काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न तथा त्यस्तो सहायतालाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन भनेको हो ।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी व्यवस्थापनसँगै त्यसको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने सहायतालाई समेत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।
सभापति खड्काले भने, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
समितिले ‘अफ–बजेट’ तथा ‘अफ–ट्रेजरी’ मार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन र शोधभर्नामा हुने ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यूनीकरण गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
समितिले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न र सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सबै वैदेशिक सहायता डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।
सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
विदेशी सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुनेगरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
सभापति खड्काले वैदेशिक परामर्श सेवाका विषयमा भने, ‘नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने तथा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’
समितिले आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न भनेको छ ।
उक्त कार्ययोजनाको प्रगति तथा ‘अफ–बजेट’ र ‘अफ–ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण समितिलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
समितिका सभापति खड्काका अनुसार आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुनेगरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले वैदेशिक सहायताको उपयोगमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै त्यसलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न सके सरकारी स्रोतको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग पुग्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
