रूखकटहर किलोको ५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ९, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु २०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४७, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २४, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु २०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ९०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १४०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १५०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी भेडे प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु २२०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
सडक भासिँदा मेची राजमार्ग बन्द, पाँचथर र ताप्लेजुङको झापासँग सम्पर्क टुट्यो
काठमाडौं । मेची राजमार्गअन्तर्गत इलामको गोलाखर्क-राजदुवाली सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ । दुई दिनदेखिको वर्षाका कारण इलाम नगरपालिका-९ स्थित उक्त सडकखण्ड भासिएपछि सडक बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार उक्त सडकमा विगत चार दिनदेखि ठूला सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । आइतबारसम्म मोटरसाइकल सञ्चालन गर्न दिइएको भए पनि गएराति सडक थप भासिएपछि सोमबारदेखि सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको हो । सडक अवरुद्ध भएपछि इलाम सदरमुकामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको झापासँगको सडक सम्पर्कविच्छेद भएको छ । इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङबाट झापातर्फ गएका तथा झापाबाट इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङतर्फ आएका ठूलो सङ्ख्याका मालवाहक तथा अन्य सवारीसाधन माइखोलाको दुवै किनारमा रोकिएका छन् । ‘दिनदिनैको वर्षाले सडक भासिने र पहिरो झर्ने क्रम बढ्दो छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने, ‘आइतबारसम्म मोटरसाइकल सञ्चालन गर्न दिएका थियौँ । जोखिम झन बढेकाले आजदेखि उक्त सडकखण्ड अनिश्चितकालका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छौँ ।’ राजदुवाली खण्डको वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको तिल्केनी-सिमलगोला सडकअन्तर्गत जोगमाई खोलाको डाइभर्सन आइतबारको बाढीले बगाएपछि उक्त सडक पनि अवरुद्ध भएको छ । यस्तै, इलाम-झापा जोड्ने छोटो दूरीको केचना-कञ्चनजङ्घा सडक (मेची करिडोर) अन्तर्गत पुवा खोलाको डाइभर्सन पनि बाढीले बगाएपछि इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङको झापासँगको सडक सम्पर्कविच्छेद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिए । सडक डिभिजन इलामका प्रमुख भवन भट्टराईका अनुसार जोगमाई र पुवा खोलामा बेलीब्रिज जडानका लागि डेढ महिनाअघि नै सिभिल संरचना तयार भए पनि भारत सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको बेलीब्रिजको सामग्री हालसम्म नआउँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि अत्यावश्यक कामका लागि यात्रा गरेका सर्वसाधारण पहिरो प्रभावित राजदुवाली खण्ड पैदल पार गरेर गन्तव्यतर्फ जान बाध्य भएका छन् ।
मण्डीखाटारमा बेनेभिस आइसक्रिमको पाँचौं शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । बेनेभिस आइसक्रिमले काठमाडौंको पाली मण्डीखाटारमा आफ्नो पाँचौं आइसक्रिम पार्लर सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ शाखाको उद्घाटन अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीको विशेष उपस्थितिमा गरिएको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका ग्रुप अध्यक्ष हरि कर्माचार्य, निर्देशक प्रमिला कर्माचार्य, अध्यक्ष सुरेश कुमार धोर्जु, प्रबन्ध निर्देशक विकल कर्माचार्य तथा सेलरमार्ट प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक रश्मी कर्माचार्यले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर पार्लरको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै सेलरमार्ट प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक रश्मी कर्माचार्यले ग्राहक, साझेदार तथा शुभेच्छुकहरूको निरन्तर विश्वास र साथप्रति आभार व्यक्त गर्दै पाँचौं शाखाको उद्घाटनले बेनेभिसको विस्तार यात्रामा नयाँ अध्याय थपेको बताइन् । उनले गुणस्तरीय उत्पादन, उत्कृष्ट सेवा र अविस्मरणीय ग्राहक अनुभव प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतामा कम्पनी अडिग रहेको उल्लेख गरिन् । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले बेनेभिस परिवारलाई नयाँ शाखाको शुभारम्भका लागि बधाई दिँदै आगामी दिनमा पनि उत्कृष्ट स्वाद र सेवामार्फत नेपाली उपभोक्तामाझ लोकप्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरिन् । परिवार, साथीभाइ तथा सबै उमेर समूहका ग्राहकलाई लक्षित गरी आधुनिक अवधारणामा निर्माण गरिएको नयाँ पार्लरमा बेनेभिसका विभिन्न प्रिमियम आइसक्रिम फ्लेभर, डेजर्ट तथा मौसमी विशेष परिकार उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार पाँचौं शाखाको सञ्चालनसँगै गुणस्तर, नवीनता र ग्राहक सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राख्दै नेपालभर आफ्नो उपस्थितिलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बेनेभिस आइसक्रिम नेपालका उदाउँदा प्रिमियम आइसक्रिम ब्रान्डमध्ये एक हो । उच्च गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग, नवीन स्वाद र ग्राहकमैत्री सेवामार्फत कम्पनीले देशभर शाखा विस्तार गर्दै उपभोक्तालाई उत्कृष्ट आइसक्रिम अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा लापरबाही गरे कम्पनी र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानीमा अनियमितता, ढिलासुस्ती वा कानुनविपरीतका गतिविधि भए प्रमाणसहित उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बीमाको दायित्व निर्धारण तथा दाबी भुक्तानीका क्रममा केही बीमा कम्पनी, तिनका कर्मचारी, बीमा सर्भेयर वा अन्य सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था तथा व्यावसायिक आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेकाले उजुरी आह्वान गरिएको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनी, कर्मचारी, सर्भेयर वा अन्य कुनै पक्षले तथ्य लुकाएको, गलत विवरण तयार गरेको, कागजात तोडमोड गरेको, पक्षपातपूर्ण मूल्याङ्कन गरेको, अनुचित लाभ लिएको वा अन्य कुनै गैरकानुनी कार्य गरेको भए त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही गरिनेछ । प्राधिकरणले उजुरी दिँदा उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, सम्बन्धित बीमा कम्पनीको नाम, समस्याको विवरण, बीमा दाबी नम्बर, बीमालेख नम्बर तथा घटनासँग सम्बन्धित कागजात, फोटो, भिडियो वा अन्य प्रमाण अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्न आग्रह गरेको छ । उजुरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको दर्ता शाखामा प्रत्यक्ष, इमेलमार्फत वा हुलाकमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्राप्त हुने सबै उजुरी र प्रमाणको गोपनीयता कायम राख्दै बीमा ऐन, २०७९ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
दुई सहकारीलाई घर खाली गर्न काठमाडौं महानगरको अल्टिमेटम
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २ वटा सहकारी संस्थालाई घर खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । पुण्यभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कल्याणेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई बहालमा लिएका घर, कोठा तथा फ्ल्याट खाली गर्न निर्देशन दिएको हो । महानगरको कानून तथा मानव अधिकार विभागले न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम घरजग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै, उक्त सहकारी संस्थाका पदाधिकारी (सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति) कर्मचारी तथा संस्थाका सदस्यलाई १५ दिनभित्र कानून तथा मानव अधिकार विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआएमा सहकारीले बहालमा लिएका घर कोठा, फ्ल्याट न्यायिक समितिको निर्णयानुसार खाली गर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै उक्त घर कोठा खाली गर्दा सहकारी कार्यालयका सामानहरू सम्बद्ध घरधनीको जिम्मामा दिइनेछ । पछि सहकारीका सम्पत्ति सर सामान सम्बन्धमा कुनै दाबी विरोध नलाग्ने महानगरले जनाएको छ । वडा नम्बर ९ मा रहेको पुण्यभूमि बचत तथा ऋण सहकारी विरुद्ध कम्लेस कुमार कुण्डलिया र वडा नम्बर १४ मा रहेको कल्याणेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी विरुद्ध दीपक कुरमा फैँजुले महानगरमा उजुरी दिएका थिए ।
कर्णालीमा साढे १२ अर्ब बजेट फ्रिज, ६२ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१.९७ प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीका अनुसार उपलब्ध ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ८ हजार ३७८ रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको छ । बाँकी १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ खर्च नहुँदा राज्यको मूल खातामा आएको छ । तथ्याङ्कअनुसार चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ९ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ अर्थात् ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्र खर्च हुँदा प्रगति ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २८.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८.०९ प्रतिशत तथा स्थानीय तहतर्फ विनियोजित बजेटको ८६.१७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५.९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.४९ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६९.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च प्रगति ६७.५३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६४.२७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७.०९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५५.२४ प्रतिशत तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको ५२.८२ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रगति भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । ११ अर्ब एक करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्र खर्च हुँदा मन्त्रालयको समग्र खर्च प्रगति ४९.२० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अर्थ–विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित ९ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये कुनै पनि रकम खर्च हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति हासिल गरे पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा समग्र बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारको १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यसमा पुँजीगततर्फको बजेट बढी छ । मन्त्रालयगत खर्चको तथ्याङ्क केलाउने हो भने कर्णालीको पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी पाएको भौतिक मन्त्रालयले अपेक्षाकृत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । यस मन्त्रालयमा कार्यान्वयन हुने गरी २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट थियो । ३ अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड १७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा १ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, ७ करोड ९ लाख १ हजार ४४२ रुपैयाँ बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलले ६ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आवमा ५ अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्चेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २० करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट थियो । यो मन्त्रालयले १४ करोड ९१ लाख ५९ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्चेको छ । यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ खर्चेको छ । यस मन्त्रालयलाई चालु आवमा ११ अर्ब एक करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो ।
भाषाबाट नेपाललाई एकतामा बाँध्ने आदिकवि भानुभक्तको जन्मजयन्ती मनाइँदै
काठमाडौं । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २१३औँ जन्मजयन्ती आज देश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । संस्कृत भाषामा लेखिएको अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई भावानुवादसहितको ‘रामायण’ प्रस्तुत गरेर भानुभक्तले नेपालीलाई ठूलो गुन लगाएका छन् । उनले लेखेको रामायण अहिले पनि नेपालीको घरघरमा सस्वर लय हालेर पाठ गरिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेको नेपाललाई आदिकवि भानुभक्तले भाषा, साहित्य र संस्कृतिमार्फत एकीकरण गरेका हुन् । वि.सं १८७१ असार २९ गते तनहुँको चुँदीरम्घामा जन्मिएका भानुभक्तलाई एक सामान्य घाँसीले ‘जन्मेपछि राम्रो काम गरेर नाम कमाउनुपर्छ’ भनी अर्ती दिएकाले रामायणलाई नेपालीमा रचना गर्न प्रेरित भएका थिए । त्यसैगरी, ‘वधुशिक्षा’ उनको अर्को प्रसिद्ध कृति हो । ‘प्रश्नोत्तर’, ‘भक्तमाला’, ‘रामगीता’, फुटकर रचनालगायत उनका कृति छन् । नेपाली जातीय एकता, राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाउन र राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बलियो बनाउनमा भानुभक्तको ऐतिहासिक योगदान छ । आदिकविको स्मरण गर्दै आज उनको प्रतिमामा माल्यार्पण र प्रभातफेरी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसरमा रहेको आदिकवि भानुभक्तको प्रतिमामा पनि माल्यार्पणसहित विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । घरघरमा उनले नेपाली भाषामा भावानुवाद गरेको रामायण पाठ गरी भानु जयन्ती मनाउँछन् । यस अवसरमा भाषा, साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाउँदैछन् । भानु प्रतिष्ठान र नेपाली शिक्षा परिषदलगायत सङ्घसंस्थाले पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । भानुभक्तको जन्मजयन्ती भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, बर्मालगायत नेपाली भाषाभाषी धेरै रहेका देश एवं स्थानमा पनि मनाउने गरिएको छ ।
व्यवसायीले निर्माणस्थल छाडेर हिँडेपछि अलपत्र करोडौंका योजना
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा खोटाङका दुई सडकको कालोपत्र योजना अधुरै रहने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल-हलेसी सडकको नुनथलाबाट जौबारी-कुभिन्डे-हरमटार हुँदै ऐँसेलुखर्क बजार जोड्ने सडक र सोही खण्डको हुर्लुङबाट जालपा-सप्तेश्वर-बाक्सिलाबजार जोड्ने ग्रामीण सडक कालोपत्र योजना अपूरो हुने भएको हो । कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेमार्फत अस्फाल्ट कालोपत्र गर्ने भनिएको यी दुई सडकको काम कालोपत्र गर्ने चरणमा पुगेपछि अलपत्र परेको छ । दुवै सडकको कालोपत्रको काम यही असार १५ गतेभित्र सक्नेगरी निर्माण कम्पनी बिसी-पिसी-पीकेबी जेभीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक सामग्री तयार पारे पनि म्याद र मौसमका कारण काम अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङका प्रमुख इन्जिनियर विनम दाहालले जानकारी दिए । नुनथला-जौबारी-कुभिन्डे-हरमटार सडक २ करोड ३८ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा २ हजार २०० मिटर खण्डमा कालोपत्र गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरेको थियो । सोही ठेकेदार कम्पनीले हुर्लुङबाट जालपातर्फ २ हजार ५०० मिटरमा अस्फाल्ट कालोपत्र गर्नेगरी २ करोड ५३ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म नुनथला-जौबारी-कुभिन्डे-हरमटार सडकको प्रगति १८ प्रतिशत र जालपा-हुर्लुङ-सप्तेश्वर-बाक्सिला सडकको भौतिक प्रगति १३ प्रतिशतमात्रै भएको कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार ड्रेन, रिटेनिङ वाल, ग्याविन जाली, सवबेस, कजवे ढलानलगायतका काम गरिसकिएको छ । तर बेस राखेर कालोपत्र गर्ने समयमा निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् । करिब महिना दिनको काम बाँकी रहँदा नियमित वर्षा भइरहेका कारण ठेकेदार कालोपत्र गर्नबाट पछि हटेको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । बेलामा ‘बिटुमिन’ किनेर ल्याउन नसकिएका कारण कालोपत्रको काम पूरा गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । कालोपत्र हाल्ने चरणमा पुगेपछि कालोपत्र नै नगरी काम छाडिँदा राज्यको रकम खेर जाने अवस्था सृजना भएको हुर्लुङका स्थानीयवासी महन गुरुङले बताए । म्याद थप भए करिब महिना दिनमा कालोपत्र सकिने कार्यालयले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले गत वैशाख ३ गते दुवै सडकको कालोपत्र गर्ने कबोलसहित ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म विभिन्न बहानामा निर्माणको काम सुरु नगरी बसेका निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले अन्तिममा आएर काम सुरु गरे पनि वर्षाका कारण काम रोकेर हिँडेका हुन् । कार्यालय तथा स्थानीयको पर्याप्त सहयोग हुँदाहुँदै दुवै सडक कालोपत्र नगरी निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थल छाडेर हिँडेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्गबाहेक अन्य ग्रामीण सडक अहिलेसम्म कालोपत्र भएका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्रका लागि निर्माणस्थलमा ल्याएका निर्माण सामग्रीसमेत निर्माणस्थलमै छाडेर हिँडेपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
