काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राख्दै ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत र कानुनी सुधारको तयारी थालेको छ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा गरी भूमि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएको हो ।
सरकारले बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्ता ठूला आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिन सरकारले ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई ठूला र खर्चिला आयोजनामा आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सरकारले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यस्तै, स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन र रासायनिक मल कारखानालाई अगाडि बढाइनेछ । उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्य अब नेपाल सरकार आफैले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई अब भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न ‘निजी क्षेत्र मैत्री’ नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमार्फत स्रोत परिचालन गरिने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।
नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब’ बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा कूटनीतिलाई तीव्रता दिने भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सुदृढ गरिनेछ । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिनेछ ।
परम्परागत जलविद्युतका अतिरिक्त सरकारले अब ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन र ‘रेअर अर्थ’ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी क्षेत्रको विकासमार्फत नेपाललाई हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा स्थापित गर्दै ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने सरकारको संकल्प छ ।
