प्रहरीले भन्यो- सानो दूरीमा हिडौं, अनावश्यक सवारी नचलाऔँ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ट्राफिक जाम र रेड लाइटमा सवारीसाधनको इन्जिन अफ गर्न अनुरोध गरेको छ । प्रहरीले इन्धन बचत गरेर, खर्च घटाइ र वातावरणको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ । ‘अनावश्यक रुपमा सवारी साधन नचलाऔँ । सानो दूरीका लागि हिँडडुल गरौं,’ प्रहरीले भनेको छ । प्रहरीका अनुसार विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भइरहेको छ । यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गरिएको छ । जिम्मेवार नागरिकको रूपमा रहेर इन्धन बचत गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।
छानबिनका लागि म तयार छु, मेरै पालामा निर्णय भएको हो : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू कुनैपनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन् । शनिबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले विगतका निर्णयहरूको जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । आफूमाथि हुने सबै छानबिनका लागि आफू तयार रहेको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरू पारदर्शी रहेको र त्यसको सामना गर्न आफू डराउनु नपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘मेरै पालामा निर्णय गरेको हो भनेर मैले धेरै चोटी भनिसकेँ । तपाईंहरुले बुझ्नु हुन्न कि के हो ? सम्पूर्ण छानबिनका लागि म तयार छु ।’ वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले अहिले नै टिप्पणी गर्ने बेला नभएको बताए ।
अमेरिकाबाट थप ३५ नेपाली डिपोर्ट
काठमाडौं । अमेरिकाले थप ३५ नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख नरहरी घिमिरेले ३५ नेपालीलाई चार्टर विमानमार्फत अमेरिकाले डिपोर्ट गरेको जानकारी दिए । मंगलबार उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३५ जना नेपाली पुरुष रहेका छन् । अमेरिकाले सन् २०२५ को जनवरीदेखि नेपालीलाई डिपोर्ट गर्न थालेको हो । अध्यागमन विभागका अनुसार अमेरिकाबाट हालसम्म चार सय भन्दा बढी नेपाली डिपोर्ट भइसकेका छन् ।
श्री एयरलाइन्सको आम्दानी ५.१० अर्ब रुपैयाँ, २ सयमा आईपीओ बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्ने
काठमाडौं । श्री एयरलाइन्सले ६ महिनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा २ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । गत आव २०८१/८२ को ६ महिनामा २ अर्ब ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । साथै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब १० करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेका छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीको आम्दानी २५.४६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ४ अर्ब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले आव २०७९/८० मा ४ अर्ब २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ४५ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानी दुई प्रमुख रुटमा मात्रै केन्द्रित छ । काठमाडौं-नेपालगञ्ज र काठमाडौं-धनगढी रुटबाट मात्रै करिब ५१ प्रतिशत आम्दानी हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । यो आम्दानीको हिस्सा अघिल्लो वर्ष ५९ प्रतिशत थियो । साथै चालु आवको ६ महिनामा घटेर ४८ प्रतिशतमा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले नयाँ टर्बोप्रप विमान थपेपछि काठमाडौं-सुर्खेतबाट हुने आम्दानी बढेको जनाएको छ । गत वर्ष सो रुटबाट ९ प्रतिशत आम्दानी भएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ९२ प्रतिशत विमानबाट र ८ प्रतिशत मात्र हेलिकप्टरबाट आउने गरेको छ । श्री एयरलाइन्सले आन्तरिक हवाइ क्षेत्रमा १९ प्रतिशत (सन् २०२५ जुलाईसम्म) हिस्सा ओगट्दै तेस्रो स्थानमा रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कुल सञ्चालन खर्चमा इन्धन खर्चको हिस्सा ठ्याक्कै आधा रहेको छ । गत वर्ष इन्धन खर्च मात्रै करिब ५० प्रतिशत भएको थियो । यसले भाडा वृद्धि गर्न बाध्य पार्न सक्ने र यात्रु संख्या घट्न सक्ने चुनौती कम्पनीले जनाएको छ । साथै मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण एभिएसन टर्बाइन फ्युलको मूल्य एक्कासी दोब्बर बढ्दा कम्पनीको लागतमा दबाब परेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण एयरलाइन्सहरूले सहजै मूल्य वृद्धि गर्न नसक्ने भएकाले नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । एयर अनन्याको नाममा सन् १९९९ मा स्थापित कम्पनीले पछि नम परिवर्तन गर्दै श्री एयरलाइन्स बनेको हो । साढे दुई दशकदेखि नेपाली हवाई क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको यस कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता सुधीर मित्तल हुन् । यसका संस्थापक अध्यक्ष भने बनवारीलाल मित्तल (स्वर्गीय) हुन् । मित्तलको यस कम्पनीमा ९९.८९ प्रतिशत सेयर लगानी छ । कार्यकारी अध्यक्ष मित्तलसँग उड्डयन क्षेत्रमा डेढ दशक भन्दा बढी अनुभव छ । आन्तरिक पर्यटन उद्योगमा नियमित उडान सेवा प्रदान गर्दै आएको श्रीएयरलाइन्सले हेलिकप्टर चार्टर सेवा समेत उपलब्ध गराउँछ । एयरलाइन्ससँग हाल ९ वटा बम्बार्डियर विमान सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २ जेट र ७ टर्बोप्रप हुन् । कम्पनीका अनुसार २ वटा लिजमा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी हेलिकप्टरतर्फ ६ वटा एमआई-८ र २ वटा एयरबस हेलिकप्टर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष कम्पनीसँग १८ वटा विमान थिए । तर, इन्धन बढी खपत गर्ने सीआरजे विमान बिक्री गरेपछि हाल १७ वटामा सीमित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । श्रीएयरलायन्स संयुक्त राष्ट्रसंघ र वर्ल्ड फूड प्रोग्रामद्वारा मान्यता प्राप्त सेवा प्रदायक सूचीमा समावेश हुने पहिलो नेपाली एयरलाइन्स समेत हो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमध्ये ३ अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष कम्पनीको कुल ऋण ५ अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीका अनुसार कुल ऋण तिर्न लाग्ने समय १२ वर्षबाट घटेर ५ वर्षमा झरेको छ । प्रवर्द्धकबाट थप पुँजी लगानी, नियमित ऋण भुक्तानी तथा नाफा वृद्धिले वित्तीय आधार थप बलियो बन्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आईपीओ पश्चात् कम्पनीले ऋण अझ घट्ने अपेक्षा गरेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १ सय रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरी प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँका दरले ६३ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएको छ । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गरेपश्चात् कम्पनीले कुल १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट संकलन गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
काठमाडौंलाई सडक मानवमुक्त सहर बनाउने, कोही नहुनेको जिम्मा महानगरले लिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका अधिकारीहरुसँग संयुक्त छलफल गरेको छ । सडक, चोक तथा सार्वजनिक स्थलमा सहयोग माग गरिरहेका अपाङ्गता भएका, विभिन्न दुर्व्यसनमा रहेका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले सडकमा, सडक किनारामा सहयोग माग्ने गरिरहेका भेटिन्छन् । दृष्टिविहिन व्यक्तिहरू आकासे पुल, पार्क तथा विभिन्न चोकहरूमा गीत गाएर सहयोग याचना गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई सडक जीवनबाट पारिवारिक तथा सामाजिक पुनःस्थापना र रोजगार क्षेत्रमा आबद्ध गराउने छलफलको मुख्य विषय थियो । 'मानवीयताका सर्त तथा दायित्व पूर्ण पालना गरेर हामीले काठमाडौंलाई सडक मानवमुक्त सहर बनाउन खोजेका हौँ,' कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्, 'जसको कोही हुनुहुन्न । उहाँहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सरकारको दायित्व हो । उहाँहरूको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं । तर, काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै माग्न थाल्नु, घर परिवार हुँदाहुँदै बेसहारा जस्तो बनेर सडकमा आउने क्रम रोक्नु पर्छ । रोकिनु पर्छ । यसका लागि हामीले काम गर्ने हो ।' सडक आश्रित मानव व्यवस्थापन गर्दा मानव अधिकारमैत्री र सहभागितामुलक उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत रुपमा उद्धार गरेपछि आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, दुर्व्यसन जस्ता अवस्थाका आधारमा व्यक्तिहरूको वर्गीकरण गरेर मानवोचित व्यवस्थापन गरिने कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको भनाइ छ । 'अल्पकालीन आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य परीक्षण उद्धारका क्रममा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया हुन्,’ उनले भनिन्, 'उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको अवस्था र आवश्यकता पहिचान सकिएपछि पारिवारिक तथा सामाजिक पुनःस्थापना, रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि सिप विकास तालिम सञ्चालन, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता कामका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र त्यसका आधारमा सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् ।' परिवार र समाजबाट बहिष्करणमा परेपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पहिचान भएका व्यक्तिहरू सडकमा आश्रित हुनु परेको छलफलमा सहभागीले काम गर्दाको अनुभव सुनाए । पेशा र रोजगार क्षेत्रमा जाँदा पहिचान, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादा र आत्मसम्मानमा स्वीकार नगरिएका कारण सडकमा माग्नु परेको अवस्था सहभागीहरूले सुनाए । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू सडक, सार्वजनिक यातायात र बजार क्षेत्रमा गीत गाउनु पर्ने अवस्थाका विषयमा छलफल गर्दै दृष्टिविहिनहरुका लागि रोजगार स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो । सडकमा आश्रित युवाहरूमा लागूऔषधको दुर्व्यसन रहेकोले उहाँहरूलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउनु अघि सुधार केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर आचरण तथा व्यवहार सुधारमा काम गर्नु पर्ने खाँचो देखाइएको छ । छलफलमा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, पुनःस्थापना र सशक्तीकरणका कार्यक्रममा संयुक्त मोडेल बनाउने विषय उठान भएका थिए ।
अमेरिकी दबाबपछि चागोस सम्झौता रोकिने अवस्थामा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आलोचनापछि बेलायतले चागोस टापुहरू मौरिटियसलाई फिर्ता गर्ने आफ्नो बहुप्रतीक्षित योजना स्थगित गरेको छ । रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण डिएगो गार्सियास्थित संयुक्त अमेरिका–बेलायत सैन्य अड्डाको भविष्यलाई लिएर बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोबीच लन्डनले यस्तो निर्णय लिएको हो । बेलायती सरकारका प्रवक्ताले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा अमेरिकाको समर्थनबिना कुनै पनि सम्झौता अघि नबढाइने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार चागोससम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने समय संसद्मा सकिएकाले तत्कालका लागि योजना रोकिएको हो । गत वर्ष भएको सम्झौताअनुसार बेलायतले हिन्द महासागरमा रहेको चागोस द्वीपसमूह मौरिटियसलाई हस्तान्तरण गर्ने र मुख्य टापु डिएगो गार्सियालाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएर सैन्य अड्डा सञ्चालन जारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर यस विषयमा अमेरिकाले उठाएको सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताले प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । डिएगो गार्सियालाई अमेरिका र बेलायत दुवैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य सम्पत्तिका रूपमा हेरिन्छ । डाउनिङ स्ट्रिटका प्रवक्ताले यसको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नै मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अमेरिका र मौरिटियससँगको संवाद भने जारी रहने जानकारी दिए । यसअघि ट्रम्पले उक्त सम्झौताप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई ‘ठूलो मूर्खता’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनले बेलायतले बिना कारण यस्तो महत्त्वपूर्ण टापु छाड्न लागेको आरोप लगाउँदै यस कदमलाई चीन र रुसले कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । बेलायतले डिएगो गार्सियालाई हालै इरानसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय तनावका क्रममा ‘रक्षात्मक अपरेसन’ का लागि अमेरिकालाई प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो, जसले यसको रणनीतिक महत्त्व झनै स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि, बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी निर्णयहरूले चागोसमा बेलायतको दाबी कमजोर बनाएको तर्क गर्दै मौरिटियससँगको सम्झौता आवश्यक रहेको बताएका थिए । सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले पनि चागोस टापुहरू मौरिटियसलाई फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो । इतिहासतः, १९६० को दशकमा मौरिटियस स्वतन्त्र भएपछि पनि बेलायतले चागोस टापुहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो । त्यसक्रममा हजारौँ स्थानीय बासिन्दालाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएको थियो, जसका कारण लामो समयदेखि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कानूनी लडाइँ जारी छ । हालका लागि चागोस सम्झौता पूर्ण रूपमा खारेज भने गरिएको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले भविष्यमा नयाँ विधेयकमार्फत यसलाई पुनः अघि बढाउन सकिने सङ्केत दिएका छन् । तर संसद् विघटन हुनुअघि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नहुने निश्चित भएको छ । यसबीच, प्रस्तावित सम्झौताअन्तर्गत बेलायतले तिर्नुपर्ने वार्षिक भाडा रकमबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, वार्षिक करिब नौ करोड पाउन्ड खर्च हुने अनुमानलाई सरकारले खण्डन गरेको छैन । रासस
सार्वजनिक यातायातमा आरक्षण सिट अनिवार्य गर्नू : यातायात व्यवस्था विभाग
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले अनिवार्य आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ बमोजिम तोकिएका सिटहरू सुरक्षित नराख्ने सवारी धनी र यातायात व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक सवारीमा अशक्त व्यक्तिहरूका लागि चार वटा र महिलाहरूका लागि दुई वटा सिट अनिवार्य रूपमा आरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समय स्थानीय तथा लामो दूरीका रुटमा चल्ने सवारीसाधनहरूले आरक्षण सिटको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएपछि विभागले निर्देशन दिएको हो । विशेष गरी लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको हकमा गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नुभन्दा कम्तीमा चार घण्टा अगाडिसम्म त्यस्ता सिटहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम विभागले प्रस्ट पारेको छ । विभागले सम्पूर्ण सवारी धनी तथा यातायात सेवा सञ्चालकहरूलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न सूचित गर्दै अटेर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सूचनामा उल्लेख छ ।
वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र बढ्दो असमानताले सहकार्य मात्र नभई सामूहिक जिम्मेवारीको माग गरिरहेको बताएका छन् । मौरिससको पोर्ट लुइसमा शनिबारदेखि सुरु भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वबाट नेपालसहित सिङ्गो विश्व नै प्रभावित भएको उल्लेख गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका क्रममा नेपालले एक जनाको ज्यान गुमाइसकेको र अन्य केही घाइते भएको उल्लेख गरे । 'मध्यपूर्वमा भइरहेका घटना र त्यसबाट उत्पन्न समस्या नेपालका लागि टाढाका घटनाहरू होइनन् । लाखौँ नेपाली नागरिक त्यहाँ बसोबास तथा रोजगारीमा छन्, उनीहरूको सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो', उनले भने । मन्त्री खनालले द्वन्द्वका असर क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका र त्यसले इन्धन मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र जीविकोपार्जनमा समेत प्रभाव पारेकाले हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्तिसँग जोडिएको धारणा राखे । ‘हिन्द महासागर शासनका लागि सामूहिक संरक्षकत्व’ विषयक सम्मेलनमा उनले नेपालका लागि, सामूहिक संरक्षकत्वको सुरुआत एउटा सरल सत्यबाट हुने र हिमाल तथा महासागरको भविष्य एक–अर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । 'नेपाल सरकारको दृष्टिमा संरक्षकत्व भनेको संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उत्तरदायित्व बहन गर्नु हो । यसका लागि समावेशी, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक छ, जसले अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गर्छ', मन्त्री खनालले भने । उनले नेपाल संवादको साझेदार, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको आवाज र पहाड तथा महासागरबीचको सेतु बन्न तयार रहेको बताए । नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि हिन्द महासागरसँग यसको सम्बन्ध प्राचीन, स्वाभाविक र अविभाज्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले इतिहासमा नेपाली व्यापारी, तीर्थयात्री र विद्वानहरूले हिमालदेखि महासागरसम्म जोड्ने मार्गहरू प्रयोग गरेको बताए । 'यी मार्गहरूले व्यापार मात्र होइन, विचार र दर्शन पनि प्रवाह गरेका छन् । विशेषगरी, लुम्बिनी (नेपाल) मा जन्मिएका गौतम बुद्धका शिक्षाहरू यिनै मार्गबाट फैलिएका हुन् । शनिबार यही विचार आधुनिक विज्ञान र भू–राजनीतिमा पनि थप आवश्यक छ', उनले भने । मन्त्री खनालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वका अर्बौँ मानिसका लागि पानीको मुख्यस्रोत भएको उल्लेख गर्दै यहाँका हिमनदीहरू अन्ततः हिन्द महासागरमा मिसिने भएकाले तिनको भविष्यबारे पनि सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । 'जलवायु परिवर्तनले यस अन्तरसम्बन्धलाई अझ स्पष्ट र चिन्ताजनक बनाएको छ । नेपालमा हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाएको छ', उनले भने, 'अर्कोतर्फ, हिन्द महासागर तीव्र रूपमा तातिरहेको छ, जसले समुद्री सतह बढाएर टापु राष्ट्रहरूलाई खतरा पुर्याइरहेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनहरूमा यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलमा ‘सगरमाथा संवाद’ नामक अन्तरराष्ट्रिय मञ्च स्थापना गरेको छ ।' नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुनको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र रहेको र यसप्रति प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिताको अधिकार हुने बताए । यो विशेष सुविधा नभई कानुनी अधिकार भएको पनि उनको भनाइ थियो । हिन्द महासागर विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र भएको बताउँदै मन्त्री खनालले नेपाल समुद्री आतङ्कवाद, डकैती, लागुऔषध र मानव तस्करी जस्ता चुनौतीप्रति चिन्तित रहेको उल्लेख गरे । 'हामी विवाद समाधानका लागि संवाद र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको समर्थन गर्छौँ । हामी भूगोलले मात्र होइन, साझा जिम्मेवारीले पनि जोडिएका छौँ', उनले भने ।
