जब कर बुझाउन जाँदा ३५ लाख घुस मागियो
काठमाडौं । दुई वर्षअघि सिराहाको गोलबजारस्थित गोदाममा अचानक सल्किएको भिषण आगलागीले ’सिरहा सुपरमार्केट प्रा.लि.’ का खाद्यान्न, किचन, इलेक्ट्रोनिक्स र लत्ताकपडा पूर्ण रूपमा खरानी बनाइदियो । एकातिर कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको मार र अर्कातिर करोडौँको भौतिक क्षति भोगिरहेको यो फर्ममाथि आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पूर्ण कर परीक्षणको फाइल खोल्यो । कर कार्यालयले आय विवरण, बिलबिजक र बैंक स्टेटमेन्ट १५ दिनभित्र पेस गर्न पत्राचार गरेपछि सञ्चालक जफिर अन्सारी आवश्यक कागजात बोकेर लहान पुगेका थिए । लहानस्थित कर परीक्षण तथा अनुसन्धान शाखा ’क’ मा कार्यरत २९ वर्षीय कर अधिकृत युवराज एम.एस. पालले कागजात मिलाउन हाकिम साबलाई भन्नुपर्ने र नत्र ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने चेतावनी दिए । आगलागीले ध्वस्त भएको व्यवसायमा यति ठूलो जरिवाना सुन्दा छाँगाबाट खसेझैं भएक अन्सारीले याचना गर्दा अधिकृत पालले मुखले रकम नतोकी टेबुलमा रहेको क्यालकुलेटर थिचेर र औंलाको इसाराबाट सोझै १२ लाख रुपैयाँ माग गरे । दुवै पक्षबीच औंलाको इसारामा मोलमोलाइ हुँदै जाँदा अन्तिममा घुसको रकम ५ लाख रुपैयाँ तय भयो । अधिकृत पालले घुस रकम सोझै आफ्नो हातमा नलिई गोलबजारस्थित आरआरवाई एण्ड एसोसिएट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सका सञ्चालक ३४ वर्षीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रामरिझन यादवलाई बुझाउन निर्देशन दिए । लगातारको अत्याचार सहन नसकी व्यवसायी अन्सारीले भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिने आँट गर्दै २०८३ श्रावण ६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयमा पुगेर घुस माग गर्दाका गोप्य अडियो÷भिडियो रेकर्डिङहरू आयोगसमक्ष बुझाए । योजनाबद्ध ‘स्टिङ अपरेसन’ गरेर रङ्गेहात पक्राउ उजुरी दर्ता भएलगत्तै अख्तियारले डिएसपी सरोज राईको नेतृत्वमा टोली खटाई १ हजार दरका ५०० थान नोटका सिरियल नम्बर दर्ता गरेर अन्सारीको जिम्मा लगायो । श्रावण ७ गते दिउँसो अन्सारीले खैरो लेदरको झोलामा ५ लाख रुपैयाँ राखी अधिकृत पालको टेबुलमा राख्नासाथ अख्तियार टोलीले कार्यालय घेराउ गर्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीको रोहबरमा खानतलासी गर्दा टेबुलको झोलाबाट बरामद नोटका सिरियल नम्बरहरू अख्तियारको भरपाईसँग शतप्रतिशत भिडेपछि पाललाई सामसुङ एस२३ मोबाइलसहित नियन्त्रणमा लिइयो । पक्राउ परेपछि अधिकृत पालले रकमबारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानका अगाडि उनको दाबी टिकेन । अख्तियारको पोलिग्राफ परीक्षणमा पाल र सीए रामरिझन यादव दुवैले झुट बोलेको पुष्टि भयो । साथै टङ्गालस्थित डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट अडियो÷भिडियोको ह्यास भ्यालु सुरक्षित भेटियो भने नेपाल प्रहरीको ब्युरोले गरेको भ्वाइस टेस्टमा उनीहरूको स्वर शतप्रतिशत म्याच भयो । अनुसन्धान अधिकृतहरू रामकृष्ण देवकोटा, देव सिंह भण्डारी र विनिता दाहालको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले कर अधिकृत युवराज एम.एस. पाल र सीए रामरिझन यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ ।
बेलायत फर्किँदै ह्यारी-मेघन, राजपरिवारसँगको सम्बन्धमा सुधार
काठमाडौं । प्रिन्स ह्यारी र उनकी पत्नी मेघन मार्केलले राजकीय जिम्मेवारीबाट अलग भएको छ वर्षपछि यही महिना बेलायत फर्किने तयारी गरेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ‘ड्युक एन्ड डचेस अफ ससेक्स’ ह्यारी र मेघन आफ्ना दुई सन्तान ७ वर्षीय प्रिन्स आर्ची र ५ वर्षीया प्रिन्सेस लिलिबेटसहित क्यालिफोर्नियाबाट बेलायत फर्किन लागेका हुन् । उनीहरू लामो समय बेलायतमै बस्ने र दुवै छोराछोरीले आगामी सेप्टेम्बरदेखि त्यहीँ विद्यालय जाने ‘पिपुल’ म्यागजिन र बेलायती पत्रिका ‘द टेलिग्राफ’ले जनाएका छन् । ह्यारी र मेघनले सन् २०२० मा राजकीय जिम्मेवारीबाट अलग भएपछि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित सान्ता बारबरानजिकैको मोन्टेसिटोमा बस्दै आएका थिए । सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनीहरूले त्यहाँ १६ वटा बेडरुम भएको घर १ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरेका थिए । त्यसपछि ह्यारी र मेघनले विभिन्न टेलिभिजन अन्तर्वार्ता, नेटफ्लिक्सको वृत्तचित्र शृङ्खला र ह्यारीको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘स्पेयर’मार्फत बेलायती राजपरिवार र राजसंस्थामाथि पटक–पटक आलोचना गरेका थिए । सन् २०२१ मा ओप्रा विन्फ्रेसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा मेघनले राजपरिवारका एक सदस्यले उनका छोरा आर्चीको छालाको रङ कति गाढा हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि ह्यारीका दाजु तथा बेलायती राजगद्दीका उत्तराधिकारी प्रिन्स विलियमले बेलायती राजपरिवार जातिवादी रहेको आरोप अस्वीकार गरेका थिए । ह्यारीले आफ्ना पिता राजा चार्ल्स र दाजु विलियमबारे पनि कडा टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको थियो । ह्यारी बेलायती सरकारले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा गरेको परिवर्तनप्रति पनि असन्तुष्ट थिए । स्वतः प्राप्त हुने प्रहरी सुरक्षा हटाइएपछि आफ्ना छोराछोरीलाई बेलायत ल्याउन आफू असुरक्षित महसुस गरेको उनले बताएका थिए । बुबा–छोराको सम्बन्धमा सुधार तर गत सेप्टेम्बरमा ह्यारी र राजा चार्ल्सबीचको सम्बन्धमा केही सुधार देखिएको थियो । २० महिनापछि उनीहरू पहिलोपटक छोटो भेटमा सहभागी भएका थिए । राजा चार्ल्सलाई सन् २०२४ मा क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो । गत डिसेम्बरमा उनले उपचारप्रति आफ्नो शरीरले ‘असाधारण रूपमा राम्रो’ प्रतिक्रिया दिएको र चिकित्सकहरूले उपचार क्रमशः घटाउँदै लगेको बताएका थिए । गत महिना ह्यारी, मेघन र उनका छोराछोरी बेलायत पुगेका बेला राजा चार्ल्सले सन् २०२२ पछि पहिलोपटक आफ्ना नातिनातिनासँग भेट गरेका थिए । राजा चार्ल्सले ससेक्स परिवारलाई अझ बढी भेट्न पाउने अवसरको स्वागत गरे पनि उनीहरू बेलायत फर्किने योजनाबारे भने आइतबार मात्रै जानकारी पाएको समाचारमा उल्लेख छ । ह्यारी र उनका पिताबीचको सम्बन्धमा सुधार आए पनि दाजु विलियमसँग भने उनको सम्बन्ध अझै सामान्य बन्न सकेको छैन । हलिउडमा पनि प्रयास अमेरिका बसेपछि ह्यारी र मेघनले हलिउडमा विभिन्न सञ्चार परियोजना अघि बढाएका थिए । उनीहरूले पोडकास्ट शृङ्खलाका लागि स्पोटिफाइ र विभिन्न कार्यक्रम निर्माणका लागि नेटफ्लिक्ससँग करोडौं डलरका सम्झौता गरेका थिए । तर ती परियोजनाले मिश्रित सफलता पाए । ह्यारीको संस्मरणात्मक पुस्तक निकै सफल भयो भने उनीहरूको पोडकास्ट सम्झौता अन्त्य भयो । मेघनले सञ्चालन गरेको नेटफ्लिक्स कार्यक्रम तेस्रो सिजनका लागि नवीकरण भएन । हलिउड प्रकाशन ‘डेडलाइन’का कार्यकारी सम्पादक डोमिनिक प्याटेनका अनुसार ह्यारी र मेघनले आफूहरूले चाहेको ‘सुपरस्टार’ हैसियत हासिल गर्न नसके पनि उनीहरूले आफ्नो कथाप्रति सार्वजनिक चासो भने कायम राख्न सफल भएका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको चाडपर्व अफर, कृषि तथा एसएमई कर्जामा छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले तीज, दसैँ, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै कृषि तथा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जामा विशेष सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले कृषि, व्यवसाय तथा एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह हुने विभिन्न कर्जामा आधार दरमा न्यूनतम ०.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । साथै, कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने प्रशासनिक शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकका अनुसार यो योजनाले चाडपर्वको समयमा व्यवसाय विस्तार, उद्यम सञ्चालन तथा कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन कृषि तथा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहयोग पुग्नेछ । योजनाअन्तर्गत कृषि तथा एसएमई व्यवसाय विस्तार, उद्यम सञ्चालन, कार्यशील पुँजीलगायत सम्बन्धित प्रयोजनका लागि कर्जा लिन सकिनेछ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा स्थानान्तरण गर्नसमेत यो सुविधा उपयोग गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । यो विशेष कर्जा सुविधा बैंकका देशभर रहेका १७६ वटै शाखाबाट उपलब्ध हुनेछ । ग्राहकले आफूलाई पायक पर्ने शाखामा सम्पर्क गरी कर्जाको प्रकार, लागू हुने ब्याजदर, आवश्यक कागजात तथा अन्य शर्तबारे जानकारी लिन सक्नेछन् । बैंकले विशेष कर्जा योजना सीमित अवधिका लागि मात्र लागू हुने जनाएको छ ।
व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार, एकै पालिकाका आधा दर्जन कर्मचारी मुछिए
काठमाडौं । महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा खानेपानी तथा सिँचाइ सामग्री खरिदका क्रममा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ । कागजी मिलेमतो गरी सार्वजनिक कोषको हानि–नोक्सानी पु¥याएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ । आयोगका अनुसन्धान अधिकृत पुण्यराम सुलुको प्रतिवेदनका आधारमा दायर मुद्दामा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथलीसहित ६ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ५ वटा आपूर्तिकर्ता फर्म र तिनका सञ्चालकसमेत गरी कुल १६ जना र फर्महरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सञ्चालित नगरभित्र खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत मालसामान खरिद गर्दा गैरकानुनी लाभ–हानि पु¥याएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ (२) बमोजिम मालसामान खरिद गर्दा बजार दररेट र ढुवानी खर्चका आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा, निर्माण कार्यमा मात्र जोडिने १५ प्रतिशत ठेकेदार ओभरहेडलाई विद्युतीय मोटर, ह्याण्डपम्प र पाइप खरिदको लागतमा बदनियतपूर्वक समावेश गरिएको भेटिएको हो । सोही ओभरहेडका आधारमा अस्वाभाविक रूपमा बजेट स्वीकृत गराई सरकारी कोषबाट बढी भुक्तानी दिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले सो आ.व. मा बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र र सोझै खरिदका विभिन्न ५ चरणमार्फत क्वालिटी सोलुसन, जैसवाल निर्माण सेवा, श्री राम इन्टरप्राइजेज, लीला आयरा स्टोर्स र डि.एम. जेनरल अर्डर सप्लायर्सबाट सिँचाइ मोटर, ह्याण्डपम्प तथा ट्युबवेल खरिद गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा नगरपालिकाले सङ्घीय विशेष अनुदानको १ करोड रुपैयाँ बजेटबाट कुल ८२० थान ह्याण्डपम्प खरिद गरी सबै वितरण भइसकेको दाबी गरे पनि प्राविधिक एवम् कागजी छानबिनबाट गम्भीर बदमासी पुष्टि भएको छ । अध्ययनअनुसार ६७६ थान मात्रै वास्तविक वितरण भएको, ५८ थानमा दोहोरो भरपाई देखाइएको र खरिदै नभएका २०२ थान ह्याण्डपम्प कागजी रूपमा स्टोर दाखिला गरी १५ लाख ६३ हजार ५८१ रुपैयाँ (मू.अ.कर सहित) अस्वाभाविक भुक्तानी दिएर सार्वजनिक सम्पत्ति गायब पारिएको छ । यसका साथै, ओभरहेड बापत क्वालिटी सोलुसनलाई ६ लाख ३० हजार, जैसवाल निर्माण सेवालाई ६ लाख २७ हजार ९८५, श्री राम इन्टरप्राइजेजलाई रु. १ लाख ९४ हजार ८६४, लीला आयरा स्टोर्सलाई रु. १ लाख ११ हजार ४४२ र डि.एम. जेनरललाई १ लाख १० हजार २२९ रुपैयाँ भ्याट बाहेक बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारीहरूमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र, इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव, तत्कालीन जिन्सी प्रमुख शिव शंकर यादव, योजना प्रमुख गंगाराम यादव, सब–इन्जिनियर बिपिन कुमार मण्डल र लेखापाल बिजय कुमार यादव रहेका छन् । त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता फर्म र तिनका प्रोप्राइटरहरू लीला आयरा स्टोर्सका बिनय कुमार यादव, डि.एम. जेनरलका दुधनाथ कुमर, श्री राम इन्टरप्राइजेजका अमर नाथ कुमर, जैसवाल निर्माण सेवाका राम बाबु चौधरी र क्वालिटी सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक मनोज कुमार यादवविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । छानबिनबाट श्री राम इन्टरप्राइजेज र डि.एम. जेनरलका प्रोप्राइटरहरू दाजुभाइ नाता पर्ने र आपसमा दररेट घटबढ गराई बदमासी गरेको भेटिएको उल्लेख छ । आयोग समक्ष बयान दिने क्रममा आरोपी कर्मचारीहरूले कार्यपालिकाको निर्णय र स्वीकृत मापदण्डअनुसार नै खरिद कार्य गरिएको दाबी गर्दै बचाउ गरेका छन् भने विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरू र उपप्रमुख रेणु झाले नागरिकताका आधारमा विपन्न परिवारलाई चापाकल वितरण गरिएको र जडान खर्च सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले व्यहोरेको बयान दिएका छन् । पर्याप्त प्रमाणका आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार कसुरदारहरूबाट बिगो असुलउपर गरी कडा कैद र जरिवाना सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गराएको छ ।
नामी भिगो ई२ सार्वजनिक, ३५.९९ लाख रुपैयाँमा पाइने
काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धि मोटर्सले नेपाली बजारमा नामी भिगो ई२ फुल एसयूभी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले नाडा अटो शो अवधिभरका लागि यसको विशेष प्रारम्भिक मूल्य ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । कम्पनीका अनुसार नाडा अटो शो सकिएपछि भिगो ई२ को नियमित मूल्य ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम हुनेछ । थप प्रिमियम सुविधा चाहने ग्राहकले ८ लाख रुपैयाँ थपेर भिगो ई२ प्लस संस्करण रोज्न सक्नेछन् । ई२ प्लसमा मुनरुफ र आर–१८ टायरलगायत अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध छन् । गाडी सार्वजनिक कार्यक्रममा एमएडब्लू वृद्धि ग्रुपका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, डोङफेङ मोटर कर्पोरेसनकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक नोएमी, एमएडब्लू वृद्धिका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारिया, निर्देशक पार्थ सिकारिया, प्यासेन्जर कार डिभिजनका उपाध्यक्ष सन्दीप चटर्जी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसन्न पन्त सहभागी थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले नयाँ राष्ट्रिय बजेटपछि विद्युतीय सवारीमा आएको सकारात्मक प्रभावलाई ग्राहकसम्म पुर्याउने उद्देश्यले भिगो ई२ को मूल्य पुनःसमायोजन गरिएको बताए । उनले कम मूल्यमा पनि फुल एसयूभीको स्पेस, क्षमता र ड्राइभिङ अनुभवमा कुनै सम्झौता नगरिएको दाबी गरे । कम्पनीका अनुसार भिगो ई२ दैनिक सहरी आवतजावतदेखि पारिवारिक तथा लामो दूरीको यात्रालाई लक्षित गरेर तयार गरिएको फुल एसयूभी हो । यसमा पाँच जना सहजै बस्न मिल्ने फराकिलो क्याबिन, २ हजार ७१५ एमएम ह्विलबेस र ५७२ लिटर बुट स्पेस उपलब्ध छ । फिचर्सतर्फ भिगो ई२ मा हिटेड र भेन्टिलेटेड सिट, मेमोरी सिट, एक्सटेरियर स्पिकर, ‘हेभन एन्ड अर्थ’ टेलगेट र डीजेआई–सञ्चालित एडास प्रणाली समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । पर्फर्मेन्सका हिसाबले यसमा ५१.८७ किलोवाट–आवर क्षमताको ब्याट्री र ९९ किलोवाटको मोटर जडान गरिएको छ । डब्लूएलटीपी मापदण्डअनुसार यसले एक पटकको चार्जमा ३५० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । साथै १९० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स र १६७ किलोवाटसम्मको डीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि उपलब्ध छ । एमएडब्लू वृद्धि मोटर्सका अनुसार हाल नेपालभर २ हजारभन्दा बढी नामी ब्रान्डका गाडी सञ्चालनमा छन् । भिगोले मनाङ, मुस्ताङ, शुक्लाफाँटा र सल्लेरीजस्ता विभिन्न भूगोलमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको कम्पनीको दाबी छ । ग्राहकले एमएडब्लू वृद्धि मोटर्सका शोरुम तथा नाडा अटो शोमा रहेको नामी स्टलबाट भिगो ई२ को टेस्ट ड्राइभ र बुकिङ गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
एकैदिन ९ हजार ३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार (आज) सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला ९ हजार ३ सय रुपैयाँले बढी ३ लाख १३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिजो बुधबार सुन प्रतितोला ३ लाख ४ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी, आज चाँदीको मूल्य २६० रुपैयाँले बढी ४ हजार ८५५ रुपैयाँमा काराेबार भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज एक औंस सुन चार हजार ५१२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ । गत वर्षको माघ १५ गते सुनको मूल्य तोलामा २० हजार पाँचसय रुपैयाँ बढेर ३ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । नेपाली बजारमा सुनको यो मूल्य हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो ।
साना किसान विकास लघुवित्तको सञ्चालकमा भुसाल र शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा नयाँ सञ्चालकहरू नियुक्त भएका छन् । वित्तीय संस्थाको भदौ ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको ९४ औँ बैठकले संस्थापक सेयरधनी नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सञ्चालक दीपेन्द्र राज काफ्लेको सट्टामा लेखनाथ भुसाललाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालक भुसालले भदौ ४ गते नै सञ्चालक पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । यस्तै, संस्थाको रिक्त रहेको स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा काठमाडौं मीनभवन निवासी सृजना शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले सोबारे नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ ।
१२ महिना नै पर्यटनको सिजन
नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सम्भावना बोकेको उद्योगको रूपमा लिइन्छ । तराईका फाँटदेखि हिमालसम्मका भागलाई पर्यटनको स्रोत मानिन्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवलोकन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई यहाँका प्राकृतिक दृश्य तथा सांस्कृतिक धरोहर देखाएर नेपालले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छ । सँगसँगै विदेशी पर्यटकलाई नेपालसम्म ल्याउन सम्भावना र चुनौती उत्तिकै देखिँदै आएको छ । ट्राभल एण्ड टुरको क्षेत्रमा व्यवसायीले पनि समस्या भोगिरहेका छन् । ट्राभल एशोसिएसनले पर्यटनको सम्भाव्यताको क्षेत्र र यस क्षेत्रले भाेगेका चुनौती लगायत विषयमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष भरतजंग पाण्डेसँग विकासन्युजकर्मी अतिन आचार्यले कुराकानी गरेका छन् । भर्खरै नाट्टाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । यो जितलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो हामी सबैको जित हो। अब गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लुकेका तथा अझै अगाडि आउन नसकेका सम्भावनालाई उजागर गर्दै काम गर्नुपर्नेछ । यो कुनै व्यक्तिको मात्र जित नभएर समग्र संस्था र नाट्टाको जित हो भन्ने महसुस गरेको छु । निर्वाचनका क्रममा तपाईंले विभिन्न एजेन्डा अघि सार्नुभएको थियो । ती एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? हामीसँग ट्रान्सपोर्टेसन, टिकटिङलगायत विभिन्न क्षेत्रका साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। यस निर्वाचनले टुर अपरेटरहरूसँग पनि सँगसँगै काम गर्ने वातावरण बनाएको छ । पर्यटनका विविध क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरूको सहभागिता छ । मेरो अहिलेको प्राथमिकता ‘क्लिन एन्ड ग्रीन’ अर्थात् ‘स्वच्छ तथा हरित’ परियोजना हो । यो मेरो परिकल्पना हो र पहिलो बैठकमै यसलाई अघि बढाउनेछु । नेपालका डाँडाकाँडा, भीरपाखा र बाटाघाटा प्लास्टिकका र्यापर तथा पानीका बोतलले ढाकिएका छन् । यस्ता वस्तु नभएको ठाउँ भेट्टाउनै मुस्किल छ । यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्राथमिक तहदेखि विद्यालय, समुदाय र सामाजिक सञ्जालसम्म पुगेर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यी सबै प्रयासलाई एकीकृत गरेर व्यापक अभियानका रूपमा अघि बढाउन चाहन्छु । यसबाट भविष्यमा वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। साथै, विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटकले ‘नेपाल साँच्चिकै सफा र स्वच्छ रहेछ’ भन्ने सकारात्मक सन्देश लिएर फर्किऊन् भन्ने मेरो सोच हो । ‘क्लिन एन्ड ग्रीन’ परियोजनाको अवधारणा कसरी आयो ? म आफै फोटोग्राफी पनि गर्छु । यात्राका क्रममा धेरै ठाउँमा पुग्ने गरेको छु । मसँग हजारौं तस्बिर छन्, जसमा विभिन्न ठाउँमा थुप्रिएको फोहोर पनि देखिन्छ । पर्यटकहरू कुनै ठाउँमा यात्रा गर्दा धेरै अपेक्षा र योजना बनाएर गएका हुन्छन् । तर आफूले खोजेको र हेर्न चाहेको कुरा नपाउँदा उनीहरू निराश हुन्छन् । सफा ठाउँबाट आएका विदेशी पर्यटकले नेपालमा फोहोर देख्दा कस्तो महसुस गर्लान् भन्ने कुराले मलाई प्रभाव पारेको हो । हामीले वातावरण सफा र हरियाली बनाउन सक्यौं भने पर्यटकलाई प्रकृतिसँग अझ नजिक जोड्न सक्छौँ भन्ने लागेर यो अवधारणा अघि सारेको हुँ । अब संस्थाको कुरा गरौं । नाट्टाप्रति सदस्यहरूको केही निराशा देखिएको र कतिपयले सदस्यता नवीकरण नगरेको सुनिन्छ । संस्था छाडेर गएकाहरूलाई फर्काउन के योजना छ ? नाट्टाले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेकै हुन्छ । तर, यसमा मुख्य कुरा ‘फेलोसिप’ हो । टिम बिल्डिङ र सदस्यहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानिसले संस्थामा आफ्नो अस्तित्व खोज्छ । म सदस्य भइरहँदा संस्थाभित्र मेरो भूमिका के हो भन्ने महसुस गर्न पाउनुपर्छ । सामाजिक कार्य, सरसफाइ, डोनेसन कार्यक्रम वा सीएसआरजस्ता गतिविधिमा सदस्यहरूलाई सहभागी गराउन सकियो भने उनीहरूको उत्साह बढ्छ । नाट्टाले गर्ने नियमित कामसँगै सदस्यहरूलाई आफ्नो सहभागिता र भूमिका महसुस गराउन सक्नुपर्छ । विभिन्न तरिकाबाट सदस्यलाई संस्थाप्रति अपनत्व महसुस गराउन आवश्यक छ । पछिल्लो समय मुलुकमा पर्यटकको संख्या घटेको र आम्दानी हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ ? सबैभन्दा पहिलो कुरा पूर्वाधारको हो । वर्षायाममा बाटाघाटा बन्द हुन्छन् । तर अहिले यातायातका अन्य धेरै विकल्प पनि निर्माण भइसकेका छन् । अर्को कुरा, हामीले मौसमी मार्केटिङ गरिरहेका छौं । अब भने बाह्रै महिना पर्यटनको सिजन हो भन्ने अवधारणासहित मार्केटिङ गर्नुपर्छ । हामी ‘सिजन’ भनेर बसिरहेका छौं । अब ‘सिजन’ भन्ने शब्द त्यागेर १२ महिना नै पर्यटनको सिजन हो भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक तयारी र पूर्वाधारबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपाल हिमाल मात्र होइन, यहाँ ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता पनि छ भन्ने कुरा विश्वलाई बुझाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ अभियानमा हाम्रो भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी व्यापक रूपमा बढाउन के गर्नुपर्ला ? नाट्टाले व्यापक रूपमा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा तालिम दिनेछ । अब काठमाडौंकेन्द्रित नभई प्रदेशगत रूपमा त्यहाँका संघ–संस्थासँग आबद्ध भएर सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नेछौं । हस्पिटालिटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्तिको सीप विकाससँगै अहिले भइरहेका रोजगारीलाई कसरी स्थिर र दिगो बनाउने भन्ने विषयमा पनि काम गर्छौँ । रोजगारीलाई टिकाउने र थप माथि लैजाने विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढ्नेछौं । पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यवसायीका लागि कानुनी जटिलता कत्तिको छ ? मेरो अनुभवमा कानुनले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेको छैन । हामी सधैं कानुनको दायराभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं । हामीसँग भएका स्रोत र सम्भावनालाई प्रयोग गरेर अधिकतम फाइदा लिनुपर्छ । हामीजस्ता पर्यटन व्यवसायीका लागि राज्यको भूमिका अहिलेसम्म सहज नै छ । अप्ठ्यारो पर्दा राज्यको ढोका ढकढक्याउनुपर्छ । राज्यले हाम्रो सधैं रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा सिद्धान्तविपरीत जबर्जस्ती भ्याट लगाइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ । यसले हवाई यात्रुलाई कस्तो असर पारेको छ ? यसको समाधान कसरी खोज्नुहुन्छ ? यी नीतिगत तहका विषय हुन् । यसमा हामीले बुझ्न र आफ्नो धारणा राख्न सक्ने धेरै ठाउँ छन्। भ्याटको सन्दर्भमा हामीभन्दा अघिल्लो कार्यसमितिले पनि धेरै पहल गरेको छ । उहाँहरू पनि यस विषयमा लागिसक्नुभएको छ । त्यो विषय अहिले कहाँ पुगेको छ, किन अड्किएको छ वा त्यसले सफलता पायो कि पाएन भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्छु । धेरै समस्या नीतिगत तहमा छन्। हामीले ‘समस्या यस्तो छ’ भनेर सरकारसमक्ष कुरा राख्ने र आवश्यक दबाब सिर्जना गर्ने हो । राज्य सधैं पर्यटक र व्यवसायीको हितमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग र मान्यता हो । १३ प्रतिशत करको विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । सरकारी सुविधामा कर लगाउने कि अन्य कुनै विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । करका कारण टिकटिङ व्यवसायमा धेरै समस्या भएको छ । वित्तीय कागजातसँग सम्बन्धित विषयमा पनि व्यवसायीहरूले समस्या भोगिरहेका छन् । व्यवसायीको आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसक्नुको कारण के होला ? व्यवसायमा माग र आपूर्तिको कुरा आउँछ । हाम्रोमा आपूर्ति अर्थात् होटल र सेवाहरू धेरै भए । तर माग अर्थात् पर्यटकको संख्या अपेक्षित रूपमा बढेन । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ । १० वर्षअघि जुन दरमा प्याकेज बिक्री हुन्थ्यो, अहिले त्योभन्दा कम दरमा प्याकेज बेच्नुपर्ने अवस्था छ । समयअनुसार मूल्य समायोजन हुन नसक्नु पनि आम्दानी नबढ्नुको एउटा कारण हुन सक्छ । ट्राभल तथा टुर व्यवसायीले कस्ता–कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ? मुख्य रूपमा टिकटिङ र एभिएसन क्षेत्रमा समस्या छन् । राज्यले भौतिक उपस्थितिमार्फत मात्र सेवा दिएर हुँदैन । अहिलेको डिजिटल युगमा भ्लगर र आईटीको प्रयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । नाट्टाले अब तालिम र क्षमता विकासमा व्यापक रूपमा काम गर्छ। हस्पिटालिटी र एभिएसन क्षेत्रमा पनि तालिम सञ्चालन गर्नेछौं । नाट्टाको अध्यक्षका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै समग्र व्यवसायी तथा पर्यटन क्षेत्रको हितका लागि सरकारसँग कस्तो लबिइङ गर्नुहुन्छ ? धेरै विषय छन् । उदाहरणका लागि, भारतबाट गाडीहरू आएर नेपालमा टुरिङ गरिरहेका छन् । यसले स्थानीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई समस्या परेको छ । नेपालका गाडी महँगा छन् र विभिन्न कर तिर्नुपर्छ । बोर्डरबाट आउने पर्यटकका लागि न्यूनतम ‘ओभरनाइट स्टे’को मापदण्ड तोकिनुपर्छ । टिकटिङमा कमिसन नहुने अवस्था छ । अनलाइन ट्राभल पोर्टलहरूले स्थानीय व्यवसायको हिस्सा घटाइरहेका छन् । राज्यले रोजगारी सिर्जना र त्यसको स्थायित्वका लागि नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा पर्यटन व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याहरू उठान गरेर सरकारसँग समन्वय र लबिइङ गर्नेछौं । तपाईंको विचारमा पर्यटन क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय कस्तो हुनुपर्छ ? सरकारले सबै कुरा बुझेको जस्तो गर्छ, तर ग्राउन्ड लेभलमा के समस्या छ भन्ने पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कर मात्र थोपर्ने होइन, सम्मान पनि दिनुपर्छ । राज्य सधैँ व्यवसायीको पक्षमा हुनुपर्छ। व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । राज्य सधैँ सहयोगी र नरम हुनुपर्छ। वित्तीय तथा अन्य विविध पक्षमा राज्य व्यवसायीसँगै हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले राज्यबाट पर्याप्त सहयोग र सम्मान पाएको महसुस गरेको छैन । व्यवसायीहरूले सम्मान खोजेका छन् । गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ, तर इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका व्यवसायीलाई सम्मान गर्दै राज्य अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्छ । ट्राभल कम्पनी, होटल वा रेस्टुरेन्टका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई त्यसअनुसार काम गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । मापदण्डमा के–के कुरा समेटिएका छन् भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । व्यवसायीहरू पनि तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा चुनौती पनि प्रशस्तै छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ पर्यटन बजार कसरी खोज्ने ? हामी ‘सेलेबल’ हुनुपर्छ । नेपालका लुकेका सम्भावनालाई बाहिर ल्याउनुपर्छ । संसारले कथा खोज्छ । हामीले आफ्नो कथा बुझाउन र सुनाउन सक्नुपर्छ । यहाँको प्रकृतिको कथा विश्वलाई बुझाउनुपर्ने बेला आएको छ । बुद्ध जन्मेको देश, हिमाल र विविध संस्कृतिको कथा हामीले बेच्नुपर्छ । यसका लागि व्यवस्थित दस्तावेजीकरण हुनुपर्छ । दस्तावेजीकरणसँगै सम्बन्धित सबैलाई त्यसबारे जानकारी पनि गराउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कर्णाली प्रदेश, रारा र खप्तडको व्यवस्थित दस्तावेजीकरण गरेर नाट्टाको ‘प्रोपर्टी’का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा लुकेका तथा ओझेलमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने समय आएको छ । नेपालको पर्यटन विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हवाई कनेक्टिभिटीलाई मानिन्छ । यसको समाधान के होला ? पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ । राज्यले अब बाटोघाटो निर्माणमा ध्यान नदिएसम्म पर्यटन क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन । जबसम्म पूर्वाधार निर्माण हुँदैन, तबसम्म पर्यटक गन्तव्यसम्म सहज रूपमा पुग्न सक्दैनन् । पर्यटक बसका लागि पार्किङको सुविधा हुनुपर्छ । बाटोमा विदेशी पर्यटकका लागि शौचालयको सुविधा छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले लक्ष्यअनुसार पर्यटक कसरी भित्र्याउन सक्छौँ ? मुख्य कुरा पूर्वाधार नै हो । हाम्रो मुलुकको आफ्नै किसिमको भौगोलिक विकटता भएकाले पनि पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधारको महत्त्व अझ बढी छ । नेपालले पर्यटन प्रवर्द्धनमा खर्च गरेअनुसार प्रतिफल पाउन नसकेको हो ? प्रचार रणनीति कमजोर भएको हो कि यसको वास्तविकता के हो ? म पर्यटन क्षेत्रमा कसैलाई दोष दिन्नँ । राज्यदेखि व्यवसायीसम्म सबै जना जागरुक हुनुपर्छ । अब डिजिटल तहमा पुगेर प्रचारको विस्तार र दायरा बढाउनुपर्छ । अहिले मानिससँग पढ्ने र सुन्ने धैर्यसमेत कम हुँदै गएको छ । त्यसैले हेर्ने, देखाउने र मनन गर्ने किसिमको सामग्री निर्माण गर्नुपर्छ । पर्यटकलाई लक्षित गरेर डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालको ‘अल्गोरिदम’अनुकूल प्रचार रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा महँगो हुँदा नेपाल महँगो गन्तव्य बनिरहेको छ। यसमा नाट्टाको भूमिका कस्तो हुनेछ ? सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं । यसमा करको विषय पनि अवश्य आउँछ । मलाई कर नै मुख्य कारण हो जस्तो लागिरहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आउने उतारचढाव पनि हवाई भाडा महँगो हुनुको एउटा कारण हो । तपाईंको कार्यकाल सकिँदा व्यवसायीहरूले तपाईंलाई के भनेर सम्झिऊन् भन्ने चाहनुहुन्छ ? एउटा त ‘क्लिन एन्ड ग्रीन’ परियोजना सफल भयो भनेर सम्झिऊन् भन्ने चाहन्छु । मैले यहाँको वातावरणलाई हरियाली र सफा बनाउनुपर्छ । वातावरण सफा बनाउनु भनेको मेरो लागि मात्र होइन, सबैका लागि हो भन्ने मेरो मान्यता हो । अर्को, अहिलेको सदस्य संख्यालाई आधार बनाएर नाट्टाको सदस्य संख्या ५० प्रतिशतले बढाउने मेरो लक्ष्य छ । सातै प्रदेशमा नाट्टालाई सक्रिय बनाउने र व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थित दस्तावेजीकरण गर्ने काममा हामी लाग्नेछौं ।
