काठमाडौं महानगरले टिचिङ अस्पताललाई दियो १ करोड ७० लाख बढीका उपकरण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ)लाई प्रविधि, साधन तथा उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ । अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवालाई थप बिरामीमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन १ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका प्रविधि, साधन तथा उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो । अस्पतालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले अस्पतालका प्रमुख प्रा. डा. सुवास आचार्यलाई उपकरण हस्तान्तरण गरेकी हुन् । महानगरले उपलब्ध गराएका उपकरणमा शुल्क भुक्तानी, रिपोर्ट प्रिन्ट तथा घरबाटै उपचारका लागि रकम जम्मा गर्न सकिने सुविधासहितका १६ वटा इन्टरएक्टिभ किओस्क मेसिन छन् भने रिपोर्ट, परीक्षण तथा उपचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एकै स्थानबाट हेर्न सकिने ६५ वटा ‘अल इन वन’ डेस्कटप कम्प्युटर पनि प्रदान गरिएको छ ।
६ दिनदेखि बेपत्ता गाइड दावा शेर्पाको जीवितै उद्धार, ह्याम्स अस्पतालमा उपचार हुँदै
काठमाडौं । सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रबाट गत ६ दिनदेखि बेपत्ता भएका हिमाल आरोहण गाइड दावा शेर्पाको जीवितै उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएको छ । गम्भीर बिरामी अवस्थामा फेला परेका शेर्पाको हाल काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बिहीबार सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका कामदारहरूले उनलाई खुम्बु आइसफल क्रयाम्पन पोइन्ट छेउबाट आधार शिविर (बेस क्याम्प) तर्फ घस्रिँदै आइरहेको अवस्थामा फेला पारेका हुन् । फेला पर्नासाथ उनलाई तत्काल अल्टिच्युड एयरको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको हो । सगरमाथाको तेस्रो शिविर (क्याम्प ३) आसपासको क्षेत्रबाट आधार शिविर फर्किने क्रममा गाइड शेर्पा एकाएक बेपत्ता भएका थिए । उनको खोजीका लागि पर्वतारोहण टोली र हेलिकप्टर समेत परिचालन गरिए पनि लामो समयसम्म उनको स्थिति पत्ता लाग्न सकेको थिएन । ६ दिनसम्मको प्रतिकूल मौसम र कठिन भूगोलका बाबजुद बिहीबार उनी आइसफल क्षेत्रमा घस्रिँदै गरेको अवस्थामा फेला परेपछि उद्धार टोलीले उनलाई तत्काल आधार शिविर पुर्याएको थियो । लामो समय हिउँमा बिताएका कारण शेर्पाको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर रहेको जनाइएको छ । सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका अनुसार अत्यधिक चिसोका कारण उनको हात र खुट्टा हिउँले खाएको छ । हाल ह्याम्स अस्पतालका चिकित्सकहरूको विशेष निगरानीमा उनको उपचार कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
सेयर बजारमा ४ अर्ब ७० करोडको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३.४६ अंकले घटेर २७६६ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ६३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ८ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३५३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एभरेष्ट बैंकको भएको छ । एभरेष्ट बैंकको ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै आँखु खोला जलविद्युतको ३२ करोड, सेन्ट्रल फाइनान्सको १८ करोड, नेपाल रिइन्योरेन्सको १७ करोड र सप्तकोशी डेभलपमेन्टको १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बिहीबार कालिन्चोक हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज १२ कम्पनीको उपसमूहको सूचक घटेका छन् । म्यूचल फन्डको सूचक ०.३२ प्रतिशले बढेकाे छ ।
क्वेस्टको आम्दानी २.९० अर्ब, डेढ सय करोडमा नयाँ कारखाना बन्दै
काठमाडौं । क्वेस्ट फार्मास्युटिकल्स प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.७१ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ८५ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यसैगरी, कम्पनीले आव २०७९/८० मा २ अर्ब ५४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ८० करोड १४ लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ३० करोड ४१ लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १ अर्ब १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा ९४ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९९ मा स्थापना भएको क्वेस्ट फार्मास्युटिकल्स औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले रिभर्स इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गर्दै विभिन्न औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । सन् २००१ मा कम्पनीले आफ्नो पहिलो औषधि ‘एमलोड-एमलोडिपिन बेसिलेट’ हृदयसम्बन्धी रोग उपचारका लागि बजारमा ल्याएको थियो । त्यसयता कम्पनीले हृदयरोग, मधुमेह, छाला रोग तथा कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणसम्बन्धी औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले २५ भन्दा बढी औषधि समूहअन्तर्गत १०० भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । विशेषगरी मधुमेह र हृदयरोग उपचारसम्बन्धी औषधि उत्पादनमा कम्पनी देशका प्रमुख स्वदेशी उत्पादकमध्ये एक मानिन्छ । सन् २०२६ जनवरी मध्यसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीको सेयर १५ जना व्यक्तिबीच बाँडिएको छ । जसमध्ये उमेश लाल श्रेष्ठ, पृथ्वी राज भण्डारी, उत्तम कुमार श्रेष्ठ र शैलेन्द्र प्रसाद वर्माको ४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी सेयर कम्पनीका निर्देशकहरूको परिवार तथा व्यावसायिक साझेदारहरूको स्वामित्वमा रहेको छ । क्वेस्टले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ७ सय जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ । कम्पनीसँग दुई सुपर डिस्ट्रीब्युटरमार्फत सञ्चालित सुदृढ वितरण सञ्जाल रहेको छ, जसले देशभर औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ । दीर्घकालीन रोगसम्बन्धी औषधि कम्पनीको प्रमुख आम्दानी स्रोत रहँदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला ४-५ वर्षमा यस्ता औषधिबाट कुल आम्दानीको औसत ५५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त भएको छ । कम्पनीले भक्तपुरको खारीपाटीमा डेढ सय करोड लगानीमा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार यो विस्तार योजना नवप्रवर्तन तथा उत्पादन विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । जसबाट अरू नयाँ औषधीहरू पनि बजारमा ल्याउने योजना छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको औषधि बजार पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतको दरले विस्तार भइरहेको छ । यद्यपि, स्वदेशी औषधि उद्योग अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ । हाल नेपालमा ५० भन्दा बढी औषधि उत्पादक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । उद्योगमा क्षमता विस्तार भइरहेका कारण आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा थप तीव्र हुने तथा मूल्य र नाफा मार्जिनमा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैगरी, औषधि आयातमा कम अवरोध भएकाले विशेषगरी ठूलो उत्पादन क्षमता भएका भारतीय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी उत्पादकहरूलाई चुनौती रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनी आफ्ना अधिकांश कच्चा पदार्थ, सक्रिय औषधीय तत्व तथा प्याकेजिङ सामग्रीका लागि आयातमै निर्भर छ। यसले आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुने जोखिम बढाएको कम्पनीको भनाइ छ । यस्तै, सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि नेपाल ‘अल्पविकसित मुलुक’को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने सम्भावनासँगै हाल प्राप्त केही नियामकीय सुविधाहरू घट्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ । यद्यपि, उक्त स्तरोन्नतिको समयसीमा थप लम्बिन सक्ने सम्भावना रहे पनि दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालन क्षमता थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ अर्ब ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ८० करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ७३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । यसअघि कम्पनीको कुल ऋण १ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
राप्रपामा ठूलो विभाजन, केन्द्रीय पदाधिकारीसहित १८३ नेताले पार्टी छाडे
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का केन्द्रीय पदाधिकारीसहित १८३ जना नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन् महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणानिकट नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बिहीबार (आज) संयुक्त रूपमा पार्टी छाडेको घोषणा गरेका हुन् । पार्टी परित्याग गर्नेहरूमा शीर्ष नेताहरू डा. राणासहित मुकुन्दश्याम गिरी, दिलनाथ गिरी, केशवराज श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद कोइरालालगायत रहेका छन् । त्यस्तै, कार्यसम्पादन समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य तथा जिल्ला तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पनि पार्टी छाडेको जनाएका छन् । असन्तुष्ट समूहले बिहीबार सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो पहिलो चरणको बहिर्गमन मात्र भएको जनाएको छ । आगामी दिनमा थप नेता–कार्यकर्ता पार्टीबाट बाहिरिन सक्ने उसले बताएको छ । राजीनामा दिने नेताहरूले राप्रपाको वर्तमान नेतृत्वमाथि पार्टीको मूल नीति, सिद्धान्त र उद्देश्यबाट विचलित भएको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्व हिनताबोध, कमजोरी तथा आत्मकेन्द्रित शैलीबाट प्रभावित भएको दाबी गर्दै उनीहरूले त्यसकै कारण पार्टी जनताबाट क्रमशः टाढिँदै गएको बताएका हुन् । सम्मेलनमा जनताकेन्द्रित राजनीति राप्रपाको प्राथमिकता हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार पार्टी सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । साथै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समेत जानकारी नदिई पार्टी नेतृत्व तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । असन्तुष्ट पक्षले पार्टीभित्र विचार र व्यवहारबीच गम्भीर अन्तर देखिएको आरोप लगाएको छ । ‘विचलन, विरोधाभास तथा भनाइ र गराइबीचको अनमेलका कारण पार्टी जनताबाट दण्डित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनीहरूले पार्टीभित्र जवाफदेहिता र स्वेच्छाचारितामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गर्दा नेतृत्वले निरंकुश शैलीमा कारबाही गर्ने प्रवृत्ति अपनाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । राजसंस्था पुन:स्थापनाका आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन पार्टीकै मूल नेतृत्व अग्रसर भएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट पक्षले संसदमा संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा एउटा पनि प्रस्ताव दर्ता नगरिएको उल्लेख गरेको छ । राणाले नयाँ पार्टीमा ६० प्रतिशत महिला र युवाको उपस्थिति रहने दावीसमेत गरे । त्यसमा दुर्गा प्रसाईं पनि समावेश हुने उनले संकेत दिएका छन् । राप्रपाभित्रको असुन्तुष्टिलाई लिएर उनले राजीनामा दिएका थिए । राणा समूहको बहिर्गमनले राप्रपाको संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
सहकारीको प्रयासले फाकफोकथुममा दुग्ध व्यवसाय फस्टाउँदो
इलाम । बिहान ३ः०० नबज्दै फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ फुएतप्पाका शेषकान्त खनाल गाईगोठमा व्यस्त छन् । गोबर व्यवस्थापन, गाईलाई नुहाइदिने, दूध दुहुने र कुँडो खुवाउने उनको दैनिकी हो । दुईवटा गाईको सेवासँगै दूध दुहेर उनी घर नजिक रहेको दूध सङ्कलन केन्द्रमा ३५ लिटर दूध लिएर जान्छन् । दुग्ध सहकारीलाई बेचर उनी घर फर्कछन् । 'दुग्ध सहकारीले मनासिव मूल्य दिन्छ । गाईपालनमा अझ उत्साह बढेको छ', उनले भने । फुएतप्पास्थित थामडाँडा पशुपालन सहकारी संस्थामा ८४ परिवार आबद्ध छन् । तीमध्ये ४५ परिवारले नियमित रूपमा दूध बिक्री गरिरहेका छन् । सहकारीका सहसचिव ढाकाबहादुर मगर सफल दुग्ध किसानमध्ये परेका छन् । केही समयअघि दैनिक ७२ लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका उनले एउटा गाई बिक्री गरेपछि उत्पादन घटेर अहिले ४८ लिटरमा सीमित भएको बताउँछन् । 'चार माउ उन्नत जातका गाई पालेको छु । व्यावसायिक रूपमा काम गर्न सकियो भने राम्रो आम्दानी सम्भव छ', उनले भने । सहकारीमा दैनिक करिब ९५० लिटर दूध संकलन हुन्छ । किसानले प्रतिलिटर ५५ देखि ७५ रुपैयाँसम्म मूल्य पाउँछन् । सहकारीका अध्यक्ष हरिप्रसाद दङ्गालीका अनुसार दूधको मूल्य ‘ल्याक्टो’ र ‘फ्याट’को आधारमा निर्धारण गरिन्छ । घिउ र छुर्पी उत्पादनको बजार मूल्यअनुसार किसानलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थामडाँडा सहकारीले दूध बिक्रीसँगै मूल्य अभिवृद्धि गरेर पनि आम्दानी बढाएको छ । मासिक करिब १२ क्विन्टल छुर्पी र सात क्विन्टल घिउ उत्पादन हुने गरेको छ । यी उत्पादन स्वदेशमा मात्र खपत होइन विदेश पनि निर्यात हुने गरेका छन् । सहकारीका सदस्य सुजन श्रेष्ठले उत्पादन सङ्कलन तथा बजार व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष दङ्गालीका अनुसार सहकारीको मासिक कारोबार १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ । सञ्चालन खर्च कटाएर मासिक करिब डेढ लाख रुपैयाँ बचत हुने गरेको छ । सहकारीले उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ । मासिक ६०० लिटर दूध बिक्री गर्ने किसानलाई एक बोरा ब्रान, ९०० लिटर पुग्नेले दुई बोरा र त्यसपछि प्रत्येक ३०० लिटरमा थप एक बोरा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले किसानबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको उपाध्यक्ष भोजकुमारी खनालले बताए । सह–सचिव मगरले एक समय मासिक छ बोरासम्म ब्रान निःशुल्क पाएका थिए । साथै पशु सङ्ख्या बढाउन चाहने किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीको यात्रा २८ परिवारबाट सुरु भएको थियो । २०६७ सालमा औपचारिक दर्ता भएपछि हाल ८४ परिवार आबद्ध भए पनि ४५ परिवार मात्र सक्रिय रूपमा दूध उत्पादनमा संलग्न छन् । सहकारीले एक हजार लिटर क्षमताको चिस्यान ट्याङ्की सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल उत्पादन करिब ९५० लिटरमै सीमित भए पनि दैनिक एक हजार लिटर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष दङ्गालीले बताए । कोशी प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको वृद्धि उद्यमशीलता तथा रोजगारी परियोजनामार्फत सहकारीलाई व्यावसायिक योजना, तालिम, प्रविधि तथा बजार पहुँचमा सहयोग मिलेको छ । यो परियोजनाबाट ‘डिपफ्रिज’, छुर्पी सुकाउने भवन, ‘चेन पुली’ तथा ‘जेनेरेटर’जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । गाउँपालिकाले खोरेत रोगविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ भने किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र खनालका अनुसार दैनिक करिब ३१ हजार लिटर दूध उत्पादन हुने फाकफोकथुममा पशुपालन आर्थिक समृद्धिको आधार बनेको छ । 'कृषि र पशुपालनले रोजगारी सिर्जना गरेको छ र गाउँमै सम्मानजनक जीवनको आधार बनेको छ', उनले भने । रासस
क्यान्सरसहित अत्यावश्यक औषधी आपूर्तिको अवस्था बुझाउन विभागलाई निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले अत्यावश्यक औषधीको आपूर्ति र व्यवस्थापनमा देखिएको असहजताबारे औषधि व्यवस्था विभागसँग छलफल गर्दै आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । बुधबार मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा औषधी आपूर्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासा, विद्यमान अवस्था र समाधानका उपायबारे समीक्षा गरिएको हो । छलफलमा विशेषगरी क्यान्सरविरुद्धका औषधिलगायत विभिन्न औषधीको आपूर्ति र व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासा तथा त्यसको वास्तविक अवस्थाबारे चर्चा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै औषधी आपूर्तिको अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताले समयमै आपूर्ति नगरेमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरिएको थियो । मन्त्रालयले विभागलाई जीवनरक्षक तथा अत्यावश्यक औषधी आयात गर्न अनुमति प्राप्त आयातकर्ताहरूको सूची, ती औषधीका पछिल्ला तीन वर्षको आयात परिमाण, वार्षिक खपतको विवरण तथा यस्ता औषधि आपूर्तिका लागि अनुमति माग्दै पेस भएका निवेदनहरूको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । छलफलमा औषधी व्यवस्था विभागसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर प्रणालीको सुधार, क्षमता विस्तार तथा विभागको वेबसाइटमा रहेका विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो । मन्त्रालयले औषधी आपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सुधारका कदम अघि बढाइने जनाएको छ ।
बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकबाट साढे १० करोड रुपैयाँ असुल
काठमाडौं । अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट सरकारले हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने अभियानअन्तर्गत उक्त उपलब्धि हासिल भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको छ । हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको र थप प्राध्यापकहरू पनि रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष अवसर भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गर्दै सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र नभई शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्याएको उनको भनाइ छ । यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेको र त्यसपछि गरिएको छानबिन तथा कानुनी प्रक्रियाका कारण रकम फिर्ता हुने क्रम बढेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । उनले यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने तथा उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
