प्रधान कार्यालयका लागि जग्गा र भवन खोज्दै सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै नाममा प्रधान (केन्द्रीय) कार्यालय निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रधान कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा अथवा निर्माण सम्पन्न भएको भवन खरिद गर्ने भएको हो । प्रधान कार्यालयका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा अथवा निर्माण सम्पन्न भएको भवन आवश्यक परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र मूल सडकमा जोडिएको वा मूल सडकबाट २०÷३० मिटर भित्र कम्तीमा २० फिटको सहायक मार्गसँग जोडिएको न्यूनतम् २० आना जग्गा वा सोमा निर्मित व्यावसायिक भवन हुनुपर्नेछ । बिक्री गर्न इच्छुकले जग्गा वा व्यावसायिक भवन सहितको जग्गाको लालपूर्जा, जग्गाधनीको नागरिकता वा संस्था भए दर्ता प्रमाण पत्र, अद्यावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा सञ्चालक समितिको निर्णय, जग्गाको ब्लु–प्रिन्ट, ट्रेस नक्सा, लोकेशन म्याप नक्सा पास र भवन निर्माण सम्पन्न पत्र र व्यावसायिक भवन तथा जग्गाको मूल्य पेस गर्नुपर्नेछ । भवन तथा जग्गा बिक्री गर्न इच्छुकले १५ दिन भित्र निवेदन पेस गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
सन् २०३० सम्म २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक, ६७.२ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत पहिचान तथा तिनको उपयोग गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताएका छन् । विकासका लागि वित्त विषयक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा अधिकारीले विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेको उनको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नको लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा वित्त परिचालनका नयाँ क्षेत्र, उपाय र अवधारणा खोजिनुपर्नेमा प्रा डा अधिकारीको जोड छ । प्रा डा अधिकारीले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्याय सङ्गत नभएको समेत धारणा राखे । नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान १६ औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि कूल १११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३०.२, निजी क्षेत्रबाट ६७.२ र सहकारी क्षेत्रबाट २.६ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको बताए । वित्त परिचालनका नवीनतम् स्रोत खोज्न सके दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्म करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा त्यसका लागि लगानी जुटाउन सकस भइरहेको प्रा डा अधिकारीको भनाइ छ । ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतहरूको अभाव विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको मुख्य चुनौती हो । एसडिजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ऋण मुख्य माध्यम बनिरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यद्यपि ऋणको प्रयोग स्थानीय प्राथमिकताभन्दा पनि विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।’ विश्वव्यापी लक्ष्यमा केन्द्रित लगानीका कारण राज्यको सीमित स्रोतहरू वास्तविक जनताको जीवन स्तरसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग हुन नपाउँदा यसले सामाजिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलितको स्थिति पैदा गर्ने उनको तर्क छ । उपाध्यक्ष अधिकारीले सार्वजनिक ऋणको सन्तुलित व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रयोग तथा स्थानीय प्राथमिकताको सम्मान र समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै अतिकम विकसित मुलुकहरूमा दिगो, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी विकासका लागि स्थानीय प्राथमिकता आधारित योजना अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विश्वव्यापी विकास एजेन्डाहरूलाई सघाउन ऋण प्रवाह भइरहे पनि त्यसको संरचना र सर्तहरूले विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र सशक्तीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको उनको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त परिचालनको विद्यमान अवधारणा पुनरावलोकनमा पनि उनले जोड दिए । नयाँ सोच, नयाँ संरचना, र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विकासशील र न्यून आय भएका मुलुकहरूका लागि स्थानीय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको पुनः परिकल्पना आवश्यक रहेको बताए । साथै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले ऋण न्याय र स्थानीय आवश्यकता उन्मुख विकास मोडलका पक्षमा आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको समेत जानकारी गराए ।
राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णयका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा मंगलबार अदालतले सो आदेश गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेपछि प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ले मान्यता प्राप्त गरेको र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारकारले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले व्यवसायीसँग सहमति गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गत जेठ २० गते गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली-२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
इराकको हवाई क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पुनः खुला
काठमाडौं । इराकको नागर विमान प्राधिकरण (आईसीएए) ले पछिल्लो सुरक्षा अवस्था सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूका लागि हवाई मार्ग पुनः खोलिएको घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणले मङ्गलबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो निर्णय सुरक्षाको व्यापक मूल्याङ्कन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय पश्चात् गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष बाङ्गिन रेकार्नीका अनुसार, इराकको हालको सुरक्षा स्थिति हवाई उडान सञ्चालनका लागि पर्याप्त विश्वसनीय रहेको छ । उनले भने, ‘हवाई मार्ग पुनः सञ्चालनमा आएसँगै इराकको भौगोलिक महत्व थप मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ, जसले पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने सुरक्षित र छोटो मार्गको रूपमा इराकको भूमिका बढाउनेछ । साथै, यसले वैश्विक उडानहरूको समय र इन्धन खर्च पनि घटाउनेछ ।’ इराकले यसअघि जुन १३ मा सुरु भएको इजरायल–इरान द्वन्द्वपछि सम्भावित जोखिमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूका लागि हवाई मार्ग अस्थायी रूपमा बन्द गरेको थियो । हाल सुरक्षात्मक मूल्याङ्कनका आधारमा सकारात्मक सुधार देखिएको भन्दै प्राधिकरणले हवाई मार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय लिएको हो ।
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाले सेवा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीच पर्यटन एवम् सेवा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दक्षिण अफ्रिकाका भारतका लागि उच्चायुक्त तथा नेपालका लागि राजदूत प्रा अनिल सुकलालसँग भएको भेटवार्तामा सहकार्यका विविध क्षेत्रका बारेमा छलफल भएको हो । अध्यक्ष ढकालले नेपाल विशेष गरी पर्यटन पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा दक्षिण अफ्रिकी लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँका व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गरिदिन राजदूत सुकलालसँग आग्रह गरेका थिए । उनले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीचको व्यापार अहिले सीमित भए पनि दुवै मुलुकबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने स्पष्ट सम्भावना रहेको बताए । नेपालमा कृषि प्रशोधन, जलविद्युत्, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आकर्षक लगानी अवसर रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले पर्यटनलाई नेपालको सबैभन्दा प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न क्षेत्रका रूपमा रहेको बताए । सो अवसरमा राजदूत सुकलालले दक्षिण अफ्रिका र नेपालबीचको व्यापार तथा लगानी सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनेतर्फ आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रमा दुवै देशबीच सहयोगको ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । पर्यटन यस्तो क्षेत्र हो जहाँ दक्षिण अफ्रिका र नेपालले सहकार्य गरेर उल्लेखनीय काम गर्न सक्छौं । दक्षिण अफ्रिकाको वन्यजन्तु पर्यटनजस्तै नेपालको भू(परिवेश, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदा पनि विशिष्ट छन् । हामीले हातेमालो गरेर दुवै देशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । हाल नेपालले दक्षिण अफ्रिकाबाट अन्न, फलफूल, पेय पदार्थ र मेसिनरी आयात गर्दै आएको छ भने नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा कार्पेट, तयारी कपडा र फलामजन्य सामग्रीहरू पर्छन् । यो भेटवार्ताले नेपाल-दक्षिण अफ्रिका सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास दुवै पक्षले व्यक्त गरेका छन् ।
१०० रोपनीमा अकबरे खुर्सानी खेती, ६ करोड २५ लाख आम्दानीको लक्ष्य
काठमाडौं । तनहुँको भिमाद नगरपालिका-९ को भानुमती जौपानीको १०० रोपनी क्षेत्रफलमा सामूहिक अकबरे खुर्सानी खेती सुरु गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषक समूहमार्फत अकबरे खुर्सानी खेती गरिएको भानुमती कृषक समूहका अध्यक्ष इमान थापाले जानकारी दिए । कृषि उत्पादन बढाई वडा नं ८ का स्थानीय बासिन्दालाई आत्मनिर्भर बनाउन खुर्सानी खेती सुरु गरेको उनको भनाइ छ । उक्त जग्गामा एक लाख अकबरे खुर्सानीको बिरुवा रोपिएको छ । खुर्सानी खेतीबाट किसानले वार्षिक २ लाख ५० हजार केजी खुर्सानी उत्पादन तथा वार्षिक ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष्य लिइएको छ । यहाँ उत्पादन भएको खुर्सानी पोखरा, भिमाद, खैरेनीटारका बजारमा बिक्री गर्ने योजना छ । हाल बजारमा प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँ थोक मूल्य रहेको छ । खुर्सानीको बिरुवा उत्पादनका लागि वडा नं ९ ले १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । उक्त वडाका आठ वटा टोल मोहरीया, पाइमी, कटनछाप, पाथर्दी, थामडाँडा, सखेप, जौपानी र आस्पाग्दी भाडडाँडामा अकबरे खुर्सानी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र बनाइने भएको छ । सो वडामा समुदायको आर्थिक वृद्धिका लागि अकबरे खुर्सानी सँगसँगै कफी खेतीका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, कोशी र सुदूरपश्चिममा धेरै भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागका केही स्थानमा तथा बाँकी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ । सबै प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत बाँकी पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत बाँकी पहाडी केही स्थानमा र बाँकी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने छ । सबै प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
देशभरका ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले समयमै ल्याए बजेट, १५ ले गरे संविधानको अवज्ञा
काठमाडौं । देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट संविधानले तोकेको समयसीमा (असार १०) भित्र पेस गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार, ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । तर, १५ गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यसमध्ये एक गाउँपालिकासँग सम्पर्कसमेत हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । नेपालको संविधान र संघीय कानुनले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघका अनुसार स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको यो चौथो बजेट हो र समग्रमा सहभागिता उत्साहजनक रहेको छ । यद्यपि, १५ गाउँपालिकामा सभाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन भने एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार समयमा बजेट पेस गर्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू देखिएका छन् । जसमध्ये अध्यक्ष अस्वस्थ हुनु, जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, उनीहरूबीच आपसी द्वन्द्व हुनु, बजेट विनियोजनमा विवाद देखिनु तथा तयारीका लागि पर्याप्त समय नपुग्नु जस्ता कारण प्रमुख रहेका छन् । प्रदेशगत तथ्यांक हेर्दा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले शतप्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मधेश प्रदेशको देखिएको छ, जहाँ ५९ मध्ये ९ वटा गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । मधेशमा ८५ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २/२ तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशका १/१ गाउँपालिकाले पनि समयसीमा गुमाएका छन् । महासंघले बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूले पनि केही दिनभित्रै सभा सुरु गर्ने जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ ।
