गाजामा युद्धविरामका लागि प्रस्तावित राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को मस्यौदामा अमेरिकाद्वारा भिटो जारी
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार सुरक्षा परिषद्को मस्यौदा प्रस्तावलाई भिटो गरेको छ । उक्त प्रस्तावले गाजामा तत्काल युद्धविराम र मानवीय सहायतामा सबै प्रतिबन्धहरू तुरुन्तै हटाउन माग गरेको थियो । सुरक्षा परिषद्का १० जना निर्वाचित सदस्यले पेस गरेको प्रस्तावलाई १५ मध्ये १४ जनाको समर्थन प्राप्त भएको छ । भिटो शक्ति राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाले उक्त कदम विरुद्धमा मतदान गरेको थियो । मस्यौदा प्रस्तावले हमास र अन्य समूहहरूद्वारा राखिएका सबै बन्धकको तत्काल र बिना शर्त रिहाइ तथा गाजामा मानवीय सहायताको प्रवेश र यसको सुरक्षित र निर्बाध वितरणमा सबै प्रतिबन्धहरू तत्काल र बिना शर्त हटाउन माग गरेको थियो । अमेरिकाले प्रयोग गरेको भिटो शक्तिको सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले आलोचना गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि फु कङ्गले बुधबारको मतदानको नतिजाबाट चीन निकै निराश भएको बताए । उनका अनुसार मस्यौदा प्रस्तावमा गाजाका जनताको सबैभन्दा दबाबपूर्ण मागहरू छन् र यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भारी आवाजलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । 'संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक पटक फेरि आफ्नो भिटो शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ, गाजाका मानिसहरूका लागि आशाको किरण निभाउँदै र निर्दयतापूर्वक २० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई अन्धकारमा छोडेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ', उनले भने । 'बुधबारको मतदानको नतिजाले गाजामा द्वन्द्व रोक्न सुरक्षा परिषद्को असक्षमताको मूल कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले बारम्बार गरेको अवरोध हो भन्ने कुरा फेरि एकपटक उजागर गरेको छ, जसले परिषद्को युद्धविरामको अनुरोधलाई धेरै पटक भिटो गरेको छ । र इजरायललाई यसको संरक्षणको कारण, परिषद्ले अपनाएका धेरै प्रस्ताव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन', मतदानको स्पष्टीकरणमा फुले भने । रासस
मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृत, ५७ अर्ब ६४ करोड लागत
काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालको ६४औं बैठकले मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृतिलगायत विभिन्न परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा बसेको बैठकले पर्वतको सेराफाँट (वीरेठाँटीरनयाँ पुल)देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सात स्थानमा स्टेशनसहित ८१.०४१ किलोमिटरको लामो केवलकार निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो । ५७ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लागत रहने उक्त परियोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ‘बूट’ (बिल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर ) ढाँचामा मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले उक्त प्रालिसँग परियोजना विकासको सम्झौताको शर्त आदि विषयमा वार्ता गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उक्त केवरकार सञ्चालनमा आएमा स्थानीयस्तरमा ठुलो मात्रामा पर्यटक र रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको ? १६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्ने, नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रमा सहकार्यका लागि अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको कोरेल नामक संस्थासँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी ४३।२ मेगावाटको छिलुुङ खोला जलविद्युत आयोजना, २१६ मोगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना र ४४ मोगावाटको बकान खोला जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृतिको निर्णय बोर्डबाट भएको छ । बैठकले जनकपुरमा रिफाइन इडिबल आयल (खानेतेल) उद्योग र विभिन्न स्थानमा सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्लाष्टिक प्रयोग : एक हानिकारक लत
छिटो, छरितो र सहजताका लागि प्रयोग गरिने प्लाष्टिक अहिले एक समुदाय र देशमात्र नभई विश्वकै ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । वास्तवमा, विश्व यतिखेर प्लाष्टिकविरुद्धको लडाइँमा होमिएको छ । यसको उत्पादन र प्रयोग कसरी निमिट्यान्न पार्ने भनी लामो समयदेखि अनुसन्धान जारी छन् । प्लाष्टिकको विकल्पमा कस्ता वस्तुको उपयोग गर्ने भनी वर्षैपिच्छे अध्ययन अनुसन्धानका ठेली तयार हुन्छन्, सरकारलाई सिफारिस पनि गरिन्छन्, तर उल्लेख्यरूपमा प्लाष्टिकको प्रयोगमा कमी आएको छैन । मानव जातिकै सहजताका लागि आविस्कार भएको प्लाष्टिक आखिर किन टाउको दुःखाइको विषय बन्यो त ? यो चिजले यति दुःख देला भन्ने कुरा सायदै सोचिएको थियो होला । स्पष्ट छ, यो आविस्कारले मानव जाति मात्र नभई अन्य जीवजन्तु, वनस्पतिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पारी सारा वातावरण नै तहसनहस पारिरहेको छ । प्लाष्टिक उत्पादक कम्पनीमाथि कडा निगरानी नहुँदा अनेक सङ्कट निम्त्याउने यो वस्तुको उत्पादनमा कुनै कमी आएन, बजार नियन्त्रण गरिएन, उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन भएन । उल्टै, प्लाष्टिक प्रयोगको लत बढेर गयो । प्लाष्टिक प्रयोगको सहजतासँगै यसले निम्त्याएको जोखिम थाहा पाउन कुनै वैज्ञानिक प्रतिवेदन पढिरहनु पर्दैन । हाम्रा दैनिक व्यवहार र यसको परिणाम हेर्दा नै छर्लङ्ग हुन्छ । बजार जाँदा झोला बोक्दैनौँ । किनमेलपछि व्यापारीले झोला सित्तैमा दिन्छ । त्यो झोला हो प्लाष्टिक । प्लाष्टिक सर्वव्यापी छ । समुद्री जीवजन्तुलाई पासो थाप्नेदेखि हाम्रो भान्साकोठामा चाङ लाग्ने वस्तु हो प्लाष्टिक । समुद्री जीवजन्तु प्लाष्टिकको जालीमा किल्किले लागेर निस्प्राण भएका थुप्रै दृश्य सहजै देखिन्छ, गाउँघरमा खेत जोत्दा हलोमा प्लाष्टिक अड्किन्छ । गाईभैंसी पालेर दूघदही खाने चलन लोप भएर बजारबाट किनेर ल्याएको कोकोकोला खाने आदत बढेर गएको छ । कोकोकोलाजस्ता पेय पदार्थ प्लाष्टिक विभिन्न आकारका बोतलमै पाइन्छ । दही, मही, घ्यू छोडेर प्लाष्टिकको ड्यू, कोक, फ्यान्टा खाने चलनलाई आधुनिकताको रूपमा लिन थालियो । त्यतिमात्र होइन, प्लाष्टिक प्रदूषण रोक्नका लागि कतिपय विशाल हल, महल र होटलमा कार्यक्रम हुने गहन नीतिगत छलफल र बहसमा पनि त्यही प्लाष्टिक कै बोतलमा पानी उपलब्ध हुनु र पिउनुमा सरोकारवाला, नीति निर्माता र भाषणवाजलाई कुनै असहज छैन, शरम छैन । हामी जो कोहीले प्लाष्टिक प्रयोगको यतिविघ्न लत बसायौं मानौँ प्लाष्टिकमा राखेको सामान, पेय, पानीमा जति स्वाद र सन्तुष्टि हुन्छ अन्यमा हुँदैन । यो खतरनाक चीजको लत यसमा मात्र सीमित छैन । दसैँ, तिहार, छठजजस्ता नेपालीका महान् चाडबाडमा पनि प्लाष्टिकबाट बनेका फूल र सजावटका सामग्री यत्रतन्त्र पाइन्छन् । विदेशबाट समेत आयात गरेर प्रयोग गरिन्छ । प्लाष्टिक देखावटी दुनियाँको प्रभावकारी हतियार भएको छ । रङ्गीचङ्गी फूलले सिङ्गारिने मञ्च कृत्रिम वस्तुले सिङ्गारिदा पनि मञ्चमा विराजमान अतिथि, वक्ता कसैले पनि यहाँ फूल नभएर प्लाष्टिकको प्रयोग किन भनेर सोध्दैनन् । नेपालमा प्लाष्टिकको बोरा छ्याप्छ्याप्ती भएपछि जुटको बोरा हरायो । जुटका बोरा, डोरी मात्र हराएनन्, उद्योग पनि धराशायी भए, हराए । जुट उद्योग नै हराएपछि सनपाटको खेती भएन । यो खेती नहुँदा धागो/रेसा बनाउनुअघि सनपाट कुहाउने पोखरी मासिए । पोखरी मासिएपछि कतिपय जलचर र चरा सङ्कटमा परे । विशेषगरी तराईमा हुने यस्ता पोखरी सुक्दा पानीका मुहान पनि सुके । तराईमा पानीको सङ्कट गहिरिनुमा अरु थुप्रै कारण होलान्, तर जुटको पोखरी मासिनुका बहुपक्षीय असर छन् । यसको बृहद् अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ । विद्यालयमा साना बाबु नानीलाई वातावरणको महत्व पढाएर नथाक्ने शिक्षकले विद्यार्थीलाई किताबमा प्लाष्टिकको गाता नलगाउ भन्दैनन्, प्लाष्टिकको बोतल प्रयोग नगर भन्दैनन् । कस्तो विरोधाभास । अनि, कलिला विद्यार्थीलाई वातावरण दिवसका दिन रुख रोपौँ, वातावरण जोगाउँ भनी नारा लगाउँदै टोलमा फिरी लगाउने चलन यथावत् छ । सभ्य मानिने शहरमा बग्ने नदीहरुको दूरावस्थाले तीव्र शहरीकरणको प्रभाव मात्र देखाउँछ त ? देशको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र देशभरकै जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो सङ्घीय संसद नयाँ बानेश्वरबाट बागमती नदी कति मिटर टाढा छ ? यसको प्रदूषण केवल ढलमात्र हो वा प्लाष्टिक पनि ? कानुन तथा नीति निर्माणको सर्वोपरी निकाय मात्र होइन, विश्वकै हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथबाट पनि वागमती नदीको दुर्दशा दृष्टिगोचर हुन्छ । पवित्र वागमती मात्र होइन, राजधानी उपत्यकाका अन्य नदी प्रणालीको हविगत उही छ । ढलमती भएका यी नदी सर्वव्यापी प्लाष्टिकका थुप्रोमा पुरिएर मृत्युशय्यामा गुज्रिएका छन् । धन्न केही स्वयंसेवीले साप्ताहिक नदी सफाइ अभियान जारी राखेका छन् । मानवअधिकार मात्र होइन, आजकल प्रकृतिसमेतको अधिकारको कुरा उठ्न थालेको छ । त्यस हिसाबले के यी नदीले स्वच्छ स्वअस्तित्वमा बाँच्न नपाउने ? शहरमा नदी हुनु नेपालका लागि ठूलो सौभाग्य हो । तर तीनै नदीको आरोग्यता मासेर आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पार्न, वातावरण धुलिसात् पार्न हामी किन उद्यत् छौँ ? बडो विरोधाभास छ । विरोधाभास हटाउँ यस्ता अनेक गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र विरोधभासले प्लाष्टिकको प्रयोगमा कमी आएको छैन । नीति, नियम, कानून छन् । न्यायालयले आदेशसमेत दिएको छ । संविधानको मौलिक हकमै स्वच्छ वातावरणको अधिकार शुनिश्चित गरिएको छ । वातावरण र जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रय सभासम्मेलन, मञ्चमा जोडदार प्रस्तुति भएका छन् । लामो समयदेखि वातावरण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभाग सक्रियरूपमा काम गरिरहेका छन् । प्लाष्टिक प्रयोग रोक लगाउने निर्देशन बेलाबेलामा भएकै छन् । दिगो विकास लक्ष्यमै मानव, सम्बृद्धि र सहकार्यलाई विशेष जोड दिइएको छ । आखिर किन प्लाष्टिक प्रयोग चाहिँ घट्दैन त रु हाम्रो व्यवहार, प्रवृति र नीति र व्यवहारको विरोधाभास नै यसको जड हो भन्नु अत्यक्ति नहोला । प्लाष्टिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर गर्छ, माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउँछ, कृषि प्रणाली नष्ट गर्छ, परम्परागत असल व्यवहार मास्छ, जीवजन्तु र जलचरमा सङ्कट निम्त्याउँ भनेर सम्झाउन अब कुनै निर्देशन नै आवश्यक पर्दैन किनकि यी कुरा मानिसले दैनिन्दिन आँखै अगाडि भोगेका छन् । त्यसैले हरेक उपभोक्ताले आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक छ । सरकार निमयमनकारी निकाय हो । विरोधाभाष अन्त्य गर्न, निर्णय पालना गर्न गराउन र अदालतका आदेश व्यवहारमा उत्तार्न केले छेकेको छ, व्यक्ति, संस्था, नियम रु तिनीहरुको निक्र्यौल गरी कारबाहीअघि बढाउनुपर्छ । सरकारका गतिविधि नियाल्ने, निगरानी राख्ने, जनताको चासो व्यक्त गर्ने अर्को महत्वपूर्ण र सर्वोच्च संस्था हो संसद् । संसद्ले यस्ता विषयमा सरकारलाई सचेत गराइरहन पर्छ, जनतालाई सुसूचित गरिरहनुपर्छ । संसद्ले कानुन निर्माण मात्र होइन, यसको उचित पालना भए नभएको पनि उत्तिकै लेखाजोखा गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष मनाइने वातावरण दिवसको यस वर्षको नारा ‘प्लाष्टिक प्रदूषण निर्मूल गरौँ’ भन्ने छ । विश्वकै चासोको विषय नेपालमा पनि उत्तिकै पेचिलो छ । आजको दिन भव्य कार्यक्रम गरी यो अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा बाँकी ३६४ दिनको व्यवहार पनि ख्याल गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई स्वच्छ वातावरणको महत्व सिकाइरहँदा कमजोरी पनि औँल्याएर सुधारका बाचा गर्यौँ र व्यवहार परिवर्तन गर्यौँ भने यसले दिगोपन ल्याउँछ । स्थानीय असल अभ्यासको प्रवद्र्धन अर्को सिक्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो, सङ्घीयताको अवलम्बनसँगै कतिपय स्थानीय सरकारले परम्परागत ग्रामीण उपभोग शैलीको पुनर्जागरण ल्याउन गरेको सत्प्रयास । जस्तै, गतवर्ष खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन । खेत, पाखोबारी र जङ्गलमा पनि पाइने बाँस यस्तो बहुउपयोगी वनस्पति हो, जसबाट थुप्रै घरेलु सामग्री निर्माण हुन्छन् । यिनको उपयोगले प्लाष्टिकबाट बनेका अनेक वस्तुको सहजै विस्थापन गर्न सकिन्छ । यो सम्मेलनले यस्ता विषयमा धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । केन्द्रीय सरकार र अन्य तहका सरकारले पनि यस्ता सत्प्रयास अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । असल अभ्यास भन्ने वित्तिकै अन्तरराष्ट्रिय मात्र हुन्छन् भन्ने धारणा त्यागेर राष्ट्रिय र स्थानीय असल अभ्यासको पनि खोजी, प्रवर्द्धन गर्ने कि रु सधैँ जे विषयमा पनि छिटो मात्र होइन, दिगो पनि भनेर जोड दिए प्लाष्टिक प्रदूषण पक्कै कम गर्न सकिन्छ । नारायणप्रसाद घिमिरे\रासस
माधव नेपाल जोडिएको पतञ्जलि प्रकरणमा आधा दर्जन बैंकर पनि मुछिए, ट्रेनीदेखि सीईओसम्मलाई मुद्दा
काठमाडौं । पतञ्जलि योगपिठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा विभिन्न बैंकर पनि मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसँगै ९३ जनाविरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । यो प्रकरणमा आधा दर्जन बैंकका कर्मचारीहरु पनि मुछिएका छन् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आयोगले बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो । आयोगले ९३ जना प्रतिवादीमा तत्कालीन सनराइज बैंकका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी यशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविनकुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धी, अनुपालन विभागका सुनिलरत्न स्थापित र नायक महाप्रबन्धक बलराम विष्ट विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । न्यौपाने यसअघि तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ थिए भने पछि सेञ्चुरी प्रभु बैंकमा गाभिएपछि उनी डीसीईओ बनेका थिए । उनी माधव नेपालका भाञ्जा पनि हुन् । अहिले उनले बैंकिङ नै छोडिसकेका छन् । माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अन्यको हकमा भने बिगो रकम फरक–फरक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई ठूलो रकम हानी नोक्सानी पुर्याएको पाएपछि अख्तियार मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । यस प्रकरणमा चारवटा कसुरजन्य कार्य भएको र जसमध्ये एक कसुरमा नेपाल व्यक्तिगत रूपमै संलग्न भएको देखिएपछि नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय भएको बुझिएको छ । पतञ्जलिको नेपाल कार्यालयका केही अधिकारी, जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनाइएको नेपालमा यो पहिलो घटना हो ।
जन्मदर घट्दै जाँदा भियतनाममा दुई सन्तानको सीमा खारेज
काठमाडौं । मुलुकले घट्दो जन्मदरलाई उल्ट्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको बेला भियतनामको कम्युनिष्ट सरकारले परिवारलाई दुई बच्चामा सीमित गर्ने आफ्नो लामो समयदेखिको नीति हटाएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बुधबार बताएको छ । देशले सन् १९८८ मा दम्पतीलाई दुईभन्दा बढी बच्चा जन्माउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर परिवारको आकार अब प्रत्येक व्यक्तिगत जोडीको निर्णय भएको भियतनाम समाचार एजेन्सीले बताएको छ । देशले विगत तीन वर्षमा ऐतिहासिक रूपमा कम जन्म दरको अनुभव गरेको छ । कुल प्रजनन दर सन् २०२४ मा प्रतिमहिला प्रतिस्थापन स्तरभन्दा तल एक दशमलव ९१ बच्चामा झरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस वर्ष बतायो । जन्मदर सन् २०२१ मा प्रतिमहिला दुई दशमलव ११ बच्चाबाट घटेर सन् २०२२ मा दुई दशमलव ०१ र सन् २०२३ मा एक दशमलव ९६ पुगेको छ । यो प्रवृत्ति सहरीकृत, आर्थिक रूपमा विकसित क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी हनोई र हो ची मिन्ह सिटी जस्ता ठूला सहरहरूमा जीवनयापनको लागत बढ्दै जाँदा स्पष्ट देखिन्छ । लिङ्ग असन्तुलन यस वर्षको सुरुमा उपस्वास्थ्य मन्त्री न्गुयेन थि लिन हुओङले नीति समायोजन र सार्वजनिक अभियानहरूका बाबजुद परिवारहरूलाई बढी बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्न गाह्रो भइरहेको चेतावनी दिए । उनले घट्दो जन्मदरले बुढेसकालको जनसङ्ख्या र कार्यबलको अभावसहित दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चुनौतीहरू खडा गरेको कुरामा जोड दिए । उनले समाजलाई परिवार नियोजनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने आफ्नो मानसिकतालाई जनसङ्ख्या र विकासको व्यापक परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । भियतनामले केटाहरूको ऐतिहासिक प्राथमिकताका कारण लिङ्ग असन्तुलनसँग पनि जुध्दै छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार मङ्गलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘भ्रूणको लैङ्गिक चयनलाई नियन्त्रण गर्न’ हालको जरिवानालाई तीन गुणा बढाएर तीन हजार आठ सय डलर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । भियतनाममा जन्मअघि आमाबुवालाई उनीहरूको बच्चाको लिङ्गको बारेमा जानकारी दिन निषेध छ । साथै लिङ्ग–चयनका कारणले गर्भपतन गराउन निषेध छ र कानून उल्लङ्घन गर्ने क्लिनिकहरूमाथि दण्डको व्यवस्था छ । जन्मको लिङ्ग अनुपातमा सुधार भए पनि प्रत्येक एक सय केटीको तुलनामा एक सय १२ केटाको दरमा विकृत रहेको छ । भियतनामको छिमेकी चीनले सन् १९८० को दशकमा अत्यधिक जनसङ्ख्याको डरले लगाएको आफ्नै कडा ‘एक सन्तान नीति’ लाई सन् २०१६ मा अन्त्य गर्यो र सन् २०२१ मा दम्पतीहरूलाई तीन सन्तान जन्माउने अनुमति दियो । तर धेरै देशमा जस्तै बढ्दो जीवनयापनको लागतले जन्मदरमा बाधा पुर्याएको छ र यी कदमले चीनको जनसाङ्ख्यिकीय गिरावटलाई उल्ट्याउन असफल भएको छ । चीनको जनसङ्ख्या २०२४ मा लगातार तेस्रो वर्ष घटेको छ । रासस
एकैसाथ ११ कानुन तथा नीति ल्याउने तयारीमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले लामो समयदेखि परिमार्जन हुन नसकेका तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन तथा नीति निर्माणको काम अघि बढाएका छन् । उनले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको २०५३ सालको पुरानो ऐनको स्थानमा नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरे अनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको छ । ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको काम भैरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ऐनले संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, २०३५ साल पुरानो औषधी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै मन्त्री पौडेलले औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन ल्याउने तयारी अघि बढाएका छन् । औषधीका क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र समेट्न नसकेका क्षेत्रलाई नयाँ ऐनमा समावेश गर्ने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ भने नियमावली तयार भैरहेको छ । लगत्तै कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । मन्त्री पौडेलले रामराजाप्रसाद सिंह अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तर गर्ने गरी प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने गरी तयारी अघि बढाइरहेका छन् । कानुन मन्त्रालयको राय प्राप्त भए पछि संसद लैजाने तयारी छ । यसबाहेक सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुसार मन्त्री पौडेलले एकीकृत विकास समिति ऐन, एकीकृत प्रतिष्ठान ऐनको तयारी अघि बढाइरहेका छन् । यसैगरी आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु ऐन २०४९ लाई संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयको राय प्राप्त भए पछि संसदमा लैजाने तयारी छ । उनले प्रत्यायन ऐन, सूर्तीजन्य पदार्थ ऐन २०६८ संसोधन गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको काम समेत अघि बढाइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढाउने उनले गृहकार्य गरिरहेका छन् । उनले घट्दो जनसंख्या तथा बढ्दो चुनौतीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार नयाँ नीति ल्याउने गृहकार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीयता आएको लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेका तथा नयाँ परिस्थितिमा आवश्यक ऐन कानुनका माध्यमबाट सुशासन दिने लक्ष्यमा मन्त्री पौडेलले काम अघि बढाइरहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
धनगढीमा दिगोको नयाँ शोरुम
काठमाडौं । दिगो ग्रुपले पश्चिम नेपालमा आफ्नो उपस्थिति सुदृढ बनाउने उद्देश्यले धनगढीमा ख्वाजा ट्रेडर्सलाई अधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरेको छ । नयाँ शोरुमको उद्घाटनसँगै दिगोले सुदूरपश्चिम क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई नयाँ विद्युतीय सवारीसाधनहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने छ । उक्त शोरुममा दिगोले नेपालभर बिक्री वितरण गर्दै आएको डीएफएसके ब्रान्डअन्तर्गतका डीएफसीके डाँफे भ्यानको ११ सिट क्षमताको विद्युतीय मोडेलका साथै १४, १६ र १९ सिट क्षमताका माइक्रोबसहरू उपलब्ध हुनेछन् । दिगोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सौरभ श्रेष्ठले धनगढीमा शोरुम खोल्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । ख्वाजा ट्रेडर्सका सञ्चालक गुलाम रसुल अन्सारीले धनगढीका लागि यो अवसर विशेष रहेको बताए ।
सानिमा रिलायन्स लाईफको सीप विकास कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले कम्पनीका अभिकर्ताहरूका लागि सिप विकास कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । गत जेठ १५ गते धुलिखेलमा र जेठ १७ गते चितवनको एक रिसोर्टमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र ज्ञानवर्दक बनाउन कम्पनीमा अतुलनिय योगदान दिइरहेका अभिकर्ताहरुलाई विशेष प्राथमिकता सहितको तालिम प्रदान गर्न छिमेकि मुलुक भारतका अनुभवी प्रशिक्षक विजय कुमार झा लाई आमन्त्रित गरिएको थियो । झा मोटिभेसनल स्पिकर र सेल्स ट्रेनरको रुपमा भारतदेखि विश्वको विभिन्न देशहरुमा प्रख्यात छन् । भारतकै ठूलो र प्रतिष्ठित जीवन वीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनमा आवद्ध झाले थुप्रै कार्यानुभव र ख्याती कमाई सकेका छन् । यस सीप विकास अभिवृद्धि कार्यक्रममा झाले जीवन बीमा कम्पनीको सन्दर्भमा केन्द्रित रही अत्यन्त प्रभावकारी प्रशिक्षण प्रदान गरे । उनले जीवन बीमाको मूल उद्देश्य, ग्राहकको मनोविज्ञान, ग्राहकसँग सम्बन्ध निर्माण, आपत्ति समाधान गर्ने तरिका, तथा दीर्घकालीन सम्बन्ध विस्तारका व्यावहारिक उपायहरूबारे स्पष्ट र प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने सुझावहरू दिए । यो प्रशिक्षणले सहभागीहरूलाई आफ्ना बिक्री सीप सुधार गर्न, ग्राहकसँग अझ आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन र कम्पनीको व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउन प्रेरित गरेको छ। कार्यक्रममा २ सय ४० भन्दा धेरै अभिकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डे, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निराजन कंडेल, प्रमुख व्यवसाय अधिकृतहरू, क्षेत्रीय प्रबन्धकहरू, लगायत अन्य कर्मचारीहरुको पनि उपस्तिथी रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रशिक्षणको महत्व र अपरिहार्यता माथि प्रकाश पार्नुहुदै तालिमबाट सिकेका कुराहरुलाई व्यावहारिकतामा उतार्नुपर्ने बताए । प्रस्तुत ज्ञान र सीपको उपयोग गरेर कम्पनिको व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्तिमा दखल पुराउन सकिने बताए । सोही कार्यक्रममा बोल्दै नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सीप विकास जस्ता तालिमले अभिकर्ताहरुलाई व्यवहारिक सीप र आत्मविश्वास प्रदान गर्ने भन्दै बीमालेख बिक्री दरको वृद्धि र ग्राहक सन्तुष्टिमा योगदान पुर्याउने र कम्पनीको दीर्घकालीन सफलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई मजबुत बनाउने बताए ।
