भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सांसदहरूको मत विभाजित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरूले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्कोथरी धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि आएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताए । उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरिमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले यदि यही ५ वर्षको हदम्याद भित्र नै भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, पन्छाएने र भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति भयो भने जनतालाई नकारात्मक रूपमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ, यसलाई संसदभित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यकता छ, जुन पाँच वर्षको अवधि भनिएको छ, यो पाँच वर्षको अवधि स्वीकार्य हुन सक्दैन, भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने म्याद उसको जीवनकालभरि हुनुपर्छ ।’ प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रश्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे । उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए । जतिसुकै क्रुर अपराधिलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताइन् । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रश्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन् । उनले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन् । उनले २०देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १०देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको जोड पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुनेमा नै रहेको थियो ।
नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड : ९४.५३ अंक बढेर पौने २६ अर्बको कारोबार, यी १० कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता
काठमाडौं । सेयर बजारले कारोबार रकमका पुन: नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यसअघि साउन २२ गते २३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । जसलाई उछिन्दै आइतबार पुनः नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो । आइतबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । यस दिन सेयर बजार नेप्से परिसूचक ९४.५३ अंकले बढेर २,८६०.९१ को विन्दुमा अडिएको छ । आइतबार २२८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने १ कम्पनीको स्थिर रहेको छ । लगानीकर्ताहरू लाइफ इन्स्योरेन्स, माइक्रोफाइनान्स र लगानी समूहमा झुमिएका छन् । सो समूहमा क्रमश ४.५५, ४.४० र ४.१२ प्रतिशतले बढेको छ । सूचीकृत सबै समूहमा हरियाली छाएको छ । हिमालयन रि र शिवम् सिमेन्टको १ करोड भन्दा माथि कारोबार भएको छ । नेशनल हाइड्रोपावर, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त, एचआईडीसीएल, खानीखोला हाइड्रोपावर, आँखुखोला जलविद्युत्, माथिल्लो तामाकोशी, शुभम् पावर, आत्मनिर्भर लघुवित्त, मिडसोलु हाइड्रोपावर, युनाइटेड इदी मर्दी, सिंगटी हाइड्रोपावर, रिडी पावर, अरुणभ्याली हाइड्रोपावर, एनआईसी एसिया लघुवित्त, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर, अरुण काबेली पावर तथा शिवश्री हाइड्रोपावरको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ ।
सहकारीको ब्याजदर प्राधिकरणले नै तोकिदिने, मर्जरमा प्रोत्साहन, सञ्चालकलाई १० लाख जरिवानादेखि ५ वर्ष कैद
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि गठन हुन लागेको सहकारी प्राधिकरणको मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रलाई कडाइ गरिने देखिएको छ । हाल प्रभावकारी रुपमा नियमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएकोले अब प्राधिकरण गठन गरेर कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनका लागि मस्यौदा नै तयार गरेर सरोकारवालासँग राय लिने तयारीमा छ । मन्त्रालयले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण गठनको लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत पाइसककेको जानकारी दिएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोवारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमित गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी प्राधिकरणको स्थापना हुने उल्लेख भएको यस मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रलाई थप कडाइ गरिने संकेत देखिन्छ । मस्यौदाको दफा ५२ मा ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई ऐन बमोजिम कारोबारको इजाजत लिएका वित्तीय सहकारी संस्थाले बचतमा दिने वा कर्जामा लिने ब्याजदर निर्माण गर्दा प्राधिकरणले समय–समयमा तोकिदिएको ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अब सहकारी आफैंले मनलाग्दी रुपमा ब्याजदर तोक्न पाउने छैनन् । प्राधिकरणले तोकिदिएको ब्याजदरमा बचत लिने र ऋण पनि सोही किसिमले निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मस्यौदामा वित्तीय सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको विवरण प्राधिकरणले तोके बमोजिम प्राधिकरण समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । क र खसँग ग वर्गले मर्जर गर्न नपाउने सहकारी संस्थाहरु पनि बैंकजस्तै वर्गिकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब सहकारीमा क, खर ग वर्ग गरेर तीन वर्गमा सहकारी वर्गीकरण हुनेछन् । मस्यौदामा सहकारीको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताको विषय पनि उल्लेख छ । ऐनको दफा ९८ मा वित्तीय सहकारी विलय वा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एउटा वित्तीय सहकारी अर्को वित्तीय सहकारीमा गाभ्न वा गाभिन (विलय हुन वा एउटा वित्तीय सहकारीले अर्को वित्तीय सहकारी प्राप्ति गर्न एकीकरण हुन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा ग वर्गको संस्था सोही वर्गको संस्थासँग मात्र गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, ग वर्गको संस्था क र ख वर्गको संस्थासँग एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । सहकारीको पुँजीकोष अपर्याप्त रहेको वा विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्कदै गएको, बचतकर्ताको हित तथा बचतकर्ता प्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको वा त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र संबर्द्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको खण्डमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तो छ समस्याग्रस्त सम्बन्धि व्यवस्था मस्यौदाको परिच्छेद ९ को दफा ५८ मा समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । कुनै संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दामासाही वा खारेजीमा पर्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने वा पूरा गर्नुपर्ने कुनै वा सबै दायित्व पूरा गर्न उल्लेखनीयरुपमा (म्याटेरियल्ली) असमर्थ भएमा त्यस्तो संस्थाले सोको जानकारी प्राधिकरणलाई पन्ध्र दिनभित्र अविलम्ब गराउनु पर्ने उल्लेख छ । मस्यौदाको दफा ५९ मा वित्तीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको मानिने उल्लेख छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै वित्तीय सहकारी संस्थामा कुनै अवस्था विद्यमान रहेको तथ्यमा प्राधिकरण विश्वस्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो संस्थालाई लिखित सूचना दिई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरिने उल्लेख छ । बचतकर्ता सदस्य वचतकर्ता शेयरधनी साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा,दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको मा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा र वित्तीय सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून, अन्य प्रचलित कानून, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा प्राधिकरणको नियमन, निर्देशन जा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यस्तो संस्थालाई प्राधिकरणले समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ । झुट्टा, जालसाज गलत कागजात या तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन आएमा, यस ऐन, सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा प्राधिकरणले समय-समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमको न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्न नसकेमा र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै संस्थाको खारेजी (लिक्विडेशन) दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारवाही अघि बढाइएको भएमा पनि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त गर्न सक्नेछ । मस्यौदाको दफा ६८मा विशेष व्यवस्थापन समूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी संस्थाको फरफारखको कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा तीन जना व्यक्ति रहेको विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी सो मार्फत सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडि वढाउन सक्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । के हुन्छ जरिवाना ? यस्तै, मस्यौदाको दफा १२८ मा जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशिका, निर्देशन वा आदेश बमोजिम दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेस गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेस नगर्ने वा अनुगमन, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यका लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्यांक वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने वित्तीय सहकारीलाई प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै वित्तीय सहकारीले त्यस्तो गरेमा म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक एकलाख रुपैयाँ, म्याद नाघेको एक महिनासम्म दैनिक एकलाख पच्चीस हजार रुपैयाँ, र को अवधि नाघेपछि जहिले सुकै भएपनि दैनिक एकलाख पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, वित्तीय सहकारीको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, , पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लंघन गरेमा उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भीर्य हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जरिवानाको रकम वित्तीय सहकारीले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीन दिनभित्र प्राधिकरणलाई नबुझाएमा त्यस्तो वित्तीय सहकारीले प्राधिकरणमा खोलेको खातामा रहेको रकमबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले जरिवाना बापत प्राप्त भएको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा
उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार विकासको क्रमसँगै उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित मन्त्रीहरूसँग आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त माटोमा उन्नत जातका बाली लगाएर कृषिलाई औद्योगीकरण गर्दै त्यसको बजार विस्तार गर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘अहिले समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ, भवन, कार्यालयलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरेर तत्काल उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन, हामीसँग ऊर्वर धर्ती, पानी र हावा छ, मेहनत गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने धेरै आधारहरू छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस्ता काममा हाम्रा राजनीतिक दलका सङ्गठन र कार्यकर्ता पनि लाग्नुपर्छ, सबै मिलेर नागरिकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले अशुद्ध र विषादीयुक्त खाद्य पदार्थरतरकारी निर्यात र आयात नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै जनतालाई स्वस्थ राख्न खाना स्वस्थ हुनुपर्ने भन्दै अशुद्ध र विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ आयात/निर्यातमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न सरोकार भएकालाई सुझाव दिए । अहिलेको समीकरण र सरकार मुलुकको विशेष अवस्थाका कारण बनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकारले मुलुकमा विद्यामान समस्या पहिचान गरी समाधान निकाल्ने योजनासहित काम गरिरहेको बताए । उनले हाल घाटा बजेटमा सरकार सञ्चालन भइरहेको भन्दै आफूहरूले छोडेर जाँदा यस्तो अवस्थाको अन्त्य गराउने गरी काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन गर्दा कसले कति भाग लिने भन्ने खालको विवाद नगरी सहमति, सहकार्य र जनताका लागि परिणाम दिने मुख्य विषयलाई ध्यानमा दिन आग्रह गरे ।
सुजुकीको मनसुन फ्री सर्भिस क्याम्प, ७ जनालाई उपहार
काठमाडौं । सुजुकीको मनसुन फ्री सर्भिस क्याम्प आजबाट सुरु भएको छ । साउन २९ गतेसम्म चल्ने उक्त क्याम्पमा ७ जना भाग्यमानी ग्राहकले आकर्षक एसोसरिज प्याकेज जित्न सक्नेछन् । नेपालका लागि सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिंग्स्को अटो मोबाइल डिभिजन सीजी मोटोकर्पले ‘KEEP YOUR CAR IN TOP SHAPE, AND LET THE MONSOON BE AN ADVENTURE’ नारामा मनसुन फ्री सर्भिस क्याम्प’ को आयोजना गरेको हो । लगातार परिरहेको भारी वर्षाका कारण सवारी साधनमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने र बेलैमा ध्यान नदिनाले विभिन्न समस्याको सम्भावना हुने कम्पनीले जनाएको छ । सर्भिस क्याम्पमा ग्राहकले निःशुल्क एसीरहिटर चेक, ब्याट्री चेक र ओभरअल चेकअपको सुविधा पाउनेछन् । त्यसैगरी, एसडीटी डायग्नोसिस र ह्विल एलाइनमेन्टमा ५० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् भने लेबर चार्जमा २०५ सम्मको छुट र स्पेयर पार्टस् र इन्जिन आयलमा १० प्रतिशत सम्मको छुट पाउनेछन् ।
४२ शैक्षिक संस्थाले पाए १२ वर्षपछि सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) ले ४२ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । अदालतले आदेश दिएका १३ वटा र नियमित प्रक्रियामा रहेका २९ वटा गरी ४२ वटा संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको सीटीईभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारिले बताए । उनका अनुसार १२ वर्षपछि प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ तथा इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययपन गर्ने शैक्षिक संस्थाले सम्बन्धन पाउने भएका हुन् । ती शैक्षिक संस्थामा स्वाथ्यतर्फ नर्सिङ, फार्मेसी, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी, अप्थाल्मिक, ल्याब, एचए कार्यक्रमको सम्बन्धन दिएको हो । त्यस्तै, इञ्जिनियरिङ तर्फ कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल, सिभिल, आर्किटेक्चर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । एउटै संस्थालाई स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ र कृषिको गरी चार वटासम्म अनुमति दिएको छ । यसअघि प्री डिप्लोमा पढाउने पाँच वटा शैक्षिक संस्थालाई स्तरोन्नति गर्दै डिप्लोमा तह अध्ययनका लागि सम्बन्धन दिने निर्णय भएको छ । अदालतको आदेशमा दिइएका १३ शैक्षिक संस्था सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिन अदालतमा गएका १३ शैक्षिक संस्थाले अन्ततः सम्बन्धन पाएका छन् । विभिन्न मितिमा अदालतले आदेश दिएपछि सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिएको हो । जसमा पाथिभरा सेन्टर फर एडभान्स स्टडिज, अर्जुनधारा- ११, झापा,जानकी ग्लोबल इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, भरतपुर ९, चितवन, भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल, भरतपुर-१०, चितवन, नेपाल टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, धनुषा, जगदम्बा मेडिकल इन्टिच्युट राजविराज सप्तरी रहेका छन् । यस्तै, मानसरोवर इन्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, दमक, नेशनल पिपुल इञ्जिनियरिङ कलेज, कञ्चनरूप सप्तरी, सेन्ट्रल हस्पिटल प्रालि जनकपुरधाम, धनुषा, सनराइज इन्जिनियरिङ कलेज, इलाम, नवजीवन हेल्थ होम प्रालि, बिराटनगर, मोरङ, च्छोरोल्पा जनरल अस्पताल प्रालि चरिकोट, दोलखा, मिड वेष्टन कलेज अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, विरेन्द्रनगर, सुर्खेत र शुभ स्वस्तिक टेक्निकल इन्ष्टिच्युट प्रालिले अब प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ तथा इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययपन गराउन पाउने भएका छन् । १२ वर्षदेखि कसरतमा रहेका २९ शैक्षिक संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आशयपत्र प्राप्त गरी अन्तिम प्रक्रियामा रहेका २९ शैक्षिक संस्थाले १२ वर्षपछि सम्बन्धन पाउने पक्का भएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले २०६९ सालदेखि सीटीईभीटी अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थालाई प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको थिएन । १२ वर्षपछि सीटीईभीटीले २९ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार अब मोर्डन इन्ष्च्यिुट अफ हेल्थ साइन्स त्रियुगा, ३ उदयपुर, ओम साइ पाथिभरा नर्सिङ कलेज, भद्रपुर नगरपालिका ७, झापा, लाइफ लाइन हस्पिट प्रालि दमक,५ झापा, बिजयपुर टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, धरान १, सुनसरी, पूर्वान्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लि., बिर्तामोड ५, झापा, सिद्धकाली टेक्निकल इन्ष्टिच्युट बिर्तामोड ३. झापा, सगरमाथा टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, बिराटनगर ६, मोरङले सम्बन्धन पाउने भएका छन् । यस्तै, गोल्डेन पार्क कलेज, विराटनगर ३ मोरङ, बिराटनगर मोडेल कलेज, बिराटनगर, गोल्डेन हस्पिटल प्रालि विराटनगर, मोरङ, नेशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी प्रालि, विराटनगर ४, मोरङ, ज्ञान बाटिका इन्ष्टिच्युट अफ टेक्निकल एण्ड मेडिकल साइन्स प्रालि., परवानीपुर ५, बारा, छिन्नमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी राजविराज ७ सप्तरी, द हिमाल इन्ष्टिच्यूट अफ हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स, वीरगन्ज, पर्सा छन् । यस्तै, राम जानकी टेक्निकल एकेडेमी, जनकपुरधाम, धनुषा, वीरेन्द्र इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल टेक्नोलोजी, जनकपुरधाम ९, धनुषा, बिएचसी मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज १४, पर्सा, अग्रिमा एकेडमी प्रालि, लहान नगरपालिका ४ सिराहा, श्री चितवन कलेज, भरतपुर–१०, चितवन, धौलागिरी प्राविधिक शिक्षा प्रतिष्ठान, बाग्लुङ ४, बाग्लुङ, रिजनल कलेज अफ हेल्थ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, पोखरा १६, कास्की, कालिका मेडिकल एण्ड टेक्निकल इन्ष्टिच्यूट गैंडाकोट, नवलपुर, गण्डकी टेक्निकल इन्ष्टिच्युट प्रालि पोखरा उपमहानगरपालिका १० कास्की, कैलपाल हस्पिटल एण्ड कलेज, नेपालगञ्ज बाँके, कपिलवस्तु टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, बाणगङ्गा २. कपिलवस्तु, सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्स, बुटवल १०, रुपन्देही, एडभान्सड स्टडी अफ हेल्थ स साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी प्रालि तिलोत्तमा २ रुपन्देही, शैलेश्वरी फार वेस्ट स्कूल अफ हेल्थ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी प्रालि, धनगढी १, कैलाली, नवजीवन कलेज अफ नर्सिङ एण्ड हेल्थ साइन्सेज प्रालि, धनगढी, कैलालीले सम्बन्धन पाउने भएका हुन् । डिप्लोमा तहमा पाँच संस्थाको नाम सीटीईभीटीले यसअघि प्री डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका पाँच वटा संस्थालाई डिप्लोमा तह सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भएको छ । श्री चित्रगुप्त इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, बर्दिवास, महोत्तरी, कान्तिपुर कम्युनिटी हेल्थ सर्भिस प्रालि, बालाजु १६, काठमाडाैंले अब डिप्लोमा तह कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । यस्तै, नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, भरतपुर १०, चितवन, लहान पब्लिक टेक्निकल कलेज प्रालि धनगढीमाई नगरपालिका ११, सिराहा र दमक इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी प्रालि, दमक, झापाले पनि डिप्लोमा तह पढाउने भएका हुन् । यी संस्थामा चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेब्नाेलाेजी, लगायतका विषय सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
८ वर्षमा आधाले घट्यो विद्युत चुहावट, प्रतिवर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगत आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई आधा घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई यस अवधिमा आधा घटाएर गत आव २०८०/८१मा १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत चुहावटमध्ये प्रसारण लाइनतर्फ ३.३३ प्रतिशत र वितरणतर्फ ९.४० प्रतिशत रहेको छ। आठ वर्षअघि २५.७८ प्रतिशत चुहावटमध्ये १९.८० प्रतिशत वितरण र बाँकी प्रसारणतर्फ थियो । विद्युत् चुहावटलाई आव २०७३/७४मा २२.९० प्रतिशत, २०७४/७५मा २०. ४५प्रतिशत, २०७५/७६मा १५.३२ प्रतिशत, २०७६/७७मा १५.२७ प्रतिशतमा झारिएको थियो । आव २०७७/७८मा भने चुहावट बढेर १७.१८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि चुहावटलाई आव २०७८/७९मा १५. ३८ र आव २०७९/८० मा १३.४६ प्रतिशतमा झारिएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर आठ वर्षको अवधिमा चुहावट नियन्त्रणमा ठूलो सफलता हासिल भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरे। ‘प्रणालीमा विद्युत् चुहावट हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा अरबौं रकम आम्दानी गुमिरहेको थियो, प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सञ्चालन गरिएका अभियानबाट वितरणतर्फको विद्युत चुहावट उल्लेख्य रुपमा घटी यो अनुपात छिमेकी देशहरु भन्दा कम भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । उनका अनुसार चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र यस अवधिमा प्रतिवर्ष करिब १२ अर्व रुपैयाँ थप आम्दानी भएको छ। गुमिरहेको रकम उठाउन सफलता मिल्दा यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव प्राधिकरणको नाफामा देखिएको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘नाफाबाट आर्जन भएको रकमलाई प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिरहेका छौँ, अब चुहावटलाई एकल अंक (सिङ्गल डिजिट) मा झार्ने लक्ष्य राखी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’ आव २०७२र७३मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आव ०७३र७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । त्यसपछि निरन्तर नाफामा रहेको प्राधिकरणको नाफा गत आवमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (अन्तिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी) पुगेको छ। आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत आवमा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ। ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन सञ्चालन, सबस्टेसन क्षमता बृद्धि तथा सुदृढीकरण, कन्डक्टर थप्ने,ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज तथा स्मार्ट मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कदमले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण भएको हो । घिसिङले वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिनरात नभनी खटिएका कर्मचारी, गृह प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा चुहावट घटाउन सफल भएको बताए । प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले आफ्ना हरेक वितरण केन्द्रहरुलाई प्रत्येक वर्ष चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।
आइएमई लाइफको १ करोड कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको १ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । कम्पनीले वितरण गरेको बोनस वापतको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आइतबार सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १ करोड कित्ता बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । उक्त वितरित बोनस सेयर आइतबार सूचीकृत भएको हो । उक्त सेयर वितरण भएसँगै कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पूर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
