मृत्युदण्डको प्रयास असफल भएपछि क्रिस्टा पाइक हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा
काठमाडौं । अमेरिकाको टेनेसी राज्यमा गत साता मृत्युदण्ड दिने प्रयास असफल भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएकी क्रिस्टा पाइक अहिले हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेकी छन् । उनको कानुनी टोलीका एक सदस्यले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । बुधबार राति बीबीसी रेडियो–४ को ‘टुडे’ कार्यक्रममा बोल्दै वकिल स्टेफन फेरेलले आफूले पाइकसँग प्रत्यक्ष कुराकानी नगरेको बताए । तर, आफूले पाएको जानकारीअनुसार पाइक पहिलोपटक अस्पतालको आफ्नो कोठाभित्र यताउता हिँडडुल गर्न थालेकी छन् । यद्यपि, मानसिक रूपमा भने अझै पनि ‘धुमिलपन’ महसुस गरिरहेको बताइएको छ । गत साता पाइकलाई घातक इन्जेक्सनमार्फत मृत्युदण्ड दिने प्रयास गरिएको थियो । तर, दुई पटकको प्रयास असफल भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । कोलिन स्लेमरको हत्या गरेको अभियोगमा सन् १९९५ मा पाइकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । गत बुधबार टेनेसीमा उनलाई घातक इन्जेक्सन दिने दुई प्रयास असफल भएपछि उनी जीवित रहेकी हुन् । त्यसपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ उनी केही दिनसम्म बेहोस अवस्थामा रहिन् । यस क्रममा चिकित्सकहरूले उनको शरीरमा इन्जेक्सनमार्फत प्रवेश गराइएको रसायन बाहिर निकालेका थिए । विशेषज्ञ तथा पाइकको कानुनी टोलीले उनको यसरी स्वास्थ्यलाभ हुनु अभूतपूर्व घटना भएको बताएका छन् । घातक इन्जेक्सनबाट बचेको यो घटना सम्भवतः पहिलो भएको बताइएको छ ।
केबीएल सेक्युरिटिजले ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ करोडसम्म मार्जिन सुविधा दिने
काठमाडौं । केबीएल सेक्युरिटिज लिमिटेड (स्टक ब्रोकर नं. ९४) ले दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई लक्षित गर्दै ५ करोड रुपैयाँसम्मको मार्जिन कारोबार सुविधा ल्याएको छ । कम्पनीले लगानीकर्ताको खरिद क्षमता बढाउँदै दोस्रो बजारमा उपलब्ध लगानीका अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न यस्तो सुविधा ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार लगानीकर्ताले वार्षिक ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा मार्जिन कारोबार सुविधा लिन सक्नेछन् । यो सुविधाअन्तर्गत प्रयोग गरिएको रकममा मात्र ब्याज गणना हुनेछ । स्वीकृत सीमाको सम्पूर्ण रकममा अग्रिम रूपमा ब्याज तिर्नुपर्ने छैन । लगानीकर्ताले वास्तविक रूपमा उपयोग गरेको रकमका आधारमा मात्रै ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा ८ देखि ९४ दिनसम्मका लागि लिन सकिनेछ । एक लगानीकर्ताले अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार मार्जिन कारोबार सुविधाले लगानीकर्तालाई थप वित्तीय लचकता प्रदान गर्नुका साथै सीमित पुँजीबाट दोस्रो बजारमा खरिद क्षमता बढाउन सहयोग गर्नेछ । बजारमा लगानीका अवसर देखिएका बेला तत्काल थप वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि यो सुविधा उपयोगी हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
सेयर बजारमा सामान्य अंकको वृद्धि, कारोबार साढे ४ अर्ब
काठमाडौं । साताको चौंथो कारोबार दिन बिहीबार (आज) सेयर बजार सामान्य अंकले वृद्धि भएको छ । सेयर बजार परिसूचक २.३१ अंकले बढेर नेप्से २५७४.६५ विन्दुमा बन्द भएको हो । आज कारोबार पनि करिब चार अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । लगानीकर्ताले कुल तीन अर्ब ९० करोडको कारोबार गरेका हुन् । सबैभन्दा धेरै घलेम्दी हाइड्रोपावरको सेयर कारोबार भएको छ । यो कम्पनीको २६ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये १४० वटाको सेयर मूल्य बढेको छ । १२७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । बिहीबार बढ्नेमा कुथेलीबुखरी हाइड्रो अगाडि छ । यो कम्पनीको सेयरमा १५ प्रतिशतको वृृद्धिसहित सकारात्मक सर्किट लागेको छ । घट्नेमा आरबीबी म्युचुअल फन्ड अगाडि छ । यसको सेयर मूल्य ८.०७ प्रतिशतले घटेको नेप्सेले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपति पौडेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र सहकार्यबाट मात्रै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिने बताए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल र अञ्जन श्रेष्ठ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जनासँगै नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई परिणाममुखी ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले पछिल्लो समय ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको र त्यसको असर जनजीवनसँगै पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत परेको उल्लेख गरे । विशेषगरी भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले विपद्पछिको उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा महासंघले देखाएको तत्परता र सहयोगको प्रशंसा गरे । समृद्ध नेपाल निर्माण सरकार वा कुनै एक क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राज्य, निजी क्षेत्र र समग्र समाजको साझा राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको बताए । भेटमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । उनले लगानीको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको, बजारमा माग कमजोर रहेको र व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको उल्लेख गरे । पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको बताउँदै श्रेष्ठले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय तथा नेपाल–चीनबीचको आवागमन र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पारेको बताए । विपद्बाट प्रभावित पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रका परियोजनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सरकार एक्लैले पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन हुने धारणा राखे । श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई मुलुक निर्माणको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, गुणस्तरीय पूर्वाधार, प्रभावकारी सरकारी सेवा र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको संवादलाई थप संस्थागत र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले व्यवसायीले व्यवहारमा भोगिरहेका समस्यालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पर्ने बताए । महासंघले लगानी प्रवद्र्धन तथा समग्र आर्थिक विकासका लागि विद्यमान ऐन–कानुनमा आवश्यक सुधारका सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिबाट निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा दिइँदै आएको सकारात्मक दृष्टिकोण र मार्गदर्शनका लागि धन्यवाद दिँदै श्रेष्ठले सरकारसँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ऊर्जा प्रणाली विविधिकरणमा जोड, नियमन सुधार्ने तयारी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय र नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता तथा सरोकारवालाको चासोलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरणबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । उनले ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरणले मात्रै लगानी आकर्षित गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले नियामकीय व्यवस्था तयार गर्दा लगानीकर्तासहित सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय गर्नुपर्ने बताए । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता, बजार विकास, लगानी वातावरण र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नियामकीय उपकरण निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको छ । आयोगले एक वर्षको अवधिमा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तथा उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ । खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने योग्यता, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरसम्बन्धी विषय स्पष्ट गरेको छ । यसले विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारी तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्यमान प्रणालीमार्फत विद्युत् कारोबार गर्न थप व्यवस्थित आधार तयार गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को पुनरावलोकन र परिमार्जनसमेत अघि बढाएको छ । नियामकीय निर्णयलाई अध्ययन तथा तथ्यमा आधारित बनाउन आयोगले विद्युत्को लागत तथा महसुल संरचना, उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् सञ्चालन लागत र उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययनसमेत अघि बढाएको जनाएको छ । यसैगरी, लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा आयोगले निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३र/८४ मा आफ्नो कार्यसम्पादनलाई मुख्यतः तीन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । जसमा संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरण रहेका छन् । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रको संरचनागत विकास र पुनःसंरचनालाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड र संस्थागत संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने आयोगले जनाएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् बजारको विकास, लगानीको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी नियामकीय काम अघि बढाइने आयोगको भनाइ छ । बाढीका कारण विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आगामी नियामकीय कार्यमा समेटिने भएको छ । प्रसारण तथा उत्पादन पूर्वाधारमा परेको असरले विद्युत् प्रणालीलाई विपद् प्रतिरोधी र उत्थानशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
गुल्मीमा करेन्ट लागेर ८ वर्षमा १५ जनाको मृत्यु, रुखमा तार राख्न नमान्नेलाई मुद्दा
काठमाडौं । गुल्मीमा विद्युत लाइन विस्तार र व्यवस्थापनमा लापरबाही भएको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाइरहेका बेला पछिल्लो आठ वर्षमा करेन्ट लागेर १५ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये पछिल्लो पाँच महिनामै चार जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मीको तथ्यांकले देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत जेठमा मालिका–३ ह्वाङ्दीका सूर्यबहादुर थापा, असारमा धुर्कोट–५ गान्टारीकी हुमकला भण्डारी, भदौमा मदाने–४ बाउनपानीकी डालकुमारी खत्री र असोजमा धुर्कोट–५ सिमलचौरमा अधेरीखोलाका ऋषिराम भण्डारीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो । यसअघि २०७६ असोजमा छत्रकोट–६ की तुलसीदेवी घिमिरे, २०७७ मंसिरमा मुसिकोट–७ का धिरज कार्की, २०७८ वैशाखमा इस्मा–२ का प्रकाश मुखिया, असारमा रुरुक्षेत्र–१ का सुन्दर श्रेष्ठ र भदौमा मदाने–१ अग्लुङका विक्रम राउतको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, २०७९ वैशाखमा इस्मा–२ का गोकर्ण थापा र भदौमा धुर्कोट–४ का मानबहादुर राना, २०८१ असोजमा मालिका–२ दर्लिङकी माया रोका मगर र चैतमा मुसिकोट–७ पल्टारकी चन्द्रकला कुमाल तथा २०८२ असारमा मुसिकोट–२ काब्राचौरका यमलाल सापकोटा र धुर्कोट–७ द्वानेटाका झबिन्द्र घिमिरेको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीको विवरणअनुसार यी घटनामध्ये तीन जनाको घरायसी विद्युत प्रयोगका क्रममा र तीन जनाको विद्युतीय धरापमा परेर मृत्यु भएको हो । बाँकी नौ जनाको मृत्यु विद्युत लाइन तथा संरचनासँग सम्बन्धित घटनामा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय पत्रकार तथा उपभोक्ता भरत पाण्डेले विद्युत लाइन विस्तार गर्दा मापदण्ड पालना नगरेका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको आरोप लगाएका छन् । विशेषगरी खेतबारी हुँदै जथाभावी लाइन विस्तार गर्ने, नाङ्गा तार खुला छाड्ने तथा कतिपय स्थानमा किसानका रुख र बाँसका संरचनाको सहारा लिएर तार लैजाने गरिएको स्थानीय उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ । चार वर्षमा १४ जना घाइते विद्युत लाइन र पोल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दुर्घटनामा पछिल्ला चार वर्षमा गुल्मीमा १४ जना घाइते भएको तथ्यांकले देखाउछ । २०८० भदौमा धुर्कोट–६ का राजेन्द्र कुँवर र इस्मा–६ बुल्मका मोती कुमाल, मंसिरमा इस्मा–५ मैदानका पदम बस्नेत करेन्ट लागेर घाइते भएका थिए । त्यस्तै, २०८१ जेठमा अर्घाखाँची छत्रदेव–८ नेटाका विजय परियार, असारमा रोल्पा सुनछहरी–४ का ओमप्रकाश घर्ती, भदौमा गुल्मीदरबार–७ गलामकोलका सागर कार्की, असोजमा मालिका–२ दर्लिङकी माया रोका मगर र चैतमा मुसिकोट–२ का कर्णबहादुर माझी घाइते भएका थिए । २०८३ वैशाखमा रुपन्देही देवदह–७ का ज्योति दुबे र भागिर दुबे, जेठमा मालिका–४ अर्खावाङका विशाल अर्याल, असारमा मुसिकोट–१ थामडाँडाकी नमिता विक, भदौमा छत्रकोट–३ मगरामका कृष्णप्रसाद पन्त र असोजमा रिब्दीकोट–२ पाल्पाका देवबहादुर घाइते भएका थिए । रुखमा तार नतान्नूस् भन्दा मुद्दा विद्युत लाइन विस्तारको विषयमा प्रश्न उठाउने उपभोक्तामाथि नै दबाब र कानुनी झमेलाको सामना गर्नुपरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय उपभोक्ता पाण्डेले आफ्नो टोलमा सुरक्षित रूपमा पोल राखेर विद्युत लाइन विस्तार गर्न आग्रह गर्दा समस्या झनै बढेको दाबी गरे । रेसुङ्गा नगरपालिका–२ मा रहेको हाम्रो टोलमा एउटा पोल राखेर लाइन विस्तार गरिदिनुस भनेर प्रस्ताव राख्दा वैशाखमा निकालेको मिटर असोजसम्म नजोडिएको पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘मिटर नजोडिदिने अनि बिजुली नै नबाले पनि महसुल र जरिवाना तिर्नुपर्ने किन भनेर प्रश्न गर्दा हातपात र मुद्दा मामिलासमेत गरियो ।’ पाण्डेका अनुसार विद्युतका तार व्यवस्थित गरौंभन्दा विद्युतका हाकिम र नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले धम्की समेत दिएका थिए । यस विषयमा बुझ्न सम्पर्क गर्दा जिल्ला विद्युत कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर मनोज अर्यालको फोन स्विच अफ रहेको छ । उनी अहिले यही विषयमा छलफलका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोतीराम सापकोटाले जानकारी दिए । प्रजिअ सापकोटाले प्राधिकरणले कमजोरी गरेको भए कारवाही हुने सापकोटाले जानकारी दिए । स्थानीयका अनुसार कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत तार र पोलको संरचना अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । खेतबारीका रुखमा तार बाँधेर, बाँसका घारामा अड्काएर वा अस्थायी संरचनाको सहारामा लाइन लैजाँदा हावाहुरी, वर्षा तथा खेतीपातीका क्रममा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा लाइन विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विद्युत संरचनाका कारण दुर्घटना भएर मानवीय क्षति भएपछि क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा दुर्घटना हुनै नदिने गरी पूर्वसावधानी र नियमित अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रजिअ सापकोटाले पूर्वसावधानीकै विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । सापकोटाका अनुसार विद्युत लाइन विस्तारका क्रममा मापदण्ड पालना भए/नभएको, जोखिमयुक्त संरचना हटाउन तथा सुधार गर्न प्राधिकरणले कस्तो अनुगमन गरेको छ भन्ने कोणबाट छलफल चलिरहेको छ ।
अब विद्युतीय माध्यमबाटै तिरिनेछ विद्युत महसुल
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूले खपत गरेको विद्युतको महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्र् व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुलको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको हो । दुई निकायका प्रणालीबीच गरिएको अन्तरआवद्धता डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत महसुल संकलन प्रणालीलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो । यसबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबीच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी भई डिजिटल अर्थतन्त्र तथा नगदरहित र चेकरहित कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकायहरूले विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने बताए । ‘यस व्यवस्थाले विद्युत महसुलको समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण गर्न र महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाउनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने । सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुलको दायित्वसम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने उनले बताए । साथै, अग्रिम रूपमा ठूलो रकम निकासा गरी राख्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण हुनुका साथै वास्तविक विद्युत खपतअनुसारको महसुल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउनेछ ।
एमाले स्थायी कमिटीको पहिलो बैठक सुरु, यस्ता छन् एजेन्डा
काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको नयाँ कार्यकालको पहिलो बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको छ । पार्टीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गरेपछि स्थायी कमिटी बैठक औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार स्थायी कमिटीमा सबै पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा थप सदस्यसमेत मनोनयन गरिएको छ । आजको बैठकमा मुख्यतः एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले सचिवालयलाई प्रत्यायोजन गरेका विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा पार्टीको आगामी सांगठनिक गतिविधि, केन्द्रीय कमिटीले दिएका जिम्मेवारीको कार्यान्वयन, संगठन सुदृढीकरण तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटीबाट सचिवालयलाई प्रत्यायोजित विभिन्न निर्णय तथा प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन वा आवश्यक परिमार्जनसहित अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल हुने एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
