाली यात्रुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्दैन । श्रम स्वीकृति लिएर लगातार ६ महिनाभन्दा बढी विदेशमा काम गरी फर्केका यात्रुहरुले आफ्नो साथमा थप एक थान मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । थप एक थान मोबाइलका लागि भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया भने पूरा गर्नु पर्ने कार्यालयले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, श्रम स्वीकृति लिई लगातार १२ महिना काम गरी फर्कने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको नेपाली यात्रुले जुनसुकै आकार वा प्रकारको टेलिभिजन साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर श्रम स्वीकृति लिई लगातार १२ महिना काम गरी फर्केको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएका नेपाली यात्रुले भने ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन मात्र भन्सार नतिरी साथमा ल्याउन पाउँछन् । अन्य अवस्थामा भने सबै टेलिभिजनमा नियमानुसारको महसुल भन्सारमा तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी ५ हजार अमेरीकी डलर माथिको विदेशी मुद्रा हुने यात्रुले विमानस्थलमा स्वघोषणा गर्नु पर्दछ । रकम घोषणाको भने कुनै महशुल वा शुल्क बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यात्रुहरुले मापदण्डभन्दा बढि मालवस्तु लिएर आउने र भन्सार तथा प्रहरीको कारवाहीमा परी त्यस्तो मालवस्तु जफत हुने तथा सो को दोब्बर मूल्य बराबर धरौटी र जरिवाना तथा कैद सजाय समेत पाउने कार्यालयले बताएको छ ।
अख्तियारका अधिकांश मुद्दा अदालतले उल्ट्याउँछ, भिआईपीलाई छोडेर साना कर्मचारीमाथि मुद्दा
काठमाडौं । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दाहरु अदालतले उल्ट्याउने गरेको देखिएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार लामो अनुसन्धान गरेर अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गर्ने देखिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वार्षिक हजारौंको संख्यामा नामसहित र बेनामी उजुरी दर्ता हुने गर्छन् । जसमध्ये अख्तियारले अनुसन्धानको प्रकृयाबाट केही सय उजुरीहरु विशेष अदालतमा पुर्याउने काम गर्छ । त्यसपछि विशेष अदालतले अख्तियारले दर्ता गरेका करिब दुई तिहाई बढी आरोपीहरुलाई दोषी नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा अख्तियारको अनुसन्धान प्रकृयामा कतै फितलोपना भएको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले आफूहरुको अनुसन्धान प्रकृयामा त्रुटी भएको हुन सक्ने तर विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर ०७९/८० मा अख्तियारले २३७ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेको जानकारी दिए । आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार सोही आर्थिक वर्षमा आयोगमा २० हजार ९०५ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष नै प्राप्त भएका उजुरीहरु मध्ये पनि ७ हजार १६२ वटा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका थिए । सो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएका उजुरीहरुमध्ये आयोगले अनुसन्धान गरेर जम्मा १६२ वटा आरोपपत्र मात्रै विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । यसरी हेर्दा जम्मा उजुरीहरुमध्ये आयोगले ०.५७ प्रतिशत उजुरीलाई मात्रै अनुसन्धानको प्रकृयाबाट अदालतसमक्ष पुर्याएको देखिन्छ । अख्तियारमा प्राप्त भएका जम्मा उजुरीको संख्या र अदालतमा दर्ता गरिएको आरोपपत्रको संख्या हेर्दा ९९.४३ प्रतिशत उजुरीहरु अयोग्य देखिन्छन् । यसले आयोगले प्राप्त उजुरीहरुमाथि सहि ढंगले छानविन गरिरहेको छैन वा मानिसहरुले आरोपको लागि आरोप लगाउन वा शंकाको भरमा वा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले मात्रै आयोगमा उजुरी हालिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पनि पनि पैदा गर्छ । आयोगका प्रवक्ता दाहाल आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी दिन पाइने व्यवस्था भएको र आयोगले तोकिएको वैज्ञानिक प्रकृयाबाट अनुसन्धान गरेर मात्रै आरोपपत्र तयार गर्ने हुँदा सबै उजुरीहरु आरोपपत्रसम्म नपुग्ने तर्क गर्छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धान र विस्तृत अनुसन्धान गरी दुई चरणबाट उजुरीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने हुँदा आयोगको अनुसन्धान वैज्ञानिक रहेको उनको तर्क छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीहरु मध्ये विस्तृत अनुसन्धान पश्चात १६२ वटामाथि आरोपत्र दायर, ६५६ वटा तामेलीमा, ६३ वटामाथि सम्बद्ध निकायलाई सुझाव, २७ वटा मुल्तबीमा र २९ वटा अन्य निर्णय भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अदालतले ३४१ वटाको मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये १४१ वटा फैसलाहरुमा अर्थात ३३.४३ प्रतिशत मुद्दाहरुमा मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको थियो । अधिकांश मुद्दा कर्मचारीका आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अधिकांश अधिकृत सरहका कर्मचारीमाथि धेरै मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोगले सो आर्थिक वर्षमा ३५८ जना विशिष्ट श्रेणीदेखि सहयोगी कर्मचारीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । जसमा १४६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु रहेका थिए । आयोगले सो आर्थिक वर्षमा २ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी, १० जना सहसचिव, ५८ जना उपसचिव, ११० जना नायब सुब्बा, ३० जना खरिदार र ४ जना सहयोगी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
