नवजात शिशु र गर्भवती महिलाको पोषण सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालले नवजात शिशु तथा गर्भवती महिलाको पोषण सुधार र बहुक्षेत्रीय सहकार्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन् । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजित न्युट्रिसन फर ग्रोथ पेरिस २०२५ मा सम्बोधनका क्रममा मन्त्री पौडेलले पछिल्ला २ दशकमा नेपालले ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपनामा ३२ प्रतिशत कमी ल्याएको उल्लेख गरे । सन् २००१ मा नेपालमा ५७ प्रतिशतमा समस्या देखिए पनि हाल यो २५ प्रतिशतमा घटेको सरकारी तथ्यांक छ । गर्भवती महिलाहरुलाई आइरन र फोलिक एसिड पूर्तिका लागि सरकारले दिने चक्कीका कारण यसको उपलब्धतामा ६५ प्रतिशत वृद्धि भएको पनि उनले उल्लेख गरे । नेपालमा ६ प्रतिशत गर्भवती महिलामा आइरन र फोलिक एसिडको पूरकता रहेकामा हाल यसमा वृद्धि भएर ७१ प्रतिशत पुगेको छ । ‘यी दुवै क्षेत्रमा हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यस कार्यक्रमलाई समुदायस्तरमै पुर्याउन महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सरकारहरुबीचको समन्वयको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।’ मन्त्री पौडेलले विद्यालयमा बालबालिकालाई पोषक आहारा तथा नगद सहायताका अलावा गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुलाई भिटामिन ए पूर्ति, आइरन चक्की जस्ता कार्यक्रमजस्ता नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए । नेपालले बालबालिकामा आयोडिनको आपूर्ति, शिशु आहारा तथा समुदायमा आधरित कुपोषण व्यवस्थापन आदिजस्ता कार्यक्रममा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, यसमा सरकारलाई सहयोग गर्ने दाताहरुको साथ समेत महत्वपूर्ण छ । पोषण सुधार अभियानको सदस्यका हैसियतमा नेपाल सरकारले पोषणमा आधारित योजना बनाएको चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले मातृ शिशु पोषण सुधारमा नागरिक तहसम्मै सचेतना तथा सेवा प्रवाहमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको साथ महत्वपूर्ण रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले स्थानीय स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धिमा न्यून कार्यक्रम, बजेटमा कमी तथा विभिन्न क्षेत्रको सहकार्य चुनौती भने नेपालसमु रहेको उल्लेख गरे । नेपालको मातृ शिशु पोषण सुधारको अनुभवले बहुक्षेत्रीय सहकार्य, सामुदायिक संलग्नता तथा दिगो राजनीतिक प्रतिबद्धताले कुपोषण को समस्या सम्बोधन गर्न भूमिका खेलेको अनुभव मन्त्री पौडेलले सम्मेलनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग साझा गरे । सम्मेलनमा सहभागी हुनुपूर्व मन्त्री पौडेलले नेपालमा गर्भवती तथा नवजात शिशुको पोषणस्तरमा सुधारका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा परोपकारी संस्थासँग वार्ता गरेका थिए । अमेरिकी परोपकारी संस्था एलेनर फाउण्डेसनले गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुमा विभिन्न १५ प्रकारका पोषण आपूर्ति गर्ने मन्त्रालयको योजनामा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
रोक्का गरेको युएसएडलाई प्रभावकारी रुपमा ‘पुनर्गठन’ गर्ने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था युएसएडलाई प्रभावकारी रुपमा ‘पुनर्गठन’ गर्ने घोषणा शुक्रबार गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज विदेश मन्त्रालय र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) ले सन् २०२५ को जुलाई १ सम्ममा विभागलाई युएसएडका केही कार्यहरु पुनः समेट्ने गरी पुनर्गठन गर्ने आफ्नो आशयबारे कङ्ग्रेसलाई सूचित गरेका छन् ।’ विदेश मन्त्रालयले प्रशासनको प्राथमिकतासँग मेल नखाने ‘युएसएड’का बाँकी कामहरू बन्द गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । दुर्भाग्यवश यूएसएडका कार्यक्रममा लाभ धेरै कम थियो र लागत धेरै उच्च थियो । संस्था धेरै पहिले नै आफ्नो मूल अभियानबाट पछि हटेको थियो । गत जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेपछि रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ९० दिनका लागि अमेरिकी वैदेशिक सहायता रोक्का गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसपछि युएसएआइडीका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा नाटकीय कटौती गरियो र महत्त्वपूर्ण मानवीय सहायताका लागि केही छुटहरू दिएको हो । सन् १९६१ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले सिर्जना गरेको स्वतन्त्र एजेन्सीमाथि सहायता रोक्काले स्तब्ध र निराश बनाएको छ । विदेश सम्बन्धसम्बन्धी समितिमा सिनेटका डेमोक्र्याट संसद्हरूले यस कदमको निन्दा गर्दै एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पुनर्गठनले ‘यूएसएडका कुनै पनि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न असम्भव मात्र बनाउने छैन, तर विदेश विभागमाथि थोपरिएको बोझले यसको मूल मिशनमा विशेष व्यवधान निम्त्याउनेछ।’ बन्द हुनुअघि युएसएडले करिब ४३ अर्ब अमेरिकी डलरको वार्षिक बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो, जुन विश्वको मानवीय सहायताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हो । ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै त्यहाँका अधिकांश कर्मचारीलाई प्रशासनिक बिदामा राखिएको थियो । युएसएडका कर्मचारीहरूलाई शुक्रबार एक पत्रमार्फत कानुनले आवश्यक नपरेका सबै रोजगारी हटाउने योजनाबारे जानकारी गराएको विभिन्न अमेरिकी सञ्चार संस्थाहरूले जनाएका छन् । पत्रमा स्वतन्त्र निकाय युएसएडका कार्यवाहक प्रमुख जेरेमी लेविनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आगामी महिनाहरूमा युएसएडका अधिकांश स्वतन्त्र कार्यहरू बन्द गर्ने योजना बनाएको बताए ।
म्यानमामा भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । म्यान्माको सागिङ सहरमा केन्द्रविन्दु भई म्यान्मा र थाइल्यान्डमा शुक्रबार गएको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शनिबार १ हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको जनाइएको छ । मध्य म्यान्माको सागिङ सहरको उत्तरपश्चिममा शुक्रबार ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको र त्यसको केही मिनेटपछि ६.७ म्याग्निच्युडको पराकम्प आएको थियो । भूकम्पले म्यान्मामा भवन, पुल र सडकका साथै १७ लाखभन्दा बढी मानिसहरूको घरमा क्षति पुगेको छ । म्यान्मामा कम्तीमा १ हजार २ जनाको मृत्यु भएको र करिब २ हजार ४ सय जना घाइते भएको म्यान्मा सरकारले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । उक्त भूकम्पको कारण बैङ्ककमा थप १० जनाको मृत्यु भएको र कम्तीमा १०० जना हराइरहेको पुष्टि भएको छ । भुकम्पका कारण सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध भएपछि, प्रकोपको वास्तविक तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरिरहेको छ भने मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्ने आशङ्का गरिएको छ । विमानस्थल तथा सडकहरु बन्द रहेकाले राहत तथा उद्धार सामाग्री पुर्याउने काममा समेत समस्या भइरहेको जनाइएको छ ।
आर्थिक लेनदेनको आरोपपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगमन्त्रीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा मन्त्री चौधरीले गरेका हुन् । गैर कानुनी ढङ्गले आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिएका हुन् । ‘म निर्दोष छु, दोषी भए सजाय भोग्न तयार छु,’ उनले भने । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएका थिए ।
निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण नियोजित हो, जीवनमा यस्तो दुर्घटना देखेको थिइनँ: व्यवसायी गुरूङ
काठमाडौं । व्यवसायी मीन बहादुर गुरूङले निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण नियोजित भएको बताएका छन् । निजी जायजेथा, व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति, कार्यालय र अन्य व्यापारिक गतिविधिहरूमा भएको आक्रमण, आगजनी, लुटपाट नियोजित भएको बताए । शुक्रबार राजावादीको हिंसात्मक समूहले तीनकुने, कोटेश्वर, बानेश्वर, बालकुमारी क्षेत्रका निजी भवन तथा सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए । तीनकुनेमा रहेको मार्बल हाउस, अन्नपूर्ण मिडियाको कार्यालय, कान्तिपुर टेलिभिजनमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन् । आफूसँग ३५/३६ सालदेखिको राजनीतिको ज्ञान भएपनि जीवनमा यस्तो अराजक गतिविधि नदेखेको उनले बताए । निजी क्षेत्रको व्यवसायीलाई आक्रमण गर्नु दुखत विषय रहेको उनको भनाइ छ । ‘म एउटा व्यवसायि भएपनि राजनीतिमा ३५÷३६ सालदेखिको ज्ञान छ । यस्तो दुर्घटना वा अक्षम्य घटना कहिले जीवनमा देखेको थिएन । निजी क्षेत्रको व्यवसायीलाई आक्रमण गर्नु भनेको दुखत विषय हो । यो घटना नियोजित हो । कान्तिपुरलाई जलाउन खोज्ने, अनि अन्नपुर्ण र भाटभटेनीलाई जलाउन खोज्नु नियोजित हो । यो दुखत छ,’ उनले भने । आन्दोलनकारीहरूले गर्न नहुने कार्य गरेको बताउँदै गुरूङले भने, ‘गलत बाटोमा गए । मिडिया हाउस, व्यवसायमाथिको तोडफोड गरेर गलत काम भयो । यो बिल्कुल गलत काम भयो ।’ उनका अनुसार भाटभटेनी सुपरमार्केट्समा धेरै ठूलो क्षति हुन नपाएपनि सीसाहरू फुटेका छन् । साथै, मोबाइल, घडी, बियर, ह्विस्कीहरू लगेको उनले बताए । ‘धेरै ठूलो क्षति भएको छैन । सीसाहरू फुटेका छन् । अब इन्जिनीयरहरूले हिसाब गर्दैछन् । क्षतिको विवरण आउन केही समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘बाहिर भएका धेरै सामान लुटपाट गरे । मोबाइल, घडीहरू लगे । बियर, ह्विस्कीहरू धेरै लगेका छन् । गर्न नहुने काम भयो ।’ भाटभटेनी सुपरमार्केटः हिजो लुटपाट र तोडफोड, आज नियमित सञ्चालनमा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण, आगजनी, लुटपाटप्रति महासंघको भत्र्सना, क्षतिपुर्तिको माग
१० स्थानीय तहका २० वडा डढेलोको जोखिममा, आगो लगाएमा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
काठमाडौं । १० स्थानीय तह रहेको खोटाङका २० वटा वडा डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाका ७९ वटा वडामध्ये २० वटा वडालाई डढेलोको उच्च जोखिममा राखेको हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल, जालपा, बुइपा, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बाहुनीडाँडा, दुर्छिम, महादेवस्थान, अर्खौले, राजापानी, रावाबेँसी गाउँपालिकाको लामिडाँडा, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको ऐसेलुखर्क, केपिलासगढी गाउँपालिकाको बाक्सिला डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । समितिका अनुसार खोटेहाङ गाउँपालिकाको सबै वडाहरू लिकुवापोखरी, वाप्लुखा, सावाकटहरे, बडकादियालो, चिप्रिङ, इन्द्रेणीपोखरी, खोटाङबजार, सिम्पानी, लिच्किराम्चे डढेलोको उच्च जोखिममा छन् । डढेलोको मध्यम जोखिममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सोल्मा, बाम्राङ, खाल्ले, लफ्याङ, पाथेका, खार्मी, नुनथला, विजयखर्क, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको डिकुवा, च्यास्मिटार, बडहरे, मङ्गलटार, धितुङ, सल्ले, रावाबेँसी गाउँपालिकाको खार्पा, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको ज्यामिरे, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको छितापोखरी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको देविस्थान, काहुले, चिसापानी, दिप्लुङ र बराहपोखरी गाउँपालिकाको फाक्टाङ रहेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाले आगलागीजन्य विपद्लाई न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्ने ढाँचाको सूचना, जिङ्गल तयार गरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमको समन्वयमा प्रकाशनरप्रसारण गर्ने गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सुक्खा मौसम र हावाहुरीको सिजन सुरू भएसँगै जिल्लाका ७९ वटा वडामध्ये २० वटा वडालाई डढेलोको उच्च, २२ वटा वडालाई मध्यम र ३७ वटा वडालाई डढेलोको न्यून जोखिममा स्तरीकरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका डिभिजन प्रमुख उदिमप्रसाद राईले बताए । ‘डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका २० ओटा वडालाई लक्षित गरेर डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धि स्थानीय सञ्चारमध्यमबाट प्रचारप्रसार, हाते ब्रुसरहरु वितरण, वन समूहहरूमा अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वन डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न सामाग्रीहरू खरिद गरेर सकेमा वन समूहलाई उपलब्ध गराउने, सब डिभिजनस्तरमा राख्ने र मुख्यगरी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ जिल्लास्थित सबै स्थानीय तह र रेडक्रसले आफ्नो मातहत रहेका विपद् नियन्त्रण र प्रतिकार्य गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापन गरी सामग्री मौज्दातको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले बताए । गत वर्ष जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गरी ६५ वटा वनमा डढेलो लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । यस वर्षको सुक्खायाम सुरू गएलगत्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-२ बाहुनीडाँडाको विभिन्न सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो गाउँ पस्दा ९ वटा घर तथा सोही नगरपालिका-५ दुर्छिममा ४ घर जलेर नष्ट भएका छन् । डिकुवामा चैत ४ गते तथा दुर्छिममा चैत ८ गते विभिन्न सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो अनियन्त्रित भई गाउँ पस्दा ठूलो क्षति भएको हो । राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा वन ऐन २०७६ को परिच्छेद १५, कसुर र सजायअन्तर्गत क्षतिको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, जिल्लामा भएका डढेलो तथा आगजनीका घटनामा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन ।
निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण, आगजनी, लुटपाटप्रति महासंघको भर्त्सना, क्षतिपुर्तिको माग
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी जायजेथा, व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति, कार्यालय र अन्य व्यापारिक गतिविधिहरूमा भएको आक्रमण, आगजनी, लुटपाटप्रति भत्र्सना गरेको छ । शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले निजी सम्पत्तिमाथि भएको आक्रमण, लुटपाट, आगजनी लगायत गतिविधिहरूप्रति खेद प्रकट गरेको हो । ‘चैत १५ गते काठमाडौंमा भएको आन्दोलन तथा प्रर्दशनका क्रममा मानवीय क्षतिसंगै धनजनमा भएको आक्रमण निक्कै दुखद छ ।सर्वसाधारणको निजी जायजेथा, मिडिया हाउस, व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति, कार्यालय र अन्य व्यापारिक गतिविधिहरूमा आक्रमण, आगजनी, लुटपाटका हिंसक घटनाबाट ठूलो क्षति पुगेकोमा यसको भर्त्सना गर्दै क्षतिपुर्ति हुनुपर्छ,’ महासंघको जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधान प्रदत्त अधिकार भित्र रहेर आफ्ना माग राख्न पाइए पनि हिंसक आन्दोलन एवं प्रदर्शनका साथै लुटपाट, आगजनी, धनजनको क्षति र व्यक्तिगत सम्पत्ति माथिको आक्रमण निन्दनीय रहेको महासंघले जनाएको छ । कुनै पनि स्वरुपमा हुने यस प्रकारका घटनाप्रति महासंघ घोर निन्दा र भत्र्सना गर्ने र सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ । साथै, आन्दोलन तथा प्रर्दशनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरु प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण सहीत परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । शुक्रबार राजावादीको हिंसात्मक समूहले तीनकुने, कोटेश्वर, बानेश्वर, बालकुमारी क्षेत्रका निजी भवन तथा सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार तीनकुनेमा रहेको मार्बल हाउस, अन्नपूर्ण मिडियाको कार्यालय, कान्तिपुर टेलिभिजनमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन् । यस्तै, बालकुमारी पुल नजिकै रहेको भाटभटेनी सुपर स्टोर, जडीबुटीमा रहेको सरकारी उद्योग जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, आलोकनगरमा रहेको नेकपा समाजवादी पार्टी कार्यालयलगायतमा तोडफोड र आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, राजावादी समूहले तीनकुने, कोटेश्वर, बालकुमारी, नरेफाँटलगायत क्षेत्रहरुमा सयौं सवारीसाधनमा आगजनी समेत गरेका छन् । उक्त हिंसात्मक गतिविधिमा लाखौं करोडौं रुपैयाँको क्षति भएको बताइएको छ ।
१४ हजार नतिरेपछि १ करोड ६० लाखको ग्यास प्लान्ट अलपत्र
काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा पाइप लाइनमार्फत घरघरमा पुगेको बायो ग्यास प्लान्टको विद्युत् लाइन काटिँदा ग्यास प्लान्ट अलपत्र भएको छ । नगरपालिका-५ स्थित सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रमा निर्माण भएको बायो ग्यास प्लान्टको विद्युत् महसुल नतिर्दा विद्युत् लाइन काटिएको थियो । विद्युत् लाइन काटिएपछि ग्यास वितरणको काम पनि ठप्प भएको छ । आसपासका ५५ घरमा पुर्याइएको ग्यास बन्द भएपछि करोडौँको संरचना अलपत्र परेको छ । गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेर दैनिक ४ घण्टा स्थानीयलाई ग्यास उपलब्ध गराउँदै आइएको थियो । गौशालामा पर्याप्त गोबर भए पनि ग्यास प्लान्ट बन्द भएको गौशाला सञ्चालन गर्दै आएको सामुदायिक पशुचौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर बुढाक्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार नगरपालिकाले विद्युत्को महसुल नतिरेका कारण ग्यास प्लान्ट बन्द भएको छ । ‘दैनिक ४ घण्टा ग्यास प्लान्ट सञ्चालन हुन्थ्यो । अहिले बिजुलीको लाइन काटेपछि बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बिजुलीको लाइन काटेको भनेर नगरपालिकालाई दुईपटक खबर गरिसकेका छौँ । त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।’ उनका अनुसार नगरपालिकालाई ग्यास प्लान्ट समितिको मातहतमा सञ्चालनका लागि आग्रह गरेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । ‘विद्युत्को लाइन काटेपछि पनि नगरपालिकालाई दुईपटकसम्म खबर गरेका छौँ । पत्र पठाएका छौँ । सुनुवाइ हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । त्यो हुन सकेको छैन । करोडभन्दा बढी लगानी धोस्त हुने स्थितिमा पुगेको छ ।’ विद्युत् प्राधिकरण टीकापुर वितरण केन्द्रका अनुसार विद्युत् लाइन गत पुस २२ गते काटिएको थियो । १४ हजार ६४६ रुपैयाँ नतिरेपछि लाइन काटिएको वितरण केन्द्रका अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले उक्त रकम जरिवाना थपिँदै २५ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको छ । ‘लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएको हो । बक्यौता तिरेपछि लाइन पुनः हामी जोडिदिन्छौँ,’ उनले भने । घरमा दैनिक पाइप लाइनबाट ग्यास आउन थालेपछि उत्साहित बनेका स्थानीय अहिले निराश भएका छन् । निरन्तरता हुने कुरामा सुरूदेखि शङ्कामा रहेका स्थानीय पुरानै स्थितिमा फर्किनुपरेको बताउँछन् । बायो ग्यासबाट खाना पकाउने बानी परेकाहरु पुनः एलपी ग्यासको सहारामा फर्किनुपरेको छ । जडान भएका उपकरणमा खिया लाग्न थालिसकेको छ । संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् । जडान भएदेखि ग्यास प्लान्टको मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन । करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त ग्यास प्लान्टबाट पशु मलमूत्र, जैविक फोहर र कृषि अवशेषमार्फत बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । ग्यास प्लान्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रविधि, दक्ष जनशक्तिलगायत कुराको पनि अभाव देखिएको छ । नगरपालिकाले उपभोक्तालाई प्रतियुनिट ४५ रुपैयाँ महसुल तिर्ने गरी कार्यविधि पनि बनाएको छ । स्थानीयले उक्त दररेट महँगो भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्दै आएका छन् । स्थानीय उपभोक्ता रमेश सिंहले सरकारको बेवास्ताका कारण सञ्चालनमा आइसकेको ग्यास प्लान्ट बन्द भएको बताए । ‘हामी उत्साहित थियौँ, घरघरमा पाइपबाट ग्यास बाल्न पाइन्छ भनेर । केही महिना सञ्चालन भएको ग्यास प्लान्ट एकाएक बन्द भयो । फेरि त्यहीँ एलपी ग्यासको सहायता लिनुपर्ने स्थिति आयो,’ उनले भने । दिनमा ४ घण्टा उपलब्ध गराउँदै आएको ग्यास २४ सै घण्टा हुने आशामा बसेका उपभोक्ता एकाएक ग्यास बन्द भएपछि निराश बनेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको वन वातावरण तथा फोहर व्यवस्थापन उपशाखाका प्रमुख लोकबहादुर बुढाले उपभोक्ताले तोकेको मूल्य बढी भयो भन्दै विरोध गरेपछि प्लान्ट बन्द भएको बताए । ‘कार्यपालिकाले प्रति युनिट ४५ रपैयाँ तोकेको थियो । त्यो रकम बढी भयो भनेर उपभोक्ताले विरोध गर्दा बन्द गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘चाँडै प्लान्ट सञ्चालनका हुने गरी समन्वय भइरहेको छ ।’
