इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षा असोज २२ गते हुने, १९ गतेसम्म फर्म भर्न पाइने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक तहको बिई र बिआर्कका कार्यक्रमहरु अध्ययन गर्नको लागि प्रवेश परीक्षा असोज २२ गते हुने भएको छ । अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डा. शंशीधरराम जोशीका अनुसार विद्यार्थीहरुले १९ गतेसम्म प्रवेश परीक्षाको लागि फर्म भर्न सक्ने र २२ गतेबाट प्रवेश परीक्षा हुने छ । विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयको आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुमा पुरानै शुल्कका आधारमा अध्ययन गर्नको लागि प्रवेश परीक्षा कम्प्युटर विधिबाट सञ्चालन गरिने समेत डिन जोशीले सूचनामा उल्लेख गरेका छन् ।
प्राधिकरणले खुलायो जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) को आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचनाको जारी गर्दै प्रवर्द्धकहरूलाई आयोजना पीपीएका लागि आह्वान गरेका हो । प्राधिकरणले प्रवर्द्धकहरूलाई आयोजनाको आवश्यक कागजात सहित निवेदनका साथ विद्युत व्यापार विभागमा सम्पर्क राख्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ३५ दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) ६ हजार ७५० मेगावाट र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत आयोजनाका ४ हजार पाँच सय मेगावाट नपुगेसम्म पीपीए गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
बझाङका भूकम्प प्रभावितलाई उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन रास्वपाको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बझाङ भूकम्पका प्रभावितलाई उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । मंगलबार संसदमा बोल्दै रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले उक्त माग गरेकी हुन् । बझाङमा मंगलबार दिउँसो २ पटक भूकम्प गएको थियो । भूकम्पबाट केही घर तथा विद्यालयमा क्षति पुगेको छ भने जयपृथ्वी राजमार्ग पनि अवरूद्ध भएको छ।
दक्षिणी सुडानबाट फर्किएका हजारौँ नागरिक भोकमरीको जोखिममा : राष्ट्रसङ्घ
नैरोबी । सुडानको हिंसात्मक द्वन्द्वबाट पलायन भएका हजारौँ दक्षिण सुडानी शरणार्थीहरूले ‘भोकमरी आपत्काल’ को सामना गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । ती मध्ये ९० प्रतिशत शरणार्थीको धेरै दिन खानाबिना बितिरहेको राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फत्तह अल–बुर्हान र उनका पूर्वसहायक मोहम्मद हाम्दान दाग्लोप्रति बफादार सेनाहरू बीचको लडाइँका कारण पछिल्लो पाँच महिनामा करिब तीन लाख दक्षिण सुडानी नागरिकहरू घर फर्कन बाध्य भएको राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले बताएको छ । सो संस्थाका अनुसार यो सङ्कटले पाँच वर्षमुनिका २० प्रतिशत बालबालिका कुपोषित हुनुका साथै कम उमेरका पीडितहरूलाई गम्भीर असर पुगेको छ । मध्य अप्रिलदेखि सुरु भएको द्वन्द्वयता कम्तीमा सात हजार पाँच सय मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । हिंसा रोक्ने धेरै युद्धविराम असफल भएका छन् । जसका कारण हजारौँ मानिस सुडानका सीमातिर धकेलिएका छन् भने धेरै क्षेत्रमा मानवीय सङ्कटको त्रास उत्पन्न भएको छ । दक्षिण सुडानीहरू पहिले नै व्यापक मानवीय आवश्यकताहरूको सामना गरिरहेको मुलुकमा फर्किरहेको डब्लुएफपीले जनाएको छ । ‘आज आइपुगेकाहरू द्वन्द्वको सुरुको साताहरूमा भागेका परिवारभन्दा पनि अझ धेरै कमजोर अवस्थामा छन्’, डब्लुएफपीले भनेको छ । विश्वको सबैभन्दा गरिब मुलुकमध्येको एक दक्षिण सुडान सन् २०११ मा सुडानबाट स्वतन्त्र भएको थियो । तर स्वतन्त्र भएको केही समयमै हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटामा पर्दा भर्खरै जन्मेको देश विभाजित हुँदै आघातमा पर्यो । सन् २०१८ मा औपचारिकरूपमा गृहयुद्ध अन्त्य हुनुभन्दा अघिको पाँच वर्षको रक्तपातमा यो मुलुकमा तीन लाख ८० हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो । साट्ठीभन्दा बढी जातीय समूह र एक करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको दक्षिण सुडानले घातक हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति र लगातारको राजनीतिक अन्तरविरोधको सामना गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रक्तपातलाई प्रश्रय दिएको, राजनीतिक स्वतन्त्रतामा लगाम लगाएको र सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्नमा भूमिका खेलेको भन्दै दक्षिण सुडानको नेतृत्वको आलोचना गरेको छ । सन् २०१८ को विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार दक्षिण सुडानमा तेलको ठूलो भण्डार भए पनि पाँचमध्ये चार दक्षिण सुडानी ‘निरपेक्ष गरिबी’ मा रहेका छन् । रासस
‘अर्थतन्त्र सुधारमा बजेटले घोषणा गरेका कार्यक्रमको नतिजा देखिएन’
काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुधारको प्रयाससहित चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमको नतिजा देखिन नसकेको धारणा सांसदहरूले राखेका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै आलोचना भएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री तथा समिति सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिसकेको बताउदै अर्थमन्त्रीले यसबारे जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई सरकारले स्वीकार्नु पर्छ । उपेक्षा गरेर बस्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक छन् । बजारमा तरलता छ तर कर्जा माग छैन । वैदेशिक विकास सहायतामा कटौती भएको छ । इतिहासमै डरलाग्दो अवस्थाको समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिरहेको छ ।’ अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारका भएका प्रयास पर्याप्त नरहेको एवम् नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उनको दाबी छ । अर्थमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘अर्थ समितिले बोलाउँछ, उहाँ आउँछु पनि भन्नुहुन्छ तर आउनुहुन्न । टालटुले प्रश्न र जवाफले अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्दैन’, बैठकमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएकोबारे इङ्गित गर्दै पौडेलले भने, ‘संसद् र समितिमा आर्थिक सूचकको सामान्य प्रस्तुति लिएर आउने होइन, विस्तृत जानकारीसहित आउनुप¥यो । अर्थतन्त्रको अवस्था बारेको जानकारी आम नागरिकलाई पनि दिन आवश्यक छ ।’ अहिले बजारमा माग र आपूर्तिमा उल्लेख्य रुपमा कटौती भएको बताउदै पौडेलले औद्यागिक उत्पादन कटौती भएको यसले बेरोजगारी बढाएको धारणा राखे । साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेको राजस्व सङ्कलनको नाजुक स्थिति अर्को समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत नदेखिएको उनको पौडेलको बुझाइ छ । समिति सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीलाई शङ्काको लाभ दिन दिएर कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा नतिजा देखिन नसकेको बताए । ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्मको कार्यप्रगतीको अवस्था के छ ? यसबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ’, वाग्लेले भने, ‘अर्थतन्त्रका सूचकलाई बृहत् (म्याक्रो) रुपमा भन्दा पनि सूक्ष्म (माइक्रो) तरिकाले हेरिनुपर्छ । रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रका सम्भावनालाई देखाएर मात्र हुँदैन ।’ समिति सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले राजस्व चुहावट बढेको भनेर सरकार मातहतकै निकायले स्वीकारेको अवस्थामा भन्सारका कर्मचारीलाई के कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखे । त्यस्तै, नेपालको कर प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अझै बढ्न नसकेको र पुरानै शैलीको कर भुक्तानी प्रणालीले राजस्व बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपाल भित्रने पर्यटकले यहाँ गर्ने खर्चको तुलनामा नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा बाहिर गइरहेको रकम बढी रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले मुलुकमै अवसर सिर्जना गर्नका लागि साना तथा मझौला खालका उद्यमशीलता विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्करले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ८० प्रतिशत कार्यविधि र मार्गदर्शन बनिसकेको दाबी गरे । बजेट कार्यान्वयनको सबै काम अर्थ मन्त्रालयले मात्र गर्ने नभई विषयगत मन्त्रालयको दायित्व पनि रहने उल्लेख गर्दै अर्थसचिव पुष्करले अर्थ मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका र सहजीकरण गरिरहेको बताए । त्यस्तै, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्ममा पनि राजस्व सङ्कलनमा उत्साह देखिन नसकेको स्वीकारे । ‘राजस्व प्रशासनमा त्यति उत्साह देखिन सकेको छैन । बजेटले लिएका नीति र सुधारका कार्यक्रमको तत्काल नतिजा नआउने भएकाले सुधार हुन समय लाग्छ’, उनले भने, ‘समस्या पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्छ । तर बढाइचढाइ गर्न हुँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामै पुगेको भन्ने होइन ।’ नेपालको राजस्व प्रणालीमा संरचनागत समस्या विरासतको रूपमा जकडिएर बसेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले त्यसमा सुधार गर्नका लागि समय लाग्ने बताए । अहिले आन्तरिक अन्तःशुल्क र पैठारीको अन्तःशुल्क घटेको देखिएकाले यसको कारण खोज्न अध्ययन भइरहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै, विभिन्न छुट तथा अनुदानका कार्यक्रमका कारण पनि राजस्वमा कमि आएको हुनेसक्ने उनको भनाइ छ । अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादक मूल्यको आधारमा दुई दशमलव २६ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यको आधारमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे छ प्रतिशतको बाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै थप बजेट माग हुन थालेको बताए । त्यस्तै, कर्मचारी संयन्त्र निर्णय गर्न हिच्किचाउने गरेको र सही निर्णय गर्दा पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न विकास आयोजना प्रमुखहरु चाँडो चाँडो परिवर्तन हुँदा त्यसको असर समग्र खर्च प्रणालीमा परेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्चको पुरातन शैली कायम नै रहेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले अहिले निक्षेपको अवस्था बढ्दो र कर्जाको माग घट्दो रहेको बताए । रासस
मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं। सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले उपभोक्ता बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, न्यून गुणस्तरलगायतका समस्या समाधानका लागि संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद उदय शमशेर जबराले चाडबाडको समयमा उपभोक्ता बजारमा मूल्यवृद्धि देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण र नियमनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि सरकारले फिर्ता लिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । तर पछिल्लो तीन महिनामा महङ्गी अत्यन्त बढेको छ’, उनले भने, ‘चाडबाडको समयमा बजारमा गोलभेडा, चिनी, चामलजस्ता उपभोग्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायतका बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभावका समस्या देखिएका छन् ।’ बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उनले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद उर्मिला माझीले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता गरेर जनतामा राहतको महसुस गराएको बताइन् । सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसको मुख्य कारण कालोबजारी र कमिसनतन्त्र रहेको बताइन् । बजार अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउपर्ने उनको माग छ । सांसद गगनकुमार थापाले चिकित्सकमाथि भइरहेको आक्रमणको निन्दा गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच सम्झौता भएको २४ घण्टा नबित्दै चिकित्सकमाथि फेरि आक्रमण हुनु निन्दनीय रहेको बताउदै थापाले उनीहरुका जायज माग र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले गम्भीर भएर तत्काल कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद किरणकुमार साहले चिकित्सकमाथि भइरहेको आक्रमण र विभिन्न स्थानमा घरेलु हिंसा भइरहँदा सुरक्षा प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताए। सांसद गोमा लाभ (सापकोटा)ले खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र मिसावटले उपभोक्ता पीडित हुनुपरेको बताइन् । अहिले मधेश प्रदेशमा दैनिक आठ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको उनको भनाइ छ । सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले मूल्यवृद्धि र कालोबजारी बढिरहँदा पनि अनुगमनको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताइन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद एकनाथ ढकालले सिंहदरवार क्षेत्रमा रहेको नेपालको पहिलो संसद भवन जीर्ण अवस्थामा रहेकाले त्यसको पुनःनिर्माणका लागि माग गरे । ‘सिंहदरबारस्थित नेपालकै पहिलो संसद भवन वर्षौदेखि बेहाल छ । जीर्ण अवस्थामा रहेको एक सय वर्ष पूरानो राणाकालिन भवनको उचित संरक्षण नहुँदा यो भवन भग्नावशेष जस्तै भएको छ । भित्तामा झारपातले जेलिएको छ’, उनले भने, ‘विसं २०१५ मा पहिलोपटक संसद बैठक बसेको यो भवनलाई पुनःनिर्माण गरेर पुरातात्विक महत्वको भवनका रुपमा संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ सिंहदरवार क्षेत्रभित्रकै निर्माणाधीन संसद भवन तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेकोबारे पनि उनले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ऐनबहादुर शाहीले केही समयअघि मुगुको गमगढीमा आगलागीबाट आठ घर नष्ट भएकोमा पीडितलाई राहतका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । सांसद गणेश पराजुलीले उपत्यकाभित्रका सडक निकै साँघुरा भएकाले त्यसलाई विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपत्यकाभित्रका बाटो विस्तारलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्णता दिनुपर्ने उनको माग छ । अरनिको राजमार्ग निर्माण र विस्तारका काममा ढिलाइ भइरहेको विषय सांसद गोकुल बाँस्कोटाले आजको बैठकमा उठाए । त्यो राजमार्ग विस्तार र निर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यहाँ दुर्घटना बढेको उनको भनाइ छ । सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले बाढी र पहिरोका कारण हुम्लाको रिप गाउँ निकै नै जोखिम अवस्थामा रहेकाले स्थानान्तरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद अशोककुमार चौधरीले तराई क्षेत्रका कृषकले धानको समर्थन मूल्य पाउन नसकेको बताए । सरकारले धानमा तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाउनुपर्ने र केरा खेतीमा देखिएको रोग नियन्त्रणका लागि पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद कालुराम राईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषय संसदमा उठाए । अर्का सांसद सांसद गीता बस्नेतले मुलुकको शान्ति सुरक्षा कमजोर हुँदै गएको र महिलाले असुरक्षित महशुस गरिरहेको धारणा राखिन् । रासस
घुस लिएको अभियोगमा प्राधिकरणका महतोविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको अभियोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इनरुवा वितरण केन्द्रका कार्यरत फोरमेन विर्जुकुमार महतोविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार एक उद्योगमा विद्युत्को क्षमतामा वृद्धि गरिदिए वापत महतोलाई सेवाग्राहीसँग २५ हजार रुपैयाँ घुस माग गरिरहेको अवस्थामा गत भदौ १९ गते पक्राउ गरिएको थियो । आयोगका अनुसार आरोपी महतोलाई बिगो बमोजिम कारवाहीको माग गरिएको छ । रासस
सफलताको उपमा उपासना : बीमा क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । अहिले सर्वोत्र क्रिकेटको क्रेज छ । क्रिकेट खेलिरहेका नेपाली खेलाडीहरुले पनि एकपछि अर्को नयाँ किर्तिमानी बनाइरहेका छन् । चीनमा जारी टी–२० आई अन्तर्गत गत साता मंगोलियाविरुद्द खेलेको नेपालले करिब एक दर्जन नयाँ रेकर्ड बनायो । नेपाली खेलाडी दिपेन्द्र सिंह ऐरीले ९ बलमा अर्धशतक बनाउँदै विश्व किर्तिमानी बनाए भने युवा ब्याट्सम्यान कुशल मल्लले पनि ३४ बलमा शतक प्रहार गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरे । खेलकुदमा यस्ता रेकर्डहरु एकले कायम गर्दै अर्कोले भंग गर्ने शिलसिला चलिरहन्छ । खेलकुद जस्तै किर्तिमानीको शिलसिला नेपाली बीमा क्षेत्रमा पनि बनेको छ । नेपाली बीमा कम्पनीकी पहिलो महिला सीईओ बनेर रेकर्ड बनाएकी उपासना पौडेलले पुनः पुनर्बीमा कम्पनीकी पहिलो महिला सीईओ बनेर थप एउटा नयाँ रेकर्ड बनाएकी छन् । उनको रेकर्ड त्यतिमै रोकिँदैन, उनी पहिलो महिला तथा कान्छो सीईओ पनि बनेकी छन् । उनले बीमा क्षेत्रमा एकपछि अर्को रेकर्ड कायम गरिरहेकी छन् । बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिएसँगै पौडेल हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेकी हुन् । नवनियुक्त सीईओ पौडेलले पनि आफु एक कार्यकालको लागि हिमालयन रिको सीईओ पदमा नियुक्त भएको जानकारी दिइन् । उनी २०७९ मंसिरमा हिमालयन रिमा डीसीईओको रुपमा प्रवेश गर्दा धेरैलाई आश्चर्य नलागेको होइन । यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ भएर काम गरिरहेकी उनी एक्कासी हिमालयन रिमा डीसीईओ बनेर गएपछि धेरैले उनको आलोचना पनि गरे । यूनाइटेडमा राम्रो पफर्मेन्स गरिरहेको बेला हिमालयन रिमा जाने निर्णय राम्रो नभएको बुुझाइ धेरैको थियो । तर, हिमालयन रिमा डीसीईओको रुपमा प्रवेश गरेको १० महिनामै उनले सीईओ बनेर देखाइन् । यसअघि हिमालयन रिको सीईओमा भारतीय नागरिक चन्द्रशेखरन रामामुर्थी थिए । सीईओ पदबाट राजीनामा दिएका उनलाई कम्पनीले सल्लाकारको रुपमा नियुक्त गर्दै पौडेललाई सीईओ बनाएको हो । त्यो उनको क्षमता, दख्खलता र सफलता हो । ३६ वर्षको उमेरमा पुनर्बीमा कम्पनीको सीईओ भएर उनले महिलाहरुमध्येमा मात्रै होइन पुरुषहरुमध्ये पनि कान्छो सीईओ बनेर थप नयाँ रेकर्ड स्थापित गरेकी हुन् । उनले तत्कालीन यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा तीन वर्ष काम गरिन् । ठूलो समस्यामा परेको सो इन्स्यारेन्सलाई माथि उकास्न उनै उपासनाले ठूलो भुमिका खेलिन् । उनकै नेतृत्वमा यूनाइटेड इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कम्पनीका रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सफल बन्यो । यूनाइटेडको सीईओको रुपमा काम गर्दा उनले विकासन्युजसँग भनेकी थिइन्, ‘हामीले बन्न चाहेको ‘नम्बर वान’ कम्पनी हो । तर, तत्कालै असम्भव नै छ, जसको लागि हाम्रो प्रयास जारी छ, यात्रा लामो छ, हामीले अब एक वर्षभित्रै ‘टप फाइभ’ मा आउने हो, सकिँदैन भनेर मेहेनत गर्न छोड्ने होइन, असम्भव भन्ने केही छैन ।’ सीईओ पौडेलमा आत्मविश्वास छ । केही पृथक काम गर्न सक्ने क्षमता र हुटहुटी उनमा छ । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट स्टडिज (एफएमएस) बाट एमबीएसम्मको अध्ययन पुरा गरेकी उनी भारतमा नै बीमा व्यवसायको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । सुरुमा युनाइटेडको सीईओ बन्दा नै उनको क्षमतामाथि प्रश्न नगर्नेहरुको कमि थिएन । तर, उनले कम्पनीलाई एउटा ‘हाइट’ मा पुर्याएपछि उनी प्रशंसाकी पात्र बन्न थालेकी हुन् । को हुन् उपासना ? उपासनाको जन्म काठमाडौंको कुलेश्वरमा भएको हो । शिक्षित परिवारमा जन्मिएकी उनको हजुुर बुवा स्कूलका प्राध्यानाध्यापक । बुबा व्यवसायी र आमा बैंकर्स हुन् । एमबीएपछि उनलाई बैंकमा काम गर्न मन थियो । नसोचेको क्षेत्र जनरल इन्स्योरेन्समा उनी डुबिन् । उनले स्कूल शिक्षा डिएबीबाट लिइन् । प्लसटु डनबास्कोबाट पुरा गरिन् । बिजनेश इन्फर्मेशसन सिस्टम विषयमा ब्याचलर काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा गरिन् । र, एमबीए दिल्ली यूनिभर्सिटीबाट गरिन् । पहिलो काम भारतको पुनेस्थिति कमेन्स इन्डिया नामक कम्पनीमा गरिन् । गाडीको इन्जिन लगायत मेरिनरी सामान उत्पादन गर्ने त्यो कम्पनीमा उनले ९ महिना काम गरिन् । उनले बिवाह लगत्तै भारतको बम्बईमा आईसीआईसीआई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रडक्ट मेनेजर भएर काम गरिन् । ‘तीन वर्षमा बढुवा हुने कम्पनीको नियम भए पनि मैले एक÷दुई वर्षको बीचमा प्रमोशन पाएँ, म सिनियर प्रडक्ट म्यानेजर भएँ, नेतृत्व विकास गर्ने कम्पनीको योजनाभित्र मैले ग्रुप लिडर हुने मौका पाएँ, बीमा भित्र फाइनान्स बाहेक सबै जिम्मेवारी हेर्ने मौका पाएँ, प्रडक्ट डेभलपमेन्ट, रिइन्स्योरेन्स, आईटी म्यानेजमेन्ट लगायतका क्षेत्रमा काम गरेँ’ उनले यसअघि विकासन्युजसँग भनेकी थिइन् । उनले भारतमै भोडाफोनमा समेत काम गरेको अनुभव छ । भोडाफोनमा साढे दुई वर्ष काम गरेपछि उनले बीमा कम्पनी भारतीय एक्जामा काम सुरु गरिन् । सो कम्पनीपछि उनी नेपाल फर्किइन् । नेपालमा सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा नायव महाप्रबन्धकका रुपमा काम गरिन् । सो कम्पनीमा डेढ वर्ष काम गरेपछि उनी यूनाईटेडमा डेपुटी सीईओ हुँदै सीईओ बनेकी थिइन् । अहिले उनी हिमालयन रिकी सीईओ बनेकी छन् । पुर्नर्बीमा कम्पनीमा अब उपासनाको अग्नी परीक्षा सुरु हुँदैछ । सम्बन्धित सामग्री : म दिनरात काम गर्छु, साथीहरु भन्छन्- ‘तिमी कति भाग्यमानी’
