बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकबाट साढे १० करोड रुपैयाँ असुल
काठमाडौं । अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट सरकारले हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने अभियानअन्तर्गत उक्त उपलब्धि हासिल भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको छ । हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको र थप प्राध्यापकहरू पनि रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष अवसर भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गर्दै सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र नभई शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्याएको उनको भनाइ छ । यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेको र त्यसपछि गरिएको छानबिन तथा कानुनी प्रक्रियाका कारण रकम फिर्ता हुने क्रम बढेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । उनले यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने तथा उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
३२ अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई जग्गाको अवस्था तत्काल जानकारी गराउन मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अवस्थाबारे ३ दिनभित्र जानकारी पठाइसक्न अस्पतालरप्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै देशभरका का ३२ अस्पताल तथा प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको हो । यसअघि वैशाख ३० गतेको निर्णयानुसार ३२ अस्पताल तथा प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अवस्था जानकारी गराउन भनिए पनि अहिलेसम्म नगराइएकाले मन्त्रालयले तीन दिनको समय दिएको हो । मन्त्रालयले ३२ अस्पताल तथा प्रतिष्ठानलाई अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको साँध सिमाना स्वीकृत नक्सा अनुसार भए/नभएको यकिन गर्ने तथा त्यो जग्गामा कुनै अनाधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भए÷नभएको विस्तृत विवरण तयार गर्न भनेको थियो । यस्तै, अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसीमा तोकी लिखित सूचना जारी गर्ने र सोको पालना नभएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाई अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र अतिक्रमणमुक्त गरिएको वा खाली जग्गामा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन कम्पाउण्ड वाल (घेराबार) वा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने तथा जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा र स्रेस्ता अद्यावधिक गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्न भनिएको थियो । मन्त्रालयले निर्देशन दिएका ३२ अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरू पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो । यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, वीर अस्पताल, नर्सिङ क्याम्पस, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास प्रधास केन्द्र, डडेल्धुरा अस्पताल, मानसिक अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर,कोसी अस्पताल, भेरी अस्पताल, आयुर्वेद चिकित्सालय, पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालय, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति,कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल रहेका छन् । यस्तै, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र गेटा अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको पासपोर्ट र्यांकिङमा सुधार
काठमाडौं । नेपालले पासपोर्ट र्यांकिङमा ४ स्थान सुधार गरेको छ । हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स- २०२६ को नयाँ प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ४ स्थान सुधार गरेको हो । नेपाल गत वर्ष १०१ स्थानमा रहेकोमा अहिले ९७औं स्थानमा आई सुधार गरेको हो । नेपाल र उत्तर कोरिया दुवै देश ९७औं स्थानमा रहेका छन्, दुवै देशको भिसा- फ्री स्कोर ३५ रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सिंगापुर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यहाँका नागरिकले विश्वका १९२ देशहरूमा पूर्वभिसाविना (भिसा-फ्री) पहुँच पाएका छन् । त्यसैगरी, दोस्रो स्थानमा जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र तेस्रो स्थानमा स्विडेन रहेको छ। चौथो नम्बरमा बेल्जियम, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, इटाली, लक्जम्बर्ग, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्पेन र स्विट्जरल्यान्ड रहेका छन् । त्यस्तै, पाँचौं स्थानमा अस्ट्रिया, ग्रिस, माल्टा र पोर्चुगल रहेका छन् । सन् २०२५ मा शीर्ष १० बाट बाहिरिएको अमेरिका फेरि शीर्ष १० भित्र पर्न सफल भएको छ । सूचीमा भारत ७८औं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष भारत ७७औं स्थानमा रहेको थियो। चीन ५६औं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष चीन ६४औं स्थानमा थियो । त्यस्तै, पाकिस्तान ३० स्कोरका साथ १००औं स्थानमा रहँदा अफगानिस्तान सबैभन्दा अन्तिममा रहेको छ ।
६६ करोडको आईपीओ ल्याउँदै पिपुल्स इनर्जी, ज्योति क्यापिटल प्रत्याभुतिकर्ता
काठमाडौं । पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई जारी गर्न लागेको ६६ लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) का लागि ज्योति क्यापिटल लिमिटेडलाई प्रत्याभुतिकर्ता नियुक्त गरेको छ । प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले जारी हुने उक्त सेयरको कुल मूल्य ६६ करोड रुपैयाँ बराबर रहने कम्पनीले जनाएको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतामा सोमबार काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित ज्योति क्यापिटलको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौतामा ज्योति क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास ढकाल र पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडका महाप्रबन्धक जनार्दन अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको ज्योति क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति प्राप्त गरी धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, प्रत्याभूति सेवा तथा सेयर रजिष्ट्रारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
कास्कीका सामुदायिक विद्यालयमा मेटलाइफ नेपालको सहयोग, फुटबलमार्फत शिक्षा र नेतृत्व विकासमा टेवा
काठमाडौं । विश्वभर फुटबलले समुदायलाई एकताबद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा मेटलाइफ नेपालले कास्की जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुद तथा शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । 'शिक्षा र खेलकुदमार्फत नयाँ पुस्तालाई सशक्त बनाउने' लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यस पहलअन्तर्गत कास्कीका पाँच विद्यालयमा फुटबल सामग्री वितरण गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रम कर्मयोग फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले पहुँचबाट वञ्चित युवायुवतीहरूलाई खेलकुद र शिक्षामा अवसर विस्तार गर्दै आएको छ । कार्यक्रममार्फत करिब १६० वटा फुटबलका साथै प्रशिक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू कोन, गोलपोस्ट नेट, एयर पम्प लगायतका उपकरणहरू उपलब्ध गराइनेछ । साथै, छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई जर्सी पनि प्रदान गरिनेछ, जसले विद्यालयमा व्यवस्थित खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यो पहल मेटलाइफ नेपालको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो । यसले कक्षाकोठाको शिक्षासँगै खेलकुदमार्फत सिकिने टोली भावना, निष्पक्षता, धैर्यता र आपसी सम्मानजस्ता मूल्यहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठका अनुसार, 'अवसर सीमित भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुदले बालबालिकालाई एकताबद्ध गर्ने अद्वितीय शक्ति राख्छ। फुटबलमार्फत विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास, सिकाइप्रतिको रुचि र चुनौती सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।'
इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ?
काठमाडौं । इजरायल र लेबनानबीच जारी दुश्मनी अन्त्य गर्न युद्धविराम लागू गर्ने सहमति भएको छ । अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले बुधबार यस्तो जानकारी दिएको हो । यसले इरान विरुद्धको अमेरिकी–इजरायली युद्ध अन्त्य गर्नका लागि बृहत् सम्झौता हुने आशा देखाएको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि हर्मुज जलडमरू करिब पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ । यसैबीच अमेरिकी सेनाले हर्मुज जलडमरू नजिकै आक्रमण गरिरहँदा इरानले कुवेतमा आक्रमण गरेको थियो, जसका कारण त्यहाँको विमानस्थलमा क्षति पुग्नुका साथै दर्जनौं मानिस घाइते भएका थिए । तेहरानले अमेरिकासँगको जुनसुकै सम्झौताका लागि इजरायल र लेबनानबीचको लडाइँ अन्त्य हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार इजरायल–लेबनान युद्धविराम इरान पक्षधर हिजबुल्लाह मिलिसियाद्वारा पूर्ण रूपमा युद्ध रोकिनु र दक्षिण लिटानी क्षेत्रबाट आफ्ना सबै लडाकुहरू फिर्ता बोलाउनु पर्ने सर्तमा आधारित छ । दुवै पक्षबीच गत महिना पनि युद्धविरामको सहमति भएको थियो, तर दुश्मनी भने जारी नै रह्यो । तेहरानको समर्थनमा सीमापार हमला गरेपछि हिजबुल्लाह लडाकु समूहको खोजीमा इजरायलले गत मार्चमा लेबनानमाथि आक्रमण गरेको थियो । कुवेत र जलडमरूमा भएका यी आक्रमणहरू अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको कमजोर युद्धविरामको पछिल्लो परीक्षा हुन्, जसका कारण तेलको मूल्य झन्डै २ प्रतिशतले बढेको छ। कुवेती अधिकारी र सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानी ड्रोन र मिसाइल आक्रमणबाट विमानस्थलका संरचना र कूटनीतिक नियोगहरूमा क्षति पुगेपछि कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उडानहरू स्थगित गरिएका थिए । उक्त आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको र ६० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछि कुवेत एयरवेज र जजिरा एयरवेजले सुरक्षा उपायहरू अपनाएर उडानहरू सुचारु गरेको जनाएको छ । इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानको कुलीन रिभोलुसनरी गाड्र्सले आफूहरूले कुवेतको विमानस्थलमा गोलीबारी नगरेको र सो विनाश अमेरिकी इन्टरसेप्टर मिसाइलहरूका कारण भएको दाबी गरेको छ । तर, अमेरिकी सेनाले यो दाबी सत्य नभएको र इरानी ड्रोनहरूले नियोजित रूपमा विमानस्थललाई निशाना बनाएको बताएको छ । यसअघि इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले रिभोलुसनरी गाड्र्सले बहराइनमा रहेको अमेरिकी पाँचौं फ्लीटको मुख्यालय, एउटा अमेरिकी वायुसेनाको आधार शिविर र ‘पानाया’ भनिएको एउटा जहाजमा आक्रमण गरेको रिपोर्ट गरेका थिए । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले आफ्ना आधार शिविरहरूमा आक्रमण भएको कुरा अस्वीकार गर्दै इरानी ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू यस क्षेत्रमा आफ्ना लक्ष्यहरू भेद गर्न असफल भएको बताएको छ । सेन्ट्रमले इरानी आक्रमणको प्रयासपछि दक्षिणी इरानमा ‘रक्षात्मक आक्रमण’ को नयाँ चरण सञ्चालन गरेको, मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरू र बारुदी सुरुङहरू बिछ्याउन खोज्ने इरानी डुङ्गाहरूलाई निशाना बनाएको र हर्मुज जलडमरू नजिकैको क्युशम टापुमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । तनावका कारण युद्धविराम सङ्कटमा फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि अमेरिकी र इजरायली आक्रमण सुरु भएदेखि तेहरानले अमेरिकी सैन्य बेसहरू रहेका खाडी क्षेत्रका लक्ष्यहरूमा बारम्बार आक्रमण गर्दै आएको छ । युद्धअघि विश्वको झन्डै पाँच भागको एक भाग तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास ढुवानी सम्हाल्ने हर्मुज जलडमरूलाई पुनस् खोल्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेका बेला अप्रिलको सुरुमा सहमति भएको युद्धविरामका बाबजुद हालैका साताहरूमा दुश्मनी समय-समयमा चर्किएको छ । गत साता इरान र अमेरिकाले युद्ध रोक्न र जलडमरू पुनः खोल्नका लागि एउटा अस्थायी प्रारम्भिक सम्झौतातर्फ प्रगति भएको संकेत दिएका थिए, तर दुवै पक्षले अझै पनि यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । यस सम्झौतापछि थप जटिल वार्ताहरू पछि गरिनेछ । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले बुधबार लेबनानी सञ्चारमाध्यम अल मायादिनलाई कुराकानी पूर्ण रूपमा नटुटिएको तर कुनै प्रगति पनि नभएको बताएका छन् । लेबनानमा लडाइँ अन्त्य हुनुपर्ने सर्तका अतिरिक्त, तेहरान अर्बौं डलरको तेल राजस्वमा पहुँच, कच्चा तेल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धबाट छुट, आफ्ना बन्दरगाहहरूमा अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउन र जलडमरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छ । इन्धनको मूल्य घटाउने दबाबमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु आफ्नो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको एक पडकास्ट अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इरान आणविक हतियार नराख्न सहमत भएको र यस वार्तामा खामेनी पनि संलग्न रहेको बताएका थिए । बुधबार नै ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा यसै सप्ताहान्तमा प्रगति हुन सक्ने सङ्केत गरे । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘यदि यो भयो भने यो सप्ताहान्तमा हुन सक्छ ।’ यद्यपि उनले उक्त समयसीमा भित्र के हुने अपेक्षा गरिएको छ भन्नेबारे विस्तृत विवरण दिएनन् । ट्रम्पले पक्षहरू जलडमरू खोल्ने विषय र लेबनानको द्वन्द्वलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सुल्झाउन काम गरिरहेको बताए । लेबनानमा इजरायलको आक्रमण जारी यस युद्धले मुख्य गरी इरान र लेबनानमा हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ भने ऊर्जा आपूर्ति र अन्य ढुवानीमा गम्भीर अवरोध पुर्याएर विश्वव्यापी आर्थिक पीडा निम्त्याएको छ । यसले इजरायल र हिजवुल्लाहबिचको द्वन्द्वको पछिल्लो चरणलाई पनि बढावा दिएको छ । लेबनानी सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार बुधबार लेबनानको दक्षिणी क्षेत्रमा इजरायली ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ र बेरुतको ठीक दक्षिणमा एउटा कारलाई निशाना बनाइएको छ, जबकि इजरायलले हिजबुल्लाहद्वारा प्रहार गरिएको आशङ्का गरिएको एउटा शत्रुतापूर्ण विमानलाई आकाशमै नष्ट गरेको जनाएको छ । अराघ्चीले इजरायलले बेरुतमा आक्रमण गरे इरानले निर्णायक जवाफ दिने बताएका छन्। आफ्नो पोडकास्ट टिप्पणीमा ट्रम्पले बृहत् युद्धको सम्झौताको प्रयास गरिरहँदा लेबनानको लडाइँलाई लिएर भएको एक तनावपूर्ण फोन कुराकानीका क्रममा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई ‘पागल’ भनेको कुरा स्वीकार गरे । नेतान्याहुको उपनाम बिबी उल्लेख गर्दै ट्रम्पले भने, ‘एक समयमा मैले भनेको थिएँ, बिबी, हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ। हामीले यसलाई रोक्नै पर्छ ।’ नेतान्याहुले सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा आफू र ट्रम्पबिच कहिलेकाहीँ ‘रणनीतिक असहमति’ हुने भए पनि इरानसँग सम्बन्धित मुख्य मुद्दाहरूमा उनीहरू सहमत रहेको बताए । अन्य पठनीय सामग्रीहरू: मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी चिप प्लान्ट बनाउन १.५ अर्ब डलर लगानी गर्दै सामसङ इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
विश्वभर हिंसा, अपहरण र यौन दुर्व्यवहारको जोखिममा बालबालिका
काठमाडौं । आज निर्दोष बालबालिकामाथि हुने आक्रमणका पीडितको अन्तरराष्ट्रिय दिवस हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९८२ देखि मनाउन प्रारम्भ भएको यो दिवसको उद्देश्य युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार र अधिकार उल्लङ्घनप्रति विश्वभर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका बालबालिका घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न, विद्यालयमा अध्ययन गर्न, खेल्न वा अस्पतालमा उपचार गराउनसमेत नसक्ने अवस्थामा छन् । हत्या, शारीरिक क्षति, अपहरण, यौन हिंसा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण र मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधजस्ता गम्भीर घटनाबाट बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् । महासचिव एन्टोनियो गुटरेसद्वारा सार्वजनिक ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा बालबालिकाविरुद्ध भएका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेका छन् । प्रतिवेदनमा विश्वभर २२ हजार ४९५ बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने ४१ हजार ३७० गम्भीर उल्लङ्घनका घटना प्रमाणीकरण गरिएका उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी उल्लङ्घनका घटना इजरायल तथा अधीनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आठ हजार ५५४, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चार हजार ४३, सोमालियामा दुई हजार ५६८, नाइजेरियामा दुई हजार ४३६ र हैटीमा दुई हजार २६९ वटा अभिलेख गरिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार हत्या तथा शारीरिक क्षति बालबालिकाविरुद्ध हुने सबैभन्दा धेरै गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा देखिएको छ । सन् २०२४ मा मात्र ११ हजार ९६७ बालबालिका यसबाट प्रभावित भएका छन् । विस्फोटक पदार्थ, युद्धका अवशेष, बारुदी सुरुङ, अस्थायी विस्फोटक उपकरण तथा जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा गरिएका आक्रमणका कारण अधिकांश बालबालिका पीडित भएका छन् । सशस्त्र समूह तथा सैन्य बलद्वारा हजारौँ बालबालिकालाई भर्ती गरी युद्ध तथा सहयोगी भूमिकामा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अपहरण तथा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरिने घटनामा वृद्धि भएको जनाइएको छ । बालबालिकाविरुद्ध हुने यौन हिंसाका घटनासमेत बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी बालिकाहरू बढी प्रभावित भए पनि बालकहरू पनि यौन हिंसाको सिकार बनेका छन् । सामाजिक कलङ्क, प्रतिशोधको डर तथा पर्याप्त सहयोग सेवाको अभावका कारण यस्ता घटना अझै कम मात्रामा सार्वजनिक हुने गरेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । सन् २०२४ मा मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधसमेत चिन्ताजनक रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्वन्द्वरत पक्षहरूले राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधन र सहायता कर्मीमाथि आक्रमण गर्नुका साथै आवतजावतमा प्रतिबन्ध र प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्दा बालबालिका स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षणलगायत आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्ष विद्यालय र अस्पतालमाथि करिब दुई हजार आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ । यस्ता घटनाले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच थप प्रभावित भएको तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा उनीहरूको जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त विश्वसंस्थाले बालबालिकामाथि हुने गम्भीर उल्लङ्घन अन्त्य गर्न द्वन्द्वका मूल कारण समाधान, दोषीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित तथा बाल संरक्षण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसैबीच, बालअधिकार अभियन्ता तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रतिवेदनकी लेखक डा ग्रासा माशेलले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु वयस्कहरूको साझा दायित्व भएको बताएका छन् । उनले प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण विश्व निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले थप प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 'बालबालिका सबैभन्दा पहिले बालबालिका नै हुन् । उनीहरूको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका सबै अधिकार सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण संसार निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो', उनले यस अवसरमा जारी गरेको सन्देशमा भनेका छन् । रासस
विद्युत बक्यौता ५२ अर्ब नाघ्यो, ठेक्कामा कर छली
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल बक्यौता ५२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता रकम गत वर्षको तुलनामा ७.७७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । प्रतिवेदन अनुसार कुल बक्यौतमध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फका ५९ ग्राहकबाट मात्र २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । जुन कुल बक्यौताको ५०.०५ प्रतिशत हो । सडक बत्तीको बक्यौता मात्रै ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सामा मात्र १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ अनुसार बक्यौता रकम यकिन गरी प्रभावकारी रूपमा असुल गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ । तर योजनाअनुसार उत्पादन र वास्तविक उत्पादनबीच असन्तुलनका कारण धेरै महिनामा लक्ष्यभन्दा कम उत्पादन भएको देखिएको छ । जसले करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत उत्पादन घाटा भएको जनाइएको छ । उत्पादन कमीका कारण भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई करिब १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विशेषगरी सुक्खा मौसममा आयातित विद्युतमा निर्भरता बढ्ने र वर्षायाममा रन-अफ-रिभर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्थाले दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य भए पनि प्राधिकरणले ३५ निकाय (सब्सिडियरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति बिना गरेको पाइएको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सरकारको स्वीकृति बिना ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरिएको तथा कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोल स्थानान्तरण सम्झौता भएन कार्यान्वयन महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सडक विस्तारका क्रममा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्युत पोल तथा वितरण संरचनाको खर्च विद्युत प्राधिकरणले ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोजनाहरूले नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । सडक विभाग र प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौताविपरीत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा-लौकही खण्डमा विद्युत संरचना स्थानान्तरण तथा नयाँ संरचना निर्माणको अधिकांश खर्च सडक आयोजनाले नै बेहोरेको उल्लेख छ। ‘११० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति अन्तर्गत पुराना विद्युत संरचना हटाउने र नयाँ संरचना निर्माण गर्न सामग्री तथा ज्यालासहित ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार नयाँ पोल राख्ने र पुराना संरचना हटाउने श्रम खर्चबापत ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र आयोजना र बाँकी खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर उक्त सडक खण्डका तीनवटा ठेक्का प्याकेजमार्फत ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल लागतको ८६.७८ प्रतिशत रकम सडक आयोजनाले नै व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।’ जसले गर्दा आयोजना लागत अनावश्यक रूपमा बढेको तथा विद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखर-गुलरिया सडक खण्डमा विद्युत लाइन स्थानान्तरणका क्रममा पनि सम्झौताविपरीत खर्च गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुराना पोल स्थानान्तरण, नयाँ पोल खरिद, केबल, ट्रान्सफर्मर, ज्याला तथा ढुवानी खर्चसहित बाँके र बर्दिया खण्डका लागि ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सडक विस्तारका क्रममा २६४ वटा पोल स्थानान्तरण गरिए पनि थप १९५ नयाँ पोल खरिद गरी ३२६ वटा पोल जडान गरिएको उल्लेख छ । ११ मिटरका १३२ वटा र ९ मिटरका ६३ वटा गरी १९५ नयाँ पोल खरिद गर्न मात्र २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ आयोजनाबाट खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ठेक्कामा कर छलीको आशंका विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ठेक्का आयोजनाहरूमा संलग्न केही करदाताले करोडौं रुपैयाँ बराबरको आम्दानी आय विवरणमा नदेखाएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर-१ अन्तर्गतको एक करदाताले प्राधिकरणको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाको ठेक्का अमेरिकी डलर ५९ लाख ५५ हजार ६३४ र नेपाली ७० करोड २६ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर नेपाली रुपैयाँ तर्फको करिब ४९.७३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा समेत करदाताले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अमेरिकी डलरतर्फको आम्दानी आय विवरणमा समावेश नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि उक्त आम्दानी नदेखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार आयोजनाले अमेरिकी डलर ५९ लाख २३ हजार बराबरको करिब ५६ करोड ९२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको भए पनि उक्त रकम आयमा समावेश गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर-२ अन्तर्गतको एक विदेशी स्थायी संस्थापनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न ठेक्कामा लगातार नोक्सानी देखाएको विषय पनि महालेखाको प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त संस्थापनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल २१ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ नोक्सानी देखाएको छ भने सोही वर्ष मात्र १२ करोड ७९ लाख १२ हजार रुपैयाँ घाटा देखाएको छ । चिलिमे सबस्टेसन, चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन, काठमाडौं भ्याली टीसीआर परियोजना, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, त्रिशूली-३बी सबस्टेसन तथा रामेछाप-गर्ज्याङ-खिम्ती १३२ केभी प्रसारण लाइनजस्ता परियोजनाहरूमा ठूलो खर्च देखाइए पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून आम्दानी देखाइएकाले सबै ठेक्कामा नोक्सानी देखिएको महालेखाले जनाएको छ । ‘करदाताले चिलिमे सबस्टेसनमा १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, चिलिमे त्रिशूली २२० केभी ट्रान्समिशन लाइनमा १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं भ्याली टिसीआर प्रोजेक्टमा १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी ट्रान्समिसन लाइनमा १२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, त्रिशुली ३ बी सब-स्टेसनमा ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र रामेछाप गर्ज्याङ खिम्ती १३२ केभी टिएल प्रोजेक्टमा १ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ४९ लाख रुपैयाँ मात्र आय देखाएको कारण सबै ठेक्कामा कुल नोक्सानी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यसबाहेक विद्युत प्राधिकरणले दुई आर्थिक वर्षमा विदेशी स्थायी संस्थापनको डलर खातामा सिधै १ अर्ब १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिए पनि उक्त रकम नेपालस्थित स्थायी संस्थापनको लेखामा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
