तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने, निर्माण र यातायात क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने
काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकको विकास निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान विभिन्न समस्याहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विगत लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका भुक्तानीको समस्या, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त गति र समन्वयको अभावलाई चिर्दै आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सक्ने गरी कार्यविधि र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी, सरकारले देशको सडक यातायात क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, ट्राफिक व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सार्वजनिक यातायातको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याइने घोषणा गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘विकास आयोजनाहरू समयमै नसकिँदा राज्यको लागत बढ्ने र नागरिकले सास्ती पाउने परिपाटीको अन्त्य गरिनेछ । निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले विशेष जोड दिएको छ । ’
३१ निकाय खारेज, ६ मर्जर र १८ पुनर्संरचना
काठमाडौं । सरकारले ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकाय पुर्नसंरचना गर्ने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री श्वर्णिम वाग्लले आगमी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत पुर्नसंरचना गर्ने भएकाे हाे ।
नेपाली मुद्रामै ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाली मुद्रामै ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरिने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी नेपाली रुपैयाँमै लगानी गर्न सकिने गरी बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्। सरकारले गैरआवासीय नेपालीबाट पुँजी परिचालन गर्दै विकास निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अघि सारेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै विदेशमा रहेका नेपालीले विदेशी मुद्राको सट्टा नेपाली मुद्रामै लगानी गर्न सक्ने बाटो खुल्ने भएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीको बचतलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, पूँजी बजार विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन लगानीको स्रोत जुटाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको बताए। सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि र कार्यान्वयन मोडालिटी राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा अघि बढाउने जनाएको छ।
३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ मर्जरमा जाने, उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाइने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासन सुधारअन्तर्गत ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ६ वटा निकायलाई आपसमा गाभिने (मर्जर) र ६ वटा निकायलाई अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै, १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले उधारो असुली सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि गरिने घोषणा गरे । व्यावसायिक कारोबारमा देखिएको भुक्तानी समस्या समाधान तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो । त्यसैगरी, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन पनि छिट्टै ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन्– जनताको जीवनस्तर विस्तार गर्ने उद्देश्यको बजेट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै जनताको जीवनस्तर विस्तारलाई तत्कालीन उद्देश्यका रूपमा लिइएको जानकारी दिएका छन् । उनले स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ परिवर्तनको अपेक्षा राखेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रका लागि यो बजेट विश्वासिलो आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार बजेटमार्फत सुशासनको मानक स्थापित गर्न कटिवद्ध रहेको पनि बताए । उनले बजेटले राष्ट्रिय जीवनको सबै आयाममा रूपान्तरको उत्कृट प्रतिक्षालाई सम्बोधन गरेको दाबी पनि गरे ।
अब नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले तोकिएको कानुनी व्यवस्था र मापदण्डभित्र रही नेपाली नागरिक तथा कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरिएको बताएका हुन्। सरकारको यो घोषणासँगै नेपाली लगानीकर्ताले पहिलोपटक विदेशमा व्यवसाय विस्तार, कम्पनी स्थापना वा पुँजी लगानीका लागि कानुनी अवसर पाउने भएका छन्। यसलाई नेपाली निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने र लगानीको दायरा विस्तार गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले विदेशी बजारमा नेपाली व्यवसायको पहुँच बढाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्ने तथा अन्तरदेशीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। बजेटमा यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध क्रमशः अघि बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ।
अब पुँजीगत कर नै अन्तिम कर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सेयर तथा अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको कारोबारबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकर अब अन्तिम करका रूपमा गणना हुने बताएका हुन्। सरकारको यो व्यवस्थासँगै पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई कर प्रणालीमा थप स्पष्टता आएको अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पुँजीगत लाभकरको व्याख्या र कर समायोजनका विषयमा विभिन्न तहमा बहस हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ताको कर दायित्व स्पष्ट पार्नुका साथै कर प्रशासनलाई पनि सरल बनाउने विश्वास सरकारको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, पुँजी बजारको विस्तार र कर प्रणालीलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले यसलाई लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक नीतिगत सन्देशका रूपमा हेरेका छन् ।
११ तहको भन्सार दर ७ तहमा सीमित, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज
काठमाडौं । सरकारले भन्सार तथा अन्तःशुल्क प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको जानकारी दिए । सरकारले भन्सार संरचनालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन दर तह घटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । यसबाट व्यापार सहजीकरण, राजस्व प्रशासनमा सुधार तथा उद्योग–व्यवसायलाई सहज वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, हाल विभिन्न ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि खारेज गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । सरकारले कर प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्दै अनावश्यक करको भार घटाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
