माउण्टेन इनर्जीद्वारा २० प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव, कार्तिक २० मा एजीएम
काठमाडौं । माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको असोज २६ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । जस अनुसार कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यति नै लाभांश वितरण गरेको थियो । कम्पनीले लगातार दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीले ७९ करोड ७० लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २९.०८ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी २५.५२ रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट २० प्रतिशत बोनस दिएर पुँजी थप गर्दा पनि कम्पनीले २५ रुपैयाँभन्दा माथिको प्रति शेयर आम्दानी कायम गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले साधारणसभा पनि आह्वान गरेको छ । कम्पनीले कार्तिक २० गते शुक्रबार भाटभटेनी स्थित आम्रपाली ब्यान्क्वेटमा साधारणसभा गर्ने भएको हो । साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा वितरण हुने छ। साधारणसभामा वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित अन्य वित्तीय विवरण पारित गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुनेछन् । साधारणसभाले ५ जना संचालकको निर्वाचन पनि गर्ने छ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि कार्तिक १० गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार कार्तिक ९ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र कम्पनीको सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउँन सक्ने छन् । यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नियमित लाभांश वितरण गरिरहेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसपछि भने कम्पनीले बोनस सेयरमा जोड दिएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा समान १५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा २० प्रतिशत बोनस शेयर र १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । पुँजी बढ्दै जाँदा पनि कम्पनीले लगातार चौथो वर्ष दोहोरो डिजिटको लाभांश वितरण गर्न सफल भएको छ ।
ओडीआई मान्यता जोगाउने अभियानमा नेपाल, आज ओमानको चुनौती
काठमाडौं । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मान्यता जोगाउने लक्ष्यसहित आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ मा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपालले आज घरेलु टोली ओमानको सामना गर्दै छ । क्यानडालाई पराजित गरेर अंकतालिकामा एक स्थान सुधार गरेको नेपालका लागि आजको खेल आफ्नो स्थिति थप बलियो बनाउने अवसर हो। ओमानको अल अमेरतस्थित ग्राउन्ड मिनिस्ट्री टर्फ–१ मा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान ११ः१५ बजे सुरु हुनेछ। आइतबार क्यानडाविरुद्ध प्राप्त जितले नेपाललाई अंकतालिकामा छैटौँ स्थानमा पुर्याएको छ। ३३ खेलबाट २६ अंक जोडेको नेपालले ३४ खेलबाट २५ अंक रहेको क्यानडालाई पछि पारेको हो। तर अंकतालिकामा एक स्थान माथि उक्लिनु मात्रै नेपालका लागि पर्याप्त छैन। प्रतियोगिताको बाँकी खेलमा अंक जोड्दै शीर्ष ६ भित्रको आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नु उसको मुख्य चुनौती हो। नेपालले आज सामना गर्न लागेको ओमान भने तुलनात्मक रूपमा बलियो अवस्थामा छ। २९ खेलबाट ३३ अंक जोडेको ओमान तालिकाको चौथो स्थानमा छ। घरेलु मैदानमा खेल्ने अवसरसमेत पाएको ओमानविरुद्ध नेपालले जित निकाल्न ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै पक्षमा सुधारिएको प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। रोहितको शतकबाट बढेको आशा क्यानडाविरुद्धको जितमा नेपाली टोलीका कप्तान रोहित पौडेलको शतक आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो। उनले १२५ बलमा शतक पूरा गर्ने क्रममा आठ चौका र एक छक्का प्रहार गरेका थिए। दबाबपूर्ण अवस्थामा लामो समय क्रिजमा टिकेर रन बनाउन सक्नु रोहितको इनिङ्सको महत्वपूर्ण पक्ष थियो। लिग–२ को अन्तिम चरणमा पुगेको नेपालका लागि ब्याटिङमा यस्तै धैर्य र जिम्मेवारी आवश्यक छ। नेपालको चुनौती अब व्यक्तिगत प्रदर्शनलाई टोलीको नतिजामा रूपान्तरण गर्नु हो। एक खेलमा कुनै एक ब्याटरको उत्कृष्ट प्रदर्शनले जित दिलाउन सक्छ, तर प्रतियोगितामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न टोलीका अन्य ब्याटरले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। ओमानविरुद्धको खेलमा सुरुवाती ब्याटरले राम्रो आधार बनाउने र मध्यक्रमले त्यसलाई ठूलो योगफलमा बदल्ने जिम्मेवारी हुनेछ। बलिङतर्फ पनि नेपालले ओमानका ब्याटरलाई सहज रन बनाउन दिनु हुँदैन। सुरुवाती ओभरमै विकेट लिन सके घरेलु टोलीमाथि दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि नेपाली बलरले लाइन र लेन्थमा निरन्तरता कायम राख्नु आवश्यक छ। अंकको गणितले बढाएको दबाब लिग–२ मा नेपालका लागि अब प्रत्येक खेलको महत्व बढेको छ। क्यानडालाई पछि पारेर छैटौँ स्थानमा पुगेको नेपालले आफ्नो अग्रता कायम राख्न बाँकी अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्नेछ। एकदिवसीय विश्वकप छनोटको बाटो र ओडीआई मान्यताको निरन्तरतासँग जोडिएको यो प्रतिस्पर्धामा अंक गुमाउनु नेपालका लागि महँगो पर्न सक्छ। नेपालले ओमानविरुद्ध आज खेलेपछि अक्टोबर १७ मा क्यानडा र अक्टोबर १९ मा पुनः ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यसैले आजको नतिजाले अंकतालिकामा नेपालको अवस्थासँगै बाँकी खेलमा टोलीको मनोबललाई समेत प्रभावित पार्नेछ। नेपालको लक्ष्य अब क्यानडालाई उछिनेर छैटौँ स्थानमा पुग्नुमा सीमित छैन; त्यहाँ टिकिरहनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। क्यानडाविरुद्धको जितले सम्भावनाको ढोका खुला राखेको छ। तर त्यसलाई उपलब्धिमा बदल्न नेपालले ओमानविरुद्ध पनि नतिजा निकाल्नुपर्नेछ। रोहितको शतकबाट प्राप्त आत्मविश्वासलाई सामूहिक प्रदर्शनमा बदल्न सके नेपालले ओमानलाई चुनौती दिन सक्छ। अन्यथा, अंकतालिकामा पाएको पछिल्लो सुधारलाई कायम राख्नसमेत नेपाललाई कठिन हुन सक्छ। आजको खेलले नेपालले लिग–२ को निर्णायक चरणमा कति बलियो पुनरागमन गर्न सक्छ भन्ने संकेत दिनेछ।
सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगरमा, संघीयता र साझा विकासको एजेन्डामा छलफल हुने
विराटनगर । संघीयताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशहरूबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने र साझा विकासका योजना अघि बढाउने उद्देश्यसहित विराटनगरमा आजदेखि दुईदिने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन २०८३’ सुरु हुँदैछ। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनमा ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुन विराटनगर पुगेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने सहभागी नहुने भएका छन्। सातै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू पनि सम्मेलनमा उपस्थित भएका छन्। प्रदेश सरकारहरूबीच अनुभव आदानप्रदान गर्ने, विकासका सम्भावित साझा क्षेत्र पहिचान गर्ने र संघीय शासन प्रणालीलाई थप संस्थागत बनाउने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य छ। दुई दिनसम्म चल्ने छलफलबाट प्रदेशहरूबीच आर्थिक साझेदारी, अन्तरप्रदेशीय सम्पर्क सञ्जाल, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यको साझा खाका तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनको पहिलो दिन उद्घाटनपछि सातै प्रदेशका प्रमुख उपलब्धि, नवीन अभ्यास र सिकाइबारे प्रस्तुतीकरण हुनेछ। छवटा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूले आआफ्ना प्रदेशका अनुभव प्रस्तुत गर्नेछन् भने कोशी प्रदेशका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यक्रम छ। पहिलो दिनको मुख्य कार्यसूचीमा संघीयताको संस्थागत विकास र अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारीसम्बन्धी दुई विषयगत सत्र छन्। संघीयता र संस्थागत विकास, अन्तरप्रदेशीय समन्वय तथा सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको संघीयताको भावी मार्गचित्रबारे संघीयताविद् डा. खिमीलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाको अध्यक्षतामा हुने सत्रमा संवैधानिक कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले टिप्पणी गर्नेछन्। त्यस्तै, आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिभिटी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विपद् व्यवस्थापन र नवप्रवर्तनमार्फत साझा समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. दिपेश कुमार घिमिरेले दोस्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवास श्री पोखरेलको अध्यक्षतामा हुने सत्रमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले टिप्पणी गर्ने कार्यक्रम छ। विषयगत छलफलसँगै सम्मेलनमा घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने र निजी क्षेत्रसँग विकास तथा व्यापार विस्तारका सम्भावनाबारे संवाद गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ। यसका लागि समानान्तर दुई सत्र सञ्चालन हुनेछन्। पहिलो सत्रमा सम्मेलनको घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषय पहिचान गरिनेछ भने दोस्रो सत्रमा मुख्यमन्त्रीहरूले स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीसँग उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनबारे छलफल गर्नेछन्। पहिलो दिनको औपचारिक कार्यक्रमपछि इटहरीस्थित सोल्टी वेस्टइण्डमा सांस्कृतिक कार्यक्रम र रात्रिभोज आयोजना हुनेछ। सम्मेलनको दोस्रो दिन पहिलो दिन भएका छलफल र प्राप्त निष्कर्षलाई एकीकृत गरी ‘कोशी घोषणा–२०८३ : सात प्रदेशबीच विकास साझेदारीको साझा प्रतिबद्धता’ लाई अन्तिम रूप दिइनेछ। बिहान १० बजे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। सोही अवसरमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट कोशीको चिनो प्रदान गरिनेछ। दिउँसो साढे १२ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी घोषणापत्रका प्रमुख बुँदा र भावी कार्यदिशा सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसपछि सहभागीहरू कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको अवलोकन भ्रमणमा जानेछन्। सम्मेलनको समापन विराटनगरमा उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आतिथ्यमा आयोजना हुने रात्रिभोजसँगै हुनेछ।
बरुण हाइड्रोपावरको ५ प्रतिशत लाभांश, १:१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको असोज २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ४.७५ प्रतिशतका दरले ५ करोड ३३ लाख २० हजार २९० रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२५ प्रतिशतका दरले २८ लाख ६ हजार ३३१ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले कात्तिक २० गते बिहान साढे ९ बजे काठमाडौंस्थित स्मार्ट दरबार, शंखपार्कमा २३औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीको साधारणसभामा बोनस सेयर वितरणसँगै हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पेस गरिनेछ । सञ्चालक समितिले बोनस सेयर वितरणपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीको १:१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थात्, एक कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले थप एक कित्ता हकप्रद सेयर खरिद गर्न पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको हो । यसका लागि कम्पनीको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्तावसमेत साधारणसभामा पेस हुनेछ । प्रस्तावित बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब १ अर्ब १७ करोड ५८ लाख ५२ हजार ७१५ रुपैयाँ पुग्ने विवरणमा उल्लेख छ । साधारणसभामा चार जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पनि छ । तीमध्ये संस्थापक सेयरधनीबाट तीन जना र सर्वसाधारण सेयरधनीबाट एक जना सञ्चालक निर्वाचित गरिनेछ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, र चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विषय पनि सभाको कार्यसूचीमा समावेश छ। सञ्चालक समितिबाट भएका निर्णय तथा कामकारबाही अनुमोदन गर्ने र कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने विषयसमेत साधारणसभामा पेस गरिनेछ । साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कात्तिक ११ गते सेयर दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने जनाएको छ । त्यसअनुसार उक्त मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भएको कारोबारबाट कायम सेयरधनीले साधारणसभामा सहभागी हुन, सञ्चालक निर्वाचनमा मतदान गर्न तथा बोनस सेयर प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
खगेन्द्र सुनारमाथि रास्वपाको छानबिन, औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारमाथि सार्वजनिक भएका आरोपबारे पार्टीले आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, सार्वजनिक भएका श्रव्य सामग्री र उनीमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको महामन्त्री विपिन आचार्यले जानकारी दिए । महिलाको मर्यादा र सम्मानमा आँच पुर्याउने कार्य, अनुचित दबाब, अवाञ्छित धम्की तथा शंकास्पद आर्थिक लेनदेनजस्ता विषय आरोपका रूपमा सार्वजनिक भएपछि पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । रास्वपाले यस्ता आरोपलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने स्पष्ट पार्दै महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार, पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति रहेको जनाएको छ । पार्टीका अनुसार छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुन नदिन र पदीय नैतिकता कायम राख्न यस्तो कदम चालिएको महामन्त्री आचार्यले बताए । रास्वपाले सार्वजनिक भएका विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पार्टीको आन्तरिक छानबिनसँगै राज्यका सम्बन्धित निकायबाट पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारी निकायबाट अविलम्ब अनुसन्धान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै पार्टीले त्यस प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सुनारमाथि सार्वजनिक भएका आरोपको सत्यता, घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र जिम्मेवारीबारे निष्कर्ष निकाल्न अब आन्तरिक अनुशासन प्रक्रिया र राज्यको अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । यद्यपि, सार्वजनिक भएका आरोपलाई नै कसुर प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन। आरोपको पुष्टि वा खण्डन अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्नेछ । रास्वपाले ‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन’ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामा आफू दृढ रहेको जनाएको छ । राज्यको अनुसन्धान र पार्टीको आन्तरिक छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कानुन तथा पार्टी विधानबमोजिम थप कदम चालिने उसको भनाइ छ । कानुन उल्लङ्घन वा पदीय आचरण विपरीत कार्य गर्ने जोकोहीलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले व्यक्त गरेको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नमा निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अब छानबिनको निष्पक्षता, राज्यका सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा चालिने कदमले यो प्रकरणको आगामी दिशा तय गर्नेछ ।
‘डिजिटल त्रिवि’देखि ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’सम्म, के–के हुँदैछन् नयाँ काम ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रशासनिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै डिजिटल सेवा विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, संस्थागत पुनर्संरचना र वित्तीय सुधारका नयाँ योजना अघि सारेको छ । त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । यी योजना कार्यान्वयन भएमा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक स्वरूपमा ठूलो फेरबदल आउने अपेक्षा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई शिक्षण केन्द्रित संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनमा आधारित ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, शैक्षिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाह प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउँदै क्रमशः ‘डिजिटल विश्वविद्यालय’मा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना २०२४-२०२८ र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदनसँग तादात्म्य मिल्ने गरी तयार गरिएको हो । विश्वविद्यालयले आफ्ना वार्षिक शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमलाई रणनीतिक योजनासँग आबद्ध गर्ने, अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने र सम्पूर्ण निकायलाई नतिजामुखी व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड्ने योजना पनि अघि सारेको छ । मोबाइल एपदेखि डिजिटल ड्यासबोर्डसम्म त्रिविले शैक्षिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन एकीकृत मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्याङ्कलाई एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । नीति निर्माण, अनुगमन र शीघ्र निर्णय प्रक्रियाका लागि यस्तो ड्यासबोर्ड उपयोगी हुने त्रिविको अपेक्षा छ । त्रिविले आफ्ना आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको डिजिटल भू-नक्साङ्कन तयार गर्ने काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । यसबाट क्याम्पसको अवस्थिति, पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम र अन्य विवरणलाई एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने अपेक्षा छ । नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायमा इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र शैक्षिक तथा प्रशासनिक अभिलेखलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने योजना छ । परीक्षा प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्य त्रिविले परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस प्रणालीमार्फत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रमाणपत्र वितरणजस्ता सेवा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ । यसले परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र समयबद्ध बनाउने विश्वविद्यालयको अपेक्षा छ । यसअघि नै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरिएको र प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत अनलाइन भुक्तानी, मार्कसिट तथा ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई सहज बनाइएको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डमा उल्लेख छ । नीति कार्यक्रमको समीक्षा खण्डअनुसार सबै तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा केन्द्रसम्म पु¥याउने प्रणाली सञ्चालन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । विद्यार्थी सेवामा नयाँ प्रणाली त्रिविले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर एकीकृत विद्यार्थी सेवा प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । यस प्रणालीमार्फत विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र र गुनासो व्यवस्थापनका साथै मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास, उद्यमशीलता तथा रोजगार सहजीकरणजस्ता सेवा सञ्चालन गरिनेछ । विद्यार्थी नेतृत्व विकास, शैक्षिक सहभागिता, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रवर्द्धनका लागि विद्यार्थी परिषदलाई संस्थागत गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको अनुभवका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रमलाई अन्य निकायमा विस्तार गर्ने योजना छ । वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्र निर्माणका काममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, निश्चित सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र रुचिअनुसार त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रशासनिक निकायमा निश्चित अवधिको इन्टर्नसिप उपलब्ध गराउने योजना छ । त्रिविलाई ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’ बनाउने योजना त्रिविको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान प्रधान संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना हो । नीति कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राथमिकता, सामाजिक आवश्यकता तथा विश्वव्यापी ज्ञान प्रवृत्तिसँग मेल खाने उच्च गुणस्तरीय अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अनुसन्धान व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने, इन्डोमेन्ट फन्ड तथा सरकारी अनुदान परिचालन गर्ने र केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र तथा क्याम्पसमा अनुसन्धान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय विज्ञानमा आधारित सन्दर्भ प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने र बहुविषयगत अध्ययनका लागि साझा अनुसन्धान सुविधा विकास गर्ने नीति छ । यसबाट त्रिविका विभिन्न विभाग र अनुसन्धान केन्द्रले छुट्टाछुट्टै महँगा उपकरण खरिद गर्नुपर्ने अवस्था घट्ने तथा उपलब्ध पूर्वाधारलाई साझा रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले अनुसन्धानको लागत घटाउनुका साथै विभिन्न विषयबीच सहकार्य बढाउन सक्ने देखिन्छ । पेटेन्ट, स्टार्टअप र बौद्धिक सम्पत्ति त्रिविले प्राध्यापक, युवा अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीमा नवप्रवर्तन, पेटेन्ट दर्ता, स्टार्टअप र बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधि, उत्पादन वा अवधारणालाई संरक्षण गर्ने र सम्भव भएमा व्यावसायिक उपयोगमा लैजाने लक्ष्य विश्वविद्यालयले राखेको छ । उच्चस्तरीय जर्नलमा लेख प्रकाशन गर्ने तथा पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन र पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ । त्रिविले अनुसन्धानलाई समाज, उद्योग र नीति निर्माणसँग जोड्न ज्ञान हस्तान्तरण, परामर्श सेवा तथा सरकार–विश्वविद्यालय सहकार्यको अवधारणा अघि सारेको छ । साथै, एनआईसीई (नेटवर्किङ, इनोभेसन, क्रियसन एन्ड एक्सप्लोरेसन) मोडेलमार्फत प्राध्यापकको व्यावसायिक विकास तथा विद्यार्थीको व्यावहारिक सीप अभिवृद्धि गर्ने योजना छ । नीति कार्यक्रममा अनुसन्धानको गुणस्तर, पारदर्शिता र अनुसन्धान आचारसंहितालाई संस्थागत गर्न रिसर्च एन्ड प्लेसमेन्ट सेल विस्तार गर्ने उल्लेख छ । पाठ्यक्रममा प्रविधि र रोजगार त्रिविले बदलिँदो श्रम बजार र प्रविधिको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ । पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई समावेश गर्ने तथा शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियालाई विद्यार्थी केन्द्रित र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना छ । दूरशिक्षा, डिजिटल सामग्री तथा मिश्रित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। यसका लागि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गर्ने र आङ्गिक क्याम्पसमा प्रविधिमैत्री शिक्षण–सिकाइ विस्तार गर्ने योजना छ । नीति कार्यक्रममा लेबर मार्केट ड्रिभन प्रोग्राम अर्थात् श्रम बजारको मागमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने उल्लेख छ । रोजगारमूलक तथा आकर्षक शैक्षिक कार्यक्रमलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्राप्त गरी भौगोलिक आधारमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग क्रेडिट ट्रान्सफर र डबल डिग्री कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्ने तथा विदेशी विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रमार्फत सेवा सहज बनाउने नीति पनि छ। ‘स्कुल’ अवधारणा लागू गर्ने तयारी विशेषीकृत अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्न त्रिविले ‘स्कुल’ अवधारणा लागू गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यढाँचा तयार गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्कुल अवधारणाले एउटै विषय वा विषय समूहसँग सम्बन्धित अध्यापन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक गतिविधिलाई बढी समन्वित बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट अध्ययन संस्थान, संकाय र केन्द्रीय विभागबीचको दोहोरोपन घटाउने तथा अनुसन्धानमा सहकार्य बढाउने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । त्रिविले सम्बन्धित अध्ययन संस्थान, संकाय र आङ्गिक निकायलाई आफ्नो वार्षिक शैक्षिक कार्ययोजना विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजनासँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना र विकेन्द्रीकरण त्रिविले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र रणनीतिक योजना २०२४–२०२८ का आधारमा जनशक्ति प्रक्षेपण, कार्य संरचना तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने नीति छ । अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीलाई चरणबद्ध रूपमा अध्ययन संस्थान, संकाय, केन्द्रीय विभाग, आङ्गिक क्याम्पस तथा प्रादेशिक निकायमा प्रत्यायोजन गर्ने योजना छ । यसले अहिले केन्द्रीय तहमा केन्द्रित रहेको केही प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार तल्लो तहका निकायमा लैजान सक्नेछ । तर अधिकार प्रत्यायोजनसँगै आन्तरिक नियन्त्रण, अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता, नियमित अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धन व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई सुदृढ गर्ने योजना पनि छ । विद्यार्थी सङ्ख्या लगातार कम भएका कार्यक्रमलाई गाभ्ने नीति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको अध्ययन तथा छानबिन सुरु भइसकेको समीक्षा खण्डमा उल्लेख छ । दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रमबारे यस्तो नीति अघि सारिएको हो । सम्पत्ति संरक्षणदेखि चार्जिङ स्टेसनसम्म त्रिविले आफ्ना जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरणलगायत भौतिक सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण, मर्मतसम्भार तथा उपयोगका लागि एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने योजना छ । कम उपयोगमा रहेका सभाहल, प्रयोगशाला, छात्रावास तथा खेलकुद पूर्वाधारलाई व्यावसायिक र उत्पादनशील रूपमा प्रयोग गरी आन्तरिक आम्दानी बढाउने नीति छ । थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, भेइकल टेस्टिङ ल्याब तथा मेकर स्पेस स्थापना गर्ने योजना पनि नीति कार्यक्रममा राखिएको छ । विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा, निरन्तर शिक्षा, व्यावसायिक तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ । आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सुधार त्रिविले प्रत्येक आङ्गिक क्याम्पसलाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सौन्दर्यीकरणसम्बन्धी काममा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने भएको छ । केन्द्रीय विभागहरूको भौतिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार बजेट भने एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ । परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा ‘मेगा एक्जामिनेसन हल’ निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने नीति छ । समीक्षा खण्डमा जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा मेगा परीक्षा हल निर्माण सुरु गरिएको उल्लेख छ । हरित विश्वविद्यालयको लक्ष्य त्रिविले आफ्ना भौतिक पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै ‘हरित विश्वविद्यालय’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नयाँ निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका काममा ऊर्जा दक्षता, हरियाली प्रवद्र्धन, फोहोरमैला तथा वर्षाको पानी व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा, अपाङ्गमैत्री पहुँच र विपद् प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गर्ने नीति छ । आवश्यकता, विद्यार्थी सङ्ख्या र प्राज्ञिक प्राथमिकताका आधारमा स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा र छात्रावासको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि छ । प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालय परिसरमै बसेर शिक्षण, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवामा संलग्न गराउन छनोट गरिएका विभागबाट ‘प्रोफेसर क्याबिन’ निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । पेन्सन व्यवस्थापनको बहस त्रिविको नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम भागमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ । दस्तावेजमा २०६८ सालसम्म स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार पेन्सन पाउँदै आएको र त्यसपछि नियुक्त भएकाहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबीच पेन्सन सुविधामा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले दिएको छ । समितिका सुझावअनुसार पेन्सन दायित्वका लागि प्रत्येक क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम छुट्याउने, बजेट शीर्षकमा राखिएर खर्च हुन नसकेको रकमको ४० प्रतिशतसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केन्द्रीय कोषमा ल्याउने, विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण गरी आम्दानी बढाउने, लिज सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल त्रिविले निवृत्तिभरण योजनाका लागि १० प्रतिशत थप रकम छुट्याउँदै आएको दस्तावेजमा उल्लेख छ । तर यी सुझाव तत्काल लागू भइसकेको निर्णय होइनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३क अनुसार नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले यो विषय निर्णयका लागि विश्वविद्यालय सभामा पेस गरिएको हो । कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी तथा वित्तीय निर्णय आवश्यक हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले २०७५ असार मसान्तसम्मका सबै कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने र त्यसपछि योगदानमा आधारित पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै त्रिविमा पनि सोही व्यवस्थाका लागि आवश्यक अध्ययन गरी अघि बढ्ने नीति लिइने जनाइएको छ ।
समस्याग्रस्त २ सहकारीको जग्गा बिक्रीमा, २०२.१८ वर्गमिटरको साढे १५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नाममा रहेको जग्गा लिलाम बिक्रीमा राखिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले चितवन र काभ्रेमा रहेका जग्गा बिक्री गर्न लागेको हो । सहकारीका ऋणी सदस्य, जमानीकर्ता तथा सञ्चालकबाट साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको ऋण दायित्व असुल हुन नसकेपछि संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीको चितवनस्थित तीन कित्ता जग्गा लिलाममा राखिएको छ । चैनपुर-६ (६क) अन्तर्गत कित्ता नम्बर ३५३ को २०२.१८ वर्गमिटर जग्गाको न्यूनतम मूल्य १५ लाख ५२ हजार ३३८ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, चितवनकै चैनपुर, ८ (८क) क्षेत्रमा रहेको कित्ता नम्बर ८७० को १७०.५० वर्गमिटर जग्गाको न्यूनतम मूल्य १६ लाख ११ हजार १९९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर-४ (४क) स्थित कित्ता नम्बर ७५२ को १९४.६५ वर्गमिटर जग्गाको न्यूनतम मूल्य ९ लाख ४८ हजार ४४७ रुपैयाँ तोकिएको छ । गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नाममा काभ्रेको नासिकास्थान साँगा-४ (४क) मा रहेको जग्गा पनि लिलाममा राखिएको छ । उक्त जग्गाको विवरणमा चार आना क्षेत्रफल उल्लेख छ । यसको न्यूनतम मूल्य प्रतिआना ४४ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । समितिले तोकेको न्यूनतम मूल्यभन्दा कम नहुने गरी इच्छुक व्यक्ति, संस्था वा बचतकर्ताले ३५ दिनभित्र गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानीका लागि सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।
सरकारी ठेक्कामा ५ कम्पनीलाई प्रतिबन्ध, बराहा डेभलपर्स ३ वर्ष कालोसूचीमा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा पर्नेमा बराहा डेभलपर्स प्रालि, दिपक निर्माण सेवा, अभियन्ता कन्स्ट्रक्सन प्रालि, फूलबाराही डेभलपर्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र प्रिन्स कन्स्ट्रक्सन रहेका छन् । कार्यालयका अनुसार बराहा डेभलपर्सलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ मा रहेको उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति भीमबहादुर साउँद हुन् । कम्पनी साविकमा राजेन्द्र निर्माण सेवा प्रालिका नामले समेत परिचित थियो । कमलबजार नगरपालिकाको सिफारिसमा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, दिपक निर्माण सेवा, अभियन्ता कन्स्ट्रक्सन प्रालि, फूलबाराही डेभलपर्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र प्रिन्स कन्स्ट्रक्सनलाई दुई–दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–२ मा रहेको दिपक निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति सोमन्त यादव हुन् । सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाको सिफारिसमा उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । रुपन्देहीको बुटवल–९ मा रहेको अभियन्ता कन्स्ट्रक्सन प्रालिका मुख्य व्यक्ति सजल नेपाल हुन् । भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको सिफारिसमा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३ मा रहेको फूलबाराही डेभलपर्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका मुख्य व्यक्ति रामकुमार श्रेष्ठ हुन् । पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पोखराको सिफारिसमा उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका–२, भेडीहारीमा रहेको प्रिन्स कन्स्ट्रक्सनका मुख्य व्यक्ति अरविन्द चौरसिया हुन् । कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
