काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले ठूला राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ संविधान र सरकार परिवर्तन भए पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित आर्थिक सुधार आउन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार राजनीतिक विचार र दर्शन आवश्यक भए पनि त्यसको वास्तविक परिणाम नागरिकले पाउने रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र सुरक्षित भविष्यबाट देखिनुपर्छ ।
राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कुनै एउटा दलको मात्र विषय नभएको भन्दै उनले सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘भोको पेटलाई कुनै वादले लामो समयसम्म अड्याउन नसक्ने र बेरोजगार हातलाई सिद्धान्तले मात्रै आश्वस्त पार्न नसक्ने’ उनको भनाइ थियो ।
अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई भोटेकोशीको बाढीले थप प्रभावित बनाएको बताइन् । उत्तरी नाका र रणनीतिक सडक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको उल्लेख गर्दै उनले बाढीबाट सिर्जित संकटलाई आर्थिक रूपान्तरणको अवसर बनाउनुपर्ने बताइन् ।
२०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा लगातार तीन वर्ष औसत ७.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको उदाहरण दिँदै उनले संकटलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न सकिने बताइन् ।
स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीलाई अर्थतन्त्रका ‘कुलदेवता’ को संज्ञा दिँदै अधिकारीले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल नबढेसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने बताइन् ।
उनले तत्काल ‘आर्थिक पुनर्जागरण र पुनर्निर्माणको संकल्प प्रस्ताव’ ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् । साथै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
आपूर्ति प्रणाली सुचारु गर्न सडक पूर्वाधारका अवरोध हटाउने काम तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, नीतिगत झन्झट हटाउन अधिकारसम्पन्न ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र बनाउनुपर्ने र बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि बीमा दाबीको छिटो फर्छ्योट तथा कर्जा पुनर्संरचनासहितको विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने तथा नयाँ पूर्वाधारलाई जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । पुनर्निर्माणमा स्वदेशी स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
