नेपाल टेलिकमले ल्यायो नयाँ अफर, ३५ रुपैयाँमै १०१ मिनेट कल
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अटम अफर २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले असोज २६ गतेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न भ्वाइस, डाटा तथा कम्बो प्याकेजसहितका आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीका अनुसार नयाँ अफरअन्तर्गत अल नेट भ्वाइस प्याकमा ३५ रुपैयाँदेखि २९९ रुपैयाँसम्मका प्याकेज उपलब्ध छन् । ३५ रुपैयाँमा १०१ मिनेट, ४९ रुपैयाँमा १११ मिनेट, ९८ रुपैयाँमा २२२ मिनेट, १८९ रुपैयाँमा ३३३ मिनेट र २९९ रुपैयाँमा ६६६ मिनेट कल गर्न सकिनेछ । यी प्याकेजको समयावधि क्रमशः एक दिन, तीन दिन, सात दिन, ३० दिन र ३० दिन रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले सजिलो अनलिमिटेडअन्तर्गत ६९९ रुपैयाँ र १ हजार ४९९ रुपैयाँका प्याकेज पनि उपलब्ध गराएको छ । ६९९ रुपैयाँको प्याकेजमा ३० दिनसम्म सबै नेटवर्कमा असीमित कल, ३० जीबी डाटा र सबै नेटवर्कमा पठाउन सकिने २०० वटा एसएमएस उपलब्ध हुनेछन् । त्यस्तै, १ हजार ४९९ रुपैयाँको प्याकेजमा ३० दिनसम्म असीमित कल, ६०० जीबी डाटा र ३५० वटा एसएमएस प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड प्रयोगकर्ताका लागि पनि विभिन्न भ्वाइस, डाटा तथा कम्बो प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । पोस्टपेड ग्राहकले ३७३ रुपैयाँको मासिक शुल्कमा उपलब्ध हुने सेवासहित अन्य प्याकेज प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले भ्वाइस तथा डाटा प्याकेजका अतिरिक्त बन्डल्ड प्याक, एडअन प्याकेज, सीयूजी प्याकेज, एसएमएस प्याकेज र एफटीटीएच प्याकेजसमेत उपलब्ध गराएको छ । फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि पनि छुट्टै प्याकेजको व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले आफ्नो मोबाइलबाट *१४१५# डायल गरेर वा नेपाल टेलिकम एपमार्फत विभिन्न प्याकेजबारे जानकारी लिन र सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट www.ntc.net.np बाट पनि प्याकेजसम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
१ खर्बको पूर्वाधार विकास कोष बनाउने प्रस्ताव, स्थानीय तहदेखि निजी क्षेत्रसम्मको लगानी समेटिने
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन तथा सहरी पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले कोष बनाउन लागेको हो । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ, जारी पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव छ । यसका लागि १ अर्ब कित्ता साधारण सेयरको व्यवस्था गरिनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासमेतको लगानी रहने गरी पुँजी संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित सेयर संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ भने सरकारी निगम, कोष, संस्थान, बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ । कोषको व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी परिचालन गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पुँजीलाई एउटै संस्थागत संरचनामार्फत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा अन्य सहरी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन कोषलाई उपयोग गर्ने योजना छ । परम्परागत स्रोतमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य विधेयक ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक ठूलो लगानी जुटाउन परम्परागत सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्नु रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सोह्रौँ योजनाले तय गरेका आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, मिश्रित लगानी तथा हरित र जलवायु वित्तजस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । कोषले सरकार तथा विभिन्न तहका सरकारबाट प्राप्त रकमका अतिरिक्त स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान लिन सक्नेछ । त्यस्तै, डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र जारी गरी आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । यसबाट पूर्वाधार आयोजनाका लागि सरकारी अनुदान वा वार्षिक बजेटको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ऋण र अनुदानमार्फत आयोजनामा लगानी प्रस्तावित कोषले पूर्वाधार आयोजनामा सेयर, डिबेन्चर, बन्ड तथा जमानतमा आधारित वित्तीय उपकरण परिचालन गर्न सक्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा छनोट भएका आयोजनामा ऋण वा अनुदान लगानी गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आर्थिक र प्राविधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीसमेत कोषलाई दिने प्रस्ताव छ । यसले आयोजना निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने मात्र नभई आयोजनाको तयारी, वित्तीय संरचना निर्माण र सञ्चालनमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्य मस्यौदामा राखिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत परिचालन क्षमता विस्तार गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कोषले स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणपत्रको सुरक्षणका लागि जमानत प्रदान गर्न सक्नेछ । यसका अतिरिक्त ऋण जमानत, आंशिक ऋण जमानत, भुक्तानी जमानत तथा तरलता जमानत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो जमानत सुविधाले योग्य पूर्वाधार आयोजनाका लागि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन वा पुँजी बजारमार्फत स्रोत जुटाउन सहयोग पुर्याउन सक्नेछ । तर, जमानत उपलब्ध गराउँदैमा सबै आयोजनाले स्वतः ऋण पाउने भने होइन । आयोजनाको सम्भाव्यता, आम्दानीको स्रोत, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा वित्तीय निर्णय गर्नुपर्नेछ । ऋणको भुक्तानी व्यवस्थित बनाउन कोषले ऋण भुक्तानी सञ्चिति कोष तथा खाता सञ्चालन गर्न लगाउन सक्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । त्यस्तै, वातावरणमैत्री तथा दिगो पूर्वाधारमा लगानी बढाउन हरित ऋणपत्र र दिगो पूर्वाधार ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र दिगो सहरी विकाससँग सम्बन्धित आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने बाटो खोल्न सक्नेछ । १० सदस्यीय सञ्चालक समिति, प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्ति कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव वा तोकिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ । कोषको दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसले संस्थाको व्यवस्थापनमा व्यावसायिक दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित नेतृत्व स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कोषको वित्तीय स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदै लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार खुद मुनाफाबाट प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि मात्र सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ । कोषको आयव्ययको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोको ४ लाख ६० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर लिमिटेडका आधारभूत सेयरधनी रामप्रसाद तिमल्सिनाले आफ्नो नाममा रहेको ४ लाख ६० हजार २०८ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएका छन् । कम्पनीका अनुसार तिमल्सिनाले आगामी तीन महिनाभित्र उक्त सेयर बिक्री गर्ने मनसायसहितको निवेदन दिएका छन् । उनको निवेदन कम्पनीमा असोज २२ गते प्राप्त भएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिन अगावै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले सेयर बिक्री गर्ने मनसायसम्बन्धी जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई गराएको हो । तिमल्सिनाले बिक्री गर्न लागेको सेयरको मूल्य र बिक्रीको अन्तिम मिति भने सूचनामा खुलाइएको छैन ।
खगेन्द्र सुनारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम, सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसद खगेन्द्र सुनारलाई विवादास्पद अडियो प्रकरणमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सुनारलाई पत्र पठाउँदै आरोपबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न भनेको हो । बागमती प्रदेशकी पूर्वराज्यमन्त्रीसँगको भनिएको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनार विवादमा तानिएका हुन् । उक्त अडियोमा महिलालाई लक्षित गरी आपत्तिजनक लाञ्छना र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको सुनिन्छ । घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै रास्वपाले सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनसमेत रोक लगाएको छ । पार्टीले उनीमाथि उठेका प्रश्नको छानबिन अघि बढाउँदै स्पष्टीकरण मागेको हो । सुनारको जवाफ प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन गरी थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पार्टीले जनाएको छ । छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्ष र पार्टी विधानअनुसार आवश्यक निर्णय लिइने बताइएको छ । विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । घटनाबारे सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुसन्धानमा पनि सहयोग गर्ने रास्वपाले जनाएको छ । ‘प्रविधिको दुरुपयोग गरेर अडियो बनाइयो, छानबिनका लागि सहयोग गर्छु’
१७ वटा सोलार आयोजना बनाउँदै माउन्टेन होल्डिङ्स
काठमाडौं । नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित माउन्टेन सोलार होल्डिङ्स प्राइभेट लिमिटेडले पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा कुल २३० मेगावाट क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाबाट सौर्य आयोजना विकासका लागि सबैभन्दा धेरै आशयपत्र (एलओआई) प्राप्त गरेको कम्पनीले १० जिल्लाका १७ स्थानमा ग्रिडमा जोडिने आयोजना विकास गर्न लागेको जनाएको छ । कम्पनीको योजनाअनुसार प्रस्तावित आयोजनाको क्षमता ५ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्म छ । बर्दिया, बाँके, दाङ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, पर्वत, नवलपरासी र तनहुँमा आयोजना विकास गर्ने योजना रहेको छ । यी आयोजनामार्फत सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन विस्तार गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । सन् २०२४ डिसेम्बर अर्थात् २०८१ मंसिरमा स्थापना भएको माउन्टेन सोलार नवीकरणीय ऊर्जा आयोजना विकासमा केन्द्रित कम्पनी हो । ठूला क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजना विकास तथा सञ्चालनमार्फत नेपालको स्वच्छ र दिगो ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको कम्पनीको आयोजनासम्बन्धी कामको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजेन्द्र एमएस बस्न्यातले गर्दै आएका छन् । कम्पनीले अघि बढाएका अधिकांश आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै विशेष प्रयोजन कम्पनी स्थापना गरिएका छन् । यस्ता कम्पनीलाई सम्बन्धित आयोजनाको विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी दिइएको छ । अधिकांश आयोजना कम्पनीमा माउन्टेन सोलार होल्डिङ्सको ६९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबस्टेसनमा जोडिनेछ । विद्युत् निकासका लागि ३३ केभी प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने तथा ग्रिड सबस्टेसनमा १३२ केभी र डीसीएस सबस्टेसनमा ३३ केभी भोल्टेजमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने योजना छ । प्रत्येक आयोजनाबाट वार्षिक औसत १९ हजार मेगावाट घण्टा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । १० जिल्लामा १७ आयोजना माउन्टेन सोलारको योजनामा बर्दियामा बडैयाताल सोलार, कृष्णसार सोलार र बर्दिया सोलार गरी तीन आयोजना छन् । यी प्रत्येक आयोजनाको क्षमता १० मेगावाट छ । बाँकेमा बबई सोलार र बागेश्वरी सोलारका नाममा १०-१० मेगावाटका दुई आयोजना प्रस्तावित छन् । दाङमा १० मेगावाटको महाभारत सोलार र बागलुङमा २० मेगावाटको ढोरबाराही सोलार आयोजना विकास गर्ने योजना छ । कपिलवस्तुमा पाँच आयोजना प्रस्तावित छन् । लुम्बिनी सोलार, बाणगंगा सोलार, तिलौराकोट सोलार र लर्ड बुद्ध सोलार प्रत्येक १० मेगावाटका हुनेछन् भने मायादेवी सोलारको क्षमता ५ मेगावाट रहनेछ । त्यसैगरी, अर्घाखाँचीमा २० मेगावाटको सुपादेउराली सोलार, गुल्मीमा २० मेगावाटको रेसुङ्गा सोलार, पर्वतमा २० मेगावाटको कामधेनु सोलार, नवलपरासीमा २५ मेगावाटको दाउन्नेदेवी सोलार र तनहुँमा २० मेगावाटको देवघाट सोलार आयोजना विकास गर्ने योजना छ । यी सबै आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएमा कम्पनीको सौर्य विद्युत् उत्पादन पोर्टफोलियो २३० मेगावाट पुग्नेछ । आयोजनामा अर्बौंको लगानी कम्पनीका विभिन्न आयोजना हेर्दा प्रतिमेगावाट लागत करिब ७ करोड ३७ लाखदेखि ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँसम्म अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको आकारअनुसार लगानी फरक भए पनि अधिकांश परियोजनामा कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । लुम्बिनी सोलारको १० मेगावाट आयोजनाको लागत ७४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनाका लागि करिब ५६ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋण जुटाउने प्रस्ताव छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले आवश्यक पुँजीको करिब १६ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको विवरण छ । सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत रहेको थियो । आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति सन् २०२७ जुन १० तोकिएको छ । आयोजना कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा निर्माण भइरकेको छ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको १० मेगावाटको कृष्णसार सोलार आयोजनाको अनुमानित लागत ७५ करोड रुपैयाँ छ । प्रस्तावित वित्तीय संरचनाअनुसार करिब ५६ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋण र १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्रवद्र्धकको पुँजीबाट जुटाउने योजना छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले कुल आवश्यक पुँजीको करिब २२ प्रतिशत लगानी गरिसकेका छन् । आयोजनाको वित्तीय प्रगति सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म करिब ३ प्रतिशत रहेको र संशोधित व्यावसायिक सञ्चालन मिति सन् २०२७ जुन १० तोकिएको छ । गोरखा नगरपालिका-१४ मा निर्माण भइरहेको २० मेगावाटको देवघाट सोलार आयोजनाको लागत १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाका लागि करिब १ अर्ब १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋण र ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्रवद्र्धकको पुँजी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले कुल आवश्यक पुँजीको करिब २३ प्रतिशत लगानी गरेको विवरण छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म करिब ३ प्रतिशत रहेको थियो । यसको संशोधित व्यावसायिक सञ्चालन मिति सन् २०२७ डिसेम्बर १० तोकिएको छ । नवलपरासीमा प्रस्तावित २५ मेगावाटको दाउन्नेदेवी सोलार आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । प्रस्तावित वित्तीय संरचनाअनुसार करिब १ अर्ब ४२ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण र ४७ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रवद्र्धकको पुँजी आवश्यक पर्छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले कुल आवश्यक पुँजीको करिब २२ प्रतिशत लगानी गरिसकेको विवरण छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको विवरण पनि उपलब्ध गराइएको छ । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा प्रस्तावित १० मेगावाटको बर्दिया सोलार आयोजनाको अनुमानित लागत ७६ करोड रुपैयाँ छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब २१ प्रतिशत लगानी गरिसकेका थिए भने जुनको मध्यसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत थियो । आयोजनाको संशोधित व्यावसायिक सञ्चालन मिति सन् २०२७ जुन १० तोकिएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका-४ मा निर्माण भइरहेको १० मेगावाटको बाणगंगा सोलार आयोजनाको अनुमानित लागत ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । यसका लागि करिब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण र १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्वपुँजी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म संस्थापकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब ४४ प्रतिशत लगानी गरिसकेका थिए । तर, सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत मात्रै थियो । आयोजनाको संशोधित निर्माण लक्ष्य सन् २०२७ जुलाई ३ तोकिएको छ । बागेश्वरी सोलार आयोजनाको क्षमता १० मेगावाट र अनुमानित लागत ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको विवरण छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म संस्थापकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब २२ प्रतिशत लगानी गरेको विवरण छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५७ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ । आयोजनाको लक्ष्य मिति सन् २०२७ जुन १० र सन् २०२६ जुनको मध्यसम्मको वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत रहेको विवरण दिइएको छ । बडैयाताल सोलारको १० मेगावाट आयोजनाको अनुमानित लागत ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ । आयोजना निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको स्वपुँजी जुटाउने योजना रहेको छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब २३ प्रतिशत लगानी गरिसकेका थिए । आयोजनाको संशोधित व्यावसायिक सञ्चालन मिति सन् २०२७ जुन १० तोकिएको छ भने सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत रहेको विवरण छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५५ करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बबई सोलारको १० मेगावाट आयोजनाको लागत ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब २२ प्रतिशत लगानी गरिसकेका थिए । आयोजनाको लक्ष्य मिति सन् २०२७ जुन १० तोकिएको छ भने सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण छ । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका-६ मा निर्माण भइरहेको १० मेगावाटको महाभारत सोलार आयोजनाको लागत ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । सन् २०२६ अगस्टको मध्यसम्म प्रवद्र्धकहरूले आवश्यक स्वपुँजीको करिब १६ प्रतिशत लगानी गरिसकेका थिए । आयोजनाको संशोधित लक्ष्य मिति सन् २०२७ जुन १० रहेको छ भने सन् २०२६ जुनको मध्यसम्म वित्तीय प्रगति करिब ३ प्रतिशत मात्रै थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण दिएको छ ।
भेस्पाले नेपाली बजारमा ल्यायो नयाँ १५० सीसी स्कुटर
काठमाडौं । इटालियन स्कुटर ब्रान्ड भेस्पाले नेपाली बजारमा नयाँ १५० सीसी स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका लागि भेस्पाको आधिकारिक वितरक डेल्टा अटोकर्प प्रालिले भेस्पा १५० एफआई ओबीडी २ स्टेज बी सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित डेल्टा अटोकर्पको शोरुममा आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत नयाँ स्कुटर सार्वजनिक गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ मोडलमा भेस्पाको मौलिक इटालियन डिजाइनसँगै थप शक्तिशाली राइडिङ अनुभवलाई प्राथमिकता दिइएको कम्पनीको भनाइ छ । भेस्पा आफ्नो विशिष्ट डिजाइन, आकर्षक बनावट र ऐतिहासिक विरासतका कारण विश्वभर परिचित छ । स्कुटरलाई यातायातको साधनमा मात्र सीमित नराखी व्यक्तिगत शैली र जीवनशैलीको प्रतीकका रूपमा स्थापित गरेको ब्रान्डले नयाँ १५० सीसी मोडलमार्फत नेपाली बजारमा आफ्नो विकल्प विस्तार गरेको हो । डेल्टा अटोकर्पका निर्देशक केतन भिमसारियाले नयाँ स्कुटरमार्फत नेपाली ग्राहकलाई भेस्पाको कालजयी इटालियन डिजाइन कायम राख्दै थप शक्तिशाली राइडिङ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । त्यस्तै, कम्पनीका निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय महतोले नयाँ मोडल सार्वजनिक हुनु कम्पनी र नेपाली भेस्पा ग्राहकका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनका अनुसार नयाँ स्कुटरमा इटालियन डिजाइनका साथै आधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट कार्यक्षमतामा जोड दिइएको छ । नेपालको भौगोलिक बनावट र सहरी यात्रालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको नयाँ स्कुटरले ग्राहकलाई आकर्षक डिजाइनसँगै आराम र शक्तिको अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । डेल्टा अटोकर्पले नेपालभर विस्तार हुँदै गएको आफ्नो आधिकारिक बिक्री तथा सेवा सञ्जालमार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । नयाँ मोडलसँगै भेस्पाका स्कुटर छनोट गर्न चाहने नेपाली ग्राहकका लागि थप विकल्प उपलब्ध भएको कम्पनीको भनाइ छ । नयाँ भेस्पा १५० एफआई ओबीडी २ स्टेज बीका विशेषता र उपलब्धताबारे थप जानकारी लिन ग्राहकले नेपालभर रहेका भेस्पाका आधिकारिक शोरुममा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
‘प्रविधिको दुरुपयोग गरेर अडियो बनाइयो, छानबिनका लागि सहयोग गर्छु’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले आफूसँग जोडेर सार्वजनिक गरिएको अडियो संवादलाई काल्पनिक र प्रविधिको दुरुपयोगबाट तयार पारिएको सामग्री भएको दाबी गरेका छन् । आफूमाथि लागेका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै उनले सत्यतथ्य छानबिन गर्न पार्टी र सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् । मंगलबार (आज) सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै सुनारले प्रहरी संगठनभित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न उठाउन थालेपछि आफूमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको बताएका हुन् । उनले सार्वजनिक अडियोमा सुनिएको भनिएको आवाज आफ्नो नभएको आशय व्यक्त गर्दै त्यसलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका प्रविधिको प्रयोगबाट तयार पारिएको प्रचार सामग्रीको संज्ञा दिएका छन् । ‘प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न गरेदेखि ममाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । विभिन्न आरोप-प्रत्यारोपको सिकार भइरहेको छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘हिजोदेखि मेरो हो भनेर कोही काल्पनिक महिलासँगको अडियो सार्वजनिक गरिएको छ । आजसम्म सार्वजनिक भएका सबै आरोप झुटा हुन् ।’ उनले आफूमाथि उठेका प्रत्येक प्रश्न र आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छानबिनका क्रममा आवश्यक सबै सहयोग गर्न आफू तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘ममाथि उठेका प्रत्येक प्रश्न र आरोपको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पार्टी र सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु,’ सुनारले भनेका छन्, ‘ममाथि हुने छानबिनका लागि म सबैलाई सघाउन तयार छु ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण आफूलाई निशाना बनाइएको उनको दाबी छ । उनले आफूमाथि भइरहेको प्रचारलाई निर्मम अत्याचारको संज्ञा दिँदै त्यसबाट सिर्जित भ्रममा नपर्न आम नागरिकलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न गर्दैगर्दा एक नागरिकमाथि गरिएको निर्मम अत्याचार, घृणाको कठघरामा उभिएर म जवाफ दिन तयार छु,’ उनले लेखेका छन् । सुनारको नाम जोडिएको विवादास्पद अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि यसले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाइरहेको छ । ‘जनआस्था साप्ताहिक’ ले अडियो सार्वजनिक गरेको हो । उक्त अडियोमा एक महिलालाई ब्ल्याकमेल गरेको, अश्लील गालीगलौजसहित ज्यान मार्ने धम्की दिएको र रकम असुलीको प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त अडियो केही वर्षअघिको भएको र त्यसमा सुनिएको आवाज सुनारकै भएको दाबी गरिएको छ । तर, अडियोको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण भने भएको छैन । सुनारले भने अडियोसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका छन् । यसैबीच, विवाद सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सुनारमाथि आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनारका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, सार्वजनिक श्रव्य सामग्री र उनीमाथि उठाइएका गम्भीर प्रश्नप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । रास्वपाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल आन्तरिक छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । साथै छानबिनको निष्कर्ष नआएसम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ । पार्टीले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सुनारले आरोप अस्वीकार गर्दै सरकार र पार्टी दुवैलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आग्रह गरेका हुन् ।
सुन तोलामा २ हजार २०० र चाँदी ६० रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य घटेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार २०० रुपैयाँले घट्दा चाँदीको मूल्य ६० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ९२ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सोमबार सुन प्रतितोला २ लाख ९४ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ३५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । सोमबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ४१५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
