‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान नहटाए ६५ लाख सेयरधनीलाई सडकमा उतार्ने इप्पानको चेतावनी
काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूले बजेटमा राखिएको विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) मा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बिहीबार इप्पानले आयोजना गरेको ‘बजेटमा सार्वजनिक टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरूको भेला’ कार्यक्रममा पीपीएमा टेक एन्ड पेको प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुने भन्दै दुखेसो पोखे। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ को जिम्मा नलिए ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रले राज्यलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको दाबी गर्दै देशभर उत्पादित ३ हजार ६ सय मेगावाटमध्ये २ हजार ८ सय मेगावाट बिजुलीमा आफूहरूको भूमिका रहेको बताए । डाँगीले आफूहरूले राज्यका लागि धेरै काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी कम्पनीबीचको विषयमा विगत पाँच वर्षदेखि छलफल गर्दै आएको तर यो बीचमा सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ को कुरा किन ल्यायो भन्दै प्रश्न गरे । डाँगीले भने, ‘सरकारले इप्पानमार्फत नै ऊर्जा मार्गचित्र २०२४ घोषणा गरेको हो । किनभने देशलाई समृद्धि बनाउने क्षेत्र भनेकै ऊर्जा हो । मार्गचित्रमा ८१ बुँदे कार्ययोजनामा इप्पानले उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । तर कार्ययोजनामा २८ हजार ५ सय बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ । यसमा १० हजार भारतमा बेच्ने तथा ५ हजार बङ्गलादेशमा बेच्ने भनेको छ । यो बुँदामा मात्र समेटिएर हुँदैन । यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर इप्पान लागिरहेको छ ।’ ‘यो बीचमा सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए गर्ने प्रावधान लिएको छ । यो एकदमै गलत हो । यसमा हिउँदको समयको बिजुली प्राधिकरणलाई दिने वर्षाको बिजुली आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ,’ उनले थपे । आफूहरूले ‘टेक एन्ड पे’ का विषयमा ऊर्जामन्त्री मोहन खड्कासँग बुझ्दा यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको डाँगी बताउँछन् । उनका अनुसार विष्णु पौडेलले बनाएको बजेट वक्तव्यमा ऊर्जामन्त्री पनि सहमत रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरूको बुझाइ रहेको छ । ‘टेक एन्ड पे’ रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आइपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले ‘टेक एन्ड पे’ भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन् । यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प छैन’, उनले भने । सार्वजनिक रूपमा मन्त्री खड्काले सो कुरामा सहमति रहेको बताउनुपर्ने नभए राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ। उनले ‘टेक एन्ड पे’ लागू गरे २० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू संकटमा रहने बताए । यसैगरी, ६५ लाख सेयर सदस्यले हाइड्रोपावरमा लगानी गरेकाले सबै सदस्यसहित बिजुली ठप्प पारेर सडकमा आउने चेतावनीसमेत दिए। यसैगरी, कार्यक्रममा इप्पानका सल्लाहकार अरुण सुवेदीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ को आधारमा पीपीए गर्ने नीतिले समग्र निजी क्षेत्र र ऊर्जा विकासको गति संकटमा पर्ने बताउँछन् । बजेटमा आएका प्रावधानबारे सुवेदीले भने, ‘इनर्जी मिनिस्टर अर्थात् ऊर्जामन्त्री खड्काले जुन प्रकारको आज थाहा छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसको कि त जिम्मा लिनुपर्छ, होइन भने रिजाइन गर्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी नलिने व्यक्ति पदमा बस्न नहुने समेत टिप्पणी गरे । सुवेदीले यस्ता नीतिहरूले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको र सरकारको अस्थिर नीतिका कारण समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरे । यसैगरी, पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले पनि ऊर्जामन्त्रीले थाहा छैन भनेर सुख नपाउने भन्दै जिम्मा लिन सक्नुपर्ने बताए । उनले पनि जिम्मा लिन नसक्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एन्ड पे’ नहटाए हाइड्राेको सबै लगानीकर्ताहरूलाई सडकमा उतार्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो विषय सबैको साझा विषय हो, सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ, बौद्धिक बहस गरौं । संवादले भएन भने दोस्रो चरणमा विकल्प भनेको बिजुली बन्द गरेर हुन्छ कि प्राधिकरण बन्द गरेर हुन्छ । सबै कुरा चाँजोपाँजो मिलाएर सडकमा आउछौं । यदि यो पनि भएन भने कुनै पनि आयोजना नै बनाउँदैनौं । ऊर्जा क्षेत्र सबै ठप्प राख्छौं । ’ उनका अनुसार ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमार्फत बिजुली खरिद सम्झौताका प्रावधानले जलविद्युत आयोजनाको लगानी, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । ‘टेक एन्ड पे’ को अर्थ बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने हो । यसकारण ऊर्जा क्षेत्रमा यसले ठुलो जोखिम ल्याउने उनको भनाइ छ । यस प्रावधानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्ने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले आवश्यक परेको बिजुलीको मात्रै पैसा तिर्नेछ । यदि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेन भने, त्यसको भुक्तानी पनि नदिने र बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानी सुनिश्चितता नहुने उनी बताउँछन् । सल्लाहकार कृष्ण भण्डारीले विद्युत प्राधिकरणबाट हुँदै आएका सबै काम अब विद्युत नियमन आयोगबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए । पीपीए भएका तथा पीपीए हुन बाँकी रहेका सबै विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पीपीए गरेपछि ३५ वर्षसम्म लाइसेन्स पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘आयोजना सम्पन्न गर्नु ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा यसको कार्यान्वयन गर्नु हो । यसका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवार सरकार हो ।’ यसैगरी, इप्पानका सल्लाहकार डा.आत्मराम घिमिरे आफूहरुका माग १५ दिनभित्रमा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो माग पूरा नभए पावर हाउस बन्द गरेर वा विद्युत प्राधिकरण नै बन्द गरेर सरकारसँग लड्नुपर्ने हुन सक्छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन गर्न दिने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्रै नभएर निर्माणको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनको दाबी छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सरकारले चर्को आवाज नगरे तथा देशमा बन्द हड्ताल नगरे सुन्दै नसुन्ने भन्दै आक्रोश पोखे । ‘हाम्रो देशमा शक्तिका भरमा संविधान परिवर्तन हुन्छ । अरू केही चाहिँदैन, सत्ता भए यहाँ सबै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि हाम्रो हाइड्रोपावर डुब्यो भने यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’ यस्तै, इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पनि ‘टेक एन्ड पे’ समयमै सरकारले सम्बोधन नगरे अन्तिम विकल्प आन्दोलन भएको बताए । यही व्यवस्था कायम रहे अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका करिब २ हजार मेगावाट क्षमताका ३ दर्जन हाराहारी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मात्रै पीपीए हुने इप्पानकाे चेतावनी छ । आन्दोलन संर्घष समितिको नेतृत्व मोहन डाँगीलाई दिइएको छ । इप्पानले सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान ल्याएकोमा विरोध गर्दै पहिलोपटक कालो ब्यानरमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेको थियो । सुरुमा राष्ट्रगान र उद्घाटन कार्यक्रम सुरु नगरीकन ऊर्जा व्यवसायीहरुले ‘सरकार टेक एण्ड पे’ पीपीए गलत छ, फिर्ता लेऊ, फिर्ता लेऊ, फिर्ता लेऊ’ भन्दै नारा लगाएका थिए । त्यसपछि मात्रै कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । ‘टेक एण्ड पे’ काे प्रावधान नहटाए ६६ अर्ब लगानी डुब्ने चिन्ता, १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना संकटमा पर्ने विश्लेषण
इन्फिनिक्स हट फिफ्टी प्रो प्लस नेपालमा सार्वजनिक
काठमाडौं । स्मार्टफोन ब्रान्ड इन्फिनिक्सले आफ्नो प्रिमियम शोस्टपर हट फिफ्टी प्रो प्लस नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । जसको मूल्य २५ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ। यो ६.८ एमएम स्लिमएड्ज डिजाइनमा आएको सुन्दर फोनमा थ्रीडी कभ्र्ड १२० एचजेड एमोल्ड डिस्प्ले, हेलियो जी १०० प्रोसेस र ५ वर्षको टीयूभी सर्टिफाइड पर्फर्मन्स फ्लुन्सी रहेको छ । जेबीएलको साउन्ड प्रणाली, डुअल स्पिकर र लग्जरी डिजाइनले यो फोनलाई केवल स्मार्टफोन मात्र होइन, एक लाइफस्टाइल स्टेटमेन्ट बनाएको छ । यसमा ८ जीबी र्याम र २५६ जीबी स्टोरेज, ५० एमपी डुअल एआई क्यामेरा, १३ एमपी सेल्फी क्यामेरा, ३३ वाटको फास्टचार्जसँग ५ हजार एमएएच ब्याट्री र जेबीएलको साउन्ड भएको दुई स्पिकर रहेका छन् । स्मार्टफोन स्लिक ब्ल्याक, टाइटानियम ग्रे र ड्रीमी पर्पल रंगहरूमा उपलब्ध छ । यो नेपालभरका स्टोरहरू र अनलाइनमा उपलब्ध भइसकेको छ । सन् २०१३ मा स्थापित इन्फिनिक्सले आजको युवापुस्तालाई लक्षित गर्दै नवीनतम प्रविधि, ट्रेन्डी डिजाइन र सुलभ मूल्यमा शक्तिशाली स्मार्ट उपकरणहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
आईसीएफसी फाइनान्स नेपाल पे कार्डमा आबद्ध
काठमाडौं । आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच नेशनल पेमेन्ट स्विच (एनपीएस) अन्तर्गतको नेसनल कार्ड स्वीच (एनसीएस) तथा नेपालकै डोमेस्टिक कार्ड स्किम ‘नेपालपे कार्ड’ को प्रिन्सिपल मेम्बरका रूपमा आबद्ध हुने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा आईसीएफसी फाइनान्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील पन्त र एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । एनसीएचएलले हालै एनपीएस एनसीएसको पूर्वाधार तयार भएको घोषणा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘नेपाल पे कार्ड’ इस्यू र एक्वायर गर्न आफ्नै स्विचमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको थियो । अब कमर्सियल रूपमा प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि आईसीएफसी फाइनान्सले आफ्ना ग्राहकहरूलाई ‘नेपाल पे कार्ड’ जारी गर्न र स्विकृत गर्न सक्नेछ । एनपीएस एनसीएसले विभिन्न कार्ड स्वीचहरूबीच अन्तरजडान कायम गर्दै कार्ड कारोबारहरूको राउटिङ र सेटलमेन्टको सुविधा प्रदान गर्नेछ । यसले डोमेस्टिक कार्ड प्रयोगको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा नवीनतम उपकरणहरूको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हिमालय एयरलाइन्सको १० औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालको एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायक हिमालय एयरलाइन्सको १० औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । उक्त समारोहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, जनवादी गणतन्त्र चीनको राजदूतावास, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालका उच्च पदाधिकारीहरू तथा हिमालय एयरलाइन्स (एच नाइन) का टिम सदस्यहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । समारोहमा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत महामहिम चेन सङ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालका उपमहानिर्देशक देवचन्द्रलाल कर्ण उपस्थित थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अतिथिहरूले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र व्यापार सञ्जाल सुदृढीकरणमा हिमालय एयरलाइन्सले पुर्याएको योगदानको कदर गरेका थिए । हाल हिमालय एयरलाइन्सले नेपाललाई चीन, साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, यूएई, मलेसिया र बंगलादेशसँग हवाईमार्गद्वारा जोडेको छ । समारोहमा सांस्कृतिक प्रस्तुति, नृत्य, गायन, र विविध जातजातिका भेषभूषामा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरूले नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक विविधतालाई उजागर गरेका थिए। सन् २०१४ मा स्थापना भई २०१६ देखि नियमित उडान सेवा सञ्चालनमा आएको हिमालय एयरलाइन्सले एसिया र मध्यपूर्वका प्रमुख गन्तव्यहरूमा विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको छ । अब नयाँ दशकमा प्रवेश गर्दै हिमालय एयरलाइन्सले सेवा गुणस्तरमा सुधार, उडान सञ्जालको विस्तार र नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रमुख हवाई केन्द्र बनाउने राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा योगदान पुर्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ ।
‘विपद्को सामना गर्न विश्वव्यापी सहकार्य जरुरी’
काठमाडौं । गृहमन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले विपद्को सामना गर्न विश्वव्यापी सहकार्य जरुरी भएको बताएका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी मञ्चको जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि वित्तीय प्रवाह बढाउने विषयको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले विपद्को पूर्वतयारी र समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत उल्लेख गरे । सचिव दुवाडीले विपद् जोखिमको पूर्वतयारी र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराएका थिए । सम्मेलनमा विश्वभरका विपद् व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विविध विषयमा छलफल तथा सम्बन्धित मुलुकको असल अभ्यासहरुलाई प्रस्तुत गरिएको थियो । विश्वमा विपद् व्यवस्थापनका लागि चालिएका असल अभ्यास र एकअर्कामा गर्नुपर्ने सहयोगका विषयमा समेत यस प्रकारका सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले अन्तरनिकाय समन्वय तथा विश्वव्यापी सहकार्यको आह्वान गर्नुुहुँदै विपद् स्वयंसेवक तथा विपद् सूचकमार्फत विपद्जन्य अवस्थामा छिटो सूचना प्राप्तिका साथसाथै व्यवस्थापनमा सहकार्य र सहजता आउने बताएका थिए ।
विपक्षीको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रवार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित विपक्षी दलहरूको भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग बैठकमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए । ढिलो गरेर सुरु भएको सभाको बिहीवारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले बैठकको कारबाही सुरु भएसँगै अवरोध गरेका हुन् । भिजिट भिसाको आवरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । निरन्तरको संसद अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ ।
सांग्रिलाको ‘एक खाता, एक रुख’ अभियानअन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ‘साग्रिला ग्रीन सेभिङ’ मार्फत एक खाता बराबर एक रुख रोप्ने प्रतिवद्धता अनुसार आज वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त प्रतिवद्धता अनुसार बिहीबार नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ ओखरपौवास्थित महालक्ष्मी मन्दिर आसपासको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको हो । कार्यक्रममा यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उज्वल सत्याल, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशी, प्रमुख कर्जा अधिकृत रजित मास्के, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ, वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष पदम बहादुर श्रेष्ठ लगायत सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष उज्वल सत्यालले वातावरण संरक्षणप्रति सचेत रहँदै विभिन्न गतिविधी सञ्चालन गर्ने क्रममा यस वर्ष वृक्षारोपण गरिएको र यसबाट स्थानीय नागरिकलाई वातावरण संरक्षणमा लाग्न प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले योे वृक्षारोपण कार्यको सरहाना गर्दै वातावरण संरक्षणमा हातेमालो गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । आम नागरिकको विश्वास र भरोसाका कारण बैंकले हाल १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई पालना गर्दै आएको साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, आगामी दिनमा सेवालाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : खेलाडीको बीमादेखि घर बीमा कार्यक्रम विस्तारसम्म
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधवारको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलाडीको वर्गीकरणको आधारमा बीमा गरिने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायत भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र सेवारत सबैको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मनसुन र आगलागीजन्य विपद्मा प्रदेश सरकारले बेहोर्नुपर्ने लागत सहभागिताको रकम लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निकासा गरिएको छ । यसबाट प्रदेशका ८८२ घरपरिवार लाभान्वित हुने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरू गरिएको घर बीमा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने भएको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र मौसम पूर्वानुमान डिजिटल सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत छ । कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । प्रादेशिक विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिने भएको छ । यसबाहेक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सेन्डाइ कार्यढाँचा बमोजिम विपद्जन्य घटनाबाट हुने मृत्यु, विपद्बाट प्रभावित जनसंख्या, प्रदेश अर्थतन्त्रमा हुने क्षति, संवेदनशील पूर्वाधारमा हुन सक्ने क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा घटाइने, विपद् दुर्घटना बीमाको दायरा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
