मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियान देशव्यापी रूपमा चलाइने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, उपचार र जनचेतनालाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न अनलाइन बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखा तथा केन्द्र प्रमुख, सातै प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विद्यमान स्वास्थ्य संरचनामार्फत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम समुदाय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, समुदाय परिचालन, उपचारमा रहेका बिरामीलाई सहजीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा उनीहरूका परिवारलाई परामर्श र निगरानीमा जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा र जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मानसिक स्वास्थ्य हटलाइन ११६६ र हेलो स्वास्थ्य १११५ सहित नजिकका स्वास्थ्य संस्थाका सम्पर्क नम्बरबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरिनेछ । मोबाइल रिङ ब्याकटोन, सामाजिक सञ्जाल, पोस्टर, भिडियो सन्देश, टिकटक रिल तथा अनलाइन काउन्सेलिङमार्फत पनि जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालय स्वास्थ्य नर्स, शिक्षक, युवा क्लब, सामी परियोजना तथा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका जनशक्तिलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयुर्वेद अन्तर्गत योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक सेवासमेत अभियानसँग जोडिनेछ । मन्त्रालयले अस्पतालमा उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रचारप्रसार, निःशुल्क औषधिको मौज्दात सुनिश्चित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा नियमित स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अस्पतालहरूमा साइकोसोसियल हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाउने जनाएको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी परिचालन गर्ने, उपचारबाट बाहिरिएका (डिफल्टर) बिरामीको खोज तथा पुनःउपचारमा ल्याउने, लुकेर बसेका मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउने तथा छात्रवृत्ति चिकित्सक परिचालनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने विषयमा समेत बैठकमा निर्णय भएको छ । बैठकले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी अवधिमै प्रारम्भिक कार्यक्रम सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई संस्थागत स्वास्थ्य सेवाभन्दा समुदायमा आधारित परामर्श र सेवासँग जोडेर अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
जनता एग्रोको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्यो, दुई कम्पनीबाट ५ करोड रुपैयाँ लगानी
काठमाडौं । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री लिमिटेडले संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र पुँजी पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र समिट इनर्जी सोलुसन प्रालिले कम्पनीको संस्थापक सेयरतर्फको जगेडा रहेको सेयरमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । विशेष साधारणसभाले दुईवटै कम्पनीलाई प्रतिकित्ता रु १२५ का दरले २/२ लाख कित्ता सेयर दिने निर्णय गरेको छ । अब जनता एग्रोमा यी दुई कम्पनीको कुल ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर रहनेछ । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको जनता एग्रोले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम २७.५ प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विशेष साधारणसभाले उक्त प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । जनता एग्रोको यसअघि २०८२ मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले आईपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आईपीओ प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी ढाँचाअनुरुप सम्पन्न गर्नका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र क्रेडिट रेटिङका लागि केयर एज रेटिङ्सलाई नियुक्त गरिसकिएको छ। विशेष साधारणसभाले कम्पनीको नियमावली संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया, नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रचलित मापदण्ड, नियामकीय व्यवस्था र सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप नियमावलीको नियम २७ (३) संशोधन गरी सञ्चालक समितिमा दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालक तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री लिमिटेड ‘खेतीदेखि बिक्रेतासम्म’ को अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै कृषि तथा वन पैदावारका माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्ने लक्ष्यसाथ स्थापित कम्पनी हो । सञ्चालक समिति अध्यक्ष पवनकुमार गोल्याणले आईपीओ निष्कासनसँगै कम्पनीले आफ्नो आगामी यात्रालाई अझ सुदृढ र उत्तरदायी ढंगले अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘प्राकृतिक स्रोत र मानव क्षमतालाई जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै ‘समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली’ को अभियानमा योगदान पुर्याउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य रहेको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको मापदण्डमा बाली र फलफूल उब्जाउन करार सम्झौतामा किसानलाई जोड्दै जानेछौं, त्यसो हुँदा किसानलाई आफूले गरेको लगानी र त्यसले पाउने बजारको विषयमा पनि ढुक्क हुनेछ ।’ कम्पनीका बिजनेश एक्सिलेन्स तथा स्ट्राटेजी प्रमुख अंकिता बगेडियाले जनता एग्रोको ध्यान केबल व्यवसाय विस्तारमा मात्र सीमित नभई मापनयोग्य र दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्ने एकीकृत कृषि प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताइन् । ‘किसान, आधुनिक प्रशोधन, जिम्मेवार लगानी र बलिया नेपाली ब्रान्डहरूलाई एउटै मूल्य शृंखलामा जोड्दै स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, आयातमा निर्भरता घटाउने र पुस्तौंसम्म दिगो वृद्धि दिनसक्ने संस्था निर्माण गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भनिन् ।
अमेरिका–इरान तनाव चर्कियो, दुवै पक्षबाट आक्रमण जारी
काठमाडौं । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले आइतबार इरानविरुद्धको सैन्य अभियानको तेस्रो चरण सम्पन्न भएको जनाएको छ । कमाण्डका अनुसार यस चरणमा करिब १४० वटा लक्ष्यमा आक्रमण गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत सेन्ट्रल कमाण्डले जनाएअनुसार आक्रमणका क्रममा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रक्षेपणस्थल, गोलाबारुद भण्डारण केन्द्र, सञ्चार उपकरण तथा अन्य सैन्य पूर्वाधारलाई निशाना बनाइएको थियो। यसअघि जारी अर्को विज्ञप्तिमा कमाण्डले व्यावसायिक जहाजमाथि भएका आक्रमणपछि इरानलाई समझदारीपत्र पालना गर्ने अवसर दिइएको भए पनि त्यसमा असफल भएको दाबी गरेको थियो । यसैबीच, युनाइटेड किङ्गडम मेरिटाइम ट्रेड अपरेसन्सले शनिबार अबेर ओमानको तट नजिक भएको एक घटनामा क्षति पुगेपछि एउटा कन्टेनर जहाजमा आगलागी भएको जनाएको छ । इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘प्रेस टिभी’का अनुसार दक्षिणी इरानका विभिन्न सहरमा विस्फोट भएका छन् । साथै इरानले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी लक्ष्यविरुद्ध शृङ्खलाबद्ध जवाफी आक्रमण सुरु गरेको जनाएको छ । समाचारमा संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारमा आक्रमण भएको तथा बहराइनमा क्षेप्यास्त्र चेतावनी साइरन बजाइएको उल्लेख गरिएको छ । कतारको गृह मन्त्रालयले केही घण्टाभित्र दोस्रो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा सतर्कताको स्तर बढाउँदै सार्वजनिक चेतावनी जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले नागरिकलाई घरभित्रै बस्न, सिसाका झ्यालबाट टाढा रहन, अनावश्यक आवतजावत नगर्न तथा सुरक्षा निकायका निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेको छ । इरानको इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड कोप्र्सले जोर्डनस्थित प्रिन्स हसन एयर बेसको ङ्कमाण्ड तथा नियन्त्रण केन्द्र र ड्रोन ह्याङ्गरमा आक्रमण गरी ध्वस्त पारेको दाबी गरेको छ । यसअघि इरानले अनधिकृत मार्ग प्रयोग गरिरहेको एक जहाजमाथि कारबाही गरिएको जनाउँदै त्यसपछि हर्मुज जलसन्धि बन्द गरिएको घोषणा गरेको थियो । साथै उक्त घटनाको प्रतिशोध लिन गरिने कुनै पनि प्रयासको कडा जवाफ दिइने चेतावनी पनि दिएको थियो । आइआरजीसीको नौसेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समुद्री सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने गरी आफ्नो पहिचान प्रणाली बन्द गरेको जहाजलाई लक्षित गरी कारबाही गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार, हर्मुज जलसन्धि अर्को सूचना जारी नभएसम्म तथा त्यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप अन्त्य नभएसम्म बन्द रहनेछ ।
आधुनिक कतारका निर्माता शेख हमदको निधन
काठमाडौं । कतारका पूर्व अमिर शेख हमद बिन खलिफा अल थानीको निधन भएको छ । कतार सरकारले आइतबार बिहान ७४ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको पुष्टि गरेको हो । सन् १९९५ देखि २०१३ सम्म कतारको नेतृत्व गरेका शेख हमदलाई आधुनिक कतारका प्रमुख शिल्पीमध्ये एक मानिन्छ । उनको शासनकालमा प्राकृतिक ग्यासबाट प्राप्त आम्दानीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै कतारले तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरेको थियो र विश्वकै धनी राष्ट्रहरूमध्ये एकका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको थियो। उनकै नेतृत्वमा सन् १९९६ मा अल जजिरा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सञ्जाल स्थापना गरिएको थियो, जसले मध्यपूर्वको सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको मानिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र राजधानी दोहाको आधुनिकीकरणमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताइन्छ । सन् १९९५ मा उनले रक्तपातविहीन सत्ता परिवर्तनमार्फत आफ्ना पिता शेख खलिफा बिन हमद अल थानीबाट शासनको बागडोर सम्हालेका थिए । त्यसपछि कतारले ऊर्जा, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रभाव विस्तार गरेको थियो । उनकै शासनकालमा कतारले सन् २०२२ को फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको थियो, जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । सन् २०१३ मा उनले स्वेच्छाले सत्ता आफ्ना छोरा तथा वर्तमान अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । खाडी क्षेत्रका राजतन्त्रमा स्वेच्छिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दुर्लभ उदाहरणमध्ये यो एक मानिन्छ । करिब ३० लाख जनसङ्ख्या रहेको कतार खाडी क्षेत्रको सानो राष्ट्रमध्ये एक हो । यहाँको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा प्राकृतिक ग्यास र तेल क्षेत्रमा आधारित छ भने जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेशी कामदारले ओगटेका छन् । कतार सन् १९७१ सम्म बेलायतको संरक्षित राज्यका रूपमा रहेको थियो । १९औं शताब्दीको मध्यदेखि नै अल थानी परिवारले यहाँको शासन गर्दै आएको छ ।
इङ्ग्ल्यान्डको नायक बेलिङ्घम
काठमाडौं । ह्यारी केन कि अर्लिङ हालान्ड ? अर्लिङ हालान्ड कि ह्यारी केन ? नर्वे र इङ्ग्ल्यान्डबीचको विश्वकप क्वार्टरफाइनलअघि फुटबल जगतमा सबैभन्दा बढी चर्चा यी दुई विश्वस्तरीय स्ट्राइकरको प्रतिस्पर्धाकै थियो । ह्यारी केन कि अर्लिङ हालान्ड ? अर्लिङ हालान्ड कि ह्यारी केन ? सेमिफाइनल पुग्ने दौडमा यीमध्ये एकले आफ्नो टोलीका लागि निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। म्यानचेस्टर सिटीका स्टार हालान्डले यस गर्मीयाममा देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शन र उत्तर अमेरिकाका समर्थकमाझ बनाएको लोकप्रियताले यो भिडन्तलाई झनै आकर्षक बनाएको थियो । तर मियामीको गर्मीमा केन र हालान्ड दुवैलाई विपक्षीले प्रभावहीन बनाइदिए । त्यसपछि भने अर्को खेलाडीले सबैको ध्यान खिचे । अतिरिक्त समयमा इङ्ग्ल्यान्डले नर्वेलाई २–१ ले हराउँदा नायक बने जुड बेलिङ्घम । पछिल्ला केही वर्षदेखि इङ्ग्ल्यान्डलाई नजिकबाट हेर्नेहरूले जान्दछन्—यो टोली केवल केनमा मात्र निर्भर छैन । टोलीले राम्रो प्रदर्शन नगरेका खेलहरूमा समेत बेलिङ्घमले संकटमोचकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । आज बिहान पनि रियल म्याड्रिडका यी मिडफिल्डरले इङ्ग्ल्यान्डलाई सेमिफाइनल पुर्याए । यस खेलमा दुई गोल गरेसँगै बेलिङ्घमले विश्वकपमा इङ्ग्ल्यान्डका लागि आफ्नो गोल संख्या ७ (२०२२ को विश्वकपमा एक गोल) पुर्याए । २३ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरमा विश्वकपमा यसभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी केवल केलियन एम्बाप्पे (१२) मात्र छन् । यसअघि युरो २०२४ को फाइनलसम्म इङ्ग्ल्यान्डलाई र्पुयाउन पनि उनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । यद्यपि इङ्ग्ल्यान्डको समग्र प्रदर्शन भने प्रभावशाली थिएन । मियामी स्टेडियममा अधिकांश समय नर्वे नै बढी खतरनाक देखिएको थियो । इङ्ग्ल्यान्ड लामो समयसम्म फिक्का र सिर्जनात्मकताविहीन देखियो । तर यो इङ्ग्ल्यान्ड विपक्षीलाई दबाबमा राखेर जित निकाल्नेभन्दा पनि सही समयमा निर्णायक क्षण सिर्जना गर्ने टोलीका रूपमा परिचित भइसकेको छ । अनि बेलिङ्घमजस्ता खेलाडी हुँदा कहिलेकाहीँ एउटा क्षण नै पर्याप्त हुन्छ । वास्तवमा नर्वेविरुद्ध बेलिङ्घम धेरै समय शान्त देखिएका थिए । तर टोलीलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको क्षणमा उनी नै चम्किए । पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा इङ्ग्ल्यान्ड पछि पर्ने अवस्थामा थियो । त्यही बेला एन्थोनी गोर्डनको पासमा अगाडि बढेका बेलिङ्घमले उत्कृष्ट पहिलो टचमार्फत बल नियन्त्रणमा लिए, डिफेन्डरलाई छक्याउँदै बक्सभित्र प्रवेश गरे र बायाँ खुट्टाले तल्लो दायाँ कुनामा सटिक प्रहार गर्दै गोल गरे । गोलपछि उनले आफ्नो चर्चित सेलिब्रेसन दोर्होयाए—छाती फुलाउँदै हात दुवैतर्फ फैलाए । कतिपयलाई यो घमण्ड लाग्न सक्छ, तर बेलिङ्घमका लागि त्यो आत्मविश्वासको प्रतीक हो । सम्भवतः उनले नर्वेका आन्द्रियास स्केल्डेरुपले सुरुआती गोलपछि गरेको उस्तै शैलीको उत्सव पनि सम्झिरहेका थिए। यो गोलसँगै बेलिङ्घमले विश्वकप २०२६ मा ६ गोल गरे । मिडफिल्डरका लागि यो निकै उल्लेखनीय उपलब्धि हो र यसले इङ्ग्ल्यान्डको यात्रामा उनको महत्त्व झन् टड्कारो रूपमा देखापर्छ । यस खेलले विश्वकपभर इङ्ग्ल्यान्डको यात्राको प्रतिबिम्ब पनि देखायो । उनीहरूले सुन्दर फुटबलभन्दा बढी संघर्ष, आत्मबल र जुझारुपनका भरमा सफलता हासिल गरेका छन् । कतिपय खेलाडीले आफ्नो स्वाभाविक पोजिसनभन्दा फरक स्थानमा खेल्नुपरेको थियो भने केही चोट र स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका थिए । धेरै क्षणमा इङ्ग्ल्यान्डको चौथो विश्वकप सेमिफाइनल यात्रा असम्भवजस्तै देखिएको थियो । तर गुणस्तरमा देखिएको कमीलाई उनीहरूले अदम्य आत्मविश्वास र संघर्षशीलताले पूर्ति गरेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण अतिरिक्त समयमा बेलिङ्घमको विजयी गोल बन्यो । मोर्गन रोजर्सको टाढाबाट आएको शक्तिशाली प्रहार नर्वेका गोलरक्षक ओर्जान नाइलान्डले रोक्ने प्रयास गरे पनि बल खतरनाक क्षेत्रमा फर्कियो । त्यही अवसरमा बेलिङ्घम सही ठाउँमा उपस्थित भए र सहज रूपमा गोल गर्दै इङ्ग्ल्यान्डलाई अग्रता दिलाए । युरो २०२४ मा इङ्ग्ल्यान्डलाई संकटबाट जोगाएपछि बेलिङ्घमले चिच्याउँदै भनेका थिए, ‘हु इल्स (अरू को ?)’ यसपटक पनि उत्तर उही रह्यो—बेलिङ्घम नै । यस प्रतियोगितामा उनको गोल संख्या अब छ पुगेको छ, जसमा कुनै पनि पेनाल्टीबाट आएको छैन । यससँगै उनी एकै विश्वकपमा इङ्ग्ल्यान्डका लागि सर्वाधिक गैर–पेनाल्टी गोल गर्ने खेलाडीको संयुक्त कीर्तिमानमा पुगेका छन् । यसअघि मेक्सिकोविरुद्ध पनि दुई गोल गरेका बेलिङ्घम विश्वकपका लगातार दुई नकआउट खेलमा दुई–दुई गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बने । यसअघि यस्तो उपलब्धि सन् १९८६ मा डिएगो म्याराडोनाले हासिल गरेका थिए, जसले अन्ततः अर्जेन्टिनालाई विश्वकप जिताएका थिए । बेलिङ्घम पनि त्यही उपलब्धि दोर्होयाउने आशामा छन् । अहिल्यै त्यो लक्ष्य धेरै टाढा भए पनि बेलिङ्घम इङ्ग्ल्यान्डका लागि प्रेरणादायी नेतृत्वकर्ता बनेका छन् । टोलीलाई निर्णायक क्षण चाहिएको बेला उनी फेरि उपस्थित भए । अग्रता लिएपछि इङ्ग्ल्यान्डसँग जोगाउनुपर्ने नतिजा थियो भने नर्वे आक्रमणमा जान बाध्य भयो । अतिरिक्त समयको बीचतिर सम्भावित चोटका कारण हालान्ड मैदानबाट बाहिरिनु पनि इङ्ग्ल्यान्डका लागि फाइदाजनक बन्यो । अन्तिम १५ मिनेटमा नर्वेको दबाब झेल्दै अग्रता जोगाउनु इङ्ग्ल्यान्डका लागि परिचित अवस्थाजस्तै बन्यो । यद्यपि इङ्ग्ल्यान्डबारे अझै धेरै प्रश्न बाँकी छन् । के प्रशिक्षक थोमस टुखेलले भने झैं यो टोली अझ राम्रो खेल्न सक्छ ? के उनीहरू यहाँसम्म पुग्नु केवल भाग्यको परिणाम हो ? वा यस्तै निर्णायक क्षणहरूले ६० वर्षदेखिको विश्वकप उपाधिको प्रतीक्षा अन्त्य गराउन सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर त भविष्यले नै दिनेछ । तर एउटा कुरा भने ढुक्कजस्तै छ, जबसम्म जुड बेलिङ्घम यस्तै लयमा छन्, इङ्ग्ल्यान्डका लागि कुनै पनि लक्ष्य असम्भव देखिँदैन । अन्य सान्दर्भिक सामग्रीहरू: सेमिफाइनल समीकरण पूरा, फुटबलका चार महाशक्ति उपाधि दौडमा यी हुन् इङ्ल्यान्डले नर्वेलाई हराउन गर्नुपर्ने ६ मुख्य काम हालान्डको नाममै उन्माद ‘विश्वकप पहिले नै तय थियो ?’ अर्जेन्टिनालाई लिएर फैलिएका षड्यन्त्रका दाबीहरू विश्वकपमा अनुभवको दबदबा, इतिहासकै सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडी मैदानमा विश्वकपको उपाधि होड थप रोमाञ्चक क्रिस्टियानो रोनाल्डो : इतिहास रचे, तर विश्वकप ट्रफी चुम्न सकेनन् हालान्ड : दि नर्वेजियन हिरो चम्किँदै भिनिसियस जुनियर गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण] विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को अध्यक्षमा डङ्गोल विजयी
काठमाडौं । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को अध्यक्षमा राजुमान डङ्गोल विजयी भएका छन् । परिषद्को शनिबार आयोजित ३० र ३१ औं वार्षिक साधारणसभा तथा आइतबार विहान सम्पन्न निर्वाचनमा डङ्गोलले अर्का उम्मेदवार प्रश्रय राजभण्डारीलाई पराजित गरे। अध्यक्ष डङ्गोलले ७२८ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राजभण्डारीले ३६५ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत हरिप्रसाद पङ्गेनीले जानकारी दिए । यस्तै, प्रथम उपाध्यक्षमा राजीव पाण्डे, द्धितीय उपाध्यक्षमा दावाङ (दावा) तामाङ, तृतीय उपाध्यक्षमा रमेश थापा विजयी भएका छन् । यस्तै, महासचिवमा पशुपति कँडेल ७२० मत ल्याई विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी पुण्यराम लागेजुले ३३३ मत प्राप्त गरे । यसैगरी, सचिवमा दिलिप कँडेल, कोषाध्यक्षमा किन्चु लामु भुटिया (श्रेष्ठ) विजयी भएका छन् । यस्तै, सदस्यमा सुरेन्द्र डङ्गोल, बालकृष्ण खनाल, सानुकाजी महर्जन, रोशन प्रधान (श्रेष्ठ), विश्वमान प्रधान, लिजा मानन्धर, कृष्णबहादुर सेढाईँ र चन्द्रा तामाङ विजयी भएका छन् । निर्वाचनमा कुल एक हजार ३०९ मतदाता रहेको परिषद्को निर्वाचनमा एक हजार २२५ मत खसेको थियो ।
बिना अनुमति ए–लेभल, सीबीएसई र आईबीडीपी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न चेतावनी
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अनुमति नलिई विदेशी विद्यालय तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न शैक्षिक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै विदेशी शिक्षा संस्थासँग सम्बन्धित विद्यालय तहका शैक्षिक कार्यक्रम ए–लेभल, सीबीएसई र आईबीडीपी लगायतका कोर्स सञ्चालन नगर्न भनेको हो । सञ्चालन गर्नुपरमा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको हो । मन्त्रालयका अनुसार केही शैक्षिक संस्थाले अनुमति नलिई यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको तथा केहीले अनुमति प्राप्त गरेको भनी विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले स्पष्टिकरणसहित सूचना जारी गरेको हो। सूचनामा अनुमति प्राप्त भएको दाबी गर्दै सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक कार्यक्रमबारे सम्बन्धित संस्थाले मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखामा लिखित रूपमा जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ । यसका लागि [email protected] इमेलमार्फत तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विदेशी विद्यालय तहका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तथा अनुमति सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिभित्र पेश गर्न सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ ।
भन्सारमा कडाइ, डुइङ बिजनेसमा बढावा
काठमाडौं । आर्थिक प्रशासन, कर प्रणाली र व्यावसायिक वातावरणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कानूनी रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ दर्ता गर्दै संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । संविधानको मर्म अनुकूल नभएका, सङ्घीय संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका र निजी क्षेत्रलाई दोहोरो प्रशासनिक झन्झट दिइरहेका ६ वटा ऐन तथा नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र ३ वटा मुख्य कर ऐनहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गरि विधेयक दर्ता गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि क्रियाशील राजस्व अनुसन्धान विभागको हालको संरचनालाई खारेज गरी यसको क्षेत्राधिकार आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ र नियमावली २०७० बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली, भन्सार चोरी–निकासी र वैदेशिक विनिमय अपचलनको अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । तर, यो व्यवस्थाले आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग कार्यक्षेत्र बाझिएर समानान्तर संस्था खडा गरेको हुँदा व्यवसायीहरूबाट गुनासो आउने गरेको थियो । अब आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट र गैरकर सम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछन् भने चोरी निकासी तथा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभाग र विदेशी विनिमय कसूर सम्बन्धी मुद्दा विदेशी विनिमय तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीमा सर्नेछन् । यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको ‘एउटै कसूरमा बहुनिकायको अनुसन्धान’ र प्रक्रियागत जटिलताको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रमा विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले व्यावसायिक मालसामान ओसारपसार गर्ने ढुवानी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा सोको विवरण अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने मात्र नभई ढुवानी साधनको भौतिक अवस्थिति ट्र्याक गर्न ‘जीपीएस डिभाइस’ जडान गर्नु अनिवार्य हुनेछ । नेपालभित्र दर्ता भएका लरी, ट्रक, कन्टेनर, ट्याङ्कर जस्ता साधनहरूले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको चालु अवस्थाको जीपीएसको सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । यो नियम उल्लंघन गरेमा वा विवरण प्रविष्ट नगरेमा सम्बन्धित ढुवानी साधन धनी वा प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलोपटक पचास हजार रुपैयाँ र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कठोर व्यवस्था गरिएको छ, जसले बीच बाटोमै सामान गायब हुने वा चोरी पैठारी हुने जोखिमलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्नेछ । यसैगरी, राज्यको गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘आयकर ऐन, २०५८’ मा संशोधन गरी ‘गैरकर’ को स्पष्ट र एकीकृत परिभाषा समेटिएको छ । अबदेखि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिबाना वा साँवा फिर्ता रकम र सोमा लाग्ने ब्याजलाई समेत गैरकर मानिनेछ । यदि कसैले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने यस्तो गैरकर नतिरेको वा नबुझाएको पािएमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैरकर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी छानबिन गर्दा थप गैरकर दायित्व निर्धारण भएमा त्यस्तो गैरकर रकमको शतप्रतिशत जरिबाना गरी असुल गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यद्यपि, करदाताको अधिकार रक्षाका लागि महानिर्देशकले गरेको यस्तो गैरकर निर्धारणको निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने बाटो भने खुल्ला राखिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएसँगै सीमा क्षेत्र र सडकमा हुने अवैध व्यापार तथा तस्करी रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी भन्सार विभागकै काँधमा आइपुगेकाले ‘भन्सार ऐन, २०८२’ लाई समेत थप शक्तिशाली बनाइएको छ । यसअघि भन्सार जाँचपास भइसकेका शङ्कास्पद वस्तु नियन्त्रणमा लिएर पुनः जाँच वा अनुसन्धान गरी केवल प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउने सीमित अधिकार मात्रै अधिकृतहरूलाई रहेकोमा अब प्रत्यक्ष ‘कारबाही’ समेत गर्न सक्ने गरी भन्सार अधिकृतहरूलाई पूर्ण तदर्थ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । ऐनको दफा ४, १३ र १४ मा गरिएका यी संशोधनसँगै भन्सार क्षेत्र वा भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट हुने वस्तुको चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक चेकजाँच, अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया थप चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल युगमा झन्झटिलो बनेको र राजस्वमा न्यून योगदान दिने ‘आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९’ र लघुवित्त तथा वित्तीय मध्यस्थताका सबै कार्यहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनबाटै व्यवस्थित भइसकेकाले ‘वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५’ लाई पनि खारेजीको सूचीमा राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आर्थिक टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानहरू हाल कार्यान्वयनमा रहेका मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र भन्सार ऐनकै स्थापित संरचनाबाट सञ्चालन हुने भएकाले यो ऐन लागू हुँदा सरकारलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । राज्यको कुनै अतिरिक्त बजेट खर्च नहुने तर प्रशासनिक दोहोरोपना हटेर कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुने यो विधेयकले नेपालको कर प्रशासनमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने जनाइएको छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि मुलुकमा विधिको शासन, डिजिटल अनुगमन र व्यावसायिक सुगमता या डुइङ बिजनेसलाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा बढावा मिल्ने देखिन्छ ।
