गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदै, एमाले र कांग्रेसबाट चार/चार जना नयाँ मन्त्री सिफारिस
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेको मन्त्रिपरिषदमा नेकपा एमालेबाट चारजना र नेपाली कांग्रेसबाट चार जना नयाँ मन्त्री सिफारिस भएका हुन् । आज (बुधबार) मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । पुनर्गठनका लागी एमालेले गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरेको जनाएको छ । यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री, लक्ष्मण पाण्डे कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तथा भीम कार्की स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा सिफारिस भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा कांग्रेसबाट पनि चारजना नयाँ मन्त्री सिफारीस भएका छन् । दीप शेरचन आर्थिक मामिलामन्त्री, नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री, रेखा गुरुङ सामाजिक विकास मन्त्री र नम्दु गुरुङ वन तथा वातावरणमन्त्रीको रूपमा सिफारिस भएको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका एक नेताले जानकारी दिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापा
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापा हानेको छ । मंगलबार (हिजो) हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापा हानेको विभागले जनाएको हो । विभागका अनुसार अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात संकलन गरिएको छ । त्यस्तै, विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको घरमा पनि प्रहरीले छापा हानेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका दीपक र सुलभ हाल हिरासतमै रहेका छन् ।
एनसेल प्रयोगकर्तालाई हिमालयन जाभा कफीमा छुट, बाइ वन गेट वन अफर सार्वजनिक
काठमाडौं । एनसेल र हिमालयन जाभा कफीबीचको सहकार्यमा एनसेल प्रयोगकर्ताले देशभरका हिमालयन जाभा कफी आउटलेटमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । नयाँ वर्ष २०८३ देखि सुरु भएको अफरअन्तर्गत ग्राहकले प्रिमियम कफी, पेय पदार्थ तथा खानेकुरामा आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हालै सम्पन्न साझेदारी सम्झौताअनुसार ४९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका योग्य प्याक प्रयोग गर्ने ग्राहकले एक कप कफी खरिद गर्दा अर्को एक कप निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । साथै तेस्रो कप कफी खरिदमा ३० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी २५ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका युवा तथा एनसेल प्रयोग गर्ने पर्यटकहरूले ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको योग्य प्याक प्रयोग गर्दा सबै प्रकारका खानेकुरा तथा पेय पदार्थमा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको प्याक चलाइरहेका वा रेन्टल प्लानमा सक्रिय रहेका अन्य सबै एनसेल प्रयोगकर्ताले हिमालयन जाभाका खानेकुरा तथा पेय पदार्थमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले हिमालयन जाभासँगको सहकार्यले ग्राहकलाई व्यस्त दैनिकीबीच एकअर्कासँग जोडिन र खुसी साटासाट गर्न थप अवसर प्रदान गर्ने बताए । हिमालयन जाभा कफीका संस्थापक आनन्द गुरुङले एनसेलसँगको साझेदारीमार्फत नेपालभरका कफी प्रेमीलाई रोमाञ्चक अफर उपलब्ध गराउन पाउँदा उत्साहित रहेको बताए । यो अफर उपयोग गर्न ग्राहकले एनसेल एपको ‘पार्टनर्ड सर्भिसेस’ भित्र गएर ‘हिमालयन जाभा कफी’ चयन गरी आफ्नो योग्यता हेर्न सक्नेछन् । अर्डर दिने बेला एनसेल एपको ‘लाइभ’ स्क्रिन देखाउनुपर्नेछ भने स्क्रिनसट मान्य हुने छैन । कम्पनीका अनुसार प्याक सक्रिय रहेको अवधिभर ग्राहकले यो अफर पटक–पटक उपयोग गर्न सक्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक अपरान्ह ४:३० बजे तय
काठमाडाैं । सरकारका प्रवक्ताले आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन्। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आज वैशाख २ गते बुधबार अपरान्ह ४:३० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। साथै, देशको वर्तमान परिस्थितिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आवश्यक निर्णय र निर्देशन पनि जारी हुन सक्ने बताइएको छ। सरकारले नियमित रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नीतिगत निर्णयहरू गर्दै आएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयमा ‘उही दिन वा भोलिपल्टसम्ममा काम टुंग्याउने’ कार्यशैली लागू
काठमाडौं । दैनिक कार्यसम्पादनमा देखिँदै आएको ढिलाइ अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ कार्यनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका सबै निकायका कर्मचारीहरूका लागि लागू गरिएको उक्त व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि फाइल वा काम कर्मचारीको डेस्क वा प्रणालीमा पुगेपछि सकेसम्म सोही दिनभित्र र नभए भोलिपल्टभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीले कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी छिटो, पूर्ण र गुणस्तरीय रूपमा पूरा गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको बताए । नयाँ नियमअनुसार निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले तुरुन्तै आफ्नो माथिल्लो तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । साथै, कुनै पनि पत्र वा निर्णय प्रक्रिया सुरु गर्ने कर्मचारीले त्यसको अन्त्यसम्म अनुगमन गर्ने र प्रगतिको विवरण राख्ने दायित्व पनि लिनुपर्नेछ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै कर्मचारीसँग प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराइने र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस कदमले कर्मचारीमा अनुशासन कायम गर्नुका साथै कार्यशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा पाउने विश्वास लिइएको छ । मन्त्रालयले यस अभ्यासलाई मातहतका सबै निकायमा विस्तार गर्दै दीर्घकालीन कार्यसंस्कृतिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, स्रोतसाधनको मितव्ययी तथा प्रभावकारी उपयोग गर्न पनि मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
रास्वपाले आह्वान गर्यो संसदीय दलको बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । बैठक बिहीबार (भाेलि) रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा मध्यान्ह सवा १२ बजे बस्न लागेको हो । बैठकमा संसदीय समितिहरूको सभापति निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल हुने पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । त्यसैगरी अन्य विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।
व्यवसायीको कारोबारमा अख्तियार प्रवेश गर्दै, सेयर किनबेचको सक्कली स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापहरूमा सुशासन प्रत्याभुती गराउने उद्देश्यले अख्तियारले व्यावसायिक कारोबारमाथि समेत छानबिन गर्ने तयारी गरेको हो । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३ – २०८७/८८) अनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिने उल्लेख गरेकाे छ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी सङ्घ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । रणनीतिअनुसार २ वर्षभित्र सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा निजी कम्पनी वा अन्य कुनै निजी सङ्घ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, भ्रष्टाचारजन्य कसूर र सजाय, निजीक्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको बिगो भराउने, अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन गर्ने निकाय तथा मुद्दा हेर्ने निकाय समेत तोक्ने गरी नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यस्तै, कम्पनी, साझेदारी फर्म, अन्य निजी सङ्घ संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी काम कारबाहीलाई निरुत्साहित गर्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को घर जग्गा लिखत पारित सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य ऐन नियमहरूमा समयानुकूल संशोधन/परिमार्जन गर्ने योजना समेत अख्तियार रणनीतिमार्फत अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि अब बन्ने नयाँ ऐनमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय तुल्याउने गरी व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित हाल प्रचलित कानुनहरूमा समेत सोही अनुकूल संशोधन गर्ने तयारी छ । सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । २ वर्षभित्रै सरकारी वा सार्वजनिक हानी नोक्सानी पुर्याएका व्यक्ति वा संस्थालाई थप सजाय हुने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी अख्तियारको छ । अख्तियारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थाले आम्दानी र खर्चको विवरण अभिलेखमा हेरफेर गर्ने/नजनाउने वा नभएको खर्च देखाउने वा गलत लिखत प्रयोग गर्ने वा श्रेस्तालाई मनशायपूर्वक नष्ट गर्ने जस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाउन कानूनी २ वर्षमै कानून बनाउन लाग्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने सेयर खरिद बिक्रीलाई नियमित, पारदर्शी र व्यवस्थित तुल्याउन दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत सेयर खरिद बिक्रीको लगत अभिलेख प्रमाणीकरण गर्दा खरिदकर्ताले बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक स्टेटमेण्ट र सोको भौचर वा चेक समेत पेश गराई शेयर लगत अभिलेख राखिदिने गरी कम्पनी निर्देशिका, २०७२ संशोधन गर्ने, निजी संघ संस्थाको कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन र व्यवसाय सम्बन्धी कामकारबाहीको उचित सम्पादन गर्न तथा संवद्ध निजी संस्थाको कामकारबाहीमा शुद्धता कायम गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएकाे छ । निजी संघ संस्थामा आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याई पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम कारोबार गरे नगरेको स सम्बन्धमा छानबिन, जाँचबुझ गर्ने, निजी क्षेत्रको लेखाको खेस्ता र लेखापरीक्षणका स्थापित मापदण्डहरू परिपालन भए नभएको अनुगमन गरी नभएमा सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने जस्ता योजना अख्तियारले आफ्नो रणनीतिमा राखेको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का राजदूत रब फेनले बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपालको शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो । साथै नेपाल–बेलायतबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र आपसी सहकार्यका केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा बेलायत सरकारबाट भइरहेको सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि उनीहरूबीच कुराकानी भएको छ । मन्त्री पोखरेल र राजदूत फेनबीच नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्न लागेको अटिज्म स्कुलको लागि सहकार्य, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासको सन्दर्भमा पनि उनीहरूबीच परामर्श भएको छ । भेटमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार, शिक्षकहरूको क्षमता विकासलगायत विषयमा बेलायत सरकारको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे । साथै मन्त्री पोखरेलले अजिटम स्कुलको लागि स्रोत र जनशक्ति विकास तथा शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासको सन्दर्भमा आवश्यक सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । राजदूत फेनले नेपालको शैक्षिक र खेलकुद क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रमा विगतदेखि गरिआएको सहयोग र सहकार्यका लागि बेलायत सरकार उत्सुक रहेको बताएका थिए। सो भेटमा दुई देशबीचको आपसी हित र बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएर जाने विषयमा समझदारी बनेको छ । त्यस्तै, शिक्षकको क्षमता विकासमा सहकार्य गर्ने तथा ट्रान्सनेशनल एजुकेशनको नेपालमा सम्भावनाबारे पनि कुराकानी भएको छ ।
