आइएमई लाइफको १ करोड कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको १ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । कम्पनीले वितरण गरेको बोनस वापतको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आइतबार सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १ करोड कित्ता बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । उक्त वितरित बोनस सेयर आइतबार सूचीकृत भएको हो । उक्त सेयर वितरण भएसँगै कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पूर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थमन्त्रीसँग लिमीवासीले भने- सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडक सधैँ सञ्चालन हुनसक्ने बनाइदिनुस्
काठमाडौं । सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडक सधैँ चल्नसक्ने गरी निर्माण गरिने भएको छ । लिमीवासीसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडकलाई महत्व दिएर सम्पन्न गर्ने बताएका हुन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका नाम्खामा पर्ने लिमी उपत्यकाबाट मानसरोवरको दर्शन गर्न सकिन्छ । अहिले प्रयोग भएको सडक ६ महिना चल्ने र हिउँ पर्न थालेपछि बन्द हुने भएकाले लिमीवासीले सधैँ चल्नसक्ने सडक बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । झन्डै ६ महिना यातायात सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका लिमी उपत्यकावासीहरू सो समयमा राज्यको पहुँच बाहिर हुन्छन् । लिमी-लाप्चा र सिमीकोट-हिल्साको दुवै सडकखण्डका नारापास र न्यालुपास ५ हजार मिटर अग्लो उचाईमा रहेका कारण हिउँदको समयमा ६ महिना हिउँले ढाकिएर अवरुद्ध हुने भएकाले सोको विकल्पमा नाम्खा गाउपालिकाको तुम्कोट खोलादेखि ककुवा हुँदै हिल्सासम्म करिब २९ किलोमिटर दुरीको कर्णाली नदीको तिरैतिर तुम्कोट लिमी हिल्सा खण्डको बाटो बिस्तारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । भेटका क्रममा सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री पौडेलले सुरक्षा संवेदनशील र पर्यटकीय महत्व बोकेको लिमी उपत्यका र त्यहाँका बासिन्दालाई निराश नबनाइ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लिमी उपत्यकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताए । हिल्सा नाकालाई सहज ढंगले आवतजावत गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्रीलाई लिमी उपत्यकावासीले किसानलाई जीविकोपार्जनका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पर्यटकीय उपत्यका भएकाले कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थानको लाप्चामा हाईलाईन पार्क (मन्दिर, गुम्बासहित दर्शन गर्न मिल्ने संरचना) बनाउनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानसहित बजेट व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको छ । यसले पर्यटक प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्नुका साथै स्थानीयवासीको आय आर्जनमा वृद्धि हुने भएकाले जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । स्थानीयवासीले जलवायु परिवर्तनका कारण त्यहाँको जीवन पद्धतिमा आएको परिवर्तनका कारण स्थानीयवासी तथा जैविक सम्पदाहरू प्रभावित भएकाले ‘जलवायु न्याय विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
एसईईको औचित्यमाथि प्रश्न, आर्थिक लाभको आरोप
काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष कक्षा १० को परीक्षा तामझामका साथ गर्छ । कहिले एसएलसी, कहिले एसईईका नाममा लिइने यो परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै ठूलो हो तामझाम हुन्छ । हरेक कक्षामा परीक्षा दिँदै आएका विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) भन्ने बित्तिकै डराउने र आत्तिने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अझ विगतमा एसएलसी हुँदा यसलाई ‘आइरन गेट’को उपमा दिइएको थियो । एसईईको नाममा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिाका छाप्नेदेखि ठूलो जनशक्ती जिल्ला जिल्लामा भ्रमण गरेर सरकारले अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । यसरी आर्थिक बोझ र परीक्षार्थीको मनमा डर पैदा गरी लिइने एसईई परीक्षाको औचित्माथि नै पछिल्लो समय प्रश्न उठ्न थालेको छ । एसईईको परीक्षाले विद्यार्थीलाई सक्षम र कमजोर भनेर छुटयाउन नसकिने जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरू तडकभडक हटाएर अरु कक्षाजस्तै सामान्य रुपमा कक्षा १० परीक्षा लिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । अहिले कक्षा १० को पुरक परीक्षा चलिरहेको छ । २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा नन्ग्रेडेड भएका अथवा परीक्षामा अनुपस्थित भएका सबै विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने गरी परीक्षा भइरहेको छ । तर, धेरै विद्यार्थी अहिले पनि अनुपस्थित् भएका छन् । २ लाख ४१ हजार ८ सय ४ विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । तर, परीक्षामा सहभागी हुन २ लाख ९ हजार ८ सय ४ विद्यार्थीले मात्र फर्म भरे । मौका परीक्षाको अवसर पाउँदा पनि करिब ३२ हजार विद्यार्थी सहभागी भएनन् । यसले पनि एसईई परीक्षाको कुनै महत्व नराखेको कतिपयको भनाइ छ । कहाँ गए ३२ हजार विद्यार्थी ? २०८० सालमा दिइएको एसईई परीक्षामा धेरै विद्यार्थी ननग्रेडेड भएपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सात वटै विषयमा लागेका विद्यार्थीलाई समेत मौका परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरिन् । त्यही निर्णयअनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । तर, विद्यार्थीको सहभागिता भने अपेक्षा अनुसार देखिएन । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला कोही प्रविधिमा पहुँच नभएर त कोही सक्दैन भन्ने मनसायले परीक्षामा सहभागी नभएको हुन सक्ने बताउँछन् । कुनै विद्यार्थीलाई दाँत कोट्याउने सिन्का बनाउन मन छ भने यहाँ सिप छ, कान सफा गर्ने इयरबोर्ड बनाउँछौं भने यो ज्ञान छ , तिमी खानेकुरा बनाउछौँ भने यो यो कुरा बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको स्पष्ट रुपमा सामाग्री अब विद्यालयले तयार पार्नुपर्छ । यसो गर्दा तालिम दिनेलिने भन्ने जुन थोत्रो बुद्धी छ अब जरुरी नहुने कोइराला बताउँछन् । ‘आलुबाट के–के परिकार कसरी बनाउन सक्छौँ, यसको बजार कसरी सम्भव हुन सक्छ यस्ता खालका जानकारी दिने खालको उद्यमी शिक्षा वा गरिखाने शिक्षा दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति भइसकेपछि १० कक्षाको परीक्षालाई यत्रो हँगामा गर्नुपनि पर्दैन कता हराए विद्यार्थी भन्नु पनि पर्दैन ।’ पश्चिमा देशहरूले गरेको अभ्यास नेपालले जानीनजानी गरेको बताउँदै शिक्षामा पनि त्यसको सिको गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी काम र पढाइ भिन्न–भिन्न कुरा हो भन्ने हिजोको भाष्य बदल्नुपर्ने बताउँछन् । कोइराला थप्छन्, ‘काम भनेको पढाइ हो पढाइ भनेको काम हो, कामबाट पढाइ हुन सक्छ पढाइबाट काम हुन सक्छ भन्ने सामग्री केटाकेटीलाई दिनुपर्छ, यसो गर्दा विद्यार्थीले पढ्नु भनेको काम गर्नु हो काम गर्नु भनेको पढ्नु हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछ ।’ यसरी सुरु भयो एसएलसी कुनै बेला म्याट्रिकुलेशनको परीक्षा भनिने विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका परीक्षा भनिन्थ्यो । जब नेपालमा एसएलसी बोर्ड स्थापना भयो तब नेपालमा एसएलसीको नामाकरण भयो । वि.सं. १९९० को कार्तिक १६ गते नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा १९९० को पौष अन्तिम सातादेखि सञ्चालन भएको थियो । तर, माघ २ गतेका दिन भूकम्प गयो । परीक्षा केही दिन रोकियो । त्यतिबेला ३४ जनाले एसएलसी परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए । पहिलो एसएलसी परीक्षामा ३४ मध्ये १० जना द्वितीय श्रेणी र ९ जना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण कोही हुन सकेनन् । त्यतिबेलाको परीक्षा भारतको पटना विश्वविद्यालयसंगको सम्बन्धनमा त्यहिँबाट खटिएका सुपरिटेण्डेण्टले सचालन गर्थे । यो क्रम वि.सं. २००२ सालसम्म चलिरह्यो । पछि वि.सं. २००३ सालमा आएर मात्रै नेपालमै आफ्नै परीक्षा प्रकृया अनुसार एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो । नाम परिर्वतन गरेर एसईई २०७३ सालपछि नेपालको शिक्षामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालयतहको शिक्षामा राखियो । त्यसपछि एसएलसीको नाम हटाएर एसईई राखियो । कक्षा १२ सम्म स्कुल तहको शिक्षा भएपछि एसएलसी हटाउनुपर्छ भन्ने बहस त्यो बेला पनि नभएको होइन । तर, एसएलसी नाम हटाइनुको सट्टा नाम परिवर्तन भयो । एसएलसीको सट्टा एसईई नाम राखियो । एसईई सुरुवात भएसँगै सार्वजनिक गर्ने नतिजाको ढाँचा पनि बदलियो । एसईईमा कुनैपनि विद्यार्थीलाई फेल नगराउने भन्दै ग्रेडिङ प्रणाली सुरु गरियो । विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ ले यस पद्धतिबारे स्पष्ट पारेको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा यो पद्धति लागु गर्न ९ वटा ग्रेड निर्धारण गरिएको छ । ९० देखि १०० ए प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम ए, ७० देखि ८० भन्दा कम बी प्लस, ६० देखि ७० भन्दा कम बी, ५० देखि ६० भन्दा कम सी प्लस, ४० देखि ५० भन्दा कम सी, २० देखि ४० भन्दा कम डी, १ देखि २० भन्दा कम ई र शून्यलाई एन भनी ग्रेड वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले फेरि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । जसमा आन्तरिक र सैद्धान्तिक मूल्यांकनको फरक–फरक रुपमा गर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले सैद्धान्तिक तर्फ अनिवार्य ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था राख्यो । जसका कारण फेरि विद्यार्थी पास/फेल छुट्याइयो । एसईई र कक्षा १२ को नतिजा कमजोर जसरी एसईईको नतिजा कमजोर देखियो त्यसैगगरि कक्षा १२ परिक्षा नतिजा पनि कमजोर देखिँदै गएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० मा लिएको एसईई परीक्षामा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ विद्यार्थी मध्ये ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । बाँकी २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना अर्थात ५२.१४ प्तिशत विद्यार्थी ननग्रडेड भए । एसईई सार्वजनिक भएको केही समयपछि सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजा पनि उस्तै देखियो । नियमित तर्फको नतिजा अनुसार ३ लाख ९० हजार ८ सय ६८ विद्यार्थी सहभागीमध्ये २ लाख ३ हजार ८ सय ४७ अथार्त (५२.१५) प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । १ लाख ८७ हजार २१अर्थात् (४७.८४) प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । फेल भएकामध्ये १ लाख २७ हजार ७ सय ७ जनाले पुरक परीक्षा दिँदैछन् । यो नतिजा गएको वर्ष भन्दा केही भएपनि सुधार हो । गत वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी ३ लाख ७२ हजार ६ सय ३७ विद्यार्थीमध्ये १ लाख ८९ हजार ७ सय ११ जना अर्थात् ५०.९१ प्रतिशत पास भएका थिए । ‘एसईईको औचित्य छैन’ कानुन अनुसार अब कक्षा ११ र १२ विद्यालय तहको शिक्षामा पर्छ । यसअघि उच्च शिक्षामा पर्ने कक्षा ११ र १२ स्कुल तहको शिक्षामा परेपनि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेटको प्रमाणपत्र अझै कक्षा १० मै दिइने गरिन्छ । शिक्षा क्षेत्रका जानकाहरू अब एसईईको औचित्य नै नभएको तर्क गर्छन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की अब एसईईको औचित्य नै नभएको बताउँछन् । ‘कक्षा १० मा यति विद्यार्थी ग्रेडेड अथवा यति विद्यार्थी ननग्रेडेड् भन्ने हल्ला फैलाउन बन्द गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कक्षा १० मा लिएको जाँच दशकौंदेखि लिइरहेको छ, अहिले कक्षा १२ मा जाँच दिने विद्यार्थी कक्षा १० मा फिल्टर भएर आएको हो । तर, पनि हालत एसईई जस्तै, विद्यार्थी फेल भइरहने हो भने कक्षा १० मा फिल्टर गरेको फाइदा के ?’ ‘जब हामीले विद्यालय कक्षा भनेको १२ सम्म हो भन्यौँ, विद्यालय शिक्षा १२ सम्म भन्यौँ अनि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट १० मा दिने यस्तो गाइजात्रा पनि देशमा हुन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । डा. कार्की विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा आफुले यस्ता कुरा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको बताउँछन् । उनी अहिले कक्षा १० को जुन एसईई भनेर परीक्षा लिइराखिएको छ, यसको काम नभएको बताउँछन् । उनी यसलाई हटाउनु पर्ने धारणा राख्छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला अब कक्षा १० को परीक्षालाई स्कुलको जाँच बनाउनु पर्ने बताउँछन् । उनी अब विद्यार्थीलाई अर्काले जाँच लिनु नपर्ने गरी विद्यार्थी आफुले आफैलाई जाँच्न सक्षम बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । यसका लागि विद्यालय वा शिक्षकले सो मूल्यांकन फारम बनाएर विद्यार्थी आफुले आफैलाई जाँच्न दिनुपर्छ । ‘ज्ञान कति चाहिने हो, कति पुग्यो, सिप कति चाहिने हो कति पुग्यो प्रवृति कस्तो हुनुपर्ने हो, के अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘क्षमता भनेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लाने, व्यवहारलाई सिद्धान्तमा लाने उसको क्षमता कति थियो कति पुग्यो, यि सबै कुरामा के अपुग भयो यस्ता कुराहरू सोध्नुपर्छ, र हरेक कक्षामा विद्यार्थीले आफुले आफुलाई जाँच्ने सामाग्री बनाइदिनुपर्छ ।’ यति भइसकेपछि विद्यार्थीको कसैले जाँच लिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ । डा. कार्की एसएलसी यो फेज आउट गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा नाम परिर्वतन गरीगरी अहिलेसम्म चलाइरहेको बताउँछन् । शिक्षाविदहरू यहाँ भित्र एउटा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेकोले यसलाई हटाउन नसकेको तर्क दिन्छन् । उनीहरू यसमा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय संलग्नता रहेको बताउँछन् । ‘यो जाँच लिने परिपार्टीभित्र लुकेको डर लाग्दो अर्थ छ, जसमा शिक्षक कर्मचारी सबै मान्छे जोडिएका छन्,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘अब यो लोभ मोह छोड्नुप¥यो, कुनैपनि दृष्टिकोणबाट कक्षा १० मा लिइने परीक्षाको कुनै भ्यालु छैन ।’ कक्षा १२ मा आएर पनि विद्यार्थी ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी पास हुन्छन् भने कक्षा १० मा जाँच लिएको कुनै अर्थ नभएको उनको तर्क छ ।
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको सञ्चालकमा चन्दन कार्की नियुक्त
काठमाडौं । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा चन्दन कार्की नियुक्त भएका छन् । संस्थाको शनिबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले संस्थापक सेयरधनी कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुकुन्द सुवेदीलाई हटाएर चन्दन कार्कीलाई सञ्चालकमा पठाएको हो । बैठकले कार्कीलाई बाँकी अवधिका लागि सञ्चालक नियुक्त गरेको हो ।
जनकपुरमा ३७ हजार व्यावसायिक करदाता, २२ हजारले तिरेनन् आयकर
जनकपुरधाम । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले व्यावसायिक प्यान नम्बर लिएका २२ हजार करदाताले वार्षिक कर नतिरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ती करदाताले आफैं कार्यालय आई तिर्नुपर्ने कर नबुझएको कार्यालयबाट जानकरी प्राप्त भएको छ । सो कार्यालयअन्तर्गत ३७ हजार व्यावसायिक करदाता रहेको छ । त्यसमध्येका १५ हजार करदाताले मात्र वार्षिककर अर्थात् (आयव्यय) राजस्व बुझाएको बताइएको छ । कर नबुझएमा कानुनबमोजिम कारबाही तथा जरिवाना हुने कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ । यसैगरी, पटकपटक ताकेता गर्दासम्म राजस्व नबुझाउने २० वटा उद्योगी तथा व्यावसायिक फार्ममाथि कानुनी कारबाही गरी गत आर्थिक वर्षमा १० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको कार्यालय प्रमुख किशोर बर्तौलाले जानकरी दिए । लामो समयदेखि नियमानुसार लाग्ने कर दस्तुर नबुझाउने एक सय ७८ व्यावसायिक फार्मलाई कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेपछि २० व्यावसायिक फार्मले कर बुझाएका छन् । कार्यालयबाट उपलब्ध तथ्यांक विवरणमा सो कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको जनाएको छ । प्राप्त विवरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालय प्रमुख बर्तौलाले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा करिब ११ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष सो कार्यालयले लिएको लक्ष्यअन्तर्गत आयकरबापत १ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख, घरभाडाबापत ६ करोड ३५ लाख ६६ हजार, ब्याजकरबापत ११ करोड ११ लाख २२ हजार, मूल्यअभिवृद्धिकरबापत १ अर्ब ३० करोड १५ लाख ५५ हजार, अन्तशुल्कबापत १ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख ८७ हजार, स्वास्थ्यकरबापत ११ लाख ३ हजार र शिक्षाकरबापत ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । प्राप्त विवरणमा गत आव ०८०/८१ मा आयकरबापत १ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ७१ हजार, घरभाडाबापत ३ करोड ५० लाख २२ हजार, ब्याजकरबापत ७ करोड २० लाख ७४ हजार, मूल्यअभिवृद्धिकरबापत ९७ करोड ७८ लाख ६२ लाख, अन्तशुल्ककरबापत १ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २१ हजार, स्वास्थ्यकरबापत १५ लाख ३१ हजार, शिक्षाकरबापत १ लाख ६८ हजार तथा अन्यकरबापत १२ लाख २६ हजार गरी कुल ३ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख ७५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।
बागलुङमा पर्यटक बढेपछि होटलमा लगानी थपिँदै
गलकोट । शिक्षण पेशा छाडेर विगत २० वर्षदेखि होटल व्यवसायमा लागेकान काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशका तालबहादुर कुँवरले जिल्लामा पर्यटकको आगमन बढेसँगै लगानी पनि बढाएका छन् । उनले सञ्चालन गरेको होटल यहाँ ‘भिआईपी’ होटलका रूपमा परिचित भएको छ । सानो घरमा चार कोठाबाट व्यवसाय थालेका उनले व्यवसाय बढाएका छन् । उनको होटलमा २४ कोठा छन् भने लगानी बढेर २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेसँगै यहाँका अन्य उद्यमीले पनि सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालन गर्न थालेका छन् । बागलुङ बजारको अस्पताल रोडमा अर्को ३० कोठे होटल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । यो यहाँको सबैभन्दा सुविधासम्पन्न होटल हुने लगानीकर्ताहरूले दाबी गरेका छन् । जिल्लामा पर्यटक आउन थालेपछि ठूला होटलको आवश्यकता परेको उद्यमी कुँवर बताउँछन् । उनले जिल्लामा तारेहोटल आवश्यक भएको बताए । विसं २०६५ देखि बागलुङमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका अर्जुन चोखालले होटल व्यवसायमा ४ करोड लगानी गरिसकेका छन् । कालिका मन्दिर, विश्वकै दोस्रो लामो झोलुंगे पुल, बन्जी पुल, पञ्चकोट, शालग्राम सङ्ग्रहालयजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यका कारण यहाँ प्रशस्त मात्रामा स्वदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् ।
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम धमाधम
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा भरतपुर महानगरपालिका-१५ मा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण थालेको छ । महानगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार महाशाखका प्रमुख सन्तोष आचार्यका अनुसार प्यारापिट मुनि ढुंगाको सोलिङको काम धमाधम भइरहेको छ । निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय सामग्रीको महानगरपालिकाको प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको छभने रड प्रयोगशाला परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीका प्राविधिक एवं कर्मचारी फिल्डमा खटिएर काम सुरु गरेका छन् ।’ यसैबीच, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न कम्पनीका प्रमुख एवं प्राविधिकलाई अनुरोध गर्दै नगरपालिकाका तर्फबाट हरसम्भव सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । साथै, उनले कुनै समस्या भएमा तत्काल समाधान गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन् । निर्माणमा सहजीकरणका गर्न महानगरपालिकाले निर्माणस्थलमा कार्यालय स्थापना गरिने उनले बताइन् । महानगरपालिकाका उपनिर्देशक इन्जिनियर जगन्नाथ अर्यालका अनुसार १० हजार दर्शक बस्नमिल्ने प्यारापिटसहित मैदान तयार गरिने छ । रंगशाला निर्माणको लागत ७५ करोड ५० लाख ९१ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ छ । विसं २०८३ पुस २२ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले २५ करोड र भरतपुर महानगरपालिकाले ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले कुल ठेक्का रकमको ७० प्रतिशत व्यहोर्ने सहमति गरेको छ । सुरुमा रंगशाला निर्माण थालेको धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनले ५ हजार जना अट्ने प्यारापिट तयार गरिसकेको छ । त्यसका लागि दुई सय ८६ वटा पिलर खडा भइसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० विघा १९ कट्ठा जग्गा रंगशालाले चर्चेको छ ।
अर्बौं ठगेर जेलमा रहेका सञ्चालक सिंहदरबारमा
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको छ । समितिले हाल जेलमा रहेका सञ्चालकहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर बयान लिएको हो । विभिन्न सहकारीको अर्बौं बचत ठगेको आरोपमा हाल जेलमा रहेका उनीहरुलाई गृह मन्त्रालयको सहयोगमा बयान लिइएको समितिका सभापति सुर्य थापाले बताए । सभापति थापाका अनुसार शिवशिखर बहुउद्देश्यीय संस्थका पूर्व केदार शर्मा र उनकी श्रीमती गिता शर्मा, पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा कान्तिपुर सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष सीबी लामा र श्री लालिगुराँस सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीको बयान लिइएको हो । यस्तै, नागरिक विकास सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नुनम सुब्बाको पनि समितिले बयान लिएको छ । लामालाई केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल र सुब्बालाई नख्खु जेलबाट बैठकमा झिकाइएको थापाले जानकारी दिए । यस्तै, गिता शर्मालाई केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल र केदारनाथलाई नख्खु जेलबाट झिकाएर बयान लिइएको हो । विशेष समितिको कार्यविधिअनुसार उनीहरुसँग बयान लिइएको थापाले जानकारी दिए । बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सुरेन्द्र भण्डारीसहित चार जना पक्राउ भएका थिए । प्रहरीले सहकारीका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष अमृतकुमार अर्याल र सदस्य कदमबाबा जोशी प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो । भण्डारीबाहेक अन्य धरौटीमा छुटिसकेका छन् । यस्तै, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष लामा गत जेठमा पक्राउ परेका थिए । हाल उनी पनि जेलमै छन् । उनले ८ अर्ब बढी रकम ठगेको आरोप छ । यस्तै, हाल पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका शिबशिखरका पूर्व अध्यक्ष केदार शर्मा र उनकी श्रीमतीले पनि सहकारीको १४ अर्ब रुपैयाँ ठगेको आरोप बचतकर्ताको छ । समितिलिे उनीहरुसँग सहकारीको रकमको विषयमा सोधपुछ गरेको जानकारी दिएको छ । उनीहरुले सकेसम्म चाँडै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । समितिका अनुसार आफूहरु पक्राउ नभएको भए हालसम्म बचतकर्ताको बचत तिरिसक्ने र सबै रकम तिर्न नसके पनि अधिकांशको समस्या समाधान गर्न तर्फ आफूहरुले लागेको हुने धारणा राखेका छन् । सम्बन्धित सामग्री : सहकारी ठगी : समितिले जेलमा रहेका भीआईपी सञ्चालकसँग छलफल गर्ने, ‘फरारहरु पनि सम्पर्कमा’
