सामुदायिक लघुवित्तसँग मर्जर गर्न बिपिडब्लुले डाक्यो विशेष साधारण सभा, १:०८५ स्वाप रेसियो
काठमाडौं । सामुदायिक लघुवित्तसँग मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितीको असोज १४ गते बसेको बैठकले असोज ३० गते जावलाखेल ललितपुरमा बिहान साढे ११ बजे वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले सामुदायिक लघुवित्तसँग मर्जर गर्ने सम्झौतापत्र, सहमति पत्र, संयुक्त मर्जर समिति गठन एवम् संयुक्त मर्ज समितिलाई आवश्यक कार्य गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, दुवै लघुवित्तबीचको सेयर स्वाप रेसियो १ः०८५३५ अनुपात अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर ०.८५३५ सेयरलाई पारित गर्नेछ । लघुवित्तले साधारणसभा प्रयोजनार्थ असोज असोज २४ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज २३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन पाउने छन् ।
फ्रि ब्यालेन्स यकिन गरेर मात्रै सेयर बिक्री गर्न सिडिएसको आग्रह
काठमाण्डौ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गलि लिमिटेडले मेरो सेयरमा फ्रि ब्यालेन्स रहेको यकिन गरेर मात्रै सेयर बिक्री गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । वल्र्ड इन्भेस्टर विक–२०२३का अवसरमा सचेतनामूलक सूचना प्रकाशित गर्दै सिडिएसले फ्रि ब्यालेन्स मात्र बिक्री गर्न मिल्ने हुँदा मेरो सेयरमा फ्रि ब्यालेन्स रहेको यकिन गरि बिक्री गर्नु पर्ने र तोकिएको समयभित्र ई डीआईएस गरिसक्नु पर्ने बताएको हो । अन्यथा क्लोजआउट वापत २० प्रतिशत जरिवाना तिर्न पर्ने सिडिएसको भनाइ छ । त्यस्तै, कारोबार गरेको भोलिपल्ट (टी प्लस वान)भित्र ईडीआईएस गरि आफूले बिक्री गरेको धितोपत्र सम्बन्धित ब्रोकरको पुल खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै धितोपत्र कारोबारको राफसाफ फछ्र्यौट टी प्लस टु हुने भएकोले राफसाफ समयभित्र बिक्री गरेको धितोपत्र तथा खरिद गरेबराबरको रकम निर्धारित समयमा जम्मा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीगत लाभकर गणनाका लागि आफुले बिक्री गरेको धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु अघि भारित औषत लागत तथा क्जयचत(तभचm, ीयलन(त्भचm ज्यमिष्लन गणना गर्नु पर्ने हुन्छ । हितग्राही खाता तथा मेरोसेयर प्रत्येक बर्ष नविकरण गर्नु पर्ने सिडिएसको भनाइ छ । मेरोसेयरको युजरनेम र पासवर्ड लगायत हितग्राही खातासँग सम्बन्धीत विवरण गोप्य राखि सिडिएससिको आधिकारिक प्रणाली मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निश्कासनमा एक भन्दा बढि हितग्राही खाता बाट आबेदन गर्न नहुने, घरायसि तथा मृत्यु नामसारी गर्दा सम्बन्धीत निक्षेप सदस्य मार्फत आवश्यक कागजात रुजु गराई सोहि निक्षेप सदस्य मार्फत प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा आगामी वैशाख दोस्रो साताबाट हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा १२ को परीक्षा २०८१ वैशाख पहिलो सातादेखि सञ्चालन हुने जनाएको छ । बोर्डले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै १२ को वार्षिक परीक्षा २०८१ को वैशाख पहिलो हप्तादेखि सञ्चालन गर्ने जनाएको हो । बोर्डका अनुसार परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको ४५ दिनभित्रमा पूरक परीक्षा गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । नतिजा भने २०८१ को साउन तेस्रो साताभित्र सार्वजनिक गर्ने बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयहरूले २०८१ को जेठ पहिलो हप्ता गर्नुपर्ने जनाएको छ । कक्षा ११ को रजिस्ट्रेसन फाराम पुस १५ गतेबाट खुला गरेर माघ १५ गतेसम्म भर्ने समयावधि तोकिएको छ । त्यस्तै कक्षा १२ को परीक्षा फाराम पुस १ गतेबाट खुला गरी माघ १५ गतेभित्र भरेर अनलाइनमार्फत बुझाइसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।
ग्यासमा कर दक्षिण एसियाकै उच्च
काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दक्षिण एसियाली मुलुकमै नभएको उपभोक्ताबाट चर्को कर असुली गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य कुनै पनि मुलुकमा घरायसी प्रयोग हुने ग्यासमा कर लगाउने व्यवस्था छैन तर मुलुकमा सरकारले ग्यासमा विभिन्न सात वटा शीर्षकमार्फत उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कर असुली गरेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल प्रतिसिलिन्डरमा ३०९ रुपैयाँ कर रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत सरकारले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई रकम दिएर उपभोक्तालाई सहुलियत रूपमा ग्यास वितरण गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने चर्को कर लिएर उपभोक्तालाई ग्यास महँगो परिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले ग्यासमा कर लगाएको छैन । अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यासमा अन्य कुनै पनि एसियाली मुलुकले उपभोक्ताबाट कर असुल गरेका छैनन् । २०६८ सालमा निगम सुधार गर्न तत्कालीन संविधान सभा सदस्य भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासमा कर दस्तुर लगाउन नहुने सुझाव दिएको थियो तर सरकारले समितिले दिएको सुझाव पालन नगरी सर्वसाधारणबाट चर्को शुल्क लिएर महँगोमा ग्यास खरिद गर्न बाध्य परेको उपभोक्ताको भनाइ छ । “अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यासमा कुनै पनि किसिमको कर लगाउन पाइँदैन,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, “राज्यले नै विभिन्न शुल्कमा कर सङ्कलन गरेर उपभोक्तालाई ठगिरहेको छ ।” विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको करले उपभोक्ताले महँगोमा ग्यास खरिद गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमै नभएको ग्यासमा कर सङ्कलन गर्ने प्रणाली सरकारले लागु गर्दा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल हटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
२० कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ । ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयको सोमबार १५ असोजमा बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी ती कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई सीमित अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सोल्टी होटलमा पूर्वराजपरिवारको १९ अर्बको सम्पत्ति
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय अध्ययन समितिले पाँच तारे होटल सोल्टीको सेयर बेचेर जहाज खरिद गर्न सुझाव दिएपछि पुँजी बजारमा तरङ्ग आएको छ । जहाज नै खरिद गर्न पुग्ने गरी निगमको सेयर कति रहेछ भनेर तरङ्ग सिर्जना गरेको हो । सोल्टी होटल लिमिटेडको वित्तीय विवरणअनुसार दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता रहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज खरिद गर्न पुग्ने गरी सेयर रहेको बताइएको छ । तर, सोल्टीमा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति चाहिँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको परिवारको रहेको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको परिवारको नाममा सोल्टी होटलमा रहेको सेयर मूल्य करिब १९ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा शाह, सोल्टी इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.र भतिजीहरू पूजा राज्यलक्ष्मी देवी शाही, शितास्मा राज्यलक्ष्मी देवी शाह र दिलासा राज्यलक्ष्मी देवी राणाको नाममा रहेको सेयरको कुल मूल्य १८ अर्ब ८२ करोड ७५ लाख ५ हजार ७४८ रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । एता, सोल्टी होटलमा निगमको १ करोड ३३ लाख ३ हजार ६९९ कित्ता सेयर रहेको छ । जसको धितोपत्रको दोस्रो बजारको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार ४ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख २४ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ रहेछ । निगमको मात्रै साढे ४ अर्ब रुपैयाँको सेयर रहेको र सो बेच्न सुझाव आएपछि धितोपत्रको दोस्रो बजार कम्पनीको मूल्य भने घट्न थालेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
सङ्घीय संसद् भवन निर्माण कछुवा गतिमा, तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी
काठमाडौं । सम्झौताअनुसार समयमै काम भएको भए यतिबेला सङ्घीय संसदका काम कारबाही सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । कोरोना महामारीका कारणले निर्माणमा समस्या भएपछि दुई पटक म्याद थप्दा पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच विसं २०७६ असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार सङ्घीय संसद भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । यसबीच कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन र पहिलो पटक छ महिना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ गते पुर्याइयो । पहिलो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटकका लागि अर्को छ महिना म्याद थप गरी २०८० साल असोज १६ गते पुर्याइयो । दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन । निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरका अनुसार हाल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत मात्रै छ । कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका शब्दमा भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा छ महिनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले निर्माण कम्पनी यतिबेला तेस्रो पटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । संसद भवन निर्माण अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आज संसद भवन निर्माणको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । अवलोकनपछि समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘भवन निर्माण कछुवा गतिमा भयो यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुहोस् ।’ उनले यो ढङ्गले समयमै निर्माण हुन नसक्ने भन्दै निश्चित अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पनि आजै निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गरिन् । भवन अवलोकनका क्रममा मन्त्री गुरुङ, समितिका सभापति सिंह र सांसदहरुले निर्माण असाध्यै सुस्त गतिमा भएको भन्दै निर्माणको गति बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । महँगो मूल्य तिरेर भाडाको भवनमा संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक दायित्व बढेको भन्दै संसद् भवन निर्माण छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । यद्यपि भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरले भने ‘साइट क्लियरेन्स’कै लागि करिब १८ महिना लागेकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘आयोजनामा हाल चार सय हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन छन् । भवनका निर्माणका लागि उपकरणहरु भारत, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो’, कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने । सहरी विकासमन्त्री गुरुङले पछिल्लो छ महिनामा संसद् भवन निर्माणले तीव्रता लिए पनि सन्तोषजनक नभएको बताइन् । ‘म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो छ महिनामा धेरै काम भएको छ तर जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन ।’ मन्त्री गुरुङले भवन निर्माणका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक समस्याबारे सरोकारवालासँग पटक-पटक छलफल गर्न र निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गरौँ भन्ने लक्ष्य हो’, उनले भनिन्, ‘भवन निर्माण छिटो सक्न जनशक्ति बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।’ उनले जुनसुकै समस्या भए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट एक साताभित्रै समाधान गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख गरिन् । ‘भवनको बाहिरी संरचना सकिएको छ । अबको छ महिनाभित्र छ वटा भवनको काम सक्छौँ, बाँकी भवनको काम त सकिसकेको छ । ‘फ्लोरिङ फिनिसिङ’ अझै काम बाँकी छ’, निर्माण कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने । आयोजना निर्देशक मच्चाकाजी महर्जनले छ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम भइरहेको दाबी गरे । आयोजनाको परामर्शदाता राजुमान मानन्धरले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनमा छिटो पूरा गर्न दुई सिफ्टमै काम गर्ने योजना रहेको बताए । एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । भवन निर्माणका लागि अनुमानित खर्च रु छ अर्ब ९२ करोड भए पनि रु पाँच अर्ब दुई करोडमा सम्झौता भएका छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माविनियोजन रु तीन अर्ब २६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । संसद भवनभित्र मुख्य भवन आठवटा हुनेछन् । भवनभित्र तीन सय ५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुनेछ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । यसका चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद् लाइब्रेरी, दुईवटा क्यान्टिन क्रमशः एक सय र तीन सय जना अट्ने क्षमताका र तीन सय ९० वटा गाडी पार्किङ क्षमता हुनेछ । गत असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । उनले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै गत साउन १७ गते सभामुख देवराज घिमिरेले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । उनले पनि लक्ष्यअनुरुप निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए । यसैबीच समितिले सङ्घीय संसद् भवन निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी लिन सहरी विकासमन्त्री, आयोजना प्रमुख, आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदातृलाई समितिमा भवनको कागजातसहित बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति सिंहले बताए । पूर्वाधार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, ऊर्जा व्यवस्थापनका सवालमाथि छलफल गर्दै तिनको काम प्रभावकारी बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । सांसदहरु प्रदीप पौडेल, ठाकुर गैरे, माधव सापकोटा, निशा डाँगी, डा चन्द्रकान्त राउत, बिना लामा, सुशीला श्रेष्ठ र लालवीर चौधरीले समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाएर विषयगत उपसमितिलाई सक्रिय बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी समितिले दशैं, तिहार, छठलगायतका पर्वमा लाखौँ सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरु गन्तव्यमा पुग्न आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सडक यातायातलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटा विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । रासस
सानिमा रिलायन्स लाइफले शुरु गर्यो शतप्रतिशत विलम्ब शुल्क छुट सहितको पुनर्जागरण अभियान
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले नवीकरण नभएका बीमालेखका लागि शतप्रतिशत विलम्ब शुल्क छुट सहितकोे पुनर्जागरण अभियान शुरु गरेको छ । उक्त पुनर्जागरण अभियान यही असोज १६ गते देखि २६ गतेसम्म लागू हुनेछ । पुनर्जागरण अभियान अन्तर्गत बिमालेख अवधिभित्र एक पटक मात्र ब्याज छुटको सुबिधा प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कुनैपनि बीमालेख व्यतित रहँदा बिमितले रक्षावरण गुमाउनुका साथै विलम्ब शुल्क पनि व्यहोर्ने हुनाले बीमालेख नवीकरण गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । हरेक नेपालीलाई बीमाको दायरा भित्र ल्याई बिमित र बिमितसँग आश्रित परिवारको आर्थिक सुरक्षाको लागि जीवन बीमा अनिवार्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
