बीमा प्राधिकरणमा सुरु भयाे इजलास, बीमा विवाद अब प्राधिकरणबाटै समाधान
काठमाडाै । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी सम्बन्धी उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि इजलास सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले बिहीबारदेखि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा इजलास सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको अध्यक्षताको पहिलो प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट सामान्य अदालतमा झैं प्राधिकरणमा पनि मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया लगायतलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएपनि विविध कारणले थोरै ढिला हुन पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अध्यक्ष शरद ओझाको अध्यक्षतामा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मानबहादुर अर्याल, सन्तोष रिजाल र राधा कुमारी पोखरेलको सहभागितामा आज नयाँ कक्षमा इजलास बसेको छ । प्राधिकरणमा एक बीमितले बीमा कम्पनीबाट बीमा दाबी नपाएको भनी दिएको उजुरीमाथि इजलासमा पक्ष तथा विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूबाट बहस भएको थियो ।
एनआईआईएफले ५३.५ मेगावाटको अपर म्याग्दी- १ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार लगानी कोष (एनआईआईएफ)को व्यवस्थापक ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेडले ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी- १ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । अपर म्याग्दी- १ जलविद्युत् आयोजना एक रन-अफ-रिभर (आरओआर) प्रकृतिको आयोजना हो, जसले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सैद्धान्तिक सम्भावना अत्यन्त ठूलो भए तापनि अझै पनि यसको ठूलो हिस्सा उपयोग हुन बाँकी छ । अपर म्याग्दी-१ जस्ता ठूला आयोजना विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको एनआईआईएफले जनाएको छ । ऊर्जा डेभलपर्स अपर म्याग्दी- १ आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी हो । जसले सन् २०३० सम्म १ गिगावाट कार्बन-न्यूट्रल ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । एनआईआईएफको यो लगानी जुन ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेडद्वारा व्यवस्थापन गरिन्छ, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको विश्वासको संकेत हो । ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेड नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट अनुमोदित पहिलो प्राइभेट इक्विटीरभेञ्चर क्यापिटल फण्ड म्यानेजर हो, जसले विभिन्न आकार र उद्देश्यका कोषहरू सञ्चालन गर्दै पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पूँजी प्रवाह गरिरहेको छ । ऊर्जा डेभलपर्सका प्रबन्ध निर्देशक भानु पोखरेलले एनआईआईएफसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे । यसैगरी एनआईआईएफका अध्यक्ष डा। मनीष थापाले आयोजनामा लगानी कोषको उद्देश्य मेल खान गएको बताए । ऊर्जा डेभलपर्ससँग स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको र यो प्रयासलाई समर्थन गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे ।
कर्मचारी संगठनले जेठ २५ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कतिपय प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै कर्मचारीहरुले सिंहदरबार केन्द्रित धर्ना जारी राखेका छन् । नागरिक सेवामैत्री एवं कर्मचारीमैत्री ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अगुवाइमा कर्मचारीहरूले बिहीवार पाँचौं दिन पनि धर्ना कार्यक्रम जारी राखेका हुन् । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुने खालको ऐन प्रस्ताव नगरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले निरन्तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् । नेपाल कर्मचारी निजामति कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभास शाहले जेठ २५ गतेदेखि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले सिंहदरबारबाटै देश चलाइरहेको सरकारले सिंहदरबारभित्र राखेका आफ्ना मागहरु नसुनेको आरोप लगाए । शाहले भने, ‘धर्ना कार्यक्रम गर्न लागेको आज पाँच दिन भयो । भोलिसम्म धर्नामार्फत सांकेतिक आन्दोलन गर्छौं । जेठ २५ गतेदेखि आन्दोलनको स्वरूप फेरेर देशभर आन्दोलन गर्छौं । हामी सिंहदरबारभित्र आन्दोलन गरिरहँदा र यही सिंहदरबारबाट देश चलाइरहँदा सरकारले हाम्रा कुरा सुनेको छौं । हामीले सुनाउन नसकेको हो कि सुन्न नचाहेको हो । त्यसकारण हामीले अगामी आइतबारदेखि आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँछौं । ऐन तत्काल जारी होस् ।’ निजामती कर्मचारीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीका टे«ड युनियनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् ।
२८.३ मेगावाटको मध्य चमेलियामा नेपाल बैंक र नबिल बैंकले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने
काठमाडौं । दार्चुला पावर लिमिटेडले २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्य चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा बनाउने भएको छ । आयोजनामा नेपाल बैंक र नबिल बैंकले लगानी गर्ने भएका छन् । बुधबार सम्पन्न वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा दार्चुला पावरका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जीव न्यौपाने, नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तीलकराज पाण्डेय र नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरे । सहमतिअनुसार अब आयोजनामा नेपाल बैंक र नबिल बैंकले कुल लागत पाँच अर्ब ६६ करोडको ७५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्नेछन् । दार्चुला पावरमा स्वपुँजीको २५ प्रतिशतमा ५१ प्रतिशत अपि पावर कम्पनीको लगानी हुनेछ भने १९ प्रतिशत अन्य जलविद्युत प्रवद्र्धक र बाँकी सर्वसाधारण एवं स्थानीयको लगानी हुनेछ । यो आयोजना आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने जनाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १८५ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने र नौ वर्षमा १३३ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ । यस जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम लाम्बगर र विद्युत् गृह शेरीमा रहने छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नौ किलोमिटर तल बलाच सबस्टेसनमा जोडिने जनाइएको छ । दार्चुला पावर लिमिटेड अपि पावर लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो ।
सुनकाे भाउ बढ्याे, चाँदी स्थिर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज बिहीबार सुनको भाउ सामान्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर सुन १ लाख ९३ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सुनको भाउ १ लाख ९३ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको भाउ स्थिर रहेको छ । आज चाँदी तोलामा २ हजार ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार चाँदी तोलामा २ हजार ७५ रुपैयाँमा काराेबार भएकाे थियाे ।
‘युवालाई देश सुम्पिऔं, व्यवसाय गर्न सस्तो ब्याजमा ऋण दिऔं’ {अन्तर्वार्ता}
जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सिरहा-४ बाट निर्वाचित भए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश : तपाईं हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ? राजनीतिक प्राणी भएपछि भेटघाट, विचार-विमर्श, पार्टीका बैठक यस्तैमा व्यस्त हुने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिका नाताले जिल्ला आवतजावत पनि उस्तै चलिरहेको हुन्छ । यसको अलावा सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छु । प्रतिनिधिसभामा अनुभव कस्तो रह्यो ? संसदीय यात्रा, अनुभव रोचक र रमाइलो नै छ । संसद् आफैमा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो हो । मेरा लागि सदन हरेक दिन नयाँ सिकाइ भएको छ । नीति निर्माणमा हाम्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनुपर्छ । अहिले कानुन बनाउनेभन्दा पनि विकासप्रति सांसदको सक्रियता देख्छु । सार्वभौम सांसदको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस् भन्ने मेरो सुझाव रही आएको छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुन लागेको छ । हामीले यसबीचमा दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नै देखिएको छ । तर, केही कुरामा ढिलासुस्ती भएको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिएको छैन । अझैसम्म प्रहरी ऐन दिन सकिएको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ । यो संविधानलाई परिष्कृत गरिनुपर्छ भन्ने मत राख्ने दलको प्रतिनिधि भएका नाताले अब संविधान संशोधन गर्ने बेला आएको छ । यसप्रति अहिलेको कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकारले पहलकदमी पनि लिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा संविधान अझै परिष्कृत हुनुपर्छ । संविधान अपुरो र अधुरो भयो भन्नेका आवाजलाई पनि अब हुने संशोधनमा समेटिनुपर्छ । परिवर्तनको लागि अग्रभागमा लडेका राजनीतिक शक्तिबीच आपसी सहमति र बृहत छलफलबाट नै संशोधनको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा तपाईंको विचार के छ ? हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधनको माग संविधान जारी भएकै दिनदेखि उठाउँदै आएको छ । संविधान जारी हुँदा मुलुक आन्दोलित थियो । पटकपटक संविधान संशोधनको लागि पहल भएका छन् । तर, यसपटक दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले जिम्मेवारीबोध गरेर अग्रसरता लिएका छन् । हामीलाई आशा छ- यो सरकारले सबै पक्षको भावनालाई समेटेर संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउने सवालमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । संशोधन प्रक्रिया आफैमा जटिल विषय भएकाले सबै पक्षको सहमति लिएर अघि बढाउँदा बढी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु । सुशासनको लागि सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ? सुशासन देश विकासको लागि पहिलो शर्त हो । हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा विकासको गति सुस्ताएको छ । सुशासन शासकको चरित्रको कुरा हो । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । अहिलेको सरकारले सुशासनलाई पहिलो शर्त बनाएर काम गरिराखेको छ । लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउनको लागि पनि सरकारले सुशासनको विषयमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । सरकारले बोली र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । बेथिति, विसङ्गति र विकृतिलाई जरैदेखि उखेल्न सरकार निर्मम होस भन्ने सुझाव छ । संघीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्न आवश्यक छ ? संघीयता गणतन्त्रको आत्मा हो । मुलुक सङ्घीयतामा गएको आज १० वर्ष भयो । सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार काम हुनुपर्छ । तीनै तहबीच उचित समन्वयको अभाव खड्किएको छ । केन्द्रले तल्लो तहसम्म अधिकार पु¥याउने सवालमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक कानुनको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको कुरा मैले माथि पनि बताइसकेको छु । त्यसैले सङ्घीय कानुनको निर्माण यथाशक्य गरिनुपर्छ । केन्द्र सरकारको जग हल्लिनासाथ प्रदेश तहसम्म हुने हलचल र सरकार परिवर्तन हुने महारोग बनेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको देखियो । यसको सुधारको लागि गम्भीर पहल गरिनुपर्छ । यो विषय पनि संविधान संशोधनको बेलामा समेटिनुपर्छ । युवा पलायन रोक्नका लागि के गर्न सकिएला ? रोजगारी, उच्च शिक्षाको लागि नेपालबाट विदेश जाने युवाको सङ्ख्या ठूलो छ । देशभित्रै उचित रोजगारीको प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना खोलिनुपर्छ । यो प्रविधिको युग हो । सरकारले युवालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअपमा राम्रो स्किम लगाएको छ । स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन उचित रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । यसले युवा पलायन रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु । युवाको निम्ति सरकारले के-कस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ? यो देशको दक्ष जनशक्ति भनेको नै युवा हो । युवाको उज्जवल भविष्यको लागि सरकारले पनि गम्भीर पहल लिनुपर्छ । युवाका लागि उद्यमशीलता विकास गरिनुपर्छ । उचित समयमा उचित रोजगारीको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा सुनिश्चित्ता गरेको छ । तपाईं वन तथा वातावरणमन्त्री हुँदा गर्नुभएको मुख्य-मुख्य काम के-के हुन् ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छोटो समय नेतृत्व गर्दा नीतिगत सुधारमा विशेष ध्यान दिएँ । महत्वपूर्ण मानिएका वन ऐन ल्याउन पहल गरेँ । विकास निर्माणमा वन जहिल्यै पनि बाधक भनिँदै आएको छ । त्यसमा सुधारको लागि भूमिका खेलेको छु । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा छोटो अवधिमा मैले सुधारको लागि पनि आवश्यक पहल गरेको छु । कोप–२९ मा नेपालको आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न पहिलो पटक आफ्नै प्रदर्शनी राखिएको थियो । त्यो नेपालको लागि अति नै प्रभावकारी मञ्चको रुपमा स्थापित भयो त्यो । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरुप नेपालको हित संरक्षणको लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बहस पैरवी गरेको मेरो भूमिका अहिले पनि स्मरणीय नै छ । जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न भूमिका खेलेको छु । पछिल्लो समय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त व्यवस्था हो । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र पटक–पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उत्कृष्ट व्यवस्था भएकाले यसको सवलीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेकोभन्दा पनि देश र जनताको अवस्थामा सुधारको आवाज हो भनेर मैले बुझेको छु । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको सवालमा पनि केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्छ । शासकीय सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार र नेतृत्वमा बसेकाले एकदमै निर्मम भएर कदम चाल्नुपर्छ । एकैपटक र एकैदिन सबै कुरा हुँदैन, परिवर्तन देखिँदैछ । विकास निर्माण भैरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । देशको अवस्था परिवर्तन भएको छ, जनताको अवस्था अझै सुधार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ ? देशमा केही नभएको होइन, भइरहेको छ । विकास निर्माणका काम पनि भइरहेकै छन् । जनताका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सेवामा प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ । गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बिषयलाई जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ सरकारले पाइला चालिसकेको छ । देश विकास लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले अत्यन्तै धनी देश हो । यो देश हामी आफँैले बनाउने हो । कोही विदेशी आएर देश बनाइदिँदैनन् । देश धनी भएपछि मात्रै जनता पनि धनी हुन्छन् । देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नपर्ने आजको आवश्यकता छ । तीनै तहका सरकारबीच उचित समन्वय गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ । नीतिगत सुधारको थालनी भएका छन् । अबको दशक लगानी दशकको घोषणा गरेर मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउनुपर्छ । अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ? निराश नबनौँ । हामीलाई प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको छ । हामीले सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । सबै मिलेर असल कर्म गरौँ । राम्रो काममा सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्छ । हामीले भावी पुस्तालाई सुन्दर देश सुम्पिनुपर्नेछ । नेपालको भविष्य सुन्दर छ । प्रकृतिबाट ठगिएका देशले आज विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । हामीलाई त प्रकृतिले असीमित स्रोत दिएको छ, यसको उचित प्रयोगले समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेका छौँ । सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र जनता मिलेर देशको भलाइको लागि काम गर्ने हो भने समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न समय लाग्दैन ।
‘सर्वोत्कृष्ट युवा शिक्षा सीईओ’ सम्मानबाट आशिष ठाकुर सम्मानित
ललितपुर । एम्बार्क कलेजका कार्यकारी निर्देशक तथा सीईओ आशिष ठाकुर ‘सर्वोत्कृष्ट युवा तथा सीप विकास शिक्षा सीईओ २०२५ (नेपाल)’ बाट सम्मानित भएका छन् । ग्लोबल सीईओ एक्सिलेन्स अवार्ड अन्तर्गत सीईओ रिभ्युले प्रदान गरेको यो सम्मान ठाकुरको दूरदर्शी नेतृत्व र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप प्रदान गरिएको हो । ठाकुरको नेतृत्वमा एम्बार्क कलेजले प्रयोगात्मक र सीपमूलक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै छोटो समयमा उल्लेखनीय सफलता हात पारेको छ । बेलायतको युनिभर्सिटी अफ रोहेम्प्टनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेका बिजनेस म्यानेजमेन्ट र एमबीए कार्यक्रमहरूले व्यावहारिक शिक्षा र शैक्षिक गहिराइबीचको सेतु निर्माण गरेका छन् । विद्यार्थी–नेतृत्वमा आधारित स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न ठाकुरको पहलमा स्थापना भएको एम्बार्क बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर र अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने एम्बार्क रिसर्च नेटवर्क का गतिविधिहरूले कलेजलाई राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनाउने काम गरेका छन् । सम्मान ग्रहण गर्दै ठाकुरले यो उपलब्धि विद्यार्थी, प्राध्यापक र साझेदारहरूको सामूहिक मेहनतको परिणाम भएको बताए । उनले एम्बार्क कलेजलाई 'नवीनता र सीपको शक्तिमार्फत जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने साझा अभियानको केन्द्र'का रूपमा परिभाषित गरे । हालै एम्बार्कले सिंगापुरको एभेन्टिस ग्राजुएट स्कूल र बंगलादेशको ड्याफोडिल इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीसँग समझदारी गर्दै शैक्षिक तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गरेको छ ।
नबिल बैंकको सीईओमा मनोजकुमार ज्ञवाली नियुक्त
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा मनोजकुमार ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई चार वर्षका लागि सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । नबनियुक्त सीईओ ज्ञवाली यसअघि नबिल बैंकमा कायममुकायम सीईओको भूमिका निर्वाह गर्दै थिए । उनले नबिलसहित विभिन्न वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रही बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव बटुलीसकेका छन् । सीएसमेत रहेका ज्ञवालीसँग बैंकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र ज्योति विकास बैंकसहित पुँजीबजार तथा बैंकिङ क्षेत्रमा २६ वर्ष लामो अनुभव छ । उनको कुशल र सक्षम नेतृत्वमा आगामी दिनमा नबिल बैंक लिमिटेडले विभिन्न वित्तीय सूचकाङ्कहरूमा अग्रणी स्थान हासिल गर्दै थप उचाइ प्राप्त गर्ने आशा गरिएको नबिल बैंकले जनाएको छ । सकारात्मक सोच, प्रष्ट वक्ता, आकर्षक व्यक्तित्व भएकाले उनी युवामाझ सेलिब्रेटी बैंकर्सको रूपमा परिचित छन् । सामाजिक संजालमा उनको फ्यान एण्ड फलोअर्स पनि अरु बैंकर्सको तुलनामा निके धेरै रहेको छ । त्यस्तै, नबिल बैंकले नायब महाप्रबन्धक आदर्श बजगाईंलाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बढुवा गरेको छ भने प्रमुख कानुन विभाग भीष्म न्यौपानेलाई कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।
