निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सुझाव
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सुझाव दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गरेको कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । आइतबार साँझ प्रतिवेदन बुझाएको अतिरिक्त सचिव टंक बराकोटी नेतृत्वको कार्यदलले नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइए सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन मनासिव हुने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको छ । मन्त्री पौडेलले निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असन्तुष्टि समाधान गर्न सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेका थिए । मन्त्रालय तथा चिकित्सा क्षेत्रका उच्च अधिकारी संलग्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब लागु गर्न मनासिव हुने पनि राय दिएको छ । २०८२ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भएकोले क्यालेण्डरको परिपालना हुने गरी २०८१ मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौ बैठकमा छलफल भएका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेल्फ अप्राइजल फाराम भरेका निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्था लगायतका सबै शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाको समग्र प्रक्रिया अविलम्ब सुचारू गर्न मनासिव हुने प्रतिवेदन पनि कार्यदलले दिएको छ । चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह र विधाका शैक्षिक कार्यक्रममा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा आयोगबाट कार्यविधि तर्जुमा भइनसकेको अवस्थामा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न शुल्क निर्धारणको आधारहरू सिफारिस गर्ने समेतको कार्यदिश तोकी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषय शुल्कसँग समेत अन्तरसम्बन्धित भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा गठित कार्यदललाई नै शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सुदृढीकरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीको थप सेवा सुविधा, कार्यअवधि र सहुलियत, विदेशी विद्यार्थीहरूको सिट निर्धारण तथा विद्यमान कानून समयसापेक्ष बनाउन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कालिका पावर कम्पनीले लाभांश दिने
काठमाडौं । कालिका पावर कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । पुस ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गत आवको नाफाबाट सेयरधनीलाई ७.३६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई ७ प्रतिशन बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०.३६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले पुस २९ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभा प्रयोजनका लागि पुस १९ गते बुक क्लोज गरेको छ । पुस १८ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले कम्पनीले तोकेको लाभांश पाउनेछन् ।
लुम्बिनी विकास बैंकको साधारण सभा आह्वान, लाभांश पारित गर्दै
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकले पुस २९ गते सोमबार काठमाडौंमा १७ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । सो सभा बिहान साढे १० बजे सुरु हुनेछ । सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशत बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थसहित ४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यसका साथै सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पनि पारित गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले पुस १९ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने भएको छ । जस अनुसार पुस १८ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले बैंकको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा बैंकले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले डाक्यो साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकले पुस २९ गते सोमबार गैह्रीधारा, काठमाडौंमा २३ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । सो सभा बिहान १० बजे सुरु हुनेछ । सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशत बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थसहित ४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यसका साथै सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि पारित गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले पुस १६ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने भएको छ । जस अनुसार पुस १४ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले बैंकको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा बैंकले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
ऋणी र बैंकमध्ये बैंक नै बाँच्नुपर्छ
म नेपाल राष्ट्र बैंक, सिटिजन्स बैंक र नेपाल बैंकर्स संघमा रहँदा आफैलाई नियालेर आत्मकथा सार्वजनिक गरिसकेको छु । राष्ट्र बैंकमा २६ वर्ष काम गरिसकेपछि म बैंकर बन्न आइपुगे । बैंकर बनेपछि देखेको होइन, लेखेको पाइने रहेछ भन्ने महसुस भयो । राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा २६ वर्षको दौरानमा बैंकर हुन्छु भनेर मैले परिकल्पना पनि गरेको थिइनँ । समयक्रम परिवर्तन भयो, म बैंकर बन्न आइपुगें । त्यसबखत निजी क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकमा काम गर्नेले के बैंक चलाउँछ भन्ने भाष्य बनाएका थिए । र, राष्ट्र बैंकका क्याडर बैंकिङ जगतमा सफल धेरै कम थिए । जबसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्दिनँ, तबसम्म म आफूलाई बैंकर ठान्दिनँ भन्ने अठोट लिए । जुनबेला १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सफल भएँ तब म पनि बैंकर हुँ कि भन्ने महशुस गरें । मैले भोगेअनुसार बैंकर हुन गाह्रो रहेछ । जहिले पनि पर्फमेन्सको दबाब रहन्छ । सुशासन कायम गर्नुपर्ने र सेयरधनीहरूलाई प्रतिफल पनि दिनुपर्ने रहेछ । यी दुई काम गर्न सकिएन भने राष्ट्र बैंक र सेयरधनी दुवैको आँखाको तारो बन्नुपर्ने रहेछ । सिटिजन्स बैंकमा विभिन्न हैसियतमा रहेर करिब १७ वर्ष काम गरें । यस अवधिमा औसतमा ११ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सफल भएँ । यसलाई मैले कुनै ठूलो तीर मारेजस्तो लाग्दैन । तर, यस अवस्थामा आइपुग्दा मैले विभिन्न ५ सिद्धान्त अवलम्बन गरें । जस्तै, आफूले आफैलाई ऋण नदिने, अर्कालाई ऋण दिँदा खस्रो भाषामा घुस नखाने, ग्राहक असल हुनुपर्ने अर्थात् उसको कमाइ असल हुनुपर्ने र धितो असल हुनुपर्छ । यी पाँच सिद्धान्तलाई नमान्ने बैंकरहरू विगतमा जेल गए । यी गुरुमन्त्र (सिद्धान्त)हरू सबैले जानेका छन्, मैले मात्रै जानेको छ भन्न खोजेको होइन । जसले जानेका छैनन् उनीहरू जेल गए । आजकल राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओहरूको छलफलमा अब लाभांशको धेरै आश नगर्नुस्, बैंकका सीईओलाई लाभांशका लागि धेरै दबाब नदिनुस् भनेको सुन्दा मलाई अचम्म लाग्छ । बैंकहरूले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पालना गरी उच्चतम दरको लाभांश बाँड्न सक्षम हुन्छन् भने त्यस्ता बैंकलाई सबैले प्रोत्साहित र माया गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले धेरै लाभांश बाँड्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै प्रोभिजन गर्न लगाएको सुनिरहेको हुन्छु । बैंकरूको नाफा वृद्धि हुँदा सरकारको राजस्व पनि बढ्छ भन्ने विषय कसैले बुझेका छैनन् । मेरा लागि राष्ट्र बैंक माइती हो । विवाह गरेपछि छोरीलाई माइतीघर धेरै प्यारो लाग्छ । त्यसैले छोरीहरूका लागि माइती भने झैं मेरो लागि राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने मासिक ५३ हजार रुपैयाँ पेन्सन मलाई अत्यन्तै प्यारो छ । आफू बाँचुन्जेल खायो र आफू मरेपछि श्रीमती छ भने उसले पनि आजीवन आधा पेन्सन पाउँछ । यो राष्ट्र बैंकले दिएको एकदमै राम्रो सुविधा हो । अहिले मेरो कमाइ वार्षिक करोडौं भएपनि राष्ट्र बैंकको पेन्सनको मोह बढी हुँदो रहेछ । कसैको लागि करोड भनेको केही पनि हुँदैन, एकदमै थोरै लाग्छ । म राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यरत हुँदा मासिक १२/१५ हजार रुपैयाँ घरमा लगेर घरबार चलाएको थिएँ । त्यस्तो मान्छे म जस्तालाई करोड रकम धेरै लाग्छ । यिनै विषय अधिकांश बहालवाला बैंकरहरूलाई त्यति सजिलो नहोला कि ? कोही कोही बोल्नलाई बहादुर पनि होलान् । बैंकरले राष्ट्र बैंकका बारेमा सत्य र सही विषयमा बोल्यो, राष्ट्र बैंकको गलत नीतिको विरोध गर्यो भने मेरो बैंकलाई रिस साँध्छन् कि, अर्थात् बढी प्रोभिजन गर्न लगाएर नाफा घटाइ दिन्छ कि भन्ने जस्ता विषय जहिले पनि मनमा त्रसित भएर बसिरहेका हुन्छन् । विगतमा पूर्वगभर्नरहरूले बैंकका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर हामीबीच कुनै मुद्दा छन् भने आपसमा सल्लाह गरौं, यस्ता विषयलाई सार्वजनिक नगरौं भनि व्यक्त गरिएको धारणा अहिलेको पुस्ताका बैंकरलाई पनि थाहा छ । बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य जतिसुकै चुनौती, अप्ठ्याराहरू भएपनि उज्जवल नै छ । म राष्ट्र बैंकमा कार्यरत हुँदा ३० वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को तालिमका लागि अमेरिका गएको थिए । अमेरिकन बैंक कस्तो हुँदो रहेछ भनेर काउन्टरमा जान मन थियो । बैंकमा गएर चेक साटेर फर्किएँ । बेलुका कम्बोडिया बिल्डिङमा फोन आयो, बैंकबाट । तपाईं आज बैंकको अफिसमा आउनु भएको रहेछ, बैंकमा कर्मचारीले कसरी स्वागत गर्यो ? मुस्कुराएर नमस्कार गर्यो कि गरेनन् ? भनेर यावत विषय सोधपुछ गर्नुभयो ? यी सबै विषय सोध्दा अचम्म लाग्यो । त्यतिबेला मेरो खातामा २ हजार डलर थियो । अनि तपाईंलाई के-के सुविधा चाहिन्छ ? होम लोन चाहिन्छ ? भेहिकल लोन चाहिन्छ ? भनेर आफ्नो प्रडक्टको मार्केटिङ गर्ने चलन रहेछ । ३० वर्ष अगाडि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा यस्तो गर्ने चलन नै थिएन । एटीएम देखेर पनि आश्चर्य लाग्थ्यो । ओहो पैसा त भाँडोबाटै आउँदो रहेछ, भाँडोमा राखेपछि पैसा जम्मा हुँदो रहेछ भन्ने लाग्थ्यो । ३० वर्षपछि नेपालको बैंकिङमा डिजिटाइजेशनले फड्को मारेको छ । अहिले मोबाइल भए ठाउँको ठाउँ बैंकिङ कारोबार गर्न मिल्छ । बैंकको शाखा कार्यालयमा जानु नै पर्दैन । २/४ वर्ष अगाडि अमेरिकामा जाँदा एउटा पसलमा पुगे । त्यस पसलमा इटालीको मुरानोमा बनेको सिसाको ग्लास सजाइएको थियो । राम्रो लागेर मूल्य सोधेको २५ सय डलर भन्नुभयो । मसँग पैसा छैन भनेर जवाफ दिएँ । तर, पसलले तपाईंको क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो छ भने ८०/९० प्रतिशत ऋण पाउनुहुन्छ भन्नुभयो । कुन बैंकबाट पाउँछ भनेर सोधेको वेल्स फार्गाे बैंकबाट भनेर जवाफ दिनुभयो । वेल्स फार्गाे भनेको ठूलो वाणिज्य बैंक हो । क्रेडिट हिस्ट्री हेरेर कर्जा दिने व्यवस्था नेपालमा कहिले आउला ? यी विषयमा हामीले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऋणी र बैंकहरू सँगसँगै बाँच्न पाउनुपर्छ । तर, यी दुइटामध्ये एउटा मात्रै बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो भने बैंक नै बाँच्नु पर्छ । किनभने बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । बाँदरले सबैभन्दा बढी माया आफ्नो बच्चालाई गर्छ । बाँदर र उसको बच्चालाई समुन्द्रमा फालिदिएछन् । तर, बच्चालाई छाडेर बाँदर आफै बाँच्न खोजेछ । त्यो अवधारणाले ऋणी र बैंकरहरू सँगसँगै बाँच्नुपर्छ । तर, दुईमध्ये एउटा बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्योबेलामा बैंक बाँच्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले बैंकको पक्ष लिनुपर्छ, डिफल्टरको होइन । उद्योगीहरूका समस्या आफ्नै किसिमका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले गरिसकेको कामको भुक्तानी सरकारबाट नपाउने अनि राष्ट्र बैंकबाट कर्जा सूचनामा सहजीकरण गरिदिने ? कर्जा नतिर्नेको ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्दा फोटो नछाप्नु भनेर व्यवस्था गरिएको छ । बैंक भनेको जनताको पैसाबाट चलेको व्यवसाय र पारदर्शी क्षेत्र हो । त्यसैले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको पक्ष लिनुपर्छ । यसमा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । लगानीकर्ताको हित संरक्षण लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि संस्थापक सेयरधनी र सर्वसाधारण सेयरधनीको बीचमा कुनैपनि भिन्नता हुनुहुँदैन । संस्थापक सेयर सहज रूपमा बिक्री हुने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्यो । अर्थात् लगानीकर्तालाई बैंकले दिने प्रतिफलप्रति चित्त नबुझेपछि अर्काे क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । लाभांश बाँड्न पनि नियन्त्रण गर्ने, अनि लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन पनि नदिने ? थुनेरै राख्ने व्यवस्था कतिसम्मको न्यायोचित हो ? यो विचारणीय छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ । नेपालको सरकारी बैंकबाहेक सबै बैंकमा कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ । जसले बैंकिङ क्षेत्रमा बस्न चाहँदैनन् उसको सेयर बिक्री गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्यो । त्योपनि कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दियो भने बैंकले आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्न सक्छ । उक्त सेयर बैंकले विस्तारै बेच्यो भइहाल्छ । सेयरको मूल्य स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत छँदैछ । नीतिगत व्यवस्थामा निरन्तरता हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा स्थिरता कायम हुनुपर्छ । निरन्तर एउटै किसिमको हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत कुनै बैंकले बदमासी गरेको छ भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको दुईमत छैन । न बैंकर्स संघ विरोधमा आउन सक्छ न बैंकर नै आउँछ । तर, सम्बन्धित बैंकलाई कारवाही गर्नुको साटो नीति नै परिवर्तन गरिदिने गरेको छ । नीति नै परिवर्तन गर्यो भने सबै बैंकलाई बैंक सञ्चालन गर्दा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ । (भण्डारी पूर्व बैंकर हुन् ।)
गरिमा समृद्धि योजनाले मुद्धतीको ब्याजभन्दा दोब्बर प्रतिफल दिन्छ
काठमाडौं । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव बटुलेका तुलसीप्रसाद आचार्य २ वर्षदेखि गरिमा क्यापिटलको चिफ बिजनेस अफिसर (सीबीओ)का रूपमा कार्यरत छन् । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध भएर काम गरेका उनी मर्चेन्ट तथा इन्भेस्टमेन्ट बैंकङमा रहेर काम गरिरहेका छन् । उनै सीबीओ आचार्यसँग गरिमा म्युचुअल फण्डको बारेमा गरिएको कुराकानीको सारः तपाईं कसरी कोर बैंकिङ छाडेर मर्चेन्ट बैंकङमा आबद्ध हुनुभयो ? म फाइनान्स र अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हो । लामो समयसम्मको बैंकिङ क्षेत्रको अनुभवलाई एउटा उत्कृष्ट गन्तव्यमा पुर्याउन र आम नेपालीहरूमा लगानीका अवसर र त्यसबाट हुने प्रतिफलको बारेमा जनजागरण गर्न समाजलाई आर्थिक रुपमा सफल बनाउन मर्चेन्ट तथा इन्भेस्टमेन्ट बैंकङको ठूलो सहयोग रहने हुँदा म यस क्षेत्रमा आवद्ध भएको हुँ । सबैले बुझ्ने भाषामा म्युचुअल फण्ड भनेको के हो ? छरिएर रहेका ससाना लगानीकर्ताहरूबाट रकम संकलन गरी दक्ष तथा अनुभवी व्यवस्थापकको प्रत्यक्ष निगरानीमा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू तथा मनि मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टमा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै सन्तुलित लगानी गरी सन्तुलित प्रतिफल दिने एउटा लगानीको उपकरण हो। गरिमा समृद्धि योजना भनेको के हो ? नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरिमा विकास बैंकद्वारा प्रभावित १ अर्ब रुपैयाँ रकम बराबरको पहिलो बन्दमुखी१० वर्षीय सामूहिक लगानी कोष योजना हो । यस योजनाको कोष व्यवस्थापक गरिमा क्यापिटल हो भने यस योजनामा जम्मा न्यूनतम रकम १ हजार रुपैयाँबाट लगानी गरी १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोषको लगानीको हिस्सेदार बन्न सकिन्छ गरिमा म्युचुअल फण्डअन्तर्गत गरिमा समृद्धि योजनामा किन लगानी गर्ने ? गरिमा मयुचूअल फण्ड अन्तर्गत गरिमा समृद्धि योजना नेपाल धितोपत्र बोर्डद्धारा स्वीकृत सामूहिक लगानी कोष योजना हो । यो योजना दक्ष तथा अनुभवी व्यवस्थापकहरुका साथै विज्ञ कोष सुपरिवेक्षकहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा संचालन हुन्छ । लगानीलाई विविधीकरण गरिने हुनाले यस योजनामा लगानी गर्दा जोखिम कम हुन्छ । यो योजनामा शेयर कारोबार गर्दा कर छुटको व्यवस्था रहेको छ । साथै यो योजना पारदर्शी रुपमा संचालन हुन्छ । यो योजनाको ईकाइ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकरण हुने हुँदा सहजै खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ । पुँजी बजार सम्बन्धी ज्ञान कम भएका वा आफनो कार्य व्यवस्तताका कारणले समय दिन नसक्नेहरूले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुन्छ । यो योजनाले सुरुमा निश्चित संख्याको इकाइ मात्र जारी गर्दछ, जसले गर्दा कोष व्यवस्थापकले दीर्घकालीन लगानीको रणनीति अपनाउने छैन । कोष दैनिक रूपमा फिर्ता लिइँदैन जसले गर्दा व्यवस्थापकले पोर्टफोलियोलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न र लगानी अवधिमा बजारका अवसरहरूको फाइदा लिन ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्। व्यवस्थापकले कम तरलता भएका वा दीर्घकालीन अवसरहरूमा लगानी गर्ने भएकाले उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न सक्छ । गरिमा समृद्धि योजनामा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ ? नेपाल अधिराज्य भर रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखा कार्यालयहरू मार्फत तथा मेरो सेयरमा गई सिधै घरमै बसेर लगानी गर्न सकिन्छ । बजारमा म्युचुअल फण्डको बारेमा खासै राम्रो प्रतिफल छैन भन्छन नि ? बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड सिमित समयको लागि हुने गर्दछ । जस्तै ७ बर्ष, १० वर्ष अवधिको । यसमा कुनै १/२ वर्ष म्युचुअल फण्डहरुको पर्फरमेन्स राम्रो नहुन पनि सक्छ । तर लामो समयको लागी औषतमा यसको प्रतिफल हेर्नुहुन्छ भने बजारमा पाइने मुद्धती निक्षेपको दरभन्दा झन्डै दोब्बर यसको प्रतिफल हुन आउँछ । त्यो प्रतिफल आजको दिनमा पनि छ । गरिमा समृद्धि योजनामा खास फाईदाहरु के–के छन् ? आजको दिनसम्म पनि तपाई सेबनको पाइपलाइनमा ८२ वटा कम्पनीको करिब ४९ अर्ब जतिको आईपीओ पाइपलाइनमा छन् । जुन प्रत्येक म्युचुअल फण्डहरुले ५ प्रतिशतका दरले आरक्षण पाउने गर्दछन् । धेरै स्किम हुनेहरुको लागि यो नम्बर बाडिने भयो भने हामी जस्तो एउटा मात्र स्किम हुनेहरुको लागि चाहि धेरै राम्रो हुन्छ । जसको कारण १/२ वर्ष भित्रमा नै राम्रो प्रतिफल दिन सकिने हुँदा गरिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको गरिमा समृद्धि योजना खास छ । र सबै जनाले यसमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कृषि विकास बैंकले डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ। बैंकले पुस २९ गते सोमबार भक्तपुरमा १८ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । सो सभा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशत बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थसहित ७.५३ प्रतिशत नगद लाभांश तथा अविमोच्य असंचित अग्राधिकार सेयरधनीहरूलाई ६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यसका साथै सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि पारित गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले पुस १६ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने भएको छ । जस अनुसार पुस १४ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले बैंकको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा बैंकले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
हुवावे नेपालद्वारा ‘सीड्स फर द फ्युचर २०२४’ समापन
काठमाडौं । हुवावे नेपालले हुवावे टावर, हट्टिसारमा हुवावे नेपाल प्रदर्शनी केन्द्रको उद्घाटन गर्दै महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन तय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रदर्शनी केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए । यो प्रदर्शनी केन्द्रले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा पछिल्ला प्रवृत्तिहरू र अभ्यासहरूलाई प्रदर्शित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा काम गर्नेछ। उद्घाटन समारोहपछि हुवावेके प्रमुख सामाजिक पहल ‘सीड्स फर द फ्युचर २०२४’ को समापन समारोह आयोजना गरिएको थियो, जसको उद्देश्य नेपालका युवाहरूलाई आईसीटी शिक्षा र नवप्रवर्तनमार्फत सशक्त बनाउनु हो । कार्यक्रमको उद्घाटन हुवावे नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ह्वांगजुनको स्वागत मन्तव्यबाट सुरू भएको थियो। कार्यक्रममा अन्य सरकारी अधिकारीहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका डीन तथा प्राध्यापकहरू र विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो । नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा हुवावे नेपालको योगदानको २५ वर्ष पूरा भएको अवसरले पनि विशेष महत्त्व राखेको छ । बितेको २५ वर्षमा हुवावेले देशको प्राविधिक परिदृश्यलाई आकार दिन, दूरसञ्चार पूर्वाधारको उन्नतिदेखि आईसीटी समाधानहरूमा नवप्रवर्तन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । प्रदर्शनी केन्द्रको उद्घाटन हुवावे नेपालको डिजिटल भविष्यलाई समर्थन गर्ने र प्राविधिक नेताहरूको नयाँ पुस्ताका लागि प्लाटफर्म उपलब्ध गराउने निरन्तर प्रतिबद्धताको प्रमाण हाे । यसका साथै हुवावेले यस वर्षको ‘सीड्स फर द फ्युचर’ कार्यक्रमको समापन घोषणा गरेको छ, जसमा ‘टेक फोर गूड २०२४’ प्रतियोगितामा सहभागी नेपाली विद्यार्थी टोलीले ‘पिपल्स च्वाइस अवार्ड’ जितेका थिए । यस परियोजनाले ग्रामीण नेपालका गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य अनुगमन गर्नका लागि पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यस परियोजनाले आईसीटीमार्फत सामाजिक प्रभाव सिर्जना गर्नका लागि ती विद्यार्थिहरूलाई सम्मानित गरेको हो। कार्यक्रममा सञ्चार र सूचना प्रविधिमन्त्री गुरूङले भने, ‘हुवावेले हाम्रा युवाहरूका लागि एउटा प्लाटफर्म सिर्जना गरेको देख्दा प्रेरणा मिल्छ र तिनीहरूले नेपालका सामाजिक र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने नवप्रवर्तनात्मक समाधानहरू विकास गर्न प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । म हुवावे र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नेपालको प्रतिष्ठा वैश्विक मञ्चमा पुर्याएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसका साथै हुवावेले नेपालका आईसीटी र टेलिकम क्षेत्रका एक जिम्मेवार सदस्यको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गरेको छ र विभिन्न तरिकामा योगदान दिएको छ। मलाई विश्वास छ कि आजको उद्घाटनले सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तन्त्रका सरोकारवालाहरूसँग साझा बुझाइ बनाउन मद्दत गर्नेछ र डिजिटल नेपालको साझा लक्ष्य स्थापना गर्नेछ ।’ यस्तै, हुवावे नेपालका सीईओ ह्वांगजुनले भने, ‘पछिल्लो २५ वर्षदेखि हाम्रो मार्गदर्शनको नारा ‘नेपालमा, नेपालका लागि’ भएको छ । हामीले नेपालका आईसीटी विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, युवाहरू हाम्रो डिजिटल भविष्यका बीउ हुन् र हामीले उनीहरूको आईसीटी सीप र क्षमता विकास गर्न कडा मेहनत गरेका छौं। यसका साथै हामी विश्वास गर्छौं कि डिजिटल नेपालको लक्ष्य केवल सामूहिक प्रयासमार्फत मात्र पूरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले आज प्रदर्शनी केन्द्र सुरू गरेका छौं, ज्ञान साझेदारीका लागि। हामीले २५ वर्षसम्म नेपाललाई पूर्ण रूपमा जडान गरिएको, बौद्धिक नेपाल बनाउनका लागि काम गरेका छौं र यो प्रयास निरन्तर रहनेछ ।’ हुवावे दक्षिण एसियाका बोर्ड निर्देशक लिनहाईले भने, ‘आज हुवावेका लागि दुई महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनहरू छन्, हाम्रो नयाँ हुवावे प्रदर्शनी केन्द्रको उद्घाटन र ‘सीड्स फर द फ्युचर नेपाल २०२४’ कार्यक्रमको सफल समापन नेपालमा २५ वर्षको प्रभावशाली उपस्थिति मनाउँदै हामी आगामी डिजिटल नेताहरूलाई सशक्त बनाउन र देशको प्रविधिगत वृद्धिमा योगदान गर्न प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछौं ।’
