केबीएसएचले १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेड (केबीएसएच) ले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १८ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरको कर प्रयोजनका लागि ०.९४७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार प्रस्तावित लाभांश विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृत भएपछि आगामी वार्षिक साधारण सभामा पेस गरिनेछ । साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्रै सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
चुनाव काठमाडौंमा, खर्च डलरमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारहरूले मत माग्न सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य प्रचार माध्यम बनाएका छन् । फेसबुकमा उम्मेदवार तथा उनीहरूका समर्थकका नामबाट गरिएको विज्ञापनमा ठूलो रकम खर्च भएको देखिएको छ । मेटाको एड लाइब्रेरीमा उपलब्ध विवरणअनुसार कांग्रेस महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विभिन्न उम्मेदवार, समर्थक तथा उनीहरूसँग जोडिएका पेजबाट फेसबुकमा विज्ञापन गरिएको छ । कतिपय उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि सयौं डलर खर्च गरेका छन् । पछिल्लो सात दिनको तथ्यांक विवरण हेर्दा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीका उम्मेदवार नैनसिंह महरले ४१४ डलर खर्च गरेका छन् । उनले यो अवधिमा १९ वटा प्रचार सामग्री राख्दै सो रकम खर्च गरेका हुन् । त्यसअघि भने उनले साढे तीन हजार डलर खर्च गरेको मेटाको विवरणमा उल्लेख छ । महामन्त्रीकै अर्का उम्मेदवार सुनिल शर्माले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राम्रै प्रचारप्रसार गरेको देखिन्छ । उनले पछिल्लो एक सातामा चार पटक प्रचार सामग्री राखेर सय डलर खर्च गरेका छन् । पार्टीको उपसभापतिका उम्मेदवार सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसारमा सक्रिय बनेका छन् । उनले पनि पछिल्लो एक सातामा सात वटा प्रचार प्रसार सामग्री बुष्ट गरेर डलर खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सुनीलकुमार शर्माको नामबाट ४ वटा विज्ञापन, जीवन कार्कीका नामबाट १, सुमन तिवारीका नामबाट २ र महामन्त्री उदयशमशेर राणाको नामबाट १ वटा विज्ञापन चलाइएको देखिन्छ । यी सबैको खर्च १०० डलरभन्दा बढी रहेको मेटा एड लाइब्रेरीको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी अविनाश भट्टराईका नामबाट ९ वटा, सुरेन्द्रराज पाण्डेका नामबाट ७ वटा, विद्यासागर लामाका नामबाट १० वटा, शेषकान्त पुरी सचिवालयका नामबाट ५ वटा र प्रकाशचन्द्र परियार सचिवालयका नामबाट २ वटा विज्ञापन चलाइएको विवरणमा देखिन्छ । मेटाको विवरणमा दीपक जी, रामधोज लामा, इन्जिनियर भुवन भट्ट, अनुराग खड्का, भानुभक्त गैरे, मेघराज थापा, महेश कर्माचार्यलगायतका नामबाट पनि विज्ञापन सञ्चालन भएको उल्लेख छ । कतिपय विज्ञापन भने उम्मेदवारको प्रत्यक्ष नामभन्दा समर्थक वा सचिवालयका नामबाट सञ्चालन गरिएको देखिन्छ । त्यस्ता विज्ञापनमध्ये धेरैको खर्च १०० डलर वा त्यसभन्दा कम रहेको विवरणमा उल्लेख छ । विशेषगरी कांग्रेसको यसपटकको महाधिवेशनमा डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कांग्रेसले महाधिवेशनमा फ्लेक्स, ब्यानर, पोस्टर, पम्प्लेटलगायतका भौतिक प्रचार सामग्रीमा रोक लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट प्रचार गर्न अनुमति दिएको छ । उम्मेदवारी दर्ता सकिएसँगै कांग्रेसमा प्रचार अभियान पनि तीव्र बनेको छ । महामन्त्रीमा नैनसिंह महर, सुनीलकुमार शर्मा, शंकर तिवारी, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, उदयशमशेर राणालगायत प्रतिस्पर्धामा छन् । सहमहामन्त्रीका उम्मेदवार मान बहादुर नेपालीले पनि फेसबुक प्रचारप्रसारमा तीव्रता दिएका छन् । उनी दलिततर्फ सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका छन् । उनीसँग प्रकाश रसाइली स्नेही र नरेन्द्र पासवान प्रतिस्पर्धामा छन् ।
ऋण तिर्न ऋण लिँदै सरकार
काठमाडौं । पछिल्लो समय राज्यले ऋण तिर्न ऋण नै लिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौं प्रतिवेदनमा सरकारले आन्तरिक ऋणको परिचालन बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखाएको हो । जसका कारण आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगले औंल्याएको छ । आयोगको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार पछिल्ला वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा आन्तरिक ऋणको अनुपात करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि ऋणको रकम भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर परिचालित आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा नयाँ विकास निर्माणमा भन्दा पुरानो ऋणको साँवा तिर्न प्रयोग भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.४१ प्रतिशत मात्र रहेको आयोगले जनाएको छ । ऋण सेवा खर्च निरन्तर बढ्दै गएकाले परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमै प्रयोग भएको आयोगको निष्कर्ष छ । यसबाट नयाँ पुँजी निर्माण हुने तथा अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्ने अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण पनि पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.७२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्वसमेत बढेको छ । जीडीपीको अनुपातमा ऋणको साँवा भुक्तानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १.४१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा बढेर ४.७७ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याज तथा कमिसन भुक्तानीको हिस्सा पनि सोही अवधिमा ०.८१ प्रतिशतबाट बढेर १.१५ प्रतिशत पुगेको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दा बजेट घाटामा चाप पर्ने र पुँजीगत बजेट विनियोजनमा संकुचन आउने अवस्था देखिएको आयोगको विश्लेषण छ । सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिदर र निर्यात कमजोर रहनुका साथै राजस्वको हिस्सा घट्दै गएको भन्दै आयोगले ऋण परिचालन गर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । चार वर्षमा आन्तरिक ऋण दायित्व २८ प्रतिशत बढ्यो सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गरे पनि तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा करिब २८ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.६८ प्रतिशत बराबर हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएका आयोजनामा बजेट अपुग भएको अवस्थामा तथा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन नगरेको अवस्थामा तोकिएको थप सीमाभित्र रहेर संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो । दीर्घकालीन ऋणमा जोड दिन सुझाव आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा ४७.३२ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल परिचालित आन्तरिक ऋणमा दीर्घकालीन उपकरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५९.८२ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ७६.५० प्रतिशत पुगेको थियो । तर २०८१/८२ मा पुनः घटेर ६५.१५ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा दीर्घकालीन उपकरणको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार सरकारले सकेसम्म दीर्घकालीन उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने नीति निरन्तरता दिनुपर्छ । चालु खर्च धान्नै ऋणको सहारा सरकारको चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको भए पनि त्यसअनुसार राजश्व सङ्कलन बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म संघीय सरकारको राजस्व आम्दानीभन्दा आन्तरिक ऋणको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च र चालु खर्चको योगफल बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सरकारको नियमित खर्च धान्नसमेत ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको देखाएको छ । आयोगले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुका साथै राजस्वको दायरा विस्तार, कुशल राजश्व व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत राजश्व संकलन बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारको वित्तीय अवस्था पनि पछिल्ला वर्षमा दबाबमा रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म सरकार निरन्तर बजेट घाटामा रहेको छ । सबै आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल बचत ऋणात्मक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बचत सबैभन्दा बढी ५.८० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा २०८२/८३ मा पनि ३.०८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ । प्राथमिक बचतको अवस्था पनि कमजोर बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १.०५ प्रतिशत सकारात्मक रहेको प्राथमिक बचत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १.५६ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ । कुल वचत र प्राथमिक वचत दुवै ऋणात्मक रहनु तथा पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अवस्था थप कमजोर बन्दै जानुले सरकारलाई थप ऋण परिचालन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ट्रम्पको दावी– मैले आठ युद्ध रोकेको छु, मलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्छ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार आफूले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनुपर्ने बताएका छन् । पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्रपतिले यसअघि युद्ध अन्त्य गराएका छैनन् । मैले आठवटा युद्ध अन्त्य गराएको छु र सायद विश्वलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनबाट समेत रोकेको छु । त्यसैले मैले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनुपर्छ ।’ सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणा नर्वेजियन नोबेल समितिले शुक्रबार गर्नेछ । पुरस्कारबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘उनीहरूको निर्णय के हुन्छ, मलाई थाहा छैन । उनीहरूको यस्तो छवि छ कि सायद उनीहरूले मजस्ता व्यक्तिलाई यो पुरस्कार दिँदैनन् ।’ दोस्रो पटक सत्तामा फर्किएपछि ट्रम्पले आफू विश्वकै प्रतिष्ठित पुरस्कारमध्ये एक नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि योग्य रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसअघि पुरस्कार पाएका व्यक्तिले इतिहासमा अरू कसैभन्दा बढी यसको हकदार राष्ट्रपति ट्रम्प रहेको बताएका थिए । ट्रम्पले भने, ‘उहाँमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो सम्मान पाइसकेकोमा म निकै सम्मानित महसुस गरिसकेको छु ।’ भेनेजुएलाकी विपक्षी नेतृ मारिया कोरिना मचाडोले जनवरीमा आफ्नो सन् २०२५ को नोबेल शान्ति पुरस्कारको पदक ट्रम्पलाई दिएकी थिइन् ।
आइजिआई प्रुडेन्सियलले पायो ‘ए माइनस’ रेटिङ
काठमाडौं । आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘ए माइनस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । कम्पनीले इक्रा नेपालबाट उक्त रेटिङ पाएको हो । यो रेटिङले कम्पनी आफ्नो वित्तीय दायित्व समयमै पुरा गर्न पूर्ण सक्षम रहेको र यसमा कर्जा वा लगानीकाे जाेखिम निकै कम रहेको देखाउँछ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २ करोड लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बीमा कोषको आकार ८३ प्रतिशतले बढेर ७ अर्ब ८० करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्ममा लगानीबाट हुने आम्दानी २ अर्ब ८२५ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ । त्यस्तै कम्पनीको कुल खर्च २ अर्ब २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ०.१३ रुपैयाँ, प्रतिशेयर नेटवर्थ १७९.५३ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकाल हुन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) योगेशभक्त बादे श्रेष्ठ रहेका छन्।
कृति अवार्ड्सको १३औं संस्करण औपचारिक रूपमा सुरु
काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले आयोजना गरेको रेडबुल १३औं कृति अवार्ड्स २०८३ को औपचारिक सुरुवात गरिएको छ । काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रम ‘कृति इग्नाइट’मार्फत अवार्ड्सको उद्घाटन गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रका साथै विभिन्न उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । नेपाली विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रमा सिर्जनशीलता र उत्कृष्टताको सम्मान गर्दै आएको कृति अवार्ड्सको यस वर्षको संस्करणलाई विभिन्न व्यावसायिक तथा नियामक संस्थाले समर्थन गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल सरकारको विज्ञापन बोर्डले अवार्ड्सलाई समर्थन गरेका छन् । त्यस्तै, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान), सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब), रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम, नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपाल यस वर्षदेखि कृति अवार्ड्सका सह–आयोजकका रूपमा जोडिएका छन् । आयोजकका अनुसार यसपटक आनका गैरसदस्यका लागि समेत मनोनयन खुला गरिएको छ । विभिन्न व्यावसायिक तथा सञ्चार क्षेत्रका संस्थाको सहभागिताले अवार्ड्सलाई थप व्यापक र समावेशी बनाउने आयोजकको अपेक्षा छ । यसबाट नेपाली विज्ञापन तथा सञ्चार उद्योगमा सिर्जनशीलता र व्यावसायिक उत्कृष्टतालाई थप प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास लिइएको छ । ‘कृति इग्नाइट’ कार्यक्रममा नेपाली विज्ञापन तथा आमसञ्चार क्षेत्रको विकासक्रम झल्काउने श्रव्यदृश्य सामग्रीसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा आनका पूर्वअध्यक्ष, कृति अवार्ड्सका प्रवर्द्धक तथा मिडिया एलायन्स नेपालका संस्थापक अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । १३औं कृति अवार्ड्सका शीर्ष प्रायोजक सारस बेभरेजका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिवाल र विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठलगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । आनका अध्यक्ष सुदीप थापाले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । आयोजकका अनुसार कृति अवाड्र्स २०८३ अन्तर्गत नेपाली विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रमा उत्कृष्ट सिर्जना र योगदानलाई सम्मान गर्ने प्रक्रिया अब अघि बढ्नेछ ।
भारतमा स्टारलिंक रोकिएको हो ? सरकारको दियो यस्तो जवाफ
काठमाडौं । भारतमा स्टारलिंकको प्रवेश रोक्न खोजिएको एलन मस्कको आरोपबारे केन्द्र सरकारले जवाफ दिएको छ । यस विषयमा प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पीआईबी) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा भारतको स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सेवासम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था निष्पक्ष नभएको र त्यसको कार्यान्वयनमा विभेद गरिएको भन्ने दाबी फैलाइएको उल्लेख छ । सरकारले स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सेवाका लागि निष्पक्ष र गैरभेदभावपूर्ण नियामकीय व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ । यसअन्तर्गत भारतमा स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार गैर–भूस्थिर कक्षामा आधारित स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सेवाका लागि तीनवटा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन बाई स्याटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार लाइसेन्स दिइएको सरकारले जनाएको छ । पीआईबीका अनुसार लाइसेन्सको सर्तअनुसार प्रत्येक लाइसेन्सधारीले सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको उद्देश्य उपलब्ध गराइने सेवाले प्रयोगकर्ता र उनीहरूको तथ्यांकको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नु हो । यसअघि एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै केही निश्चित उद्योगपतिहरूले भारतमा आफ्नो कम्पनी स्टारलिंकको स्याटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रवेश गर्न ‘रोकिरहेको’ आरोप लगाएका थिए । एक पोस्टको जवाफ दिँदै मस्कले लेखेका थिए, ‘दुर्भाग्यवश, केही निश्चित उद्योगपतिहरूले हामीलाई रोकिरहेका छन्, ताकि भारतीय जनतामाथि उनीहरूको ‘एकाधिकारवादी’ पकड कायम रहोस् । उनीहरू को हुन्, तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ... यो भारतका जनताविरुद्धको अपराध हो ।’ मस्कले प्रतिक्रिया दिएको पोस्टमा भारतमा स्टारलिंकको आवश्यकता रहेको दाबी गरिएको थियो । भारतका अझै ठूलो संख्यामा गाउँहरू ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचबाट बाहिर रहेको र त्यस्ता क्षेत्रमा स्टारलिंक उपयोगी हुन सक्ने पोस्टमा उल्लेख थियो ।
उपसभामुख मेनुका खाँड, राप्रपा लुम्बिनीको अध्यक्ष निर्वाचित
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा प्रदेशसभाकी उपसभामुख मेनुका खाँड निर्वाचित भएकी छन् । प्रदेश अधिवेशनबाट खाँड प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित भएको राप्रपाले जानकारी दिएको छ । खाँड राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । खाँड २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा राप्रपाको समानुपातिकतर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित भएपछि उनी उपसभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन् । उपसभामुखको संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेकै अवस्थामा पार्टीको प्रदेश नेतृत्वमा खाँड निर्वाचित भएकी हुन् ।
