अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटबाट हटाए ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान, यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटबाट टेक एण्ड पेको व्यवस्था हटाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ लाई थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले बजेटको बुँदा नं. २२७ लाई संशोधन गर्दै वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था राखेका छन् । यसअघि यो बुँदामा भनिएकाे थियाे, 'जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’ ऊर्जा उद्यमीले सो प्रावधानको चर्को आलोचना र विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । सोमबार मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच टेक एण्ड पेको प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम आज अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा सो बुँदा संशोधन गरेर नयाँ विषय प्रस्ताव गरेका हुन् । यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताए । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।' बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँट यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
२६ सय अंकमा झर्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार ५ अर्ब ७६ करोडमै सीमित
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.२२ अंकले घटेर २६ सय बिन्दु कायम भएकाे हाे । आज १०७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार ३१६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको २७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै, राधी विद्युत कम्पनीको २३ करोड ९६ लाख, हिमालयन पावरको २३ करोड ८५ लाख, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २३ करोड र न्यादी गुप्रको २१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.०१ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने एनआइसी एसिया डिभेन्चर २०८५/८६ को सेयर मूल्य ५.१७ प्रतिशतले घटेको छ ।
नयाँबसपार्क बाहिरबाटै चल्छन् धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बस
काठमाडौं । नुवाकोट, रसुवा र धादिङ चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन नयाँबसपार्क बाहिरबाटै चल्ने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ गोँगबुमा १६१ रोपनी क्षेत्रफलमा नेपालको राष्ट्रिय बसपार्क सञ्चालन भए पनि नुवाकोट, रसुवा तथा धादिङ चल्ने सवारी साधन भने नयाँबसपार्क नजिकै रहेको माछापोखरी र बालाजुको सडकबाट चल्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्नका लागि महानगरपालिकाले विसं २०५६ मा नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याए पनि कतिपय बस अहिले पनि बसपार्क बाहिरका सडक छेउबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसअघि गोँगबु चोकदेखि नयाँबसपार्क बीचको सडकबाट सञ्चालन हुँदै आएका पृथ्वीराजमार्गमा चल्ने बस तथा माइक्रोबस हाल नयाँबसपार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन थाले पनि धादिङ, रसुवा र नुवाकोट चल्ने सवारी साधन भने माछापोखरी र बालाजु क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । गोङ्गबु चोकदेखि बालाजु चोकसम्मको दुई किलोमिटरको दूरीमा नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा रहे पनि केही सवारी साधन भने चक्रपथ वरपरका सडक छेउबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नुवाकोट र रसुवामा चल्ने नमस्ते पासाङ ल्हामु यातायात कम्पनीका अध्यक्ष रामहरि श्रेष्ठ बसमा यात्रा गर्ने यात्रु नयाँबसपार्कभित्र जान नमान्दा आफूहरुले माछापोखरी सडकबाट बस सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु परेको बताउँछन् । 'नयाँबसपार्कभित्र हाम्रो टिकट काउन्टर छ तर यात्रु बसपार्कभित्र जान मान्दैनन्, माछापोखरी चोकमा आएर बस्छन्, त्यसैले हामीले पनि यहीँबाट बस सञ्चालन गरेका हौँ,' उनले भने । टिमुरे यातायात कम्पनीका अध्यक्ष प्रकाश जोशी नयाँबसपार्कभित्र बस सञ्चालनका लागि व्यवस्थित रुपमा काउन्टर नभएका कारण आफूहरुले माछापोखरीको सडकबाट बस सञ्चालन गरेको बताउँछन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जाने यात्रुलाई लक्षित गरी हाल नमस्ते पासाङ ल्हामु यातायात कम्पनी, टिमुरे यातायात कम्पनी, नेपाल माइक्रोबस कम्पनी र त्रिशूली यातायात कम्पनीले सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यात्रु ओसारपसारका लागि माइक्रोबस र ठूला बसको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि नुवाकोट, रसुवा र धादिङ चल्ने सवारी साधन नयाँबसपार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । काठमाडौंको चक्रपथ वरपर मुख्य सडकमा टिकट काउन्टर र जथाभावी बस पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथको बाटो भएर ओहोरदोहोर गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज हुने गरेको हो । कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरी लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथ वरपर सडकमा पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनले चक्रपथ वरपरका ठाउँमा जथाभावी पार्किङ गर्ने सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले उच्च निगरानी राखी कारबाही गर्दै आएको बताए । यातायात कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै २० लाख हाराहारीमा सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । महानगरपालिकाका सहायक सूचना अधिकारी धुव्रकुमार काफ्ले लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङका लागि महानगरपालिकाले नयाँबसपार्कबाटै सञ्चालन गरेको बताउँछन् । 'काठमाडौं महानगरपालिकाले एक बसपार्कको नीति लिएको छ, उक्त नीतिमा हामी अडिग छौँ', उनले भने । उनले अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई हटाउन तथा कारबाही गर्नका लागि महानगर प्रहरीले नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताए । 'राजधानी काठमाडौंभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्छ, प्रक्रिया बाहिर गएका जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ', उनले भने । सबै बस र यात्रु बसपार्क भित्रबाट आवतजावत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले चक्रपथ वरपर अवैध रुपमा सञ्चालन भएका टिकट काउन्टर महानगरपालिकाले हटाउँदै लगेको बताए । पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा र बाटोको विस्तार नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ । रासस
विदेशमा लगानी गर्न आईटी कम्पनीलाई कानुनी अनुमति, प्रविधि उद्योगका लागि ऐतिहासिक सफलता
काठमाडौं । नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगका लागि ऐतिहासिक मानिएको नीतिगत सुधार अन्तर्गत अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को चौथो संशोधनमार्फत यस्तो सम्भावना सुनिश्चित भएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आम्दानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ । यो सीमा पछिल्ला तीन वर्षको औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्म (वा सो बराबर विदेशी मुद्रा) रहने छ । नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी) ले उक्त निर्णयलाई ‘प्रविधि उद्योगका लागि ऐतिहासिक सफलता’ भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । नास आईटीले विगतदेखि नै नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र नेपाललाई विश्वसनीय आईटी हबको रूपमा स्थापित गर्न विदेशमा लगानीको कानुनी बाटो आवश्यक भएको आवाज उठाउँदै आएको थियो । यो नीतिगत सुधार हालै जारी आर्थिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश, २०८१ को निरन्तरता हो । सो अध्यादेशले विदेशी विनिमय ऐन, कम्पनी ऐन, र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी यस्तो वातावरण निर्माण गरेको हो । नास आईटीले यस्तो दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय लिएकोमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरूलाई धन्यवाद दिँदै, यसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार, लगानी अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध सचेत रहन प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूका लागि आयोजित एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म भएको कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियम, प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका एवम् निर्देशनहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध एफएटीएफले तय गरेका मापदण्ड लगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू लगायत समग्र विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रम समापन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आन्तरिक रूपमा तालिमहरू आयोजना गरी शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध जागरूक गराउनुपर्ने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न बीमा कम्पनीहरू केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको जोखिमाङ्कन ठिक हुनुपर्छ, एउटाले जोखिम देख्ने अर्कोले नदेख्ने हुनसक्दैन, जोखिमलाई सबैले जोखिमनै देखे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन, यसबाट दीर्घकालमा बीमा क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्छ ।' शङ्कास्पद जोखिम पहिचान भएमा त्यसका बारेमा शिघ्रतापूर्वक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा क्षेत्रमा अवैध रकम छिर्नबाट रोक्न तल्लो तहसम्म बाटै सकारात्मक प्रयास गरौं, कर्मचारीहरूलाई जोखिम पहिचान गर्न सक्षम बनाऔं, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध सामूहिक रूपले लागौं, यसबाट बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ ।' त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओझाले कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कार्यक्रममा सिकेका ज्ञानलाई कार्यस्थलमा उपयोग गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरण, जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु जीवन बीमा कम्पनी, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका गरी ४७ जना एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सिटिजन्स बैंकले अखण्ड ज्योति बाबा स्वामी श्रीजी ट्रस्टलाई गर्यो सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले अखण्ड ज्योति बाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रस्टलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । समाजसेवामा समर्पित उक्त ट्रस्टले अशक्त र पीडितहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आधारभूत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, निःशुल्क भोजन सेवा, धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा मर्मत, नारीशक्ति सशक्तीकरणका लागि कन्या गुरुकुल सञ्चालन, गाई संरक्षण र धर्मशाला व्यवस्थापन जस्ता विविध सामाजिक–धार्मिक कार्यमा क्रियाशील छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले एक समारोहकाबीच ट्रस्टलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले सेवा भावमा समर्पित ट्रस्टलाई सहयोग गर्न पाउँदा सानै भए पनि यो सहयोगमार्फत सकारात्मक कामको साथ दिन पाउँदा गर्व लागेको बताए । बैंकले विगतदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, वातावरण तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको छ । आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सार्थक सामाजिक अभियानलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।
नेक्सन भेन्चरको नयाँ शोरुम उद्घाटन, नाइमा अटो शोमा नयाँ गाडी सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । नेक्सन भेन्चरले नयाँ शोरुम उद्घाटन गरेको छ । काठमाडाैंकाे तीनकुनेमा नयाँ शाेरुम खाेलेकाे हाे । कम्पनीले नयाँ शाेरुममा एलएस अटोको इलेक्ट्रिक एसयूभी एलईभी ०१ पनि सार्वजनिक गरेको छ । आगामी एलभी ५ र एलभी एक्स मोडेलहरू नाइमा अटो शोमा सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार एलईभी ०१ मा होरिजेन्टल डीआरएल, भर्टिकल डेडलाइट सेटअप र पछाडि सस्पेन्डेड टेललाइट डिजाइनजस्ता आकर्षक एलिमेन्ट छन् । गाडीको भित्री संरचना पनि उच्चस्तरीय छ । लेदरेट स्टेरिङ व्हील तथा सिट कभर, ३६० डिग्री क्यामेरा, वायरलेस चार्जिङ प्याड, मल्टीकलर एम्बियन्ट लाइट, प्यानोरामिक सनरूफ र इलेक्ट्रिक एड्जस्टेबल फ्रन्ट सिट जस्ता सुविधा यसमा उपलब्ध छन् । यसमा १० वटा एयरब्याग, एबीएस, ईबीडी, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल लगायत उच्च सुरक्षा प्रविधिहरू समावेश गरिएको छ । युरो एनक्यापको क्र्यास टेस्टमा पाँचतारे सुरक्षा रेटिङ प्राप्त यो गाडीले उपभोक्तालाई भरपर्दो सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । कम्पनीका अनुसार एलईभी ०१ को स्ट्यान्डर्ड एडिसन (केभी) को मूल्य ५९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र कम्फर्ट एडिसन (सीभी) को मूल्य ६४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । गाडीमा ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटरसम्मको मोटर र ब्याट्री वारेन्टी दिइएको छ । हाल काठमाडौंको तीनकुनेस्थित एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल अगाडि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कालोपुलमा सर्भिस सेन्टर स्थापना भइसकेको छ। नेक्सन भेन्चरले उत्पादनकर्ता टर्कीको प्रतिष्ठित डिजाइन हाउसमार्फत विकास गरिएका अन्य इलेक्ट्रिक मोडेलहरू पनि सन् २०२५ मा नेपाल भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ मोडेलमा ५०० किमी रेन्ज, ०.२६८ एरोडाइनामिक ड्र्याग कोएफिसियन्ट, र एलएफपी ब्याट्री टेक्नोलोजी समावेश गरिने जानकारी दिइएको छ । नेपालका लागि एलएस अटोको आधिकारिक वितरक नेक्सन भेन्चर हो ।
‘टेक एण्ड पे’ खारेज नगरे अन्धकार युग फर्किने ऊर्जा उत्पादकको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौतामा प्रस्ताव गरेको ‘टेक एण्ड पे’ (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई एसएमएसमार्फत अन्तिमपटक खबरदारी गरेका छन्। बजेट पारित हुने दिनलाई लक्षित गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले प्रमुख सचेतकहरूलाई एकैपटक एसएमएस पठाइएको जानकारी दिए। उक्त एसएमएसमा लेखिएको छ, ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर ।’ सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता टेक एण्ड पे अवधारणाअनुसार गरिने उल्लेख गरेपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले त्यसमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । सरकारले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरू असार ६ गतेदेखि ‘भद्र आन्दोलन’मा उत्रिएका छन्। यसै सन्दर्भमा उद्यमीहरूले असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने असार ७ गते प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई समेत ‘टेक एण्ड पे खारेज गर’ भन्दै एसएमएस पठाएका थिए । असार ८ गते ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरसहित सन्देश लेख्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले टेक एण्ड पे पीपीएमा संशोधन आवश्यक भएको स्पष्ट अडान लिएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरूबीच उक्त प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको छ । तर, इप्पानले आफ्नो पूर्वनिर्धारित आन्दोलन तालिकाअनुसार प्रमुख सचेतकहरूलाई फेरि एसएमएस पठाएर खबरदारी जारी राखेको हो ।
