पोखरा महानगरले ल्यायो सबैभन्दा बढी बजेट, काठमाडौंले ल्याएन, कुनको कति ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक बाँकी पाँच वटा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अधिकांशले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सेवा र सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ललितपुरले ल्यायाे ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ललितपुर महानगरले आव २०८२/८३ का लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले समृद्धि, सुशासन, सांस्कृतिक संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, रोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, चालु आव २०८१/८२ को पुँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । कुल ७ अर्ब ४६ करोडको बजेटमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख (५३ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको महानगरको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु खर्च ७३ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । पोखरा महानगरकाे ८ अर्ब ३८ करोडको बजेट पोखरा महानगरले आव २०८२/८३ का लागि ८ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा संघीय अनुदानबाट ३ अर्ब १ करोड र आन्तरिक आम्दानीबाट ५ अर्ब २३ करोड उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । बजेटको ४४.६४ प्रतिशत (२ अर्ब ३३ करोड) पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सामाजिक, आर्थिक र सहरी विकास, पर्यटन, वातावरण तथा वडास्तरीय योजनामा छुट्टै विनियोजन गरिएको छ । पोखराले पर्यटन, कृषिमा आधुनिकीकरण, सहरी विकास, समावेशी समाज निर्माण र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ । विराटनगर महानगरकाे ४ अर्ब ४० लाखको बजेट विराटनगर महानगरले २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, वडा योजनाहरू र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट स्रोतमा संघ–प्रदेशबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ३७ करोड ९६ लाख, राजस्व बाँडफाँट १ अर्ब १९ करोड, आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ४० करोड, तथा सशर्त अनुदान र अन्य स्रोतबाट बाँकी रकम संकलन हुने जनाइएको छ । महानगरले सडक मर्मत, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, विद्युतीय कार्यक्रम, भवन संहिता कार्यान्वयन लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । भरतपुर महानगरकाे ५ अर्ब १९ करोडको बजेट भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १ अर्ब घटाएर ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ८० करोड र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत २ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी स्रोत जुटाइने अनुमान छ । बजेटमा प्रमुख प्राथमिकताहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधार, गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माण, प्रशासनिक भवन विकास र वडास्तरीय योजना छन् । तर, पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। चालु वर्षको पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशतमा सीमित छ । २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएकोमा असारको पहिलो सातासम्म १ अर्ब ३ करोड मात्र खर्च भएको छ । वीरगन्ज महानगरकाे ३ अर्ब २२ करोडको बजेट वीरगन्ज महानगरले २०८२/८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु खर्चतर्फ २ अर्ब २६ करोड (७०.२४ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ९२ करोड (२८.६४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । राजस्व स्रोतमा आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब १५ करोड, संघीय अन्तर सरकारी हस्तान्तरण १ अर्ब ३७ करोड, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, घरजग्गा शुल्क र नगद मौज्दात रहेका छन् । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ, वातावरण तथा डिजिटल सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको छ । मेयर राजेशमान सिंहले नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत शीर्षकमा सांसदले राखेका खर्च कटौतीका सबै प्रस्ताव अस्वीकृत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ मा मन्त्रालयगत शीर्षकमा सांसदहरुले राखेका खर्च कटौतीका सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका २३ सांसदका खर्च कटौतीका प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले पेश गरेको वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ, शहरी विकास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । त्यसैगरी, प्रभु साहले पेश गरेको वन तथा वातावरण, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती तथा दुर्गा राईको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । त्यसैगरी, सांसद प्रेम सुवाल, विमला सुवेदी, हितराज पाण्डेले पेश गर्नुभएको विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । साथै सांसद देवेन्द्र पौडेलद्वारा प्रश्तुत भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बन्धी र माधव सापकोटाको उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रश्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, सांसद रणेन्द्र बरालीको रक्षा मन्त्रालय, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्बन्धी, उर्मिला माझीको खानेपानी, हितबहादुर तामाङको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी, अम्मरबहादुर थापाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, छिरिङ ल्हामु लामाको परराष्ट्र, नारायणी शर्माको श्रम र लेखनाथ दाहालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् ।
रास्वपा र राप्रपालाई ‘इग्नोर’ गरेर बजेट बहुमतले पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेट पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेको बजेटलाई संसदले बहुमतका साथ पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए । मंगलबार बजेट पारित गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरू भने अनुपस्थित भए । उनीहरूले बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए । रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद नै बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
बिर्तामोडमा एसएमएल इसुजु ग्राहक भेटघाट सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालका लागि एसएमएल इसुजु गाडीहरूको एकमात्र वितरक लक्ष्मी कमर्शियल भेइकल्सले झापाको बिर्तामोडमा ‘ग्राहक भेटघाट २०२५’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका १५० भन्दा बढी ग्राहकहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रम लक्ष्मी ग्रुप र एसएमएल इसुजुको प्रस्तुतीकरणबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि लक्ष्मी कमर्शियल भेइकल्सका बस इन्चार्ज रामहरि थपलियाले एसएमएल इसुजु गाडीहरूको प्राविधिक विशेषता र फाइदाहरूबारे प्रकाश पारे । बिक्री तथा बिक्रीपछिको सेवा विभागका प्रमुख सञ्जय खड्काले सेवा विस्तार र ग्राहक सन्तुष्टिमाथि कम्पनीले जोड दिएको उल्लेख गर्दै ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया सधैं प्राथमिकतामा राखिने र आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिने प्रतिवद्धता जनाए । ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि र दीर्घकालीन साझेदारी सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस कार्यक्रमले झापा क्षेत्रमै एसएमएल इसुजु ब्रान्डको छवि अझ बलियो बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी दिनहरूमा पनि एसएमएल इसुजु गाडीहरूको गुणस्तर, सेवा र बिक्रीपछिको सेवाबारे जानकारी दिन यस्ता ग्राहक केन्द्रित कार्यक्रमहरू देशभर नै आयोजना गर्ने योजनामा कम्पनी रहेको जनाएको छ। लक्ष्मी कमर्शियल भेइकल्सले भारतमा जापानी प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गरिएका एसएमएल इसुजु बस तथा ट्रकहरूको बिक्री, सेवा तथा स्पेयर पाट्र्स एकै छानामुनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालको भू–आकृति र बजारमा भरपर्दो र प्रभावकारी मानिने एसएमएल इसुजु गाडीहरूले लामो समयदेखि लोकप्रियता कायम राख्दै आएका छन् । विशेष गरी स्कुल बस सेग्मेन्टमा यो ब्रान्डले नेपालमा लामो समयदेखि अग्रणी स्थान ओगट्दै आएको छ ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको १८औं वार्षिक साधारणसभा मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सभाले कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको ८ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसका साथै सभाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र अन्य वित्तीय विवरणहरू अनुमोदन गरेको छ । साथै चालू आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारणसमेत टुंग्याइएको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिने र गत आवमा भएको खर्चलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि सभाबाट पारित भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सभामा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शुलभ अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको साधारणसभा समयमा नै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सेयरधनीलाई दीर्घकालीन रुपमा उचित प्रतिफल दिन कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सभामा उपस्थित भई सहयोग गर्ने सबै सेयरधनीलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरे। साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कम्पनीले गत जेठ २८ गते एक दिन बुक क्लोज गरेको थियो। यस अनुसार जेठ २७ गतेसम्म नेप्सेमा कायम रहेका सेयरधनीले सभाबाट पारित भएको ८ प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।
बजेट सन्तुलित छ, अब कार्यान्वयनमा जोड दिइन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सकेसम्म सन्तुलित रुपमा ल्याइएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलत कायमका लागि थप प्रयास गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको पर्याप्त क्षमता नहुँदा बजेटमाथि सबै सांसदहरु सन्तुष्ट हुने स्थिति नआएकाले आगामी दिनमा सन्तुलन कायमको प्रयास गरिने बताएका छन् । 'हामीलाई छिटो र धेरै ठाउँमा विकास चाहिएको छ तर बजेट कम छ । त्यसकारण बजेटमा सबै सांसद सन्तुष्ट हुन नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन मिलाउन आगामी दिनमा ध्यान दिइनेछ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ, यसका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनु परेको छ । लगानीको आवश्यकता, विश्लेषण र योजनाका लागि लगानी बोर्डबाट प्रभावकारी काम गरिनेछ ।' प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र सपनालाई साकार पार्ने थलो भएकाले सदनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खालका हल्काफुल्का टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले विद्यमान व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संविधानको संशोधनमा सरकार लाग्ने भएकाले संविधान र प्रणालीको अपमान हुने खालका कुरा नगर्न आग्रह गरे । 'यो प्रणाली र संविधानको रक्षा गरौँ । यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध, नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने सवालमा सरकार अघि बढेको छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'म ममाथि गरिएको गाली र अपमान सहन्छु तर सहिद, जनताको बदिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन्न । संसद् जनताको बलिदानको धज्जी उडाउने र प्रणालीको अपमान गर्ने थलो हुन सक्दैन ।' प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना बैङ्कको व्यवस्था गरी तीन करोडभन्दा कमका आयोजना नराखिएको नीति तर्जुमा गरिएको जनाउँदै आगामी वर्षमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिइने बताए । राज्यका सबै निकायलाई विकास निर्माण र सुशासनका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गरेर जनअपेक्षाअनुरुप सम्मुनतिको मार्गमा अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारलाई कसैका विरुद्ध कुनै खेल खेल्ने फुर्सद नभएकाले खेल खेल्यो भन्ने खालका प्रचार नगर्न आग्रह गरे ।
अनेकन प्रतिबन्धको बाबजुत पनि रुसी अर्थतन्त्रको धमाकेदार उडान
काठमाडौं । रुसले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो । त्यसपछि पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरू लगाए । विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रतिबन्ध रुसमाथि नै छन् । तर यस्ता कडा प्रतिबन्धका बाबजुद पनि यसको अर्थतन्त्र अझै बलियो बनेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार २०२४ मा रुसको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले बढेको छ, जुन जी-७ समूहका सबै देशहरूभन्दा धेरै हो । जी-७ मा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका समावेश छन् । गत वर्ष बेलायतको अर्थतन्त्र १.१ प्रतिशत र अमेरिकाको अर्थतन्त्र २.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो । प्रश्न उठ्छ- पश्चिमी प्रतिबन्धहरूका बाबजुद रुसको अर्थतन्त्र कसरी चाँडो बढ्यो ? रुसले युरोपतर्फ जाने तेलको आपूर्ति चीन र भारततर्फ मोडिदिएको छ । भारत र चीन दुबैले ठूलो परिमाणमा रुसबाट तेल आयात गरिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ । साथै रुसको मुद्रा ‘रुबल’ यस वर्ष विश्वकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने मुद्रामध्ये एक बनेको छ । बैंक अफ अमेरिकाका अनुसार यसको मूल्यमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि भएको छ । तर बीबीसीको एउटा रिपोर्टअनुसार यस वर्ष रुसका लागि अवस्था त्यति राम्रो छैन । देशभित्र महँगी लगातार बढ्दो क्रममा छ । रुसमा महँगी दर ९.९ प्रतिशत पुगेको छ । साथै ब्याजदर बढेर २० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । कम्पनीहरूले आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् । रुसका वित्तमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन् कि देश ओभरहीटिङ (अत्यधिक वृद्धि) पछि मन्दीको नजिक पुगेको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले आयातको मूल्य बढाएको छ भने श्रमिकको अभावका कारण मजदुरी पनि महँगो भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार २०२४ को अन्त्यसम्म देशमा झण्डै २६ लाख श्रमिकको कमी थियो । यसको मुख्य कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू युक्रेनसँगको युद्धमा पठाइएका छन् वा युद्धबाट जोगिन विदेश भागेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बढ्दो महँगीलाई नियन्त्रण गर्न यस वर्ष ब्याजदर रेकर्ड स्तरसम्म बढाएको छ । तर यसले कम्पनीहरूले लगानीका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन झन् महँगो बनाएको छ । प्रतिबन्ध र कमजोर मूल्यका कारण रुसको तेल र ग्यासबाट हुने आम्दानीमा गिरावट आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार मे महिनामा यो गत वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशत कम भएको छ ।
आएन काठमाडौं महानरको बजेट, बजेट होलिडेको आशंका
काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाँउ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ । तर देशकै पहिलो र ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने ऐनको उक्त डेडलाइन पुरा गर्न नसक्ने भएको छ । गत वर्षको पुषदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा महानगर आय व्ययको अनुमान कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयमा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नबाट चुकेको हो । करिब २५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको महानगर पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बन्दै जाँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिश्चितजस्तै भएको बुझ्न सकिन्छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राजधानीको महानगर नै बजेटविहीन बन्ने आशंका बढेको छ । काठमाडौं टावरको नक्सा अनुमति विषयमा मेयर शाहसँग विवाद भएपछि गत वर्ष पुष ८ गते महानगरका प्रशासकीय प्रमुख सरोज गुरागाईंलाई महानगरमा हाजिर गर्नबाट रोकिएको थियो । गुरागाईं चैत्र २१ गते महानगरमा हाजिर भएका थिए । मेयर शाहले गुरागाईंसँग अनावश्यक इगो लिँदा महानगर बजेटविहीन बन्ने जोखिम बढेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।
