एनएसी भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङ बनाउन अनुमति माग्दै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडस्थित नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी)को भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ । काठमाडौंमा बढ्दो पार्किङ समस्या समाधान गर्न सीमित स्थानको अधिकतम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले एनएसी भवनमा बहुमञ्जिला पार्किङ निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आइतबार काठमाडौं महानगर प्रहरी बलको ३४औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै एनएसी भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङका रूपमा विकास गर्न अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग विशेष अनुरोध गरिएको बताइन् । उनका अनुसार एनएसी भवनमा बहुमञ्जिला पार्किङ निर्माण गर्न सके काठमाडौंको कोर एरियामा रहेको पार्किङ समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने महानगरको विश्वास छ । ‘पार्किङको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंको क्षेत्रफल सीमित भएकाले नयाँ ठाउँ थप्नुभन्दा उपलब्ध स्थानको सही सदुपयोग गरेर पार्किङ व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’ डंगोलले एनएसी भवनमा बहुमञ्जिला पार्किङ निर्माणको अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग विशेष अनुरोध गरिएको बताइन् । त्यसैगरी, काठमाडौंभरको पार्किङ व्यवस्थापनका विषयमा पनि महानगरले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पार्किङ व्यवस्थापनबारे विज्ञमार्फत भइरहेको अध्ययनको प्रतिवेदन केही समयभित्र प्राप्त हुनेछ । उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा महानगरले पार्किङ व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउँदै लैजानेछ । ‘प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा पार्किङ व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउँदै समस्या समाधानतर्फ महानगरपालिका अघि बढ्नेछ,’ उनले भनिन् । महानगरले काठमाडौंको सीमित क्षेत्रफललाई ध्यानमा राख्दै उपलब्ध स्थानको उचित उपयोग गरेर पार्किङ समस्या समाधान गर्ने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ ।
नास्टलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र वित्तीय रूपमा स्वायत्त बनाइने
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्दै वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने गरी ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । आइतबार (आज) सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८’ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका सम्बन्धमा विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थासँग भएको छलफलमा मन्त्री पुनले नास्टको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासका लागि नास्टको वर्तमान संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेकाले २०४८ सालमा बनेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाउने तयारी गरिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शीर्ष तहमा राखेर यस क्षेत्रलाई समग्र रूपमा दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । मन्त्री पुनले प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित भइरहेको भन्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत त्यसलाई अन्त्य गर्ने दाबी गरे । ‘प्रतिष्ठानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपले नै बिगारेका हुन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले केही कुरा सुधारेको भए पनि १० वटा कुरा सुध्रिँदा २० वटा चिज बिग्रियो भने त्यसलाई के भन्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनले नास्टलाई कार्यगत रूपमा मात्र नभई वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनका अनुसार २०४८ सालमा ऐन निर्माण हुँदा ‘इन्नोभेसन’ अर्थात् नवप्रवर्तनको अवधारणा नै नेपालमा प्रचलनमा थिएन । त्यसबेला नवप्रवर्तनको आवश्यकता पहिचान गरिएको भए नेपाल विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै अगाडि पुगिसक्ने उनको भनाइ छ । ‘२०४८ सालसम्म नेपालमा इन्नोभेसन शब्द प्रचलनमा नै थिएन । कसैले यसको आवश्यकता पनि देखेन । यदि त्यसो भएको भए नेपाल आज विज्ञान र नवप्रवर्तनको हिसाबले धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,’ उनले भने। मन्त्री पुनले प्रस्तावित विधेयकमार्फत नास्टको नाम र संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै उचित दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानसेनापति सिग्देल चीन प्रस्थान, सैन्य सहकार्यबारे छलफल हुने
काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको साताव्यापी औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार (आज) चीन प्रस्थान गरेका छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको निमन्त्रणामा प्रतिनिधिमण्डलसहित उनी चीन प्रस्थान गरेका हुन् । प्रधानसेनापति सिग्देलले आगामी आश्विन ३ गतेसम्म चीनमा विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता तथा कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । भ्रमणका क्रममा उनी १३औं बेइजिङ सियाङसान फोरममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । उक्त फोरममा विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय सैन्य तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ । प्रधानसेनापति सिग्देलले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । भेटवार्तामा नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्ध, आपसी सहकार्य तथा दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल हुने सैनिक स्रोतले जनाएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार भेटवार्तामा नेपाल र चीनबीच हुँदै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सगरमाथा फ्रेण्डसिप’ लगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । संयुक्त अभ्यासलाई निरन्तरता दिने तथा दुई सेनाबीचको सहकार्यका क्षेत्र विस्तार गर्ने विषयमा कुराकानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्रिक्सलाई नयाँ दिशा दिन सी जिनपिङको पाँचसूत्रीय प्रस्ताव
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आगामी वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता सम्हाल्नुअघि संगठनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यलाई नयाँ दिशा दिने रोडम्याप प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपमा आयोजित १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दोस्रो सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जिनपिङले ब्रिक्स विशेष आर्थिक क्षेत्र साझेदारीको प्रस्ताव गरेका हुन् । यससम्बन्धी जानकारी चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले एक्समार्फत दिएकी हुन् । पोस्टका अनुसार प्रस्तावमा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच व्यापार, लगानी तथा औद्योगिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । उनले चीनले आगामी वर्ष ब्रिक्स सेवा व्यापार मञ्च आयोजना गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । उक्त मञ्चमार्फत आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यका नयाँ क्षेत्रलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङले आफ्नो सम्बोधनमा कुल पाँचवटा पहलको उल्लेख गरेका छन् । त्यसमध्ये खुला स्रोत र समावेशी कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) पहल पनि रहेको छ । यसअन्तर्गत चीनले ब्रिक्स एआई खुला स्रोत समुदाय स्थापना गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नेछ । डिजिटल क्षेत्रमा चीनले ब्रिक्स डिजिटल इकोसिस्टम क्लाउड प्लेटफर्म स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यस्तै, विनिर्माण क्षेत्रमा चीनले स्मार्ट उत्पादन सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रलाई स्मार्ट कारखाना निर्माण गर्न तथा यस क्षेत्रका मापदण्ड निर्धारण गर्न चीनले सहयोग गर्नेछ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा चीनले ब्रिक्स इन्जिनियर गठबन्धन स्थापना गर्नुका साथै युवाका लागि नवप्रवर्तन आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसको उद्देश्य दक्ष तथा प्रतिभाशाली जनशक्ति तयार गर्नु रहेको बताइएको छ ।
भवन पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण गर्न ९५ अर्ब ८२ करोड आवश्यक पर्ने
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट क्षतिग्रस्त निजी भवनको पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका लागि ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन’ (आरडीएनए) ले बाढीबाट पाँच जिल्लाका ७ हजार ५७० निजी भवनमा क्षति पुगेको जनाएको छ । बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका बस्ती तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । रसुवागढीनजिक लेहन्दे खोला जलाधार क्षेत्रमा बरफ र चट्टानसहितको हिमपहिरोबाट सिर्जित ‘डेब्रिस फ्लो’ भोटेकोसी नदीमा मिसिएपछि आएको बाढी त्रिशूली हुँदै नारायणी नदीसम्म फैलिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ८ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ मानिस विस्थापित भएका छन् । निजी भवनतर्फ सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटमा भएको छ । त्यहाँ ३ हजार ९७७ निजी भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, रसुवामा १ हजार ७७९, धादिङमा १ हजार ४५१, गोरखामा २६३ र चितवनमा १०० निजी भवनमा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा भएको छ । विदुरमा मात्रै ३ हजार २६ भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यसपछि रसुवाको गोसाईंकुण्डमा १ हजार ४३ र धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा १ हजार ३७ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । वडागत रूपमा भने नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका पाँचवटै वडा बढी प्रभावित भएका छन् । ती वडामा ६९६ भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यसपछि रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–२ मा ५७१ र धादिङको बेनिघाट रोराङ–३ मा ५५३ भवनमा क्षति भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । तर, क्षतिग्रस्तमध्ये कुन भवन मर्मत गर्न मिल्ने, कुन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र कुन जोखिमका कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन हुन थप निरीक्षण तथा घरधुरी प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी भवन तथा घरायसी सम्पत्तिमा मात्रै ६३ अर्ब ८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । यसमध्ये भवन संरचनातर्फ ३८ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख र घरायसी सम्पत्तितर्फ २४ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ । क्षतिग्रस्त निजी भवनको पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका लागि प्रारम्भिक र दीर्घकालीन दुवै काम समेटेर ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत भग्नावशेष हटाउने, अस्थायी आवास तथा खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था गर्ने, भवनको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने, घर मर्मत तथा पुनःनिर्माण गर्ने र आवश्यक घरायसी सम्पत्ति पुनःस्थापना गर्ने काम समेटिएका छन् । यद्यपि भवनको वास्तविक क्षेत्रफल, संरचनाको अवस्था र घरायसी सम्पत्तिमा भएको वास्तविक क्षतिको थप विस्तृत अध्ययनपछि पुनर्निर्माण लागतमा परिवर्तन हुन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । समग्रमा भोटेकोसी–त्रिशूली–नारायणी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा पुनःस्थापना, पुन:निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।
तीजमा बिहान ३ बजेदेखि पशुपतिका चारै ढोका खुल्ने
काठमाडौं । हरितालिका तीजका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरका चारैवटा ढोका बिहान ३ बजेदेखि खुला गरिने भएको छ । सोमबार (भदौ २९) गते परेको तीजका दिन ठूलो संख्यामा दर्शनार्थी आउने अपेक्षासहित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विशेष पूजा तथा दर्शनको व्यवस्था मिलाएको हो । कोषका अनुसार दर्शनार्थीको सहज व्यवस्थापनका लागि मन्दिर बाहिर पाँचवटा लाइन र मन्दिर परिसरमा प्रवेश गरेपछि आठवटा लाइन सञ्चालन गरिनेछ । भीड व्यवस्थापन र दर्शनार्थीलाई व्यवस्थित रूपमा मन्दिर प्रवेश गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तीजमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि महिला भक्तजनको संख्या उल्लेख्य हुने भएकाले महिला सुरक्षाकर्मीको समेत पर्याप्त परिचालन गर्न कोषले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउन आग्रह गरिएको कोषले जनाएको छ । दर्शनार्थीको भीडसँगै सवारी साधनको चापसमेत बढ्ने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि छुट्टै योजना बनाइएको छ । विशिष्ट व्यक्तिका सवारी साधन पार्किङका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय परिसर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्य निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनका लागि भने भण्डारखाल पार्किङ, सिफल चौर, वनकाली पार्किङ, तिलगंगा तथा उमाकुण्ड पार्किङस्थल तोकिएको छ । तीजका दिन पशुपति क्षेत्रमा आउने भक्तजनको चापलाई ध्यानमा राख्दै कोषले दर्शनार्थीलाई निर्धारित मार्ग तथा पार्किङस्थल प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । भीड व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाइने कोषले जनाएको छ ।
साउदीको सैन्य अखडामाथि ठूलो हमला गरेको हूतीको दाबी
काठमाडौं । यमनका हूती विद्रोहीहरूले दक्षिणी साउदी अरबमा रहेको एक सैन्य अखडालाई ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोनबाट निशाना बनाएको दाबी गरेका छन् । बीबीसी फारसीका अनुसार हूतीका सैन्य प्रवक्ता याह्या सरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्। याह्या सरीका अनुसार दक्षिणी साउदी अरबस्थित शरूरा सैन्य अखडालाई लक्षित गरी हमला गरिएको हो । उनका अनुसार हमलामा साउदी अरबका हतियार भण्डार तथा कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल केन्द्रहरूलाई निशाना बनाइएको थियो । यद्यपि, हूती प्रवक्ताले हमला कहिले गरिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन् । उनले साउदी अरबलाई चेतावनी दिँदै यमनविरुद्ध सैन्य कारबाही जारी राखिए हूतीले साउदी भूभागभित्रै ठूला हमला गर्न सक्ने बताएका छन् । यसैबीच, एक्सियोसको एक रिपोर्टमा साउदी युवराजले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग हूती विद्रोहीविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्न आग्रह गरेको दाबी गरिएको छ । तर, रिपोर्टका अनुसार ट्रम्पले उक्त आग्रह अस्वीकार गरेका थिए ।
बीमा सर्भेयर संघका महासचिव भट्ट निलम्बित, ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा सर्भेयर संघ (निसा) का महासचिव नविन भट्टलाई निलम्बनमा परेका छन् । संघको निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरेको संघले जनाएको छ । भट्टलाई ३ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । भट्टलाई पत्र पठाउँदै सभापतिलाई जानकारी नदिई संघको मूल्य, मान्यता र विधानविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेका हुन् । संघको पछिल्लो कार्यसमिति बैठकमा भएका निर्णय तथा यसअघिको बैठकले महासचिवलाई दिएको जिम्मेवारीविपरीतका गतिविधि भएको पत्रमा उल्लेख छ । संघको विधानको दफा १२(क) उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो गतिविधि कसको प्रभाव वा दबाबमा र कसरी भएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न पत्रमा भनिएको छ ।
