बाढीले भत्क्याएको पिमलटार झोलुङ्गे पुल पुनः सञ्चालन, धादिङ, नुवाकोट र गोरखाका अन्य १२ पुल पनि छिट्टै खुल्दै
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको नुवाकोटको बेलकोटगढीस्थित पिमलटार-जागाराम झोलुङ्गे पुलको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सरकारले आवतजावत पूर्णरूपमा सूचारु गरेको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त उक्त पुलका बटारिएका लठ्ठा सोझ्याउने, ह्यान्ड रेल केबल फेर्ने तथा स्टिल डेक र बिम जडान गरी आज जाली राख्ने कार्य पूरा भएसँगै पुल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुल पुनर्निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ । सरकारको तीव्र पहलकदमीका कारण धादिङ, नुवाकोट र गोरखामा पर्ने अन्य १२ वटा झोलुङ्गे पुलहरूको मर्मत कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसमा कालिकास्थान, मालिङ्गा-मझुवाटार दोभान, महेशदोभान, केउरेनी-गहते, चिरौंदी खोला, शीतलबजार(क्युरेनीटार, बेल्खु-भुतिया, बादरे, महादेवस्थान, फोस्रेटार, जिलिङ र धवादीघाट झोलुङ्गे पुल समावेश छन् । अबको एक हप्ताभित्र ती पुलहरू पनि सञ्चालनमा आइसक्नेछन् । यसैगरी, बाढीबाट क्षति पुगेका थप ७ वटा झोलुङ्गे पुलको मर्मत कार्य सुरु भइसकेको छ । त्यसका लागि स्टिल पार्ट्स व्यवस्थापनतर्फ पहिलो चरणको खरिद सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरण खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै, बाढीबाट पूर्ण क्षति भएका ३३ वटा झोलुङ्गे पुलको नयाँ रूपमा पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० को काम अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।
मौसम जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बीपी राजमार्गको निर्माण स्थगित
काठमाडौं । आगामी केही दिन देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमानलाई ध्यानमा राख्दै बीपी राजमार्गको निर्माणाधीन ‘ट्रयाक’को काम केही दिनका लागि स्थगित गरेर यातायात सञ्चालनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने तयारी गरिएको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जनाएका छन् । मन्त्री लम्सालका अनुसार सम्भावित वर्षा, पहिरो तथा सडकमा आउन सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण कार्य केही दिन स्थगित गर्ने तयारी गरिएको हो । यसबाट सडकमा हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै यातायात सञ्चालनलाई सुरक्षित र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री लम्सालले सम्भावित वर्षा तथा पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यात्राका क्रममा सतर्कता अपनाउन र अनावश्यक जोखिम नलिन सम्पूर्ण यात्रु तथा सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेका छन् ।
सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गराएको आरोपमा १२ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपमा १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका–१ स्थित खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ को जग्गा प्रचलित कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भोगचलन र निजी स्वामित्व कायम गराइएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । आयोगका अनुसार तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा तथा मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीसहितका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको आरोप छ । अख्तियारले समितिले जग्गा सिफारिस गर्दा स्थलगत निरीक्षण नगरेको र कानुनले तोकेका न्यूनतम विधि तथा प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गरेको जनाएको छ । साथै, नगरपालिकाको शहरी तथा बजार क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराइएको आयोगको दाबी छ । आयोगका अनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको अन्यत्र समेत घरजग्गा रहेको मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट देखिएको छ । त्यस्तै, कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने दिपबहादुर शाहीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको चार वर्ष तथा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्ष नपुग्दै उक्त जग्गा बिक्री गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा र तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । कित्ता नम्बर १७७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाहीविरुद्ध ४३ लाख ८८ हजार ४ सय रुपैयाँ, कित्ता नम्बर ५७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने प्रदिपे दमाईविरुद्ध ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने दिपबहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । आयोगले उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारलाई हुनेसरह सजाय, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरका साथै सम्बन्धित जग्गा पूर्ववत कायम गरी खाँडाचक्र नगर विकास समिति वा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन मागदाबी गरेको छ । कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्रबहादुर थापालाई भने जग्गा जफत गरी पूर्ववत रूपमा कायम गर्दै नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाअन्तर्गत कसुर कायम गरी प्रतिवादीहरूलाई कैद, जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको हो ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य तालिम नदिन सिजपको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ पारित गरेको सन्दर्भमा सिजपले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । संघीय संसद्को अभिलेखअनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ र अब राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा जाने अवस्थामा छ । विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत ‘क्याडेट’ का रूपमा तालिम दिने तथा आवश्यकताअनुसार तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको भन्दै सिजपले बालअधिकारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो । बालबालिकामा अनुशासन, नेतृत्व, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास वा सुरक्षा तथा द्वन्द्वसम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्न नहुने सिजपको भनाइ छ । सिजपले नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेख, २००० ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास र सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ । सिजपले सरकार तथा संघीय संसद्समक्ष १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य वा हतियारसम्बन्धी तालिम नदिन, युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, आन्तरिक सुरक्षा वा कानुन कार्यान्वयनका काममा परिचालन नगर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वैच्छिक बनाउन तथा बालबालिकाको शिक्षा, खेल, आराम र सर्वाङ्गीण विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न पनि सिजपले माग गरेको छ । विधेयक कार्यान्वयनअघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न तथा बालबालिका र सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्नेमा पनि सिजपले जोड दिएको छ । राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण बालअधिकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र दायित्वसँग अनुकूल नहुने सिजपको निष्कर्ष छ । त्यसैले विधेयकलाई बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न उसले माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । विधेयकमा विभिन्न संशोधनसमेत स्वीकृत भएको संघीय संसद्को अभिलेखमा उल्लेख छ ।
सरकारको ‘अडिट’ गर्ने एमालेको नीति, सदन र सडकबाट खबरदारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा पार्टीको संख्या घटे पनि सरकारका गलत निर्णय र गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्दै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा पार्टीको आगामी प्रतिपक्षीय भूमिकाबारे धारणा राख्दै भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सिटसहित सरकारको नेतृत्वमा रहेको र एमाले २५ सिटमा सीमित भएको अवस्थामा पार्टीको भूमिका बदलिएको उल्लेख गरेका हुन् । भट्टराईले संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्याय र विकास निर्माणका सकारात्मक कदममा सरकारले अघि बढाएका कामलाई एमालेले साथ दिनुपर्ने बताएका छन् । तर ती विषयमा सरकारले गलत निर्णय वा गतिविधि गरेमा त्यसको निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले एमालेले अब ‘खबरदारी र जागरण’लाई प्रतिपक्षीय भूमिकाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । सरकारका कामको निगरानी गर्दै आवश्यकताअनुसार जनदबाब सिर्जना गर्नसमेत पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भट्टराईले सरकारका गतिविधिमाथिको निगरानी संसदमा मात्र सीमित नराखी आवश्यकताअनुसार सदन र सडक दुवै मोर्चालाई समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले संसदीय संख्याका आधारमा एमाले कमजोर अवस्थामा पुगे पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताका क्षेत्रमा पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबी गरे । वर्तमान संविधान निर्माणमा एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै उनले बदलिएको संसदीय समीकरणकै आधारमा पार्टीको राजनीतिक हैसियतलाई मूल्यांकन गर्न नहुने संकेत गरेका छन् । भट्टराईको प्रस्तावले सरकारलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने विषयलाई मुद्दाका आधारमा छुट्याउनुपर्ने एमालेको प्रतिपक्षीय रणनीतिको संकेत गरेको छ । संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने तथा त्यसविपरीतका निर्णयमा सदन र सडकबाट दबाब बढाउने उनको प्रस्ताव छ ।
बाढीपीडित अटो व्यवसायीलाई राहत दिन नाडाको सरकारसँग माग
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले रसुवामा आएको भीषण बाढीका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा परेको क्षति, राहत तथा भन्सार सहजीकरणका विषयमा भन्सार विभागसँग छलफल गरेको छ । असोज ७ गते नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालसँग भेट गरी बाढीपछिको अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरेको हो । भेटका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले भदौ १० गते रसुवा, टिमुरेलगायत क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण चीनबाट आयात गरिएका सयौं सवारीसाधनमध्ये ठूलो संख्यामा सवारी रसुवा नाकाबाट बगाएको जानकारी गराउँदै प्रभावित आयातकर्ताले पाउनुपर्ने राहत र सहुलियतको व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । छलफलमा नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले चीनतर्फको सीमा भन्सार सञ्चालनमा नआउँदा ५०० भन्दा बढी सवारीसाधन सीमा क्षेत्रमा रोकिएको बताए । उनले ती सवारी नेपाल भित्र्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन विभागसँग अनुरोध गरेका छन् । उनले ११ सिटे विद्युतीय माइक्रोबसको भन्सार छुटाउने प्रक्रिया पनि अझै टुंगिन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरे । जवाफमा महानिर्देशक भुसालले रसुवा बाढीबाट प्रभावित अटो व्यवसायीलाई सरकारले दिने राहत र सहुलियतको मोडालिटी तयार गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन् । भेटघाटमा नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योति र विक्रम सिंघानिया तथा सचिव मेघराज पौडेललगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
पदबहाली गर्दै कार्यकारी निर्देशकले भने– जाडोयाममा लोडसेडिङ हुन दिन्नौं
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले जाडोयाममा लोडसेडिङ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधवार (आज) दरबारमार्गस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा पदबहाली गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले हिउँदयाममा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक उर्जाको खोजि भइरहेको समेत बताए । श्रेष्ठले रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने कार्य सुरु भइसकेको समेत जानकारी दिए । बाढीका कारण क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको पुनःनिमाणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालिन रणनीति निर्माणमा जुट्ने समेत बताए । उनले सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तथा इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए । उनका अनुसार बाढीका कारण चिलिमे हबमा हाल सञ्चालनमा रहेको १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा बाट बाहिर गएको छ । श्रेष्ठले बुधवार बिहान मात्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधवार बिहान मन्त्रालयमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । असोज २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।
विष्णु रिजालको धारणा : कमजोरी सच्याएर एकताबद्ध भए एमाले पुनःस्थापित हुन्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पार्टीभित्रका कमी–कमजोरी सच्याउँदै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सके जनताबीच पार्टीको प्रभाव पुनःस्थापित गर्न सकिने बताएका छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीको जारी तेस्रो बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै रिजालले पार्टीले पछिल्ला चुनौतीको समीक्षा गर्दै कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले पार्टीभित्र देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्दै एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न सके एमालेले जनताबीच आफ्नो विश्वास र प्रभाव पुनःस्थापित गर्न सक्ने धारणा राखेका छन् । रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत बैठकमा आफ्नो धारणा राखेको जानकारी दिँदै ‘आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउँदै एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्दा पार्टीलाई जनताका बीचमा पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ’ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेतृत्व, संगठन सञ्चालनको शैली, पार्टीको आगामी दिशा र आन्तरिक सुधारका विषयमा नेताहरूले फरक–फरक धारणा राखिरहेका बेला रिजालको भनाइ आएको हो।
