उत्तर कोरियाको आणविक क्षमता तीव्र वृद्धि : आइएइए
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निगरानी निकायका प्रमुखले उत्तर कोरियाको आणविक हतियार उत्पादन क्षमतामा ‘धेरै गम्भीर वृद्धि’ भइरहेको चेतावनी दिएका छन् । पछिल्ला निरीक्षण र मूल्याङ्कनले देशको संवर्धन तथा पुनःप्रशोधन गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) का महानिर्देशक राफाएल ग्रोसीले बुधबार सियोलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उत्तर कोरियाले आणविक हतियार विकासतर्फका प्रमुख संरचनाहरू सक्रिय रूपमा विस्तार गरिरहेको बताए । उनका अनुसार यो परिवर्तनले देशको रणनीतिक क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको सङ्केत गर्छ । दक्षिण कोरियाको गुप्तचर निकायका अनुसार कूटनीतिक रूपमा अलग रहेको उत्तर कोरियाले युरेनियम संवर्धनका लागि धेरै सुविधाहरू सञ्चालन गरिरहेको अनुमान गरिएको छ, जुन आणविक हतियार निर्माणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरण हो । तीमध्ये योङब्योन परमाणु स्थल पनि समावेश छ, जसलाई प्योङयाङले अघिल्ला वार्तापछि निष्क्रिय बनाएको दाबी गरेको थियो तर सन् २०२१ मा पुनः सक्रिय गरिएको बताइन्छ । ग्रोसीका अनुसार आइएइएले आफ्नो आवधिक मूल्याङ्कनका क्रममा योङब्योन रिएक्टरको सञ्चालनमा तीव्र वृद्धि भएको पुष्टि गरेको छ । साथै, पुनःप्रशोधन एकाइ र हल्का पानी रिएक्टरमा पनि गतिविधि बढेको देखिएको छ भने अन्य सम्बन्धित संरचनाहरू समेत सक्रिय अवस्थामा रहेको पाइएको छ । उनले भने, 'यी सबै गतिविधिहरूले उत्तर कोरियाको आणविक हतियार उत्पादन क्षमतामा निकै गम्भीर वृद्धि भएको सङ्केत गर्छ, जसको अनुमानित सङ्ख्या केही दर्जन हतियारसम्म पुग्न सक्छ ।' उत्तर कोरियाले सन् २००६ मा पहिलो आणविक परीक्षण गरेयता लगातार आफ्नो प्रतिबन्धित आणविक कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धहरूका बावजुद प्योङयाङले आफ्नो आणविक हतियार कहिल्यै त्याग्ने छैन भन्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ । यसैबीच, उत्तर कोरियाको आणविक विकासमा रूसको सम्भावित भूमिका सम्बन्धी प्रश्नमा ग्रोसीले आइएइएले हालसम्म त्यसबारे कुनै ठोस प्रमाण नदेखेको स्पष्ट पारे । यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले युक्रेनमा रूसको सैन्य अभियानलाई समर्थन गर्न सैनिक र तोपखाना सहयोग पठाएको छ भने त्यसको बदलामा मस्कोबाट सैन्य प्रविधि सहायता प्राप्त गरिरहेको आशङ्का गरिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम थप संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको देखिन्छ । रासस
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुराना सबै मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका चार/चार जना मन्त्री छन् । कांग्रेसबाट जित शेरचन अर्थमन्त्री, नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री, रेखा गुरुङ सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङ र नम्डु गुरुङ वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् । यस्तै, एमालेबाट गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन, भीम कार्की कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र लक्ष्मण पाण्डे स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् ।
सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना : हप्ताको ४ दिन व्यवहारिक शिक्षा र प्रत्येक जिल्लामा पुस्तकालय
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ मस्यौदामा आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन लगानी थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबद्धता मस्यौदामा ६ वटा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रलाई आधार मानेर शिक्षा सुधारको योजना बनाइएको हो । जसमा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । नैतिक शिक्षाको पठनपाठन गरिने कुनै समय विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँदै आएको नैतिक शिक्षा तत्कालीन माओवादीले हटाएको थियो । आजभोलि यही नैतिक शिक्षाको अभाव रहेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि तत्कालीन अवस्थामा खारेज गरेको नैतिक शिक्षा लागू गर्ने माओवादी केन्द्र र समाजवादी मिश्रित नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । बालेन सरकारले अब नैतिक शिक्षाको पठनपाठन सुरु गर्ने बताएको छ । यस्तै, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ भने सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिने भनेको छ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई सिकाइसँग जोडिने सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिने उल्लेख गरेको छ । विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिने, निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूयीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिने भनेको छ । ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ सरकारले हरेक प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने भएको छ । बालबालिकाको ‘शिक्षा पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । यस्ता विद्यालयको स्थापनाले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ भने सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइने, जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गरिने उल्लेख छ । यस्तै, विद्यार्थीलाई हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य जस्ता विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रम शिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने बताएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने नेपालमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन नसकेको गुनासो अहिले व्यापक छ । यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको सरकारले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने बताएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा पछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ ।’ यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने, शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाइने, विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा राजनीति पूर्णतः निषेध शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हाबी नेपालमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षाक्षेत्रबाट राजनीति हटाउने वाचा गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण सरकारले विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको विकास गराउने वाचा गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ भने पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबता सरकारले गरेको छ ।
सरकारको प्रतिबद्धता : क्यानलाई दुई स्वायत्त निकाय बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सिधा उडान विस्तारसम्म
काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र निमायक गरी दुई स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गरिने योजना अघि सारेको छ । सरकारले शासकीय सुधारको लागि मंगलबार (हिजो) सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदाभित्र सो योजना अघि सारेको हो । सरकारको प्रतिबद्धतामा पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान सञ्चालन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजार प्रवर्द्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्यको विकास गरी नेपालको अनुपम र विशिष्ट विशेषताको ब्राण्डिङ विश्व बजारमा गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ । नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र औसत बसाइ बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गरी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी पर्यटनलाई विविधिकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गरिने भनिएको छ । पशुपतिनाथ लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा विविध कार्यक्रम सहित व्यापक रूपमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ को रूपमा मनाई आरोग्य पर्यटनको विकास गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ। नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलासहितको पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका लागि तीन वटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियानका साथै थप पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ। साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध स्वयम्भु, नमोबुद्ध, लुम्विनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाइकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा, मुकम्लुङ सुम्निमापा रुहाङ लगायतका स्थानलाई धार्मिकस्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । पर्यटन तथा आतिथ्यतासम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ । मौसमी पर्यटन बढाउन अफ सिजन प्याकेजका साथै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । त्यसैगरी, पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमाल खुला गरेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको टुरिजम सञ्चालन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
बालेन सरकारले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब बनाउने, ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राख्दै ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत र कानुनी सुधारको तयारी थालेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा गरी भूमि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएको हो । सरकारले बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्ता ठूला आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिन सरकारले ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई ठूला र खर्चिला आयोजनामा आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सरकारले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यस्तै, स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन र रासायनिक मल कारखानालाई अगाडि बढाइनेछ । उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्य अब नेपाल सरकार आफैले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई अब भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न ‘निजी क्षेत्र मैत्री’ नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमार्फत स्रोत परिचालन गरिने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गरिनेछ । नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब’ बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा कूटनीतिलाई तीव्रता दिने भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सुदृढ गरिनेछ । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिनेछ । परम्परागत जलविद्युतका अतिरिक्त सरकारले अब ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन र ‘रेअर अर्थ’ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी क्षेत्रको विकासमार्फत नेपाललाई हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा स्थापित गर्दै ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने सरकारको संकल्प छ ।
मल्कवाङमा खानेपानीको पहुँच पुग्यो, समयको बचत र झन्झट हट्यो
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कवाङमा ‘एक घर, एक धारा’सहितको खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ । कुल रु ५४ लाख ३६ हजार ४२ को लागतमा निर्माण भएको आयोजनाबाट ८९ वटा धारामार्फत घरघरमा खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । ८६ निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र वडा कार्यालयमा मिटरसहितको निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रासबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेवा संस्थाको रु २६ लाख ९९ हजार ८४, गाउँपालिकाको रु १९ लाख २५ हजार १११ लगानी भएको योजना निर्माणका लागि उपभोक्ताले रु एक लाख ५७ हजार ९३० नगद लगानी र रु छ लाख ५३ हजार ९१७ बराबरको श्रमदान गरेका छन् । मल्कवाङमा यसअघि सार्वजनिक धारामार्फत खानेपानी वितरण हुने गरेको थियो । आँगनकै धारामा नियमित स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति भएपछि समयको बचत र झन्झट हटेको छ । धवलागिरि गाउँपालिका–५ को मल्कवाङ, मलम्पार र भेडिखाल्टा टोलका एक सय ८५ घरमा निजी धारा जडान गरेर खानेपानी सुविधा विस्तार गरिएको वडाध्यक्ष अमर छन्त्यालले बताए । रासस
७ करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला प्रशासन कार्यायलले आजदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरुआत गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले पुरानो भवनलाई भत्काएर सोही ठाउँमा नयाँ भवन तयार गरिएको जानकारी दिए । तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन प्रशासन कार्यालयले उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीको भवनबाट सेवा दिँदै आएको थियो । विसं २०७९ चैतमा भवन निर्माणका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीले २०८१ को पुस मसान्तसम्म काम सक्नुपर्ने थियो । तर विभिन्न कारणले ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी निर्णय भएपछि ठेकेदारले २०८२ चैत २६ गते औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको प्रजिअ नेपालले बताए । सुविधासम्पन्न तीनतले भवन रु सात करोड ८७ लाख ९२ हजारको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । रासस
इरानसँग पुनः वार्ता हुने ट्रम्पको संकेत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा युद्ध अन्त्य गराउन वार्ता यस हप्ताभित्र फेरि सुरु हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामाबादमा भएको वार्ता कुनै नतिजा बिना समाप्त भएको थियो, त्यससपछि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूको नाकाबन्दी गरेको थियो । ट्रम्पले न्यूयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने, ‘तपाईं त्यहीं (इस्लामाबाद) बसिरहनुपर्छ किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यहीं जानतर्फ बढी छ ।’ उनको यो टिप्पणी त्यतिबेला आएको हो, जब अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको थियो कि होर्मुज स्ट्रेटको नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टामा त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज गुज्रिएको थिएन । यस गतिरोधले आगामी हप्तामा समाप्त हुन लागेको दुई हप्ते युद्धविराममाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट अहिलेसम्म ट्रम्पको टिप्पणीमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, तर एन्टोनिओ गुटेरेसले भने वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै उच्च सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यस हप्ताको अन्त्यतिर फेरि पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि अहिलेसम्म कुनै मिति तय भएको छैन । समाचार एजेन्सी रोयटर्सले यो जानकारी दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ता पुनः सुरु हुने सम्भावनाले तेल बजारलाई पनि केही राहत दिएको छ । मंगलबार बेन्चमार्क तेल मूल्य १०० डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकी र इसराइली हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तेल र ग्यास आपूर्ति मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको छ । हाल एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १० हजार अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा त्यहाँबाट निस्कने जहाजहरूमा नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन्, जसले इरानको अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । के अमेरिकी नाकाबन्दी प्रभावकारी साबित भइरहेको छ ? यस कदमको उद्देश्य ईरानमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो । यसका लागि इरानका दुई प्रमुख आम्दानी स्रोतलाई निशाना बनाइएको छ- तेलबाट हुने आम्दानी र उक्त महत्त्वपूर्ण जलमार्गबाट गुज्रने जहाजबाट असुल गरिने ठूलो टोल । मध्यपूर्व र मध्यएसियाका केही भागमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि सम्हाल्ने युनाइटेड स्टेट सेन्ट्रल कमान्डले जनाएको छ कि नाकाबन्दीको पहिलो २४ घण्टामा छवटा व्यापारिक जहाजहरूले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै फर्किएर इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने निर्णय गरेका थिए । तर बीबीसी भेरिफाइले जहाज ट्र्याकिङ डाटाको विश्लेषण गर्दा नाकाबन्दीका बाबजुद कम्तीमा चारवटा इरानसँग सम्बन्धित मालवाहक जहाजहरूले होर्मुज स्ट्रेट पार गरिसकेको देखिएको छ । तीमध्ये कम्तीमा दुई जहाज पहिले इरानी बन्दरगाहमा रहेका थिए । बीबीसीका अनुसार इरानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका तीन अन्य जहाजहरू पनि सोमबार नाकाबन्दी सुरु भएपछि उक्त स्ट्रेट पार गरेको देखिएको छ । गत शनिबार–आइतबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा भएको प्रारम्भिक उच्चस्तरीय वार्ताबाट पनि कुनै सहमति निस्कन सकेन । अमेरिकाले भनेको छ कि इरान उसका सर्तहरूमा सहमत हुन सकेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा वार्तामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीका अमेरिकी साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानसँग २० वर्षसम्म युरेनियम सम्वर्द्धन पूर्ण रूपमा स्थगित गर्न माग गरेको थियो । तर अन्य अमेरिकी मिडिया स्रोतका अनुसार इरानले केवल पाँच वर्षसम्म मात्र युरेनियम सम्वद्र्धन रोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसबीच इन्टरनेसनल मनिटेरी फन्डले चेतावनी दिएको छ कि यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्न सक्छ । यसबारे अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भने, ‘विश्वभर दीर्घकालीन शान्ति र सुरक्षाका लागि ‘थोरै आर्थिक पीडा’ स्वीकार्य हुन्छ ।’ यता मंगलबार चीनले यो नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवार’ भन्दै तनाव अझ बढ्ने चेतावनी दिएको छ । चीनले भनेको छ कि पहिले नै कमजोर युद्धविराम सम्झौता होर्मुजमा अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण अझ कमजोर हुनेछ । उता इजरायल र लेबनानले मंगलबार वाशिङ्टनमा भएको वार्तापछि प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । यो पहल इसराइलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि आएको हो, जसको निशाना इरानसमर्थित समूह हिजबुल्लाह थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा भएको यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशका अधिकारीहरूबीचको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसबाट ‘शान्तिको नयाँ चरण’ सुरु हुन सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीसँग जोड दिँदै भनेका छन् कि इस्लामाबादमा अमेरिका–इरान वार्ता र वाशिङ्टनमा इसराइल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
