महिला उद्यमीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र स्वरोजगार विस्तारका लागि सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । सरकारले महिला नेतृत्वमा सञ्चालन हुने साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिला उद्यमीले व्यवसाय स्थापना, विस्तार तथा सञ्चालनका लागि सहुलियत दरमा ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको बताए। बजेटमा महिला उद्यमीका लागि कर्जासँगै सीप, बजार पहुँच र व्यवसाय विकास सहयोगका कार्यक्रम पनि अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने घोषणा
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो संरचना बनाइने जानकारी दिए । त्यस्तै, सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि (आईटी) सफ्टवेयरको खरिद एकीकृत प्रणालीमार्फत एउटै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीलाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभेर पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टकृत संस्थाका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । गोरखकाली रबर उद्योगसहित ७ वटा संस्थानको ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) गरी ती संस्थानलाई निजी-सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा दिन कानुन संशोधन गरिने
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई नेपालमा आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट तथा भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हाे । बजेट वक्तव्यअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाले सरकारले तोकेको स्थानमा रहेका अपार्टमेन्ट वा आवासीय भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्नेछन् । यद्यपि यस्तो सुविधा दिँदा कुनै पनि परियोजनाको कुल एकाइमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशीलाई उपलब्ध गराउन नपाइने सीमा तोकिएको छ । सरकारले यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन हुने, ईयूको कालोसूचीबा छिट्टै हटाउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण )क्यान)लाई विभाजन गरिने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका छुट्याउने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने बताएका हुन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा सञ्चालनलाई अलग–अलग संस्थागत संरचनाबाट अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ। यसअनुसार क्यानलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छुट्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड सुधार, संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताए। उनले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को हवाई सुरक्षा कालोसूचीबाट छिट्टै हटाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार अघि बढाइने पनि घोषणा गरे। सरकारको विश्वास छ कि प्राधिकरण विभाजनपछि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बन्नेछ। यसलाई नेपालका वायुसेवा कम्पनीमाथि लागेको ईयू प्रतिबन्ध हटाउने प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ ।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत्को पीपीए गरिने
काठमाडौं । सरकारले १० मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले साना तथा उत्पादनमुखी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको पीपीए (पीपीए) अगाडि बढाइने बताए । यो पहलले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरूलाई थप उत्साहित बनाउने र स्थानीयस्तरमा ऊर्जा पहुँच पु¥याउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाली मुद्रामा अफसोर बण्ड जारी हुने, स्वच्छ ऊर्जा र डायसपोरा बण्ड ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले नेपाली मुद्रामा अफसोर बण्ड छिट्टै जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषण गरे । त्यसैगरी सरकारले स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायसपोरा बण्ड पनि जारी गर्ने नीति लिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उपलब्ध कोषहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल वैदेशिक मुद्राको सन्तोषजनक सञ्चिति रहेको सन्दर्भमा उक्त सञ्चितिको केही प्रतिशत रकमलाई सोभरेन वेल्थ फन्डका रूपमा परिचालन गरिने बताए ।
सन सेट कानुन संसदमा पेस हुने
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र विकास आयोजनासम्बन्धी सन सेट कानुन संसदमा पेस गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा‍. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिए ।
७ वटा ठूला उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सात वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताएका हुन् । सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने नीति लिएको जनाएको छ। यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक संस्थानको दक्षता बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको बताए। सरकारको यो घोषणालाई राज्य स्वामित्वका उद्योगको सुधार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने नयाँ पहलका रूपमा हेरिएको छ।
