सरकारी फाइल अड्काउनेलाई कारवाही, डिजिटल प्रणाली अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई बुधबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेसँगै नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । नयाँ नियमावलीसँगै यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ । निर्देशिकालाई नियमावलीमा रूपान्तरण गरिएकाले निर्णय प्रक्रिया कार्यान्वयनको कानुनी आधार र बाध्यकारिता थप बलियो हुने सरकारले जनाएको छ । समयअनुकूल निर्णय प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्य नियमावलीको रहेको छ । नयाँ नियमावलीले सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको छ । अब फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनलगायतका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिनेछ । यसले फाइलको पहिचान, ट्र्याकिङ र प्रगति अनुगमनलाई सहज बनाउनेछ । निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन टिप्पणीका तहसमेत घटाइएको छ । मन्त्रिस्तरबाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तहसम्म मात्र टिप्पणी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ त्यसमा लाग्ने समयको स्वचालित गणना सुरु हुनेछ । तोकिएको समयभित्र फाइलमा आवश्यक कारबाही नभए २४ घण्टाभित्र त्यस्तो फाइल स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगलाई समेत स्थान दिएको छ । कानुन तथा पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न एआईलाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सेवाग्राहीले पनि आफ्नो फाइलको प्रगति अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्रयाकिङ नम्बरका आधारमा हेर्न सक्नेछन् । सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । अब सार्वजनिक निकायले डिजिटल प्रणालीमार्फत फाइल दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसरी तयार भएको विद्युतीय फाइललाई समेत आधिकारिक सरकारी अभिलेखका रूपमा मान्यता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयको कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिने भएको छ । यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत गर्नेछ । नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्ता पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत अङ्क कटौती गरिने जनाइएको छ ।
दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर अर्थतन्त्रको ‘कुलदेवता’ जोगाऊँ : लिमा अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले ठूला राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ संविधान र सरकार परिवर्तन भए पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित आर्थिक सुधार आउन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार राजनीतिक विचार र दर्शन आवश्यक भए पनि त्यसको वास्तविक परिणाम नागरिकले पाउने रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र सुरक्षित भविष्यबाट देखिनुपर्छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कुनै एउटा दलको मात्र विषय नभएको भन्दै उनले सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘भोको पेटलाई कुनै वादले लामो समयसम्म अड्याउन नसक्ने र बेरोजगार हातलाई सिद्धान्तले मात्रै आश्वस्त पार्न नसक्ने’ उनको भनाइ थियो । अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई भोटेकोशीको बाढीले थप प्रभावित बनाएको बताइन् । उत्तरी नाका र रणनीतिक सडक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको उल्लेख गर्दै उनले बाढीबाट सिर्जित संकटलाई आर्थिक रूपान्तरणको अवसर बनाउनुपर्ने बताइन् । २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा लगातार तीन वर्ष औसत ७.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको उदाहरण दिँदै उनले संकटलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न सकिने बताइन् । स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीलाई अर्थतन्त्रका ‘कुलदेवता’ को संज्ञा दिँदै अधिकारीले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल नबढेसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने बताइन् । उनले तत्काल ‘आर्थिक पुनर्जागरण र पुनर्निर्माणको संकल्प प्रस्ताव’ ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् । साथै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । आपूर्ति प्रणाली सुचारु गर्न सडक पूर्वाधारका अवरोध हटाउने काम तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, नीतिगत झन्झट हटाउन अधिकारसम्पन्न ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र बनाउनुपर्ने र बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि बीमा दाबीको छिटो फर्छ्योट तथा कर्जा पुनर्संरचनासहितको विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने तथा नयाँ पूर्वाधारलाई जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । पुनर्निर्माणमा स्वदेशी स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
इप्पानको आयोजनामा हिमालयन ग्रीन इनर्जी एक्स्पो हुँदै, १०० भन्दा बढी प्रदर्शनी स्टल रहने
काठमाडौं । आगामी माघ ३, ४ र ५ गते काठमाडौंमा हिमालयन ग्रीन इनर्जी एक्स्पो २०२७ आयोजना हुने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र इभेन्ट सोलुसन प्रालिको संयुक्त आयोजनामा हिमालयन ग्रीन इनर्जी एक्स्पोको आयोजना हुन लागेको हो । उत्थानशील ऊर्जा, समृद्ध नेपाल भन्ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको यो एक्स्पो पाँचौं संस्करण हो । नेपाल सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा यो एक्स्पोलाई इप्पानले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर हरेक वर्ष माघ ३, ४ र ५ गते वार्षिक ऊर्जा इभेन्टका रूपमा नियमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले करिब ४०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताबाट सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट पुर्याउने रूपान्तरणको चरणमा छ । यो लक्ष्य आन्तरिक खपतका साथै औद्योगिक विकास, विद्युतीय सवारी र भारत तथा बङ्गलादेशसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारसँग जोडिएको छ । अर्कोतर्फ हालैका वर्षहरूमा आएको बाढी-पहिरोले जलविद्युत पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएकाले जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम सामना गर्न सक्ने सुरक्षित ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसैलाई ध्यानमा राखी नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब जलविद्युतमा मात्र सीमित नरही सौर्य, वायु, बायोग्यास, ऊर्जा भण्डारण, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल ऊर्जा र एआई प्रविधिसहितको एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेको छ । विक्रम संवत् २०५७ माघ ४ मा स्थापित इप्पानले निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादन, लगानी र नीतिगत सुधारका लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने यस एक्स्पोका प्रमुख आकर्षणहरूमा बीटुबी बिजनेश मिटिङ, हिमालयन ग्रीन इनर्जी कन्फरेन्स, अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्री प्याभिलियन, ग्रीन इनर्जी कलेज हब, प्रत्यक्ष प्रविधि प्रदर्शन, हाइड्रो–कन शो, इभी र्याली तथा गाला नेटवर्किङ डिनर रहेका छन् । प्रदर्शनीमा टर्बाइन, जेनेरेटर, सोलर पीभी, इन्भर्टर, ब्याट्री, ट्रान्सफर्मर, प्रसारण तथा वितरण प्रविधि, ग्रिड प्रविधि र स्मार्ट ऊर्जा समाधानहरू प्रदर्शन गरिनेछ भने विद्यार्थी तथा नवप्रवर्तकहरूका नयाँ अवधारणा र वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धासमेत समावेश गरिनेछ । यस एक्स्पोमा भारत, चीन, क्यानाडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, इटाली, बेलायत, ब्राजिललगायत विभिन्न मुलुकका कम्पनी, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नीति निर्माता, प्रविधि उत्पादक र विज्ञ(विशेषज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ । १०० भन्दा बढी प्रदर्शनी स्टल रहने यस एक्स्पोमा ३० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ता आउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल यस एक्स्पोका लागि सहभागिता तथा स्टल बुकिङ खुला भइसकेको र थप जानकारीका लागि इप्पान सचिवालय वा इभेन्ट सोलुसन प्रालिमा सम्पर्क गर्न सकिने आयोजकले जनाएका छन् ।
हिमालय एअरलाइन्स्का कर्मचारीद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १३ लाख सहयोग
काठमाडौं । हिमालय एअरलाइन्स्का कर्मचारीहरूले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १३ लाख २० हजार ६६६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । कम्पनीका कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक रूपमा १४ लाख ७० हजार ६६६ रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । त्यसमध्ये १० प्रतिशत रकम विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हिमालय एअरलाइन्स्का कर्मचारीका परिवारलाई सहयोग गरिएको छ भने बाँकी रकम राहत कोषमा जम्मा गरिएको हो । हिमालय एअरलाइन्स्का उपाध्यक्ष (प्रशासन) विजय श्रेष्ठले उक्त रकमको चेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्ग राज पौडेल (गणेश) लाई हस्तान्तरण गरेका छन् । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीका कारण त्रिशूली करिडोर आसपासका बस्तीमा जनधनको क्षति हुनुका साथै धेरै नागरिक विस्थापित भएका छन् । बाढीले घर, सडक, पुललगायत भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुर्याएको थियो । यसैगरी, हिमालय एअरलाइन्स्का कर्मचारीहरूले लत्ताकपडा संकलन गरी काठमाडौं स्कुल अफ ललाई पनि हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त सामग्री बाढी प्रभावित समुदायलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । हिमालय एअरलाइन्स्ले विपद्का समयमा प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न मानवीय सहायता प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
चितवनमा अवैध भीओआईपी सञ्चालन, २६ मोबाइल र ९५ सिमकार्ड बरामद
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चितवनको भरतपुरबाट अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास (भीओआईपी) सञ्चालन गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको संयुक्त टोलीले नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटाको प्राविधिक समन्वयमा भरतपुर महानगरपालिका–२ आँपटारीस्थित एक घरमा छापा मारेर २५ वर्षीय भारतीय नागरिक कथराम नितिनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बरामद भएका उपकरण अवैध रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास (भीओआईपी) सञ्चालनमा प्रयोग भइरहेको खुलेको छ । घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । छापाका क्रममा प्रहरीले २६ वटा मोबाइल फोन, २ वटा ल्यापटप, एनसेलका ७७ वटा सिमकार्ड, नेपाल टेलिकमका १८ वटा सिमकार्ड, ४ वटा सीपीयू, एउटा इन्भर्टर, २ वटा ब्याट्री, ६ वटा २० पोर्टका यूएसबी हब, ३३ वटा यूएसबी सेलुलर मोडेम, ३० वटा यूएसबी ओटीजी टु अडियो केबल, एउटा नेटवर्क स्विच, २ वटा इन्टरनेट राउटर तथा विभिन्न डेटा केबल बरामद गरेको छ । प्रहरीले दुरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ ।
सेयर बजारमा साढे ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ११.९३ अंकले बढेर २६२४ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १७७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ८५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३३९ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सिद्धार्थ बैंकको भएको छ । सिद्धार्थको ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै शिवम् सिमेन्टको २७ करोड, सोलु हाइड्रोको २३ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको १७ करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज धौवलागिरी लघुवित्तको सेयर मूल्य १२.४३ प्रतिशतले बढेको छ । नेप्सेमा बिहीबार १३ मध्ये ११ उपसूचक बढ्दा लगानी र अन्य समूह भने सामान्य घटेका छन् । आज सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूह १.०८ प्रतिशतले बढेको छ । यो समूह १२५.९२ अंकले उक्लिएर ११ हजार ७६८.६३ विन्दुमा पुगेको छ । त्यसपछि होटल तथा पर्यटन समूह ०.८५ प्रतिशत, जलविद्युत समूह ०.६३ प्रतिशत र बैंकिङ समूह ०.५८ प्रतिशतले बढेका छन् । यस्तै, माइक्रोफाइनान्स समूह ०.५५ प्रतिशत, विकास बैंक समूह ०.३८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.२७ प्रतिशत, वित्त समूह ०.२३ प्रतिशत र व्यापार समूह ०.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् । म्युचुअल फन्ड ०.६५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा समूह ०.०५ प्रतिशतले बढेका छन् । यता लगानी समूह ०.१८ प्रतिशत र अन्य समूह ०.०४ प्रतिशतले सामान्य गिरावट आएको छ ।
क्यानडा ईयूको एसोसिएट सदस्य बने अमेरिकाले भारी शुल्क लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली संघ (ईयू) ले क्यानडालाई आफ्नो पहिलो एसोसिएट सदस्य बनाउन अघि बढे अमेरिकाले ईयूविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ईयूको कदम आफूलाई कुनै पनि हिसाबले शत्रुतापूर्ण लागे युरोपमाथि निकै भारी शुल्क लगाउने वा विभिन्न क्षेत्रमा युरोपसँगको व्यापार रोक्न सक्ने बताएका छन् । ‘यदि उनीहरूले त्यसो गर्छन् र मलाई यो कुनै पनि हिसाबले शत्रुतापूर्ण कदम हो भन्ने लाग्यो भने म युरोपमाथि निकै भारी शुल्क लगाउनेछु वा धेरै विषयमा युरोपसँगको व्यापार रोक्नेछु,’ उनले भने । उनले ईयूको कदमको उद्देश्य राम्रो भए आफूलाई कुनै समस्या नहुने पनि बताए । ‘यदि उद्देश्य राम्रो छ भने ठीक छ । तर उद्देश्य खराब छ भने हामी युरोपमाथि निकै भारी शुल्क लगाउनेछौं,’ ट्रम्पले भने । अमेरिकी राष्ट्रपतिले क्यानडा ईयूको सहयोगी सदस्य बन्न सक्ने सम्भावनालाई ‘हास्यास्पद’ भन्दै क्यानडासँगको समग्र सम्बन्धबारे पनि टिप्पणी गरेका छन् । ‘क्यानडासँगको पूरै विषय नै त्यस्तै छ । क्यानडा खराब व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ,’ उनले भने । पछिल्ला महिनामा क्यानडा र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको छ । यहीबीच क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले युरोपेली संघसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने दिशामा पहल अघि बढाइरहेका छन् । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डेर लेयेनले आफ्नो स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनमा क्यानडाका लागि ‘ढोका खोल्ने’ दिशामा काम गर्न चाहेको बताएकी थिइन् । यसअन्तर्गत विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा क्यानडा र ईयूबीच थप निकट सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । उनले बुधबार अमेरिकाको प्रत्यक्ष नाम नलिई भनेकी थिइन्, ‘यो कसैको विरुद्धको साझेदारी होइन, बरु हाम्रो साझा शक्तिका लागि हो ।’
एसियन पेन्ट्स नेपालको पहिलो नेपाली प्रमुख बने बराल
काठमाडौं । एसियन पेन्ट्स नेपालले दीपक बराललाई नेपाल प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । उनी कम्पनीको नेपाल बजारको नेतृत्व गर्ने पहिलो नेपाली बनेका छन् । बरालले सन् २००३ मा एसियन पेन्ट्स नेपालमा फ्रन्टलाइन कर्मचारीका रूपमा काम सुरु गरेका थिए। त्यसयता उनले बिक्री, मार्केटिङ र सेल्स एक्टिभेसनलगायत विभिन्न विभागमा काम गर्दै नेतृत्व तहसम्मको यात्रा तय गरेका हुन् । यसअघि उनी सेल्स एन्ड मार्केटिङ प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । अगस्ट २०२६ सम्म उक्त पदमा काम गरेका बराललाई अहिले कम्पनीको नेपाल बजारको समग्र नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको हो । कम्पनीका अनुसार नेपाल बजारको नेतृत्वमा यसअघि विदेशी नागरिकलाई जिम्मेवारी दिइँदै आएको थियो। बराल भने यो जिम्मेवारी पाउने पहिलो नेपाली बनेका छन् । दुई दशकभन्दा लामो समय एउटै संस्थामा काम गर्दै विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका बरालले बीचमा केही समय अन्य कम्पनीमा पनि उच्च व्यवस्थापन तहमा काम गरेका थिए । सन् २०२४ मा उनी पुनः एसियन पेन्ट्स नेपालमा सेल्स एन्ड मार्केटिङ प्रमुखका रूपमा फर्किएका थिए । फ्रन्टलाइन कर्मचारीबाट कम्पनीको शीर्ष नेतृत्वसम्म पुगेको बरालको यात्रा नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रमा मेहनत र निरन्तरताको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।
