निजी क्षेत्र बलियो भए अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ : सांसद झा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले निजी क्षेत्रको पुँजी र उद्यमशीलतालाई बलियो बनाउनसके मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शनिवार राजधानीमा सम्वोधन गर्दै झाले निजी क्षेत्रको विकास विना अर्थतन्त्र मजबुद हुन नसक्ने बताएका हुन् । सांसद झाले प्राइभेट क्षेत्रको ग्रोथले मात्रै मुलुकको अर्थमन्त्र मजबुत हुने बताउँदै गभर्मेन्ट र डेभलपमेण्ट इकोनोमीले स्थायित्वमा मद्दत पुर्याउने बताए । सांसद झाले सन् २०२६ को तथ्यांक उल्लेख गर्दै अमेरिकाको प्राइभेट सेक्टरको इकोनोमी साढे ४६ हजार खर्ब बराबरको रहेको बताए । चीनमा निजी क्षेत्रको पुँजी ३० हजार खर्ब बराबरको छ । छिमेकी देशहरूमा प्राइभेट क्षेत्रले धेरै ग्रोथ गरेकाले नेपालमा समेत अब निजी क्षेत्रको ग्रोथ बढ्न जरुरी रहेको बताए । सांसद झाले भने–‘जुनसुकै देशमा पनि तीन तहको अर्थतन्त्र हुन्छ । त्यो भनेको प्रभाइभेट, गभर्मेन्ट, डेभलपमेन्ट इकोनोमी हुन्छ । जबसम्म प्राइभेट सेक्टरको इकोनोमी बलियो हुँदैन तबसम्म देश बलियो हुँदैन ।’
जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन : शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबिबीएस अध्ययनको अवसर दिने विषय ऐन नियम विपरीत नभएको प्रष्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने गरेकामा यस वर्ष एमबीबीएस सिटका लागि विद्यार्थी छनोट भइसक्दा पनि शाहलाई नियम विपरीत कोटा दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ । जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था गरिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गतको नभएर अतिरिक्त कोटाका रुपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने गरी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी निर्णय गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यस निर्णयले प्रचलित कानुन बमोजिम अरु कसैले पाउने अवसरलाई संकुचन एवं बाधासमेत नपरेको जनाइएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चालन भएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा शाहले ५७.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका थिए । यही चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेको थियो ।
चिकित्सक संघले भन्यो- आइतबार सेवा दिन सक्दैनौँ
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार अस्पतालमा ओपीडी सेवा प्रदान गर्न नसकिने बताएको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर आइतबारको हकमा आफ्नो कामको भार र जनशक्तिको संख्या हेरेर सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने संघले जनाएको छ । संघले अस्पतालहरूमा जनशक्ति नथपिएकाले तत्कालका लागि आइतबार ओपीडी सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरेको हो । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले ९ देखि ५ बजेको ड्युटी बाहेक अनकल, राउण्ड र इमर्जेन्सी लगायतका सेवा चौबिसै घण्टा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा उक्त समय गणना नहुनु अन्याय पूर्ण रहेको संघको ठहर छ। नेपाल सरकारद्वारा स्वास्थ्य संस्थामा रहेका जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नभएसम्म मन्त्रालयको उक्त अनुरोध कार्यान्वयन गर्न नसकिने र कामको लोड भएकै कारण गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या देखा पर्ने सम्भावना रहेको संघले प्रस्ट पारेको छ । अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई हप्तामा शनिबार बाहेक अर्को एक दिन गरी दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था गर्ने र बिदा दिन नसकेकाे सट्टा बिदा उपलब्ध गराउने भनिएकोमा विगतमा विभिन्न कानूनी कारण देखाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सट्टा बिदा उपयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको संघले बताएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा फरक फरक दिन बिदा दिँदा अस्पतालहरूले दिने बिदामा एकरूपता नहुने र स्वास्थ्य सेवा लिने बिरामीहरू अन्योलमा पर्ने गरेको संघको दाबी छ । अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने हुनाले यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुर्याउने संघले उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार पनि सेवालाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । अस्पतालहरूले कार्यभार र उपलब्ध जनशक्ति हेरेर आइतबार पनि ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार अनुसार बिदा दिन सम्भव नभए सट्टा बिदा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, उक्त व्यवस्था देशभरका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा समेत लागु गर्न सातै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।
ग्रामीण पर्यटनको नयाँ मोडेल : बन्दीपुर–केशवटार ‘होमस्टे सर्किट’ अगाडि बढ्यो
दमौली । यहाँको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सहर बन्दीपुर र धार्मिक इतिहास बोकेको व्यास नगरपालिकालाई जोडेर ‘होमस्टे सर्किट निर्माण’ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । व्यास नगरपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकाको सहकार्यमा ‘बन्दीपुर–केशवटार होमस्टे सर्किट’ ग्रामीण पर्यटन विकासको नयाँ ‘मोडेल’का रूपमा अगाडि सारिएको छ । सांस्कृतिक सम्पदालाई मूल आधार बनाई स्थानीय उत्पादन, परम्परा र वातावरणमा आधारित पर्यटनलाई अगाडि बढाउन खोजिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताए । कुनै समय व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको बन्दीपुर सदरमुकाम दमौली सरेपछि ओझेलमा परेको थियो । हिजोआज सोही सहर पुनः खुला र जीवन्त सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । ‘पहाडकी रानी’ उपनामले समेत यो सहरले छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ । अब होमस्टेमार्फत यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि थप काम गर्न खोजिएको अध्यक्ष थापाले बताए । “बन्दीपुर भ्रमण वर्ष २०२५ को सफलतापछि गाउँपालिकाले सन् २०२६ लाई ग्रामीण पर्यटन भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । सोहीबमोजिम विविध प्राकृतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्दै नयाँ गन्तव्यको विकास गर्ने क्रममा ‘सर्किट’ को अवधारणाअनुसार महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा अघि बढाइएको छ”, उनले भने । करिब ७५ किलोमिटर चक्रीय दूरीमा फैलिएको यस ‘सर्किट’मा १४ वटा ‘होमस्टे’ र २० भन्दा बढी गाउँ समेटिनेछन् । गुरुङ, मगर, नेवारसँगै क्षेत्री, ब्राह्मण र दलित समुदायबाट सञ्चालित होमस्टेहरूले फरक–फरक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान गर्नेछन् । गाउँपालिकाका अधिकांश वडाका साथै व्यास नगरपालिकाको वडा नं १४ यसमा समेटिएको छ । थापाका अनुसार यस सर्किटले होमस्टे सशक्तीकरणसँगै पर्यटनमार्फत ग्रामीण समुदायको आम्दानी वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ । यसको विकासका लागि तीन चरणमा कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाइएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत चैत १४ र १५ गते पर्यटन तथा संस्कृतिविद्, पर्यटन व्यवसायी र प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा क्षेत्रको अध्ययन, अवलोकन तथा प्रत्येक ‘होमस्टे’ गाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छन् । यस्तै, नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखरासँगको सहकार्यमा आगामी वैशाख १८ र १९ गते आयोजना हुने गण्डकी प्रदेशस्तरीय ‘गाउँ पर्यटन मार्ट २०८३’ मार्फत ‘सर्किट’को राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गरिनेछ । ग्रामीण पर्यटनलाई थप सहज बनाउन गाउँपालिकाले सफारी जीप सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ, जसले गाउँ–गाउँमा पर्यटकको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिका पर्यटन शाखा प्रमुख सुरज भट्टराईले बताए । यो ‘सर्किट’ नेपालकै पहिलो नमुना परियोजनाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको र यसले विश्वसामु नेपाली ग्रामीण पर्यटनको नयाँ पहिचान स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको पर्यटनविज्ञ हरिसिंह गुरुङले बताए । स्थानीय संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीलाई जोगाउँदै पर्यटन विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको महसुस गरी योजना अगाडि बढाउन लागिएको र यसले दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । यसमा बन्दीपुर–२ को मोहोरिया, रामकोट, व्यास–१४ कुलुङ, केशवटार, रुम्सी, बन्दीपुर–६ धरमपानी, व्यास–१२ कमलाबारी, बन्दीपुर–५ कोरिखा, बन्दीपुर सामुदायिक होमस्टे, बन्दीपुरको धरमपानी होमस्टे, ऐतिहासिक हुस्लाङकोट गढी, कमलाबारी, कोरिखा र बन्दीपुर सामुदायिक होमस्टेलगायत समेटिएका छन् । रासस
प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशनद्वारा प्रक्रियागत काम पूरा, आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले प्रक्रियागत काम पूरा गरेर आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको छ । अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुखमा रुवीकुमारी ठाकुर तथा राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा लीलाकुमारी भण्डारीलाई निर्वाचित गरेको छ । दुवै सदनको अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा संयुक्त र एकल समितिहरूमा सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ । समितिहरूको मनोनयन भएकाले अब ती समितिहरूले आफ्नो सभापति चयन गरी संसदीय गतिविधि अघि बढाइने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । आउँदो वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभाका समितिहरूका सभापतिको निर्वाचन हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गर्न समिति गठन भएको छ । शुक्रबार मध्यरातदेखि अन्त्य भएका सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका अधिवेशनबाट आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा विधेयक पेस गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । प्रथम अधिवेशनमा छ दिनमा छ पटक प्रतिनिधिसभाका बैठक भए । यी बैठकबाट जम्मा १० घण्टा ५० मिनेट संसदीय कार्य भएका थिए । राष्ट्रियसभाको बिसौँ अधिवेशनमा पाँच वटा बैठकमा पाँच घण्टा ४५ मिनेट व्यतीत भएको थियो । अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे । सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित संसद्भवनमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यही चैत १३ गते उनको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसपछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी सूचनाबारे बैठकलाई जानकारी गराइएको थियो । पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्का बैठकलाई सम्बोधन गरेनन् । प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचन, मतदाता र नेपाल विशेष सेवाजस्ता विषयका तीन अध्यादेश स्वीकृत भए । संसद्को पहिलो अधिवेशनमा नयाँ कानुन तर्जुमा भएनन् । संसद् सचिवालयमा दर्ता भई सदनमा पेस भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक, २०८२’ सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सम्बन्धित समितिमा पठाउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणापछि सभामा यसअघि विचाराधीन सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएकाले नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पुनः पेस गर्नुपर्ने छ । 'दुवै सदनमा अधिवेशन छोटो अवधिमा सौहार्दता वातावरणमा सकिएको छ । सदनले नेतृत्व पाएको छ । समितिमा सदस्यहरू मनोनयन भएको छ । समितिहरूमा विधेयकका दफाबार छलफलका लागि तत्काल बिजनेस छैन तर विषयगत मन्त्रालयका काम र कानुनको कार्यान्वयनमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र आवश्यक निर्देशनका काम हुन सक्छन्', प्रवक्ता गिरीले भने, 'यी काममा समितिका सभापतिहरूको चयनपछिका सम्बन्धित समितिका बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।' प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा दुबै सदनबाट सदस्यहरूको मनोनयन भइसकेकाले अब ती समितिका कामले पनि गति पाउनेछन् । कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ भएकाले यो समितिको महत्व अधिक छ । नेपालको संविधानको धारा, २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक पदमा रिक्त रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उपभोक्ता तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, पूर्वाधार विकास समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् । राष्ट्रियसभामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधान व्यवस्था समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समिति, सङ्घीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति रहेका छन् । अधिवेशनका क्रममा सदनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेस भएका थिए । रासस
इन्धन संकटको मार : काँकडभिट्टा–लौकही सडक सुस्त
काठमाडौं । पेट्रोलिय पदार्थ अभावले निर्माणाधिन काँकडभिट्टा–लौकही सडक निर्माण सुस्ताएको छ । मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले पर्याप्त सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक बिटुमिन अभाव भएको निर्माण कम्पनी इभ्रास्कन कालिका जे.भी.का प्रोजेक्ट म्यानेजर उज्वल प्रसाईंले जानकारी दिए । काँकडभिट्टा लौकही सडकखण्ड अन्तर्गत पूर्वी खण्डमा इभ्रास्कन कालिका जे.भी.ले स्तोन्नतिको काम गरिरहेको छ । सडक कालोपत्र गर्ने मुख्य सिजनमा कम्पनीले स्टकमा राखेको बिटुमिनले १०–१५ दिन पुग्ने कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रसाईं बताउँछन् । वर्षाअघि पहिलो लेयरको कालोपत्र गर्न २२ किलोमिटर सडकमा बेस बिछ्यायर तयार पारिएको कम्पनीका प्रतिनिधि प्रसाईं बताउँछन् । बेस बिछ्याइएको क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न आवश्यक बिटुमिन महङ्गो मूल्यमा खरिद गरिएको भएपनि पर्याप्त नरहेको प्रसाइले जानकारी दिए । नेपाल आयाल निगमले डिजलमा लगाएको कोटा प्रणालीले आयोजनामा पर्याप्त डिजेल उपलब्ध नगराउँदा काम रोकिने अवस्थामा पुगेको प्रसाईं बताउँछन् । निर्माण कम्पनीसँग स्टकमा रहेको बिटुमिनले मात्रै कालोपत्रे गर्ने अवस्था रहेको काँकडभिट्टा लौकही सडक योजना पूर्वीखण्डका योजना प्रमुख सिडिई सुनिलबाबु पन्तले बताए । मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर काम गर्न नसक्ने अवस्थाको जानकारी निर्माण पक्षले आयोजनालाई गराएको सिडिई पन्तले बताए । निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन आयात गर्न खोलेको एलसी समेत फिर्ता भएको जानकारी आयोजनालाई गराएको सिडिई पन्तले बताए । यो सडक आयोजनामा पेट्रोलिय पदार्थको संकटसँगै मौसमले पनि साथ नदिएको आयोजना प्रमुख पन्तले जानकारी दिए । मध्यपूर्वको तनाव नरोकिए यो सडक योजनाको काम हप्ता दश दिनमै रोकिने अवस्था रहेको आयोजना प्रमुख पन्त बताउँछन् । पूर्वीखण्ड अन्तर्गत काकडभिट्टा सीतापुरीसम्म ४५ किलोमिटर लम्बाई रहेको यो सडक १० अर्ब ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लागतमा स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
सार्वजनिक गाडीमा भाडा बढ्यो, उपत्यकामा न्युनतम २४ रुपैयाँ
काठमाडौं । पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढेको छ । वागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नयाँ भाडादर निर्धारण गरेको हो । संशोधित भाडादर शनिबारदेखि लागू भइसकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको न्यूनतम भाडा अब २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन यसअघि १९ रुपैयाँ थियो । दूरीका आधारमा भाडा समायोजन गरिएको छ । पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९ रुपैयाँ र २० किलोमिटरसम्म ४४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । २० किलोमिटरभन्दा माथिको दूरीका लागि ५० रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्धन मूल्य वृद्धि तथा सञ्चालन खर्च बढेकाले भाडा समायोजन गरिएको वागमती सरकारले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीसाधनका हकमा भने २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिएको पुरानै भाडादर यथावत राखिएको छ । प्रदेश सरकारले उपत्यकाभित्र र बाहिरका रुटहरूमा फरक–फरक दर निर्धारण गर्ने नीति लिएको पनि जनाएको छ ।
सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन जनशक्ति थपियो
महेन्द्रनगर । सरकारले नेपाल–भारत सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन जनशक्ति थपेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलमा जनशक्ति थप गरिएको हो । अहोरात्र गस्ती गर्न ३० जनाको टोली बनाएर जनशक्ति परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनीले जनाएको छ । नेपाल–भारत सीमा इलाकामा तैनाथ सीमा सुरक्षा गुल्म र बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)मार्फत सशस्त्र प्रहरी बल सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सक्रिय छ । साथै विद्यालय तथा समुदायमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम पनि सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
