नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक प्रकरणमा सिबिफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनअनुसार सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि लागू भएका क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनबमोजिम सिर्जना गरेको अधिकारको आधारमा कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सिबिफिनले कानूनी तथा नीतिगत अस्पष्टताले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने बताएको छ । सिबिफिनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ । त्यसैले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्ने उसको धारणा छ । सिबिफिनले बैंकको व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । भिन्नता नछुट्याई अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उसको भनाइ छ । त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानूनबमोजिम संरक्षण गरिनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ । सिबिफिनले यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ । अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । उसले बैंक, ऋणी र सरकारबीचका मूलतः देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई स्पष्ट आपराधिक आधारबिना फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ । सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन नहुने स्पष्ट गर्दै कानूनविपरीतका गतिविधि प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ । सम्मानित अदालतमा विचाराधीन विषयमा न्यायिक प्रक्रिया, अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति उच्च सम्मान रहेको जनाउँदै सिबिफिनले संविधान, कानून, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासअनुसार विवादको उचित निरूपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
१२औं तहका अधिकारी मन्त्रालयमै, ११औं तहका हाकिमको भरमा विभाग
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १२औं तहका दुई अतिरिक्त सचिव कार्यरत रहे पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग भने ११औं तहका अधिकृतको निमित्त नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख कार्यान्वयनकारी निकायलाई लामो समयसम्म महानिर्देशकविहीन बनाइएको भन्दै स्वास्थ्य प्रशासनभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मन्त्रालयमा डा. संगीता कौशल मिश्र र डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अतिरिक्त सचिवका रूपमा कार्यरत रहेका छन् । डा. मिश्र र मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा सचिव नियुक्तिको समयका प्रतिष्पर्धी समेत हुन् । फागुन २१ को मन्त्रीपरिषद बैठकले डा. देवकोटालाई सचिव नियुक्त गरेको थियो । त्यसयता डा. देवकोटा र डा. मिश्रको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको संरचनाअनुसार महानिर्देशक पद १२औं तहका अधिकारीले नेतृत्व गर्नु पर्दछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. मिश्रलाई रोक्न ११औं तहका डा. अनुज भट्टचनलाई निमित्त दिएर राखिएको बताइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले गत वैशाख ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी भट्टचनलाई दिएकी थिइन् । त्यसयता विभाग निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय हो । यस्तो संवेदनशील निकाय लामो समयसम्म निमित्तको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदा दीर्घकालीन निर्णय, प्रशासनिक कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा असर परीरहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । निमित्त प्रमुख डा. भट्टचन भने आफूलाई राज्यले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लामो समय प्रदेशमा काम गरेर आएकोले पनि आफूलाई विभाग सञ्चालन गर्न असहज लागेको छैन ।’ वीर अस्पतालमा पनि १२औं तहको पद रिक्त स्वास्थ्य सेवा विभागमा मात्रै होइन, देशकै पुरानो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा समेत १२औं तहको महत्त्वपूर्ण पद लामो समयदेखि रिक्त छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ १२औं तहको एक पदलाई पुल दरबन्दीका रूपमा कायम गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ सालमै उक्त तहको विशेषज्ञ वीर अस्पतालमा खटाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदस्थापन हुन सकेको छैन ।
एनएमबि बैंकले सुरु गर्यो अनलाइन कर्जा आवेदन सेवा
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले ग्राहकलाई लक्षित गर्दै अनलाइन कर्जा आवेदन र ‘रियल–टाइम’ ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले यो सेवासँगै कर्जा आवेदनदेखि स्वीकृतिसम्मको प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार नयाँ डिजिटल पोर्टलमार्फत ग्राहकले जुनसुकै स्थानबाट कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन पेश गरेपछि आफ्नो कर्जा प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी पनि ‘रियल–टाइम’ मा ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एनएमबि बैंकले यस सेवाले बैंक धाउनुपर्ने र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै कर्जा स्वीकृतिको समय घट्नुका साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया थप पारदर्शी, सरल र वातावरणमैत्री हुने बैंकको दाबी छ । यसरी दिन सकिन्छ अनलाइन कर्जा आवेदन ग्राहकले बैंकको डिजिटल पोर्टलमा लगइन गरी लोन सर्भिसमा गएर एक्सपोलर प्रोटक्स विकल्प छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक कर्जा शीर्षक चयन गरी विवरण भरेर आवेदन पेश गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । आवेदन पेश गरेपछि ग्राहकले तुरुन्तै अनलाइन लोन ट्र्याकिङ आईडी प्राप्त गर्नेछन् । सोही आईडी प्रयोग गरेर कर्जा आवेदनको अवस्था अनलाइनमै हेर्न सकिनेछ । बैंकका अनुसार यो सेवा नेपालमा आधुनिक र कागजरहित बैंकिङ सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको हो । कर्जा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै ग्राहकको समय बचत गर्न र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । हाल एनएमबि बैंकले देशभर १९७ शाखा, १७६ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
चार दिनपछि नेप्से बढ्यो, कारोबार ४ अर्ब ४० करोड नाघ्यो
काठमाडौं । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । नेप्से ७.१७ अंक अर्थात् ०.२७ प्रतिशतले बढेर २६२९.४० बिन्दु मा बन्द भएको हो । लगातार चार कारोबार दिन घटिरहेको नेप्से परिसूचक बिहीबार भने हरियालीमा बन्द भएको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । बुधबार ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार ३४५ कम्पनीका ९५ लाख ७६६ कित्ता सेयर ४७ हजार ९१९ पटक किनबेच हुँदा कुल कारोबार रकम ४ अर्ब ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट र सर्वोत्तम पेन्ट्सको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो । माउन्ट एभरेष्ट पावर लगातार सातौं कारोबार दिन र सर्वोत्तम पेन्ट्स लगातार छैटौं कारोबार दिन सकारात्मक सर्किटमा पुगेका हुन् । यस्तै, एनआईसी एशिया सेलेक्ट फण्ड–३० को इकाइ मूल्य ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो । भने कुमारी धनवृद्धि योजना को इकाइ मूल्य सबैभन्दा धेरै ९.७७ प्रतिशत ले घट्यो । कारोबार रकमका आधारमा नौ वर्षे कृषि विकास बैंक बन्ड शीर्ष स्थानमा रह्यो । यस बन्डको ५० करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो । त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सोलु हाइड्रोपावरको करिब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबार कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये ६ उपसमूहको परिसूचक बढ्यो भने ७ उपसमूह घटे । सबैभन्दा धेरै जलविद्युत उपसमूह ०.९९ प्रतिशतले उकालो लाग्यो । साथै बैंकिङ, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य उपसमूह पनि सामान्य अंकले बढेका छन् ।
वैदेशिक सहायता अब सरकारको कोषमै, लेखा समितिले दियो यस्तो निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न तथा त्यस्तो सहायतालाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन भनेको हो । समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी व्यवस्थापनसँगै त्यसको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने सहायतालाई समेत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । सभापति खड्काले भने, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ समितिले ‘अफ–बजेट’ तथा ‘अफ–ट्रेजरी’ मार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । त्यसैगरी, वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन र शोधभर्नामा हुने ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यूनीकरण गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न र सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै वैदेशिक सहायता डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ । सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । विदेशी सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुनेगरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने समितिको भनाइ छ । सभापति खड्काले वैदेशिक परामर्श सेवाका विषयमा भने, ‘नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने तथा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ समितिले आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न भनेको छ । उक्त कार्ययोजनाको प्रगति तथा ‘अफ–बजेट’ र ‘अफ–ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण समितिलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । समितिका सभापति खड्काका अनुसार आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुनेगरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । समितिले वैदेशिक सहायताको उपयोगमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै त्यसलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न सके सरकारी स्रोतको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग पुग्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
‘सहुलियतपूर्ण ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ, अब निजी पुँजीतिर जाँदैछौं’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता क्रमशः घट्दै गएको भन्दै अब विकासका लागि निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको बताएका हुन् । परम्परागत वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ । तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएकोमा वैदेशिक अनुदान भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ), द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा त्यसको हिस्सा निकै सानो भइसकेको उनले उल्लेख गरे । भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय अनुदान मुख्यतः विकास परियोजनामा उपयोग हुँदै आएको उनले बताए । त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाइ छ । लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा हुने यस्ता ऋणका स्रोत पनि अब क्रमशः साँघुरिँदै गएको उनले बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सहुलियतपूर्ण वैदेशिक स्रोत घट्नु मात्रै चुनौती नभई विगतमा उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्नु पनि नेपालको कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । कमजोर खर्च क्षमता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले उपलब्ध स्रोत हुँदाहुँदै पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो ८ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अब त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ । अर्थमन्त्री आज छु, कुर्सीमा, मलाई चिन्ता लागेको छ कि त्यो अब झ्यालढोका बन्द हुँदैछ ।’ वैदेशिक अनुदानसमेत घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अब नेपालले विकासका लागि नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने बताए । ‘अब हामीले लिने भनेको ग्रान्ट सुकिरहेको छ । आईएनजीओहरूको यसै पनि लिमिटेड थियो, त्यसले एकदम कायाकल्प गर्न सक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘तर ठूलाठूला पूर्वाधारहरू, ठूलाठूला इन्स्टिच्युसनहरूको ओभरहलिङमा हामीले समुचित उपयोग गर्न सक्ने स्रोतहरू अब थप कठोर र थप अनुदार हुँदैछ ।’ उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋणमा ब्याजदर बढ्दै गएको, ग्रेस पिरियड तथा ऋण भुक्तानीको अवधि घट्दै गएको छ । सीमित सहुलियतपूर्ण स्रोतका लागि विकासशील मुलुकबीच प्रतिस्पर्धासमेत बढिरहेको उनले बताए । ‘हामीलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदैछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । नेपालले विगतमा प्राप्त गरेको सहुलियतपूर्ण स्रोतलाई पर्याप्त उपयोग गर्न नसकेकोप्रति पनि उनले आत्मसमीक्षा गरे । ‘यत्रो वर्ष ५० वर्ष यति हाइली कन्सेशनल रिसोर्स ल्याएर चलनचल्तीको भाषामा ड्यामकी ड्याम विकास गर्न पाएको भए त आज धेरै माथि जान सक्थ्यौँ होला भन्ने छ । तर आएको रकम पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ,’ उनले भने । उपलब्ध स्रोत हुँदाहुँदै पनि कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य कारणले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । ‘उपलब्ध छ, टेबलमा छ, यति हामी दिन तयार छौँ भन्दा पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ । हाम्रो क्षमताले, हाम्रो खरिद प्रक्रियाहरूले र अन्य फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि यो पुँजीगत खर्च इत्यादिमा हामीले त्यति उपलब्धि गर्न सकेनौँ,’ उनले भने । वाग्लेले नेपालको महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा विगतको सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणको ठूलो भूमिका रहेको स्मरण गर्दै अब भने विकासको वित्तीय स्रोतमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। ‘सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदैछ । नेपालका लगभग सबै उल्लेखनीय पूर्वाधारहरू यही ऋणहरूबाटै बनेको हो,’ उनले भने । पछिल्लो चरणमा जलविद्युत्लगायत ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको उल्लेख गर्दै उनले परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत सुक्दै गएकाले निजी पुँजीतर्फ जानुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘अहिले पछिल्लो चरण ठूलाठूला पूर्वाधारहरू, कुलेखानीदेखि लिएर हाइड्रोको कुराहरूमा निजी स्रोत आयो । अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन्, वैदेशिक सहायताका । त्यसैले अब नयाँ निजी पुँजीतिर जाँदैछौँ,’ उनले भने । परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका विभिन्न उपकरण अघि बढाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई अघि बढाइएको छ । एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खोलिएको उनले बताए । गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले विकास सहायता कटौती गरिरहेका कारण नेपालले परम्परागत वैदेशिक स्रोतमा मात्र निर्भर रहने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।
नेपाल लाइफको कार्यक्रममा विवाद, दुई अभिकर्ता संघले जारी गरे विज्ञप्ति
काठमाडौं । बुधबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रममा भएको विवादको विषयमा दुवै पक्षले फरक-फरक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । कम्पनीले बुधबार (हिजो) होटल याक एण्ड यतिमा आयोजना गरेको देशभरिका उत्कृष्ट अभिकर्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रमका क्रममा भएको विवादपछि आज दुई अभिकर्ता संघले आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय बीमा अभिकर्ता संघ (नेपाल लाइफ) ले वर्षभरि मेहेनत गरेर कम्पनीको लक्ष्य पूरा गरेका अभिकर्ताहरूलाई सम्मानका लागि बोलाएर दुर्व्यवहार गरिएको आरोप लगाएको छ । ‘श्रम ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता भएका ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई अपमान गरी अभिकर्ताहरूबीच फुट ल्याई बीमितहरुको बोनस घटाइरहेको र अभिकर्तामाथि असमान व्यवहार भएको छ,’ संघका सचिव तेजप्रसाद तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आफ्नो सांगठनिक पहिचान खोज्दा होटलमा बाउन्सर, सुरक्षाकर्मी र प्रहरी प्रयोग गरी संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य लगायतका अभिकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गराइएको र श्रमिकको हक अधिकारमाथि ज्यादती गरिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । अन्यायका विरुद्ध अभिकर्ता, बीमित र बीमा व्यवसायका हितका लागि आवाज उठाउन बीमाकर्मी, पत्रकार, बीमित र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा संघले अपिल गरेको छ । त्यस्तै, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले केही गैर–अभिकर्ता तथा नियतवश आएका व्यक्तिहरूले अनावश्क विवाद निकाली भव्य रूपमा चलिरहेको सम्मान कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संघको हरहिसाब हिनामिना गरी कागजात बरबुझारथ नगरी अर्को गैरकानुनी संगठन दर्ता गरिएको र बाहिरका मानिसहरू बोलाएर हुलहुज्जत गरी कम्पनीको साख र व्यवसाय वृद्धिमा आँच पुर्याउने कु–प्रयास गरिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रम निर्धारित समयमा भव्य रूपमा निरन्तर चलिरहेको बेला हुलहुज्जत गर्न खोजेको, कम्पनीलाई बदनाम गराउन खोेजेको र कार्यक्रममा सम्बन्ध नै नभएको विषयलाई ल्याएर भ्रामक कुप्रचार गरेको समितिले खण्डन गरेको छ । ‘कार्यक्रमको सम्मानलाई समेत प्रभावित बनाउने उद्देश्य लिएर अमुक कम्पनीमा काम गर्ने अभिकर्तालाई समेत बाहिर बोलाई हुलहुज्जत गर्न खोजेको, कम्पनीलाई बदनाम गर्न र कार्यक्रममा सम्बन्ध नै नरहेको विषय उठाई भ्रामक कू प्रचार गरी देशैभरिबाट सम्मानित हुन आएका अभिकर्ताहरूको मानमर्दन गर्ने कोसिस भएको छ,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यस्ता भ्रामक र कू– प्रचारको खण्डन गर्न तथा यस्ता गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउन कम्पनी र सम्बन्धित निकायसँग समितिले मागसमेत गरेको छ । राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रम निर्धारित समयमा भव्य र सभ्य तरिकाले निरन्तर चलिरहेको अवगत गराउँदै यस्ता भ्रामक कू–प्रचारको सबै तहबाट खण्डन गर्नुका साथै यस्ता गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन कम्पनी तथा सम्बन्धित निकायसँग संघले अनुरोध पनि गरेको छ ।
बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापाको दाबी, आजै नियुक्ति हुँदै
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद किरण थापा मगर बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसकेका छन् । एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् । यसअघि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपश्चात प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले बिहीबार अपराह्न ४ बजे थापालाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यक्रम तय गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ । त्यसलगत्तै शपथ ग्रहण पनि हुने जनाइएको छ । योसँगै थापा बागमती प्रदेशको सातौं मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन, नेकपाबाट दुई र राप्रपाबाट तीन जना मन्त्री बनाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
