बजेट सन्तुलित छ, अब कार्यान्वयनमा जोड दिइन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सकेसम्म सन्तुलित रुपमा ल्याइएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलत कायमका लागि थप प्रयास गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको पर्याप्त क्षमता नहुँदा बजेटमाथि सबै सांसदहरु सन्तुष्ट हुने स्थिति नआएकाले आगामी दिनमा सन्तुलन कायमको प्रयास गरिने बताएका छन् । 'हामीलाई छिटो र धेरै ठाउँमा विकास चाहिएको छ तर बजेट कम छ । त्यसकारण बजेटमा सबै सांसद सन्तुष्ट हुन नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन मिलाउन आगामी दिनमा ध्यान दिइनेछ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ, यसका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनु परेको छ । लगानीको आवश्यकता, विश्लेषण र योजनाका लागि लगानी बोर्डबाट प्रभावकारी काम गरिनेछ ।' प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र सपनालाई साकार पार्ने थलो भएकाले सदनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खालका हल्काफुल्का टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले विद्यमान व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संविधानको संशोधनमा सरकार लाग्ने भएकाले संविधान र प्रणालीको अपमान हुने खालका कुरा नगर्न आग्रह गरे । 'यो प्रणाली र संविधानको रक्षा गरौँ । यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध, नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने सवालमा सरकार अघि बढेको छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'म ममाथि गरिएको गाली र अपमान सहन्छु तर सहिद, जनताको बदिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन्न । संसद् जनताको बलिदानको धज्जी उडाउने र प्रणालीको अपमान गर्ने थलो हुन सक्दैन ।' प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना बैङ्कको व्यवस्था गरी तीन करोडभन्दा कमका आयोजना नराखिएको नीति तर्जुमा गरिएको जनाउँदै आगामी वर्षमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिइने बताए । राज्यका सबै निकायलाई विकास निर्माण र सुशासनका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गरेर जनअपेक्षाअनुरुप सम्मुनतिको मार्गमा अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारलाई कसैका विरुद्ध कुनै खेल खेल्ने फुर्सद नभएकाले खेल खेल्यो भन्ने खालका प्रचार नगर्न आग्रह गरे ।
अनेकन प्रतिबन्धको बाबजुत पनि रुसी अर्थतन्त्रको धमाकेदार उडान
काठमाडौं । रुसले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो । त्यसपछि पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरू लगाए । विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रतिबन्ध रुसमाथि नै छन् । तर यस्ता कडा प्रतिबन्धका बाबजुद पनि यसको अर्थतन्त्र अझै बलियो बनेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार २०२४ मा रुसको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले बढेको छ, जुन जी-७ समूहका सबै देशहरूभन्दा धेरै हो । जी-७ मा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका समावेश छन् । गत वर्ष बेलायतको अर्थतन्त्र १.१ प्रतिशत र अमेरिकाको अर्थतन्त्र २.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो । प्रश्न उठ्छ- पश्चिमी प्रतिबन्धहरूका बाबजुद रुसको अर्थतन्त्र कसरी चाँडो बढ्यो ? रुसले युरोपतर्फ जाने तेलको आपूर्ति चीन र भारततर्फ मोडिदिएको छ । भारत र चीन दुबैले ठूलो परिमाणमा रुसबाट तेल आयात गरिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ । साथै रुसको मुद्रा ‘रुबल’ यस वर्ष विश्वकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने मुद्रामध्ये एक बनेको छ । बैंक अफ अमेरिकाका अनुसार यसको मूल्यमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि भएको छ । तर बीबीसीको एउटा रिपोर्टअनुसार यस वर्ष रुसका लागि अवस्था त्यति राम्रो छैन । देशभित्र महँगी लगातार बढ्दो क्रममा छ । रुसमा महँगी दर ९.९ प्रतिशत पुगेको छ । साथै ब्याजदर बढेर २० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । कम्पनीहरूले आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् । रुसका वित्तमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन् कि देश ओभरहीटिङ (अत्यधिक वृद्धि) पछि मन्दीको नजिक पुगेको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले आयातको मूल्य बढाएको छ भने श्रमिकको अभावका कारण मजदुरी पनि महँगो भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार २०२४ को अन्त्यसम्म देशमा झण्डै २६ लाख श्रमिकको कमी थियो । यसको मुख्य कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू युक्रेनसँगको युद्धमा पठाइएका छन् वा युद्धबाट जोगिन विदेश भागेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बढ्दो महँगीलाई नियन्त्रण गर्न यस वर्ष ब्याजदर रेकर्ड स्तरसम्म बढाएको छ । तर यसले कम्पनीहरूले लगानीका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन झन् महँगो बनाएको छ । प्रतिबन्ध र कमजोर मूल्यका कारण रुसको तेल र ग्यासबाट हुने आम्दानीमा गिरावट आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार मे महिनामा यो गत वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशत कम भएको छ ।
आएन काठमाडौं महानरको बजेट, बजेट होलिडेको आशंका
काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाँउ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ । तर देशकै पहिलो र ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने ऐनको उक्त डेडलाइन पुरा गर्न नसक्ने भएको छ । गत वर्षको पुषदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा महानगर आय व्ययको अनुमान कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयमा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नबाट चुकेको हो । करिब २५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको महानगर पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बन्दै जाँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिश्चितजस्तै भएको बुझ्न सकिन्छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राजधानीको महानगर नै बजेटविहीन बन्ने आशंका बढेको छ । काठमाडौं टावरको नक्सा अनुमति विषयमा मेयर शाहसँग विवाद भएपछि गत वर्ष पुष ८ गते महानगरका प्रशासकीय प्रमुख सरोज गुरागाईंलाई महानगरमा हाजिर गर्नबाट रोकिएको थियो । गुरागाईं चैत्र २१ गते महानगरमा हाजिर भएका थिए । मेयर शाहले गुरागाईंसँग अनावश्यक इगो लिँदा महानगर बजेटविहीन बन्ने जोखिम बढेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।
ललितपुर महानगरको सात अर्ब ४६ करोडको बजेट सार्वजनिक, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र युवा रोजगारीमा जोड
ललितपुर । ललितपुर महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिन् । चालु खर्च तर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ६९ हजार र पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख र २३ हजार विनियोजन गरिएको छ । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यकाअनुसार, बहुवर्षीय योजना, अधुरा आयोजनाको भुक्तानी र पूर्वाधार निर्माणका लागि आगमी आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको हो । पूर्वाधार विकासका लागि १५ करोड रुपैयाँ थप गरी ४५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । वडास्तरीय र अन्य कार्यक्रम भने चालु वर्षकै हाराहारीमा राखिएको छ । महानगरले बजेट कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारबाट १ अर्ब ३२ करोड, प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी स्रोतबाट ८० करोड ६५ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मौज्दातबाट व्यहोर्नेछ । राजस्व अभिवृद्धिका लागि कर सचेतना कार्यक्रम निरन्तरतासहित नयाँ वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । भवन अभिलेखीकरण लगायत नक्सा प्रशासन व्यवस्थित गर्दै १ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटले समृद्धि, सुशासन, सम्पदा संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य, युवा रोजगारजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
इरानबाट दोहोरो खतरा समाप्त भएको इजरायलको दावी, युद्धविराममा सहमति
काठमाडौं । इजरायल सरकारले घोषणा गरेको छ कि उसले इरानमाथिको पछिल्लो सैन्य अपरेशनबाट आफ्ना प्रमुख उद्देश्यहरू प्राप्त गरिसकेको छ र त्यसपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको युद्धविराममा सहमति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘इजरायलले युद्धविरामको कुनै पनि उल्लङ्घन भएको खण्डमा कडा जवाफ दिनेछ । हाम्रो अपरेशनले इरानबाट आउने परमाणु हतियार र ब्यालिस्टिक मिसाइलको दोहोरो खतरा समाप्त पारेको छ ।’ इजरायली सेनाले ‘अपरेशन राइजिङ लायन’ नाम दिइएको कारबाहीअन्तर्गत इरानी सैन्य नेतृत्वमाथि ठूलो क्षति पुर्याएको, दर्जनौं सैन्य संरचनाहरू ध्वस्त पारेको र एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकलाई समेत मारिएको जनाएको छ । इजरायली सरकारका अनुसार यस अपरेशनपछि देशले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ र आफूलाई विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पहिलो पंक्तिमा राखेको छ । नेतन्याहूको कार्यालयले एक्समार्फत जनाउँदै भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले रक्षा मन्त्री, आइडीएफ प्रमुख र मोसाद निर्देशकसँग सोमबार राति सुरक्षा क्याबिनेट बैठक गरेका थिए। यस बैठकमा अपरेशनका सबै उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा भएको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।’ इजरायलले यस अवसरमा अमेरिकी सरकार र पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानी परमाणु खतरा अन्त्य गर्ने कार्यमा सघाएकोमा धन्यवाद पनि दिएको छ । इरान र इजरायलबीचको शत्रुता नयाँ होइन । विगत केही दशकदेखि इजरायलले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई आफ्नो अस्तित्वका लागि ठूलो खतरा मान्दै आएको छ । इरान भने आफ्नो परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आएको छ । हालैका दिनहरूमा इजरायलले इरानका विभिन्न सैन्य र परमाणु अनुसन्धान केन्द्रहरूमा लक्षित आक्रमणहरू गरिरहेको छ । यसै क्रममा ‘अपरेशन राइजिङ लायन’ सञ्चालन गरी इजरायलले इरानको सामरिक क्षमतामा गम्भीर क्षति पुर्याएको हो । युद्धविराम पछि पनि दुबै पक्षका समर्थक र प्रतिद्वन्द्वी मुलुकहरू यस क्षेत्रमा स्थायित्व कायम रहन्छ कि रहने छैन भन्ने विषयमा सतर्कताका साथ निगरानी गरिरहेका छन् । हवाई आक्रमणमार्फत ‘शान्ति’ ल्याउने अजीव समय
विराटनगर महानगरले सार्वजनिक गर्यो ४ अर्बको बजेट
मोरङ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार आयोजित नगरसभाको १६औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको स्रोतमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ३४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान तीन करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्क पाँच करोड, १३ लाख रुपैयाँ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर एक करोड रुपैयाँ, सावारी साधन कर तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन ९४ करोड ६० लाख तीन हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । यसैगरी आन्तरीक राजस्वतर्फ एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सरकार सशर्त र समपुरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान चार करोड २३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपाल एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, अन्य सङ्घसंस्था १६ लाख रुपैयाँ, नगद मौज्जात १४ करोड रुपैयाँ गरी चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको अनुमान छ । साथै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि पाँच करोड रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाका लागि छ करोड २० लाख रुपैयाँ, वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरी आएका योजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ, नगरका विभिन्न सडक मर्मत सम्भारका लागि १० करोड रुपैयाँ, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ साथै नगरस्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ एक हजार गरी पूर्वाधार विकासतर्फ कुल एक अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ लगायत अन्य खर्चमा चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा विराटनगरबासीका लागि प्रदान गर्र्दै आएको शववाहन सेवालाई निरन्तरता दिएको छ । ‘एक घर, एक रोजगारी’ भन्ने मूल नाराका साथ लक्षित वर्गका लागि विविध क्षेत्रमा निःशुल्क प्रशिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गरी रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न महानगरबासीको प्रोत्साहित गर्नुका साथै बिउपुँजीको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, महानगर रोजगार मेलालाई निरन्तरता दिई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऐतिहासिक विराटराजाको दरबार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै लगिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । महानगरभित्र सञ्चालित उज्यालो विराटनगर अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने सडक बत्तीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख छ ‘कर करले हैन, रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक आय वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
ठेकेदारको लापरवाहीले धुलिखेल-खावा सडक निर्माण अलपत्र, यात्रु सास्तीमा
धुलिखेल । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित निर्माणाधीन धुलिखेल-खावा सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य अलपत्र अवस्थामा रहँदा यो वर्षायाममा यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ । करिब चार वर्षसम्म सडक नबनेको र निर्माणले गति नलिएपछि ठेक्का रद्द गरेको डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । निर्माण सम्झौता रद्द भएको सो सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि स्रोत सुनिश्चित भए पनि नयाँ ठकेकेदारमार्फत काम थाल्न अझै केही समय लाग्ने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काम तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नभएपछि नियमानुसार ठेक्का रद्द भएसँगै सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि-खावासम्मको सडक विस्तारको काम उक्त कम्पनीले २०७९ जेठ २० गते २२ महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी २० करोड १९ लाख ४६ हजार ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा आलटाल गर्दै आएका कारण समयसीमा सकिएको ११ महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशत निर्माण कार्य भएको थिएन । सम्झौता अनुसारको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गत साल फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको ‘गौरी–पार्वती निर्माण सेवा’सँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । उक्त सडकखण्डको ठेक्का रद्द गरेपछि अदालत गएका व्यवसायीको मुद्दामा केही दिनपछि अदालतले ‘निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने, धरौटी रकम जफतलगायत कारबाही नगर्न तथा हाल जुन अवस्थामा रहेको छ, सोही अवस्थामा राख्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडकखण्ड निर्माणका काम अवरुद्ध भएको हो । स्रोत सुनिश्चित भए पनि नयाँ ठेक्कामा जाँदा अझै केही महिना लाग्ने भएकाले सवारीसाधन र यात्रुलाई सहज बनाउन खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख सिडिई सुमन योगेशले केही दिनमै नयाँ ‘स्टिमेट’ तयार गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । ‘नयाँ ठेक्काका लागि दुईदेखि साढे दुई महिना लाग्छ, भदौ अन्तिम साता वा असोजदेखि काम सुरु गर्नेगरी तयारी हुन्छ,’ उनले भने । सो सडक स्तरोन्नतिका लागि नयाँ ठेक्का खोल्न ४२ करोड स्रोत सुनिश्चित भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सुमन योगेशका अनुसार अदालतको आदेशबाट पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै बाधा पर्दैन । यसअघि लिखित स्पष्टीकरण दिए पनि सन्तोषजनक र विश्वसनीय जवाफ नआएकाले बाध्य भई ठेक्का रद्द गर्नु परेको हो । सो सडक निर्माण कार्यअन्तर्गत अहिलेसम्म धुलिखेल बसपार्कदेखि जिपलाइनसम्म डाँडा काट्ने काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ‘ड्रेन–वाल’ लगाउने काम पनि भएको छ । जिपलाइनदेखि तल खावासम्म सडक मात्रै भत्काइएको तर एक किलोमिटर भागमा ‘कटिङ’ गर्न बाँकी रहेको छ । अघिल्लो जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेस, सब–बेस हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पटकपटकको वर्षाले बगाएर खण्डहरझैँ बनाएको थियो । समयमै निर्माणसम्पन्न नहुँदा यस राजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधनका यात्रुले दुई वर्षदेखि निकै सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । सडक निर्माणको काम समयमा नसकिदा पुनःनिर्माणका लागि भत्काइएको सडकमा सवारीसाधन दुर्घटना परी कैयौँ यात्रु घाइते हुनाका साथै उनीहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डको राजमार्ग १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्रे गर्न लागिएको थियो । उक्त सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन सो कार्यालयले नेपालमै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको ‘डिबिएम र आस्फाल’ कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएको थियो । अरनिको राजमार्ग हुँदै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँगको उत्तरी नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसहित दोलखा, रामेछाप जिल्ला पुग्ने यो सडकखण्डको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । रासस
अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार प्रतिवद्ध छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताएका छन् । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारको पहलले पुनः सक्रिय बनाएको दाबी गरे । उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।' बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए । तीन करोडको सीमा सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासामाथि स्पष्ट पार्दै उनले संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको बताए । उनका भने, 'कतिपय पालिका र प्रदेशमा सशर्त विनियोजनलाई पनि न्यून विनियोजनका रूपमा व्याख्या गरिएको देखिन्छ, तर यथार्थमा तीन करोडको सीमा व्यापक रूपमा पालना गरिएको छ ।' अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सबै मन्त्रालयलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'यदि कदाचित तीन करोडभन्दा साना आयोजनाहरू विनियोजन भएका छन् भने ती योजना प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन् । संघीय सरकारले तीन करोडको सीमामा दृढतापूर्वक उभिन्छ ।'
